RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष १०, अंक ३] शुक्रवार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-११ सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ .--- रेत उत्पादनासाठी गोजातीय प्रजननक्षम वळूंचा वापर, गोजातीय रेत संस्करण, साठवण, विक्री व वितरण, गोजातींमध्ये सहयोगी जनन तंत्रज्ञानांसह कृत्रिम रेतन करणे यांसारख्या गोजातीय प्रजनन क्रियांचे विनियमन करून त्याद्वारे गोजातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक असलेल्या . . . . . . सर्व बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
दिनांक १८ जानेवारी २०२४ रोजी राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
सतिश वाघोले, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५.
(राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १९ जानेवारी २०२४ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
रेत उत्पादनासाठी गोजातीय प्रजननक्षम वळूंचा वापर, गोजातीय रेत संस्करण, साठवण, विक्री व
वितरण, गोजातींमध्ये सहयोगी जनन तंत्रज्ञानांसह कृत्रिम रेतन करणे यांसारख्या गोजातीय
प्रजनन क्रियांचे विनियमन करून त्याद्वारे गोजातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि तत्संबंधित
किंवा तदानुषंगिक असलेल्या सर्व बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, रेत उत्पादनासाठी गोजातीय प्रजननक्षम वळूंचा वापर, गोजातीय रेत संस्करण, साठवण, विक्री व वितरण, गोजातींमध्ये सहयोगी जनन तंत्रज्ञानांसह कृत्रिम रेतन करणे यांसारख्या गोजातीय प्रजनन क्रियांचे विनियमन करून त्याद्वारे गोजातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक असलेल्या सर्व बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
(१)
भाग चार--६---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५
प्रकरण एक
प्रारंभिक.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.
२. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,----
व्याख्या.
(क) "" कृत्रिम रेतन "" किंवा "" एआय "" याचा अर्थ, गर्भधारणा करण्याच्या उद्देशाने पूर्ण वाढ झालेल्या (वयात आलेल्या) गोजातीय मादीच्या गर्भाशयात रोगविरहित गोजातीय रेत कृत्रिमरीत्या निक्षेपित करण्याची प्रक्रिया, असा आहे ;
(ख) "" कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठाकार "" किंवा "" एआय सेवा पुरवठाकार "" याचा अर्थ, जी व्यक्त्ती, नोंदणीकृत कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांद्वारे गोजातीय प्रजनन सेवा पुरविते अशी व्यक्त्ती, असा आहे ;
(ग) "" कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ "" किंवा "" एआय तंत्रज्ञ "" याचा अर्थ, गोजातींमध्ये कृत्रिम रेतन करण्यासाठी जो, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, आवश्यक अर्हता, कौशल्य व अनुभव धारण करतो असा पशुवैद्यक किंवा प्रशिक्षित कृत्रिम रेतन कामगार, असा आहे ;
(घ) "" सहयोगी जनन तंत्रज्ञान "" किंवा "" एआरटी "" याचा अर्थ, गोजातीय प्रजनन सुधारण्यासाठी व गोजातींमधील जनन-अक्षमतेवरील उपचारासाठी वापरलेले तंत्र, असा असून त्यात, भ्रूण प्रत्यारोपणामध्ये अंतभर्ूत असलेले कृत्रिम रेतन, स्त्रीबीजपेशी संकलन, गोजातीय स्त्रीबीजपेशींचे प्रयोगनलिका (in-vitro) परिपक्वन व फलन, भ्रूण प्रहस्तन, भ्रूणाचे गोठवण, साठवण व मादीच्या जननमार्गात निक्षेपण, जनुकीयदृष्टया सादृश्य जीव निर्माण करणे (क्लोनिंग), अंतर्पेशीजीवद्रव्ये शुक्राणू अंत:क्षेपण व मादीमद समक्रमण यांचा समावेश होतो ;
(ङ) "" सहयोगी जनन तंत्रज्ञान तज्ञ "" किंवा "" एआरटी तज्ञ "" याचा अर्थ, सहयोगी जनन तंत्रज्ञान सेवा पुरविण्यासाठी जो, विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे, सहयोगी जनन तंत्रज्ञानातील आवश्यक अर्हता, कौशल्य व अनुभव धारण करतो असा नोंदणीकृत पशुवैद्यक, असा आहे ;
(च) "" सहयोगी जनन तंत्रज्ञान सेवा पुरवठाकार "" किंवा "" एआरटी सेवा पुरवठाकार "" याचा अर्थ, जी व्यक्त्ती, नोंदणीकृत सहयोगी जनन तंत्रज्ञान तज्ञांद्वारे सहयोगी जनन तंत्रज्ञान सेवा पुरविते अशी व्यक्त्ती, असा आहे ;
