Part-I (K.D.S.) (Weekly) (Dated 1st February-7th February 2024)

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ १ RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ५] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ [पृष्ठे ७६, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७२१३/२०२३.— श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, श्रीवर्धन यांची दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२३ ते दिनांक २ डिसेंबर २०२३ अशी सहा दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२३ व दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार व पुढील दिनांक ३ डिसेंबर २०२३ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक ४ डिसेंबर २०२३ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, श्रीवर्धन म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग,

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७२१४/२०२३.— श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ व दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ अशी दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती आर. एन. मुजावर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७२१५/२०२३.— श्री. जी. सी. फुलझळके, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३ व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२३ अशी एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

अशोककुमार बी. भिल्लारे,

रायगड-अलिबाग,

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ३

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/सण उत्सव /मनाई आदेश/२५४३/२०२३ .—ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दित गुरुवार दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ ते बुधवार दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये दिवाळी हा सण-उत्सव मोठया प्रमाणात साजरा होत आहे.

ज्याअर्थी, दिवाळी उत्सवाच्या अनुषंगाने जनतेकडून आकाश कंदिल प्रज्वलित करून हवेत सोडण्यात येत असतात. परिणामी सदरचे पेटते कंदिल जमिनीवर येऊन एखादी अनुचित गंभीर घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हवेत प्रज्वलित करून सोडण्यात येणाया आकाश कंदिल (Flying Lantern) उडविण्यावर, विक्रीवर व साठा करण्यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत ठाणे आयुक्त्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दिमध्ये प्रज्वलित आकाश कंदील (Flying Lantern) हवेत सोडण्यावर (उडविण्यावर) विक्री करणे व साठा करण्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मनाई आदेश लागू करणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, श्री. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हाला मा. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये त्यांना असलेले अधिकार त्यांचेकडील कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDER/87/2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दित दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत प्रज्वलित आकाश कंदील हवेत सोडणे (उडविणे), विक्री करणे व साठा करणे यावर बंदी घालीत आहे. मी असेही आदेश देत आहे की, हा आदेश दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ ते १५ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत जारी राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचेवर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १८८ अन्वये कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिलेला आहे.

डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/२१/२०२३.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी धनत्रयोदशी, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिपावली, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी-कुबेर पूजन, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिपावली पाडवा, बलिप्रतिपदा, पं. जवाहरलाल नेहरु जयंती, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भाऊबीज असे सण--उत्सव संपन्न होणार आहेत. तसेच दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ पासून आदर्श आचारसंहिता ज्या ज्या ठिकाणी सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निवडणूक व पोट निवडणुकीच्या अनुषंगाने आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक पोट निवडणुकीचे मतदान होणार असून, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मतमोजणी होणार आहे. असे निवडणूक कार्यक्रम जाहिर झाले आहे.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थता अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ५

पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२३/९३२९.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी नवरात्रौत्सव, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कोजागिरी पर्ौणिमा या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत ;

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपूर, आचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा, मांडवी व नायगाव असे एकूण १७ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :--

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे.

६. सभ्यता अगर निती या विरूद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक लाकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.--

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :--

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.

४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.

५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करण्याया विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमन, सन १९५१ चे कलम, १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

प्रकाश गायकवाड,

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२३.

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२३/१००५८.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/३०/२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.----

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :----

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.

४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.

६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे ०२.०० वाजेपासून ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करण्याया विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम, १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

प्रकाश गायकवाड,

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ७

पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२३/१०५३७.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३ पासून दिवाळी, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी लक्ष्मीपूजन, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२३ दिवाळी पाडवा, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भाऊबीज व दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२३ व २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी छटपूजा या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं/पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/३०/२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :----

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.----

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :----

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.

४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.

६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले.---- १. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१ यांचेकडील पत्र क्रमांक पो.उप आयुक्त/परि-०१/गोपनीय/

CRPC-144/4695/2023, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.

२. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-२ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ परि-२/CRPC-144/3403/2023, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३.

३. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-३ यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ परि-३ विरार/

CRPC-144/3079/2023, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२३.

४. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) प्रमाणे.

मनाई आदेश

क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२३/११३९.--- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाजविघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial Missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial Missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.

त्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial Missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा "Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, Arial Missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणाया हवाई सर्वेक्षणास व मा.पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाया वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.

जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी २३.०० पासून ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी २४.०० वाजेपावेतो लागू राहील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेला आहे.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ९

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2023-20.— WHEREAS, I, consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of Section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 16th October 2023 to 24-00 hrs. of 30th October 2023.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 10th October 2023.

DR. RAVINDRA SHISVE,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2169/2023.— Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Asst. Session Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 20th September 2023 & 21st September 2023 with permission prefix holidays on 18th September 2023 & 19th September 2023 and suffix holidays on 22nd September 2023 to 24th September 2023 and permission to leave headquarters from17th September 2023 A.O.H. to 25th September 2023 B.O.H., No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. V. S. Deshmukh, is reposted as District Judge-2 & Asstt. Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. V. S. Deshmukh would have been continued to an officiate as District Judge-2 & Asstt. Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Office Court of District Judge-2 & Asstt. Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with the undersigned.

Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Asstt. Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to the undersigned. The District Judge-2 & Asstt. Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provision contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 13th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ११

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2170/2023.— Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 & Addl. Session Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 20th September 2023 & 21st September 2023 with permission prefix holidays on 18th September 2023 & 19th September 2023 and suffix holidays on 22nd September 2023 to 24th September 2023 and permission to leave headquarters after complition of workshop on 17th September 2023 till 25th September 2023 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. S. Joshi, is reposted as District Judge-1 & Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. S. S. Joshi, would have been continued to an officiate as District Judge-1 & Addl. Sessions Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of District Judge-1 & Addl. Sessions Judge, Sindhudurg shall remain with the undersigned.

Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 & Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to the undersigned. The District Judge-1 & Addl. Sessions Judge, Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office, in view of provision contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 13th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2174/2023.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C. Vengurla, is granted Earned leave for 1 day on 13th September 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C. Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C. Vengurla had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C. Vengurla shall remain with Shri D. Y. Rayrikar, Jt. Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Vengurla.

The Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Vengurla is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Vengurla. The Civil Judge (J. D.) & J. M. F. C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provision contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 13th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ १३

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2151/2023.— Shri S. D. Chavan, Jt. Civil Judge (S. D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is granted earned leave ex-post-facto, for 1 day on 5th September 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri S. D. Chavan, is reposted as Jt. Civil Judge (S. D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri S. D. Chavan, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (S. D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of Jt. Civil Judge (S. D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. S. K. Karande, Civil Judge (S. D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

The Jt. Civil Judge (S. D.) & Addl. Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provision contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 11th September 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे)

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाडा-पालघर

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक पीएलआर/डब्ल्यूडीअे/एचएसजी/(टीसी)/१८०५/२४४३/ सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाडा यांनी आर डी पार्क ए अॅन्ड बी बिल्डींग को-ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लि., चिंचघर रोड, कुडुस (गट नं. १७२ ते १७४) ता. वाडा, जि. पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक पीएलआर/डब्ल्यूडीअे/एचएसजी/(टीसी)/१८०५/सन २०२३, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम, नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक झोपुप्रा./सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/MW-२९१/ सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र ग्रीन पार्क ए १-२, एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं. ए १-२,एफ.पी.नं.२०(पार्ट), टीपीएस-VI, दौलत नगर, साने गुरुजी मार्ग,सांताक्रुज (प.), मुंबई ४०० ०५४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी./१३४८१/सन २०२३, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

रविंद्र एस. भोसले,

वाडा-पालघर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३. वाडा, जिल्हा पालघर.

संध्या बावनकुळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), मुंबई, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३. झो.पु.प्रा., मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाडा-पालघर

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे)

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक पीएलआर/डब्ल्यूडीअे/एचएसजी/(टीसी)/१८०६/२४४५/ सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाडा यांनी आर डी पार्क ए अॅन्ड बी बिल्डींग को-ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लि., चिंचघर रोड, कुडुस (गट नं. १७२ ते १७४) ता. वाडा, जि. पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक पीएलआर/डब्ल्यूडीअे/एचएसजी/(टीसी)/१८०५/सन २०२३, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम, नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

रविंद्र एस. भोसले,

क्रमांक झोपुप्रा./सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/MW-२८७/ सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र गोल्ड कॉईन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बिल्डींग नं. बी-४, सीटीएस नं. १५८२(पार्ट), सेंट फ्रान्सिस रोड, लोहियानगर, विलेपार्ले (प.), मुंबई ४०० ०५६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३४७७/ सन २०२३, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

संध्या बावनकुळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३. झो.पु.प्रा., मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ १५

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. अध्यक्ष, सांगली वैभव को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २४ ऑगस्ट २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

२. या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

३. या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

४. या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/सांगली वैभव को/२०२३/२५४४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सांगली वैभव को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. शंकर हणमंत पवार शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २. श्री. सचिन गंगाराम नाईक शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

३. श्री. दिलीप शामराव रसाळ शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

४. श्री. हरीश शंकर पवार शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

५. श्री. शिवाजी विठ्ठल दामगुडे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

६. श्री. मकंरद शंकर दळवी शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

७. श्री. दिपक जगन्नाथ चव्हाण शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

८. श्री. विशाल शशिकांत पाटील शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

९. श्री. संदीप दिनकर पाटील शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

१०. श्री. राजेंद्र हिंदुराव मोहिते शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

११. श्री. महेंद्र विश्वास कुंभार वरिष्ठ लिपिक वसुली व विक्री अधिकारी

अटी :-

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांच्या अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " सांगली वैभव को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ १७

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. अध्यक्ष, श्री. जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई यांचे दिनांक १९ जून २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

३. या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/ १८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/श्री. जोमादेवी सह./२०२३/२३७४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री. जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. ऋतिक खंडू फापाले वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी :--

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांच्या अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री. जोमादेवी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १ सप्टेंबर २०२३.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ १९

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. अध्यक्ष, तासगांव सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २८ ऑगस्ट २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

