RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष १०, अंक २] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ [पृष्ठे ४४ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गांवठाण/का.मा./अधिसूचना/२०२३.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर.-४३२०/ स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमी अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे-काटेमानिवली हे १४४४५ मिळकतींचे गाव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण भूमापक अटाळी यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा अटाळी मध्ये मौजे-काटेमानिवली हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रूपये ३२,७७,६१०/वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
परिशिष्ट
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध (पुनर्रचनेपूर्वी) | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | शेरा | |||||
| सजा | गावे | मिळकती | गावे | मिळकती | सजा | गावे | मिळकती | |||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ | ठाणे | कल्याण | उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण | अटाळी | अटाळी, मांडा, तिसगांव शहाड, वडवली, टिटवाळा, आंबिवली | १५५५८ | काटे- मानिवली | १४४४५ अटाळी | अटाळी, मांडा, तिसगांव, शहाड, वडवली, टिटवाळा, आंबिवली काटेमानिवली | ३०००३ | सदर सजाचे काम अधीक्षक भूमी अभिलेख, कल्याण यांचेकडील परिरक्षण भूमापक अटाळी यांचेकडून करून घेणेचे आहे. | |
| आडीवली, दहिवली, मानिवली, म्हस्कळ, रू दे, ं उशिद | ८११ | - - | - - | - - | - - | ८११ | ||||||
| एकूण | १६३६९ | एकूण | ३०८१४ |
""निर्गमित""
मुंबई दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३.
कृष्णात कणसे, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख संलग्न उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एस.व्ही.सी.आर.४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचे परिपत्रक
क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, दापोली यांचेकडील पत्र क्रमांक भूमापन/गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण/ २०२३, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३.
आदेश
क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३/१५१८.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, दापोली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा -- दापोली-(१) रूखी, (२) गावराई, (३) देवके, (४) शिरशिंगे ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त्त वाचा--४ अन्वये दिलेल्या शक्त्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, दापोली यांचे अधीनस्त सजा -- दापोली-(१) रूखी, (२) गावराई, (३) देवके, (४) शिरशिंगे ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध पुनर्रचनेपूर्वी | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | शेरा | |||||
| सजाचे नाव | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | सजाचे नाव | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | |||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ | रत्नागिरी | दापोली | उ.अ.भू.अ. दापोली | दापोली | कॅम्प दापोली केळशी गिम्हवणे जालगांव दाभोळ पालगड पंढरी बुरोंडी हर्णे | ३८३५ १८४१ ६७३ १५५९ १८२६ १३४७ १२२० १०८७ १९२७ | रूखी गावराई द वके े शिरशिंगे | ९ १२ ४१ ३२ | दापोली | कॅम्प दापोली केळशी गिम्हवणे जालगांव दाभोळ पालगड पंढरी बुरोंडी हर्णे रूखी गावराई द वके े शिरशिंगे | ३८३५ १८४१ ६७३ १५५९ १८२६ १३४७ १२२० १०८७ १९२७ ९ १२ ४१ ३२ | नव्याने समाविष्ट |
| एकूण | -- | -- | -- | -- | १५३१५ | -- | ९४ | -- | -- | १५४०९ |
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३.
एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ५जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एस.व्ही.सी.आर.४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/गावठाण/ड्रोन/परि. प्रस्ताव/२०२३/ २६६३, मुरबाड, दिनांक २३ ऑक्टोेंबर २०२३.
आदेश
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार/२०२३/३३४६.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक/आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेक (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमदानदार-०२ मुरबाडमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरिक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.
सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सदन फी त्वरित वसुली करणयात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने (पुनर्रचनेपूर्वी) | घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थित | शेरा | |||||
| सजा | गावे | मिळकती | गावे | मिळकती | सजा | गावे | मिळकती | |||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ | ठाणे | मुरबाड | उ अ भू अ मुरबाड | नियतान दार-२ मुरबाड | मूळ गावे :- मुरबाड सामित्व गावे :- कांदळी व इतर ५२ सामित्व गावे :- महाज, व इतर १५ सामित्व गावे :- साकुर्ली व इतर १३ | ९१६ ५४१० ११५८ १७०६ | कोलठण वाघगाव -- | १२४ ७० -- | मूळ गावे :- मुरबाड सामित्व गावे :- कांदळी, व इतर ५२ सामित्व गावे :- महाज, व इतर १५ सामित्व गावे :- साकुर्ली व इतर १३ सामित्व गावे :- कोलठाण, वाघगाव | ९१६ ५४१० ११५८ १७०६ १९४ | ||
| एकूण | ९१९० | १९४ | ९३८४ |
बाबासाहेब रेडेकर,
ठाणे, दिनांक ३० ऑक्टोेबर २०२३.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ७जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना गावठाण/अधिसूचना/क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचे परिपत्र क क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्रमांक भूमापन/गावे परिरक्षण/२०२३, ४१९६, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२३.
आदेश
क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३/१५१९.— महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा -- रत्नागिरी--(१) भाटये, (२) कसोप, (३) गावडे आंबेरे, (४) वरवडे, (५) भावेआडोम, (६) कशेळी, (७) वेद्रेवाडी, (८) केळ्ये, (९) म्हामूरवाडी ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त्त वाचा--४ अन्वये दिलेल्या शक्त्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांचे अधीनस्त सजा -- रत्नागिरी--(१) भाटये, (२) कसोप, (३) गावडे आंबेरे, (४) वरवडे, (५) भावेआडोम, (६) कशेळी, (७) वेद्रेवाडी, (८) केळ्ये, (९) म्हामूरवाडी
ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध पुनर्रचनेपूर्वी | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | शेरा | |||||
| सजाचे नाव | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | सजाचे नाव | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | |||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ | रत्नागिरी | रत्नागिरी | उ.अ.भू.अ. रत्नागिरी | रत्नागिरी | भाटये कसोप गावडे आंबरे वरवडे भावेआडोम कशेळी वेद्रेवाडी केळये म्हामूरवाडी | १५७ ५४ २५ ३० १२१ ४७ १७ ७६ ३९ | रत्नागिरी | भाटये कसोप गावडे आंबरे वरवडे भावेआडोम कशेळी वेद्रेवाडी केळये म्हामूरवाडी | १५७ ५४ २५ ३० १२१ ४७ १७ ७६ ३९ | नव्याने समाविष्ट | ||
| एकूण | ५८७ | ५८७ |
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३.
एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ९जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर.४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंडणगड यांचेकडील पत्र क्रमांक भूमापन/गावठाण/मंडणगड/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२३, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३.
आदेश
क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३/१५२१.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंडणगड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा --- मंडणगड--(१) आंबवणे बुद्रुक, (२) दंडनगरी, (३) दत्तनगरी, (४) ढांगर, (५) धुत्रोली, (६) पाट, (७) शेडवई, (८) सुर्ले, (९) वेळास ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
उक्त्त वाचा--४ अन्वये दिलेल्या शक्त्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, मंडणगड यांचे अधीनस्त सजा -- मंडणगड--(१) आंबवणे बुद्रुक, (२) दंडनगरी, (३) दत्तनगरी, (४) ढांगर, (५) धुत्रोली, (६) पाट, (७) शेडवई, (८) सुर्ले, (९) वेळास ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध पुनर्रचनेपूर्वी | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | शेरा | |||||
| सजाचे नाव | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | सजाचे नाव | गावाचे नाव | एकूण मिळकती | |||||
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० | रत्नागिरी | मंडणगड | उ.अ.भू.अ. मंडणगड | मंडणगड | वाकवली शेनाळे बामणघर कोंझर पाले तोंडली दहिंबे आंबवणे खु. उन्हवरे पाचरल केळवत टाकेडे बोरघर द धेरे ु कुंबळे माहू नारगोली पालघर सडे तळेघर तिडे वेरळ तर्फे नातू आमडवे टाकवली कुंभार्ली पन्हाळी खु. चिंचाळी लोकरवन पडवे उंबरशेत | ११५ १०३ ५१ ३१ २०३ ८७ ११ १०९ ३९ १३१ ५३ १४८ १४९ २२ २२६ १४० ६४ १३२ ४७ ५९ २९४ ६९ १०८ १२९ ११८ ७९ ३३ १८३ १४७ ५९ | आंबवणे बुद्रुक द डनगरी ं दत्तनगरी ढांगर धुत्रोली पाट शेडवई सुर्लेे वेळास | १६३ १२४ ३३ ६६ ६२ ९५ १०४ ६५ १४ | मंडणगड | वाकवली शेनाळे बामणघर कोंझर पाले तोंडली दहिंबे आंबवणे खु. उन्हवरे पाचरल केळवत टाकेडे बोरघर द धेरे ु कुंबळे माहू नारगोली पालघर सडे तळेघर तिडे वेरळ तर्फे नातू आमडवे टाकवली कुंभार्ली पन्हाळी खु. चिंचाळी लोकरवन पडवे उंबरशेत | ११५ १०३ ५१ ३१ २०३ ८७ ११ १०९ ३९ १३१ ५३ १४८ १४९ २२ २२६ १४० ६४ १३२ ४७ ५९ २९४ ६९ १०८ १२९ ११८ ७९ ३३ १८३ १४७ ५९ |
परिशिष्ट " ब "
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (६) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) |
| ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ | बुरी गोवेले जांभूळनगर | ४३ २७ ११४ | बुरी गोवेले जांभूळनगर आंबवणे बुद्रुक द डनगरी ं दत्तनगरी ढांगर धुत्रोली पाट शेडवई सुर्ले वेळास | ४३ २७ ११४ १६३ १२४ ३३ ६६ ६२ ९५ १०४ ६५ १४ | नव्याने समाविष्ट | |||||||
| एकूण | ३३२३ | ७२६ | ४०४९ |
रत्नागिरी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३.
एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांजकडून
आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक वि.यो.पनवेल/मुदतवाढ/कलम २६/टीपीव्ही-३/५६५०.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७ वा) (यापुढे " उक्त्त अधिनियम " असे निर्दर्ेशिलेला) च्या कलम २३ (१) व ३८ मधील तरतुदीनुसार पनवेल महानगरपालिकेने (यापुढे " उक्त्त महानगरपालिका " असे निर्दर्ेशिलेली) पनवेल महानगरपालिकेची विकास योजना (यापुढे " उक्त्त विकास योजना " असे उल्लेखिलेली) सुधारित तयार करण्याचा इरादा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. १८९, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम २३(१) चे तरतुदीन्वये राजपत्रात इरादा जाहीर केलेल्या सुचनेच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत अगर शासनाने वाढवून दिलेल्या पुढील सहा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) नुसार उक्त्त महानगरपालिकेने उक्त्त विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि इतर विहित मार्गाने जनतेकडून सूचना/हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदर मुदतवाढ मागणीचे अनुषंगाने उक्त्त महानगरपालिकेकडील, सर्वसाधारण सभा प्रशासकीय ठराव क्र. ७३५, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ चे अनुषंगाने उक्त्त महानगरपालिकेने पत्र क्र. पमपा/नरवि/३८-२३/२९८७/२०२३, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) च्या तरतुदीनुसार उक्त्त विकास योजना तयार करून त्यासंबंधातील सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहीत मागार्ंनी प्रसिद्ध करणे, ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यास उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १४८(क) चे तरतुदीन्वये सहा महिन्याकरिता मुदतवाढ मंजुरीचा प्रस्ताव संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १४८-क मधील तरतुदीनुसार, अधिनियमातील प्रकरणे दोन, तीन, चार व पाच मधील तरतुदींप्रमाणे, कोणत्याही विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना, केंद्र शासनाचे निवडणूक आयोगाने किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या आचारसंहितेमुळे, तसेच देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणाया कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध भारत सरकारने किंवा, यथास्थिती, राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तवांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे उक्त्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर, असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त्त विकास योजना तयार करण्याचे काम मूळ मुदत संपण्याच्या दरम्यान प्रगतीपथावर होते आणि उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १४८-क चे तरतुदीनुसार विहित मुदतीचा कालावधी मोजताना एकूण ७३१ दिवसांचा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे व त्यामुळे उक्त्त विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मार्गानी प्रसिद्ध करण्याकरिता लागणारा कालावधी गणना केल्यानुसार दिनांक २२ एप्रिल २०२४ या दिवसापयर्ंत वाढविणे आवश्यक आहे. असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र.टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.१०८/नवि १३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रत्यायोजित केलेल्या शक्त्तींचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) चे तरतुदीन्वये उक्त्त विकास योजना तयार करून त्याबद्दलची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मागर्ंनी प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी दिनांक २२ एप्रिल २०२४ हा दिवस धरून त्या दिवसापयर्ंत वाढवित आहेत.
पुणे, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३.
अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ १३TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT, MAHARASHTRA STATE, PUNE
Order
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT,1966.
No. DP-Panvel/Extn./U/S-26/TPV-3/5650.— Whereas, Panvel Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") by its Resolution No. 189, dated 5th September 2019 made a declaration under the provisions of sub-section (1) of section 23 and section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") of its intention to revise the Development Plan for Panvel Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Development Plan "), the notice of the said declaration was published in the Maharashtra Government Gazette on 9th September 2019 ;
And Whereas, in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 26 of the said Act, the said Municipal Corporation has to prepare the said Development Plan and publish a notice of such preparation in the Maharashtra Government Gazette and in other prescribed manner not later than two years from the date of notice published under the provisions of section 23 of the said Act or within such further period as may be extended by the State Government, but such extended period should not to exceed more than six months in aggregate ;
And Whereas, the said Municipal Corporation considering the total period of preparation of the said Development Plan and for publishing a notice of such preparation of the said Development Plan in the Official Gazette and in other prescribed manner under the provisions of section 26(1) of the said Act has passed General Body Administrative Resolution No. 735, dated 16th October 2023 and accordingly has submitted the proposal of extension to next 6 months to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide its Marathi letter No. PMC/TPD/ 38-23/2987/2023, dated 16th October 2023 ;
And Whereas, in accordance with the provisions of section 148-A of the said Act, in the period, in relation to any Development Plan, Regional Plan or Scheme under the provisions of Chapter II, III,IV and V of the said Act, the periods during which any action could not be completed under the said chapters, due to enforcement of any Code of Conduct by the Election Commission of India or the State Election Commission in respect of any Election and also enforcement of any Guidelines or lockdown measures by the Government of India or the State Government, as the case may be, to prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State shall be excluded ;
And Whereas, the work of preparation of the said Development Plan was in progress during the lapsing of original time limit and whereas, it is necessary to exclude the period as per the provisions of section 148-A of the said Act, such extension of period works out to be 731 days and accordingly the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that it is expedient to extend the period for the publication of the notice of such preparation of the said Development Plan in the Official Gazette and in other prescribed manner for a further period upto 22nd April 2024.
Now, Therefore, in exercise of powers delegated to him under Government Notification, No. TPS-1813/3211/CR108/UD-13, dated 1st December 2016, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune hereby extends the period for preparation of the said Development Plan and publication of the notice of such preparation in the Maharashtra Government Gazette and in other prescribed manner upto and inclusive of 22nd April 2024, under the provisions of section 26(1) of the said Act.
AVINASH B. PATIL,
Director of Town Planning, Pune, Dated 20th October 2023. Maharashtra State, Pune.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५नगरविकास विभाग शिबिर कार्यालय, नागपूर ४४० ००१, दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीबी-४३२३/१३७/प्र.क्र.८७/२०२३/नवि-११.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;
ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी- ४३१७/६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वियो/नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सहविकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ ला (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) उक्त अधिसूचनसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पूरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात, दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली, दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार, सी.एस.क्र.९३२, वरळी डिव्हीजन, मुंबई या जमिनीवर (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे.) उद्यान/बगीचा (ROS1.5) चे आरक्षण (मोठया आरक्षणाचा भाग) दर्शविण्यात आले आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करणेत आलेला आहे.)
आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेकडील दिनांक २० मार्च २०२३ रोजीचे पत्र (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त पत्र " असा करणेत आलेला आहे.) शासन नगरविकास विभागास प्राप्त झाले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त्त पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, मे. हार्बर फ्रंट प्रॉपर्टीज यांनी दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे उक्त महानगरपालिकेस सादर केलेल्या पत्रामध्ये " मनोरंजन मैदानाच्या आरक्षणापैकी ९५% आरक्षण हे लगतच्या भूखंडावर म्हणजेच वरळी डिव्हीजनमधील भू.क्र. ९३० या भूखंडावर स्थित असून, उर्वरित ५% आरक्षण भू.क्र. ९३२ या भूखंडावर स्थित आहे. तसेच सदर भूभागाच्या भूपृष्ठामध्ये अंदाजे ६ मीटर इतकी तफावत आहे. शेजारच्या भूभागाच्या विकासाच्या वेळी मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण (म्हणजेच ९५%) आधीच सुपूर्द करण्यात आले आहे. यास्तव, भू.क्र. ९३२ वर स्थित असलेल्या मनोरंजन मैदानाच्या आरक्षणावर सुपूर्त करण्यात आलेल्या मनोरंजन मैदानावरून प्रवेश करणे शक्य नाही. शिवाय, महापालिकेच्या मालमत्ता विभागातील ह्य भूभागावर तळमजला + ३ मजली इमारत अस्तिवात आहे आणि सदर भूभागाचा कोणताही भाग आरक्षणासाठी निश्चित केलेला नाही. अर्जदाराचा या भूखंडाचा पुर्नविकास करण्याचा हेतू आहे आणि इमारतीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ च्या विनियम ३३(७) अ च्या तरतुदीनुसार केले जाईल" असे नमूद केले असून उक्त जमिनीवर दर्शविण्यात आलेले उक्त आरक्षण वगळण्याबाबत विनंती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर नमूद विनंती विचारात घेऊन उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) नुसार प्राप्त अधिकारांतर्गत उक्त जमिनीवर दर्शविण्यात आलेले उक्त आरक्षण वगळणेबाबत फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे.) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने सदर प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना सामान्य जनतेच्या सूचना/हरकतीकरिता महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ०९-१५ फेब्रुवारी,२०२३ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन उक्त पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक ७ जून २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे सदर प्रस्तावित फेरबदलावर अहवाल सादर केला आहे ;
ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाकडील उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ खालील दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीचे निदेशान्वये (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करणेत आलेला आहे) नियोजन प्राधिकरणांच्या मंजूर विकास योजनेतील जमीन वापर बदलासंबंधीचे फेरबदल प्रस्तावांमध्ये अधिमूल्य वसूल करून घेणेबाबत निदेश देण्यात आले आहेत ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने दिनांक २० नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे पत्रान्वये, जमीनमालक/विकासक यांनी उक्त निदेशानुसार भरणा करावयाचे एकूण अधिमूल्य रकमेपैकी नियोजन प्राधिकरणाचे हिश्शापोटी (५०%) देय असलेल्या रु. ७,८०,१००/- अधिमूल्य रक्कमेचा भरणा उक्त महापालिकेस केला असल्याचे व राज्य शासनाचे हिश्शापोटी (५०%) देय असलेल्या उर्वरित रु. ७,८०,१००/-अधिमूल्य रकमेचा भरणा उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई या कार्यालयाच्या लेखाशीर्षामध्ये शासन कोषागारात केला असल्याचे शासन नगरविकास विभागास कळविले आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ १५आणि ज्याअर्थी, उक्त्त महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेऊन व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ;
आता, त्याअर्थी, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्त्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :------
(अ) उक्त्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे.
