महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक २] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ११--१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ [पृष्ठे ३८, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-७.
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-३८
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
--------------------------- नाही. ---------------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
---------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १८.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २० ते २६ एप्रिल २०२३ अन्वये पान क्रमांक ०९ ते ११ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; ना.-एक-१ (१८२०).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-अहिरवाडा , तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ६४ ० ०३
२ ६२ ० ०४
३ ६१ ० ०३
४ ६१/१/अ ० २२
५ ६०/२
६ ७५/१ ० ०२
----------
एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ३४
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्चजल पातळीत वाढ होत (र्आथिक, याबाबत व इतर असल्याने परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील लाभासंदर्भात) जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्यये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २० ते २६ एप्रिल २०२३ अन्वये पान क्रमांक ११ ते १३ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-खुबगाव , तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १४८/१ ० ५८
----------
एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ५८
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्चजल पातळीत वाढ होत (र्आथिक, याबाबत व इतर असल्याने परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील लाभासंदर्भात) जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २० ते २६ एप्रिल २०२३ अन्वये पान क्रमांक १३ ते १५ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-पिपरी, तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ १०८/१/अ ० १६ २ २८२/१ ० ०४ ३ २८४ ० १५ ४ ३२३ ० १८
----------
एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ५३
-----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ५अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्चजल पातळीत वाढ होत (र्आथिक, याबाबत व इतर असल्याने परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील लाभासंदर्भात) जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २० ते २६ एप्रिल २०२३ अन्वये पान क्रमांक १५ ते १७ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-हैबतपूर, तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ५५/१ ० ०५
----------
एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ०५
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्चजल पातळीत वाढ होत (र्आथिक, याबाबत व इतर असल्याने परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील लाभासंदर्भात) जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २२.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २० ते २६ एप्रिल, २०२३ अन्वये पान क्रमांक १७ ते १९ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ७आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-राजापूर, तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ४० ० ०६
----------
एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ०६
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या पश्चजल पातळीत वाढ होत (र्आथिक, याबाबत व इतर असल्याने परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील लाभासंदर्भात) जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ दिनांक जूलै २७ ते २ ऑगस्ट २०२३ अन्वये पान क्रमांक १० ते १२ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१--एलएक्यु-४७-२०२२-२३, मौजा-क्षिरसमुद्रपूर , तहसील सेलु, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १३० ० ४५
२ ७२ ० ३८
३ ३ ० ०८
४ १८१/१/अ ० ०१
५ १८१/१/ब
६ ६९ ० १२
७ ७३/अ ० ०६
८ ६७ ० ०६
९ ६३ ० २५
---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . १ ४१
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- लघु पाटबंधारे विभाग.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मदन प्रकल्पाच्या उपलघु क्रमांक ३ चे डावा लघु कालवा क्रमांक ४ चे मातीकाम व बांधकामाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता मदन प्रकल्पाच्या मातीकाम व बांधकामामुळे परिसरातील जमीन (र्आथिक, याबाबत व इतर उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार लाभासंदर्भात) आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ९अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २४.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक जुलै २७ ते २ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये पान क्रमांक १२ ते १४ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-दौलतपूर , तहसील सेलु, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ २३ ० ३५ २ ५३ ० ०२
३ ५४ ० ०४
---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ४१
-----------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- लघु पाटबंधारे प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मदन प्रकल्पाच्या मातीकाम व बांधकामाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता मदन प्रकल्पाच्या मातीकाम व बांधकामामुळे पश्चजल पातळीत (र्आथिक, याबाबत व इतर वाढ होत असल्याने परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ लाभासंदर्भात)
परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक जुलै २७ ते २ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये पान क्रमांक १४ ते १६ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे ;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ११अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-हिवरा , तहसील सेलु, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १० ० ०३
---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ०३
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- लघु पाटबंधारे प्रकल्प.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मदन प्रकल्पाच्या मातीकाम व बांधकामाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता मदन प्रकल्पाच्या मातीकाम व बांधकामामुळे परिसरातील जमीन (र्आथिक, याबाबत व इतर उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार लाभासंदर्भात) आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक जूलै २७ ते २ ऑगस्ट २०२३ अन्वये पान क्रमांक १६ ते १८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-बाबूळगाव, तहसील सेलु, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ १७/१,१७/२,१७/३ ० ०१
२ ३१/१,३२/२ ० ३२
३ ३७/१ ० २३
४ ४६ ० १६
५ ५१/१,५१/२,५१/३ ० ५५
६ २८/१ ० ३९
---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . १ ६६
-----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- लघु पाटबंधारे विभाग.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मदन प्रकल्प अंतर्गत डाव्या कालव्यावरील लघु कालवा क्रमांक ६ व उपलघु कालवा क्रमांक २ चे
मातीकाम व बांधकामाकरिता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता मदन प्रकल्पाच्या लघु कालवा क्रमांक ६ व उपलघु कालवा (र्आथिक, याबाबत व इतर क्रमांक २ चे मातीकाम व बांधकामामुळे परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास लाभासंदर्भात) सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ १३भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक जुलै २७ ते २ ऑगस्ट २०२३ अन्वये पान क्रमांक १८ व १९ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-इटकी , तहसील सेलु, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
० ०३
(३) हे. आर १ १५ ० ०६ २ १७ ० ०७ ३ २८ ० ०३ ४ ६/१ ५ ६/२
---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० १९ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- लघु पाटबंधारे प्रकल्प.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- मदन प्रकल्पाच्या मातीकाम व बांधकामाकरिता. समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता मदन प्रकल्पाच्या मातीकाम व बांधकामामुळे परिसरातील जमीन (र्आथिक, याबाबत व इतर उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार लाभासंदर्भात) आहे.
अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक--१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक-- टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ५ ते ११ जानेवारी २०२३ अन्वये पान क्रमांक १४ ते १६ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११--एलएक्यु-४७-२०२०-२१, मौजा-दत्तपूर (मिरापूर) , तहसील वर्धा, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ०१ ० २४
---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० २४ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- निम्न वर्धा कालवे.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्पाचे देवळी उपशाखा कालव्याकरीता अंत्य लघुकालव्याचे मातीकाम व
बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता विविध लघु कालव्याचे व उपलघु कालव्याच्या बांधकामाकरिता (र्आथिक, याबाबत व इतर परिसरात जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन लाभासंदर्भात) कास्तकारांना होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ १५अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक--
अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक-- टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ५ ते ११ जानेवारी २०२३ अन्वये पान क्रमांक १८ ते २० वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-भिवापूर , तहसील वर्धा, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ ११२ ० ०७ २ ११४ ० ०९ ३ ११५ ० ०७ ४ ११६ ० ०४ ५ ११७ ० ०३
---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ३० -----------
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- निम्न वर्धा कालवे.
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्पा अंतर्गत भिवापूर लघु कालवा क्र. १ वरील पुच्छ नालीचे मातीकाम व
बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता भिवापूर लघु कालवा क्र. १ वरिल पुच्छ नालीचे मातीकाम व (र्आथिक, याबाबत व इतर बांधकामाकरिता परिसरात जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ लाभासंदर्भात)
परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
--निरंक--
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
--निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम
१९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ५ ते ११ जानेवारी २०२३ अन्वये पान क्रमांक २० ते २२ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लिसिंका, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ १७अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-वडद , तहसील-देवळी, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ १०२/३ ० २१ २ २६५ ० २७७
----------
एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ४८७ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्प वडद लघु कालवा क्र. ३ व क्र.४ च्या मातीकाम कालव्याचे बांधकामाकरीता. समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता विविध लघु कालव्याचे व उपलघु कालव्याच्या बांधकामाकरिता (र्आथिक, याबाबत व इतर परिसरात जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन लाभासंदर्भात) कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक--
अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक-- टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ५ ते ११ जानेवारी २०२३ अन्वये पान क्रमांक १६ ते १८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-दापूरी , तहसील वर्धा, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ १६ ० ०२ २ १७ ० ०४ ३ १८ ० ०४ ४ २१ ० ०२
---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० १२ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- निम्न वर्धा कालवे.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्पा अंतर्गत भिवापूर वितरीकेवरून उगमित रामपूर लघु कालवा क्र. १ वरील
पुच्छ नालीचे मातीकाम व बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता रामपूर लघु कालवा क्र. १ वरिल पुच्छ नालीचे मातीकाम व (र्आथिक, याबाबत व इतर बांधकामाकरिता परिसरात जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ लाभासंदर्भात)
परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक--
अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्रमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ १९ दिनांक ५ ते ११ जानेवारी २०२३ अन्वये पान क्रमांक १२ ते १४ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-रामपूर , तहसील वर्धा, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ ६७ ० ०३ २ ६८ ० ०७ ३ ६६/१ व ६६/२ ० ०४ ४ ६५ ० ०१ ५ ६४ ० ०१ ६ ६३ ० ०५ ७ ६२ ० ०३ ८ ३४ ० ०१ ---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० २५ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- निम्न वर्धा कालवे.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्पा अंतर्गत भिवापूर वितरीकेवरून उगमित रामपूर लघु कालवा क्र. २ पुच्छ
नालीचे मातीकाम व बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक क ल्याण साधण्याकरीता भिवापूर वितरिकेवरून उगमित रामपूर लघु कालवा क्र. २ पुच्छ (र्आथिक, याबाबत व इतर नालीचे मातीकाम व बांधकामाकरिता परिसरात जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास लाभासंदर्भात) सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक-- अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ५ ते ११ जानेवारी २०२३ अन्वये पान क्रमांक १० ते ११ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५--एलएक्यु-४७-२०२०-२१, मौजा-बोपापूर, तहसील देवळी, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ २४२/१ ० १२ ---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० १२ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्प चिखली लघु कालवा व उपलघू कालवा क्र. ७ च्या कालव्याचे बांधकामाकरीता. समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक क ल्याण साधण्याकरीता चिखली लघु कालवा व उपलघु कालवा क्र. कालव्याचे बांधकामा (र्आथिक, याबाबत व इतर मुळे त्या परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ लाभासंदर्भात)
परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार आहे.
अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक--महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २१ अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ५ ते ११ जानेवारी २०२३ अन्वये पान क्रमांक ८ ते ९ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-टाकळी (दरणे), तहसील देवळी, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ २८५ ० १८ ---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० १८ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्पा अंतर्गत टाकळी (दरणे) लघु कालवा क्र. २ व उपलघुकालवा चे मातीकाम
व बांधकाम कालव्याकरीता.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक क ल्याण साधण्याकरीता टाकळी (दरणे) लघु कालवा क्र. २ व उपलघुकाव्याचे बांधकामा (र्आथिक, याबाबत व इतर मुळे त्या परिसरात जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील लाभासंदर्भात) जमीन कास्तकारांना होणारे आहे. अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक--
अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १० ते १६ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये पान क्रमांक ५ ते ७ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्यचे) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला उपजिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४--एलएक्यु-४७-२०२२-२३, मौजा-कोळोणा (चोरे), तहसील देवळी, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ ३३३ ० ४० ---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . ० ४० -----------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २३अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- कोळोणा चोरे लघु कालवा क्र. ३ च्या बांधकामाकरीता. समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक क ल्याण साधण्याकरीता कोळोणा चोरे लघु कालवा क्र. ३ च्या बांधकामामुळे त्या (र्आथिक, याबाबत व इतर परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन लाभासंदर्भात) कास्तकारांना होणारे आहे.
अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक--
अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक--
टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
--------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-२४३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना कलम ११ (१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ५ ते ११ जानेवार २०२३ अन्वये पान क्रमांक ५ ते ७ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९--एलएक्यु-४७-२०२१-२२, मौजा-विजयगोपाल, तहसील देवळी, जिल्हा वर्धा. अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र
गट क्रमांक (अदमासे)
(१) (२)
(३) हे. आर १ ३८२/२ ० ११ २ ३७८/२ ० २७ ३ ३७८/३ ० १६ ४ ३९४/२ ० १३ ५ ४२० ० १४ ६ ४१७ ० २० ७ ५४५ ० २४ ८ ४९० ० १३ ९ ३२८ ० ०३ १० ३२६ ० १३ ११ १५४ ० १७ १२ १५७ ० १८ १३ १६० ० ०२ ---------- एकूण संपादन क्षेत्र . . १ ९१ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्प.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्प इंझाळा वितरीकेवरून उगमित विजयगोपाल लघु कालवा व उपलघुकालवा
क्र. १ व २ च्या कालव्याचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक क ल्याण साधण्याकरीता इंझाळा लघु कालवा व उपलघु क्र. १ व २ च्या कालव्याचे (र्आथिक, याबाबत व इतर बांधकामाकरिता त्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा लाभासंदर्भात) यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणारे आहे.
अनुसूची----तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन --निरंक--
अनुसूची----चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश --निरंक-- टीप :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक २६ डिसेंबर, २०२३.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २५भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना
क्रमांक-अ.का-उजिअ-भूसं-विपाविम-कावि-४८२-२०२४.-----
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वर्धा (जिल्ह्यच्या) जिल्हाधिकायाने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३२--एलएक्यु-४७-२०२०-२१, मौजा-देउरवाडा, तहसील आर्वी, जिल्हा वर्धा.