३. या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/ १८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/तासगांव सह./२०२३/२५७७.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, तासगांव सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. संदीप बाबुराव सकपाळ वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी :--

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांच्या अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " तासगांव सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ २१

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. अध्यक्ष, श्रद्धा सबुरी को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २६ ऑगस्ट २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/श्रद्धा सबुरी को/२०२३/२५७८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्रद्धा सबुरी को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. विजय दत्ताराम शिर्के वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी :--

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्रद्धा सबुरी को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ २३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/सांगली वैभव को/२०२३/२५४५.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सांगली वैभव को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

(१) (२)

(३) (४) (५) १. सौ. प्रांजली चंद्रकांत चव्हाण शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २. श्री. सुशांत नारायण जगदाळे शाखा इनचार्ज वसुली व विक्री अधिकारी

अटी :--

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ २५

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. अध्यक्ष, दि. महाराष्ट्र को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/दि. महाराष्ट्र को./२०२३/२८३७.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दि. महाराष्ट्र को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. अनिल विलासराव देशमुख व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी :--

भाग एक (को.वि.पु.)----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांच्या अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " दि. महाराष्ट्र को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबर्ई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ २७

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. अध्यक्ष, श्री. चंडीका सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १६ सप्टेंबर २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/श्री. चंडीका सह./२०२३/२५९७.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री. चंडीका सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबर्ई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

(१) (२)

(३) (५) (६) १. सौ. तन्वी दिपक बैकर शाखा अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी :--

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांच्या अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री. चंडीका सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबर्ई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ २९

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. अध्यक्ष, श्री हनुमान नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/श्री हनुमान ना. सह./२०२३/२९५८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री हनुमान नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. रामचंद्र सखाराम पवार व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २. श्री. सुनिल मारूती चव्हाण शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

३. श्री. संजय बाजीराव चव्हाण वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

अटी :--

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री हनुमान नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ३१

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांजकडून

वाचले.--- (१) मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील कलम १५५.

(२) शासन, गृह विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक एमव्हीए ०५८९/सीआर १०६१-टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९०.

(३) कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी यांजकडील पत्र जा. क्र. रामवि/रत्ना/पीबी/पिओ-१/ १०९, दिनांक ११ जानेवारी २०२४.

(४) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडील पत्र क्र. उपप्रापका ५२/सिंधु/आस्था/२०२४, दिनांक १२ जानेवारी २०२४.

(५) पोलीस निरीक्षक, जिल्हा वाहतूक शाखा, सिंधुदुर्ग यांजकडील पत्र जा.क्र.२५/२०२४ या दिनांक १२ जानेवारी २०२४.

(६) या कार्यालयाकडील मंजूर टिप्पणी दिनांक १५ जानेवारी २०२४.

अधिसूचना

पूर्णत: वाहतूक बंदी अधिसूचना

(मार्ग तळेरे-वैभववाडी-गगनबावडा-कळे-कोल्हापूर)

क्रमांक उचिशा/करुळ घाट/वाहतूक/बंद/२०२३.----- ज्याअर्थी, उपोद्धातातील वाचले क्रमांक ३ अन्वये कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी यांनी तळेरे गगनबावडा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६जी च्या करूळ घाटातील २५.३०० किमी ते ३०.३०० किमी या ५ किमी भागात दुपदरीकरणाचे काम दिनांक १५ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत करण्यात येणार असून, सदर करूळ घाटात एकेरी वाहतूक चालू ठेवणे शक्य नसून अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण सदर घाट भागात रस्ता जेमतेम ७.०० मी. रूंदी आहे. तसेच सदर रस्ता तीव्र चढ-उतार, वेडीवाकडी धोकादायक वळणे, अवजड वाहने, ट्रेलर यांची वर्दळ असून या भागात काम सुरू असताना पूर्ण वेळ वाहतूक सुरू ठेवणे शक्य होणार नाही व धोकादायक ठरेल. तसेच डोंगराकडील बाजुचे रुंदीकरण, दरीकडील बाजुस संरक्षक भिंत बांधणीचा विचार करता चालू कामामध्ये एकेरी वाहतूक ठेवणेही सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक होणार आहे.तरी करूळ घाटातील रस्ता दुपदरीकरणाचे काम रात्रंदिवस काम करताना विना अडथळा होणेकरिता दिनांक १५ जानेवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६-जी वरील सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णवेळ पूर्णत: बंद करून खालील उपलब्ध पर्यायीमार्गावरून वळविणेस परवानगी मागितलेली आहे.

अ.क्र. (१)

मार्ग (२)

अंतर (३) १ तळेरे-फोंडाघाट-राधानगरी-ठिकपूर्ली- कळंबा-कोल्हापूर (प्रवासी व अवजड वाहतूक) १२३.०० कि.मी.

२ तळेरे-भुइबावडा-गगनबावडा-कळे-कोल्हापूर (प्रवासी वाहतूक)

१०७.०० कि.मी.

३ तळेरे-वैभववाडी-उंबर्डे--तळेवडे-अनुस्कुरा-वाघव-केर्ले-कोल्हापूर (प्रवासी व अवजड वाहतूक) १२८.०० कि.मी.

४ तळेरे-वैभववाडी-अनुस्कुरा-वाघवे-केर्ले-कोल्हापूर (प्रवासी व अवजड वाहतूक) १२९.०० कि.मी.

ज्याअर्थी, उपोद्धातातील वाचले क्रमांक ४ आणि ५ अन्वये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिंधुदुर्ग व पोलीस निरीक्षक जिल्हा वाहतूक शाखा सिंधुदुर्ग यांजकडून करूळ घाटातील रस्ता दुपदरीकरणाचे काम रात्रंदिवस करताना विना अडथळा होणेकरिता तळेरे-वैभववाडी- गगनबावडा-कळे-कोल्हापूर या मार्गावरील सर्व प्रकारची वाहतूक दिनांक १५ जानेवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत पुर्णवेळ वाहतुकीकरिता बंद करून सदरील मार्गावरील वाहतूक उपरोक्त्त पर्यायी मार्गाने वळविणेसाठी अभिप्राय प्राप्त झालेले आहेत.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

त्याअर्थी, मी, जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग उपोद्धातातील अ.क्र. १ व २ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या करूळ घाटातील रस्ता दुपदरीकरणाचे काम रात्रंदिवस काम करताना विना अडथळा होणेकरिता तळेरे-वैभववाडी-गगनबावडा-कळे-कोल्हापूर या मार्गावरील सर्व प्रकारची वाहतूक दिनांक २२ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत पूर्णवेळ वाहतुकीकरिता बंद करण्याचे आदेश जारी करीत आहे. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग रत्नागिरी यांनी मोटार वाहन कायदा, १९८८ कलम ११६ नुसार वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलेला रस्ता व पर्यायी वाहतूक मार्ग लोकांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी दिशादर्शक फलक, वाहतूक संकेत चिन्हे लोकांना समजेल अशा भाषेत लावण्याची किंवा उभारण्याची कार्यवाही करावी.

सिंधुदुर्ग,

किशोर तावडे,

दिनांक १७ जानेवारी २०२४.

जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ३३

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएस/जीएनएल/(ओ)/११९११/५९६/ २०२३-२४/२०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री सद्गुरु महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, भगवती निवास चाळ नं. २/१०, समर्थ नगर, भांडुप (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४)(९)(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' सर्वसाधारण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

अरुण चौगले, सहायक निबंधक, कोकणभवन, नवी मुंबई, सहकारी संस्था, एस-विभाग, दिनांक ११ एप्रिल २०२३. मुंबई.

क्रमांक एमयूएम-२/डब्ल्यूएस/एचएसजी/टीसी/११४६३/१८२१/ २०२३-२४/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, चित्तरंजन टॉवर को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., ओल्ड सर्वे नं.४१ आणि ४०, न्यू सर्वे नं.३७(पी) सीटीएस नं.१०४/अे/४/२, तिरंदाज व्हिलेज, काकाजी रोड, पवई, मुंबई ४०० ०७६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र.२४) यांच्या कलम ९(१) उक्त्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

अरुण चौगले, सहायक निबंधक, मुंबई, सहकारी संस्था, एस-विभाग, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३. मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएस/जीएनएल/(ओ)/११९१०/५९७/ २०२३-२४/२०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कर्तव्य महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, केदारसिंग सोसायटी, ४ नरदास नगर, शिवदर्शन रोड, भांडुप (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४)(९)(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' सर्वसाधारण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएस/जीएनएल/(ओ)/११९१४/१२३३/ २०२३-२४/२०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आई माऊली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रूम नं.०७, कल्पना निवास, टेंबीपाडा रोड, नरदास नगर, यशवंत चांदजी विद्यालयजवळ, भांडुप (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४)(९)(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' सर्वसाधारण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

अरुण चौगले, सहायक निबंधक, कोकणभवन, नवी मुंबई, सहकारी संस्था, एस-विभाग, दिनांक २४ जुलै २०२३. मुंबई.

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

BY THE DEPUTY POLICE COMMISSIONER HQ-2, THANE CITY

Order

U/S. 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE

No.CP/S.B./NAXAL/ATC/05/2023.— WHEREAS, information has received that due to the situation prevailing in the areas of Police Station under the control of Commissioner of Police Thane, it is apprehended that terrorist/anti social elements may seek hide-out in the residential area, and/or misuse internet facility or other facilities in cyber cafe, and/or misuse SIM cards sold by retailers, and/or misuse second-hand vehicles or automobiles sold by dealers in the area of Thane Commissionerate and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility causing grave danger to human life and safety as well as injury to the public property.

AND THEREFORE, I, S. S. Burse, Deputy Police Commissioner, HQ-2, Addl. Charg, Special Branch, Thane City, in exercise of powers conferred upon me by The Commissioner of Police Thane vide his office order No. OW No. CP/SB/ORDERS/87/2022, Dated 7th April 2022 under Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) do hereby order that ;

No landlord, owner/person in charge of the property, falling under the jurisdiction of area in Police Station controlled by Commissioner of Police, Thane City, shall lease/rent out any accommodation to any person unless he has furnished the particulars of such tenant of that property viz. flat, room, bungalow, etc. to the concerned Police Station. No landlord/owner/person in charge of the property falling under the jurisdiction of area in Police Station controlled by Commissioner of Police, Thane City Shall lease/rent/out any accommodation/property to any person unless or until lessee submits the identity proof.

