महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक १ट गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-६
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १-२४
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. -----------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-अका-उपजि.-भूसं-भ.प्र.-११९७-२०२३.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व
(१)
अ.-एक-१ (१८१७).
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, "उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (मध्यम प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२०२३-२०२४, गाव : निंभोरा खुर्द, तालुका : जळगाव जामोद, जिल्हा : बुलडाणा अ.क्र. गट क्षेत्र संपादन क्र. अ.क्र. गट क्षेत्र संपादन क्र. अ.क्र. गट क्षेत्र संपादन क्र.
(१) (२) (३) (१) (२) (३) (१) (२) (३) हे. आर
हे. आर
हे. आर १ २ ० ८२ २ ३ ० ६८ ३ ४ १ २३ ४ ४ १ २४ ५ ५ २ २८
६ ६ ० ८१ ७ ७ १ ०० ८ ८ २ ०० ९ १४ ० २२ १० १५ ० २५
११ १६ ० ३० १२ १७ ० ०२ १३ २० ० १४ १४ ३१ ० ०८ १५ ३२ ० १६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ ३ अनुसूची--एक-----चालू (१) (२) (३) (१) (२) (३) (१) (२) (३) हे. आर
हे. आर
हे. आर १६ ३६ ० २८ १७ ४२ १ ०० १८ ४४ १ ०० १९ ४५ ० २५ २० ४६ ० ४७ २१ ४७ ० २१ २२ ४८ ० २६ २३ ४९ ० २८ २४ ५० ० ५४ २५ ५१ ० ३० २६ ५२ २ ०१ २७ ५३ १ ५६ २८ ५७ ० ३५ २९ ५९ ० १२ ३० ६० ० २० ३१ ६१ ० ६० ३२ ६२ ३ ०० ३३ ६३ ० १४ ३४ ६८ ० ४२ ३५ ६९ ० ३० ३६ ७० ० ४० ३७ ७१ ० ९१ ३८ ७२ ० ९१ ३९ ७४ ० १२ ४० ७९ ० ४० ४१ ८० ० ०२ ४२ ८१ ० ०२ ४३ ८५ ० ०८ ४४ ८६ ० २१ ४५ ८७ २ ४७
४६ ८८ ० २७ ४७ ८९ १ ४२ ४८ ९० २ ०० ४९ ९१ ० ३५ ५० ९३ १ ०४ ५१ ९४ ० ६५ ५२ ९५ ० ९५ ५३ ९६ १ ८० ५४ ९७ २ १९ ५५ ९८ १ २७ ५६ ९९ ० ८० ५७ १०० ० ६४ ५८ १०१ ३ ०९ ५९ १०२ २ ०९ ६० १०३ ४ ६० ६१ १०४ ० ९५ ६२ १०५ ० ९५ ६३ १०६ ० ९५ ६४ १०७ ० ९४ ६५ १०८ १ ९० ६६ १०९ १ ९९ ६७ ११० ५ २२ ६८ १११ ४ ३४ ६९ ११२ १० ०० ७० ११३ १ ७४ ७१ ११४ २ २० ७२ ११५ २ ७९ ७३ ११६ १ १९ ७४ ११७ १ ९७ ७५ ११८ ४ २८
७६ ११९ ५ ०३ ७७ १२० २ ५२ ७८ १२१ ० ३६ ७९ १२२ १६ १८ ८० १२३ २ ०२ ८१ १२४ २ ६८ ८२ १२५ १ २१ ८३ १२६ १ ३९ ८४ १२७ १ ०३ ८५ १२८ २ ७९ ८६ १२९ ५ ११ ८७ १३० २ २२ ८८ १३१ १ २१ ८९ १३२ ३ ६२ ९० १३३ ० ८१ ९१ १३४ ० ५१ ९२ १३५ ० ७८ ९३ १३६ ० ३२ ९४ १३७ १ ०० ९५ १३८ ० ०२ ९६ १३९ ० ४७ ९७ १४० २ ४३ ९८ १४१ ० ४१ ९९ १४२ ० ४६ १०० १४३ २ ०० १०१ १४४ २ ४० १०२ १४५ ० ०३ १०३ १४७ ० १६ ---------- एकूण . . १५३ ४४ ----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- जिगाव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मौजे निंभोरा खुर्द (शेती), ता. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा-येथील खाजगी जमीन जिगाव प्रकल्पाच्या
बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगाव प्रकल्प, धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगाव
यांचेकडून आलेले प्रस्तावित क्षेत्र (१५३.४४ हे. आर)
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा सिंचन अनुशेष दूर करण्याकरीता आवश्यक आहे. दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतकयांची पूर्ण संमती आहे या प्रकरणामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे प्रकल्प बाधीतांना विस्तापित करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J-१२०११-२२-२००७-1A.1-दिनांक ११-०५-२००७ अन्वये जिगाव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक सर्वेक्षण मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ०६ पोटकलम २ मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाहीत.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यतील दुष्काळ प्रवण क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही .
(ब) नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील :---- निरंक
टीप :--- उक्त जमिनीचे नकाशे, कागदपत्रे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (मध्यम प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२३.
-----------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-क.लि.-उजिभूसं-म.प्र.-१२०६-२०२३.---
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ ५आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, "उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत.(विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत.)
