महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ९, अंक ५२] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८, २०२३-जानेवारी ३, २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ [पृष्ठे ३६ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून
प्रारूप
वाचले.-- (१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ मधील तरतुदी.
(२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (म.ज.म.अ.चा अधिनियम क्र.४१) चे कलम १३ पोट-कलम १.
(३) मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्र. क्र.न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/५७७/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक महसूल/गावठाण/कळझोंडी/२०२३.--- मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यमधील ग्रामपंचायत हद्दीमधील २००० लोकसंख्येवरील सर्व गावांना गावठाण घोषित करण्याबाबत सूचित केले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यमधील/तालुक्यामधील सर्वच गावांमध्ये गावठाणे घोषित करावयाची कार्यवाही व्यापक स्वरूपाची असल्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार गावठाणे घोषित करण्याबाबतचे अधिकारी जिल्ह्यतील संबंधित विभागाचे उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे कळझोंडी, ता., जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना कळविण्यात येते की, मौजे कळझोंडी, ता., जि. रत्नागिरी येथील लोकवस्ती/घरे असलेले खालील क्षेत्र गावठाण घोषित करण्यात येत आहे.
अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील
गावठाण नं. १
अ.क्र. सव्र्हे नंबर
हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर.
१ ४४ १ ०.०३.०० २ ४४ २ ०.०५.३० ३ ४४ ३/५ ०.०७.३० ४ ४४ ४ ०.०१.८० ५ ४४ ६ ०.०४.००
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ अ.क्र. सव्र्हे नंबर
हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर.
६ ४४ ७ ०.०१.८० ७ ४४ ८/९ ०.०२.३० ८ ४४ १० ०.०१.०० ९ ४४ ११ ०.२१.२० १० ४४ १२ ०.०६.०० ११ ४४ १३ ०.०२.८० १२ ४४ १४ ०.०२.०० १३ ४४ १५ ०.०७.१० १४ ४४ १६ ०.०८.८० १५ ४४ १७ ०.०८.६० १६ ४४ १८ ०.००.८० १७ ४४ १९ ०.२०.२० १८ ४४ २० ०.०१.३० १९ ४४ २१ ०.०१.५० २० ४४ २२ ०.०१.८० २१ ४४ २३ ०.०२.०० २२ ४४ २४ ०.०३.०० २३ ४४ २५ ०-०३-८० २४ ४४ २६ ०-०४-०० २५ ४४ २७ ०.०१.०० २६ ४४ २८ ०.००.५० २७ ४४ २९ ०.०१.०० २८ ४४ ३० ०.०२.०० २९ ४४ ३१ ०.०६.१० ३० ४४ ३२/अ ०.००.३० ३१ ४४ ३२/ब ०.००.३० ३२ ४४ ३२/क ०.००.२० ३३ ४४ ३२/ड ०.००.२० ३४ ४४ ३३ ०.००.५० ३५ १९० १ ०.०६.०० ३६ १९० २ ०.२०.०० ३७ १९० ३ ०.०४.०० ३८ १९० ४ ०.२४.०० ३९ १९० ५ ०.४८.०० ४० १९० ६ ०.३५.०० ४१ १९० ७ ०.६३.०० ४२ १९० ८ ०.०२.०० ४३ १९० ९/२० ०.२०.०० ४४ १९० १० ०.१०.०० ४५ १९० ११ ०.०८.०० ४६ १९० १२/१३/ब ०.०१.८० ४७ १९० १३अ ०.००.२० ४८ १९० १४ ०.०४.०० ४९ १९० १५ ०.०४.०० ५० १९० १६/अ ०.०४.०० ५१ १९० १६/ब ०.०४.०० ५२ १९० १७ ०-२६-०० ५३ १९० १८ ०-३४-००३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ अ.क्र. सव्र्हे नंबर
हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर.
५४ १९० १९ १.१७.०० ५५ १९० २१ ०.०१.०० ५६ १९० २२ ०.०४.०० ५७ १९० २३ ०.२०.०० ५८ १९० २४ ०.०८.०० ५९ १९० २५ ०.०६.०० ६० १९० २६ ०.०२.०० ६१ १९० २७ ०.१२.०० ६२ १९० २८ ०.०८.०० ६३ १९० २९ ०.०२.०० ६४ १९० ३० ०.१६.०० ६५ १९० ३१ ०.१८.०० ६६ १९० ३२ ०.२०.०० ६७ १९० ३३ ०.४१.०० ६८ १९० ३४ ०.०४.०० ६९ १९० ३५ ०.०२.०० ७० १९० ३६ ०.१२.०० ७१ १९० ३७ ०.१६.०० ७२ १९० ३८ ०.४१.०० ७३ १९० ३९ ०.०५.०० ७४ १९० ४० ०.०२.०० ७५ १९० ४१ ०.०२.०० ७६ १९० ४२/अ ०.०७.६० ७७ १९० ४२/ब ०.०३.०० ७८ १९० ४२/क ०.०३.३० ७९ १९० ४२/ड ०.०५.६० ८० १९० ४३ ०.११.०० १९० ४४/अ ०.१३.०० ८१ ८२ १९० ४४/ब ०.१३.०० ८३ १९० ४५ ०.०२.०० ८४ १९० ४६/अ ०.०३.६० ८५ १९० ४६/ब ०.०२.५० ८६ १९० ४६/क ०.०२.९० ८७ १९० ४७ ०.०३.०० ८८ १९० ४८ ०.०१.०० ८९ १९० ४९ ०.०१.०० ९० १९० ५० ०.११.०० ९१
१९० ५१ ०.०५.०० ९२ १९० ५२ ०.२५.०० ९३ १९० ५३ ०.०३.०० ९४ १९० ५४ ०.०२.०० ९५ १९० ५५ ०.०३.०० ९६ १९० ५६ ०.०२.०० भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ अ.क्र. सव्र्हे नंबर
हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर.