All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing in this regard to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises falls. The persons dealing in property business (i.e. Brokers, Estate Agents etc.) shall also inform in writing to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises falls abouts the particulars of the said tenant(s).

If the person to whom the accommodation is let/sublet/rent out is Foreigner then the owner and the Foreigner shall furnish his/her Name, Nationality, Passport details i.e. place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa no, category, place and date of issue, validity, whether he/she is registered if so, Registration place and No. and reason for stay in city.

Cyber Cafe owners/proprietors/operators shall not allow any person to use internet facility or other facility in the Cyber Cafe unless or until the person wishing to utilize facility submit the identity proof, prescribed in the Cyber Cafe rules and regulation and also follow the rules and regulation precisely. Cyber Cafe owners/proprietors/operators shall maintain a register mentioning details of name, address, date and time of all those visiting the Cyber Cafe with their Identity proof. Also suspected activities shall be brought to the notice of Police Station in charge.

SIM Cards retailers shall maintain the following records at their end ;

(a) The retailer shall strictly follow the guidelines issued by DOT (Department of Tele- communication) and comply to the KYC guidelines while conducting the business of sale of prepaid or post-paid SIM cards.

(b) Details of SIM cards sold shall ne maintained in a proper register mentioning details of name, address-proof and photo identity proof. This register, whenever called for verification shall be made available to the Law Enforcement Aurhorities.

6. Dealers of second hand cars automobiles shall maintain a list of all Person from whom they purchase/sell the cars/ automobiles alongwith address proof and details of vehicles purchased/ sold such as chassis number, engine number, R.T.O. registration number etc.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ३५

This order shall come into force w.e.f. 22nd September 2023 to 20th November 2023 (both days inclusive)

Any person contravening this order shall be prosecuted under section 188 of Indian Penal Code, 1860.

Since the Notice, due to the shortage of time, cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for information of public through press, by affixing the copies on the Notice Boards of office of Sr. Pis, ACsP, D.Cs.P. and the copies to be furnished to all, i.e. TMC, KDMC, Bhiwandi-Nizampur Municipal Corp., Ulhasnagar Municipal Corp., Ambernath and Badlapur Nagarpalika Offices in Thane Commissionerate and by affixing the copies at conspicuous place in the locality. Officers will also promulgate this order as per provision of Section 163 of Maharashtra Police Act.

S. S. BURSE,

Deputy Police Commissioner HQ-2, Thane City

Addl. Charge, Special Branch, Thane City Thane, dated 15th September 2023. For Commissioner of Police, Thane.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले.-- (१) पोलीस उप आयुक्त्त, परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ/परि-०१/गोपनीय/भाडेकरू

मनाई आदेश /४९४१/२०२३, दिनांक २ ऑक्टोबर २०२३.

(२) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ.परि-२/CRPC-144/३५१८/२०२३, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

(३) पोलीस उप आयुक्त्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्रमांक पोउआ. परि-३/विरार/आदेश १४४(१)(२)/ ५०७९/२०२३, दिनांक २ ऑक्टोबर २०२३.

(४) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१),(२).

आदेश

क्रमांक वि.शा./भाडेकरु मनाई आदेश/२०२३/९०९७.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडेतवावर देताना संबंधित घरमालक हे भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाजविरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाया संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे.

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरुची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https://www.mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टलवर किंवा पोलीस आयुक्त्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे. जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.

त्याअर्थी, मी, श्री. प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१), (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी भाडेतवावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडेकरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्दयांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे :-----

१. भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा.

२. भाडेकरू परकीय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स.

३. भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र.

४. भाडेकरू इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्त्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १ डिसेंबर २०२३ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ३७

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३).

(२) पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जा.क्र.जिविशा/मनाई आदेश/६३८३/२०२३,

दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे पत्र.

आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२३.— पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/६३८३/ २०२३ दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. सदर पत्राद्वारे त्यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यत दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत नवरात्रोत्सव तसेच दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी विजयादशमी (दसरा) हा सण साजरा होणार असून त्याच दिवशी बौद्ध र्धमियांचा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा होणार आहे.

सध्या सोशल मिडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवरून राज्यात जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्याचे पडसाद उपरोक्त्त सणादरम्यान पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्रमांक ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. तसेच विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरीकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ००-०१ वाजतापासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ चे २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेशाच्या २० प्रती मिळणेस विनंती केली आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार आदेश करतो की, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ००-०१ वाजलेपासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ चे २४-०० वाजेपयर्ंत रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे :----

(अ) शारीरीक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.

(ड) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.

(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विनापरवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :----

(१) अंत्ययात्रा,

(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी,

(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी,

(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिला.

चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ३९

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/२०/२०२३.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ललित पंचमी, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी विजयादशमी दसरा (दुर्गादेवी विसर्जन) दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कोजागिरी पर्ौणिमा असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत. तसेच दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ पासून आदर्श आचारसंहिता ज्या ज्या ठिकाणी सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निवडणूक व पोट-निवडणुकीच्या अनुषंगाने आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.

त्याअर्थी, मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/ 93(A)/2023, DATE 05/09/2023 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :--

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडूके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल. अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्त्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे.

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :--

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक,

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका,

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक,

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय,

(५) पोलीस आयुक्त्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका,

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३.

डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, MUMBAI RAILWAY,

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE,1973)

No. CPRLY/SPL.BR/2023-11.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbances to law and order in the Mumbai Railway Comissionerate area ;

WHEREAS, it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Mumbai Railway Commissionerate to prevent probable sabotage through such drones, remote controlled micro-light airctafts, Para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same.

THEREFORE, I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Mumbai Railway vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light airctafts, Paragliders, Pata Motors, Hang gliders, Hot air balloons, Private Helicopters, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Mumbai Railway Commissionerate for the period of next 30 days. i.e. from 30th October 2023 to 28th November 2023 except for aerial surveillance by specific permission in writing by Commissioner of Police, Mumbai Railway.

This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 30th October 2023 till 24-00 hrs. of 28th November 2023 unless withdrawn earlier.

Any person contravening this order shall be punishable Under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies in the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP,Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and ward offices.

Given under my hand and seal on 27th October 2023.

DR. RAVINDRA SHISVE,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ४१

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2023-22.— WHEREAS, I, consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 15th November 2023 to 24-00 hrs. of 29th November 2023.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

Given under my hand and Seal this 11th November 2023.

DR. RAVINDRA SHISVE,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

पोलीस आयुक्त्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/(१०)/एल.डब्ल्यू./३७(१)(२)/२(६)/१०(२)/२०२३.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबईतील सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी मी, विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त्त (अभियान), बृहन्मुंबई, मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कलम ३७ चे उप कलम (१) आणि (२) कलम २ चे पोट-कलम (६) आणि कलम १० चे पोट-कलम (२) महाराष्ट्र पोलीस कायदा (१९५१ चा महा. XXII) याद्वारे १० ऑक्टोबर २०२३ च्या ००.०१ वाजलेपासून ते ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत या कालावधीसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबईमध्ये खालील गोष्टींना प्रतिबंधित करतो,

१. (अ) शस्त्रे, अग्निशस्त्रे, बॅटन, तलवारी, भाले, दंडुके, सोटे, विना परवाना बंदुका, चाकू, काठया किंवा लाठया किंवा इतर कोणतीही वस्तू जी शारीरिक हानी (हिंसा) करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशी हत्यारे बाळगणे ज्या अधिकायाने परवाना दिला असेल किंवा सक्षम प्राधिकायाकडून अशी शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट परवानगी मागितली असेल अशा बंदुकांसाठी वगळता, (ब) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेणे,

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याची किंवा प्रक्षेपित करण्याची साधने, वाहून नेणे, गोळा करणे आणि तयार करणे,

(ड) व्यक्त्ती किंवा प्रेत किंवा आकृती किंवा पुतळे यांचे प्रदर्शन,

(ई) सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार, गाणी गाणे, संगीत वाजवणे,

(च) बृहन्मुंबई शहरात तैनात असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकायाच्या मते, शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू तयार करणे, प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारीत करणे जेणेकरून, सामाजिक नैतिकता किंवा सुरक्षा धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकणेस कारणीभूत ठरू शकेल.

२. जर कोणतीही व्यक्त्ती अशा कोणत्याही वस्तूसह सशस्त्र जात असेल किंवा अशा प्रतिबंधाचे उल्लंघन करत कोणताही उपरोधक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र घेऊन जात असेल, तर तो/ती कोणत्याही पोलीस अधिकायामार्फत निशस्त्र होण्यास जबाबदार असेल किंवा त्याच्याकडून संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र जप्त करण्यास जबाबदार असेल त्यांचेकडील जप्त केलेली वस्तू, उपरोधिक पदार्थ, स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल.

३. हा आदेश, कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत किंवा नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्त्तीला त्याच्या वरिष्ठांना किंवा त्याच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार, शस्त्रे बाळगण्यासाठी लागू होणार नाही. हा आदेश खाजगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा किंवा चौकीदार इत्यादींना लागू होणार नाही, जे ३१/२ फूटपयर्ंत लांबीपयर्ंतच्या लाठया बाळगत आहेत.

४. वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतर या आदेशाची मुदत संपली तरीही,

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केल्या जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भीत झालेल्या कोणत्याही दंड, जप्ती किंवा शिक्षा लागू केल्या जाऊ शकतात, जणू हा आदेश कालबा झाला नाही.

५. मी पुढे असे निर्देश देतो की, बृहन्मुंबईमध्ये सदर आदेशाच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनद्वारे घोषित करून, तसेच उपलब्ध कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिला आहे.

विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी बृहन्मुंबईमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ४३

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/(10)/L.W./37(1)(2)/2(6)/10(2)/2023.— WHEREAS, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah XXII of 1951) do hereby prohibit the following Act throughout Brihanmumbai for the period from 00.01 hours of 10th October 2023 to 24.00 hours on 8th November 2023,

1. (a) The Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm (violence), save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority, (b) The carrying of any corrosive substance or explosives,

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles,

(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof,

(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music,

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic representations, and the preparation, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to overthrow the state.

2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravantion of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed or the corrossive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him/her by any police officer, and the article, corrossive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Goverment.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3¹/2 feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on this 9th day of October, 2023 at Mumbai.

VISHAL THAKUR,

Dy. Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

पोलीस आयुक्त्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/(२०)/ए.पी./३७(३)/१०(२)/२०२३.— ज्याअर्थी, विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.

त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्त्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.

आता, म्हणून, मी, विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त्त (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे ४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ००-०१ वाजले पासून सुरू होणाया आणि १८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी २४-०० वाजता संपणाया १५ दिवसांसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे.---

(१) पाच किंवा अधिक व्यक्त्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध

(२) कोणत्याही व्यक्त्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि

(३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे.---

(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ.

(ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी/दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक.

(क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका.

(ड) सामाजिक मेळावे, आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.

(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने.

(फ) सरकारी किंवा निम-शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयांमध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन.

(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने.

(घ) कारखाने, दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने.

(ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.

वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबा झाला नसल्याप्रमाणे लागू केली जाऊ शकते.

मी पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिला आहे.

विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी बृहन्मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ४५

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/(20)/A.P./37(3)/10(2)/2023.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.

NOW, THEREFORE, I Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 4th November 2023 and ending at 24-00 hours on 18th November 2023 throughout the City of Brihan Mumbai.

(i) Any assembly of five or more persons,

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order is exempted for :---

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or around cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their Supervisory Officers.

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this Order may be imposed as if this order had not expired.

I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, Courts, Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspekers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 2nd day of the November 2023.

VISHAL THAKUR,

Dy. Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate Greater Mumbai.

४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६३५२/२०२३.— श्री. एस. एस. महाले, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा यांची दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३ व दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. एस. महाले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. सी. हासगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा यांजकडे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२३.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६३५३/२०२३.— श्रीमती एस. आर. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ११ सप्टेंबर२०२३ व दिनांक १२ सप्टेंबर २०२३ अशी एकूण दोन दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ४७

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६३९३/२०२३.— श्रीमती ए. एन. नावंदर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ अशी ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२३.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६५५१/२०२३.— श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३ व दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३ अशी दोन दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६६११/२०२३.— श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२३.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६६१४/२०२३.— श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ अशी तीन दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.

श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२३.

रायगड-अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ४९

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2465/2023.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, is granted Earned leave for 16th October 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla,

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, shall remain with Shri D. Y. Rayrikar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla. The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 16th October 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2586/2023.— Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave for 1 day on 2nd November 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is reposted as Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. R. G. Kumbhar, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 1st November 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ५१

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2626/2023.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, is granted Earned leave for 1 day on 2nd November 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla,

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, shall remain with Shri D. Y. Rayrikar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 3rd November 2023.

S. J. BHARUKA , Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2476/2023.— Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave for 17th October 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. R. G. Kumbhar, would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. The Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 17th October 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ५३

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2812/2023.— Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is granted earned leave for 1 day on 30th November 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. D. P. Pujari, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. D. P. Pujari, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 1st December 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2652/2023.— Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is granted 1 day earned leave ex-post-facto, on 3rd November 2023 with permission to prefix earned leave of 1 day on 2nd November 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is reposted as Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi was already kept with Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

Sindhudurg, dated 4th November 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ५५

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./2745/2023.— Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is granted earned leave for 2 days on 20th November 2023 & 21st November 2023.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. D. P. Pujari, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

Sindhudurg, dated 20th November 2023.

S. J. BHARUKA, Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल,

जि. रायगड यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएचडब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/१६५१४/ २०७८/सन २०२३.---- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पवन हाईटझ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट क्रमांक ६०३ अे, टीपीएस III, सीटीएस नं.एफ/४३, पी.डी.हिंदुजा मार्ग, खार (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२, नोंदणी क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएचडब्ल्यू/एचएसजी/ टीसी/१६५१४/सन २०२३, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (९)(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण 'भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

बजरंग जाधव, उप निबंधक, मुंबई, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२३. मुंबई.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२४/१६८२/ २०२३-२४/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पार्क प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सिटी सव्र्हे नं. २१४, २१४/१, २१५, २१६, २१६/१, २१७/ए, २१७/बी, बंदर रोड, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/५५२४/२०२३-२४, सन २०२३, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१), कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

भारती काटुळे, सहायक निबंधक, पनवेल, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३. सहकारी संस्था, पनवेल, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल,

जि. रायगड यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल,

जि. रायगड यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२३/१६७४/ २०२३-२४/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री दत्तात्रेय पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं. १६०, हिस्सा नं. १ पार्ट, विचुंबे, पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२३/२०२३-२४ सन २०२३, दिनांक २ ऑगस्ट २०२३ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१), कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

भारती काटुळे, सहायक निबंधक, पनवेल, दिनांक २ ऑगस्ट २०२३. सहकारी संस्था, पनवेल, जि. रायगड.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२५/१६८९/ २०२३-२४/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पोटे निलया सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ४२, हिस्सा नं. २/२/अ/१, विहीघर, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२५/२०२३-२४, सन २०२३, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१), कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ५७

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल,

जि. रायगड यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल,

जि. रायगड यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२६/१७७९/ २०२३-२४/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अजिंठा विश्वसागर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. १६४, प्लॉट नं. ३७, ३८, ३९, उसर्ली खुर्द, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२३/ २०२३-२४/सन २०२३, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२३ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१), कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

भारती काटुळे, सहायक निबंधक, पनवेल, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२३. सहकारी संस्था, पनवेल, जि. रायगड.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२८/१८०१/ २०२३-२४/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कौसल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सीटीएस नं. १५५३, हिरवे गुरूजी मार्ग, पनवेल, ता.पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२८/२०२३-२४/ सन २०२३, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२३ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१), कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल,

जि. रायगड यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल,

जि. रायगड यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५२७/१७८१/ २०२३-२४/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, निल सिद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं. ३४/१, उसर्ली खुर्द, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/५५२७/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२३ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१), कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५५३०/१८१६/ २०२३-२४/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, मार्वेल विनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. २४/बी, चिपळे, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/५५२३/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१), व कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

भारती काटुळे, सहायक निबंधक, पनवेल, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३. सहकारी संस्था, पनवेल, जि. रायगड.

५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६१८/२०२३.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./पी.एल.आर./ (एच.एस.जी)/(टीसी)/२२६४/२०२३-२०२४/सन २०२३, दिनांक २० सप्टेंबर २०२३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २० सप्टेंबर २०२३. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६१९/२०२३.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./पी.एल.आर./ (एच.एस.जी)/(टीसी)/२२६३/२०२३-२०२४/सन २०२३, दिनांक २० सप्टेंबर २०२३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./७११/२०२३.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पुनम इंडस्टि्रयल इस्टेट अॅन्ड प्रिमायसेस को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १२३/अ, १२३/ब, १२३/क प्लॉट नंबर १ ते ९ आणि १२ ते १९, मौजे पडघे, जेनीसीस एरिया पालघर, ता., जि. पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/जी.एन.एल./ (ओ)/३०४/२०२३-२०२४/सन २०२३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./७२३/२०२३.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, एम एस शुभम प्लाझा को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. ४५, गट नं. ४९ आणि ५१, काटकर पाडा, बोईसर (प.) ता., जि. पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टीसी)/२२६६/२०२३-२०२४/सन २०२३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३. सहकारी संस्था, पालघर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ५९