(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.
(क) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.
परिशिष्ट
" The reservation of " Garden/Park (ROS1.5) " shown on the land bearing C.S.No. 932, Worli Division, Mumbai is deleted and the land so deleted is included in Residential Zone." सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Camp office, Nagpur 440 001, dated 13th December 2023.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.TPB-4323/137/C.R.87/2023/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;
WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 ; And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018 ; and whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018 ;
AND WHEREAS, as per the said Development Plan, the reservation of " Garden/Park (ROS1.5) " (Part of larger reservation) (hereinafter referred to as " the said Reservation ") is shown on the land bearing C.S.No. 932, Worli Division, Mumbai (hereinafter referred to as " the said Land ") ;
AND WHEREAS, Government in Urban Development Department has received a letter dated 20th March 2023 from the said Corporation (hereinafter referred to " the said letter ") ; And whereas, it is stated in the said letter that, M/s Harbour Front Properties LLP vide their letter dated 21st August 2022 has requested the said Corporation to delete the said Reservation shown on the said land stating that " 95% of the RG reservation on adjoining plot is approx 6 m. higher than the rest 5% RG. The RG portion on the adjoining plot (i.e. 95%) has already been handed over at the time of development of that plot and access to the RG portion in captioned plot is not feasible due to contour. Furthermore, it is mentioned that, Ground + 3 storey building has been existing on the BMC Estate plot i.e. plot under reference and that no part of plot has been earmarked for reservation on site. Applicant has intended to redevelop this plot and occupant of the building would be rehabilitated under the provision of Reg 33(7) A. "
AND WHEREAS, considering the abovesaid request, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, the said Corporation has initiated modification proposal to delete the said Reservation shown on the said land (hereinafter referred to as ' the proposed modification ') ; And whereas accordingly, the said Corporation had issued Notice for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification which is published in Maharashtra Government Gazette on 09-15 February, 2023 ; And whereas,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ १७ the said Corporation after completing all the legal procedure regarding the proposed modification as stipulated under Section 37 (1) of the said Act, has submitted the modification proposal vide said letter to the Government for sanction ;
AND WHEREAS, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide his letter dated 7th June 2023 has submitted his report to the Government on the proposed modification ;
AND WHEREAS, the Government in Urban Development Department has issued directives dated 20th April 2016 under section 154 of the said Act regarding levying of premium charges in the cases of modification proposals in respect of change of landuse in sanctioned Development Plans of the Planning Authorities (hereinafter referred to as ' the said directives ') ; And whereas, the MCGM vide its letter dated 20th November 2023 has informed to the Government that, as per the said directives, the land owner/developer has paid the requisite amount of Rs.7,80,100/- towards premium share (50%) of Planning Authority to MCGM and the remaining requisite amount of Rs.7,80,100/- towards premium share (50%) of the State Government has been paid by the applicant to the Deputy Director of Town Planning office ;
AND WHEREAS, after considering the request of the said Corporation and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned ;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(2) of the said Act, the Government hereby :----
(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereinunder.
(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.
(C) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.
SCHEDULE
" The reservation of " Garden/Park (ROS 1.5) " shown on the land bearing C.S.No. 932, Worli Division, Mumbai is deleted and the land so deleted is included in Residential Zone." This Notification shall also be published on the Maharashtra Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules)
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
AMAR PATIL, Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जानेवारी २०२४ अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीबी-४३२३/१३६/प्र.क्र.१५०/२०२३/नवि-११.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे ;
ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वियो/नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ला (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ; आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे ; आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार, न.भू.क्र.५११-बी, मौजे- चेंबूर, मुंबई या जमिनीवर (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे.) " मनोरंजन मैदानाचे (EOS2.6) " नामनिर्देशन दर्शविण्यात आले आहे; आणि ज्याअर्थी, मे. नटवर पारिख अॅण्ड ब्रदर्स यांनी उक्त जमिनीवरील " मनोरंजन मैदानाचे (EOS2.6) " नामनिर्देशन बदलून " क्लब/जिमखानाचे (EOS2.1) " नामनिर्देशन दर्शविण्याबाबत शासनास विनंती केली असून त्यानुषंगाने शासन नगरविकास विभागाकडील दिनांक ७ एप्रिल २०२२ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त महानगरपालिकेस कळविण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेकडील दिनांक २१ जून २०२१ रोजीचे पत्र (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त पत्र " असा करणेत आलेला आहे.) शासन नगरविकास विभागास प्राप्त झाले आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, उक्त नियमावलीपूर्वी तत्कालीन नियंत्रण नियमावली-१९९१ अंमलात होती (यापुढे याचा उल्लेख " डीसीआर-१९९१ " असा करणेत आलेला आहे.) ; आणि ज्याअर्थी, डिसीआर-१९९१ मधील विनियम ६१ जे " पर्यटन विकास क्षेत्रासंदर्भात " असून सदर विनियम ६१ चे प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचे अनुषंगाने शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक TPB-4392/6065/UD-11(RDP) दिनांक १९ सप्टेंबर १९९५ द्वारे पर्यटनास चालना देण्यासाठी भूखंडांच्या विकासासाठी मार्गदर्शक तवे निर्गमित करण्यात आली आहेत; आणि ज्याअर्थी, डिसीआर-१९९१ चे विनियम ६१ नुसार प्रदत्त अधिकारांचा वापर करून शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक TPB-4302/11/81/CR-117/02/UD-11, दिनांक ८ जानेवारी २००३ अन्वये उक्त जमीन मनोरंजन मैदान अशा वापरातून " पर्यटन विकास क्षेत्रात " रूपांतरित करण्यात आली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचना दिनांक १८ जानेवारी २००३ नुसार उक्त जमीन उक्त महापालिकेच्या आवश्यक त्या परवानग्या प्राप्त करून क्लब हाऊस व खेळ, पर्यटन संर्दभित उपक्रम जसे कि, टेनिस कोर्ट, स्नूकर, स्क्वॉश कोर्ट, जॉगर्स पार्क, स्विमिंग पूल, बँक्वेट हॉल इत्यादीकरिता विकसित करण्यात आली आहे व विद्यमान क्लब/ जिमखाना मागील १५-२० वषार्ंपासून वापरात आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीवरील नामनिर्देशन बदलासंदर्भातील वर नमूद विनंती विचारात घेऊन, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) नुसार प्राप्त अधिकारांतर्गत उक्त जमिनीवर दर्शविण्यात आलेले " मनोरंजन मैदानाचे (EOS2.6) " नामनिर्देशन बदलून त्याऐवजी " क्लब/जिमखानाचे (EOS2.1) " नामनिर्देशन दर्शविण्याबाबत फेरबद्दल प्रस्ताव कार्यान्वित केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने सदर प्रस्तावित फेरबद्दलाची सूचना सामान्य जनतेच्या सूचना/हरकतीकरिता महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २७ एप्रिल --- ०३ मे, २०२३ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांनी त्यांचेकडील दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे सदर प्रस्तावित फेरबदलावर अहवाल सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेऊन व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ १९आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :---
(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे.
(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.
(क) उक्त महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे :—
परिशिष्ट
" The designation of ' Recreation Ground (EOS2.6) ' shown on the land bearing C.T.S. No.411-B, Village Chembur, Mumbai is changed to the designation of Club/Gymkhana (EOS2.1) " सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम) या वेबसाईटवरदेखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 022, dated 2nd January 2024
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.TPB-4323/136/C.R.150/2023/UD-11.—Whereas, the Brihanmumbai Municipal Corporation is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;
Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification; and whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 ; and whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018 ; and whereas, the said Regulations have come into force from 1st September 2018 ;
And whereas, as per the said Development Plan, the designation of " Recreation Ground (EOS2.6) " is shown on the land bearing CTS No.411-B, Village-Chembur, Mumbai. (hereinafter referred to as " the said Land ") ; And whereas, Government has received a request from 'M/S Natvar Parikh and Brothers' to modify the said Development Plan by changing the Designation of said land from " Recreation Ground (EOS2.6)" to "Club/Gymkhana (EOS2.1)" and accordingly, Government in Urban Development Department has communicated to the said Corporation vide letter dated 7th April 2022 ;
And whereas, Government in Urban Development Department has received a letter dated 21st June 2023 from the said Corporation (hereinafter referred to " the said letter ") ; and whereas, it is stated in the said letter that, the then Development Control Regulations-1991 (hereinafter referred to as " DCR-1991") were in operation before the said Regulations ; and whereas, for effective implementation of Regulation 61 of DCR-1991 which stipulate about Tourism Development Zone (TDZ), Government in Urban Development Department vide Notification No.TPB-4392/6065/UD-11(RDP) dated 19th September 1995 has issued detailed guidelines for development of plots/sites for promotion of Tourism ; And whereas, in exercise of powers contained in Regulation 61 of DCR-1991, Government in Urban Development Department vide Notification No.TPB-4302/11/81/CR-117/02/UD-11 dated 18th January 2003 has converted the said land from Recreation Ground to Tourism Development Zone; and whereas, as per the notification dtd.18/ 01/2003, the said Land has been developed for Club House and Sports, tourism related activities like Tennis Court, Snooker, Squash Court, Joggers Park, Swimming Pool, Banquet Hall etc. after getting necessary approvals from the said Corporation and the existing Club /Gymkhana is in use from 15-20 years ;
And whereas, considering the abovesaid request regarding change of designation of the said Land, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, the said Corporation has initiated modification proposal to change the designation shown on the said land from " Recreation Ground (EOS2.6) " to " Club/Gymkhana (EOS2.1) " (hereinafter referred to as ' the proposed modification ') ; and whereas, accordingly, the said Corporation has issuedमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २१ Notice for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification which is published in Maharashtra Government Gazette on 27th April - 3rd May 2023 ; and whereas, the said Corporation after completing all the legal procedure regarding the proposed modification as stipulated under Section 37(1) of the said Act, has submitted the modification proposal vide said letter to the Government for sanction ;
And whereas, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide his letter dated 4th October 2023 has submitted his report to the Government on the proposed modification ;
And whereas, after considering the request of the said Corporation and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(2) of the said Act, the Government hereby :—
(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereinunder.