९७ १९० ५७ ०.०२.०० ९८ १९० ५८ ०.०१.०० ९९ १९० ५९ ०.३२.०० १०० १९० ६० ०.१४.०० १०१
१९० ६१ ०.०२.०० १०२ १९० ६२ ०.१६.०० १०३ १९० ६३ ०.१६.०० १०४ १९० ६४ ०.०६.०० १०५ १९० ६५ ०.०६.०० १०६ १९० ६६ ०.०८.०० १०७ १९० ६७ ०.०६.०० १०८ १९० ६८ ०.०४.०० १०९ १९० ६९ ०.०३.०० ११० १९० ७० ०.०३.०० १९० ७१ ०.०१.०० १११
११२ १९० ७२ ०.०१.०० ११३ १९० ७३ ०.०१.०० ११४ १९० ७४ ०.०२.०० ११५ १९० ७५ ०.०१.०० वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे कळझोंडी ता. जि. रत्नागिरी गावाचे गावठाण क्र. १ चे क्षेत्र १०-५९-०० हे. आर इतके असून सदरच्या क्षेत्रांची चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
पूर्व बाजू स.नं. १०४ पश्चिम बाजू स.नं. १८९
दक्षिण बाजू स.नं. १५७ उत्तर बाजू स.नं. ७०,७२ गावठाण भूमापनाचे सविस्तर मोजणीचे काम पुढील काळात हाती घेण्यात येईल. याकरिता आक्षेप/हरकती मागविण्यात येत असून, या संदर्भात आक्षेप/हरकती या, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी तहसिलदार रत्नागिरी अथवा तलाठी कळझोंडी यांचे कार्यालयात सादर कराव्यात.
डॉ. विकास सुर्यवंशी,
रत्नागिरी, दिनांक २३ मे २०२३.
उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
प्रारूप
वाचले.-- (१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ मधील तरतूदी.
(२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (म.ज.म.अ.चा अधिनियम क्र.४१) चे कलम १३ पोट-कलम (१). (३) मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्र.क्र.न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/५७७/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक महसूल/गावठाण/रहाटाघर मालगुंड/२०२३.---मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यमधील ग्रामपंचायत हद्दीमधील २००० लोकसंख्येवरील सर्व गावांना गावठाण घोषित करण्याबाबत सूचित केले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यमधील/तालुक्यामधील सर्वच गावांमध्ये गावठाणे घोषित करावयाची कार्यवाही व्यापक स्वरूपाची असल्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार गावठाणे घोषित करण्याबाबतचे अधिकारी जिल्ह्यतील संबंधित विभागाचे उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे रहाटाघर मालगुंड ता. जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना कळविण्यात येते की, मौजे रहाटाघर मालगुंड ता. जि. रत्नागिरी येथील लोकवस्ती/घरे असलेले खालील क्षेत्र गावठाण घोषित करण्यात येत आहे.
अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील
गावठाण नं. १
अ.क्र. सव्र्हे नंबर
हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर १ १/अ/१ - - १-६५-१० २ १/अ/२ - - ०-०१-८२ ३ २/अ/१/अ - - १-७५-७८ ४ २/अ/१/ब - - ०-०३-०४ ५ २/अ/२ - - ०-०१-७१ - - ०-०२-५३ ६ २/ब ७ ३ - - २-११-४० ८ ४/अ/१/अ/१/अ - - २-०८-८४ - - ०-०४-७९ ९ ४/अ/१/अ/१/ब १० ४/अ/१/अ/२ - - ०-०२-४० ११ ४/अ/१/ब - - ०-०१-३६ १२ ४/अ/२ - - ०-०३-४२ १३ १८ - - १-२६-०० - - १-३१-३० १४ १९ - - १-०२-४० १५ ५३ - - ३-८१-४० १६ ५६ - - १-३३-०० १७ ६० - - ०-०२-७८ १८ ४/ब १९ ५/अ/१ - - १-७५-५३ २० ५/अ/२ - - ०-५७-६१ २१ ५/ब - - ०-१४-४१ - - १-४६-५८ २२ ६/अ/१ २३ ६/अ/२ - - ०-०२-०२ २४ ६/ब - - ०-०२-१५ २५ ५५ - - १-०५-५०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ अ.क्र. सव्र्हे नंबर
हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर.
२६ ५८ - - ०-१८-५० - - १-९६-३० २७ ५९ २८ १५ - - ०-६१-०० २९ १६ - - ०-७४-९० ३० १७ - - ०-९२-६० ३१ ७ - - १-०९-३० - - २-१५-५० ३२ ८ ३३ ९ - - २-३६-७० - - १-८२-१० ३४ १० ३५ ११/अ - - १-६१-११ - - ०-०२-७३ ३६ १२/ब - - ०-०१-७७ ३७ ७२/ब ३८ ७३/अ - - १-५०-२० ३९ ७३/ब - - ०-०४-०५ ४० ७४/अ - - १-५४-४८ - - ०-०६-३५ ४१ ७४/ब - - २-११-४० ४२ १२ - - १-७४-०० ४३ १३ ४४ १४ - - १-७१-४० - - १-०३-२० ४५ २९ - - १-६१-९० ४६ ३० - - १-३६-१० ४७ ३१ - - ०-०२-०८ ४८ ७१/अ/१/ब ४९ ७१/क - - ०-०३-०४ ५० ७२/अ/१/अ/१/अ/१/अ - - १-७२-८९ ५१ ७२/अ/१/अ/१/अ/१/ब - - ०-०७-४१ ५२ ७२/अ/१/अ/१/अ/२ - - ०-०४-६२ ५३ ७२/अ/१/अ/१/ब - - ०-०२-४९ ५४ ७२/अ/१/अ/२ - - ०-००-५१ ५५ ७२/३/ब/१/ब - - ०-०३-०४ ५६ ६१/अ/१/१/अ - - २-१४-९९ - - १-७४-५८ ५७ ६१/ब ५८ ६२/अ/२ - - ०-०२-२१ ५९ ६२/ब - - ०-०२-५३ ६० ६३/अ - - ०-५३-१० - - ०-१८-७२ ६१ ६३/ब - - ०-०१-०१ ६२ ६९/ब - - १-४७-७० ६३ ७० ६४ ७१/अ/१/अ/१ - - १-२५-८९ ६५ ७१/अ/१/अ/२ - - ०-०२-७८ ६६ ७१/अ/२/अ - - ०-२२-६४ ६७ ७१/अ/२/ब - - ०-०१-९० ६८ ७१/अ/३ - - ०-०१-२६ ६९ ७१/ब - - ०-०१-५२ ७० ६४ - - १-०३-०७७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ अ.क्र. सव्र्हे नंबर
हिस्सा नंबर क्षेत्र हे. आर.
