Part-I (K.D.S.) (Weekly) (Dated 25th January-31st January 2024)

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ४] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५ [पृष्ठे ६३, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५९४३/२०२३.— श्रीमती एच. एस. आदमाने, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांचा दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा रविवार व पुढील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ व दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे गौरीपूजन व चौथा शनिवार रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एच. एस. आदमाने, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. एस. आदमाने, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एच. एस. आदमाने, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

अशोककुमार बी. भिल्लारे,

रायगड-अलिबाग,

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५९४२/२०२३.— श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांचा दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ व पुढील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ व दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे गौरीपूजन व चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. नंतरपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. डी. सैंदाणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचेकडे राहील.

दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचेकडे राहील.

दिनाक २३ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. बिडकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचेकडे राहील.

दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. मुजावर, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचेकडे राहील.

अशोककुमार बी. भिल्लारे,

रायगड-अलिबाग,

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/गावठाण/ड्रोन/परि. प्रस्ताव/२०२३/ ३३३४ मुरबाड, दिनांक १ डिसेंबर २०२३.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार २/२०२३/३७३८.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत ;

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक १ डिसेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाडमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ६ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ६ डिसेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५९४४/२०२३.— श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ व पुढील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ व दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे गौरीपूजन व चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग,

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५९४५/२०२३.— श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३ अशी तीन दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

अशोककुमार बी. भिल्लारे,

रायगड-अलिबाग,

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न.भूमा/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२३, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३, जा. क्र. ६६९४, ६६९५

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/पडघा प.भू./२०२३/३७३९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा पडघामध्ये परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा पडघामध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ६ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ६ डिसेंबर २०२३.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

उप विभागीय अधिकारी (महसूल) तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, कणकवली यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

वाचले.---(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ मधील तरतुदी.

(२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (म.ज.म.अ.चा अधिनियम क्र. ४१) चे कलम १३, पोट-कलम (१).

(३) मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचेकेडील पत्र क्र. भूमापन/गावठाण घोषित/सिंधुदुर्ग/२०२२/३९२, दिनांक २ मार्च २०२२.

(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख कणकवली यांचेकडली पत्र क्र. भूमापन/गावठाण/दिगवळे/२०२३/१५०३, दिनांक ३१ जुलै २०२३.

(५) तहसीलदार कणकवली यांचेकडील पत्र क्र. जबाबी/गावठाण/दिगवळे/०८/२०२३, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३.

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक गावठाण/भूमापन/दिगवळे (गांवकरवाडी)/कणकवली/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे दिगवळे (गांवकरवाडी), ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथील सर्व रहिवासी लोकांना कळविणेत येते की, मौजे दिगवळे (गांवकरवाडी), ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथील गावाचे भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यकत आहे. त्यानुसार उपरोक्त वाचले क्र. ३ अन्वये ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण घोषित करण्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडून सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ग्रामपंयाचत हद्दीतील गावठाण घोषित करणेबाबतचे मा. जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार वाचले क्र. ३ अन्वये संबंधित उप विभागाचे उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेलेे आहेत.

सबब सदर प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे दिगवळे, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग या गावाच्या खालील दर्शविण्यात आलेल्या जमिनी नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात येत आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गाव दिगवळे

वाडी गांवकरवाडी

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे दिगवळे (गांवकरवाडी) ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग गावाचे गावठाण क्रमांक १ चे क्षेत्र ५.२३.६० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राची चतु:सिमा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

गावठाण भूमापनाचे सविस्तर मोजणीचे काम पुढील काळात हाती घेण्यात येईल.

कणकवली, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२३.

जगदिश कातकर, उप विभागीय अधिकारी (महसूल) कणकवली.

उप विभागीय अधिकारी (महसूल) तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, कणकवली यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ मधील तरतुदी.

(२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (म.ज.म.अ.चा अधिनियम क्र. ४१) चे कलम १३, पोट-कलम १.

(३) मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचेकेडील पत्र क्र. भूमापन/गावठाण घोषित/सिंधुदुर्ग/२०२२/३९२, दिनांक २ मार्च २०२२.