(छ) "" प्राधिकरण "" याचा अर्थ, कलम १२ अन्वये स्थापन केलेले, महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण, असा आहे ;
(ज) "" गोजातीय "" याचा अर्थ, गाय, वळू (गोहा), कालवड, म्हैस, रेडा व पाडी, असा आहे ; (झ) "" गोजातीय प्रजनन क्रिया "" याचा अर्थ, गोजातीय वळूंचा वापर, गोठवलेले रेत, भ्रूण व स्त्रीबीजपेशी यांचे उत्पादन, साठवण, वाहतूक व वापर किंवा जनन इंद्रियांचा वापर यांचा समावेश असलेल्या गोजातींमधील प्रजनन क्रिया, असा आहे ;
(ञ) "" प्रमाणित वळू "" याचा अर्थ, जो विशिष्ट गोजातीय रेत उत्पादनासाठी ठेवला जातो आणि विहित केलेल्या मानकांची पूर्तता करतो असा, प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेला गोजातीय वळू, असा आहे ;
(ट) "" भ्रूण प्रत्यारोपण किंवा प्रयोगनलिका (in-vitro) फलन प्रयोगशाळा "" किंवा "" ईटी किंवा आयव्हीएफ प्रयोगशाळा "" याचा अर्थ, जेथे ग्रहिता गोजातीय मादीच्या जननमार्गात गोजातीय भ्रूण निक्षेपित करण्यासह एकतर, अंतर्जीवीय (in-vivo) किंवा प्रयोगनलिका (in-vitro) पद्धतीने स्त्रीबीजपेशींचे फलन करण्यासाठी गोजातीय रेताचा वापर करण्याकरिता आणि गोजातीय जननद्रव्य किंवा भ्रूण यांचे संकलन, प्रक्रिया, साठवण व प्रत्यारोपण करण्यासाठी सुविधा उभारण्यात आली आहे अशा कोणत्याही परिवास्तू, असा आहे ;
(ठ) "" शासन "" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(ड) "" व्यक्त्ती "" या संज्ञेत, कोणत्याही कंपनीचा किंवा व्यक्त्तींच्या संघाचा किंवा व्यक्त्तींच्या निकायाचा, --मग ते विधिसंस्थापित केलेले असोत किंवा नसोत,---समावेश असेल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५ ३(ढ) "" परिवास्तू "" याचा अर्थ, जी गोजातीय प्रजनन क्रियेसाठी वापरली जाते अशी कोणतीही जमीन, जागा, आवार, इमारत, जलयान, वाहन किंवा इतर कोणतेही स्थान, असा आहे ;
(ण) "" विहित "" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये शासनाने केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(त) "" विनियम "" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये प्राधिकरणाने केलेले विनियम, असा आहे ;
(थ) "" संशोधन संस्था "" याचा अर्थ, शास्त्रीय अन्वेषणासाठी किंवा तथ्यांचा पद्धतशीरपणे शोध घेण्यासाठी संशोधन, चाचण्या किंवा प्रयोग करताना जीवंत प्राणी किंवा रेत किंवा भ्रूण किंवा स्त्रीबीजपेशी किंवा जनन इंद्रिये यांचा वापर करण्याच्या उद्देशाने, एखाद्या व्यक्त्तीद्वारे चालविण्यात येणारी संस्था, असा आहे ;
(द) "" रेत "" याचा अर्थ, वळूचे किंवा रेडयाचे कोणत्याही स्वरूपातील रेत, असा आहे ;
(ध) "" रेत बँक "" याचा अर्थ, जेथे गोजातीय रेत व्यापारासाठी किंवा वितरण करण्यासाठी साठवले जाते अशी कोणतीही परिवास्तू, असा आहे ;
(न) "" रेत केंद्र "" याचा अर्थ, जेथे कृत्रिम रेतनासाठी गोजातीय रेत संकलन, प्रक्रिया, साठवण व वितरण करण्याची सुविधा उभारण्यात आली आहे, अशा मान्यताप्राप्त परिवास्तू, असा आहे ;
(प) "" राज्य "" याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ;
(फ) "" पशुवैद्यक "" याचा अर्थ, भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९८४ यामध्ये व्याख्या १९८४ चा ५२.
केलेला नोंदणीकृत पशुवैद्यक, असा आहे.
प्रकरण दोन
विनियमन व नोंदणी.
३. (१) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीज करून, कोणत्याही व्यक्त्तीकडे, या अधिनियमान्वये त्यासाठीचे नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय, अशी व्यक्त्ती, राज्यामध्ये गोजातीय रेत, भ्रूण, बीजांडे
गोजातीय प्रजनन क्रियांचे विनियमन.
किंवा स्त्रीबीजपेशी यांचे उत्पादन, साठवण, वाहतूक, विक्री किंवा वापर करण्याची कोणतीही क्रिया हाती घेणार नाही.
(२) या अधिनियमाअन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र धारण करणारी व्यक्ती, राज्य शासनाने किंवा केंद्र सरकारने, वेळोवेळी, निर्धारित केलेल्या गोजातीय प्रजनन क्रियांशी संबंधित असणाया विहित मानकांचे पालन करील.
(३) कोणतीही व्यक्ती, ज्या सेेवांसाठी तिला नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, त्या सेवांचा प्रकार व स्वरूप याबद्दलच्या तथ्यांचा विपर्यास करणारी जाहिरात किंवा प्रसिद्धी करणार नाही.
