RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ९, अंक २५ ] बुधवार, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५ [ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ६६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १२ डिसेंबर, २०२३ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. LII OF 2023.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL LANDS (CEILING ON HOLDINGS) ACT, 1961.
सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५२.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.
१९६१ चा महा. २७.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१, यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :------
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे.
(१)
भाग पाच--६६-१ एचबी--१७४०-१2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५ २. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, १९६१ चा महा. २७.
" मुख्य अधिनियम " असा केला आहे), याच्या कलम २८-१अअ मधील,----
(१) पोट-कलम (३) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ याच्या कलम २८-१अअ ची सुधारणा.
" (३-१अ) या कलमात व कलम २९ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी,----
(अ) जर एखाद्या व्यीने, औद्योगिक उपक्रमास पट्टयाने दिलेल्या जमिनी, वर्ग-एक भोगवटयाच्या जमिनी असतील तर, पोट-कलम (३) अन्वये अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना, वर्ग-दोन भोगवटयावर दिलेल्या जमिनी त्यासाठी कोणतेही अधिमूल्य न आकारता, वर्ग- एक भोगवटयावर देण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येतील ;
(ब) जर एखाद्या व्यीने, औद्योगिक उपक्रमास पट्टयाने दिलेल्या जमिनी, वर्ग-दोन भोगवटयाच्या जमिनी असतील तर, पोट-कलम (३) अन्वये अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना वर्ग-दोन भोगवटयावर दिलेल्या जमिनी, जर अशा जमिनींना लागू असलेले संबंधित अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम यांमध्ये असे रूपांतरण करण्याची तरतूद असेल तर, उक्त अधिनियम व नियम यांच्या तरतुदींनुसार वर्ग-एक भोगवटयामध्ये रूपांतरित करता येतील.";
(२) पोट-कलम (३अ) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल : -----
" (३अ) पोट-कलम (३) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य शासनास, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित याकडे निहित असलेल्या जमिनींची, याबाबत विशेष किंवा सर्वसाधारण आदेशाद्वारे, राज्य शासनाद्वारे र्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शर्तीवर, त्याने निश्चित केलेल्या दरांत, शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थांना अथवा महानगरपालिकेला, नगरपरिषदेला, नगर पंचायतीला किंवा ग्राम पंचायतीला सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याकरिता विल्हेवाट करता येईल.
स्पष्टीकरण.----या पोट-कलमाच्या प्रयोजनांसाठी " सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनींची विल्हेवाट करणे " या शब्दप्रयोगाचा अर्थ,----
(अ) (एक) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या १९६५ चा महा. ४०.
कलम २ च्या खंड (२४) मध्ये व्याख्या केलेल्या परिषदेच्या किंवा नगर पंचायतीच्या नगरपालिका क्षेत्रापासून ;
(दोन) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (२) अन्वये विर्िनदिष्ट १९४९ चा ५९.
केलेल्या बृहत नागरी क्षेत्रापासून ; किंवा
(तीन) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम २ च्या खंड (१०) मध्ये व्याख्या १९६६ चा महा. ४१.
केलेल्या गावठाणाच्या किंवा गावाच्या स्थळाच्या हद्दीपासून,
पाच किलोमीटरच्या परिसरात स्थित असलेल्या शैक्षणिक, वैद्यकीय, सार्वजनिक आरोग्य, समाजकल्याण किंवा सांस्कृतिक प्रयोजनांसाठी ; किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ १९६६ चा महा. ३७.
याच्या कलम २२ खालील विकास योजनेत नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही प्रयोजनांसाठी ; किंवा भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा १३.
२०१३ याच्या कलम २ च्या पोट-कलम (१) मध्ये समाविष्ट असलेल्या अन्य कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी ; आणि
(ब) या प्रयोजनासाठी शासनाने अधिसूचित केलेल्या सार्वजनिक प्रकल्पातील प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी,
जमिनीची विल्हेवाट लावणे, असा आहे.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५ 3३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २९ मधील, पोट-कलम (३) मध्ये,----
(एक) पहिल्या परंतुकामधील, " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, विर्िनदिष्ट करील अशी रक्कम " या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ याच्या कलम २९ ची सुधारणा.
" महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेच्या वास्तव बाजारमूल्याचे निर्धारण) नियम, १९९५ याच्या तरतुदींन्वये प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलित वर्ाषिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पंचाहत्तर टक्के इतकी रक्कम ";
(दोन) दुसरे परंतुक वगळण्यात येईल.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २९ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ मध्ये नवीन कलम २९अ समाविष्ट करणे.
" २९अ. कलम २९ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जिल्हाधिकारी, कलम २७ अन्वये वर्ग-दोन भोगवटयावर दिलेल्या जमिनींचे,----
(एक) अशी जमीन दिल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षे उलटल्यानंतर ; आणि
कलम २७ अन्वये दिलेल्या जमिनीच्या भोगवटयाचे रूपांतरण.
(दोन) जर अशी जमीन देण्याच्या शतर्ींपैकी कोणत्याही शतर्ींचे उल्लंघन केलेले नसेल तर ; किंवा जर अशा शतर्ींपैकी कोणत्याही शतर्ींचे उल्लंघन केलेले असेल तर, असे उल्लंघन नियमाधीन केल्यानंतर,
विहित करण्यात येेईल अशा रूपांतरण अधिमूल्याचे प्रदान केल्यावर आणि अशा कार्यपद्धतीचे अनुपालन केल्यानंतर आणि अशा इतर अटी व शतर्ींना अधीन राहून, वर्ग-एक भोगवटयामध्ये रूपांतरण करू शकेल.".
५. मुख्य अधिनियमाचे कलम ४०अ वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ याचे कलम ४०अ वगळणे.
4 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४६ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील, खंड (इ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (इ-१) कलम २९अ अन्वये वर्ग-दोन भोगवटयाच्या जमिनींचे, वर्ग-एक भोगवटयामध्ये रुपांतरण सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ याच्या कलम ४६ ची सुधारणा.
करण्याचे रूपांतरण अधिमूल्य, त्याची कार्यपद्धती आणि त्याच्या इतर अटी व शर्ती ;".
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
७. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५ 5उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र राज्यात शेतजमिनीच्या धारणेवर उच्चतम मर्यादा (किंवा कमाल मर्यादा) घालण्यासाठी आणि अशा कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात धारण केलेल्या जमिनीचे संपादन करण्याकरिता व तिचे वितरण करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (१९६१ चा महा. २७) अधिनियमित केला आहे.
२. उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ अन्वये अतिरिक्त म्हणून घोषित केलेल्या जमिनी, त्याच्या कलम २७ अन्वये वर्ग-दोन भोगवटयावर भूमिहीनांना, माजी सैनिकांना व इतरांना वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. उक्त अधिनियमाच्या कलम २९ अन्वये जिल्हाधिकायाच्या पूर्वमंजुरीने आणि विहित केलेले अधिमूल्य प्रदान केल्यावर, अशा अतिरिक्त जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विभाजन करण्यास मुभा देण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकायाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय आणि त्यासाठीचे अधिमूल्य प्रदान न करता केलेले अशा जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विभाजन, अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के इतके अधिमूल्य प्रदान केल्यानंतर, नियमाधीन करण्याची तरतूद देखील २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९ अधिनियमित करून शासनाने केलेली आहे.
कलम २७ अन्वये दिलेल्या जमिनींमध्ये, तसेच ज्यांनी आपल्या जमिनी औद्योगिक उपक्रमांना पट्टयाने दिलेल्या होत्या, अशा भूतपूर्व पट्टाकारांना (खंडकयांना) किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना कलम २८- १अअ (३) अन्वये परत दिलेल्या जमिनींमध्ये, हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींकडून, अशा जमिनींच्या भोगवटयाचे वर्ग-दोन मधून वर्ग-एक मध्ये, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) याच्या कलम २९अ अन्वये शासनाच्या जमिनींच्या भोगवटयाचे वर्ग-दोन भोगवटयामधून वर्ग-एक भोगवटयामध्ये रूपांतरण करण्याच्या धर्तीवर, रूपांतरण करण्यासाठी मोठया प्रमाणात मागण्या करण्यात येत आहेत. म्हणून, उक्त अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचे शासनाने ठरविले आहे.
