महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक २ ] गुरूवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ [पृष्ठे ११ किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
------------------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-४०
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-११
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही.
----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक कावि-अ.का.-भू.सं.-७९६-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्र. ३६२-२०२१, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
अ.-एक-१ (१८२२).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकारी यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागिय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-कठोरा-३-२०२०-२१, गाव कठोरा, तालुका शेगांव, जिल्हा बुलडाणा
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादना करीता संयुक्त मोजणी खाजगी वाटा संपादन
गट क्रमांक प्रयोजित अंदाजित अहवालानुसार घाटीने थेट करावयाचे क्षेत्र संपादित क्षेत्र खरेदी पद्धतीने एकूण क्षेत्र
केलेले संपादन
(१) (२) (३) (४) (५) (६)
हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर १ १८९ २ ०१ २ ०१ १ १६ ० ०० २ १९१ १ ५२ १ ५२ १ ५२ ० ०० ३ १९१ १ ५२ १ ५२ १ ५२ ० ०० ४ १९१ २ ०२ २ ०२ २ ०२ ० ०० ५ १९२ ३ १७ ३ १७ ३ १७ ० ०० ६ १९३ ३ ०८ ३ ०८ ३ ०८ ० ०० ७ १९४ ० ८७ ० ८७ ० ८७ ० ०० ८ १९५ ० ४३ ० ४३ ० ४३ ० ०० ९ १९५ ० ४३ ० ४३ ० ० ४३ १० १९६ १ ०७ १ ०७ १ ०७ ० ०० ११ १९७ १ ६४ १ ६४ १ ६४ ० ०० १२ १९७ १ १० १ १० ० ०० १ १० १३ १९८ ० ६७ ० ६७ ० ६७ ० ०० १४ १९८ १ ०० १ ०० १ ०० ० ०० १५ १९९/१ ० ८१ ० ८१ ० ८१ ० ०० १६ १९९/१ २ १० २ १० २ १० ० ०० १७ १९९/२ १ ६२ १ ६२ १ ६२ ० ०० १८ २०० ० ६० ० ६० ० ६० ० ०० १९ २०० ० ६० ० ६० ० ६० ० ०० २० २०२ १ २१ १ २१ १ २१ ० ०० २१ २०३ १ ८६ १ ८६ ० १ ८६ २२ २०४ १ २१ १ २१ ० १ २१ ------------- ------------- ------------- ------------- एकूण क्षेत्र . . ३० ५४ ३० ५४ २५ ०९ ४ ६० ------------- ------------- ------------- ------------- एकूण संपादन क्षेत्र : ४ ६० -------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३संपादनाचे प्रयोजन :---जिगांव प्रकल्पाचे बाधित क्षेत्रात येणारे मौजे कठोरा, ता. शेगांव या बाधित गावठाणाचे पुनर्वसना करीता.
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा (मोठा प्रकल्प).
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- जिगांव प्रकल्पाचे बाधित क्षेत्रात येणारे मौजे कठोरा, ता. शेगांव या बाधित गावठाणाचे पुनर्वसना करीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पामुळे मौजे कठोरा, ता. शेगांव, जि. बुलडाणा येथील नविन गावठाणातील नागरी सुविधा वाढतील व जिवनमानात सुधारणा होईल.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
---निरंक---
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
---निरंक---
टीप :--- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
बुलडाणा :
दिनांक १३ डिसेंबर, २०२३.
डॉ. किरण पाटील, जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-कावि-८८१-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्र. ५८६-२०२३, दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " बुडीत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०२१-२०२२, गाव पिंपळखुटा, तालुका धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अनुक्रमांक सव्र्हे नंबर/गट नंबर सं. मो. प्रमाणे क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ११६ ० २०
-------------
एकूण क्षेत्र . . ० २०
-------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव :---- निम्न वर्धा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे.
सामाजिक मिळणारे लाभ :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना र्आथिक लाभ मिळणार असून शेतकयांचे जिवनमान उंचवणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
-----निरंक-----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
-----निरंक-----
टीप :--- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०.