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ई) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी कलम ३ च्या खंड (ई) मधील परंतुकाच्या खंड (ग) अन्वये, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (मध्यम प्रकल्प), बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
गाव प्रकल्पासाठी संपादित होत असलेले गावठाण क्षेत्र
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२३-२०२४, मौजे हिंगणे गव्हाड (घरे), तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा अ. क्र. घर क्रमांक संपादीत करावयाचे एकूण क्षेत्र अ. क्र. घर क्रमांक संपादीत करावयाचे एकूण क्षेत्र ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
बांधकाम खुले एकूण
बांधकाम खुले एकूण (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५) चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट
८ १० १५० ४२५ ५७५ १ ३ १५०० २८३० ४३३०
९ ११ ९०० ० ९०० २ ४ ० १०८० १०८०
१० १२ १५० ४२५ ५७५ ३ ५ १४४० ० १४४०
११ १३ ० २०३० २०३० ४ ६ ० ६६७ ६६७
१२ १४ ० २०३० २०३० ५ ७ २४० ८० ३२०
१३ १५ ८१६ ० ८१६ ६ ८ १२० ८१२ ९३२
१४ १६ ८१६ ० ८१६ ७ ९ ३०० ५०० ८००६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ अनुसूची--एक--चालू अनुसूची--एक--चालू (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५)
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट १५ १७ ५५० ० ५५० १६ १८ ६८६ ३३० १०१६ १७ १९ ३२२ १७१ ४९३ १८ २० ६९० ० ६९० १९ २१ १३० १६६६ १७९६ २० २२ २७२ १६६६ १९३८ २१ २३ १८२ १६६६ १८४८ २२ २४ १८२ २६३५ २८१७ २३ २५ २९८ २६३५ २९३३ २४ २६ १५४ ० १५४ २५ २७ १५४ २१४६ २३०० २६ २८ ४३६ १४० ५७६ २७ २९ ५२८ २२२ ७५० २८ ३० ० ४३२ ४३२ २९ ३१ ९८४ ० ९८४ ३० ३२ १००० ० १००० ३० ३३ ८६० ० ८६० ३२ ३४ ६०० ९०० १५०० ३३ ३५ १५०० २४०० ३९०० ३४ ३६ २८६ ० २८६ ३५ ३७ ११८० १४०० २५८० ३६ ३८ १४० १०० २४० ३७ ३९ १४५२ ० १४५२ ३८ ४० ७९२ ० ७९२ ३९ ४१ २३८ १०२ ३४० ४० ४२ १५३ ९३ २४६ ४१ ४३ ९०० ० ९०० ४२ ४४ १०२० ० १०२० ४३ ४५ १४७६ ० १४७६ ४४ ४६ ११४८ ० ११४८ ४५ ४७ ५०० २१४६ २६४६ ४६ ४८ ३८४ २५६ ६४० ४७ ४९ ३८४ २५६ ६४०
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट ४८ ५० ० १३८६ १३८६ ४९ ५१ ५६० २३६६ २९२६ ५० ५२ २८८ ८७५ ११६३ ५१ ५३ २०० ५१० ७१० ५२ ५४ ० ८०० ८०० ५३ ५५ २२५ १८० ४०५ ५४ ५६ २२५ १८० ४०५ ५५ ५७ २८६ १५३४ १८२० ५६ ५८ ४०० १६०० २००० ५७ ५९ २१४७ ८२३ २९७० ५८ ६० ४०० १७७८ २१७८ ५९ ६१ ५६०० ५३४४९ ५९०४९ ६० ६२ ४६२ ६२७ १०८९ ६१ ६३ ३०६ ७८३ १०८९ ६२ ६४ २३० १६८४ १९१४ ६३ ६५ ४६२ १२९८ १७६० ६४ ६६ ६६५ १०९९ १७६४ ६५ ६७ ९८४ ५०१ १४८५ ६६ ६८ २१५० ० २१५० ६७ ६९ ५८० ० ५८० ६८ ७० १०८० ० १०८० ६९ ७१ १६० ११८४ १३४४ ७० ७२ १३९३ १३७ १५३० ७१ ७३ ४२० ० ४२० ७२ ७४ ३६० ० ३६० ७३ ७५ ७६८ ४५६ १२२४ ७४ ७६ ११७७ १९१ १३६८ ७५ ७७ २४२ ९८२ १२२४ ७६ ७८ १५६ ५२२ ६७८ ७७ ७९ २७० १५७९ १८४९ ७८ ८० ३०० १८३ ४८३ ७९ ८१ ११०० ० ११०० ८० ८२ १८२ २८० ४६२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ ७ अनुसूची--एक--चालू अनुसूची--एक--चालू (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५)
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट ८१ ८३ ८२५ ० ८२५ ८२ ८४ ० ४९५ ४९५ ८३ ८५ ३६० १०४ ४६४ ८४ ८६ ० ३६४८ ३६४८ ८५ ८७ ६४४ २०५७ २७०१ ८६ ८८ १७५१ ० १७५१ ८७ ८९ ० ४१४ ४१४ ८८ ९० २४० ८४९ १०८९ ८९ ९१ १०० ९८९ १०८९ ९० ९२ ७८८ १३५७ २१४५ ९१ ९३ ५४४.५० ० ५४४.५० ९२ ९४ ८८ १८४ २७२ ९३ ९५ ८८ १८४ २७२ ९४ ९६ २६० ८२९ १०८९ ९५ ९७ २८८ २५६ ५४४ ९६ ९८ १८० ३६५ ५४५ ९७ ९९ २०० ८८९ १०८९ ९८ १०० ३२० ७६९ १०८९ ९९ १०१ १५० ९३९ १०८९ १०० १०२ ६८९ ४०० १०८९ १०१ १०३ ३२० ७६९ १०८९ १०२ १०४ २०० ८८९ १०८९ १०३ १०५ १०८९ ० १०८९ १०४ १०६ ३७८ ७११ १०८९ १०५ १०७ १०० ९८९ १०८९ १०६ १०८ ६४४ ४४५ १०८९ १०७ १०९ ४२० ३२४ ७४४ १०८ ११० ३२० ७६५ १०८५ १०९ १११ ३२० ७६५ १०८५ ११० ११२ ३२० ७६५ १०८५ १११ ११३ १८० ९०९ १०८९ ११२ ११४ २५३ ८३६ १०८९ ११३ ११५ ४१४ ६७५ १०८९