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जानेवारी २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२२/३६५/प्र.क्र.६१/२०२३/नवि-११.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना--२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सहविकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला उक्त्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त्त अधिसूचनेसाबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार उक्त्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त्त विकास योजनेनुसार न.भू.क्र. ७०३, मौजे मरोळ ' हा भूखंड शासकीय कार्यालय (EO २.१) ' व ४५.७० मी. रूंद रस्ता या अस्तित्वात असलेल्या सुविधेने बाधित आहे व १२.२० मी. रूंद विकास योजना रस्त्याने बाधित आहे. न.भू.क्र. ७०३/२१ मौजे मरोळ हा भूखंड ' खेळाचे मैदान (ROS १.४) ', ' महापालिका शाळा (RE १.१) ' व ' पोलीस ठाणे (RPU ३.२) ' (भागश:) तसेच १२.२० मी. रूंद प्रस्तावित रस्त्याच्या आरक्षणाने बाधित आहे. न.भू.क्र. ६७३ मौजे मरोळ हा भूखंड प्रस्तावित ' उद्यान (ROS १.५) ', ' पोलीस ठाणे (RPU ३.२) ' (भागश:) व १२.२० मी. रूंद प्रस्तावित रस्त्याच्या आरक्षणाने बाधित आहे. तसेच ' उद्यान (EOS १.५) ' चा अस्तित्वात असलेल्या सुविधेने बाधित आहे (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मा. मंत्री, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम, भारत सरकार यांचे दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे पत्र शासनास प्राप्त झाले असून सदर पत्रामध्ये, उक्त्त जमिनीची मालकी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम, भारत सरकार यांची आहे असे नमूद असून सदर जमिनीवर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम, भारत सरकार यांना ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Center ' याचे बांधकाम करावयाचे प्रस्तावित आहे. तसेच सदर ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Center ' मुळे एमएसएमई नवउद्योजकांना (Entrepreneurs) त्यांचे उत्पादन/सेवाचे सार्वजनिक संमेलन, प्रशिक्षण, Convention Center, Incubation Center, Technology Convention Center इत्यादीकरिता कायमस्वरूपी जागेची सार्वजनिक सेवा उपलब्ध होईल. सदर ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Center ' एमएसएमई क्षेत्र, सदर क्षेत्रातील संघटना, व इतर भागधारकांच्या सवार्ंगीण विकासाकरिता खूपच सहाय्यक ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा विकास होणेकरिता राज्यामध्ये ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Center ' असणे आवश्यक आहे. तथापि, उक्त्त जमिनीवर उक्त्त विकास योजनेनुसार दर्शविण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे सदर ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Center ' च्या बांधकामास अडथळा येत असल्याचे नमूद करून उक्त्त विकास योजनेमध्ये उक्त्त जमिनीवर दर्शविण्यात आलेल आरक्षणे/नामनिर्दशने रद्द करणेबाबत विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, एमएसएमई विकास कार्यालय, मुंबई यांचेकडील पत्र शासन नगरविकास विभागास प्राप्त झाले असून सदर पत्राद्वारे उक्त्त जमिनीवर उक्त्त विकास योजनेमध्ये दर्शविण्यात आलेले आरक्षणे/नामनिर्दशने रद्द करणेबाबत विनंती केली आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त्त जागेवर MSME मंत्रालयाचे ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Center ' चे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित केले असून सदर प्रस्तावाला एमएसएमई विकास कार्यालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ प्रशासकीय कार्यालयाने तवत: मंजुरी दिली आहे असल्याचे तसेच त्यानुसार ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Center ' चे अनुषंगाने बांधकाम नकाशे व खर्च अंदाज पत्रक तयार करणेबाबत केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना कळविण्यात आले असल्याचे संचालक, एमएसएमई विकास कार्यालय, मुंबई यांनी दिनांक १९ जुलै २०२२ रोजीचे पत्राद्वारे कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (यापुढे याचा उल्लेख " महापालिका " असा करणेत आलेला आहे) दिनांक २८ मार्च २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे अभिप्राय सादर केले असून उक्त्त जमिनीवरील आरक्षणे/नामनिर्देशने हे उक्त्त विकास योजनेमध्ये अंतभर्ूत असल्याने सदर आरक्षणे रद्द/बदल करणेबाबतची कार्यवाही ही शासन स्तरावरून होणे अपेक्षित आहे असे नमूद आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मा. मंत्री, सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम, भारत सरकार, तसेच संचालक, एमएसएमई विकास कार्यालय, मुंबई यांनी पत्राद्वारे केलेली विनंती, महापालिकेचा अहवाल इत्यादी विचारात घेता खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार उक्त्त विकासयोजनेमध्ये उक्त्त भाग एक (को.वि.पु.)----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ जमिनीवर दर्शविण्यात आलेले आरक्षणे/नामनिर्देशने वगळून सदर जमिनीवर मूळ जमीन वापर विभाग (Base Zone) रहिवासी जमीन वापर विभाग (R Zone) ठेवून विषयांकित जमिनीवर ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Center of MSME Department ' हे आरक्षण दर्शवण्यास व सदर आरक्षणाकरिता केंद्र शासनाचे सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME Development & Facilitation. Govt. of India) यांची समुचित प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे (यामुळे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी उक्त्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने समक्रमांकाची दिनांक १५ जून २०२३ रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि ज्याद्वारे, प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त होणाया हरकती/सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांची अधिकारी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे.) म्हणून नियुक्त्ती करण्यात आली आहे. आणि तद्नंतर, शासनाने उक्त्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे शुद्धिपत्रक दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी निर्गमित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक १५ जून २०२३ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये (भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी) (यापुढे याचा उल्लेख ' शासकीय राजपत्र ' असा करणेत आलेला आहे) दिनांक १० जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आणि उक्त्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर उक्त्त प्रस्तावित फेरबदल काही सुधारणेसह मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक)(ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्त्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :-

(अ) उक्त्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे,

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल, (क) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

परिशिष्ट

(a) " Existing Government offices " (EO2.1) shown on land bearing CTS No. 703, Village Marol, Reservation of " Municipal School (RE1.1) " shown on land bearing CTS No. 703 (part), Village Marol, and, Reservation of " Garden (ROS1.5) ", shown on land bearing CTS No. 673, Village Marol, are deleted and lands so deleted reserved for " Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Centre " of MSME Department with the residential base zone.

(b) " Micro, Small and Medium Enterprises, Department (MSME Development and Facilitation, Govt. of India) " shall be an Appropriate Authority for the development of the above reservations.

(c) " Police Station (RPU3.2) " shown on land bearing CTS No. 703 (part), CTS No. 673 Village Marol is shifted along the suitable accessible road on the northern side of land bearing CTS No. 673 as shown on plan.

सदर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ६१

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 15th January 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB-4322/365/CR-61/2023/UD-11.— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act "), the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, Dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A apperded to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 to the said Notification, And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dated 30th June 2018. As per which the said Development Pian has came into force from 1st September 2018 ;

And Whereas, as per the said Development Plan, land bearing CTS No. 703, Village Marol is shown as " Existing Government Offices " (EO2.1) and affected by 45.70 mt. wide existing road and 12.20 mt. wide DP road, land bearing CTS No. 703/21, Village Marol is reserved for Play Ground (ROS 1.4), Municipal School (RE1.1) and Police Station (RPU3.2) (Partly) and affected by 12.20 mt. wide DP road land bearing CTS No. 673, Village Marol, is reserved for Garden (ROS1.5). Police Station (RPU 3.2))(Partly) and affected by 12.20 mt. wide road designation of Garden (EOS 1.5) (hereinafter referred to as " the said land ") ;

And Whereas, State Government has received letter from Hon'ble Minister, Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India dated 7th September 2022 wherein it is stated that the ownership of the said land is of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India Wherein it is further stated that, the MSME ministry has decided to construct a Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Centre on the said land and the said Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Centre will provide common facilities for MSME Entrepreneurs like Permanent space for exhibiting their products/ services, Training Facilities, Convention Center, Incubation Centre. Technology Center etc. These facilities will immensely help the MSMES, MSME Associations and other stakeholders of MSME Sector in the State for their overall development. Thus, having Permanent Exhibition cum Convention Center is imperative for the development of MSME Sector in the State of Maharashtra. wherein it is further stated as reservation/ designation shown on said land in said development plan causing hindrances in implementation of MSME ministry plan to construct Permanent Exhibition cum Convention Center on the said land and request to delete the reservation/designation shown on said land in said development plan ;

And Whereas, Urban Development Department has received various representations from Director, MSME Development and Facilitation Office, Mumbai, wherein he has requested to delete the reservation/ designation shown on said land in said development plan. And whereas Director, MSME, DFO, Mumbai vide his letter dated 19th July 2022 has informed that their office has received in principle approval for proposal of construction of Permanent Exhibition cum Convention Center on the said land from concern office and his office has taken up with Central Public Works Department (CPWD) Mumbai for submission of drawing, construction plan and estimate for the Permanent Exhibition cum Convention Center ;

And Whereas, Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " MCGM ") vide their letter dated 28th March 2023 has submitted its report wherein stated that reservation/designation shown on said land is part of said sanctioned development plan. And procedure of deletion/change of reservation/designation shown on said land in said development plan expected to be done at Government level.

And Whereas, considering the request of Hon'ble Minister, Micro, Small and Medium Enterprises, Government of india, request of Director, MSME, DFO, Mumbai and considering the report of MCGM, the६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ Govt. is satisfied that in the public interest it is expedient to delete the reservations/designation shown on said land in said development plan and to reserve the land for ' Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Centre' with the residential base zone and also appoint ' Micro, Small and Medium Enterprises, Department (MSME Development and Facilitation, Govt. of India) ' as an Appropriate Authority for the development of the said reservation (hereinafter referred to as " the proposed modification") ;

And Whereas, in exercise of the powers conferred under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, Government had issued Notice of even No. dated 15th June 2023 for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification as mentioned in the Schedule appended to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as " the said Officer ") to complete the procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act and to submit a report on the objections/suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned persons ;

And Whereas, the said Notice dated 15th June 2023 was published in the Maharashtra Government Gazette (Part 1- Konkan Division supplement) (hereinafter referred to as " the Maharashtra Government Gazette ") dated 10th July, 2023, and the said officer has submitted his report to the Government vide letter dated 9th October 2023 through the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after completing the legal procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act ;

And Whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred upon it under section 37(1AA) (c) of the said Act, the Government hereby :—

(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule herein under, (B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification,

(C) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

Schedule

(a) " Existing Government Offices " (EO2.1) shown on land bearing CTS No. 703, Village Marol, Reservation of " Municipal School (RE1.1) " shown on land bearing CTS No. 703 (part), Village Marol, and, Reservation of " Garden (ROS1.5) ", shown on land bearing CTS No. 673, Village Marol, are deleted and lands so deleted reserved for " Multipurpose Permanent Exhibition cum Convention Centre " of MSME Department with the residential base zone.

(b) " Micro, Small and Medium Enterprises, Department (MSME Development and Facilitation, Govt. of India) " shall be an Appropriate Authority for the development of the above reservations.

