RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष १०, अंक २] सोमवार, जानेवारी १५, २०२४/पौष २५, शके १९४५ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा पृष्ठे १-३ करण्यासाठी अध्यादेश.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जानेवारी २०२४.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2024.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६१ चा महा. २४.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार---५-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १५, २०२४/पौष २५, शके १९४५ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९६१ चा महा. २४.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या कलम ७३ एक-ड याच्या पोट-कलम (२) च्या परंतुकामधील, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " दोन वषार्ंच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३ एक--ड ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १५, २०२४/पौष २५, शके १९४५ ३निवेदन
राज्यातील सहकारी चळवळीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) अधिनियमित करण्यात आला आहे. संस्थांच्या अधिकायांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी समितीच्या विशेष सभेसाठी सादर करावयाचे कोणतेही मागणीपत्र, अशा अधिकायाने त्याचे पद ज्या तारखेस धारण केलेले असेल त्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करता येणार नाही अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ एक--ड मध्ये करण्यात आली आहे.
२. संस्थेच्या अधिकायास, त्याच्या निवडणुकीनंतर, संस्थेच्या व्यवस्थापनाचे काम करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, ज्या कालावधीमध्ये, संस्थेच्या अधिकायाविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी विशेष सभेसाठी असे मागणीपत्र देण्यात येणार नाही असा उक्त कालावधी, सहा महिन्यांवरून दोन वषार्ंपयर्ंत वाढविणे आवश्यक आहे. म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ एक--ड मध्ये सुयोग्य सुधारणा करणे इष्ट आहे असे वाटते.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १२ जानेवारी २०२४.
रमेश बैस, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राजेश कुमार, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.