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट ११४ ११६ ४१४ ६७५ १०८९ ११५ ११७ ४१४ ६७५ १०८९ ११६ ११८ ३३८ ८५० ११८८ ११७ ११९ ३०८ ९१६ १२२४ ११८ १२० १०५० ० १०५० ११९ १२१ ५७६ ४७४ १०५० १२० १२२ २७६ ० २७६ १२१ १२३ २५५ ४४९ ७०४ १२२ १२४ ४०८ २१४० २५४८ १२३ १२५ ४०८ २१४० २५४८ १२४ १२६ ३०० ८७० ११७० १२५ १२७ ३३० २१४५ २४७५ १२६ १२८ ५२२ ३७७ ८९९ १२७ १२९ २४७५ ० २४७५ १२८ १३० २२८ २८४१ ३०६९ १२९ १३१ ३०० ३१६ ६१६ १३० १३२ ३२३ १०७७ १४०० १३१ १३३ ३३७ ६०८ ९४५ १३२ १३४ २३८ ७०७ ९४५ १३३ १३५ ३९३ ७५५ ११४८ १३४ १३६ ५३२ ६१६ ११४८ १३५ १३७ ५८५ ५७५ ११६० १३६ १३८ २२५ ११६१ १३८६ १३७ १३९ ४०० ० ४०० १३८ १४० ५२० २१४५ २६६५ १३९ १४१ ३३१ १५० ४८१ १४० १४२ २३४ १२२६ १४६० १४१ १४३ २४७ १२१३ १४६० १४२ १४४ ९४१ ० ९४१ १४३ १४५ ० ७५० ७५० १४४ १४६ ३७० ० ३७० १४५ १४७ ३७० ० ३७० १४६ १४८ ३७० ० ३७०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ अनुसूची--एक--चालू अनुसूची--एक--चालू (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५)
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट १४७ १४९ ४५० ० ४५० १४८ १५० ३७५ ६७५ १०५० १४९ १५१ ८९८ १२२५ २१२३ १५० १५२ २१४९ ० २१४९ १५१ १५३ १५२४ ४८० २००४ १५२ १५४ ५८५ ० ५८५ १५३ १५५ २७० ३१५ ५८५ १५४ १५६ २४० १६७१ १९११ १५५ १५७ २४० ७२० ९६० १५६ १५८ २४० २८८ ५२८ १५७ १५९ २४० ९७८ १२१८ १५८ १६० ५९५ १४६ ७४१ १५९ १६१ ५७८ ३५८ ९३६ १६० १६२ ३६० २७० ६३० १६१ १६३ ३८४ २८८ ६७२ १६२ १६४ १०२० ० १०२० १६३ १६५ १०२३ ५२७ १५५० १६४ १६६ ८९२ ११५६ २०४८ १६५ १६७ ५४० ० ५४० १६६ १६८ ७७५ २११ ९८६ १६७ १६९ १६६५ ४३५ २१०० १६८ १७० १०३९.५० ० १०३९.५० १६९ १७१ ५८० ५९६ ११७६ १७० १७२ ४०० ० ४०० १७१ १७३ १०० ५०० ६०० १७२ १७४ ६४६ ० ६४६ १७३ १७५ ३७५ ० ३७५ १७४ १७६ ३७७ ७३१ ११०८ १७५ १७७ ४५० ० ४५० १७६ १७८ ७५६ २१३ ९६९ १७७ १७९ ९०० ० ९०० १७८ १८० १६० ३२ १९२ १७९ १८१ ३१२ ० ३१२
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट १८० १८२ ४०० ० ४०० १८१ १८३ ६५२ ३०० ९५२ १८२ १८४ ५२५ २०० ७२५ १८३ १८५ ४७५ २०० ६७५ १८४ १८६ ६२७ ० ६२७ १८५ १८७ १७१ २६१ ४३२ १८६ १८८ ४२० १८० ६०० १८७ १८९ ६३७ ० ६३७ १८८ १९० ३१२ ३९० ७०२ १८९ १९१ ५८१ ४०६ ९८७ १९० १९२ ३९० ० ३९० १९१ १९३ १५० ५२० ६७० १९२ १९४ २४० ० २४० १९३ १९५ ६०० १०० ७०० १९४ १९६ ४२१ १८६७ २२८८ १९५ १९७ ६४६ ० ६४६ १९६ १९८ ४२० ८६ ५०६ १९७ १९९ ७०२ ० ७०२ १९८ २०० ११९८ २०७९ ३२७७ १९९ २०१ १२० १२० २४० २०० २०२ १६९ ० १६९ २०१ २०३ २६० १५६ ४१६ २०२ २०४ १५४० ० १५४० २०३ २०५ ९६ ० ९६ २०४ २०६ ९६ ० ९६ २०५ २०७ ९६ ० ९६ २०६ २०८ १६०० ० १६०० २०७ २०९ ४६८ ११५६ १६२४ २०८ २१० २९०० ० २९०० २०९ २११ २००० ० २००० २१० २१२ ७९२ ० ७९२ २११ २१३ ७९२ ० ७९२ २१२ २१५ ५१० ० ५१०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ ९ अनुसूची--एक--चालू अनुसूची--एक--चालू (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५)
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट २१३ २१५ ० ६६० ६६० २१४ २१६ ७८० ० ७८० २१५ २१७ १३०० ५० १३५० २१६ २१८ ४५० ० ४५० २१७ २१९ ४४२ ० ४४२ २१८ २२० १०३५ ० १०३५ २१९ २२१ १७१० ० १७१० २२० २२२ १२१५ ३५ १२५० २२१ २२३ १४०० ० १४०० २२२ २२४ ३०० ९०० १२०० २२३ २२५ १२३५ ३४० १५७५ २२४ २२६ ७८२ १३६ ९१८ २२५ २२७ ७८७ ० ७८७ २२६ २२८ ७२० ० ७२० २२७ २२९ ९३६ ० ९३६ २२८ २३० ० १६०० १६०० २२९ २३१ १२०० ० १२०० २३० २३२ १२०० ० १२०० २३१ २३३ २१० ५१८ ७२८ २३२ २३४ ८३७ ० ८३७ २३३ २३५ ७२९ २०६ ९३५ २३४ २३६ ४९४ ० ४९४ २३५ २३७ १६६४ ० १६६४ २३६ २३८ ५०६ ० ५०६ २३७ २३९ ४०० ० ४०० २३८ २४० ५४० ० ५४० २३९ २४१ ४५० ० ४५० २४० २४२ ४५० ० ४५० २४१ २४३ ६७५ ० ६७५ २४२ २४४ ६७५ ० ६७५ २४३ २४५ ६७५ ० ६७५ २४४ २४६ २५२ १४० ३९२ २४५ २४७ ६७५ ० ६७५