४. (१) कोणत्याही व्यक्त्तीकडे, या अधिनियमान्वये प्राधिकरणाने दिलेले त्यासाठीचे नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, राज्यामध्ये गोजातीय प्रजनन क्रिया करण्यासाठी,----
(क) अशी कोणतीही व्यक्त्ती, रेत केंद्र किंवा भ्रूण प्रत्यारोपण किंवा प्रयोगनलिका (in-vitro) फलन प्रयोगशाळा स्थापन करणार नाही आणि चालवणार नाही ;
(ख) अशी कोणतीही व्यक्त्ती, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था (एआयटीआय) स्थापन करणार नाही आणि चालवणार नाही ; किंवा
(ग) असा कोणताही सहयोगी जनन तंत्रज्ञान (एआरटी) सेवा पुरवठाकार, सहयोगी जनन तंत्रज्ञान
रेत केंद्र, इटी किंवा आयव्हीएफ प्रयोगशाळा, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था (एआयटीआय), सहयोगी जनन तंत्रज्ञान (एआरटी) सेवा पुरवठाकार यांची प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे.
सेवा पुरविणार नाही.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५(२) कोणतीही व्यक्त्ती, या अधिनियमान्वये,----
(क) विहित करण्यात येईल अशी, अर्हता व असा अनुभव धारण करीत नसेल, आणि तिने आवश्यक प्रशिक्षण घेतलेले नसेल, आणि
(ख) प्राधिकरणाने दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र तिच्याकडे नसेल,
तर, ती व्यक्ती, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, सहयोगी जनन तंत्रज्ञान तज्ञ म्हणून सहयोगी तंत्रज्ञान सेवांमध्ये काम करणार नाही. (३) विद्यमान प्रत्येक ,----
(क) रेत केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण किंवा प्रयोगनलिका (in-vitro) फलन प्रयोगशाळा ;
(ख) कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था ; (ग) सहयोेगी जनन तंत्रज्ञान तज्ञ, आणि
(घ) सहयोेगी जनन तंत्रज्ञान सेवा पुरवठाकार,
या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज करील.
५. (१) कोणत्याही व्यक्त्तीकडे, या अधिनियमान्वये जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्ताने दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, राज्यामध्ये गोजातीय प्रजनन क्रिया करण्यासाठी,----
(क) अशी कोणतीही व्यक्त्ती, रेत बँकेची स्थापना करणार नाही व चालविणार नाही ; किंवा (ख) कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठाकाराची अशी कोणतीही व्यक्त्ती, कृत्रिम रेतन सेवांचा पुरवठा करणार रेत बँक, कृत्रिम रेतन (एआय) सेवा पुरवठाकार व कृत्रिम रेतन (एआय) तंत्रज्ञ यांची जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्ताकडे नोंदणी करणे.
नाही. (२) कोणतीही व्यक्त्ती, या अधिनियमान्वये,----
(क) विहित करण्यात येईल अशी अर्हता व असा अनुभव धारण करीत नसेल, आणि तिने आवश्यक प्रशिक्षण घेतलेले नसेल, आणि
(ख) संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्ताने दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र तिच्याकडे नसेल, तर ती व्यक्ती, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, राज्यामध्ये कृत्रिम रेतन (एआय) तंत्रज्ञ म्हणून कृत्रिम रेतन सेवांमध्ये काम करणार नाही. (३) विद्यमान प्रत्येक,----
(क) रेत बँक ; (ख) कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठाकार ; आणि
(ग) कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ,
या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्ताकडे अर्ज करील.
नोंदणी प्रक्रिया. ६. (१) विहित करण्यात येईल अशा दस्तऐवजांसह व अशा शुल्कासह, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये व अशा रीतीने,----
(क) कलम ४ खालील नोंदणीचा प्रत्येक अर्ज, प्राधिकरणाकडे करण्यात येईल, किंवा (ख) कलम ५ खालील नोंदणीचा प्रत्येक अर्ज, संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्ताकडे करण्यात येईल.
(२) पोट-कलम (१) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, प्राधिकरण, किंवा यथास्थिति, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्त, त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, एकतर नोंदणी प्रमाणपत्र देईल किंवा ते देण्यास नकार देईल :
परंतु, प्राधिकरण, किंवा यथास्थिति, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्त, नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यापूर्वी, अर्जदाराला, त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
(३) नोंदणी प्रमाणपत्र, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये आणि अशा अटी व शतर्ींना अधीन राहून देण्यात येईल आणि नोंदणी प्रमाणपत्र दिल्याच्या दिनांकापासून पाच वषार्ंच्या कालावधीकरिता ते वैध असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५ ५नूतनीकरण.
७. (१) या अधिनियमान्वये नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी प्रत्येक अर्ज, अशा नोंदणी प्रमाणपत्राचा कालावधी संपण्याच्या दिनांकाच्या तीन महिने आधी करण्यात येईल :
परंतु, अर्जदाराला, नूतनीकरण करण्यासाठी वेळेत अर्ज करण्यापासून पुरेशा कारणामुळे प्रतिबंध झाला होता याबाबत प्राधिकरणाची, किंवा यथास्थिति, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्ताची खात्री पटली असेल तर, प्राधिकरण, किंवा यथास्थिति, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्त, उपरोक्त्त कालावधीनंतर असा अर्ज करण्यास मुभा देऊ शकेल.
(२) या अधिनियमाअन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाकरिता लागू असतील.