(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.
(C) Directs the said Corporation that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.
Schedule
" The designation of ' Recreation Ground (EOS2.6) ' shown on the land bearing C.T.S. No.411-B, Village- Chembur, Mumbai is changed to the designation of ' Club/Gymkhana (EOS2.1) '." This Notification shall also be published on the Maharashtra Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
AMAR PATIL, Under Secretary to Government.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५नगरविकास विभाग नागपूर शिबिर कार्यालय, नागपूर, दिनांक २० डिसेंबर २०२३
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस-१२२३/१५५७/प्र.क्र.१२९/२३/नवि-१२.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० पोट-कलम-क (अधिनियम १९६६ चा MAH. कायदा क्रमांक XXXVII, १९९३ अन्वये सुधारणा) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे.) मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मधील प्रकरण क्रमांक ६ नुसार वागळे इस्टेट औद्योगिक वसाहत क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " असा करण्यात आलेला आहे.) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आलेला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्रामध्ये वागळे इस्टेट औद्योगिक वसाहतीचे क्षेत्र अंतभर्ूत आहे (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त औद्योगिक वसाहत " असा करणेत आलेला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाच्या उक्त औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड क्र. सी-२९,अे-२२४, एफ-३/१, सी-४३/१, सी-४३/२ तसेच कृषी विभागाची स.नं. २७४पैै, २७५पै २७६पै, २७७पै व २७८पै चे क्षेत्र आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची जमीन (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त भूखंड " असा करणेत आलेला आहे.) अंतभर्ूत आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नागरी पुनरुथ्थान आराखडयामध्ये उक्त भूखंड अंतभर्ूत करणेसाठी उक्त भूंखंड ठाणे महानगरपालिकेस हस्तांतरित करावयाच्या अनुषंगाने, उक्त भूखंडाचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून उक्त महामंडळाची नियुक्त्ती रद्द करून उक्त भूखंडाकरिता ठाणे महानगरपालिकेची उक्त अधिनियमाच्या कलम २(१९) नुसार नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त्ती करण्याची विनंती ठाणे महानगरपालिकेने शासन नगरविकास विभागास दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने उक्त भूखंडाकरिता ठाणे महानगरपालिकेस नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करणेअनुषंगाने शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असे ठाणे महानगरपालिकेस दिनांक ५ ऑक्टोबरच्या २०२३ च्या पत्रान्वये कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेचा प्रस्ताव व उक्त्त महामंडळाने ठाणे महानगरपालिकेस कळविलेली बाब विचारात घेता तसेच आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर ठाणे महानगरपालिकेची विनंती मान्य करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम - १६० मधील तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तीस अनुसरून शासन उक्त औद्योगिक वसहातीमधील भूखंड क्र.सी-२९,अे-२२४, एफ-३/१, सी-४३/१, सी-४३/२ तसेच कृषी विभागाची स.नं. २७४पैै, २७५पै २७६पै, २७७पै व च २७८पै क्षेत्र आणि वागळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची जागा हे भूखंड महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिसूचित क्षेत्रामधून वगळून सदर भूखंडाकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेली नेमणूक रद्द करण्यात येत आहे. व सदर भूखंडासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २ (१९) अन्वये नियोजन प्राधिकरण म्हणून ठाणे महानगरपालिकेची नेमणूक करण्यात येत आहे.
२. सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल. ;
३. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिसूचित क्षेत्रामधून वगळण्यात आलेल्या उक्त भूखंडाच्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. :---
(१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योग सारथी, अंधेरी (पू.), मुंबई.
(२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.
(३) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.
(४) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.
४. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Nagpur Camp Office, Nagpur, dated the 20th December 2023
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.TPS-1223/1557/C.R.129/23/UD-12.—Whereas per sub section-A of section-40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Amendment Act, 1993 inserted in Principal Act MAH. ACT No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") Maharashtra Industrial Development Corporation (hereinafter referred to as " the said Corporation ") has been appointed as a Special Planning Authority for the area under Wagle Industrial Estate notified under the provisions of Chapter-VI of Maharashtra Industrial Development (MID) Act, 1961 (hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority") ;
And Whereas, Wagle Industrial Estate Area (hereinafter referred to as " the said Industrial Estate ") of the said Special Planning Authority is in the limit of Thane Municipal;
And whereas, the said Industrial Estate area includes Plot Nos. C-29, A-224, F-3/1, C-43/1, C-43/2, land of Agricultural Department bearing S. Nos. 274Pt., 275Pt., 276Pt., 277Pt. & 278Pt. and the land of Industrial Training Institute (hereinafter referred to as " the said Plots ") ;
And Whereas, for the purpose of handing over the said Plots to the Thane Municipal Corpo- ration, so as to include the said Plots in the Urban Renewal Scheme in the limit of Thane Munici- pal Corporation, Thane Municipal Corporation vide letter dated 27th October 2023 has requested Government in Urban Development Department to withdraw the appointment of the said Corpo- ration as Special Planning Authority and to appoint the Thane Municipal Corporation as the Planning Authority under section 2(19) of the said Act ;
And Whereas, the said Corporation has informed Thane Municipal Corporation vide letter dated 5th October 2023 to send proposal regarding the appointment of Thane Municipal Corpora- tion as Planning Authority for the said Plots to the Government ;
And Whereas, after considering the proposal of the Thane Municipal Corporation and also considering the letter communicated to the Thane Municipal Corporation by the said Corporation and making necessary enquiries the Government is of the opinion that the request of the Thane Municipal Corporation needs to considered ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under section-160 of the said Act and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby denotifies the Plot Nos. C-29, A-224, F- 3/1, C-43/1, C-43/2, land of Agricultural Department bearing S. Nos. 274Pt., 275Pt., 276Pt., 277Pt. & 278Pt. and the land of Industrial Training Institute from the said Industrial Estate area of the said Special Planning Authority and withdraws the appointment of Maharashtra Industrial Development Corporation as Special Planning Authority and appoints the Thane Municipal Corporation as Planning Authrotity for the same under section 2(19) of the said Act ;
2. This Notification shall come into force with effect from the date of publication of this Notification in the Offficial Gazette.
3. A Copy of the plan showing the boundaries of the denotified plots from the Maharashtra Industrial Development Corporation area shall be available for inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—- (1) The Chief Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation, Udyog Sarthi, Andheri (E.), Mumbai.
(2) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.
(3) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(4) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
4. This notification shall also be made available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
SANDEEP JOSHI, Section Officer.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून
वाचले.----(१) नाजकधा अधिनियम, १९७६ चे कलम ८(४) खालील आदेश क्रमांक सी/युएलसी/६(१)/SR-XII/५१४/ १६८०, दिनांक २० ऑक्टोबर १९८६.
(२) कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक १५ डिसेंबर २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ जानेवारी २००६ व कलम १०(५) खालील नोटीस, दिनांक २९ जून २००६.
(३) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक सी/युएलसी/डे-XV/६ (i)/SR-XII-५१४/२०१६, दिनांक २२ मे २०१७.
(४) शासन, नगरविकास विभागकडील पत्र क्रमांक नाजक २०१७/प्र.क्र. ३६/नाजकधा-१, (नाजकधा), दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३.
आदेश
क्रमांक सी/यूएलसी/डे-XV/६ (i)/SR-XII-५१४/२०२३/जा.ह./२४५.— नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ अंतर्गत श्री. विजय सी. पटेल यांनी मौजे अंधेरी, ता. अंधेरी येथील मिळकतीकरिता कलम ६(१) खाली विवरणपत्र दाखल केले होते. सदर विवरणपत्राची छाननी करून कलम ८(४) खालील आदेश, दिनांक २० ऑक्टोबर १९८६ रोजी पारित करण्यात येऊन मौजे अंधेरी, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ७७९, ७७९/१ ते ९ मधील ९८६.५० चौ.मी. हे अतिरिक्त मोकळे क्षेत्र घोषित केले आहे. सदर अतिरिक्त घोषित मिळकतीकरिता कलम १०(३) व १०(५) खाली कार्यवाही करण्यात येऊन नगर भूमापन अधिकारी, अंधेरी यांनी उक्त मिळकतीचा दिनांक १९ सप्टेंबर २००६ रोजी ताबा घेतलेला आहे व मिळकतपत्रिकाधारक सदरी " महाराष्ट्र शासन " नाव दाखल आहे.
शासन, नगरविकास विभागाकडे जमीनधारक श्री. विजय सी. पटेल यांचेवतीने अर्जदार किर्ती सी. पटेल यांनी दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ चे अर्जान्वये मौजे अंधेरी, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ७७९ मधील ९८६.५० चौ.मी. क्षेत्राकरिता नाजकधा कलम ८(४) खालील आदेश दिनांक २० ऑक्टोबर १९८६ मध्ये अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेले क्षेत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडील विकास नियंत्रण नियमावली, १९९३ नुसार ' डी.पी. रोड ' व ' गार्डनसाठी ' आरक्षित असल्याने व सदरचे क्षेत्र लोकल कर्मशियल झोन C- १ मध्ये येत असल्याने सदर क्षेत्रास पारित केलेली कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही चुकीची ठरत असल्याने सदर कार्यवाही रद्द करावी अशी विनंती केली आहे.