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट २४६ २४८ २८० १४० ४२० २४७ २४९ ६७५ ० ६७५ २४८ २५० १०८९ ० १०८९ २४९ २५१ ३०० ५० ३५० २५० २५२ ० ९३० ९३० २५१ २५३ ३०० ५० ३५० २५२ २५४ ० १९२५ १९२५ २५३ २५५ ३०० ५० ३५० २५४ २५६ ३९० ४६५ ८५५ २५५ २५७ ६७५ ० ६७५ २५६ २५८ २२५ १३२५ १५५० २५७ २५९ २२५ ० २२५ २५८ २६० २२५ ० २२५ २५९ २६१ ८५५ ० ८५५ २६० २६२ १५० ० १५० २६१ २६३ १५० ० १५० २६२ २६४ १५० ० १५० २६३ २६५ ५४६ ० ५४६ २६४ २६६ ५४६ ० ५४६ २६५ २६७ ४०८ ० ४०८ २६६ २६८ ७५ २२५ ३०० २६७ २६९ ६८८ ० ६८८ २६८ २७० २५२ २४६ ४९८ २६९ २७१ ८४० १०० ९४० २७० २७२ ६८१ ९६ ७७७ २७१ २७३ ४०८ ० ४०८ २७२ २७४ ० ३६० ३६० २७३ २७५ ० ३६० ३६० २७४ २७६ ० ३६० ३६० २७५ २७७ १६० २०० ३६० २७६ २७८ ४०० ० ४०० २७७ २७९ ४०० ० ४०० २७८ २८० १५२५ ० १५२५१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ अनुसूची--एक--चालू अनुसूची--एक--चालू (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५)
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट २७९ २८१ ४८० ० ४८० २८० २८२ ४३२ ० ४३२ २८१ २८३ ७४४ ० ७४४ २८२ २८४ ३४५ ० ३४५ २८३ २८५ ७१३ ० ७१३ २८४ २८६ ८७५ ० ८७५ २८५ २८७ ६६६ ० ६६६ २८६ २८८ ५१६ १५० ६६६ २८७ २८९ ३१२ ० ३१२ २८८ २९० १००० ० १००० २८९ २९१ ९८० ९५२ १९३२ २९० २९२ ० २०० २०० २९१ २९३ ४६८ २३४ ७०२ २९२ २९४ १०५० ० १०५० २९३ २९५ १३८० ० १३८० २९४ २९६ १५०८ ० १५०८ २९५ २९७ ५२० १०१४ १५३४ २९६ २९८ ५२० १०१४ १५३४ २९७ २९९ ६७६ ९८८ १६६४ २९८ ३०० ५१२ ० ५१२ २९९ ३०१ ३८४ ० ३८४ ३०० ३०२ ५१२ ० ५१२ ३०१ ३०३ ५१२ ० ५१२ ३०२ ३०४ ३०४ ७६० १०६४ ३०३ ३०५ १६२० ७८० २४०० ३०४ ३०६ ६३० ४५० १०८० ३०५ ३०७ ७८२ १०८९ १८७१ ३०६ ३०८ ४९० ७१० १२०० ३०७ ३०९ ६७० १११८ १७८८ ३०८ ३१० २१० ० २१० ३०९ ३११ ४०० ० ४०० ३१० ३१२ २५५ ४९५ ७५० ३११ ३१३ ३२० ३२८ ६४८
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट ३१२ ३१४ ३४१ ० ३४१ ३१३ ३१५ ३४५ ० ३४५ ३१४ ३१६ २९९ ० २९९ ३१५ ३१७ ४८० २४० ७२० ३१६ ३१८ ६४८ २२८ ८७६ ३१७ ३१९ १५४ ११० २६४ ३१८ ३२० ३०० १०० ४०० ३१९ ३२१ २०० ३२५ ५२५ ३२० ३२२ ४७६ ० ४७६ ३२१ ३२३ ४३७ ४०२ ८३९ ३२२ ३२४ ४५० ० ४५० ३२३ ३२५ २४७ ० २४७ ३२४ ३२६ ३८० ३४२ ७२२ ३२५ ३२७ २७८ ४६६ ७४४ ३२६ ३२८ ० ० ० ३२७ ३२९ २२५ ७९९ १०२४ ३२८ ३३० ८६१ ० ८६१ ३२९ ३३१ ३५६ ३४८ ७०४ ३३० ३३२ ६०० ० ६०० ३३१ ३३३ ४२० ० ४२० ३३२ ३३४ ५९८ ५५२ ११५० ३३३ ३३५ ४२० ० ४२० ३३४ ३३६ ३८० १९० ५७० ३३५ ३३७ ४८० ० ४८० ३३६ ३३८ ७४४ ० ७४४ ३३७ ३३९ २७० ६४ ३३४ ३३८ ३४० ३८४ ० ३८४ ३३९ ३४१ ७२० ८१६ १५३६ ३४० ३४२ ४२५ ५०० ९२५ ३४१ ३४३ २२५ २५४ ४७९ ३४२ ३४४ ८६७ २१३३ ३००० ३४३ ३४५ ८० ७२० ८०० ३४४ ३४६ ३९६ ३७४ ७७०महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ ११ अनुसूची--एक--चालू अनुसूची--एक--चालू (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५)
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट ३४५ ३४७ ३२४ १३४८ १६७२ ३४६ ३४८ ३८० ० ३८० ३४७ ३४९ २७० ११० ३८० ३४८ ३५० ८२१ ३१३ ११३४ ३४९ ३५१ १०१८ ४५२ १४७० ३५० ३५२ ८४८ १०४८ १८९६ ३५१ ३५३ ० १०९२ १०९२ ३५२ ३५४ ३०० १३०० १६०० ३५३ ३५५ ० ० ० ३५४ ३५६ ० ० ० ३५५ ३५७ ६७५ ० ६७५ ३५६ ३५८ २४० २६० ५०० ३५७ ३५९ १५० ७५३ ९०३ ३५८ ३६० ९१० ४२० १३३० ३५९ ३६१ ३२० ६९० १०१० ३६० ३६२ ३२० ० ३२० ३६१ ३६३ ३२० ० ३२० ३६२ ३६४ ३०४ १०४६ १३५० ३६३ ३६५ ५२८ ८२२ १३५० ३६४ ३६६ ५९२ ७५८ १३५० ३६५ ३६७ २२५ ६७५ ९०० ३६६ ३६८ २२५ ६७५ ९०० ३६७ ३६९ २२५ ६७५ ९०० ३६८ ३७० २२५ ६७५ ९०० ३६९ ३७१ २१६ ६८४ ९०० ३७० ३७२ २१६ ६८४ ९०० ३७१ ३७३ २१६ ६८४ ९०० ३७२ ३७४ २१६ ६८४ ९०० ३७३ ३७५ ३०० ६०० ९०० ३७४ ३७६ ५४० ३६० ९०० ३७५ ३७७ १०२० १६१२ २६३२ ३७६ ३७८ २०० २४३२ २६३२ ३७७ ३७९ ३०० १९०० २२००