- - ०-२१-२२ ७१ ६४/ब - - २-०६-९० ७२ ६५ ७३ ६६/अ/१/अ - - १-१९-१० - - ०-०४-३० ७४ ६६/अ/१/ब - - ०-०२-२८ ७५ ६६/अ/२ ७६ ६९/अ/१/अ/२ - - ०-०२-६७ ७७ ६९/अ/१/अ/३ - - १-७१-२३ - - ०-०६-०७ ७८ ६९/अ/१ - - ०-०३-४२ ७९ ६९/अ/१/ब - - ०-०४-८७ ८० ६९/अ/१/क ८१ ६९/अ/१/ड - - ०-०४-०५ ८२ ६९/अ/१/८/३ - - ०-०३-०४ ८३ ६६/ब - - ०-०३-३६ ८४ ६७/अ/१/अ/१/अ - - १-२४-२७ - - ०-०५-४२ ८५ ६७/अ/१/अ/१/ब - - ०-०३-५१ ८६ ६७/अ/२ - - ०-००-७६ ८७ ६७/अ/३ - - ०-००-७६ ८८ ६७/अ/१/ब ८९ ६७/अ/१/अ/२ - - ०-०१-५२ ९० ६७/ब - - ०-०६-०७ ९१ ६८/अ/१/अ - - २-११-८१ - - ०-०३-४४ ९२ ६८/अ/१/ब - - ०-०३-७९ ९३ ६८/अ/२ - - ०-०१-२० ९४ ६८/ब - - ०-३२-२९ ९५ ६९/अ/१/अ/१
वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे रहाटाघर मालगुंड ता. जि. रत्नागिरी गावाचे गावठाण क्र. १ चे क्षेत्र ६८-०५-७९ हे. आर इतके असून सदरच्या क्षेत्रांची चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
पूर्व बाजू मराठवाडी गाव
पश्चिम बाजू भंडारवाडा गाव दक्षिण बाजू गणपतीपूळे गाव उत्तर बाजू
मालगुंड गाव गावठाण भूमापनाचे सविस्तर मोजणीचे काम पुढील काळात हाती घेण्यात येईल. याकरिता आक्षेप/हरकती मागविण्यात येत असून, या संदर्भात आक्षेप/हरकती या, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी रत्नागिरी, तहसिलदार रत्नागिरी अथवा तलाठी मालगुंड यांचे कार्यालयात सादर कराव्यात.
डॉ. विकास सुर्यवंशी,
रत्नागिरी, दिनांक २३ मे २०२३.
उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
वाचले.-- १. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ वाशी नवी मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक-मुंविमं/केंनि/सन २०२३ परीक्षा/१२८१ दिनांक ६ जुलै २०२३.
२. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) (३) प्रमाणे.
आदेश
क्रमांक वि.शा./टे-४/एस.एस.सी./एच.एस.सी./पुरवणी परीक्षा मनाई आदेश/२०२३-६२४०.— ज्याअर्थी, उपरोक्त विषय संदर्भान्वये कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी मार्च, २०२३ उच्च मध्ये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा (इयत्ता १२ वी) दिनांक १८ जुलै २०२३ ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०२३ व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) दिनांक १८ जुलै २०२३ ते दिनांक १ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत विभागीय मंडळामार्फत आयोजित करण्यात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षादरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परिक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे परीक्षार्थी नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परीक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज अन्य व्यक्ती यांना परीक्षा केंद्रावर व उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे याबाबत माझी खात्री झाली आहे ;
ज्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र. पी. आर. ओ-०९२०/प्र.क्र.२१७/विशा-२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थीे तसेच अंध व अपंग परीक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलीफोन बुथ, यांची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व स्मार्ट वॉच वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे.
सदरचा आदेश दिनांक १७ जुलै २०२३ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ८ ऑगस्ट २०२३ सायं. २४-०० वाजेपयर्ंत परीक्षेच्या दिवसापुरता अंमलात राहील.
सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१)(२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय परीक्षा केंद्र संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १२ जुलै २०२३ रोजी दिलेला आहे.
प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय)
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
आदेश
क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२३-६३९७.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक २० जुलै २०२३ पासून मोहरम मासारंभ, दिनांक २९ जुलै २०२३ रोजी मोहरम, दिनांक १ ऑगस्ट २०२३ रोजी अण्णाभाऊ साठे जयंती या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;
ज्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रदान/ आदेश/३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमीरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपूर, आचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा, मांडवी व नायगाव असे एकूण १७ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :----
१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. ६. सभ्यता अगर निती या विरूद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडले अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे :----
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही. "जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे.''
सदर आदेश खालील मिरवणूका व जमावास लागू राहणार नाहीत. १. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. २. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. ३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. ४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. ५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण. सदर मनाई आदेश दिनांक १९ जुलै २०२३ रोजीचे ००-०१ वाजे पासून ते दिनांक २ ऑगस्ट २०२३ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अमंलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक १८ जुलै २०२३.