प्रकरणी, नाजकधा कलम ८(४) खालील दिनांक २० नोव्हेंबर १९८६ चे आदेशामध्ये मौजे अंधेरी, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ७७९ मधील ९८६.५० चौ.मी. क्षेत्र अतिरिक्त घोषित करण्यात आले होते. सदर क्षेत्र मुंबई महानगरपालिकेकडील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार गार्डनसाठी व डी. पी. रोडसाठी आरक्षित असल्याने, अर्जदार यांनी या कार्यालयात नाजकधा अधिनियम निरसित होणेपूर्वी म्हणजेच दिनांक २९ नोव्हेंबर २००७ पूर्वी शुद्धीपत्र प्राप्त करून सदर क्षेत्र बिनमोकळे घोषित करून घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे झालेले दिसून येत नाही. उक्त अतिरिक्त क्षेत्रास कलम १०(३) व १०(५) खाली कार्यवाही करण्यापूर्वी या कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक व शिरस्तेदार यांनी सुद्धा सदर क्षेत्र गार्डनसाठी आरक्षित असल्याबाबत निदर्शनास आणून दिलेले होते. तरीसुद्धा अनावधानानेे सदर क्षेत्रास कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही व एकतर्फी घेतलेला ताबा चुकीचा आहे. तरी, अर्जदार यांच्या विनंतीनुसार तसेच कार्यालयातील वरील वस्तुस्थितीनुसार उक्त मिळकत पत्रिकेवरील कलम १०(३) व १०(५) व ताबा घेतलेली कार्यवाही रद्द करणेबाबत शासन स्तरावर योग्य तो निर्णय घेणेबाबत शासनास दिनांक २२ मे २०१७ अन्वये अहवाल सादर करणेत आला आहे.
तद्नंतर प्रकरणी मौजे अंधेरी, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ७७९, ७७९/१ ते ९ मधील ९८६.५० चौ.मी. या क्षेत्राकरिता नाजकधा अधिनियम, १९७६ कलम १०(३) व १०(५) अंतर्गत करण्यात आलेल्या संपादनाचे कायवाहीविरुद्ध डॉ. किर्ती चतुरभाई पटेल व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका क्रमांक २५०५/२०१८ दाखल केली आहे. सदर दावा मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित आहे.
प्रकरणी या कार्यालयाकडून शासनास सादर केलेल्या दिनांक २२ मे २०१७ रोजीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ चे पत्राने ' प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. २५०५/२०१८ मधील न्यायनिर्णयाच्या अधीनतेनेे मौजे अंधेरी, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ७७९ मधील बृहन्मुंबई विकास योजना २०३४ नुसार ' गार्डन/पार्क ' (ROS १.५) आरक्षणाने बाधीत ९८६.५ चौ.मी. क्षेत्रावर नाजकधा कलम १०(३) व १०(५) अंतर्गत केलेली कार्यवाही रद्द करावी ' असे कळविले आहे.
सबब, प्रकरणी शासन पत्र दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ मधील निर्देशानुसार प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. २५०५/२०१८ मधील न्यायनिर्णयाच्या अधीनतेने मौजे अंधेरी, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ७७९, मधील बृहन्मुंबई विकास योजना २०३४ नुसार ' गार्डन/पार्क ' (ROS १.५) आरक्षणाने बाधीत ९८६.५ चौ.मी. क्षेत्रावर नाजकधा कलम १०(३) व १०(५) अंतर्गत केलेली कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहे. सदर जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेली " महाराष्ट्र शासनाची " नोंद कमी करण्यात यावी. तसेच सदर प्रकरणी रिट याचिका क्रमांक २५०५/२०१८ मध्ये भविष्यात पारित होणारे मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडील आदेश संबंधितांवर बंधनकारक राहतील.
मुंबई, दिनांक २२ डिसेंबर २०२३.
सतिश बागल, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबईकरिता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २५जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्हि.सी.आर.४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू./स्वामीत्व/परि. प्रस्ताव/ सावरोली व इतर १४/२०२३/५५२६, दिनांक १ सप्टेंबर २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२३/२८२५.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक १ सप्टेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक शहापूर मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक शहापूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षण घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावाची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणासाठी नाव उपलब्ध (पुनर्रचने पूर्वी) (१) (२) (३) (४) | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | शेरा (१३) | |||||||||
| सजा (५) | गाव (६) | मिळकती (७) | गाव (८) | मिळकती (९) | सजा (१०) | गावे (११) | मिळकती (१२) | |||||
| १ ठाणे शहापूर उ अ भू अ शहापूर | परि. भूमापक शहापूर | मूळ गावे :- शहापूर व इतर ७ स्वामित्व गावे :- बामणे, व इतर २२ स्वामित्व गावे :- साने. व इतर ७ | ७०४८ २५३१ ७७२ | सावरोली ब्रदुक, | १८० | मूळ गावे :- शहापूर व इतर ७ | ७०४८ | |||||
| सावरोली खुर्द | ६४ | |||||||||||
| शेणवे | २२३ | |||||||||||
| दहागाव | ९१ | परि. भूमाप क | स्वामित्व गावे :- बामणे, व इतर २२ | २५३१ | ||||||||
| दांड | ५४ | |||||||||||
| उंबरखांड | ४२ | |||||||||||
| गोळभण | १६५ | |||||||||||
| आंबिवली तर्फे शेरे | १०८ | |||||||||||
| कांभारे | ९३ | |||||||||||
| आष्टे | ७८ | |||||||||||
| बावघर | ५२ | |||||||||||
| बेलवड | ४८ | |||||||||||
| मासावणे | १५९ | |||||||||||
| पाली | ११६ | |||||||||||
| चांदे | ३७ | शहापूर | स्वामित्व गावे :- साने. व इतर ७ | ७७२ | ||||||||
| स्वामित्व गावे :- सावरोली ब्रुद्रुक, सावरोली खुर्द, शेणवे, दहागाव, दांड, उंबरखांड, गोळभण, आंबिवली तर्फे शेरे, कांभारे, आष्टे, बावघर, बेलवड, मासावणे, पाली, चांद्रे | १५१० | |||||||||||
| एकूण | १०३५१ | १५१० | ११८६१ |
ठाणे, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २७जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्हि.सी.आर.४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१., दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्रमांक/न. भू./स्वामीत्व/परिरक्षण प्रस्ताव/ २०२३/७९४१, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/कल्याण प.भू./२०२३/२८२६.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना कमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/ स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख कल्याण, यांनी त्यांचेकडील दिनांक ५ सप्टेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक कल्याण मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक कल्याण मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
परिशिष्ट " ब "
| सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध (पुनर्रचने पूर्वी) | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | ||||||||||
| अ.क्र. (१) | जिल्हा (२) | तालुका (३) | कार्यालयाचे नाव (४) | सजा (५) | गाव (६) | मिळकती (७) | गाव (८) | मिळकती (९) | सजा (१०) | गावे (११) | मिळकती (१२) | शेरा (१३) |
| १ | ठाणे | कल्याण | उ अ भू अ कल्याण | परि. भूमापक कल्याण | मूळ गावे :- कल्याण, चिकणघर, पै. गंधारे सापाड कल्याण पै. वाडेघर कोलिवली बारावे गौरीपाडा स्वामित्व गावे :- ओझर्ली, राये स्वामित्व गावे :- सांंगोडे | १२०२२ १७६ २२५ | गुरवली | २३५ | परि. भूमापक कल्याण | मूळ गावे :- कल्याण, चिकणघर, पै. गंधारे सापाड कल्याण पै. वाडेघर कोलिवली बारावे गौरीपाडा स्वामित्व गावे :- ओझर्ली, राये स्वामित्व गावे :- सांगोडे स्वामित्व गावे :- | १२०२२ १७६ २२५ २३५ | |
| एकूण | १२४२३ | २३५ | गुरवली | १२६५८ |
ठाणे, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २९जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक सी/युएलसी/डे-V/६ (१)/SR-I-१९१/२०२३/जा.ह. १२४२.— जमीनधारक श्री. जोसेफ लेस्ली वाझ व इतर यांनी मौजे-कोंदिविटा ता. अंधेरी येथील मिळकतीकरिता नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम ६(१) खाली विवरण पत्र दाखल केले होते. तद्नंतर कलम ८(४) चे आदेश दिनांक १३ मार्च १९८४ रोजी पारित केले आहेत. सदर आदेशान्वये मौजे-कोंदिविटा, ता. अंधेरी येथील इतर मिळकतीसोबत विषयांकित सव्र्हे क्र. ५४/१० न.भू.क्र. ४८२ क्षेत्र ११६३.०० चौ.मी. (मिळकतपत्रिकेनुसार क्षेत्र ११२९.३०), सव्र्हे क्र. ५०/१५ न.भू.क्र. ४८५ क्षेत्र ३५४.०० चौ.मी. व सव्र्हे क्र. ५४/८ न.भू.क्र. ४९१ क्षेत्र १२००.७५ चौ.मी. अतिरिक्त्त घोषित करण्यात आले. तद्नंतर कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक २३ मार्च २००७ रोजी पारित करण्यात येऊन, कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक १० ऑक्टोबर २००७ रोजी निर्गमित केलेली आहे. उक्त्त नोटीसीच्या अनुषंगाने नगर भूमापन अधिकारी, विलेपार्ले यांनी दिनांक २२ नोव्हेंबर २००७ रोजी उक्त्त मिळकतीचा ताबा घेतला आहे. तसेच मिळकत पत्रिकेवर महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल करण्यात आले आहे.