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट ३७८ ३८० ० ९३६० ९३६० ३७९ ३८१ ५१८ ८८४२ ९३६० ३८० ३८२ ३७० ८९९० ९३६० ३८१ ३८३ ० ५५०० ५५०० ३८२ ३८४ १०० २९०० ३००० ३८३ ३८५ ४३५६ ३०३६ ७३९२ ३८४ ३८६ २६०० ० २६०० ३८५ ३८७ ४२१ ३३३ ७५४ ३८६ ३८८ ९०० ३४१६ ४३१६ ३८७ ३८९ ० १०८९ १०८९ ३८८ ३९० २५०० ० २५०० ३८९ ३९१ ३१० ० ३१० ३९० ३९२ १६२० ८८० २५०० ३९१ ३९३ ० २१७८ २१७८ ३९२ ३९४ ५०० २१० ७१० ३९३ ३९५ ८१० ० ८१० ३९४ ३९६ १५० ९३९ १०८९ ३९५ ३९७ ७५९ ३३० १०८९ ३९६ ३९८ ४५० ० ४५० ३९७ ३९९ १५० ९३९ १०८९ ३९८ ४०० ० २४० २४० ३९९ ४०१ ० ३६० ३६० ४०० ४०२ २६४ १५४९ १८१३ ४०१ ४०३ २६४ १५४९ १८१३ ४०२ ४०४ ३२० १२८७ १६०७ ४०३ ४०५ ३२० १२८७ १६०७ ४०४ ४०६ ३२० १२८७ १६०७ ४०५ ४०७ ६४८ ११६५ १८१३ ४०६ ४०८ ० २४४८ २४४८ ४०७ ४०९ ४८० २८२० ३३०० ४०८ ४१० ३४० १३१० १६५० ४०९ ४११ १५० १४५० १६०० ४१० ४१२ १०४३ ५५७ १६००१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ अनुसूची--एक--चालू अनुसूची--एक--चालू (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५) चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट
चौ. फुट चौ. फुट चौ. फुट ४११ ४१३ १२६० २४० १५००
४१९ ४२१ ४७० ६१९ १०८९ ४१२ ४१४ ३०० २९६७ ३२६७
४२० ४२२ ३०० १५० ४५० ४१३ ४१५ ५६० ५२९ १०८९
४२१ ४२३ ६२४ १४४ ७६८ ४१४ ४१६ १३५० ८२८ २१७८
४२२ ४२४ २७० ० २७० ४१५ ४१७ १५६० ९० १६५०
४२३ ४२५ २००० ९०० २९०० ४१६ ४१८ ५०० ११०० १६००
४२४ ४२६ ११०० ० ११०० ४१७ ४१९ ५०० ० ५००
४२५ ४२७ १०५० ० १०५०
-------------------- ------------------- ------------------
४१८ ४२० ० ६५३४ ६५३४
एकूण . . २३६२८३ ३१२३१० ५४८५९३
-------------------- ------------------- ------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- जिगाव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मौजे हिंगणे गव्हाड (घरे), ता. नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा येथिल गावठाणातील जागा जिगांव प्रकल्पात
बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव
यांचे कडून आलेला प्रस्ताव.
एकूण क्षेत्र ५४८५९३ चौ. फुट
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे.
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा याबाबत व इतर लाभाबाबत).
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी असून, दुष्काळ प्रवण भागातील क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम भागात शेतजमीनीवर आहे. यामध्ये मौजे हिंगणे गव्हाड, ता. नांदुरा येथिल गावठाणातील घरे बाधीत होत असल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे.
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ (२०१३ चा ३०) यामध्ये कलम (६) मधिल पोटकलम २ चे परंतुकामधिल तरतुदीप्रमाणे लागू नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ १३ अनुसूची----पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :---- जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलडाणा.
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:--- जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात :--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांची आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील. अधिसूचना क्र.आर.पी.ए.-२०१५-प्र.क्र.१२९/(२)र-१, दि. १० जून २०१५.