प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय यांजकडून
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना
क्रमांक पोउपआ (मुख्या.)/वाह./अधि./४७९/२०२३.— ज्याअर्थी, काशिमीरा वाहतूक विभागाचे प्रभारी अधिकारी यांनी आमचे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, काशिमीरा वाहतूक विभागातून मुंबई-अहमदाबाद असा पश्चिम द्रूतगती महामार्ग क्र. ४८ हा जातो. या महामार्गाला काशिमीरा व मिरारोड शहरातील अनेक रस्ते मिळतात. भाइर्ंदर पूर्व व पश्चिम भागात मोठयाप्रमाणात औद्योगिकरण झालेले असून तेथे अनेक लघू उद्योग आहेत. त्यामुळे अवजड वाहनांची भाइर्ंदर पूर्व व पश्चिम भागात मोठयाप्रमाणात वाहतूक आहे. सदर भागात मोठी घनता असलेली नागरी वस्ती असून सब स्टेशन्स, मोठयाप्रमाणात शाळा/महाविद्यालये, रूग्णालये, जनसुविधा केंद्रे, ठिकठिकाणी अनेक व्यापारी आस्थापना आहेत. त्यामुळे नागरीक, विद्यार्थी, प्रवासी, कामगार यांची विविध वाहने म्हणजेच दोन चाकी/चारचाकी वाहने, बसेस, ऑटोरिक्षा इत्यादी द्वारे वाहतूक होत असते. सदर वाहतुकीदरम्यान अवजड माल मोटारींचीसुद्धा वाहतूक होत असते. त्यातच भाइर्ंदर पूर्व- पश्चिम भागातील रस्ते अरूंद, वाहतुकीस अपुरे पडत असल्याने तेथे वाहतुकीची कोंडी सतत निर्माण होत असते, वाहनांचे अपघात घडत असतात. सदर वाहतूक कोंडीचा त्रास, तसेच वाहन अपघात कमी करणेसाठी, अवजड वाहनांना शहरातील प्रवेशाच्या वेळेवर निबर्ंध घालून देणे आवश्यक आहे ;
त्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ पोट-कलम (१) (ब) व कलम २ (६) अन्वये तसेच मोटार वाहन कायदा कलम १९८८ कलम ११५, ११६(१)(ब) नुसार मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून अवजड वाहनांना भाइर्ंदर पूर्व व पश्चिम परिसरात प्रवेश करण्यासाठी निबर्ंध लावण्यासाठी खालील प्रमाणे अधिसूचना पारीत करीत आहे.
सदरची अधिसूचना पारीत करण्यात आल्यापासून सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांना मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका हद्दीमध्ये सकाळी ०८-०० ते दुपारी १४-०० वा. व संध्याकाळी १७-०० ते रात्री २२-०० वा. पयर्ंत या रहदारीच्या वेळेस खालीलप्रमाणे प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.
१. गोल्डन नेस्ट चौकातून साईबाबा फाटक रोड व इंद्रलोक कडून भाइर्ंदर पूर्व भागात जाणारा रोड.
२. गोल्डन नेस्ट कडून मॅक्सेस मॉल मार्गे टेंभा हॉस्पीटल रोडकडे, सुभाषचंद्र मैदान कॉर्नर रोडकडे तसेच ९० फुटी रोडकडे अशा रोडने भाइर्ंदर पश्चिम भागात जाणारा रोड.
यासंदर्भात पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांनी दिनांक १७ सप्टेंबर २०१२ रोजी त्यांचे कार्यालयीन जावक क्रमांक वाशा/९९६/२०१२ अन्वये पारीत केलेली अधिसूचना रद्द करण्यात येऊन नवर्िनमित मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या धर्तीवर नव्याने वरीलप्रमाणे अधिसूचना पारीत करण्यात येत आहे.
सदरच्या अधिसूचनेबाबत तक्रार अगर बदल करावयाचा असल्यास नागरीक अगर मिरा-भाइर्ंदर, महानगरपालिका प्रशासन त्यांची हरकत अधिसूचना पारीत झालेपासून १ महिन्याच्या आत काशिमीरा वाहतूक विभाग, परिमंडळ-१ अगर सहायक पोलीस आयुक्त, (वाहतूक) मिरा-भाइर्ंदर वसई-विरार यांचे कार्यालयात लेखी वा ई-मेल आयडी क्र. [email protected], acp.traffic. [email protected] वर ऑनलाईन नोंदवतील. नागरिकांच्या अगर स्थानिक प्रशासनाच्या वाजवी आक्षेपार्र्ह तक्रारींची अगर सूचनांची दखल घेतली जाईल. नमूद कालावधीत तक्रारी अगर सूचना बदल प्राप्त न झाल्यास सदरची अधिसूचना पुढे वरीलप्रमाणे अंमलात राहील.
सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नाही.
वरील नमूद अटींचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस कायदा कलम १३१ अन्वये व मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम १७९ प्रमाणे इसम कारवाईस पात्र राहतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर अवजड मालवाहू वाहने यांना शहरात प्रवेश करण्याकरिता ठरवून दिलेल्या वेळेबाबत वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना मी, आज दिनांक २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी माझे सही शिक्यानिशी पारित करीत आहे.
प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/श्री गोपाळकृष्ण ग्रा.बि.पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/४६०३/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) १. श्री. भिकू रामचंद्र मोरे व्यवस्थापक
(४) (५) वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ ११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२३.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/लांजा नागरी पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/४७३२/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये लांजा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. चंद्रशेखर दत्ताराम रूमडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, जनता सहकारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२३.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक वि.शा/ मनाई आदेश /१६/२०२३.--- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी नागपंचमी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी नारळी पर्ौणिमा/रक्षाबंधन, तसेच दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी पयर्ंत महसूल विभातील गट " क " वर्गातील संवर्गातील तलाठी भरती, २०२३ ही परीक्षा व सण उत्सव संप्पन होणार आहेत.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हास पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022 Date 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :----
१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.
४. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे इत्यादी.
५. कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
६. सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्त्तींना लागू राहणार नाही. " जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.----
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.
५. पोलीस आयुक्त्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक १८ ऑगस्ट २०२३ रोजीचे ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक १ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२३.
डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn/1917/2023.— Shri S. D. Chavan, Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted earned leave for 1 day on 14th August 2023 with permission to prefix holidays on 12th August 2023 and 13th August 2023 & suffix holiday on 15th August 2023 and permission to leave Headquarters from 11th August 2023 A.O.H. to 16th August 2023 B.O.H. Shri S. D. Chavan, Joint Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted permission to attend flag-hoisting ceremony on 15th August 2023 at Lanja Court.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri S. D. Chavan, is reposted as the Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri S. D. Chavan, Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Smt. S. K. Karande, Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
The Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to hand over the charge of his Court to Smt. S. K. Karande, Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
S. J. BHARUKA, Sindhudurg,
Principal District & Sessions Judge, Dated 10th August 2023.
Sindhudurg.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक वि.शा/ कामगार कक्ष /३९६६/२०२३.--- ज्याअर्थी, महसूल विभातील गट " क " संवर्गातील तलाठी भरती परीक्षा, २०२३ गुरुवार, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी एकूण १९ दिवस ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रात एकूण २ परीक्षा केंद्रावर तीन सत्रात आयोजित केली आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षादरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैर प्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परीक्षा चालू असताना पोलीस विभातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्त्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, याची खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हास पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना इएक्सएम/०७८३/५५०/एसपीएल-२, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, दिनांक १ मे १९८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ORDERS/87/2022, Date 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ सदरची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर सूचनांचे उल्लंघन करणायावर " महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल प्रॅक्ट्रीसेस ऍक्ट युनिव्र्हसिटी बोर्ड एन्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन ऍक्ट, १९८२ " मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.
