भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, अंक ३, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४ २०२४/पौष २८-माघ ४,शके १९४५

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ३] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५ [पृष्ठे ७७ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/४८६२/सन २०२३.— रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे एक दिवसाची परिवर्तीत रजा उपभोगणेस कार्योत्तर परवानगी मिळणेबाबत अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ नुसार रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ.क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित र्अजित/परिवर्तीत रजा रजा/सुट्टी उपभोगणेचा अतिरिक्त्त कार्यभार सांभाळणारे नाव व पदनाम /परिवर्तीत रजा मागितल्याचा दिनांक व मुख्यालय सोडणेचा न्यायिक अधिकारी यांचे

कालावधी (कार्यालयीन नाव व पदनाम वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत)

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्रीमती बी.ए.दुर्गवडे, ९७ दिवस दिनांक १६ ऑगस्ट

श्री.पी.आर.कुलकर्णी,

दिवस परिवर्तीत रजा

दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व परिवर्तीत रजा २०२३ रोजी एक ------- दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, गुहागर.

व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र./न.भू./स्वामीत्व/परि.प्रस्ताव/साकडबाव व इतर ५/२०२३/६०३६, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प भू/२०२३/३३४५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक शहापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक शहापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६०/२०२४.--- श्री. के. एम. सोनावणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. श्री. के. एम. सोनावणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. एम. सोनावणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. श्री. के. एम. सोनावणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २ जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१/२०२४.--- श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक १२ जानेवारी २०२४ ते दिनांक १७ जानेवारी २०२४ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ११ जानेवारी २०२४ रोजीचे का. वे. नंतर पासून ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२४ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एस. आपटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती पी. एस. आपटे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २ जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१०१/२०२४.--- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०२३ रोजीची तीन दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ जानेवारी २०२४.

ए. वाय. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१०२/२०२४.--- श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ४ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ६ जानेवारी २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ७ जानेवारी २०२४ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ जानेवारी २०२४ रोजीचे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक ८ जानेवारी २०२४ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २ जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक

क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र./न.भू./गावठाण/ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२३/६२८१, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/निम. क्र. २/२०२३/३४१०.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून संजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक भूमी अभिलेख भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार क्र. २ मध्ये मौजे धामणगाव गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, भिवंडी, यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार क्र. २ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.

गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न.भूमा/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२३/ ६२७९, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/निम. क्र. १/२०२३/३४११.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण : २०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठा घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार क्र. १ सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा निमनतादार क्र.१ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न.भूमा/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२३/ जा. क्र. ६२८०, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/पडघा प.भू./२०२३/३४१२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा पडघामध्ये मौजे दिघाशी, दुधनी, इताडे, शिरोळे ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा पडघामध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र./न.भू./सामित्व/परि. प्रस्ताव/आपटे व इतर ८/२०२३/६२२६, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२३/३४६३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/ २०२१ दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक शहापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक शहापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसुचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र.आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/स्वामित्व/परि.प्रस्ताव/बेडीसगाव व इतर २/२०२३/६१६४, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२३/३४६४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत ;

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत ;

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक, शहापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे ;

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमी, अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, शहापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्र./नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/ २०२३/२५५३, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.कुळगाव बदलापूर/२०२३/३४६५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/ एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे याचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कुळगाव-बदलापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधीनस्त सजा कुळगाव-बदलापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/ २०२३/२५५३, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.१/२०२३/३४६५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही. सी. आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून संजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/ २०२१ दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक १, अंबरनाथमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक १, अंबरनाथमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५ १९

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/ २०२३/२५५३, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.२/२०२३/३४६५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक २, अंबरनाथ मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमी, अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक २, अंबरनाथ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र. न भू/स्वामीत्व/परि. प्रस्ताव/शिरगाव व इतर ०६/२०२३/५९५६, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२३/३१८९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/२०२१ दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक १० ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक शहापूर मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक शहापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्र./न.भू/स्वामित्व/परि. प्रस्ताव/२०२३/८३२४, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.मोहने/२०२३/३१९०.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांनी त्यांचेकडील दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक, मोहनेमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक, मोहनेमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र.न.भू/स्वामित्व/परि.प्रस्ताव/दहिवली तर्फे कोरकडा व इतर ३/२०२३/६२४६, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२३/३४९०.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक शहापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, शहापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्रमांक गावठाण/परिपत्रक/का.वि. ६०७/प्र.क्र. ०१/२०२२, पुणे, १० जानेवारी २०२२.