(४) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख वैभववाडी यांचेकडील पत्र क्र. भूमा/वैभववाडी/गावठाण घोषित/२०२३/ ९२८, दिनांक २५ जुलै २०२३.

(५) तहसीलदार वैभववाडी यांचेकडील पत्र क्र. जबाबी/गावठाण घोषित/२०२३, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२३.

अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक गावठाण/भूमापन/सरदारवाडी/वैभववाडी/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल, १०६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे सरदारवाडी, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग येथील सर्व रहिवासी लोकांना कळविणेत येते की, मौजे सरदारवाडी, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग येथील गावाचे भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक त्यानुसार उपरोक्त वाचले क्र. ३ अन्वये ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण घोषित करण्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडून सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ग्रामपंयाचत हद्दीतील गावठाण घोषित करणेबाबतचे मा. जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार वाचेल क्र. ३ अन्वये संबंधीत उप विभागाचे उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

सबब सदर प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे सरदारवाडी, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग या गावाच्या खालील दर्शविण्यात आलेल्या जमिनी नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात येत आहे.

अधिसूचीत क्षेत्राचा तपशील

गाव सरदारवाडी,

वाडी सरदारवाडी,

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे सरदारवाडी ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग गावाचे गावठाण क्रमांक १ चे क्षेत्र ५.१५.०० हे.आर.

इतके असून सदरच्या क्षेत्राची चतु:सिमा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

गावठाण भूमापनाचे सविस्तर मोजणीचे काम पुढील काळात हाती घेण्यात येईल.

कणकवली, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२३.

जगदिश कातकर, उप विभागीय अधिकारी, (महसूल) कणकवली.

उप विभागीय अधिकारी (महसूल) तथा उप विभागीय दंडाधिकारी कणकवली यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

वाचले.---(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ मधील तरतुदी.

(२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (म.ज.म.अ.चा अधिनियम क्र. ४१) चे कलम १३, पोट-कलम १.

(३) मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचेकेडील पत्र क्र. भूमापन/गावठाण घोषित/सिंधुदुर्ग/२०२२/३९२, दिनांक २ मार्च २०२२.

(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख कणकवली यांचेकडली पत्र क्र. भूमापन/गावठाण/शिवडाव/२०२३/१५०१, दिनांक १ जुलै २०२३.

(५) तहसीलदार कणकवली यांचेकडील पत्र क्र. जबाबी/गावठाण/शिवडाव/०८/२०२३, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/भूमापन/शिवडाव (पटेलवाडी)/कणकवली/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे शिवडाव (पटेलवाडी), ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथील सर्व रहिवासी लोकांना कळविणेत येते की, मौजे शिवडाव (पटेलवाडी) ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथील गावाचे भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार उपरोक्त वाचले क्र. ३ अन्वये ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण घोषित करण्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडून सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ग्रामपंयाचत हद्दीतील गावठाण घोषित करणेबाबतचे मा. जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार वाचेल क्र. ३ अन्वये संबंधित उप विभागाचे उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

सबब, सदर प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये मौजे शिवडाव (पटेलवाडी), ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग या गावाच्या खालील दर्शविण्यात आलेल्या जमिनी नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात येत आहे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गाव शिवडाव

वाडी पटेलवाडी

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे शिवडाव (पटेलवाडी) ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग गावाचे गावठाण क्रमांक १ चे क्षेत्र ३.९६.६० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राची चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

गावठाण भूमापनाचे सविस्तर मोजणीचे काम पुढील काळात हाती घेण्यात येईल.

कणकवली, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२३.