सदरचा आदेश दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी ७-०० वाजेपासून सांयकाळी २०-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
मी सूचित करतो की, या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात.
ठाणे शहर, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२३.
डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
संदर्भ .-- (१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३).
(२) पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जा.क्र. जिविशा/मनाई आदेश/४६५१/२०२३,
दिनांक १९ जुलै २०२३ रोजीचे पत्र.
आदेश
क्रमांक उचिशा/पोल-२/ मनाई आदेश /२०२३.--- पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/४६५१/ २०२३ दिनांक १९ जुलै २०२३ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. सदर पत्राद्वारे त्यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यत दिनांक २९ जुलै २०२३ रोजी मुस्लिम र्धमियांचे वतीने मोहरम हा सण साजरा होणार आहे. सध्या सोशल मिडीयावरील आक्षेपार्य पोस्टवरून राज्यात जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे त्याचे पडसाद उपरोक्त्त सणादरम्यान पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरीकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. अशावेळी आंदोलनकत्र्याच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक आहे असे आमचे मत झाले आहे.
त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रा़खण्याकरिता दिनांक २० जुलै २०२३ रोजी ००-००१ वाजता पासून ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०२३ चे २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायदा चे कलम ३७(१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेशाच्या २० प्रती मिळणेस विनंती केली आहे.
वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ नुसार आदेश करतो की दिनांक २० जुलै २०२३ रोजी ००-०१ वाजत पासून ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०२३ चे २४-०० वाजेपयर्ंत रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे.----
(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.
(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.
(ड) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.
(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे.
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत.----
१. अंत्ययात्रा.
२. धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी.
३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी.
४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १९ जुलै २०२३ रोजी दिला.
चंद्रकांत सुर्यवंशी,
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, मॅनीफोल्ड को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, यांचे दिनांक २ जून २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्त्ती/फेरनियुक्त्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्त्ती/फेरनियुक्त्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था /सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/मॅनीफोल्ड को २०२३/२१५९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मॅनीफोल्ड को-ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांंचा हुद्दा
(१) (२) (३) १. श्री. कृष्णा शिवराम साळुंखे कर्मचारी २. श्री. संताजी शिवगौंडा पाटील कर्मचारी
(४) (५) वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते वसुली व विक्री अधिकारी
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थानी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " मॅनीफोल्ड को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनामाच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र.१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक २ ऑगस्ट २०२३.
श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, केतन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, यांचे दिनांक ३ जुलै २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्त्ती/फेरनियुक्त्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्त्ती/फेरनियुक्त्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था /सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/केतन को/२०२३/२१६०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, केतन को-ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(४) (५) वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते (१) (२) (३) १. श्री. पोपटराव हंबीरराव सावंत व्यवस्थापक २. श्री. विठ्ठल वामन सारूक वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थानी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " केतन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनामाच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाच्या संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र.१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १ ऑगस्ट २०२३.
श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/५५८/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्री. नितिन काळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये साईसागर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई., ५ सिसिल कोर्ट, रिगल सिनेमाजवळ, महाकवी भूषण मार्ग, मुंबई ४०० ०३९., या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. सुजित शरद गव्हाणे व्यवस्थापक
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१/९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसन कॅथलिक को-ऑप बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे १०७) " असे लिहावे.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी " साईसागर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई., ५ सिसिल कोर्ट, रिगल सिनेमाजवळ, महाकवी भूषण मार्ग, मुंबई ४०० ०३९." असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त्त यांचेकडील परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्ज वसुलीची प्रक्रिया राबवावी.
मुंबई (१) शहर, दिनांक २९ मे २०२३.
नितिन काळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/९५७/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्री. नितिन काळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये वेणूताई चव्हाण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई., श्रमिक सदन, गाळा नं १२, तळमजला, साने गुरूजी मार्ग, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२., या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(४) (५) (१) (२) (३) १. सौ. माधुरी लालसिंग राजेशिर्के व्यवस्थापक
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१/९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसन कॅथलिक को-ऑप बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याने निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे १०७) " असे लिहावे.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी " वेणूताई चव्हाण सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई., श्रमिक सदन, गाळा नं १२, तळमजला, साने गुरूजी मार्ग, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२., " असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त्त यांचेकडील परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्ज वसुलीची प्रक्रिया राबवावी.
मुंबई (१) शहर, दिनांक ५ जुलै २०२३.
नितिन काळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/मुंबई १/कक्ष ३/कलम १५६/आदेश/९६०/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्री. नितिन काळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये मराठवाडा विभाग नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई., ३९ न्यु बावन चाळ, वीर तानाजी मालुसरे मार्ग, मुंबई ४०० ०३३., या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चतीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. वाल्मीक विठ्ठल गर्जे संचालक
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१/९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसन कॅथलिक को-ऑप बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याने निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे १०७) " असे लिहावे.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी " मराठवाडा विभाग नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई., ३९ न्यु बावन चाळ, वीर तानाजी मालुसरे मार्ग, मुंबई ४०० ०३३." असा फलक लावता येऊ शकेल.
११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त्त यांचेकडील परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्ज वसुलीची प्रक्रिया राबवावी.
मुंबई (१) शहर, दिनांक ५ जुलै २०२३.