(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.शि.दा./ग.बं.पाथर्ली/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२३/ २८०७, ठाणे, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/ग.बं.पा.अधिसूचना/२०२३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याची अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/परिपत्रक/का.वि. ६०७/प्र.क्र. ०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे ग. बं. पाथर्ली हे ४२३५ मिळकतीचे गाव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण भूमापक-डोंबिवली क्रमांक १, यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक-डोंबिवली क्रमांक १ मध्ये मौजे ग. बं. पाथर्ली हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ११,४६,६९० वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

जयंत निकम, उपसंचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.

परिशिष्ट

मुंबई, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.

कृष्णात कणसे, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, संलग्न उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.

उप विभागीय अधिकारी, पेण उप विभाग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/शिर्कीचाळ/२०२३/४३३५.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/ २०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे शिर्कीचाळ, ता. पेण, जि. रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे शिर्कीचाळ, ता. पेण, जि. रायगड हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे शिर्कीचाळ, ता.पेण, जि.रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तरी याबाबत कोणाचीही हरकत असले तर त्यांनी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसांत या कार्यालयाकडे हरकत नोंदवावी.

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे शिर्कीचाळ, ता.पेण., जि.रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ०.५०.९० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :--

पेण, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२३.

प्रविण पवार, उप विभागीय अधिकारी, पेण उप विभाग.

उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/जमीनबाब/कात-३/गावठाण घोषित/बाहे/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/ २०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे बाहे (देवकान्हे येथील मिळकतीमध्ये पुनर्वसन), ता.रोहा, जि.रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे बाहे (देवकान्हे येथील मिळकतीमध्ये पुनर्वसन), ता.रोहा, जि.रायगड हे मूळ गावठाण व गावठाणालगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे बाहे (देवकान्हे येथील मिळकतीमध्ये पुनर्वसन), ता.रोहा, जि.रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे बाहे (देवकान्हे येथील मिळकतीमध्ये पुनर्वसन), ता.रोहा, जि.रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र

रोहा, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३.

ज्ञानेश्वर खुटवड, उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा.

उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/जमीनबाब/कात-३/गावठाण घोषित/गौळवाडी आदिवासी वाडी/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे गौळवाडी आदिवासी वाडी. ता. रोहा, जि. रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे गौळवाडी आदिवासी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड हे मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे गौळवाडी आदिवासी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गट नंबर/सव्र्हे नंबर

जमिनीचा प्रकार क्षेत्र

१

८.२१.७०

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे गौळवाडी आदिवासी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ८.२१.७० हे.आर. इतके

रोहा, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३.

ज्ञानेश्वर खुटवड, उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा.

उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/जमीनबाब/कात-३/गावठाण घोषित/बोबडघर/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे बोबडघर, ता.रोहा, जि.रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे बोबडघर, ता.रोहा, जि.रायगड हे मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे बोबडघर, ता.रोहा, जि.रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गट नंबर/सव्र्हे नंबर

जमिनीचा प्रकार क्षेत्र

२०/१/क

०.६३.००

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे बोबडघर, ता.रोहा, जि.रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ०.६३.०० हे.आर. इतके असून सदरच्या

रोहा, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३.

ज्ञानेश्वर खुटवड, उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/जमीनबाब/कात-३/गावठाण घोषित/मढाली बुद्रुक/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे मढाली बुद्रुक, ता.रोहा, जि.रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे मढाली बुद्रुक, ता.रोहा, जि.रायगड हे मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे मढाली बुद्रुक, ता.रोहा, जि.रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गट नंबर/सव्र्हे नंबर

जमिनीचा प्रकार क्षेत्र

२६/२/अ

०.५४.००

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे मढाली बुद्रुक, ता.रोहा, जि.रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ०.५४.०० हे.आर. इतके असून सदरच्या

रोहा, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३.