जगदिश कातकर, उप विभागीय अधिकारी, (महसूल) कणकवली.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/आबलोली/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्र. न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे आबलोली, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे आबलोली, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिमियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे आबलोली, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत कुणाच्या काही हरकती/सूचना असल्यास त्या प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ७ दिवसाचे आत खालील सही करणार यांचे कार्यालयात लेखी दाखल करणेच्या आहेत.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे आबलोली, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र २.२२.०० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :--

पूर्व बाजू

गट नंबर- ११०१, १११०, ११११, ११२०

पश्चिम बाजू गट नंबर- ११५०, ११५२, ११५४

दक्षिण बाजू गट नंबर- ११५०

उत्तर बाजू

गट नंबर- ११०३, ११०७, ११०८

यासोबत प्रस्तावित गावठाणामध्ये समाविष्ट होणाया मिळकतींचा नकाशा सोबत जोडण्यात आलेला आहे.

आकाश लिगाडे,

चिपळूण, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२३.

उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग.

उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/पाती/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्र.न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे पाती, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे पाती, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिमियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे पाती, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत कुणाच्या काही हरकती/सूचना असल्यास त्या प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ७ दिवसाचे आत खालील सही करणार यांचे कार्यालयात लेखी दाखल करणेच्या आहेत :--

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे पाती, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ६.१३.९० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :--

गट नंबर- वहाळ

पूर्व बाजू पश्चिम बाजू गट नंबर- ६, ७, १२, १४, २०, २३, २४,

३६, ४२, ४०, ३८, ५८, ५६, ५५, ५४, ६१, ६२

दक्षिण बाजू गट नंबर- ९, वहाळ उत्तर बाजू

गट नंबर- ६३

यासोबत प्रस्तावित गावठाणामध्ये समाविष्ट होणाया मिळकतींचा नकाशा सोबत जोडण्यात आलेला आहे.

चिपळूण, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२३.

आकाश लिगाडे, उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग.

उप विभागीय अधिकारी, पेण यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/चाफेगणी/२०२३/४३३६.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचेकडील आदेश क्र. साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२ दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे चाफेगणी, ता. पेण, जि. रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे चाफेगणी, ता. पेण, जि. रायगड हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिमियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे चाफेगणी, ता. पेण, जि. रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तरी याबाबत कोणाचीही हरकत असेल तर त्यांनी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसात या कार्यालयाकडे हरकत नोंदवावी.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे चाफेगणी, ता. पेण, जि. रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ०.६३.०० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :--

यासोबत प्रस्तावित गावठाणामध्ये समाविष्ट होणाया मिळकतींचा नकाशा सोबत जोडण्यात आलेला आहे.

प्रविण पवार,

पेण, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२३.

उप विभागीय अधिकारी, पेण उप विभाग.

उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये.

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/शिवणे/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्र. न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे शिवणे, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे शिवणे, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे शिवणे, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत कुणाच्या काही हरकती/सूचना असल्यास त्या प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ७ दिवसाचे आत खालील सही करणार यांचे कार्यालयात लेखी दाखल करणेच्या आहेत.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे शिवणे, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ३.००.९० हे. आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :--

यासोबत प्रस्तावित गावठाणामध्ये समाविष्ट होणाया मिळकतींचा नकाशा सोबत जोडण्यात आलेला आहे.

चिपळूण, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२३.

आकाश लिगाडे, उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण, उप विभाग.

उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/मुसलोंडी/२०२३.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्र. न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे मुसलोंडी, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे मुसलोंडी, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणालगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिमियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे मुसलोंडी, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत कुणाच्या काही हरकती/सूचना असल्यास त्या प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ७ दिवसांचे आत खालील सही करणार यांचे कार्यालयात लेखी दाखल करणेच्या आहेत.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५ वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे मुसलोंडी, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ४.४६.८७ हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :--

यासोबत प्रस्तावित गावठाणामध्ये समाविष्ट होणाया मिळकतींचा नकाशा सोबत जोडण्यात आलेला आहे.

चिपळूण, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२३.

आकाश लिगाडे, उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०१/२०२३.---- देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी, असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे नियंत्रित होणाया ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅराग्लाइडर्स, रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाया ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात ;

ज्याअर्थी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो ;

ज्याअर्थी, ड्रोनद्वारे, हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे, पॅराग्लाइडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहीत विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे शहर, पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी/असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या, दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४(१) (३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/132/2022, DATE 27/12/2023 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलपांना सक्षम प्राधिकायाच्या पूर्व परवानगीशिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रात, दिनांक १४ जानेवारी २०२४ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहील.