वळूचे प्रमाणन.
८. (१) रेतन केंद्रासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र असणारी कोणतीही व्यक्त्ती, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, रेत उत्पादन करण्याकरिता वळूच्या प्रमाणनासाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज करील.
(२) प्राधिकरणास, वळू प्रमाणित करता येईल आणि विहित करण्यात येईल, अशा नमुन्यामध्ये व अशा रीतीने आणि अशा अटी व शतर्ींना अधीन राहून, प्रमाणपत्र देईल. प्राधिकरणास, त्याची लेखी कारणे नोंदविल्यानंतर वळू प्रमाणित करण्यास नकार देता येईल.
(३) प्राधिकरण, प्रमाणित केलेल्या प्रत्येक वळूकरिता अनन्यसाधारण ओळख क्रमांक निर्माण करील आणि हा अनन्यसाधारण ओळख क्रमांक, प्रमाणित केलेल्या वळूला सर्व काळ सुरक्षितपणे व कायमस्वरूपी बांधणे, रेतन केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र असणाया व्यक्तीकरिता अनिवार्य असेल.
(४) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून, रेतन केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र असणारी कोणतीही व्यक्ती, प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेल्या कोणत्याही गोजातीय वळू व्यतिरिक्त्त इतर कोणत्याही गोजातीय वळूपासून रेत उत्पादन करणार नाही.
नोंदणी प्रमाणपत्राची दुसरी प्रत देणे.
९. जर या अधिनियमान्वये दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र, विरूपित झाले असेल, गहाळ झाले असेल किंवा नष्ट झाले असेल तर, प्राधिकरण, किंवा यथास्थिति, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्त, त्याबाबत खात्री पटल्यावर, विहित करण्यात येईल असे शुल्क प्रदान केल्यावर, अर्जदाराला प्रमाणपत्राची दुसरी प्रत देईल.
१०. जर प्राधिकरणाची, किंवा यथास्थिति, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्ताची, एकतर, याबाबतीत त्याच्याकडे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करणे.
निर्देश केल्यावरून किंवा चौकशी अहवालावरून किंवा अन्यथा,----
(क) या अधिनियमान्वये त्याने दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र विपर्यास करून किंवा लबाडीने मिळविण्यात आले आहे ;
(ख) ज्या शतर्ींना अधीन राहून प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे त्या शतर्ींचे अनुपालन करण्यास नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाने कसूर केली आहे ; किंवा
(ग) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, अशी खात्री पटली असेल तर, या अधिनियमान्वये ज्या कार्यवाहीस प्रमाणपत्र धारक पात्र ठरू शकेल अशा इतर कोणत्याही कार्यवाहीस बाध न येता, प्राधिकरण, किंवा यथास्थिति, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्त, नोंदणी प्रमाणपत्र धारकास बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर,---
(एक) असे रद्द करण्याची कारणे लेखी नोंदविल्यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करील ; किंवा
(दोन) प्राधिकरणाची, किंवा यथास्थिति, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्ताची खात्री पटण्यासाठी प्रमाणपत्र धारक आवश्यक असलेल्या सर्व शतर्ींचे अनुपालन करीपयर्ंत, नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करील ; किंवा (तीन) नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाने अनुपालन करावयाच्या अशा इतर शर्ती लादील.
अपील.
११. (१) कलमे ६, ७, ८ व १० या अन्वये प्राधिकरणाने पारित केलेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीस, आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या सचिवासमोर अपील दाखल करता येईल.
(२) कलमे ६, ७ व १० या अन्वये जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त्ताने पारित केलेल्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीस, आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह-आयुक्त्ताकडे अपील दाखल करता येईल.
भाग चार--६---२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५ (३) अपीलकारास, वेळेत अपील दाखल करण्यापासून पुरेशा कारणामुळे प्रतिबंध झाला होता याबाबत अपील प्राधिकरणांची खात्री पटली असेल तर, ती, तीस दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणतेही अपील दाखल करून घेऊ शकतील.
(४) पोट-कलमे (१) किंवा (२) खालील अपील प्राप्त झाल्यावर, अपील प्राधिकरणे, अपीलकारास बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, अपील निकालात काढतील.
(५) अपील प्राधिकरणांचा आदेश अंतिम असेल.
प्रकरण तीेन
महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण.
महाराष्ट्र् गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना.
१२. (१) या अधिनियमान्वये प्राधिकरणाकडे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यास नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी " महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण " म्हणून संबोधले जाणारे प्राधिकरण, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास व तेव्हापासून या अधिनियमाच्या प्रयोजनांकरिता स्थापन करण्यात येईल.
(२) प्राधिकरणात, पुढील सदस्यांचा समावेश असेल:---
(क) आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, अध्यक्ष ;
महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
पदसिद्ध सदस्य ;
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर,
(ग) उप सचिव किंवा सहसचिव
पदसिद्ध सदस्य ;
(पशुसंवर्धन), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,
(घ) अध्यक्ष, अभ्यास मंडळ,
पदसिद्ध सदस्य ;
पशु जनन, मादीपशुरोग व प्रसुतीशास्त्र, (एआरजीओ), महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर,
(ङ) पशुसंवर्धन उपायुक्त किंवा सहआयुक्त (पशुधन), पदसिद्ध सदस्य ;
पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
(च) पशुसंवर्धन उपायुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, सदस्य-सचिव.
महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
(३) प्राधिकरणाचे मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र येथे असेल.
(४) प्राधिकरणास, गोजातीय प्रजनन क्रियांच्या बाबतीत, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर अधिकारिता असेल.
प्राधिकरणाच्या बैठकी.
१३. (१) प्राधिकरण, अध्यक्ष ठरवील अशा वेळी तीन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक घेईल आणि अशा बैठकींमधील तिचे कामकाज चालविण्यासाठी विनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल, अशा कार्यपद्धतींचे पालन करील.
(२) अध्यक्ष, प्राधिकरणाच्या बैठकी बोलावील आणि त्यांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारील. अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर हा, बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारील.
१४. राज्य शासन, प्राधिकरणाला या अधिनियमाखालील त्याची कार्ये कार्यक्षमपणे पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक वाटतील अशा संख्येतील अधिकारी व इतर कर्मचारी पुरवील.
अधिकायांची व इतर कर्मचायांची नियुक्त्ती.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५ ७प्रकरण चार
प्राधिकरणाची कार्ये व अधिकार.
१५. प्राधिकरण, पुढील कार्ये पार पाडील :----
प्राधिकरणाची कार्ये.
(क) राज्यातील गोजातीय रेताच्या, गोजातीय भ्रूणांच्या, बीजांडाच्या किंवा स्त्रीबीजपेशींच्या उत्पादनाचे विनियमन करणे ;
(ख) राज्यातील गोजातीय रेताची, गोजातीय भ्रूणांची, बीजांडांची किंवा स्त्रीबीजपेशींची साठवणूक, वाहतूक, विक्री व वापर यांचे विनियमन करणे ;
(ग) या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, रेत केंद्रांची, भ्रूण प्रत्यारोपण किंवा प्रयोगनलिका (in-vitro) फलन प्रयोगशाळांची, सहयोेगी जनन तंत्रज्ञान तज्ञांची, सहयोेगी जनन तंत्रज्ञान सेवा पुरवठाकारांची नोंदणी करणे व नोंदणीचे नूतनीकरण करणे ;
(घ) शासनाच्या पूर्व परवानगीने कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्थांची नोंदणी करणे ;
(ङ) विहित मानकांची पूर्तता करणाया रेत उत्पादनाकरिता वापर करावयाचे वळू प्रमाणित करणे ;
(च) गोजातीय प्रजनन क्रियांशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींवर शासनास सल्ला देणे ;
(छ) गोजातीय प्रजनन क्रियांची स्थिती, त्यातील संभाव्य समस्या व त्यावरील उपाययोजना यांची खात्री करण्यासाठी सर्वेक्षण हाती घेणे आणि अभ्यास करणे ;
(ज) या अधिनियमाच्या तरतुदींखालील प्राधिकरणाची कार्ये पार पाडण्यासाठी विनियम करणे ;
(झ) शासनाच्या गोजातीय प्रजनन धोरणानुसार, विहित करण्यात येतील अशी गोजातीय प्रजननाशी संबंधित असणारी इतर कार्ये व क्रिया करणे ;
(ञ) शासनाद्वारे विहित करण्यात येतील अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
१६. (१) प्राधिकरणास, पुढील अधिकार असतील :----
प्राधिकरणाचे अधिकार.
(क) ज्या परिवास्तूंमध्ये गोजातीय प्रजनन क्रिया केली जात आहे त्या परिवास्तूंचे निरीक्षण करणे ;
(ख) त्याची कार्ये कार्यक्षमपणे पार पाडण्याकरिता आवश्यक वाटेल अशी पशुवैद्यकीय अर्हता व अनुभव असणाया तज्ञांची नियुक्ती करणे ;
(ग) गोजातीय प्रजनन क्रियांमध्ये काम करीत असलेल्या व्यक्तींकडून माहिती मागविणे ;
(घ) जेथे कोणतीही गोजातीय प्रजनन क्रिया केली जात आहे अशा कोणत्याही परिवास्तंूची जी प्रभारी आहे आणि त्याच्या मते, जी, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे व त्याखाली केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करीत आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीस, त्याला योग्य वाटेल अशी माहिती सादर करण्यास, फर्माविणारे निदेश देणे ;
(ङ) या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी कोणत्याही व्यक्तीस, अधिकायास किंवा अन्य प्राधिकायास निदेश देणे आणि अशी व्यक्ती, अधिकारी, किंवा यथास्थिति, अन्य प्राधिकारी अशा निदेशांचे अनुपालन करण्यास बांधील असेल ;
(च) शासनाद्वारे विहित करण्यात येतील असे इतर अधिकार.
भाग चार--६---२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५ १७. (१) निरीक्षण व चौकशी करण्याच्या प्रयोजनासाठी, प्राधिकरणास किंवा कोणत्याही अधिकायास किंवा याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या तज्ज्ञांच्या चमूतील सदस्यास,-----
निरीक्षण, झडती व जप्ती करण्याचा अधिकार.