ज्ञानेश्वर खुटवड, उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा.

उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/जमीनबाब/कात-३/गावठाण घोषित/धानकान्हे आदिवासी वाडी/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे धानकान्हे आदिवासी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे धानकान्हे, ता. रोहा, जि. रायगड हे मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे धानकान्हे आदिवासी वाडी, ता. रोहा, जि. रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गट नंबर/सव्र्हे नंबर

जमिनीचा प्रकार क्षेत्र

४८६

८.१७.००

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे धानकान्हे आदिवासी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ८.१७.०० हे.आर. इतके

रोहा, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३.

ज्ञानेश्वर खुटवड, उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/जमीनबाब/कात-३/गावठाण घोषित/कोलाड आदिवासी वाडी/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे कोलाड आदिवासी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे कोलाड आदिवासी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड हे मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे कोलाड आदिवासी वाडी, ता. रोहा, जि. रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गट नंबर/सव्र्हे नंबर

जमिनीचा प्रकार क्षेत्र

३९/१

२.२१.००

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे कोलाड आदिवासी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र २.२१.०० हे.आर. इतके

रोहा, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३.

ज्ञानेश्वर खुटवड, उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा.

उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/जमीनबाब/कात-३/गावठाण घोषित/टिटवी वाडी/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे टिटवी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे टिटवी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड हे मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे टिटवी वाडी, ता. रोहा, जि. रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गट नंबर/सव्र्हे नंबर

जमिनीचा प्रकार क्षेत्र

१

१२.१८.०

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे टिटवी वाडी, ता.रोहा, जि.रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र १२.१८.० हे.आर. इतके असून सदरच्या

रोहा, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३.

ज्ञानेश्वर खुटवड, उप विभागीय अधिकारी, रोहा विभाग, रोहा.

उप विभागीय अधिकारी (महसूल) तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, कुडाळ यांजकडून

वाचले.---(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ मधील तरतुदी.

(२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (म.ज.म.अ. चा अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम १३ पोट-कलम १.

(३) मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्र. भूमापन/गावठाण घोषित/सिंधुदुर्ग/२०२२/३९२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२.

(४) तहसीलदार, मालवण यांचेकडील पत्र क्र. मशा/जबाबी/गावठाण/श्रावण/२७९/२०२३/१५४, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२३.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मालवण यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन/गावठाण घोषित/मालवण/ २०२३/९१५, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३.

(६) कार्यालयीन मंजूर टिपणी.

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये.

क्रमांक जबाबी/गाव. अधि./मालवण/श्रावण/२०२३/१४४३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ नुसार गावांच्या, नगरांच्या आणि शहरांच्या जागांच्या हद्दी कशा ठरवाव्यात याबाबत तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्त वाचले क्र. ०३ अन्वये ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण घोषित करण्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडून सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण घोषित करणेबाबतचे अधिकार संबंधित उप विभागाचे उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

त्यानुसार मौजे श्रावण, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील सर्व रहिवासी लोकांना कळविणेत येते की, खालील नमूद क्षेत्रामधील लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र गावठाण याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील गाव श्रावण, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग

वरील नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे श्रावण, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग गावाचे गावठाण क्र. ०१ चे क्षेत्र १२.७२.०० हे. आर इतके असून, सदरच्या क्षेत्राची चुत:सिमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :----

पूर्व बाजू १२०, १२१, १२९ पश्चिम बाजू गवळीवाडीची शीव उत्तर बाजू १०५ दक्षिण बाजू १२८

गावठाण भूमापनाचे सविस्तर मोजणीची काम पुढील काळात हाती घेण्यात येईल.

कुडाळ, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३.

ऐश्वर्या काळुशे, उप विभागीय अधिकारी, (महसूल) कुडाळ.

अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांजकडून

वाचावे.---(१) मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ११२ मधील तरतुदी.

(२) अधिसूचना क्र. एम.व्ही.ए. ०५८९/सीआर-१०६१-टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्रामधील प्रसिद्ध करण्यात आलेले असाधारण, भाग चार-अ, परिशिष्ट, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२.

(३) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची अधिसूचना क्र. अपोमस (वा)/४५/नियो/ ३१०५/२०१९, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९.