शुध्दीपत्र
क्रमांक मं.अ.--कावि-६३९-२०२३.-----
जिल्हाधिकारी, अमरावती-क्र.प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-४५८-२०२३, दि.२६-०६-२०२३ अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ.व.प्र.क्र.-४, अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२१-२२, मौजा रोहणखेडा, ता. व जि. अमरावती या प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक जुलै १३-१९, २०२३ रोजी पान क्रमांक ४-७, अ.क्र. ५८० वर प्रसिध्दी झालेलीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ५ असून वृत्तपत्र दै. शासन अधिकार मध्ये दिनांक ०८ जुलै, २०२३ रोजी व दै. देशोन्नती मध्ये दिनांक ०८ जुलै २०२३ रोजी प्रसिध्दी झालेली असून त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.-----
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२१-२०२२, मौजा रोहणखेडा, तालुका व जिल्हा अमरावती.
संपादनाचे प्रयोजन :- पेढी बॅरेज प्रकल्पाच्या मौजा रोहणखेडा, ता. व जि. अमरावती येथील पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या संपादनाच्या कामाकरीता.
या ऐवजी
असे वाचावे
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------- अनुक्रमांक सव्र्हे क्र./गट क्र . संपादन करावयाचे क्षेत्रफळ अनुक्रमांक सव्र्हे क्र./गट क्र. संपादन करावयाचे क्षेत्रफळ
हे. आर
हे. आर ४ १४ पै. ४ ०० ४ १४ पै. १ ६२ ३२ १०२ पै. ० ५८ ३२ १०२ पै. ० ४० ३८ ८१ पै. ० ६४ ३८ ८१ पै. ० २९
------------- एकूण . . ८१ ५३ -------------
------------- ७८ ६२ -------------
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१.
शुध्दीपत्र
क्रमांक मं.अ.--कावि-६४०-२०२३.-----
जिल्हाधिकारी अमरावती-क्र.प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-५८५-२०२३, दि.०७-०८-२०२३ अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ.व.प्र.क्र.-४, अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२१-२२, मौजा अंजनसिंगी, ता. धामणगाव रेल्वे, जि. अमरावती या प्रकरणात कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक ऑगस्ट २४-३०, २०२३ रोजी पान क्रमांक १-३, अ.क्र. ६२४ वर प्रसिध्दी झालेली असून वृत्तपत्र दै. लोकपथ मध्ये दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२३ रोजी व दै. अमरावती मंडळ मध्ये दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२३ रोजी प्रसिध्दी झालेली असून त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी.-----
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२१-२०२२, मौजा अंजनसिगी, तालुका धामणगांव रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
संपादनाचे प्रयोजन :- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता कामाकरीता.
या ऐवजी
असे वाचावे
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
हे. आर
हे. आर
-------------
-------------
एकूण . . २ ००
एकूण . . २ ५६
------------
-------------
अमरावती : दिनांक २८ डिसेंबर, २०२३.