अनुक्रमांक भूमापन किंवा क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२)
(३) हे. आर १ ३५२ ० १२ २ ३५३ ० ०६ ३ १६०, १६१/१ ० ३३ ---------- एकूण . . १ ५१ -----------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
:---- कार्यकारी अभियंता, निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग, वर्धा.
प्रकल्पाचे नाव सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता भूसंपादन. समाजाला मिळणारे लाभ :----- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता देउरवाडा, त्या परिसरातील जमीन उठीत करण्यास व पाण्याचा सोयीसुविधा याबाबत व इतर स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, लाभासंबंधात. कास्तकारांना होणार आहे.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५अनुसूची----तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही.
अनुसूची----चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :---- भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (सामाजिक प्रभाव व निर्धारण अभ्यास अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) व त्या अनुषंगाने महसूल व वनविभाग महाराष्ट्र शासन यांची दिलेला) करणाया अभिकरणाने अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल, २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या -- --निरंक--
अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -- --निरंक--
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली -- --निरंक--
आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे.)
विशेष नोंद :---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
वर्धा :
दिनांक २९ डिसेंबर, २०२३.
राहुल र्कडिले (भा. प्र.से), जिल्हाधिकारी , वर्धा.
------------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३८.
जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, यांजकडून
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक: एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, तालुका, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-२०२३, मौजा कन्हाळमोह, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३. जा. क्र. २५३२९.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे-अधिसूचना-मौजा कन्हाळमोह-२५६९-४१९१-२०२३.-----
स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा कन्हाळमोह, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा आमगाव मध्ये मौजा कन्हाळमोह हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २७सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा, तालुका, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा इंदुरखा-२०२३, दिनांक ३ ऑक्टोंबर, २०२३. जा. क्र. २८९५.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे-अधिसूचना-मौजा इंदुरखा-२८०८-४१९७-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा इंदुरखा, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा इंदुरखा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा, तालुका, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्तावमौजा कोथुर्णा- २०२३, दिनांक ३ ऑक्टोंबर, २०२३. जा. क्र. २८९४.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे-अधिसूचना-मौजा कोथूर्णा-आ. क्रं. २८०७-४२०६-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा कोथूर्णा, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा कोथूर्णा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा, तालुका, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव- मौजा पेवठा-२०२३, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३. जा. क्र. २५२५.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे अधिसूचना-मौजा पेवठा-२५७३-आ.क्र. ४२०९-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा पेवठा, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा पेवठा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा, तालुका भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा सिरसी, २०२३, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३. जा. क्र. २५२६.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ २९अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे-अधिसूचना-मौजा सिरसी-आ.क्र. २५७२-४२१२-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा सिरसी, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा सिरसी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४३.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा तालुका भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा जमनी- २०२३, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३. जा. क्र. २५२८.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे-अधिसूचना-मौजा जमनी-२५७०-आ.क्र. ४२१८-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा जमनी, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा जमनी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४४.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा, तालुका, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा पांढराबोडी- २०२३, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३. जा. क्र. २५२७.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे-अधिसूचना-मौजा पांढराबोडी-आ.क्र. २५७१-४२२४-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा पांढराबोडी, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा पांढराबोडी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४५.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा, तालुका, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव- मौजा लोहारा-२०२३, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३. जा. क्र. २५३१.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे गावठाण-अधिसूचना-मौजा लोहारा-आ.क्र. २५६७-४२३०-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा लोहारा, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा लोहारा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४६.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३१(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा, तालुका,जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा अशोकनगर, २०२३, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३. जा. क्र. २५३०.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे-अधिसूचना-मौजा अशोकनगर-आ.क्र. २५६८-४२३६-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा अशोकनगर, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा अशोकनगर हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३.
---------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४७.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख,भंडारा तालुका,जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-परिरक्षण प्रस्ताव-मौजा भिकारखेडा, २०२३, दिनांक ३ ऑक्टोंबर, २०२३. जा. क्र. ३१४४.
अधिसूचना
क्रमांक ड्रोन सव्र्हे अधिसूचना-मौजा भिकारखेडा-आ.क्र. २८४३- ४१२९-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा भिकारखेडा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा मोहाडी मध्ये मौजा भिकारखेडा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४८.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, मोहाडी , जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौजा सकरला, २०२३, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३. जा. क्र. ३१३९.