(४) मुख्य अभियंता, एम.एम.आर.डी.ए., मुंबई यांचे MMRDA/MTHL-PIU/Jt. CP-Tr Mum/²⁶⁰⁸/²⁰²⁴,

अधिसूचना

क्रमांक अपोमस(वा)/४५/नियो/१४७/२०२४.----- ज्याअर्थी, चीफ इंजिनियर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), मुंबई यांनी दिनांक ६ जानेवारी २०२४, अन्वये प्रस्ताव सादर केला आहे की, अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा, अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) चे बांधकाम, पूर्ण झाले असून, सदरचा ब्रीज दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजी वाहतुकीकरिता खुला करण्यात येणार आहे. सदरच्या मुख्य ब्रीजची बांधणी ताशी १०० कि.मी. वेगमर्यादाने तसेच चढ-उतारावर ताशी ४० कि.मी. वेगमर्यादाप्रमाणे करण्यात आली आहे त्या अनुषंगाने चीफ इंजिनियर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांनी योग्य ती अधिसूचना जारी करण्याबाबत विनंती केली आहे.

त्याअर्थी, मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ चे पोट-कलम ११२(२) सोबत अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए. ०५८९/सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्रामधील प्रसिद्ध करण्यात आलेले असाधारण, भाग चार-अ, परिशिष्ट, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा, अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) या रस्त्याकरिता वाहनांच्या वर्गानुरुप महत्तम वेगमर्यादा सोबतच्या तक्त्याप्रमाणे निश्चित करीत आहे.

या अधिसूचनेमध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या महत्तम वेगापेक्षा वाहनाची गती ५ टक्केपयर्ंत अधिक आढळून आल्यास मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ कलम १८३ अन्वये दखल घेण्यात येऊ नये.

सदरची अधिसूचना आज दिनांक ९ जानेवारी २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे. सदरची अधिसूचना, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), मुंबई यांचेकडून अधिकृतपणे सामान्य प्रवासासाठी/वाहतुकीसाठी ज्या दिवशी सुरू केला जाईल त्या दिनांकापासून पुढील आदेशापयर्ंत लागू राहील :-----

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा, अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक) ब्रिजवर अनिवार्य करण्यात आलेली वेगमर्यादा कि.मी./प्रति

तास

डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

मुंबई, दिनांक ९ जानेवारी २०२४. भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE

(TRAFFIC), M.S., MUMBAI

Read.— (1) Section 112 of Motor Vehicle Act, 1988.

(2) Notification No. MVA 0589/CR 1061/TRA-2, dated 19th May 1990 and Addendum dated 30th September 2002, published in Maharashtra Government Gazette, Part IV-A, (Extraordinary) on 30th September 2002.

(3) Notification No. ADG (Tr.)/45/Planning/3105/2019, Dated 25th October 2019 Additional Director General of Police (Traffic), State of Maharashtra, Mumbai.

(4) No. MMRDA/MTHL-PIU/Jt.CP-Tr Mum/ 2608/2024,

dated 6th January 2024.

NOTIFICATION

No. ADGP(T)/45/Planning/147/2024.— Whereas, Engineer-in-Chief, Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) has submitted a proposal on 6th January 2024 that, construction of Atal Bihari Vajpayee Sewri-Nhava Sheva Atal Setu (MTHL) has been completed and the bridge will be opened to traffic on 12th January 2024. The main bridge has been designed for speed of 100 kmph and the ramps have been designed for speed limit of 40 kmph. In this regard, MMRDA has requested to issue necessary notification and instructions.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 112 of the Motor Vehicle Act, 1988 r/w Notification No. MVA 0589/ CR1-1061/TRA-2, dated 19th May 1990 and Addendum dated 30th September 2002, published in Maharashtra Government Gazette, Part-IV- A, (Extraordinary) on 30th September 2002, I, Dr. Ravinder Kumar Singal, Additional Director General of Police, (Traffic), Maharashtra State, Mumbai hereby fixes the maximum speed on Atal Bihari Vajpayee Sewri-Nhava Sheva Atal Setu (MTHL) in respect of the class of Motor Vehicles as specified in the attached schedule.