सौरभ कटियार, जिल्हाधिकारी, अमरावती.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक प्र-अ.-भू.सं.-अका-कावि-८८७-२०२३.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचीत केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.----
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तींने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्य नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि, म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनयमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), लघु सिंचन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ७अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-१५-४७-२०२२-२३, गाव अजनी, तालुका नांदगांव खंडेश्वर जिल्हा अमरावती
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ६२/१अ ० ०९
२ ६२/२पैकी ० २१
३ ६२/२पैकी ० ०५
४ ६२/४अ पैकी ० १४
५ ६२/४अ पैकी ० ०५
६ ६२/४ ० १३
७ ६१/१ ० ११
८ ६१/३ ० १८
९ ६१/२ ० २६
१० ६१/२अ ० २१
११ ६१/२ब ० १७
१२ ५८ पैकी ० ४४
१३ ५८ पैकी ० ३८
१४ ५८ पैकी ० ३७
१५ ४०/३ पैकी ० २३
१६ ४०/३ पैकी ० १७
१७ ४०/३ पैकी ० ३२
१८ ४०/४ पैकी ० २७
१९ ४०/४ पैकी ० ०९
२० ४०/४ पैकी ० १८
२१ ४०/५ ० ५६
२२ ५६ ० ०४
२३ ३९/१ ० ५४
२४ ३९/१अ ० ५५
२५ ३९/१ब ० ४९
२६ ३९/१क ० २५
२७ ३९/२ पैकी ० ५२
२८ ३९/२ पैकी ० ०७
२९ ४९/१अ ० १५
३० ४९/२ ० १४
३१ ४९/५ पैकी ० १३
३२ ४९/४ ० २३
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५अनुसूची--एक-- चालू
(१) (२) (३)
हे. आर
३३ ४९/५ ० २०
३४ ५० ० ३०
३५ ४८/१अ ० २८
३६ ४१/१पैकी ० ४०
३७ ४१/१पैकी ० ११
३८ ४१/१पैकी ० १३
३९ ४१/१ब ० १२
४० ३८/१ ० ३१
४१ ३८/१अ ० १३
४२ ४१/१पैकी ० ३४
४३ ४७/३पैकी ० २२
४४ ४७/३अ ० ३५
-------------
एकूण . . १० ६१
-------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- साठवण तलाव अजनी (फुलआमला).
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मौजे अजनी येथे साठवण तलावाचे बांधकाम करणे, प्रकल्पाच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी
एकूण १०.६१ हे. आर जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पाव्दारे १०.६१ हे. आर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होईल. पाणीसाठयामुळे जमिनीत पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल तसेच गुराढोरांना पिण्याकरिता पाणी उपलब्ध होईल.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
-----सबब माहिती निरंक-----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश:- दिनांक १३ मार्च चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ९अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक -
टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघू सिंचन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमरावती :
दिनांक २६ डिसेंबर, २०२३.
सौरभ कटियार, जिल्हाधिकारी, अमरावती.
---------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३३.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक -रा-३-भूसं-२--कावि-४८०-२०२३.-----
ज्याअर्थी, भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्हयाच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकेतचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे क्र. २, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक-१३-४७-२०२३-२४, गाव खैरी, तालुका राळेगाव, जिल्हा यवतमाळ.
अ.क्र. भूधारकांचे नाव
गट क्र. संपादित एकूण एकूण प्र.हे. भोगवटा आकार
क्षेत्र क्षेत्र आकार आर वर्ग ग्रुप (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९)
हे. आर हे. आर
१ रामदास बापुराव भोयर, २५५ ० ४० १ ०५ १.०० ०.९५ १ १ लिलाबाई रामदास भोयर,
निमीश रामदास भोयर,
रागीणी सतीष भोयर,
चैतन्य सतीष भोयर,
प्रसन्न सतीष भोयर अपाक,
आई रागीणी सतीष भोयर,
अशि्वनी नितीन फुटाणे,
शुभांगी दत्तात्रय जाधव,
सुनिल अंबादास गावंडे,
नंदकिशोर अंबादास गांवडे,
संगीता सुमितराव हिवसे,
ज्ञानेश्वर लक्ष्मण गावंडे,
मंदा निमदेवराव काकडे,
भावना राजेश गावंडे,
शुभम राजेश गावंडे,
आशाबाई राजेशराव बाभळे,
उषा ज्ञानेश्वरराव ठाकरे,
संजय रामदासजी गावंडे,
साईनाथ मधुकर भोयर.
-----------------
एकूण क्षेत्र . . ० ४०
-----------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ११अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :---- बेंबळा नदी प्रकल्प कालवे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- बेंबळा मुख्य कालवा वरुन उगमित खैरी लघुपाट क्र. १० चे मातीकाम व बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- या प्रकल्पाव्दारे लाभक्षेत्रातील जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतकयांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचवणार आहे.
तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
-----सबब माहिती निरंक-----
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धाराणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: - निरंक -
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक -
टीप :-----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे क्र. २, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
यवतमाळ :
डॉ. पंकज आशिया, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२३.
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.