(क) ज्या परिवास्तूत, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून, गोजातीय प्रजननाच्या कोणत्याही क्रिया केल्या जात आहे असा विश्वास ठेवण्यास कारण आहे, अशा कोणत्याही परिवास्तूंत प्रवेश करता येईल, निरीक्षण करता येईल आणि झडती घेण्याची व्यवस्था करता येईल किंवा झडती घेता येईल;
(ख) रेत, रक्त किंवा रेत उत्पादनामध्ये किंवा कृत्रिम रेतन सेवांमध्ये किंवा सहयोगी जनन तंत्रज्ञान सेवांमध्ये वापरलेले अन्य कोणतेही पदार्थ यांचे नमुने परिवास्तंूमधून गोळा करता येतील आणि अशा नमुन्यांचे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून विश्लेषण करून घेता येईल आणि रेत उत्पादनासाठी यथोेचितरीत्या प्रमाणित न केलेले कोणतेही वळू देखील त्यामधून जप्त करण्यात येतील किंवा आवश्यक असेल अशी इतर चौकशी करण्यात येईल, नोंदणी प्रमाणपत्र धारकाचे आणि, अशा परिवास्तूंमध्ये काम करणाया इतर व्यक्तींचे जबाब घेण्यात येतील आणि त्यांच्या अभिलेखांची तपासणी करण्यात येईल.
(२) झडती व जप्ती यांच्याशी संबंधित असणाया फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या तरतुदी, १९७४ चा २.
शक्य असेल तेथवर, पोट-कलम (१) अन्वये केलेल्या अशा झडती व जप्तींसाठी लागू होतील.
प्रकरण पाच
अपराध व शास्ती.
१८. (१) जेव्हा कोणतीही व्यक्ती, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून गोजातीय प्रजनन क्रिया करण्यामध्ये गुंतलेली आहे आणि अशा उल्लंघनाबद्दल, तिच्यावर बजावलेल्या नोटिशीचे एकतर अनुपालन करण्यास किंवा तिच्यावर लादलेला द्रव्यदंड प्रदान करण्यास नकार देत आहे अशी प्राधिकरणास धास्ती असेल त्याबाबतीत, प्राधिकरणास किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकायास, उक्त क्रिया करण्यातून उक्त व्यक्तीला प्रतिरोध करण्यासाठी, महानगर दंडाधिकायाच्या, किंवा यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकायाच्या न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करता येईल.
या अधिनियमाचे उल्लंघन करून, प्रजनन क्रिया केल्या जात असल्याची धास्ती असलेल्या कृत्यांना प्रतिरोध करण्यासाठी न्यायालयांकडे अर्ज करण्याचा अधिकार.
(२) पोट-कलम (१) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, न्यायालय, अशा कोणत्याही व्यक्तीला, उक्त क्रिया करण्यास प्रतिरोध करणारा आदेश पारित करू शकेल अथवा त्यास योग्य वाटतील असे निदेश देऊ शकेल किंवा असा आदेश पारित करू शकेल.
शास्ती. १९. (१) या अधिनियमाची कलमे ४ व ५ या अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र असणारी जी कोणतीही व्यक्ती, राज्य शासनाने आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या गोजातीय प्रजनन क्रियांशी संबंधित असणाया विहित मानकांचे पालन करण्यात कसूर करील त्या व्यक्तीस, दोष सिद्ध झाल्यावर, पन्नास हजार रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
(२) जो कोणी, नोंदणी प्रमाणपत्र धारण न करता, कोणतीही गोजातीय प्रजनन क्रिया करील अथवा प्रमाणित वळूंव्यतिरिक्त अन्य वळूंपासून गोठवलेल्या रेताचे उत्पादन करील किंवा या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करील त्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर, एक लाख रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.
(३) जी व्यक्ती, ज्या सेवांसाठी तिला नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे त्या सेवांचा प्रकार व स्वरूप याबद्दलच्या तथ्यांचा विपर्यास करणाया कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरातीचा किंवा प्रसिद्धीचा अवलंब करील अशा कोणत्याही व्यक्तीस, दोष सिद्ध झाल्यावर, सहा महिन्यांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा दोन लाख रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल, अथवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५ ९कंपन्यांनी केलेले अपराध.
२०. (१) जेव्हा, या अधिनियमाखालील एखादा अपराध, एखाद्या कंपनीने केला असेल त्याबाबतीत, असा अपराध घडला त्या वेळी जी व्यक्ती अशा कंपनीची प्रभारी होती आणि कंपनीचे कामकाज चालविण्यासाठी जबाबदार होती अशी प्रत्येक व्यक्ती, त्याचप्रमाणे कंपनी, अशा अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार, तिच्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाण्यास आणि शिक्षा केली जाण्यास पात्र असेल :
परंतु, जर त्या व्यक्त्यीने असा अपराध तिच्या नकळत घडला होता किंवा असा अपराध घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तिने सर्व वाजवी दक्षता घेतली होती असे शाबीत केले तर, या पोट-कलमामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे अशी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा या अधिनियमाखालील एखादा अपराध, एखाद्या कंपनीने केला असेल आणि तो अपराध, त्या कंपनीचा कोणताही संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा अन्य अधिकारी यांनी किंवा त्यांच्या संमतीने किंवा मूकसंमतीने करण्यात आला असेल अथवा त्यांनी केलेल्या निष्काळजीपणामुळे घडून आला असेल त्याबाबतीत, असा संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर अधिकारी देखील त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार, त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाण्यास आणि शिक्षा केली जाण्यास पात्र असतील.