No cognizance of the violation of the speed limits shall be taken under section 183 of the Motor Vehicles Act, 1988, if the speed detected is within 5 percent of the maximum speed specified in this notification.

This Notification is issued today dated 9th January 2024 with my signature and seal.

This Notification will come into force from the date when this Bridge is formally commissioned by MMRDA for General Travel and till Further order.

DR. RAVINDER KUMAR SINGAL,

Additional Director General of Police (Traffic), Mumbai, dated 9th January 2024. Maharashtra State, Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्र./नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/ २०२३/२३७७, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.कुळगाव बदलापूर/२०२३/२९६४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/ एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कुळगाव बदलापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजनाअंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधीनस्त सजा कुळगाव बदलापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/ २०२३/२३७७, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.१/२०२३/२९६५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून संजाची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत ;

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/ २०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत ;

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक १, अंबरनाथमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमी, अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक १, अंबरनाथमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/स्वामित्व/परि. प्रस्ताव/२०२३/९१३४, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.मोहने/२०२३/३५८१.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांनी त्यांचेकडील दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक, मोहने मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक, मोहने मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्र.न.भू/स्वामित्व/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२३/ ९१३४, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/कल्याण प.भू./२०२३/३५८२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांनी त्यांचेकडील दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक, कल्याणमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक, कल्याणमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/प्रशासन/क १९ मआ/दाभोळखाडी पारं.हात.वाळू व्यव.सह./पुनरुज्जीवन/२०२३/५०२९.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १८ अन्वये दाभोळखाडी पारंपरिक हातपाटी वाळू व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित, मु. गोवळकोट, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी सध्या अवसायनात जिचा नोंदणी क्रमांक आरटीजी/सीपीएन/ जीएनएस/ओ/११७/२०१०-११ व नोंदणी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१० असा असलेल्या संस्थेच्या पुनर्रचनेचा मसुदा आदेश पुढीलप्रमाणे देत आहे :---

१. दाभोळखाडी पारंपरिक हातपाटी वाळू व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित, गोवळकोट, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या पुनर्रचनेसाठी बोलविण्यात आलेल्या दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत, धनको आणि/किंवा सदस्य यांच्याशी, पुढील धर्तीवर तडजोड/व्यवस्था करण्याचे मान्य केले आहे.--

(१) धनकोचे दावे संपूर्णपणे कमी/निर्लेखित करून :---

(अ) सभासद रॉयटी डिपॉझिट रुपये ५,९९,४००/-

(आ) वाळू विक्री अनामत रक्कम रुपये ११,६५,३७५/-

(इ) संचालक मंडळ कर्ज/अनामत रुपये ५१,५५,५७५/-

(ई) इतर देणी व तरतूद व कर रुपये ५१,३१,२८७.५०/-

(२) भाग भांडवलाची किंमत कमी करून :---

वसूल भागभांडवल रुपये २७,०००/- चे मूल्य उणे झाले असल्यामुळे सदर रक्कम रुपये २७,०००/- निर्लेखित करण्यात येऊन नव्याने रुपये १०००/- प्रति सभासदप्रमाणे भागभांडवलाची उभारणी करून,

२. पुनर्रचनेनंतर किमान दोन वर्ष निव्वळ नफा वाटणीतून वैधानिक निधी व तरतुदी उभारता येतील व सदर कालावधीनंतर शिल्लक नफ्याचा विनियोग या कार्यालयाच्या पूर्वसंमतीने करावा लागेल.

३. अवसायकाने सुचविलेल्या व पुनर्रचना योजनेत नमूद केलेल्या हंगामी व्यवसायक समितीचा कालावधी एक वर्षापुरता राहील. सदर हंगामी व्यवस्थापक समिती खालीलप्रमाणे आहे. सदर मुदतीत व्यवस्थापक समितीची निवडणुकीची कार्यवाही संस्थेने सहकारी कायदा, कानून व उपविधीतील तरतुदीनुसार करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील.