This Notification shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL,

Under Secretary to Government.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ६३

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

संदर्भ.--(१) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील क्र. रानिआ/ग्रापनि-२०२२/प्र.क्र.१२/का-८,

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

(२) जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय यांचेकडील क्र. जिकाठा/सा.शा./ग्रा.पं.सा.नि व

पो.नि.कार्यक्रम/२०२३/१००१, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/ग्रा.पं.नि/पो.नि/मनाई आदेश/९/२०२३.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने माहे जानेवारी, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत मुदत संपणाया ग्रामपंचायती, नव्याने स्थापित व सन २०२२ मध्ये चुकीची प्रभागरचना झाल्यामुळे निवडणुका न होऊ शकलेल्या ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे तसेच ग्रामपंचायतीतील रिक्त्त जागांच्या पोट-निवडणुकींसाठी पारंपरिक पद्धतीने राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

त्यामध्ये, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-१ ठाणे अंतर्गत डायघर पोलीस स्टेशन हद्दीतील (१) नारीवली (२) वाकलन (३) पिंपरी (४) नागाव (५) दहीसर या ग्रामपंचायतीतील रिक्त्त जागांवर पोट-निवडणूक तसेच थेट सरपंच पदाची ग्रामपंचायत निवडणूक होणार आहे. तसेच परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील गोवेगाव ग्रामपंचायत (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील राहणाळ ग्रामपंचायत (३) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील काटई व खोणी ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायत सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. तसेच परिमंडळ-४ उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पोलीस स्टेशन हद्दीतील नेवाळी ग्रामपंचायतीची रिक्त्त जागांची पोट-निवडणूक होणार असून आदर्श आचारसंहिता दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पासून लागू झालेली आहे. दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागविण्याचा व सादर करावयाचे आहेत. तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी ११-०० वाजल्यापासून छाननी संपेपयर्ंत नामनिर्देशन पत्राची छाननी करण्यात येणार आहे. दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दुपारी ३-०० वा. पयर्ंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेणे तसेच निवडणूक चिन्हे नेमून देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाया उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे. दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी ७-३० वा. पासून ते सायंकाळी ५.३० वा. पयर्ंत मतदान होणार असून, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मतमोजणी (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकायांच्या मान्यतेने तहसीलदार निश्चित करतील त्यानुसार होणार आहे). दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम दिनांक राहणार आहे.

ज्याअर्थी, नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस मोठया प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग, सभा, पत्रकार परिषद इत्यादी सारखे कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणाची शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता आहे अशी माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी ' डॉ. श्रीकांत परोपकारी ' पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/93(A)/2023, DATE 05/09/2023 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजूकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे/संघटनेचे पदाधिकारी/कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी किंवा इतर व्यक्ती यांना निवडणूक संबंधाने सभा/बैठक/पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाया उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत दोन व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाया उमेदवारास नमूद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजूकडील परिसरात फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीनपेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे.

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरूद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

सदर आदेश दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना तसेच शासकीय/निमशासकीय, निवडणूक कामाशी संबंधित शासकीय/निमशासकीय, अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू होणार नाही.

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे.

डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे, पोलीस आयुक्त्त, ठाणेकरिता.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ६५

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

संदर्भ.--(१) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील क्र. रानिआ/ग्रापनि-२०२२/प्र.क्र.१२/का,

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

(२) जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय यांचेकडील क्र. जिकाठा/सा.शा./ग्रा.पं.सा.नि व

पो.नि.कार्यक्रम/२०२३/१००५, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३.

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/ग्रापंनिपोनि/मनाई आदेश/०८/२०२३.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने माहे जानेवारी, २०२३ ते डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत मुदत संपणाया ग्रामपंचायती, नव्याने स्थापित व सन २०२२ मध्ये चुकीची प्रभागरचना झाल्यामुळे निवडणुका न होऊ शकलेल्या ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे तसेच ग्रामपंचायतीतील रिक्त्त जागांच्या पोट-निवडणुकींसाठी पारंपरिक पद्धतीने राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

त्यामध्ये, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-१ ठाणे अंतर्गत डायघर पोलीस स्टेशन हद्दीतील (१) नारीवली, (२) वाकलन, (३) पिंपरी (४) नागाव, (५) दहीसर या ग्रामपंचायतीतील रिक्त्त जागांवर पोट-निवडणूक तसेच थेट सरपंच पदाची ग्रामपंचायत निवडणूक होणार आहे. तसेच परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील गोवेगाव ग्रामपंचायत, (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील राहणाळ ग्रामपंचायत (३) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील काटई व खोणी ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायत सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. तसेच परिमंडळ-४ उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पोलीस स्टेशन हद्दीतील नेवाळी ग्रामपंचायतीची रिक्त्त जागांची पोट-निवडणूक होणार असून आदर्श आचारसंहिता दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पासून लागू होणार आहे. दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागविण्याचे व सादर करावयाचे आहेत. तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून छाननी संपेपयर्ंत नामनिर्देशन पत्राची छाननी करण्यात येणार आहे. दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दुपारी ३.०० वा. पयर्ंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेणे तसेच निवडणूक चिन्हे नेमून देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाया उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे. दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी ७.३० वा. पासून ते सायंकाळी ५.३० वा. पयर्ंत मतदान होणार असून, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मतमोजणी (मतमोजणी ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकायांच्या मान्यतेने तहसीलदार निश्चित करतील त्यानुसार होणार आहे.) दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक राहणार आहे.

ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळया पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन वेगवेगळया निवडणुकीच्या संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक व पोट-निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकत्यार्ंमध्ये आपसात भांडणतंटे होऊन हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून/व्यक्तीकडून हत्यारांचा दुरूपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्र बाळगण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त आहे.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, " डॉ. श्रीकांत परोपकारी " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/93(A)/2023, dated 5th September 2023 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-१ ठाणे अंतर्गत डायघर पोलीस स्टेशन हद्दीतील (१) नारीवली, (२) वाकलन, (३) पिंपरी, (४) नागाव, (५) दहीसर या ग्रामपंचायतीतील रिक्त्त जागांवर पोट-निवडणूक तसेच थेट सरपंच पदाची ग्रामपंचायत निवडणूक होणार आहे. तसेच परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील गोवेगाव ग्रामपंचायत, (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील राहणाळ ग्रामपंचायत, (३) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील काटई व खोणी ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायत सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. तसेच परिमंडळ-४ उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पोलीस स्टेशन हद्दीतील नेवाळी या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रामध्ये शस्त्र-परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तथापि, छाननी समितीने ज्यांना सूट दिलेली आहे, त्या शस्त्र-परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही.

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की, ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सूट दिलेली आहे, त्या परवानाधारकांनी आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमादरम्यान उदा. प्रचारसभा, रॅलीप्रसंगी जवळ बाळगू नये.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ प्रत्येक शस्त्र-परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ (२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे.

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-१ ठाणे अंतर्गत डायघर पोलीस स्टेशन हद्दीतील (१) नारीवली, (२) वाकलन (३) पिंपरी, (४) नागाव, (५) दहीसर परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील गोवेगाव ग्रामपंचायत, (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील राहणाळ ग्रामपंचायत, (३) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील काटई व खोणी तसेच परिमंडळ-४ उल्हासनगर अंतर्गत (१) हिललाईन पोलीस स्टेशन हद्दीत - नेवाळी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात तसेच भिवंडी, कल्याण या तालुक्यांची तहसील कार्यालये, निवडणुकीचे स्ट्राँगरूम व निवडणुकीशी संबंधीत इतर कार्यालये या ठिकाणी दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ००.०१ वा. पासून ते दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे २४.०० वा. पर्यत अंमलात राहील.

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम, १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सदरचा आदेश दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ६७

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून

वाचले.----(१) नाजकधा अधिनियम, १९७६ चे कलम ८(४) खालील आदेश क्र.सी/यूएलसी/६(१)/

SR-III-८००, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९४.

(२) नाजकधा अधिनियम, १०(३) खालील अधिसूचना, दिनांक १६ मे २००५ व

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २५ ऑगस्ट २००५ व कलम १०(५) खालील नोटीस, दिनांक ३१ जानेवारी २००७.

(३) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक सी/यूएलसी/डे- XV/६(i)/ SR-III-८००/२०१६,

दिनांक १५ जुलै २०१६.

(४) शासन, नगरविकास विभागाकडील पत्र क्रमांक नाजक.२०१६/प्र.क्र. ६८/नाजकधा-१,

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३.

आदेश

क्रमांक सी/युएलसी/डे-XV/६(i)/SR-III-८००/२०२४, जा.ह.३७.— जमीनधारक मे. खटाव माखनजी अॅण्ड स्पिनींग विव्हींग कं. लि., यांनी नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम ६(१) खालील मौजे मागाठाणे, कन्हेरी व भायखळा येथील त्यांच्या मालकीच्या जमिनीबाबत विवरणपत्र दाखल केले होते. सदर विवरणपत्राची छाननी करून सुधारित कलम ८(४) आदेश दिनांक २७ सप्टेंबर १९९४ रोजी पारित करून मौजे मागाठाणे, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. १६९, क्षेत्र २२४८०.८ चौ.मी., न.भू.क्र. २८०, २८०/१ ते ६, क्षेत्र ३१५५६.१२, व न.भू.क्र. २८१, क्षेत्र १२९०३५.०२ चौ.मी. एकूण क्षेत्र १८३०७२.०२ चौ.मी. अतिरिक्त घोषित करण्यात आले होते. सदर अतिरिक्त्त क्षेत्राकरिता कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक १६ मे २००५ रोजी पारित केली आहे. तद्नंतर कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक ३१ जानेवारी २००७ निर्गमित करण्यात येऊन सदर नोटीसच्या अनुषंगाने नगर भूमापन अधिकारी, बोरीवली यांनी दिनांक १५ फेब्रुवारी २००७ रोजी मौजे-मागाठाणे, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. १६९, क्षेत्र २२४८०.८, चौ.मी. न.भू.क्र. २८०, २८०/१ ते ६, क्षेत्र ३१५५६.१२, व न.भू.क्र. २८१, क्षेत्र १२९०३५.०२ चौ.मी. चा ताबा घेतलेला आहे. व मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी " महाराष्ट्र शासन " नाव दाखल केले आहे.