मौजे-कोंदिविटा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ४८२, ४८५ व ४९१ पै मधील अतिरिक्त्त क्षेत्राकरिता पारित केलेली कलम १०(३) व कलम १०(५) खाली मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी दाखल केलेले महाराष्ट्र शासनाचे नाव कमी करण्याबाबत संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये या कार्यालयाचा शासनास अहवाल सादर केला होता. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र. ६ चे पत्राने शासनाने " मौजे-कोंदिविटा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र.४८२,४८५ व ४९१ पै मधील १८६६.८० चौ.मी. क्षेत्रावर स्थित मे. मोनार्च को-ऑप. सोसायटीच्या इमारतीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिलेले दिनांक २७ एप्रिल १९८३ रोजीची बांधकाम परवानगी (Commencement Certificate) व दिनांक १९ नोव्हेंबर १९८७ रोजीचे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) इ. कागदपत्रांची वैधता तपासून, प्रस्तुत प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ मधील मुद्दा क्र. (ब) मधील तरतुदीनुसार विहीत अधिमूल्य वसूल करावे व उक्त्त नमूद क्षेत्रावर नाजकधा कलम १०(३) व १०(५) ची कार्यवाही रद्द करून मिळकतपत्रिकेवर धारक सदरी घेतलेली " महाराष्ट्र शासन " ही नोंद कमी करावी. " असे निर्देश दिले आहेत.
शासन निर्णय दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ मधील तरतुदीनुसार अधिमूल्य परिगणना अतिरिक्त्त घोषित जमिनीवरील इमारतीच्या एकूण बांधिव क्षेत्राबाबत (Built up Area) करण्यात येते. सदर प्रकरणी अर्जदार सोसायटीच्या ताब्यात असलेले न.भू.क्र. ४८२, ४८५ व ४९१ पै. मधील अतिरिक्त्त घोषित क्षेत्र १७५७.१० चौ.मी. आहे. मात्र, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने मंजूर केलेला अभिन्यास (Layout) ४७४७.१० चौ.मी. क्षेत्राबाबत असल्याने व उक्त्त एकूण भखंड क्षेत्र ४७४७.१० चौ.मी.मधून वजावटीनंतर अनुज्ञेय झालेले बांधीव क्षेत्र ३१६८.३३ चौ.मी. आहे.सबब, प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ मधील तरतुदीनुसार अधिमूल्य परिगणीत करताना, मंजूर अभिन्यास (Layout) ४७४७.१० चौ.मी. क्षेत्रामधील अतिरिक्त्त घोषित १७५७.१० चौ.मी. क्षेत्राबाबत Pro-rata basis वरती बांधीव क्षेत्र (Built up Area) परिगणनेकरिता विचारात घ्यावे किंवा कसे? याबाबत शासनस्तरावरून निर्देश होणेबाबत संदर्भ क्र.७ चे पत्राने शासनास अहवाल सादर करण्यात आला होता.
उपरोक्त्त अहवालाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ८ येथील पत्राने शासनाने " मौजे-कोंदिविटा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ४८२,४८५ व ४९१ पै मधील सोसायटीच्या ताब्यात असलेले नाजकधा कलम ८(४) अन्वये अतिरिक्त्त घोषित व " महाराष्ट्र शासन " नोंद असलेल्या १७५७.१० चौ.मी. क्षेत्रावर तत्कालीन मूळ चटई निर्देशांकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या चालू वर्ाषिक बाजारमूल्या दर तक्यामध्ये नमूद केलेल्या दराच्या ५ दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारावे व प्रस्तुत प्रकरणी यापूर्वी निर्गमित केलेल्या संर्दभिय शासन पत्र दिनांक १६ मे २०२३ नुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी. " असे निर्देश दिले आहेत.
प्रस्तुत प्रकरणी, संदर्भातील शासन पत्र दिनांक १६ मे २०२३ व दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार शासन निर्णय दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ मधील मुद्दा क्र.(ब) मधील तरतुदीनुसार मौजे-कोंदिविटा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ४८२,४८५ व ४९१ अ मधील सोसायटीच्या ताब्यात असलेले नाजकधा कलम ८(४) अन्वये अतिरिक्त्त घोषित व " महाराष्ट्र शासन " नोंद असलेल्या १७५७.१० चौ.मी. क्षेत्रावर तत्कालीन मूळ चटई निर्देशांकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या एकूण बांधकाम क्षेत्रासाठी सन २०२३-२०२४ च्या वर्ाषिक बाजारमूल्य दर तक्यामध्ये नमूद केलेल्या दराच्या ५ % प्रमाणे परिगणीत करण्यात आलेले अधिमूल्य रक्कम रुपये १,५८,९०,३३४ (एक कोटी अठ्ठावन्न लाख नव्वद हजार तीनशे चौतीस रुपये मात्र) मे. मोनार्च को-ऑप.हौ.सोसा.लि. यांनी भारतीय रिझव्र्ह बँक, फोर्ट, मुंबई येथे टोकन क्रमांक ६०४२, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये भरणा केली असून मूळ चलन या कार्यालयात सादर केले आहे.
सबब, मी जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई याद्वारे आदेशित करतो की, संदर्भातील शासन पत्र दिनांक १६ मे २०२३ व २२ सप्टेंबर २०२३ अन्वये प्रस्तुत प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ मधील मुद्दा क्र. (ब) मधील तरतुदीनुसार विहित अधिमूल्य शासनास भरणा केल्याने मौजे-कोंदिविटा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ४८२ मधील ११२९.३ चौ.मी., न.भू.क्र.४८५ मधील ३५४.० चौ.मी. व ४९१ अ मधील २७३.८ चौ.मी. असे एकूण १७५७.१० चौ.मी. या अतिरिक्त्त क्षेत्राकरिता पारित केलेली कलम १०(३) व १०(५) खाली करण्यात आलेली कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहे व सदर क्षेत्राकरिता घेण्यात आलेली महाराष्ट्र शासन नोंद कमी करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.
मुंबई, दिनांक २२ डिसेंबर २०२३.
सतिश बागल, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबईकरिता.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५अधिसूचना
क्रमांक सी/युएलएसी/डे-V/६ (१)/SR-I-१९१/जा.ह. १२४३.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १२ एप्रिल १९८४ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्र. ४०९ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्री. जोसेफ लेस्ली वाझ व इतर यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादीत केली जावयाची आहे, हे नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १० पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ५ एप्रिल २००७ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ११० वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम (३) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे.
ज्याअर्थी, नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट-कलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोट-कलम (३) व पोट-कलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्री. जोसेफ लेस्ली वाझ व इतर यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे.
आणि ज्याअर्थी, शासन पत्र दिनांक १६ मे २०२३ व २२ सप्टेंबर २०२३ अन्वये प्रस्तुत प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ मधील मुद्दा क्र. (ब) मधील तरतुदीनुसार विहित अधिमुल्य शासनास भरणा केल्याने मौजे कोंदिविटा, ता. अंधेरी येथील न.भू.क्र. ४८२, ४८५ व ४९१ अ मधील १७७५.१० चौ.मी. या क्षेत्राकरिता नाजकधा कलम १०(३) व १०(५) नुसार दाखल केलेली मिळकत पत्रिकेवरील धारक सदरी " महाराष्ट्र शासन " ही नोंद कमी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ५ एप्रिल २००७ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ११० वर प्रसिद्ध झालेली नाजकधा कलम १०(३) ची अधिसूचना खालील नमूद क्षेत्राकरिता रद्द करण्यात येत आहे.
| अ.क्र. | जिल्हा | गाव | तालुका | सव्र्हे क्र. | न.भू.क्र. | क्षेत्र (चौ.मी.) |
| १ | मु बई उपनगर ं | कोंदिविटा | अ धेरी ं | ५०/८ | ४८२ | ११२९.३० |
| ५०/१५ | ४८५ | ३५४.० | ||||
| ५४/१० | ४९१-अ | २७३.८० | ||||
| एकूण | १७५७.१० |
बांद्रा (पूर्व), मुंबई, दिनांक २२ डिसेंबर २०२३.