नितिन काळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८६६/२०२३.--- श्री. एस. एस. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांची दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ व दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३ अशी १३ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
श्री. एस. एस. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. एस. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८६७/२०२३.--- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २०२३ व दिनांक १७ ऑगस्ट २०२३ रोजीची दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८६८/२०२३.--- श्री. एस. जी. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड यांची दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीची दसरा सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. जी. सरोदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८६९/२०२३.--- श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांची दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीची दसरा सुट्टी व पुढील दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीची रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अलिबाग येथे होणाया कार्यशाळेस हजर राहणेच्या अटीवर मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८७१/२०२३.--- श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२३ पासून ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचना क्रमांक रा.अ./६८७२/२०२३.--- श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव यांची दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीची दसरा सुट्टी व पुढील दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२३ व २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीची चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अलिबाग येथे होणाया कार्यशाळेस हजर राहणेच्या अटीवर मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. एम. ए. पठाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. ए. पठाण, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८७३/२०२३.--- श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ अशी एकूण तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे दसरा सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती पी. एस. आपटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती पी. एस. आपटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८७५/२०२३.--- श्रीमती अ. अ. गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे दसरा सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. गोडसे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते, तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती अ. अ. गोडसे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. के. एम. सोनावणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांचेकडे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६८७६/२०२३.--- श्री. जी. सी. फुलझळके, सह दिवाणी न्यायधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५५७०/२०२३.--- श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा दिनांक २८ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२३ रोजीचे र्अजित रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्ष्मी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५६७९/२०२३.--- श्री. पी. सी. देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ रोजीची रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३ रोजीची गौरी पूजन सुट्टी, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ व दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे चौथा शनिवार , रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. पी. सी. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. सी. देशपांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. पी. सी. देशपांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५६८०/२०२३.--- श्री. ए. आर. गुन्नाल, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२३ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ९ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. आर. गुन्नाल, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५७५२/२०२३.--- श्री. जे. डी. वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांची दिनांक २९ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२३ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. जे. डी. वडणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५७५३/२०२३.--- श्रीमती एस. आर. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ रोजीची रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३ रोजीची गौरी पूजन सुट्टी, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ व दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. शिंदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. आर. शिंदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. पी. एम. माने, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे होता.
दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. आपटे. सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५८२१/२०२३.--- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक १८ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३ अशी एकूण ४ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५८२४/२०२३.--- श्री. व्ही. एम. कहाडकर, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०२३ अशी चार दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. व्ही. एम. कहाडकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. व्ही. एम. कहाडकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. व्ही. एम. कहाडकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५८२५/२०२३.--- श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अलिबाग यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ अशी ३ दिवसांची परावर्तीत रजा दिनांक ३ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा रविवार व पुढील दिनांक ७ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा गोपाळकाळा सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ह्य जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५८५५/२०२३.--- श्री. एम. डी. सैंदाणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३ व दिनांक २३ ऑगस्ट २०२३ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०२३ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एम. डी. सैंदाणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. डी. सैंदाणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एम. डी. सैंदाणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५८५६/२०२३.--- श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १० ऑगस्ट २०२३ व दिनांक ११ ऑगस्ट २०२३ अशी दोन दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५८२२/२०२३.--- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३ रोजीची एक दिवसाची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
मनाई हुकूम
क्रमांक पोउपआ/सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/१६५८/२०२३.— ज्याअर्थी, मुंब्रा ते कल्याणदरम्यान खाडी किनारी रेल्वे ट्रकजवळ व कांदळवन क्षेत्रात होणाया अवैध वाळू/रेती उत्खननाबाबत याचिकाकर्ते श्री. गणेश निळकंठ पाटील यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमीनल रीट पिटीशन नंबर २९११/२०२२ दाखल केली आहे. मा. न्यायालयाने याविषयी गंभीर दखल घेतली आहेे ;
२. ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा निवासी जिल्हाधिकारी, ठाणे येथे दिनांक २९ मे २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये क्षेत्रीयस्तरावरील महसूल, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, पोलीस यंत्रणा व रेल्वे विभागाशी विचारविनिमय करून अवैध रेती उत्खनन व लोहमार्गास होत असलेल्या संभाव्य धोका लक्षात घेता अभियांत्रिक स्वरूपाच्या उपाययोजने अंतर्गत लोहमार्गालगत गॅबियन बंधारे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर असून अन्य ही बंधारे प्रस्तावित आहे ;
३. ज्याअर्थी, ठाणे जिल्ह्यमधून मध्य रेल्वेचे लोहमार्ग जात असून त्याचा काही भाग हा ठाणे व कल्याण या तालुक्यातून खाडी क्षेत्रातून जातो या मार्गालगत होत असलेल्या अनधिकृत रेती उत्खननाबाबत संबंधित क्षेत्रामध्ये ००.०१ ते रात्रौ २४.०० या कालावधीत लोहमार्गाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या परिसरात कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर्स (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळू/रेती उत्खनन होणार नाही. याकरिता फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ कलम १४४ अन्वये मनाई हुकूम काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.
४. त्याअर्थी, मी राजेंद्र दाभाडे, पोलीस उप आयुक्त्त, र्आथिक गुन्हे शाखा, अति.कार्य. विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांनी, त्यांना शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, त्यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ORDERS/93(A)/2023/DATE 5th September 2023 अन्वये आम्हास लेखी स्वरूपात प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून मी ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीतील कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर्स (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळू/रेती उत्खनन होणार नाही त्याकरिता संबंधित क्षेत्रामध्ये रात्रौ ००.०१ ते रात्रौ २४.०० या कालावधीत बंदी घालण्याबाबत आदेश जारी करीत आहे.
५. सदर मनाई आदेश दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी ००.०१ पासून दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी २४.०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.
६. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्त्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. ७. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
८. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेला आहे.
राजेंद्र दाभाडे, पोलीस उप आयुक्त, र्आथिक गुन्हे शाखा, अति. कार्य. विशेष शाखा, ठाणे शहर.
४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2023-18.— WHEREAS, I Consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railways Police Commissionerate. I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following Acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00.01 hours of 16th September 2023 to 24.00 hrs. of 30th September 2023.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies therof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missiles in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missiles so seized shall be forfeited to the state Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railways Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 12th September 2023.
DR. RAVINDRA SHISVE,
Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक एलएक्यू/एसआर/१३९४/२०१९.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दि.११ सप्टेंबर, २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा ' जिल्हाधिकारी ' हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघु पाटबंधारे योजना वांझोळे बुद्रुक, ता. संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी या योजनेच्या धरण तळ, बुडीत क्षेत्र, प्रवेश पुच्छ कालवा, सी. कामे सांडवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन होत असून, यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली ' जमीन ' संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थितीत, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल. अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक आघात परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी आता, उक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (इ) (१) प्रमाणे, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ (१) चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांच्या वतीने संपादनाची पुढील कार्यवाही प्राधिकृत कलम ३ (ग) तसेच ३ (एक्स) (१) नुसार करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रत्नागिरी यांना अधिसूचित केले आहे. आणखी याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रत्नागिरी असे अधिसूचित करत आहे की, कलम २ अन्वये समुचित शासन सामाजिक आघात निर्धारण सुरू केल्याचे तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केला असल्याची खात्री करेल.