अधिसूचना
क्रमांक स्वामित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा सकरला-आ.क्र.२८४२-४१३२-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा सकरला, ता. मोहाडी, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा मोहाडी मध्ये मौजा सकरला हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४९.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौजा चिचखेडा, २०२३, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३. जा. क्र. ३१४१.
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा चिचखेडा-आ.क्र.२८४०-४१४१-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चिचखेडा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा मोहाडी मध्ये मौजा चिचखेडा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३३सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५०.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौजा मोरगाव, २०२३, दिनांक ३ ऑक्टोंबर, २०२३. जा. क्र. ३१४२.
अधिसूचना
क्रमांक स्वामित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा मोरगाव-आ.क्र.२८३९-४१७६-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा मोरगाव, ता. मोहाडी, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा मोहाडी मध्ये मौजा मोरगाव हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५१.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. धर्मापूरी-२०२३, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३. जा. क्र. ३१४३.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा धर्मापूरी-आ.क्र.२८३८-४१८२-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा धर्मापूरी, ता. मोहाडी, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा मोहाडी मध्ये मौजा धर्मापूरी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५२.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. मलिदा-२०२३, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२३. जा. क्र. ३१४०.
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा मलिदा-आ.क्र.२८३०-४१८५-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा मलिदा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा मोहाडी मध्ये मौजा मलिदा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५३.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३५संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. चिचोली-२०२३, दिनांक २५ ऑक्टोंबर, २०२३. जा. क्र. ३२२५
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा चिचोली-आ.क्र.३०३३-४०८१-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चिचोली, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा आमगाव मध्ये मौजा चिचोली हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५४.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे प्रस्ताव-मौ. डोंगरगाव-२०२३, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२३. जा. क्र. ३२२३
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा डोंगरगाव-आ.क्र.२८९५-४०८४-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा डोंगरगाव ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा आमगाव मध्ये मौजा डोंगरगाव हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५५.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. उसरागोंदी-२०२३, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३. जा. क्र. २९४६.
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा उसरागोंदी-आ.क्र.२८९५-४०९३-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा उसरागोंदी ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा आमगाव मध्ये मौजा उसरागोंदी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५६.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. दाभा-२०२३, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३. जा. क्र. २९४८.
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा दाभा-आ.क्र.२८९२-४०९६-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा दाभा ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा दाभा हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
-------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५७.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५ ३७(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. टवेपार-२०२३, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३. जा. क्र. ३२२४.
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा टवेपार-३०३४-४१०५-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा टवेपार ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा आमगाव मध्ये मौजा टवेपार हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५८.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. चिखलपहेला-२०२३, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३. जा. क्र. ३२२६.
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा चिखलपहेला-आ.क्र.३०३२-४१०८-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा चिखलपहेला ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा आमगाव मध्ये मौजा चिखलपहेला हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५९.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ११-१७, २०२४/पौष २१-२७, शके १९४५(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. गुंजेपार-२०२३, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३. जा. क्र. २९५०.
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा गुंजेपार-आ.क्र.२८९४-४११४-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा गुंजेपार ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा शहापूर मध्ये मौजा गुंजेपार हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६०.
वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण---२०१८-प्र.क्र.१३-मातंक, मुंबई, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२०.
(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चौविया---२०१५-प्र.क्र.२६-वित्त-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(४) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक गाजप्र---२०१९-प्र.क्र.१३६-परा-४-मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९.
(५) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४२३२-स-४- १९९४, दिनांक २२ सप्टेंबर, १९९४.
संदर्भ.----उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जिल्हा भंडारा यांचे कडील पत्र क्रमांक-नगर भूपापन-ड्रोन सव्र्हे-प्रस्ताव-मौ. कोकनागढ-२०२३, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३. जा. क्र. २९४९.
अधिसूचना
क्रमांक स्वमित्व योजना-मा.पत्रक प्रस्ताव-मौजा कोकनागढ-आ.क्र.२८९३-४१२०-२०२३.-----
स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा कोकनागढ, ता. भंडारा, जि. भंडारा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोहाडी यांचे अधिनस्त साजा आमगाव मध्ये मौजा कोकनागढ हे गांव नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३ पासून होणेची आहे. उक्त गावची सनद फी रक्कम मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्रमांक नागरी भूमापन-३-सनद फी आकारणी-प्र.क्र.१३८-२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये आकारणी करून सनद फी ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी.
भंडारा :
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३.
रोहिणी सागरे, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भंडारा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.