प्रस्तुत प्रकरणी, शासनाकडील पत्र क्रमांक नाजक १०(२००८)/प्र.क्र. ८४/नाजकधा-१, दिनांक २९ ऑगस्ट २००८ अन्वये मौजे मागाठाणे, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. २८०, २८०/१ ते ६ व २८१ मधील अतिरिक्त्त क्षेत्र १६०५९१.२२ चौ.मी. जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (MMRDA) भाडेतवावर घरबांधणी प्रकल्पासाठी वितरित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. सदर जमीन औद्योगिक प्रभागात असल्यामुळे तिच्या निवासी कामाकरिता वापर करणेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच शासनाकडून आवश्यकतेनुसार परवानगी घेण्याची जबाबदारी मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (MMRDA) राहील. त्यानुसार या कार्यालयाने तसेच मा. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी सदर अतिरिक्त ठरलेली जमीन मा. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडील आदेश क्र. सी/कार्या-७ब/८८/कावि-७६८/२००८, दिनांक ३० ऑगस्ट २००८ अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (MMRDA) यांना रक्कम रुपये १/- नाममात्र दराने अटी व शर्तीनुसार वितरित केलेली आहे. त्यानुसार सदर मिळकतीचा ताबा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (MMRDA) यांनी दिनांक २ सप्टेंबर २००८ रोजी घेतलेला आहे. तसेच मौजे मागाठाणे, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. २८०, २८०/१ ते ६ व न.भू.क्र.२८१ या मिळकतीवरील महाराष्ट्र शासनाचे नाव कमी करून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांचे नाव फेरफार क्रमांक १५३, दिनांक ८ सप्टेंबर २००८ रोजी दाखल केले आहे.

प्रकरणी या कार्यालयाकडील दिनांक १५ जुलै २०१६, २८ नोव्हेंबर २०१९ व २ जानेवारी २०२३ चे पत्राने शासनास अहवाल सादर करण्यात आला होता. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्राने खालीलप्रमाणे निदेश दिले आहेत :---

(अ) मे. खटाव माखनजी स्पिनींग अॅण्ड विव्हींग कं.लि. या कंपनीला देण्यात आलेले नाजकधा कलम २० खालील आदेश कायम राहत असल्याने, प्रस्तुत प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ नुसार कार्यवाही करावी. याप्रमाणे कार्यवाही केल्यास सदर क्षेत्रावर करण्यात आलेली नाजकधा कलम १०(३) व १०(५) ची कार्यवाही मागे घ्यावी लागेल. परि णामत: शासन पत्र दिनांक २९ ऑगस्ट २००८ अन्वये मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाला करण्यात आलेले जमीन वितरण रद्द करण्यात येत आहे.

६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

(ब) प्रस्तुत प्रकरणी विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार, मा. उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली सूट क्र. २३९५/२००९ निकाली निघणे आवश्यक आहे. सबब, सदर कायदेशीर प्रकरण शासनाचे कोणतेही नुकसान न होता, विनाशर्त मागे घेण्याचे हमीपत्र घेतल्यानंतरच उपरोक्त नमूद मुद्दा क्र. १ ची अंमलबजावणी करावी.

प्रस्तुत प्रकरणी, शासनाने दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रातील मुद्दा क्रमांक (ब) मध्ये प्रस्तुत प्रकरणी विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार, मा. उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली सूट क्र. २३९५/२००९ निकाली निघणे आवश्यक आहे. सबब, सदर कायदेशीर प्रकरण शासनाचे कोणतेही नुकसान न होता, विनाशर्त मागे घेण्याचे हमीपत्र घेतल्यानंतरच उपरोक्त नमूद मुद्दा क्र. १ ची अंमलबजावणी करावी, असे नमूद केले आहे. त्याप्रमाणे प्रकरणी मे. खटाव माखनजी अँड स्पिनींग विव्हींग कं. लि., यांचेतर्फे श्रीमती पन्ना एस. खटाव यांनी दिनांक ९ जानेवारी २०२४ रोजी हमीपत्र दाखल केले आहे.

सबब, प्रकरणी शासन पत्र दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ मधील निर्देशानुसार मे. खटाव माखनजी अँड स्पिनींग विव्हींग कं. लि. यांचेतर्फे, श्रीमती पन्ना एस. खटाव यांनी मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. २३९५/२००९ शासनाचे कोणतेही नुकसान न होता, विनाशर्त मागे घेण्याचे हमीपत्र सादर केले आहे. तसेच मौजे मागाठाणे, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. १६९, क्षेत्र २२४८०.८, चौ.मी. न.भू.क्र. २८०, २८०/१ ते ६, क्षेत्र ३१५५६.१२, व न.भू.क्र. २८१, क्षेत्र १२९०३५.०२ चौ.मी. या मिळकतीमधील अतिरिक्त्त क्षेत्रासाठी कलम २० खाली सूट देण्यात आल्याचे दिसून येते. शासन, नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ मधील तरतुदीनुसार न.भू.क्र. २८०, २८०/१ ते ६ व न.भू.क्र. २८१ या मिळकतीवर फेरफार क्रमांक १५३, दिनांक ८ सप्टेंबर २००८ अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांचे दाखल नाव कमी करण्यात यावे व न.भू.क्र. १६९, क्षेत्र-२२४८०.८ चौ.मी.क्षेत्राकरिता दाखल महाराष्ट्र शासन नोंद कमी करून सदर जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात नाजकधा कलम २० अन्वये सूटी खालील क्षेत्र अशी नोंद घेण्यात यावी.

सतिश बागल, जिल्हाधिकारी व समक्ष प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबईकरिता.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ६९

अधिसूचना

क्रमांक प्रकरण सी/युएलसी/डे- XV/६(i)/ SR-III-८००.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९८० च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक २३० वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत सेक्रेटरी-मे. खटाव माखनजी अॅण्ड स्पिनिंग विव्हींग कं. लि., यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखवलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादित केली जावयाची आहे, हे नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १० पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २५ ऑगस्ट २००५च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ४९ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम (३) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे.

ज्याअर्थी, नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट-कलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोट-कलम (३) व पोट-कलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक सेक्रेटरी - मे. खटाव माखनजी अॅण्ड स्पिनींग विव्हींग कं. लि., यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे.

आणि मौजे-मागाठाणे, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. १६९, क्षेत्र-२२४८०.८ चौ.मी., न.भू.क्र. २८०, २८०/१ ते ६, क्षेत्र-३१५५६.१२ व न.भू.क्र. २८१, क्षेत्र-१२९०३५.०२ चौ.मी. या मिळकतीमधील अतिरिक्त्त क्षेत्रासाठी कलम २० खाली सूट देण्यात आल्याचे दिसून येते :---

त्याअर्थी, उपरोल्लिखित महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २५ ऑगस्ट २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ४९ वर प्रसिद्ध झालेली नाजकधा कलम १०(३) ची अधिसूचना खालील नमूद क्षेत्राकरिता रद्द करण्यात येत आहे.

अनुसूची

अ.क्र. जिल्हा गाव तालुका न.भू.क्र. क्षेत्र (चौ.मी.) (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. मुंबई उपनगर मागाठाणे बोरीवली १६९ २२४८०.८ २८०, २८०/१ ते ६ ३१५५६.१२

२८१ १२९०३५.१

एकूण

१८३०७२.०२ बांद्रा (पूर्व), मुंबई, दिनांक ११ जानेवारी २०२४.

सतिश बागल, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.धा.) बृहन्मुंबईकरिता.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१०७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उपविभाग अलिबाग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये.

क्रमांक उविअ/कात-२/गावठाण/तिसले/२२४२/२०२३.------ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी अलिबाग यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे तिसले, ता.मुरुड हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणालगतची लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे तिसले, ता. मुरुड या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. तरी याबाबत कोणत्याही व्यक्तीची हरकत असेल तर त्यांनी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसात या कार्यालयाकडे हरकत नोंदवावी.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गावाचे नाव : मौजे तिसले, ता. मुरुड, जि. रायगड

अ.क्र. स.नं/गट नं. जमिनीचे क्षेत्र (हे.आर मध्ये)

१ ७०/१/१ पैकी ०.३०.०

२ ७०/१/२ ०.०७.५६

३ ७१ पै. ०.१२.४४

एकूण ०.५०.००

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे तिसले, ता.मुरुड या गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ०-५०-० हे. आर इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :—

गावठाण घोषित करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा

दिशा लगतचे सव्र्हे नंबर

उत्तर ७२, ७३

दक्षिण ६९, ६७, ३७

पश्चिम ७०/१/१

पूर्व ७३

अलिबाग, दिनांक २९ जानेवारी २०२४.

मुकेश चव्हाण, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ७१

उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उपविभाग अलिबाग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये.

क्रमांक उविअ/कात-२/गावठाण/एकदरा/२२४४/२०२३.------ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी अलिबाग यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे एकदरा ता. मुरुड हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणालगतची लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे एकदरा, ता. मुरुड या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. तरी याबाबत कोणत्याही व्यक्त्तीची हरकत असेल तर त्यांनी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसात या कार्यालयाकडे हरकत नोंदवावी.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

गावाचे : नाव मौजे एकदरा, ता. मुरुड, जि. रायगड

अ.क्र. स.नं/गट नं. जमिनीचे क्षेत्र अ.क्र. स.नं/गट नं. जमिनीचे क्षेत्र

(हे. आर. मध्ये)

(हे. आर. मध्ये) (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ ३/१अ २ ०.३०.३ ५ ६/१ज ०.०६.२० २ ३/१ब ०.०५.० ६ ६/१ह ०.८४.० ३ ३/२ ०.०१.२ ७ ६/३ ०.४५.० ४ ४/२ ०.३०.० ८ ९/१ ( स.नं. ३ व ४ पैकी ) १.१०.५८

एकूण ३.१२.२८

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे एकदरा, ता. मुरुड या गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ३.१२.२८ हे. आर इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.---

गावठाण घोषित करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा

दिशा लगतचे सव्र्हे नंबर

उत्तर खाडी

दक्षिण ६/१अ पैकी

पश्चिम १,२

पूर्व ५, ८ व समुद्र

अलिबाग, दिनांक २९ जानेवारी २०२४.

मुकेश चव्हाण, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१०अ७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उपविभाग अलिबाग यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये.

क्रमांक उविअ/कात-२/गावठाण/येसदे/२२४३/२०२३.------ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी अलिबाग यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे येसदे, ता.मुरुड हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणालगतची लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे येसदे, ता. मुरुड या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. तरी याबाबत कोणत्याही व्यक्त्तीची हरकत असेल तर त्यांनी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसात या कार्यालयाकडे हरकत नोंदवावी.