सतिश बागल, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबईकरिता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३१जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्हि.सी.आर.४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भूमा/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव/ २०२३, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३, जा.क्र. ६०४२.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/पडघा प. भू./२०२३/३२८२.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना कमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/ स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पडघा मध्ये मौजे देवरुंग, जानवळ, पाली, सावद, वडपे, वाहुली तर्फे दुगाड, शिवनगर ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा पडघा मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावाची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा तालुका | कार्यालयाचे सध्या परिरक्षणासाठी नाव उपलब्ध (पुनर्रचने पूर्वी) | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | शेरा पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | ||||||||
| सजा | गावे | मिळकती | गाव | मिळकती | सजा | गावे | मिळकती | |||||
| १ | ठाणे भिवंडी | उ अ भू अ भिवंडी | पडघा | मूळ गावे :- पडघा व इतर ११, स्वामित्व मधील गावे :- गोंदाडे व इतर २९ स्वामित्व मधील गावे :- मुहे व इतर ०८ | ५०३८ ६६० + २०१३ ८३१ | देवरुंग, | ११६ | पडघा | मूळ गावे :- पडघा व इतर ११ | ५०३८ | ||
| जानवळ, | ८१ | |||||||||||
| पाली, | ४६ | |||||||||||
| स्वामित्व मधील गावे :- गोंदाडे व इतर २९ | ६६० + २०१३ | |||||||||||
| सावद, | ९६ | |||||||||||
| वडपे, | ९८ | |||||||||||
| वाहुली तर्फे दुगाड, | ७५ | |||||||||||
| स्वामित्व मधील गावे :- मुहे व इतर ०८ | ८३१ | |||||||||||
| शिवनगर | २८५ | |||||||||||
| स्वामित्व मधील गावे :- देवरुंग, जानवळ, पाली, सावद, वडपे, वाहुली तर्फे दुगाड, शिवनगर | ७९७ | |||||||||||
| एकूण | ८५४२ | ७९७ | ९३३९ |
ठाणे, दिनांक २५ ऑक्टोेबर २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३३जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्हि.सी.आर.४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्रमांक/न. भूमा/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव/ २०२३, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३, जा.क्र. ६०४४.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/कोन प.भू./२०२३/३२८३.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना कमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/ स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा कोन मध्ये मौजे अलिमघर, सुरई ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा कोन मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावाची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
परिशिष्ट " ब "
| सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध (पुनर्रचनेपूर्वी) अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | शेरा | ||||||
| सजा | गाव | मिळकती | गाव | मिळकती | सजा | गावे | मिळकती | |||||
| १ | ठाणे | भिवंडी | उ अ भू अ भिवंडी | कोन | मूळ गावे :- कोन, व इतर १२ स्वामित्व मधील गावे :- मोहिली, व इतर ०२ | ८०४७ २६१ | आलिमघर, सुरई | ११३ ४३ | कोन | मूळ गावे :- कोन, व इतर १२ स्वामित्व मधील गावे :- मोहिली, व इतर ०२ स्वामित्व मधील गावे :- आलिमघर, सुरई | ८०४७ २६१ १५६ | |
| एकूण | ८३०८ | १५६ | ८४६४ |
ठाणे, दिनांक २५ ऑक्टोेबर २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३५नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग
मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक वि.यो.ठाणे/मौ.कावेसर/ए.न.व.प्र./प्र.क्र.४५७/२३/टिपीव्ही-३/७०३१.-------ज्याअर्थी, ठाणे शहराची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) विकास नियंत्रण नियमावलीसह महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२०४/वियो ठाणे/विनिनि/नवि-१२, दिनांक २५ मे २००६ अन्वये विशेष नगर वसाहतीच्या विकासाकरिताची नियमावली (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आलेला आहे) मंजूर आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२१९/प्र.क्र.१०९/१९/नवि-१२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) (ग) अन्वये एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाची नियमावली ठाणे महानगरपालिका या नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी लागू केली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत नियमावली " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, रोमा बिल्डर्स प्रा. लि. यांनी (यापुढे " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा उल्लेख करण्यात आला आहे) मौ. कावेसर, ता. व जि. ठाणे येथील सुमारे १३३.३८ एकर (सुमारे ११८.१९ एकर खाजगी व सुमारे १५.१९ एकर शासकीय) म्हणजेच ५,३९,९३० चौ.मी. या क्षेत्राच्या जमिनीवर प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पास शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १२०६/२६८२/प्र.क्र.९७/०७/नवि-१२, दिनांक ४ मार्च २००९ अन्वये अधिसूचित करून स्थानिय मंजुरी (Locational Clearance) दिली आहे. तद्नंतर विषयांकित नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये शासनाच्या, नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२०६/२६८२/प्र.क्र.९७/०७/नवि- १२, दिनांक ७ ऑगस्ट २००९ अन्वये सुमारे ६९.७८ एकर म्हणजेच २,८२,२८१.५७ चौ.मी. वाढीव क्षेत्र अधिसूचित करून सुधारित स्थानिय मंजुरी (Locational Clearance) दिली आहे, तर शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील पत्र क्रमांक टिपीएस-१२२०/९५९/प्र.क्र. ११३/२०/नवि-१२, दिनांक ७ मे २०२१ अन्वये उक्त प्रकल्पामध्ये सुमारे १५.५२८ हे. वाढीव क्षेत्र समाविष्ट करून उक्त विशेष नगर वसाहत योजना काही अटीं/शतर्ींस अधिन राहून एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात परावर्तीत करण्यात आले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र ठाणे महानगरपालिका या नियोजन प्राधिकरणाच्या (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) हद्दीत येत असल्याने, उक्त प्राधिकरणाने पत्र क्रमांक ३३६२/२०, दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास काही अटीं व शतर्ींसापेक्ष विकास परवानगी/प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा केला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१८१८/प्र.क्र.३६६/१८/कलम ३७(१कक)(ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त युडीसीपीआर " असा करण्यात आला आहे) मंजूर करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त युडीसीपीआरमध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली समाविष्ट आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.४(v) मधील तरतुदीनुसार मौजे कावेसर, ता. व जि. ठाणे येथील सोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद ३५८० चौ.मी. क्षेत्राच्या जमिनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वगळावयाच्या जमिनी " असा केला आहे) उक्त प्रकल्पामधून वगळुन एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानिय मंजुरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे सादर केला आहे ;
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मंजूर केलेल्या सुधारित बृृहत आराखडयामध्ये उक्त वगळावयाच्या जमिनींचा समावेश नसल्याचे निदर्शनास येत आहे ;
उक्त विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार उक्त वगळावयाच्या जमिनीसाठी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.७(i) (बी) तक्ता क्र.१४ ए नुसार भराव्या लागणाया अधिमूल्याची आवश्यकता राहत नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पातुन वगळणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी संपादीत केले आहेत आणि त्या संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचे विनंतीवरून उक्त नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.४(v) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी स्थानिय मंजुरी दिलेल्या एकूण क्षेत्राच्या ५०% पयर्ंत कोणतेही लगत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतभर्ुत करण्यास किंवा कोणतेही क्षेत्र प्रकल्पातुन वगळण्यास, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे मान्यता देऊ शकतात ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधुन वगळावयाचे उक्त जमिनीचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५०% मर्यादेत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधुन वगळावयाचे उक्त जमिनींचे क्षेत्र विकास योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, आता, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूची "अ " मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, ३५८० चौ.मी. इतके क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानिय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रातुन वगळण्यास उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरीताची नियमावली मधील विनियम क्र. १४.१.१.४(v) चे अंतर्गत खालील अटीं व शतर्ींना अधिन राहून मान्यता देत आहेत ;
एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठा अटीं व शतर्ीं :-----
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातुन वगळावयाच्या जमिनींच्या संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबात भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वत:च्या जबाबदारी व खर्चाने उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी जबाबादारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांची राहील.
(२) यापूर्वी निर्गमित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मूळ स्थानिय मंजुरीच्यावेळी दिनांक ४ मार्च २००९, दिनाक ७ ऑगस्ट २००९ रोजीच्या शासन अधिसूचनेत व दिनांक ७ मे २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद केलेल्या सर्व अटीं/शतर्ीं उक्त प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील.
(३) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं/शतर्ींचा भंग झाल्यास उक्त नमूद दिनांक ४ मार्च २००९, दिनांक ७ ऑगस्ट २००९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे व दिनांक ७ मे २०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे.
(४) सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. (५) उक्त प्रकल्प क्षेत्रामधून सोबतच्या अनुसूची " अ " मध्ये वगळावयाच्या जमिनींचा तपशील नमूद केलेला आहे. तसेच सदर एकात्मिक नगर वसाहतीच्या प्रकल्पातुन वगळावयाच्या जमिनींच्या हद्दी दर्शविणारा नकाशा सोबत जोडला आहे.
उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत केलेल्या उक्त वगळावयाच्या जमिनींचा तपशिल व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा.
i. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . ii. जिल्हाधिकारी, ठाणे. iii. सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग,नवी मुंबई. iv. उपसंचालक, नगररचना, नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय, पुणे.
सदरहू अधिसूचना नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी.
v. सहायक संचालक, नगररचना , ठाणे शाखा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३७" अनुसूची-अ "
मे. रोमा बिल्डर्स प्रा. लि. यांच्या मौ. कोलशेत व मौ. कावेसर, ता. व जि. ठाणे येथील अधिसूचित
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधुन वगळावयाच्या जमिनींचा तपशील
| अ.क्र. (१) | गावाचे नांव (२) | स.न./ हि.नं. (३) | प्रकल्पातून वगळावयाचे क्षेत्र (चौ.मी.) (४) |
| १ | कावेसर | १२३/२/अ | ६०० |
| २ | कावेसर | १२३/२/क | १५०० |
| ३ | कावेसर | १२३/२/ड | ११०० |
| ४ | कावेसर | १२४/५ | १३० |
| ५ | कावेसर | १२४/८ | २५० |
| एकूण क्षेत्र | ३५८० |
पुणे, दिनांक २२ डिसेंबर २०२३.
अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५
TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT, MAHARASHTRA STATE, PUNE
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT,1966.