अनुसूची
भूसंपादन संस्थेचे नाव :- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबांव, रत्नागिरी.
प्रयोजन :- ल.पा. योजना वांझोळे बुद्रुक, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी या योजनेच्या धरण तळ, बुडीत क्षेत्र, प्रवेश पुच्छ कालवा, सी. कामे सांडवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन
गावाचे नाव :- वांझोळे बुद्रुक, ता.संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी
एकूण क्षेत्र (हे.आर) :- १४.१२.२५ हे. आर
अ.क्र. जमिनीचे गट नंबर
संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ १०/२७ पै ३६ ११ १३ ५ २ १०/३६ ३६ ११ १३ ५ ३ १३/१ पै ३७ १४ १६ १० ४ १३/२१ पै ३७ १४ १६ १० ५ १३/२६ पै ३७ १४ १६ १०४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ (१) (२) (३) (४) (५) (६) ६ १३/२७ पै ३७ १४ १६ १० ७ १३/२८ पै ३७ १४ १६ १० ८ १३/२९ पै ३७ १४ १६ १० ९ १३/३० ३७ १४ १६ १० १० १३/३१ ३७ १४ १६ १० ११ १३/३२ ३७ १४ १६ १० १२ १३/३३ ३७ १४ १६ १० १३ २०/१४ पै २४ १६ १९ १३ १४ २०/१५ पै २४ १६ १९ १३ १५ २०/२३ पै २४ १६ १९ १३ १६ २०/२६ २४ १६ १९ १३ १७ २५/१ पै २७ २० २४ ३७ १८ २५/२ पै २७ २० २४ ३७ १९ २५/३ पै २७ २० २४ ३७ २० २५/५ पै २७ २० २४ ३७ २१ ३७/१ पै ३५ १३ २७ - - २२ ३७/२ ३५ १३ २७ - - २३ ३७/३ ३५ १३ २७ - - २४ ३७/४ पै ३५ १३ २७ - - २५ ३७/५ पै ३५ १३ २७ - - रत्नागिरी, दिनांक ८ डिसेंबर २०२३.
निशाताई कांबळे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक-एलएक्यू/एसआर/१३९५/२०१९.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण ११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या तसेच महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दि.११ सप्टेंबर, २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा ' जिल्हाधिकारी ' हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघु पाटबंधारे योजना वांझोळे सनगलेवाडी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी या योजनेच्या सी. कामे मुख्य धरण तळ, बुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन होत असून, यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थितीत, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल. अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक आघात परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी आता, उक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (इ) (१) प्रमाणे, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ (१) चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांच्या वतीने संपादनाची पुढील कार्यवाही प्राधिकृत कलम ३ (ग) तसेच ३ (एक्स) (१) नुसार करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रत्नागिरी यांना अधिसूचित केले आहे. आणखी याद्वारे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रत्नागिरी असे अधिसूचित करत आहे की, कलम २ अन्वये समुचित शासन सामाजिक आघात निर्धारण सुरू केल्याचे तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केला असल्याची खात्री करेल.
अनुसूची
भूसंपादन संस्थेचे नाव :- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबांव, रत्नागिरी.
प्रयोजन :- ल. पा. योजना वांझोळे सनगलेवाडी, ता. संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी या योजनेच्या सी. कामे मुख्य धरण तळ, बुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन.
गावाचे नाव :- वांझोळे सनगलेवाडी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी.
एकूण क्षेत्र (हे.आर) :- १०.५१.०० हे. आर
अ.क्र. जमिनीचे गट नंबर
संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ ७६/४ पै १०० ७७ ८३ ११४ २ ७६/५ पै १०० ७७ ८३ ११४ ३ ७६/६ पै १०० ७७ ८३ ११४ ४ ७६/७ १०० ७७ ८३ ११४ ५ ७६/८ १०० ७७ ८३ ११४ ६ ७६/१० पै १०० ७७ ८३ ११४४५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ (१) (२) (३) (४) (५) (६) ७ ७७/१ पै ७६ -- ७९ ७३ ८ ७७/२ ७६ -- ७९ ७३ ९ ७७/३ ७६ -- ७९ ७३ १० ७७/६ पै ७६ -- ७९ ७३ ११ ७७/७ ७६ -- ७९ ७३ १२ ७७/८ ७६ -- ७९ ७३ १३ ७७/९ ७६ -- ७९ ७३ १४ ७७/१० ७६ -- ७९ ७३ १५ ७७/११ पै ७६ -- ७९ ७३ १६ ७७/१२ ७६ -- ७९ ७३ १७ ७७/१३ ७६ -- ७९ ७३ रत्नागिरी, दिनांक ८ डिसेंबर २०२३.
निशाताई कांबळे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५उपविभागीय अधिकारी चिपळूण यांजकडून
कलम ४ (१) अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक एलएक्यु/एसआर/२१७/२०२३.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११/२०१४ प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे सूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे शिरगाव ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे.
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधीत पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगर पालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतुद उक्त अधिनिमयाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसुचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी चिपळूण यांना प्राधिकृत केलेले आहे. सबब याद्वारे उपविभागीय अधिकारी चिपळूण असे अधिसूचीत करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु. पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक २६/ १२/२०२३ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.
अनुसूची
भूसंपादन संस्थेचे नाव :- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबाव रत्नागिरी.
प्रयोजन :- मौजे शिगाव ता.चिपळूण जि. रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता यासाठी भूसंपादन.
गावाचे नाव :- मौजे शिरगाव तालुका चिपळूण, जि. रत्नागिरी.
एकूण क्षेत्र (हे. आर) :- २५.८६.५० हे. आर.