अधिसूचीत क्षेत्राचा तपशील

गावाचे : नाव मौजे येसदे, ता. मुरुड, जि.रायगड

अ.क्र. स.नं/गट नं. जमिनीचे क्षेत्र (हे. आर मध्ये) (१) (२) (३)

१ १/१/ब ०.२७.६०

२ १/२/ब ०.२६.८०

एकूण ०.५४.४०

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे येसदे, ता.मुरुड या गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ०.५४.४० हे. आर इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.---

गावठाण घोषित करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा

दिशा लगतचे सव्र्हे नंबर

उत्तर ३

दक्षिण १०

पश्चिम ८

पूर्व

रस्ता

मुकेश चव्हाण,

अलिबाग, दिनांक २९ जानेवारी २०२४.

उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ७३

जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून

भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

कलम क्र. १९ ची अधिसूचना

क्रमांक उविअ/कात-२/भूसं/अधिसूचना/२०२४.— ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या रायगड जिल्ह्यच्या जिल्ह्यधिकायाने, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम १३ च्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

ज्याअर्थी, उरण नगरपरिषद मार्फत मौजे बोरीपाखाडी, ता. उरण येथील १२ मीटर रूंद रस्ता विकास योजना करण्यासाठी भूसंपादन प्रकल्पासाठी प्रस्तावित असून मौजे बोरीपाखाडी, ता. उरण, जि. रायगड येथील जमीन संपादित करावयाची आहे. सदर संपादनासाठी उरण नगरपरिषदतर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगरचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (१) अ आणि ब अन्वये विर्िनदिष्ट केलेली जमीन संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याबाबत असे नमूद केले आहे ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (२) मध्ये " (२) असा अर्ज मिळाल्यानंतर, अर्जात विर्िनदिष्ट केलेली जमीन ही त्यात विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे अशी राज्य शासनाची खात्री झाली असेल किंवा अशा कोणत्याही योजनेत समाविष्ट कोणतीही जमीन ही कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे असे ' कलम ४९ खाली येणाया प्रकरणांव्यतिरिक्त्त [आणि कलम ११३ अ मध्ये तरतूद करण्यात आलो असेल त्याव्यतिरिक्त्त)] खुद्द राज्य शासनाचेच मत असेल तर] त्यास उक्त्त जमिनीच्या संबंधात ' भूमी संपादन, २०१३ पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा ३०. याच्या कलम १९ मध्ये तरतूद केलेल्या रितीने] राजपत्रात तशा आशयाची घोषणा करता येईल. अशा रितीने प्रसिद्ध करण्यात आलेली ही उक्त्त अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, उक्त्त कलमान्वये योग्यरीत्या केलेली घोषणा आहे असे मानले जाईल :" अशी तरतूद आहे ;

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ दिनांक १७ एप्रिल २०१८ लागू झाला आहे. त्यातील कलम १० नुसार मुख्य अधिनियमातील कलम १०५(क) समाविष्ट करणेत आला आहे. त्यातील तरतूद कलम ११ मधील तरतूद पाहता मुख्य अधिनियमातील प्रकरण दोन व तीन या तरतुदी यास लागू नाही ;

ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाची उक्त्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त्त जमिनीची आवश्यकता आहे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, मी, राहुल एकनाथ मुंडके, उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, अनुसूची एक मध्ये नमूद जमिनीचे क्षेत्र ०.४२.०० हे. आर. या मौजे बोरीपाखाडी, ता. उरण येथील १२ मीटर रूंद रस्ता विकास योजना या प्रयोजनासाठी सार्वजनिक संपादन करण्यात येण्याचे अधिसूचित करीत असून सदर संपादनाचा प्रस्ताव व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ या कायद्याद्वारे प्राप्त झाला असल्याने व सदरचा कायदा मूळ अधिनियमातील अनुसूची क्रमांक ५ मध्ये येत असल्याने '' पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून कुठल्याही क्षेत्राची घोषणा करता येणार नाही.

७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

गाव बोरीपाखाडी, तालुका उरण, जिल्हा रायगड

अनुक्रमांक गट क्रमांक संपादित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

१ १४९/३ अ पै. ०.०१.९७

२ १५०/१ पै. ०.२५.८८

३ १७५/२ + ३ पै. ०.१४.१५

एकूण ०.४२.००

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

अधिसूचना :-- प्रकल्पाचे नाव :-- मौजे बोरपाखाडी, ता. उरण येथील १२ मीटर रूंद रस्ता विकास योजना करण्यासाठी भूसंपादन.

निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन :-- मौजे बोरीपाखाडी, ता. उरण येथील सव्र्हे नं. १४९, १५०, १७५ क्षेत्र ०.४२.०० हे. आर. जमीन १२ मीटर रूंद रस्ता विकास योजना करण्यासाठी भूसंपादन.

करण्यापूर्वी :-- समाजाला मिळणारे लाभ :-- शहराचे औद्योगिक महव व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत असल्याने

प्रस्तावित करण्यात आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ शकणार नाही. त्यामुळे प्रवास जलद गतीने व सुखकर होण्यासाठी १२ मीटर रस्ता रूंदीकरण करणे आवश्यक आहे.

अनुसूची-तीन

बाधीत व्यक्त्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :--- निरंक

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-- मौजे बोरीपाखाडी, ता. उरण येथे १२ मीटर रूंद रस्ता विकास योजना राबवणे आवश्यक आहे.

ज्याअर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ दिनांक १७ एप्रिल २०१८ लागू झाला आहे. त्यातील कलम १० नुसार मुख्य अधिनियमातील कलम १०५(क) समाविष्ट करणेत आला आहे. त्यातील तरतूद पाहता मुख्य अधिनियमातील प्रकरण दोन व तीन या तरतुदी यास लागू नाही.

पनवेल, दिनांक ३० जानेवारी २०२४.

राहुल मुंडके, उप विभागीय अधिकारी, पनवेल, उप विभाग, पनवेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५ ७५

BY THE DISTRICT COLLECTOR RAIGAD, ALIBAG

RIGHT TO GET APPROPRIATE COMPENSATION AND TRANSPARANCY IN LAND ACQUISITION, REHABILATION, RESETTLEMENT ACT, 2013.

NOTIFICATION OF SECTION 19 UNDER

क्रमांक उविअ/कात-२/भूसं/अधिसूचना/२०२४.— Whereas, the District Collector of Raigad District, with proper governance, is entitled to approprite compension for land acquisition, rehabilition and resettlement, and by sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as ' the Act ') by using the powers, along with a detailed description of the land done more in the attached Schedule I, Schedule II requires or is likely to require a more detailed specific public purpose.

In the sense that the 12 meter wide development plan land acquisition at Mauje Boripakhadi, Uran Muncipal Council is proposed and Mauje Boripakhadi, Tal. Uran, Dist. Raigad. The land at is to be acquired. For the said acquisition, the Uran Nagar Parishad has been instructed to start the implementation of the land acquisition specified under Section 126 (1) A and above of the Maharashtra Regional Town and Planning Act, 1966.

Whereas section 126(2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 provides that " (2) after receiving an application, the land specificed in the application is required for the public purpose specified therein ' Expect in the cases under section 49 [and expect as provided in section 113A] that the State Goverment is satified that the land specified in the application is necessary for the public purpose specified therein or any land included in any such scheme is necessary for any public purpose ')] If the State Government itself is of the opinion] it may, in the manner provided in Section 19 of the ' Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act, 30 of 2013) in the manner provided in section 19 thereof] in the Gazette A declatation so published shall, not with standing anything contained in the said Act, be deemed to be a declaration duly made under the said sections :" Provided.

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilition and Resettlement (Maharashtra Amendment) Act, 2018, dated 17th April 2018. Effective Section 105(c) of the Principal Act has been inserted as per Section 10 thereof. In view of the provision of Section 11, the provision of Chapter Two and Three of the main Act are not applicable.

And, After considering the report given by sub-section (2) of section 15, if any, by the collector of Raigad District, it is convinced that the said land needs to be acquired for the said public purpose. Therefore, under the provisions of sub-section (1) of section 19 of the said Act, it is hereby declared that the said land is required for the public purpose.

Accordingly, I, Rahul Eknath Mundke, Sub-Divisional Officer, Panvel, am notifying the public acquisition of 0.42.00 of the land in Annexure 1 for the purpose of 12 meter wide road development scheme at Mauje Boripakhadi, Uran and the proposal for the said acquisition and Since the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 was enacted and the said Act falls under Schedule No. 5 of the original Act, no area canbe declared as a '' redevelopment area ".

७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १-७, २०२४/माघ १२-१८, शके १९४५

Schedule-I

Description of the Land

Village Boripakhadi, Tal Uran, District Raigad

Sr. No. Survey No. Area in Hectates

1. 149/3 A p. 0.01.97

2. 150/1 p. 0.25.88

3. 175/2 + 3 p. 0.14.15

Total 0.42.00

Schedule-II

Statement on the nature of public purpose

Notification :- Project Name :- Development of 12 meter wide road at Mauje Boripakhadi, Tal. Uran, Land acquisition to plan Description of Exit Project :- Survey No. 149, 150, 175 of Mauje Boripakhadi, Uran, area 0.42.00 H. R. Land acquisition for 12 meter wide road development scheme.

Benefits to the Society :- Industrial importance and urbanization as well as development of the city and since the expansion is going on rapidly, the society will not be able to improve unless the proposed area is acquired. Therefore,12 meters widening of the road is necessary to make the journey faster and more comfortable.

Schedule-III

Reason for displacing an infected person :- Nill

Schedule-IV

Summery of Social Impact Assessment :- 12 m wide road at Mauje Boripakhadi, Uran A

development plan must be implemented.

The Right to Fair Compensation and Transparancy in the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra Amendment) Act, 2018 dated 17th April 2018. Effective Section 105(c) of the Principal Act has been inserted as per Section 10 thereof. In view of the provisions of Section 11, the provisions of Chapter Two and Three of the main Act are not applicable.

Place : Panvel, dated 30th January 2024.

RAHUL MUNDAKE, Sub-Divisional Officer, Panvel, Sub-Division Panvel.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.