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्त्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त्त तसेच परिमंडळीय पो. उप. आयुक्त्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेला आहे.

डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२३/८९३६.----- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महात्मा गांधी जयंती या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

ज्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपूर, आचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा, मांडवी व नायगाव असे एकूण १७ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :----

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. ६. सभ्यता अगर निती याविरूद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे."

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :---- १. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. २. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. ३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. ४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. ५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणायाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२३.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/2973/2023.— Smt. A. B. Kurane, Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 15th December 2023 & 16th December 2023 with permission to leave headquarters from 14th December 2023 A.O.H. to 17th December 2023 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. A. B. Kurane, is re-posted as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. A. B. Kurane, would have been continued to an officiate as Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Office of the Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg shall remain with Smt. S. K. Karande, Civil Judge (S. D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The Secretary, District Legal Services Authority, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 12th December 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/3061/2023.— Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Sawantwadi is granted earned leave for 2 days from 28th December 2023 & 29th December 2023 with permission to prefix earned leave on 26th December 2023 & 27th December 2023 and to leave headquarters from 28th December 2023 O.H. to 30th December 2023 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. D. P. Pujari, is reposted as Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. D. P. Pujari would have been continued to an officiate as Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J. D.) & J. M.F. C., Sawantwadi alongwith charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Sawantwadi shall remain with Shri P. R. Dhore, Jt. Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Kudal.

She is directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 26th December 2023.

H. B. GAIKWAD, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/१/१०(२)/३३(१)(एच)/२०२३.— यासंदर्भात यापूर्वी जारी करण्यात आलेले कोणतेही आदेश असले तरी, जनतेला अडथळा, गैरसोय, त्रास, धोका किंवा नुकसान टाळण्यासाठी, मी, विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त्त (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १० मधील उप-कलम (२) सह कलम ३३, उप-कलम (१) खंड (एच) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील आदेश देत आहे.

बृहन्मुंबई स्थल सिमेत कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही व्यक्त्तीस पोलीस आयुक्त्तांनी नियुक्त्त केलेल्या किंवा राज्य सरकारने नियुक्त्त केलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकायाने दिलेले परवान्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे फटाके विकणे, बाळगणे, हस्तांतरण करणे, प्रदर्शन करणे, वाहतूक करणे यास मनाई आहे.

हा आदेश ४ नोव्हेंबर २०२३ ते ३ डिसेंबर २०२३ पयर्ंत अंमलात येईल (दोन्ही दिवस समाविष्ट) फटाके म्हणजे १९८३ च्या स्फोटके नियमांच्या खंड ७ मध्ये र्िनदिष्ट केलेली स्फोटके.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिला आहे.

विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/33(1)(h)/1/10(2)/2023.— Notwithstanding any orders issued earlier in this regard, in order to prevent obstruction, inconvenience, annyoance, danger, or damage to public I, Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me vide section 33, sub-section (1) clause (h) read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951, make the following order.

No person at any public place in the limits of Brihanmumbai shall sell, possess, offer, display, carry or expose for purpose of sale of any fire crackers/fire works without license granted by the Commissioner of Police or any other Police Officer designated by the Commissioner of Police or State Goverment to grant such license.

1. This order will come in force from 4th November 2023 to 3rd December 2023 (Both days inclusive) Fireworks means explosive specified in firework in clause 7 Explosive Rules of 1983.

Given under my hand and seal on this 1st November 2023.

VISHAL THAKUR,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

उप विभागीय दंडाधिकारी, उप विभाग पेण यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/गावठाण/वडगाव प्रारुप अधिसूचना/८८२९/२०२३/४५४०.----- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील आदेश क्र. साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/ २०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे वडगाव, ता. पेण, जि. रायगड येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे वडगाव, ता. पेण, जि. रायगड हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे वडगाव, ता. पेण, जि. रायगड या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तरी याबाबत कोणाचीही हरकत असेल तर त्यांनी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसात या कार्यालयाकडे हरकत नोंदवावी.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे वडगाव, ता. पेण, जि. रायगड गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ३.४५.०० हे. आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :--

प्रविण पवार,

पेण, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३.