४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५अ.क्र गट नं. संपादीत क्षेत्र (हे. आर.) पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर १ २६/२ पै ०.१०.०० ४ वहाळ वहाळ १ २ २६/३ ०.४५.०० ४,५ वहाळ ७ २ ३ २६/४ पै ०.१०.०० ६ ३ ५ २ ४ २६/५ पै ०.२१.०० ६ ३ ७ ४ ५ २६/६ पै ०.०७.०० २७ ४ ८ २ ६ २६/७ पै ०.३२.०० १२ वहाळ ९ ३/५ ७ २६/८ पै ०.२९.०० १७२/४ ५ १२ ६ ८ २६/९ ०.३१.०० १२ वहाळ १० ७ ९ २६/१० ०.३३.०० १२ वहाळ ११ ९ १० २६/११ पै ०.११.०० १२ वहाळ २८/१ १० ११ २६/१२ ०.४७.०० ४ २६/७,९,१०,११ २८/३ ८ १२ २८/१ पै ०.६८.०० पोफळी सीमा २ २ १७२/१५ १३ २८/२ पै १.२३.०० पोफळी सीमा वहाळ ३ १ १४ २८/३ पै ०.३९.०० पोफळी सीमा वहाळ ४ २ १५ २८/४ पै ०.३६.०० पोफळी सीमा वहाळ ५ ३ १६ २८/५ पै ०.०४.०० पोफळी सीमा वहाळ ५ ४ १७ ३१/१+२ १.५३.८० वहाळ वहाळ ३ वहाळ १८ ३२/१ ०.११.०० वहाळ वहाळ ३ वहाळ १९ ३२/२ ०.०४.०० १ वहाळ ४ १ २० ३२/३ ०.११.४० ३१ ५ २,१ २,१ २१ ३२/४ ०.२५.३० ३ वहाळ ६ २ २२ ३२/५ पै ०.०३.०० ३१ ६ १३ ३ २३ ३२/६ ०.१३.१० १३ वहाळ ७ ४ २४ ३२/७ ०.१२.९० ३३/६ वहाळ ८ ६ २५ ३२/१३ ०.११.०० ३१ ६ ३३/२ ५ २६ ३३/१ ०.०४.०० १७४/६ ६ १७४/१ १७४/१ २७ ३३/२ पै ०.०५.०० ३ ३२/१२ ८ ३२/१३ २८ ३३/३ ०.३०.०० ३१ २ ८ ३१ २९ ३३/४ ०.११.०० १७४/१ ८ १७४/१ ३१ ३० ३३/७ पै ०.६३.०० ३३ वहाळ ८ ६ ३१ ३७/१+२+३+ ०.०२.०० ३९ वहाळ ३९ ६ ४+५+६ पै
३२ ३९/१ पै ०.२२.०० ५ वहाळ वहाळ वहाळ ३३ ३९/७ पै ०.०३.०० ६ वहाळ ३८ वहाळ ३४ ३९/९ पै ०.०३.०० ३५ ३८ ११ ६ ३५ ३९/११ पै ०.०२.०० ३५ ३८ १२,१३ ९ ३६ ३९/१३ पै ०.०३.०० ३५ १२ १९ ११ ३७ ३९/१९ ०.०२.०० वहाळ १८ १३.१५ वहाळ ३८ ४०/१+२+३+ ०.१३.०० वहाळ ४६/१२, १३ ४३/१,२ वहाळ ४+५+६+७+८४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २८ २०२३-जानेवारी ३ २०२४/पौष ७-१३, शके १९४५ अ.क्र गट नं. संपादीत क्षेत्र (हे. आर.) पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ३९ ४३/२ पै ०.०७.०० वहाळ १ ५ वहाळ ४० ४३/६ पै ०.०५.०० वहाळ ५ वहाळ २, वहाळ ४१ ४५/१+२+३+४+ ०.११.०० ४६/५, १३, १२ वहाळ वहाळ वहाळ ५+६+७+८
४२ ४५/५ पै ०.०८.०० ४ वहाळ ६ ३ ४३ ४६/६ पै ०.०२.०० ७,४ १६ १० ५ ४४ ४६/७ पै ०.०२.०० वहाळ ६,१० ९ ६.४ ४५ ४६/९ पै ०.०९.०० वहाळ १० १२ ७ ४६ ४६/१२ पै ०.०४.०० ४० ११ १३ ९ ४७ ४६/१३ पै ०.०२.०० ४० ११ १४ १२ ४८ १७२/१ ०.२९.०० १०,२ वहाळ वहाळ २६/११ ४९ १७२/२ ०.१०.०० ३ १ १ १० ५० १७२/३ पै ०.९९.०० पोफळी सीमा २६/१२ ६ ४ ५१ १७२/४ पै ०.०६.०० पोफळी सीमा २६/१२ ३ ८ ५२ १७२/५ ०.२०.०० ६ १ वहाळ २ ५३ १७२/६ पै ०.७६.०० पोफळी सीमा ५ ८ ३ ५४ १७२/७ ०.१०.०१ ८ वहाळ ९ ६ ५५ १७२/८ पै ०.८७.०० पोफळी सीमा ७ ९ ६ ५६ १७२/९ पै ०.६९.०० पोफळी सीमा वहाळ ११ ८ ५७ १७२/१० पै ०.०६.०० ३ १ २६/११ २,१ ५८ १७२/११ पै ०.५२.०० पोफळी सीमा वहाळ १३ ९ ५९ १७२/१२ ०.३२.०० १३ वहाळ वहाळ ११ ६० १७२/१३ ०.५९.०० पोफळी सीमा १२ १५ ११ ६१ १७२/१४ ०.१०.०० १२ १२ १२ १२ ६२ १७२/१५ ०.५०.०० पोफळी सीमा १२ २८/१ १३ ६३ १७४/१ पै ३.२७.०० ३ वहाळ ६ वहाळ ६४ १७४/२ ०.९२.०० वहाळ १ ३ वहाळ ६५ १७४/३ पै ०.४६.०० ४ १ ६ १,२ ६६ १७४/४ ब १.२२.०० ५, वहाळ ३ ५ २ ६७ १७४/५ पै २.९५.०० वहाळ ४ वहाळ ४ ६८ १७४/७ पै ०.८५.०० वहाळ ५ ७ वहाळ एकूण २५.८६.५१
चिपळूण, दिनांक २६ डिसेंबर २०२३.
आकाश लिगाडे, उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.