हंगामी व्यवस्थापक समिती

४. नियोजित पुनर्रचनेमुळे जिच्या हितसंबंधावर परिणाम झाला आहे अशा कोणत्याही व्यक्त्तीस, या मसूदा आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत आणि दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२३ पयर्ंत संस्थेच्या अवसायकाचे कार्यालयाकडे आपल्या कोणत्याही हरकती/सूचना असल्यास, त्या पाठविण्याचा अधिकार आहे. दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२३ पयर्ंत आत कोणतीही हरकत आली नाही तर, हितसंबंधी व्यक्त्तीची सदर निर्णयास मान्यता आहे असे समजण्यात येईल.

सदरचा मसुदा आदेश आज दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मी माझे सही, शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून दिला आहे.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल यांजकडून

जाहीर नोटीस

क्रमांक उविदं/फौजदारी/कात-२/अ.मृ़./अधिसूचना प्र./२०२३/२०२०, दिनांक २० सप्टेंबर २०२३.-----सोबतच्या यादीतील इसम अ.क्र. १ ते ३ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उप विभागीय, पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड यांनी फौजदारी संहिता, १९७३ चे कलम १७४ अन्वये, या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे. अगर कसे? या संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा. उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी.

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उप विभागीय, पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल :---

पोलीस ठाणे रसायनी, ता.पनवेल, जि.रायगड

परिशिष्ट

पनवेल, दिनांक २० सप्टेंबर २०२३.

राहूल मुंडके, उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल, उप विभाग पनवेल.

नगरविकास विभाग ४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जानेवारी २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२१/प्र.क्र.५४/२१/नवि-१२.------ज्याअर्थी,कर्जत शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१७०४/२३५४/प्र.क्र.२०७/०५/नवि- १२, दिनांक २५ एप्रिल २००६ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २ जून २००६ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची (ईपी-१ ते ईपी-३९) विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाने दिनांक २५ एप्रिल २००६ रोजी प्रसिद्ध केली असून, ईपी-२५ बाबतचा निर्णय (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त ईपी-२५ " असा करण्यात आला आहे) प्रलंबित ठेऊन उर्वरित ईपी शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१७०८/ ४६७/प्र.क्र.१२३/०९/नवि-१२, दिनांक २५ मे २०१० अन्वये मंजूर केले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, दिनांक २५ एप्रिल २००६ रोजीच्या प्रसिद्ध सुचनेनुसार, उक्त ईपी-२५ अंतर्गतची जमीन उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या विकास योजनेनुसार शेती विभागात पुन:स्थापित करण्याचे प्रस्तावित होते ;

आणि ज्याअर्थी, मौ. भिसेगाव, ता. कर्जत येथील स.नं.२१अ/४ व २१अ/६ ही जमीन (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) उक्त ईपी-२५ मध्ये अंतभर्ूत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी कर्जत नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त जमीन शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून, त्यासंबंधीचा प्रस्तावित फेरबदल दिनांक १६ जुलै २०१५ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त ईपी-२५ बाबतचा निर्णय प्रलंबित असल्याची बाब तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वयेचा फेरबदल हा मंजूर विकास योजनेस करण्यात येत असल्याची बाब विचारात घेता उक्त फेरबदल नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन शासन उक्त फेरबदल नामंजूर करीत आहे ;

२. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, कर्जत नगरपरिषद, कर्जत यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

३. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर्मलकुमार चौधरी, शासनाचे उप सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, 10th January 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1221/CR-54/21/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the City of Karjat (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been partly sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide its Notification No. TPS-1704/2354/C.R.207/05/UD-12, dated the 25th April 2006 (hereinafter referred to as " the said Notification " ) and has come into force with effect from 2nd June 2006 and the Excluded Part (EP-1 to EP-39) of the said Development Plan was published under section 31(1) of the said Act, vide notice dated 25th April 2006, which is sanctioned by the Government in Urban Development Department vide its notification No. TPS-1708/467/C.R.123/09/UD-12, dated the 25th May 2010 by keeping decision of EP-25 abeyance (hereinafter referred to as " the said EP-25 ") ;

And whereas, as per the published notice dated 25th April 2006, the land under the said EP- 25 is proposed to be reinstated as Agricultural Zone as per the plan published under section 26 of the said Act ;

And whereas, the land bearing S. No. 21A/4 and 21A/6 of Village Bhisegaon, Tal. Karjat (hereinafter referred to as " the said land ") is included in the said EP-25 ;