उप विभागीय अधिकारी, पेण उपविभाग, पेण.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(६)/आ.कं./१४४/(०१)/२०२३.— ज्याअर्थी, अहवालानुसार असे निदर्शनास आले आहे की, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२३ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०२३ पासून बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त्तालय क्षेत्रात फ्लाइंग कंदील वापरणे, विक्री करणे आणि साठवणे यामुळे मानवी जीवन व सार्वजनिक शांतता व सुरक्षितता यांना गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

२. त्याअर्थी, बृहन्मुंबईच्या स्थलसिमेत फ्लाइंग कंदिलचा वापर, विक्री आणि साठवणूक यासारख्या क्रिया व फ्लाइंग कंदीलद्वारे असामाजिक घटकांच्या कारवाया रोखण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे.

३. त्यामुळे आता, मी, विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा कायदा II ) च्या कलम १४४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे आदेश देतो की ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी म्हणजे ४ नोव्हेंबर २०२३ ते ३ डिसेंबर २०२३, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त्तालयाच्या कार्यकक्षेत अशा प्रकारच्या फ्लाइंग कंदीलचे कोणतेही उड्डाण क्रियाकलाप, वापर, विक्री आणि साठवणूक करण्यास परवानगी नाही.

४. हा आदेश ४ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे ००-०१ पासून ३ डिसेंबर २०२३ रोजीचे २४-०० पयर्ंत त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय, अंमलात राहील.

५. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्त्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल.

६. सर्व संबंधितांना वैयक्त्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. जनतेच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, विभागीय स.पो.आ., विभागीय पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिला आहे.

विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI(6)/F.L./(1)/144/2023.— WHEREAS, report have been received that due to the situation prevailling in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that use, sale and storage of Flying Lanterns during i.e. dated 4th November 2023 to 3rd December 2023 in Brihan Mumbai Police Commissionerate Area may cause grave danger to human life, safety and injury to public property on that account.

2. AND WHEREAS it is necessary that some checks should be put on Flying Lanterns activities like it's use, sale and storage in the Brihan Mumbai Police Commissionerate, to prevent the activities of Antisocial elements through such type of Flying Lanterns during the said period in the Brihan Mumbai and that immediate action is necessaty to prevention of the same.

3. NOW THEREFORE, I, Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that During the period of 30 Day's i.e. 4th November 2023 to 3rd December 2023, No Flying Activities of such Type of Flying Lanterns and no use, sale and storage is to be allowed in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate.

4. This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs. 4th November 2023 till 24-00 hrs. of 3rd December 2023 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on this the 1st Day of November 2023.

VISHAL THAKUR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/१९/२०२३.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महात्मा गांधी जयंती/लालबहादूर शास्त्री जयंती व दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घटस्थापना (नवरात्रदुर्गादेवी आगमन) असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थता अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, राजेंद्रकुमार दाभाडे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/ 2022, DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :--

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल. अशा कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्त्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे.

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :--

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक,

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका,

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक,

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय,

(५) पोलीस आयुक्त्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका,

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२३.

राजेंद्रकुमार दाभाडे, पोलीस उप आयुक्त, आ.गु.शा., अतिरिक्त्त कार्यभार, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2190/2023.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave for 06 days on 25th September 2023 to 30th September 2023 with permission to prefix holidays from 22nd September 2023 to 24th September 2023 & suffix holidays on 1st October 2023 & 2nd October 2023 and to leave headquarters from 21st September 2023 A.O.H. to 3rd October 2023 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 16th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2191/2023.— Shri M. B. Sontakke, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Kankavli is granted earned leave for 02 days on 20th September 2023 & 21st September 2023 with permission to prefix holidays on 18th September 2023 & 19th September 2023 & suffix holidays from 22nd September 2023 to 24th September 2023 and permission to leave head- quarters from 17th September 2023 A.O.H. to 25th September 2023 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri M. B. Sontakke, is re-posted as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Kankavli.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri M. B. Sontakke, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Kankavli had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Kankavli shall remain with Shri S. H. Shaiekh Tajjum, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Kankavli.

The Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kankavli is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kankavli. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 16th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/2192/2023.— Shri S. D. Chavan, Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted earned leave ex-post-facto, for 04 days from 11th September 2023 to 14th September 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. D. Chavan, is reposted as Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri S. D. Chavan, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, was already kept with Smt. S. K. Karande, Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The Joint Civil Judge (S.D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 16th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2359/2023.— Shri S. D. Chavan, Jt. Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted earned leave for 5 days from 3rd October 2023 to 7th October 2023 with permission to suffix holiday on 8th October 2023, with permission to leave Head Quarters from 3rd October 2023 O.H. to 9th October 2023 A.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. D. Chavan, is reposted as Jt. Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri S. D. Chavan, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Office of the Jt. Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, shall remain with Smt. S. K. Karande, Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The Jt. Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 5th October 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2278/2023.— Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Sawantwadi is granted earned leave for 04 days from 3rd October 2023 to 6th October 2023 with permission to prefix holidays on 1st October 2023 & 2nd October 2023 and to leave headquarters from 30th September 2023 A.O.H. to 7th October 2023 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. D. P. Pujari, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. D. P. Pujari, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Sawantwadi shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court, to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, She is also directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 29th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2158/2023.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Vengurla, is granted Earned leave for 01 day on 12th September 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt.K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Vengurla had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Vengurla shall remain with Shri D. Y. Rayrikar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Vengurla.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla. The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office in view of provision contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 13th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2360/2023.— Smt. N. B. Ghatage, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Deogad, is granted Earned leave for 06 days on 7th October 2023 & 12th October 2023 with permission to leave Head Quarters from 6th October 2023 A.O.H. to 13th October 2023 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. N. B. Ghatage, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Deogad.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. N. B. Ghatage, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Deogad had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period of Smt. N. B. Ghatage, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Deogad, the charge of the Court of Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad from 6th October 2023 A.O.H. till O.H. of 7th October 2023 and from 9th October 2023 O.H. to 13th October 2023 B.O.H. shall remain with Shri S. H. Shaiekh Tajjum, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Kankavli, and charge from 7th October 2023 A.O.H. to 9th October 2023 B.O.H. shall remain with Shri A.D.Tidke, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan.

The Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kankavli. The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C, Deogad, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 5th October 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६०२३/२०२३.— श्रीमती अ.अ.गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ अशी सहा दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती अ.अ.गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ.अ.गोडसे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती अ.अ.गोडसे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. के. एम. सोनावणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांचेकडे असेल.

रायगड-अलिबाग,

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६०७०/२०२३.— श्री. एम. डी. सैंदाणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ अशी तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा दिनांक ३ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा रविवार व पुढील दिनांक ७ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा गोपाळकाळा सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. डी. सैंदाणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. डी. सैंदाणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एम. डी. सैंदाणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१२६/२०२३.— श्रीमती यु.वाय.बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २० सप्टेंबर २०२३ व दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ अशी २ दिवसांची वैद्यकीय रजा दिनांक १९ सप्टेंबर २०२३, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ व दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती यु.वाय.बोराडे-कपूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यु.वाय.बोराडे-कपूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती यु.वाय.बोराडे-कपूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग,

ए. वाय. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१४७/२०२३.— श्रीमती ए. एन. नावंदर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २१ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक २ सप्टेंबर २०२३ अशी १३ दिवसांची वैद्यकीय रजा मागील दिनांक २० ऑगस्ट २०२३ रोजीचे रविवार व पुढील दिनांक ३ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

अशोककुमार बी. भिल्लारे,

रायगड-अलिबाग,

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश,

रायगड-अलिबाग.