३. उक्त अधिनियमाच्या सुधारणांची ठळक वैशिष्टये, पुढीलप्रमाणे आहेत :-
(अ) कलम २७ अन्वये दिलेल्या अतिरिक्त जमिनींच्या भोगवटयाचे, अधिमुल्याचे प्रदान केल्यावर व विवक्षित अटी व शतर्ींना अधीन राहून, वर्ग-दोनमधून वर्ग - एक भोगवटयामध्ये रूपांतरण करणे ;
(ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम २८-१अअ च्या पोट-कलम (३) अन्वये भूतपूर्व पट्टाकारांना (खंडकयांना) किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना पुन्हा देण्यात आलेल्या जमिनींच्या भोगवटयाचे,-
(एक) जेव्हा भूतपूर्व पट्टाकाराने (खंडकयाने) औद्योगिक उपक्रमास दिलेली जमीन ही, वर्ग-एक भोगवटयाची जमीन असेल त्या बाबतीत, कोणतेही अधिमूल्य न आकारता ; आणि (दोन) जेव्हा भूतपूर्व पट्टाकाराने (खंडकयाने) औद्योगिक उपक्रमास दिलेली जमीन, वर्ग-दोन भोगवटयाची जमीन असेल त्या बाबतीत, जर अशा जमिनीस लागू असलेला संबंधित अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम यामध्ये, असे रूपांतरण करण्याची तरतूद असेल तर, संबंधित अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार,
रूपांतरण करणे ;
(क) जी जमीन, कलम २९ चे उल्लंघन करून हस्तांतरित केली होती किंवा विभाजन केली होती अशी जमीन नियमाधीन करण्याकरिता, अधिमूल्याची रक्कम, अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्क्यांवरून पंचाहत्तर टक्के इतकी वाढविणे ;
(ड) गावठाणाच्या किंवा गावाच्या स्थळाच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटरच्या परिसरात स्थित असलेल्या महामंडळाकडे निहित असलेल्या जमिनीची, सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार शासनास प्रदान करणे ;
6 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५(इ) किरकोळ उल्लंघनांसाठी राज्य अधिनियमांच्या तरतुदींचे निगर्ुन्हेगारीकरण करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे विवरणे सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद असलेले कलम ४०अ वगळणे.
४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
नागपूर,
राधाकृष्ण विखे-पाटील,
दिनांक ११ डिसेंबर, २०२३.
महसूल मंत्री.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५ 7वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :-----
खंड ४.- या खंडान्वये, कलम २९अ अन्वये वर्ग-दोन भोगवटयाच्या जमिनींचे वर्ग-एक भोगवटयामध्ये रूपांतरण करण्याचे रूपांतरण अधिमूल्य, त्याची कार्यपद्धती आणि अटी व शर्ती नियमांद्वारे, विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ७.- या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, ती अडचण दूर करण्यासाठी, आदेश काढण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५वित्तीय ज्ञापन
या विधेयकात, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (१९६१ चा महा. २७) यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
सदर विधेयक, राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, राज्याच्या एकत्रित निधीमधून करावयाच्या आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्चाच्या अंतर्भाव होईल अशी कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १३, २०२३/अग्रहायण २२, शके १९४५ 9भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस
(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत)
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (१) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, ते महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) विधेयक, २०२३ पुर:स्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक : १२ डिसेंबर, २०२३.
जितेंद्र भोळे, सचिव (१)(कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा
भाग पाच--६६-२ एचबी--१७४०-२
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.