No. DP-Thane/Mouje-Kavesar/ITP/CR.457/23/TPV-3/7031.— Whereas, the Government in Urban Development Department, vide its Notification No.TPS-1297/1319/C.R.148/97/UD-12, dated 4th October 2019 has sanctioned the Development Plan for the Thane City (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") with Development Control Regulation under section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") which has come into force with effect from the 22nd November 1999 ;
And Whereas, the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide Notification No.TPS-1204/Thane DP DCR/UD-12, dated 25th May 2006 sanctioned Development Control Regulations for the Thane Municipal Corporation under the provisions of sub-section 37(2) of the said Act, in order to incorporate the regulations for Development of Special Townships Project (hereinafter referred to as " the said Regulations ") ;
And Whereas, the Government of Maharashtra in the Urban Development Department vide Notification No.TPS-1219/CR-109/19/UD-12, dated 16th September 2019 has been sanctioned Regulations of Integrated Township Project for the Thane Municipal Corporation under the provisions of sub-section (1AA)(C) of section 37 of the said Act (hereinafter referred to as " the said Integrated Township Regulations ") ;
And Whereas, the Government in Urban Development Department has declared and grants Location Clearance for the Special Township Project proposed by M/s. Roma Builders Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as " the said Project Proponant ") in Mouje Kolshet and Kavesar, Taluka and District Thane on land admeasuring area of 133.38 Acre (approximately 118.19 Acre private land and approximately 15.19 Acre Government land), i.e. 5,39,930 sq.m. approximately vide Government Notification No.TPS-1206/2682/CR-97/07/UD-12, dated 4th March 2009 and thereafter Government in Urban Development Department has added area of Special Township Project as to 69.78 Acre i.e. 2,82,281.57 sq.m. approximately vide Government Notification No. TPS-1206/ 2682/C.R.97/07/UD-12, dated 7th August 2009 and thereafter Government has added area of said Township as to 15.582 Ha. approximately vide Letter No. TPS-1220/959/C.R.113/20/UD-12, dated 7th May 2021 and converted said Special Township Project into Integrated Township Project (hereinafter referred to as the " said Notified Integrated Township Project ") ;
And Whereas, said notified Special Township Project area came within the Planning Authority of Thane Municipal Council (hereinafter referred to as the " said Planning Authority ") ; and the said Planning Authority vide letter No. 3362/20, dated 31st January 2020 has granted Development Permission/Commencement Certificate for the said notified Special Township Project with certain terms and conditions as per the said Regulations (hereinafter referred to as the " said notified Special Township Project ") ;
And Whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification No.TPS-1818/C.R.336/18/Section 37(1AA)(C) and Section 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 has sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations (hereinafter referred to as " the said UDCPR ") ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३९And Whereas, the said UDCPR includes the regulations for the Development of Integrated Township Project (hereinafter referred to as " the said Regulations for Development of Integrated Township Project ") ;
And Whereas, the said Project Proponant, now vide its letter dated 6th October 2023 and subsequent letters submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 14.1.1.4(v) of the said Regulation to the Directorate for the grant of revised Locational Permission by deleting land admeasuring area about 3590 sq.m. mentioned in Shedule-A attached herewith from Mouje Kavesar, Taluka and District Thane (hereinafter referred to as " the said deleted lands ") in the area of the said Integrated Township Project ;
And Whereas, the said deleted lands are not included in revised master plan sanctioned by said Planning Authority ;
And Whereas as per regulation No.14.1.1.7(i) of the said regulation, Premium charges are not required for deletion lands from the said Integrated Township Project.
And Whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponant, the Ownership and Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said notified Integrated Township Project are acquired by the said Project Proponant and the said Project Proponant has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record;
And whereas, as per the Regulation No.14.1.1.4(v) of the said Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of said Project Proponant, may grant any adjacent land to add or delete any area, of the project not exceeding 50 % of the total area of the Integrated Township Project under Locational Clearance ;
And whereas, as per the request of the said Project Proponant the area of the said deleted lands is less than 50 % of the total area of the said notified Integrated Township Project ;
And WHEREAS, it is accordingly expedient to designate the area of the said deleted lands on the map of the said Development of the said notified Integrated Township Project ;
Now, Therefore, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune under the Regulation No. 14.1.1.4(v) of the said Regulation for Development of Integrated Township Project hereby grants permission to delet the area 3580 sq.m. mentioned in Shedule-A attached herewith the following terms and conditions :—
Terms & Conditions of the Integrated Township Project :—
(1) If any document of ownership of lands deleted from the said notified Integrated Township Project, is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said notified Integrated Township Project in future then, it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his risk and cost.
(2) The terms and conditions mentioned in the earlier Government Notifications dated 4th March 2009, 7th August 2009 and Letter dated 7th May 2021 for the original Locational Clearance of the said notified Special / Integrated Township Project alongwith all the terms and conditions mentioned in this notification.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ (3) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide Notification dated 4th March 2009, 7th August 2009 and Letter dated 7th May 2021 are reserved with Government.
(4) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.
(5) The details of lands deleted from the said Project are given in Schedule-"A" appended hereto. Also the plan showing the boundaries of the said Integrated Township Project is appended hereto.
The details of the said deleted lands from the said Project and the plan shall be made available for the inspection of the general public, during office hours on all working days at the following offices :—
i. Commissioner, Thane Municipal Carporation.
ii. The Collector, Thane.
iii. Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai.
iv. Deputy Director of Town Planning, Urban Reserch Cell, Pune.
This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation - www.dtp.maharashtra.gov.in
v. Assistant Director of Town Planning, Thane Branch.
Schedule-" A "
Details of deleted Lands from said notified Integrated Township Project of
M/S Roma Builders Pvt. Ltd. at Mouza-Kavesar, Tal. and Dist. Thane.
| S.No. (1) | Mouza (2) | Survey No. and Hissa No. (3) | Details of land area deleted in earlier notified area (sq.m.) (4) |
| 1 | Mouza Kavesar | 123/2/A | 600 |
| 2 | Mouza Kavesar | 123/2/C | 1500 |
| 3 | Mouza Kavesar | 123/2/D | 1100 |
| 4 | Mouza Kavesar | 124/5 | 130 |
| 5 | Mouza Kavesar | 124/8 | 250 |
| Total Area | 3580 |
Pune,
AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Dated 22nd December 2024. Maharashtra State, Pune.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ४१जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्रमांक/न. भूमा/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव/ २०२३/६०४३, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/निम. क्र.२/२०२३/३२८४.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/ स-४/१९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार क्र.२ मध्ये मौजे डुंगे, पिळंजे बु., पिंपळशेत भूईशेत, वारेट, खांडपे, येवई गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार क्र.२ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५परिशिष्ट " ब "
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध (पुनर्रचने पूर्वी) | परिरक्षणास नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती घ्यावयाचे गाव | शेरा | ||||||
| १ | ठाणे | भिवंडी | भिवंडी | सजा | गावे | मिळकती | गाव | मिळकती | सजा | गावे | मिळकती | |
| उ अ भू अ निमतान दार क्र. २ | मूळ गावे :- नारपोली स्वामित्व गावे :- खातिवली | ८३९५ ४६ | डुंगे, पिळंजे बु. पिंपळशेत, भूईशेत, वारेट, खांडपे, येवई | २१४ ५५ ४३ ७४ १०५ ३० | निमतान दार क्र. २ | मूळ गावे :- नारपोली स्वामित्व गावे :- खातिवली स्वामित्व गावे :- डुंगे पिळंजे बु. पिंपळशेत भुईशेत. वारेट. खांडपे, येवई | ८३९५ ४६ ५२१ | |||||
| एकूण | ८४४१ | ५२१ | ८९६२ |
ठाणे, दिनांक २५ ऑक्टोेबर २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ४३उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांजकडून
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम
४ (१) खालील अधिसूचना
क्रमांक संकिर्ण /११/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ-२.— ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्रक्र.७७/अ-२, ÊnùxÉÉÆEò१९ जानेवारी २०१५ (यांत यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्यापल्या गेलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी साठवण तलाव भडवळे, ता. दापोली धरण बैठक, धरण पोहोच रस्ता, चौकी व बुडीत क्षेत्रासाठी यात सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांंचा उददेश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासन सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे.
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे र्िवर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४च्या पोट कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.
अभ्यास करणाया अभिकत्र्याचे नाव भाकर सेवा संस्था, लांजा यांच्याकडून भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात आला.
अनुसूची -१
जमिनीचे वर्णनन
एलएक्यू/एसआर/भडवळे/६२५
गाव मौजे भडवळे, तालुका दापोली, जि. रत्नागिरी
| अ.क्र. | गट नंबर | अ द ं ाजित क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) |
| १ | १०७१ | ०.००.०४ |
| २ | १०७२ | ०.२६.०० |
| ३ | १०८४ | ०.००.०६ |
| ४ | १०८५ | ०.२८.५० |
| ५ | १०८९ | २.८८.०० |
| ६ | १०९० | ०.४०.०० |
| ७ | १०९१ | ०.३८.०० |
| ८ | १०९२ | ०.०६.०० |
| ९ | १०९३ | १.२१.०० |
| १० | १०९४ | ०.१६.५० |
| ११ | १०९९ | ०.५०.०० |
| १२ | ११०० | ०.२०.०० |
| १३ | ११६४ | ०.६६.५० |
| १४ | ११५३ | ०.००.०९ |
| १५ | ११६६ | १.१६.०० |
| १६ | ११९८ | ०.४२.५० |
| १७ | ११९९ | ०.०३.५० |
| १८ | १२०८ | ०.५२.०० |
| १९ | १२०९ | ०.१९.२० |
| २० | १२१० | ०.१६.२० |
| २१ | १२११ | ०.३१.१० |
| २२ | १२१२ | ०.२८.८० |
| २३ | १२१३ | ०.१३.९० |
| २४ | १२१४ | ०.१२.९० |
| २५ | १२१५ | ०.००.८० |
| २६ | १२१६ | ०.०८.७० |
| २७ | १२१७ | ०.०५.०० |
| २८ | १२१८ | ०.१२.०० |
| २९ | १२१९ | ०.२५.०० |
| ३० | १२२० | १.८३.०० |
| ३१ | १२२१ | ०.८१.०० |
| ३२ | १२२९ | ०.८१.५० |
| ३३ | १२३० | ०.१०.०० |
| एकूण क्षेत्र . . | १४.४३.८९ |
टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दापोली, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२३.
अजित थोरबोले, उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.