टीप :--- उक्त जमिनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशे, कागदपत्रे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (मध्यम प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
बुलडाणा : दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२३.
डॉ. किरण पाटील (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.
-----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक-अ.का.-भूसं-कावी-८१४---२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यचा जिल्हाधिकायाने, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक १९३/२०२३, दिनांक १० एप्रिल २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी वैशाली देवकर, उपविभगीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम, जि. वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ अनुसूची--एकसंपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०१९-२०२०, गाव : जयपूर, तालुका : वाशिम, जिल्हा : वाशिम
अनुक्रमांक सव्र्हे नं./गट नं. संपादित क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर १ १५० ० ०३ २ १५० ० २४ ----------- एकूण . . ० २७ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण पत्र
प्रकल्पाचे नाव
:---- जयपूर बॅरेज
प्रकल्पाचे वर्णन :----- मौजे-जयपूर येथील जमीन जयपूर बॅरेज चे धरण स्थळ व अतिरिक्त बुडित क्षेत्राचे कामासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
----- निरंक -----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
----- निरंक -----
--------------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक-अ.का.-भूसं-कावी-८१७---२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक १७८/२०२३, दिनांक ०५ एप्रिल २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ १५आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी वैशाली देवकर, उपविभगीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम, जि. वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०२१-२०२२, गाव : फाळेगांव, तालुका : वाशिम, जिल्हा : वाशिम
अनुक्रमांक सव्र्हे नं./गट नं. संपादित क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ९५ ० २४ २ ९५ ० १३ ३ ९६ ० १३ ४ ९६ ० ०७ ----------- एकूण . . ० ५७ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- फाळेगांव संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना.
प्रकल्पाचे वर्णन :----- मौजे-फाळेगांव येथील जमीन फाळेगांव संग्राहक ल. पा. यो. चे बुडित क्षेत्रातील वळण रस्त्याच्या
कामासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे. जाण्यायेण्याकरिता रस्ता मिळणार.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
----- निरंक -----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
----- निरंक -----
दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३.
--------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, क्रमांक उ.वि.अ. तथा भू.सं.-अ.का.-कावि-८००-२०२३.---
ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS ११-२०१४-सी.आर.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थपना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा (३०) (यापुढे याला सदरहू अधिसूचना१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना [सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ए-झेड) नुसार] जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हूणन घोषीत करण्यात आले आहे. त्याअर्थी अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख " उक्त भूमी " असा करण्यात येईल.) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात येईल) या बाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपदान करण्यात येते, असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकास विस्थपित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केले आहे.
आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेला अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाचमध्ये माहीती देणे आवश्यक आहे) ;
त्याअर्थी, आता, सदहर्ू कायद्याच्या कलम-११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदहर्ू भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही :
परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकायांद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की, सदहर्ू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शक हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उप-नियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदहर्ू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
भूमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२१-२०२२, गावाचे नाव : कुकसा, तालुका : रिसोड, जिल्हा : वाशिम अनुक्रमांक सव्र्हे नं./गट नं. संपादित क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १५८ पैकी ० १५ ----------- एकूण . . ० १५ -----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४/पौष १४-२०, शके १९४५ १७अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- कुकसा (सं) लघु पाटबंधारे योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :----- कुकसा सं. लघु पाटबंधारे योजनेच्या कुकसा येथील धरण पोच रस्त्याच्या कामाकरिता.
सामाजिक फायदे :----- पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते, गुराढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते. सिंचन क्षमता वाढते.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहीती निरंक
अनुसूची----चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा :---- (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम :---- आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक (ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता
: -------- निरंक --------
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील : -------- निरंक --------
टीप :---उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
वाशिम :
दिनांक ११ डिसेंबर २०२३.
वैशाली देवकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४ / पौष १४-२०, शके १९४५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांंजकडून
आदेश
क्रमांक २६०-२०२३.-----
श्रीमती एम. बी. अत्तार, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, खामगाव त्यांना दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ ते २७ सप्टेंबर, २०२३ पावोतोची अशी एकूण ०३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या अगोदर दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२३, २३ सप्टेंबर, २०२३ व २४ सप्टेंबर, २०२३ ची सुट्टी व रजेच्या पुढे दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२३ ची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्रीमती एन. एम. जमादार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, खामगाव यांनी स्वत:चे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती एम. बी. अत्तार, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम. बी. अत्तार, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
श्रीमती एम. बी. अत्तार, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३१२ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७.
आदेश
क्रमांक २६१-२०२३.-----
श्रीमती व्ही. डी. साळवे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव यांना दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२३ पावेतो ०२ (दोन) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२३ पावेतो श्री.
जी. ए. तराळ, २ रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव यांनी स्वत:चे काम सांभाळून पाहीला.
श्रीमती व्ही. डी. साळवे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पुर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, व्ही. डी. साळवे, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव म्हणून स्थानापन्न राहीले असते.
श्रीमती व्ही. डी. साळवे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(३) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या परावर्तीत रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ८१ दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक होती. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०२ (दोन) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे ०४ (चार) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८.
आदेश
क्रमांक २६२-२०२३.-----
श्रीमती एस. आर. गायकवाड, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलढाणा यांना दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३ ते ५ ऑक्टोबर, २०२३ पावेतोची एकूण ३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा रजेच्या मागे दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२३ ची म. गांधी जयंतीची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३ व ४ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी श्री. डी. बी. हंबीरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर, बुलडाणा व दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी श्री. डी. पी. काळे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर, बुलडाणा यांनी स्वत:चे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे.
श्रीमती एस. आर. गायकवाड, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एस. आर. गायकवाड, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४ / पौष १४-२०, शके १९४५ १९श्रीमती एस. आर. गायकवाड, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधीलनियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७३ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२३.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९.