स्पष्टीकरण-या कलमाच्या प्रयोजनार्थ,---
(क) " कंपनी " याचा अर्थ, निगम निकाय असा असून त्यात, भागीदारी संस्थेचा किंवा व्यक्तींच्या इतर संघाचा किंवा व्यक्तींच्या निकायांचा,-- मग ते विधिसंस्थापित केलेली असोत किंवा नसोत-- यांंचा समावेश होतो ; आणि
(ख) एखाद्या भागीदारी संस्थेच्या संबंधात, " संचालक " याचा अर्थ, भागीदारी संस्थेतील भागीदार, असा आहे आणि व्यक्तींच्या संघाच्या किंवा व्यक्तींच्या निकायाच्या संबंधात, संचालक याचा अर्थ, तिच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही सदस्य, असा आहे.
अपराधांची आपसमेळ करणे.
२१. (१) अधिनियमांन्वये शिक्षापात्र असलेल्या या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याच्या कोणत्याही अपराधाची, एकतर कोणताही खटला दाखल करण्यापूर्वी किंवा दाखल केल्यानंतर, आरोपी व्यक्तीने केलेल्या अर्जावरून, अशा अपराधासाठी तरतूद केलेल्या कमाल दंडाच्या पन्नास टक्के इतक्या रकमेसाठी, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, प्राधिकारणाद्वारे, किंवा यथास्थिति, प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या सदस्याद्वारे किंवा अधिकायाद्वारे, आपसमेळ करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट,----- (क) ज्याची यापूर्वी आपसमेळ केली होती ; किंवा
(ख) ज्यासाठी अशा व्यक्तीला यापूर्वी दोषसिद्ध ठरवलेले होते,
तोच अपराध केल्याच्या तारखेपासून तीन वषार्ंच्या कालावधीत दुसया वेळी किंवा त्यानंतर, एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या अपराधासाठी लागू असणार नाही.
(३) जेव्हा कोणताही खटला दाखल करण्यापूर्वी कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ केली असेल तेव्हा, ज्याच्या संबंधात अशी आपसमेळ केलेली असेल त्या अपराध्याविरुद्ध अशा अपराधाच्या संबंधात कोणताही खटला दाखल करण्यात येणार नाही.
अपराधांची दखल.
२२. (१) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्ताने किंवा प्राधिकरणाने अथवा याबाबतीत प्राधिकरणाने किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्ताने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकायाने तक्रार केल्याखेरीज, कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही.
(२) महानगर दंडाधिकायाच्या न्यायालयापेक्षा किंवा प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकायाच्या न्यायालयापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचे कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची न्यायचौकशी करणार नाही.
अधिकारितेस रोध.
२३. ज्या प्रकरणाच्या बाबतीत दखल घेण्याचा व ते निकालात काढण्याचा अधिकार या अधिनियमाद्वारे शासनास किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस किंवा प्राधिकरणास प्रदान केलेला आहे असे कोणतेही प्रकरण आणि ज्या रितीने शासन किंवा अशी व्यक्ती किंवा प्राधिकरण, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये त्यामध्ये किंवा त्यांच्यामध्ये निहित असलेल्या कोणत्याही अधिकाराचा वापर करील ती रीत या संबंधात, कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला कोणतीही अधिकारिता असणार नाही.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५प्रकरण सहा
वित्तव्यवस्था, लेखे व लेखापरीक्षा.
प्राधिकरणाचा निधी.
२४. (१) " महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण निधी '' या नावाने संबोधला जाणारा प्राधिकरणाचा एक निधी असेल, त्यात, शासनाने दिलेली अनुदाने, प्राप्त झालेले शुल्क, कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने त्याला दिलेल्या देणग्या, बक्षिसे व मृत्युपत्रितदान यांसह प्राधिकरणाला प्राप्त झालेला सर्व पैसा, जमा करण्यात येईल.
(२) प्राधिकरणाचा सर्व निधी, अनुसूचित बँकेत ठेवण्यात येईल आणि याबाबतीत प्राधिकरणाद्वारे लेखी स्वरुपात प्राधिकृत करण्यात येईल अशा व्यक्तीकडून तो चालविण्यात येईल.
२५. (१) प्राधिकरण, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये व अशा रीतीने लेखे ठेवील.
लेखे व लेखापरीक्षा.
(२) प्राधिकरणाच्या लेख्यांची, मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी यांच्याकडून किंवा राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षा करण्यात येईल.
(३) राज्य शासनाला, जर त्यास आवश्यक वाटल्यास, प्राधिकरणाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षकाची नेमणूक करता येईल.
(४) लेखापरीक्षक, किंवा यथास्थिति, विशेष लेखापरीक्षक, त्याचा अहवाल, प्राधिकरणाला सादर करील आणि त्याची एक प्रत, राज्य शासनाला पाठवील.