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३. भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१४८/२०२३.— श्रीमती यु.वाय.बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२३ अशी ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती यु.वाय.बोराडे-कपूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यु.वाय.बोराडे-कपूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती यु.वाय.बोराडे-कपूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग,

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२१०/२०२३.— श्री. के. जी. पालदेवार, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड यांची दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतर ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. के. जी. पालदेवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२५८/२०२३.— श्री. ए. एस. साटोटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांचा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२३ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. एस. साटोटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. एस. साटोटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. ए. एस. साटोटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल.

रायगड-अलिबाग,

ए. वाय. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२७६/२०२३.— श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड अलिबाग यांची दिनांक २९ सप्टेंबर २०२३ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ रोजीची दोन दिवसाची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२६६/२०२३.— श्री. एस. जी. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरुड यांची दिनांक २६ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २८ सप्टेंबर२०२३ अशी तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. जी. सरोदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरुड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, मुरुड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग,

ए. वाय. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२७७/२०२३.— श्रीमती एन. पी. पवार, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २० सप्टेंबर २०२३ व दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजीची २ दिवसांची परावर्तीत रजा मागील दिनांक १९ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या सुट्टीस तसेच दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एन. पी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. पी. पवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एन. पी. पवार, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

अशोककुमार बी. भिल्लारे,

रायगड-अलिबाग,

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/सेवाभाबी ब्राह्मण पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/५००३/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये सेवाभाबी ब्राह्मण सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. आनंद रामकृष्ण बेंदरकर लिपिक

वसुली अधिकारी

चिपळूण तालुका १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, सेवाभाबी ब्राह्मण सहकारी पतसंस्था मर्यादित चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२३.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/रत्ना. जि. महिला पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/५१४६/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्रीमती कृतिका कमलाकर सुवरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २. श्रीमती वैष्णवी विवेक बने शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ३. श्रीमती सुभदा विनोद गोगावले शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ४. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली प्रतिनिधी

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५ १०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/रत्नागिरी अर्बन बँक/का.क.१५६/अधिप्रदान/५२५२/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी अर्बन को-ऑप. बँक लि., रत्नागिरी, ता., जि. रत्नागिरी, या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) १. श्री. नानासाहेब दाजी तुपे व्यवस्थापक २. श्रीमती दीप्ती नितीन कानविंदे सरव्यवस्थापक ३. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी

(४) (५) वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५ १०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, रत्नागिरी अर्बन को-ऑप. बँक लि.

रत्नागिरी, ता., जि.रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

संस्थेच्या सरव्यवस्थापक श्रीमती दिप्ती नितीन कानविंदे यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २४अ अन्वये " विशेष वसुली अधिकारी " प्रशिक्षणाच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.

रत्नागिरी, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/छत्रपती मराठा ना. पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/५२५३/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये छत्रपती मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खेड, ता. खेड, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.-- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) १. श्री. राकेश रघुनाथ चव्हाण व्यवस्थापक

(४) (५) वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, छत्रपती मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खेड, ता. खेड, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/श्रमश्रद्धा नागरी पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/५१४५/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये श्रमश्रद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.-- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली प्रतिनिधी

(४) (५) वसुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ ", " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, श्रमश्रद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/यादवराव घाग ग्रा.बि.पत/का.क.१५६/अधिप्रदान/५२५४/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये यादवराव घाग ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतपेढी मर्या., दहिवली बु., ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.-- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. पुरूषोत्तम दशरथ मोरे व्यवस्थापक