And whereas, the Karjat Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") ;

And whereas, the said Planning Authority, after following all the legal formalities stipulated under section 37(1) of the said Act, has submitted the proposal of modification so as to delete the said land from Agricultural Zone and to include the same in Residential Zone to the Government for sanction vide letter dated 16th July 2015 (hereinafter referred to as " the said Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the decision of the said EP-25 is pending and the modification under section 37(1) of the said Act, can be initiated only to the sanctioned Development Plan and hence the said Modification proposed by the said Planning Authority needs to be rejected ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification ;

02. This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Chief Officer, Karjat Municipal Council, Karjat on all working days for a period of one month.

03. This notification shall also be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR CHAUDHARI, Deputy Secretary to Government.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव/ २०२३/२८८५, दिनांक १९ डिसेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू. कुळगाव बदलापूर/२०२३/३८९९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/ एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक १९ डिसेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कुळगाव बदलापूर मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अबंरनाथ यांचे अधीनस्त सजा कुळगाव बदलापूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २९ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २९ डिसेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र./न.भू./स्वामीत्व/परि. प्रस्ताव/आदिवली/ २०२३/६६७३, दिनांक १४ डिसेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२३/३९००.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक, शहापूर मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक, शहापूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २९ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५ परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २९ डिसेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/गावठाण/ड्रोन/परि प्रस्ताव/२०२४/ ६ मुरबाड, दिनांक २ जानेवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार २/२०२४/९/२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत ;

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २ जानेवारी २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाडमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ जानेवारी २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २ जानेवारी २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूकेडब्ल्यू/जीएनएल/(ओ)/२९४९/२०२३- २४/सन २०२३/४२०७.---- उप निबंधक, सहकारी संस्था, के- पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे आपणास अधिसूचित करीत आहे की, राजसारथी को-ऑप.हौसिंग फेडरेशन लि., राजसारथी हौसिंग कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं.१०, गणेश सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सव्र्हे १०९, सीटीएस नं ३/अे, अग्रवाल ईस्टेटजवळ, कॅप्टन सुरेश सामंत मार्ग, आंबिवली, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८., ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नियम, १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४)(९)(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११८६६/२०२३-२४/ सन २०२३/२६६६.---- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, जय कौशल्या महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या., नवजीवन सोसायटी समोर, सम्राट अशोक नगर नं. २, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४., ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

सुनिल बनसोडे,

डॉ. सुनिल कोठावळे,

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक २१ डिसेंबर २०२२. सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग,

मुंबई.

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक २२ डिसेंबर २०२३. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११८६७/२०२३-२४/ सन २०२३/२६६८.---- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्वयंम महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या., रवि-किरण को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., बि.नं.७/७०३/ए विंग, टिळक नगर, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८९., ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएम/एचएसजी/टीसी/११४५१/२०२३-२४/ सन २०२३/२६९०.---- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नियोजित सुरिंदर भवन को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नं. २१८ अे, ११ वा रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

सुनिल बनसोडे,

सुनिल बनसोडे,

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक २२ डिसेंबर २०२३. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.

मुंबई, उप निबंधक, दिनांक २६ डिसेंबर २०२३. सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले.---(१) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१ यांचेकडील पत्र क्रमांक पो. उप. आयुक्त/परि-०१/गोपनीय/ड्रोन मनाई आदेश/सीआरपीसी-१४४/१०१/२०२४, दिनांक ८ जानेवारी २०२४.

(२) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-२ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ परि-२/Drone CRPC-144/98/ 2024, दिनांक ९ जानेवारी २०२४.

(३) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-३ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ परि-३ विरार/Drone CRPC- 144/79/2024, दिनांक ९ जानेवारी २०२४.

(४) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१) (२) प्रमाणे

मनाई आदेश

क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२४-७९.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.

त्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार पोलीस, आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणाया हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाया वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.

जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजी २०-०० पासून ते दिनांक १० मार्च २०२४ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेला आहे.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२४/३९८.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १५ जानेवारी २०२४ रोजी मकर संक्रांत, दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजी प्रजासत्ताक दिन या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/ ३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरा रोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, आचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा, मांडवी व नायगाव असे एकूण १७ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. (२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. (३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. (४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (५) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. (६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही :---

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-- (१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. (२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. (३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. (४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. (५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. (६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १३ जानेवारी २०२४ रोजीचे ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ११ जानेवारी २०२४.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या

कलम १९(२) अन्वये.

क्रमांक टे-२/भूसंपादन/कावि-१५४८/२३.----- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण यांनी क्रमांक टे-२/ भूसंपादन/कावि-१३५२/२३, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे.) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण यांस पदनिर्देशित केले आहे ;

त्याअर्थी, अनुसूची १ मध्ये दर्शविलेल्या जमिनीबाबत उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन यांची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि त्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी याद्वारे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.

अनुसूची-एक

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

मौजे ठाकूर्ली, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे

भाग एक (को.वि.पु.)-----१०६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५ मौजे नवागाव, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :-- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका विकास योजनेतील २४ मी. रूंद रस्त्यासाठी प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका विकास योजनेतील प्रस्तावित २४ मी. रूंद रस्त्यासाठी या प्रकल्पात ठाणे जिल्ह्यतील ता. कल्याण येथील मौजे ठाकूर्ली गावातील अंदाजित २.२२.८५ हे.आर.प्र. व मौजे नवागाव गावातील अंदाजित ०.०५.१० हे.आर.प्र.क्षेत्र संपादित करणेत येत आहे.

समाजाला मिळणारे लाभ :-- सार्वजनिक रस्त्यांचा वापर दळणवळणासाठी होऊन प्रवाशी तसेच मालवाहतूक वृद्धींगत होईल.

अनुसूची-तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

मौजे ठाकुर्ली व नवागाव, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे

अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर बांधकामाची संख्या

(१) (२) (३) (४)

निरंकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५ ६९

अनुसूची-चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

मौजे ठाकूर्ली व नवागाव, ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील एकूण क्षेत्र २.२७.९५ हे.आर.प्र. हे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका विकास योजनेतील प्रस्तावित २४ मी. रूंद रस्ता या प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे. सदर प्रकल्पात कोणीही खातेदार विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही. तथापि, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदीला अधीन राहून अनुसूची एक व तीन मध्ये नमूद केलेल्या बाधीत व्यक्त्तींसाठी मोबदला रक्कम अदा केली जाईल.

टीप.---- उक्त्त जमिनीच्या नकाशांचे उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण व कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कल्याण यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येऊ शकेल.

कल्याण, दिनांक २९ डिसेंबर २०२३.

विश्वास गुजर, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचे कडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचे कडील पत्र क्र./नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव/ २०२३/२७८२, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.२/२०२३/३६९२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/ २०२१ दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक २ अंबरनाथमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक २ अंबरनाथमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतदद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----११७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्र./नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव/ २०२३/२७८२, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.१/२०२३/३६९३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र ३९/ २०२१ दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक १ अंबरनाथमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक १ अंबरनाथमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतदद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----११अ७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८-२४, २०२४/पौष २८-माघ ४, शके १९४५

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१३/मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४ पुणे दि. २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गुहागर यांचेकडील पत्र क्र.न.भू/गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण/२०२३/८०३, दिनांक २७ जून २०२३.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण/अधिसूचना/२०२३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गुहागर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा गुहागर (१) पेवे, (२) परचुरी खुर्द ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा--४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, गुहागर यांचे अधिनस्थ सजा-गुहागर (१) पेवे, (२) परचुरी खुर्द ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतदद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ४ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

रत्नागिरी, दिनांक ४ डिसेंबर २०२३.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४ पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, लांजा यांचेकडील पत्र क्र.न.भू/गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण/२०२३/१४५१, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण/अधिसूचना/२०२३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, लांजा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा लांजा (१) कोट, (२) बौध्दवाडी तर्फे वेरवली बुद्रुक ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा--४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गुहागर यांचे अधिनस्थ सजा लांजा (१) कोट, (२) बौध्दवाडी तर्फे वेरवली बुद्रुक ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतदद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ४ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

रत्नागिरी, दिनांक ४ डिसेंबर २०२३.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.