आदेश
क्रमांक २६८-२०२३.-----
श्री. एस. एच. बेलसरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जळगाव जामोद यांना दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३ ते ७ ऑक्टोबर, २०२३ एकूण ५ (पाच) दिवसांची र्अजित रजा रजेला जोडून दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२३ ची म. गांधी जयंतीची सुट्टी व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२३ ची रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक पदभार श्री. सी. एम. खारकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जळगाव जामोद यांनी स्वत:चे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे.
श्री. एस. एच. बेलसरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जळगाव जामोद ह्य रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. एच. बेलसरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जळगाव जामोद हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जळगाव जामोद येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
श्री. एस. एच. बेलसरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जळगाव जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २२५ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ५ (पाच) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०.
आदेश
क्रमांक २६९-२०२३.-----
श्री. एस. यु. कंठे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देऊळगावराजा त्यांना दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२३ ते दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२३ पावोतो ४ (चार) दिवसाची र्अजित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२३ ची रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्रीमती एस.एस. परिहार, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देऊळगावराजा यांनी स्वत:चे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे.
श्री. एस. यु. कंठे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देऊळगावराजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. यु. कंठे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देऊळगावराजा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देऊळगावराजा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
श्री. एस. यु. कंठे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देऊळगावराजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १३५ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ४ (चार) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११.
आदेश
क्रमांक २७०-२०२३.-----
श्री. जे. आर. घाडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव यांना दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२३ पावेतो २ (दोन) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२३ पावेतो श्री. जी. ए. तराळ, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव यांनी स्वत:चे काम सांभाळून पाहिला.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४ / पौष १४-२०, शके १९४५श्री. जे. आर. घाडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पुर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. जे. आर. घाडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते.
श्री. जे. आर. घाडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शेगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(३) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या परावर्तीत रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण १०३ दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक होती. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या २ (दोन) दिवसांची परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ४ (चार) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२.
आदेश
क्रमांक २७१-२०२३.-----
श्री. एस. पी. पांडव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मोताळा त्यांना दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२३ ते ७ ऑक्टोबर, २०२३ पावेतोची एकूण ३ (तीन) दिवसांची र्अजित व रजेच्या पुढे दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२३ ची रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्री. एस. ए. कुळकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मलकापूर यांनी स्वत:चे काम सांभाळून पाहावा.
श्री. एस. पी. पांडव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मोताळा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. पी. पांडव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्ययायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मोताळा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
श्री. एस. पी. पांडव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मोताळा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १२४ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३.
आदेश
क्रमांक २७२-२०२३.-----
श्री. व्ही. व्ही. राजुरकर, ३रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, खामगाव त्यांना दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२३ ते ७ ऑक्टोबर, २०२३ पावेतो एकूण ३ (तीन) दिवसाची र्अजित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२३ ची रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२३ पावेतो श्री. ओ. ए. साने, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव तसेच दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२३ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२३ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो श्री. एस. एन. भावसार, सह दिवाणी न्यायाधीश तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव यांनी स्वत:चे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे.
श्री. व्ही. व्ही. राजुरकर, ३रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. व्ही. राजुरकर, ३रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
श्री. व्ही. व्ही. राजुरकर, ३रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३६ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२३.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४ / पौष १४-२०, शके १९४५ २१भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४.
आदेश
क्रमांक २७३-२०२३.-----
श्री. यु. एस. ईवरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, संग्रामपूर त्यांना दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०२३ ते ९ ऑक्टोबर, २०२३ पावेतोची अशी एकूण ४ (चार) दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्री. सी. एम. खारकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, जळगाव जामोद यांनी स्वत:चे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे.
श्री. यु. एस. ईवरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, संग्रामपूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. यु. एस. ईवरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, संग्रामपूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, संग्रामपूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
श्री. यु. एस. ईवरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, संग्रामपूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १०२ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ४ (चार) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५.
आदेश
क्रमांक २७४-२०२३.-----
श्री. डी. बी. हंबीरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा त्यांना दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ ते ११ ऑक्टोबर, २०२३ पावेतोची अशी एकूण २ (दोन) दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्री. ए. यु. सुपेकर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा यांनी स्वत:चे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे.
श्री. डी. बी. हंबीरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी. बी. हंबीरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
श्री. डी. बी. हंबीरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २६३ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ (दोन) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६.
आदेश
क्रमांक २७५-२०२३.-----
श्री. पी. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मलकापूर त्यांना दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२३ ते १८ ऑक्टोबर, २०२३ पावेतोची अशी एकूण ३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा तसेच दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२३ व दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२३ चा दुसरा शनिवार व रविवारची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्री. एस. व्ही. जाधव तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मलकापूर यांनी स्वत:चे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे.
श्री. पी. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते.
श्री. पी. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल. तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १३५ दिवस र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
स्वप्निल चंद्रकांत खटी, बुलडाणा : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२३. बुलडाणा.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४ / पौष १४-२०, शके १९४५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७.
जिल्हा न्यायाधीश-१, यांजकडून
आदेश
क्रमांक ३७५-२०२३.-----
श्री. के. ए. भेंडवडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी, अकोला यांच्या खाती दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकूण २३६ दिवसांची र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२३ ते १३ ऑक्टोबर, २०२३ अशी एकूण ०५ (पाच) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचा रविवार तसेच रजेच्या नंतर दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२३ व दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचा दुसरा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील.
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील.
प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. के. ए. भेंडवडे, हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते.
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देतो की, श्री. डी. एस. कोलते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे काम पाहतील.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८.
आदेश
क्रमांक ३७६-२०२३.-----
श्री. पी. पी. पेठकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधीकारी, अकोला यांच्या खाती दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकूण २१२ दिवसांची र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ ते १२ ऑक्टोबर, २०२३ अशी एकूण ०३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील.
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील.
प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. पी. पेठकर, हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते.
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देतो की, श्री व्ही. एस. खांडबहाले, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधिश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे काम पाहतील.
दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२३.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९.