वसुली अधिकारी

चिपळूण तालुका १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, यादवराव घाग ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतपेढी मर्या., दहिवली बु., ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५ ११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/गो.जो.म.शि.शि.कर्म.पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/५५३२/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयीन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.-- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयीन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१, २०२४/माघ ५-११, शके १९४५ ११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ७ डिसेंबर २०२३.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/दापोली अर्बन/का.क.१५६/अधिप्रदान/५२५५/२०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये दापोली अर्बन को-ऑप. बँक लि., दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.-- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. संभाजी महादेव थोरात मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २. श्री. रमेश रामचंद्र कडू सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ३. श्री. प्रसाद विष्णू लागू सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ४. श्री. नरेंद्र लहू आयरे सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ५. श्री. चंद्रशेखर जयंत शेठ वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ६. श्री. राजेंद्र नारायण मंडपे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ७. श्री. अजय दत्ताराम पवार वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ८. श्री. सिद्धेश नारायण राक्षीकर वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ९. श्री. संदीप चंद्रकांत आगीने कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १०. श्री. विकास नारायण पार्टे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ११. श्री. प्रसाद कृष्णाजी परांजपे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १२. श्री. आत्माराम कानू चोगले कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १३. श्री. शाम महादेव यादव कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १४. श्री. सुनील वसंत मांद्रे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १५. श्री. जितेंद्र भिकाराम आडेकर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १६. श्री. प्रविण जगन्नाथ देवघरकर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, दापोली अर्बन को-ऑप.

बँक लि., दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख) यांजकडून वाचले.-- (१) या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक सनिसं/विकास-१/मध्यं.आदेश/क-१०२/लकृऔद्योउसंको/सन २०१५.

दिनांक १० ऑगस्ट २०१२ चा मध्यंतरीय आदेश.

(२) या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक सनिसं/विकास-१/अंतिम आदेश/लकृऔद्योउसंको/सन २०१५ दिनांक

२१ डिसेंबर २०१५ चा अंतिम आदेश.

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३. (४) जा.क्र. सनिसं/वि-१/अवसायन/अव-बदल-आदेश/लकृऔद्यो. संस्था/१८४७/सन २०२१,

दिनांक ६ जुलै २०२१ चा आदेश.

(५) सहाय्यक सरव्यवस्थापक, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी शाखा-देवरूख यांचेकडील पत्र क्रमांक जा.क्र. सहा.सरव्यव/४१/५०७/२०२३, दिनांक ५ जुलै २०२३.

आदेश

क्रमांक सनिसं/वि-१/अवसायन/अव-बदल-आदेश/लक्ष्मी कृ.औद्यो.संस्था/९७१/सन २०२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(४) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम क्र. ८९ चे प्राप्त अधिकारानुसार मी, संतोषकुमार पाटील, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरुख) तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी. खालील नमूद सहकारी संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे वाचले क्रमांक ४ चे आदेशान्वये श्री. एस. बी. जाधव, सहायक सरव्यवस्थापक (क्षेत्रिय कार्या. देवरुख) रत्नागिरी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी, शाखा-देवरुख यांची नियुक्त्ती करणेत आली होती. तथापि, वाचले क्रमांक ५ चे पत्रान्वये नियुक्त्त अवसायक श्री. एस. बी. जाधव, हे माहे एप्रिल २०२३ मध्ये सेवानिवृत्त झाले असल्याने उक्त्त संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री. टी. ए. साळुंखे, सहा. सरव्यवस्थापक, क्षेत्रिय कार्यालय देवरुख, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी शाखा देवरुख यांची नियुक्त्ती करणेबाबत कळविले नुसार सदर आदेशातील अवसायक नेमणूक आदेशात प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे.--- अ.क्र. सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीचे अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम (१) (२)

(३)

(४) १. लक्ष्मी कृषी औद्योगिक उत्पादक सहकारी श्री. एस. बी. जाधव, सहायक श्री. टी. ए. साळुंखे, सहायक संस्था मर्या. कोंडीवरे, तालुका संगमेश्वर, सरव्यवस्थापक, क्षेत्रिय कार्यालय देवरुख- सरव्यवस्थापक, क्षेत्रिय कार्यालय देवरुख- जिल्हा रत्नागिरी.

रत्नागिरी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रत्नागिरी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी, शाखा-देवरुख. लि., रत्नागिरी, शाखा-देवरुख.

वरील प्रमाणे पुर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी देत आहे.

देवरुख, दिनांक ११ जुलै २०२३.

संतोषकुमार पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. संगमेश्वर, (देवरुख).

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.