(५) पोट-कलम (२) किंवा (३) खालील लेखापरीक्षेचा खर्च, कोणताही असल्यास, प्राधिकरणाकडून सोसण्यात येईल.
वर्ाषिक अहवाल. २६. (१) प्राधिकरण, मागील वित्तीय वर्षातील त्याच्या कार्याची संपूर्ण माहिती देणारा वर्ाषिक अहवाल, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यामध्ये व अशा दिनांकापयर्ंत, प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी तयार करील ; आणि विहित केलेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत, त्याची प्रत, शासनाला सादर करील.
(२) वर्ाषिक अहवाल मिळाल्यानंतर, शासनास, त्याला आवश्यक वाटेल अशी कारवाई त्यावर करता येईल.
(३) शासनाला सादर केलेल्या अहवालाची प्रत, पोट-कलम (२) अन्वये शासनाने त्यावर केलेल्या कृती अहवालासह, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
प्रकरण सात
संकीर्ण.
सूट. २७. संशोधनाच्या व प्रशिक्षणाच्या प्रयोजनाकरिता संशोधन संस्थेने किंवा विद्यापीठाने उभारलेल्या कोणत्याही गोजातीय रेत किंवा भ्रूण उत्पादन सुविधेस, या अधिनियमान्वये नोंेदणी प्रमाणपत्र धारण करण्याच्या आबंधनातून सूट देण्यात येईल :
परंतु, मोठया प्रमाणात गोजातीय रेत किंवा भ्रूण प्रत्यारोपण करण्याच्या प्रयोजनार्थ, कोणत्याही कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञाला किंवा कृत्रिम रेतन पुरवठाकाराला किंवा सहयोगी जनन तंत्रज्ञान सेवा पुरवठाकाराला रेत किंवा भ्रूण, यांचा पुरवठा करण्यासाठी किंवा विक्री करण्यासाठी अशा संशोधन संस्थेचा किंवा विद्यापीठाचा वापर करण्यात येणार नाही.
निदेश देण्याचे अधिकार.
२८. राज्य शासनास, जनहितार्थ आणि या अधिनियमाच्या अधिक चांगल्या व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, आवश्यक वाटतील असे निदेश, वेळोवेळी प्राधिकरणास देता येतील ; आणि प्राधिकरण, अशा निदेशांचे अनुपालन करील.
२९. (१) या अधिनियमान्वये नोंदणी प्रमाणपत्र धारण करणारी प्रत्येक व्यक्ती, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने, तिच्या कामकाजाशी संबंधित असणाया नोंदवह्य, लेखे व अभिलेख ठेवील.
अभिलेख ठेवणे आणि विवरणे सादर करणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी १९, २०२४/पौष २९, शके १९४५ ११(२) या अधिनियमान्वये नोंदणी प्रमाणपत्र धारण करणारी प्रत्येक व्यक्ती, विहित करण्यात येईल, अशा नमुन्यात व रीतीने, अर्धवर्ाषिक विवरणे, दोन प्रतीत, प्राधिकरणास सादर करील.
३०. मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेने यथोचितरीतीने दिलेला अहवाल असल्याचे अभिप्रेत असणारा कोणताही दस्तऐवज, या अधिनियमाखालील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, त्यात नमूद केलेल्या तथ्यांचा पुरावा म्हणून वापरता येईल.
मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेचा अहवाल. स्थानिक प्राधिकरणांनी सहाय्य देणे.
३१. सर्व स्थानिक प्राधिकरणे, प्राधिकरणाला त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल अशी मदत व सहाय्य करतील आणि अशी माहिती सादर करतील आणि आवश्यक असेल असा अभिलेख किंवा दस्तऐवज, निरीक्षणासाठी व तपासणीसाठी उपलब्ध करून देतील.
प्राधिकरणाचे सर्व सदस्य व कर्मचारी हे लोकसेवक असणे.
३२. प्राधिकरणाचे सर्व सदस्य व अधिकारी, जेव्हा ते या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार काम करीत असतील किंवा काम करीत असल्याचे अभिप्रेत असतील तेव्हा, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अथार्ंतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येतील.
१८६० चा ४५.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कारवाईस संरक्षण.
३३. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशांन्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे उद्देशित असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, प्राधिकरणाविरुद्ध, किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्ताविरुद्ध किंवा प्राधिकरणाच्या कोणत्याही सदस्याविरुद्ध किंवा कोणत्याही अधिकायाविरुद्ध अथवा प्राधिकरणाने किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्ताने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही.
३४. (१) राज्य शासनास, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, आणि पूर्वप्रसिद्धीच्या नियम करण्याचा अधिकार.
शर्तीस अधीन राहून, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनांत मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालवधीकरिता सत्रासीन असताना, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने मांडण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्यांच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल आणि असा निर्णय, शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशा अधिसूचनेच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे, त्या नियमान्वये यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
विनियम करण्याचा अधिकार.
३५. प्राधिकरणास, विनियमांद्वारे या अधिनियमान्वये तरतूद करावयाच्या सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी, या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील असे विनियम, राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, वेळोवेळी, करता येतील.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
३६. (१) जर या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरुप उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट असल्याचे वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.