आदेश
क्रमांक ३९०-२०२३.-----
श्री. यो. सु. पैठणकर, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला यांच्या खाती दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकूण २३३ दिवसांची र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२३ ते २० ऑक्टोबर, २०२३ अशी एकूण ०२ (दोन) दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करण्यात येत आहे.
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील.
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील.
प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. यो. सु. पैठणकर, हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते.
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देतो की, श्री. के. ए. भेंडवडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे काम पाहतील.
दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२३.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २०.
आदेश
क्रमांक ३९३-२०२३.-----
श्री. यो. सु. पैठणकर, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला यांच्या खाती दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकूण २३१ दिवसांची र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२३ ते २७ ऑक्टोबर, २०२३ अशी एकूण ०५ (पाच) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीचा रविवार तसेच रजेच्यानंतर दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीचा चौथा शनिवारची सुट्टी जोडून मंजूर करण्यात येत आहे.
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील.
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४ / पौष १४-२०, शके १९४५ २३प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. यो. सु. पैठणकर, हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते.
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देतो की, श्री. के. ए. भेंडवडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे काम पाहतील.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१.
आदेश
क्रमांक ३९४-२०२३.-----
श्रीमती एम. व्ही. भराडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकूण १८८ दिवसांची र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीची एक (०१) दिवसाची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचा रविवार तसेच रजेच्या नंतर दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचा दसरा ची सुट्टी जोडून दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील.
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील.
प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम. व्ही. भराडे, ह्य जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या.
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देतो की, श्री. एस. जे. बोंद्रे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तसेच २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांचे न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२.
आदेश
क्रमांक ३९५-२०२३.-----
श्रीमती एस. एस. जांभळे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी, अकोला यांच्या खाती दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकूण ७४ दिवसांची र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०२३ ते १ नोव्हेंबर, २०२३ अशी एकूण ०३ (तीन) दिवसांची र्अजित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २८ ऑक्टोबर व दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२३ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील.
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील.
प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एस. एस. जांभळे, ह्य जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या.
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देतो की, श्री. एस. ए. मुळीक, ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे काम पाहतील.
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२३.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३.
पहा : १. जिल्हा न्यायालय आदेश, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२३.
२. श्रीमती एस. एस. जांभळे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) व अति. मु.न्या.दं., अकोला यांचा दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीचा अर्ज.
आदेश
क्रमांक ३९८-२०२३.-----
श्रीमती एस. एस. जांभळे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी, अकोला यांच्या खाती दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकूण ४७ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ ते ११ ऑक्टोबर, २०२३ अशी एकूण ०२ (दोन) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे.
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील.
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील.
प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एस. ए. जांभळे ह्य जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या.
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री. एस. ए. मुळीक, ८ वे सह दिवाणी न्यायाधिश (व. स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे काम पाहतील.
अकोला :
(अवाच्य), जिल्हा न्यायाधीश-१, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२३. अकोला.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१०, २०२४ / पौष १४-२०, शके १९४५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २४.
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, यांजकडून पहा : १. जिल्हा न्यायालय आदेश, क्रमांक ३६७/२०२३, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३.
२. श्री. एन. डी. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), अकोला यांचा दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीचा अर्ज.
आदेश
क्रमांक ३७८-२०२३.----- जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३६७/२०२३, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ नुसार श्री. एन. डी. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधिश क. स्तर, अकोला यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२३ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करण्यात आली होती. परंतु त्यांनी त्यांच्या दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या अर्जान्वये त्यांना मंजूर करण्यात आलेली ०३ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह रद्द करण्याबाबत विनंती केली आहे.
सबब उपरोक्त नमूद जिल्हा न्यायालय आदेशानुसार दिनांक २७ सप्टेंबर २०२३ ते २९ सप्टेंबर २०२३ अशी तीन दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगी सह याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे मुळसेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी. दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२३.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५.
आदेश
क्रमांक ३८६-२०२३.----- श्री. कै. कों. कुरंदळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पातुर यांच्या खाती दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकूण १२६ दिवसांची र्अजित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२३ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ अशी एकूण ०४ (चार) दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील. रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील. प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. कै. कों. कुरंदळे, हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते.
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देतो की, श्री. पी. एस. ठाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), पातुर वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे दिवाणी, फौजदारी व प्रशासकीय काम पाहतील.
श्रीमती शयना पाटील, अकोला :
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२३. अकोला.
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, यांंजकडून पुर्नजिवन आदेश
क्रमांक सनिदु-अम-सहकार-जय श्रीराम मत्स्य.सं-पुर्नजीवन आदेश- ६२७-२०२३.-----
मी, भालचंद्र पारिसे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (पदुम), अमरावती मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १९ व नियम १८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार जय श्रीराम मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या, गाळेगांव र. नं. ४३६ ता. तिवसा, जि. अमरावती या संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपासून पुर्नरचना झालेचे घोषित करीत आहे. तसेच, संस्थेचा नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पुर्वीचाच नोंदणी क्रमांक कायम राहील.
सदरचा आदेश मी, आज दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केली आहे.
दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२३.
--------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७.
अधिसूचना
क्रमांक सनिदु-अम-प्रगती-मत्स्यव्यवसाय सह. संस्था-नोंदणी-अधिसूचना- ७१७-२०२३.-----
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (पदुम), अमरावती याद्वारे सूचित करते की, प्रगती मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. सुरळी ता. वरूड जि. अमरावती ह्य संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अंतर्गत करण्यात आलेली असून उपरोक्त संस्थेचा नोंदणी क्रमांक अेटीआय-व्हिडीआर-जीएनएल(ओ)-५४२-२०२३, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२३ हा आहे.
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२(१) व सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " व उपवर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
भालचंद्र पारिसे, अमरावती : सहायक निबंधक, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२३. सहकारी संस्था (पदुम), अमरावती.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.