RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष १०, अंक १] मंगळवार, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक १
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :—
L. A. BILL No. I OF 2024.
A BILL
TO SPECIFY CERTAIN COMMUNITIES AS THE SOCIALLY AND
EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES IN RELATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA AND TO PROVIDE FOR RESERVATION OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR RESERVATION OF POSTS FOR APPOINTMENTS IN PUBLIC SERVICES AND POSTS UNDER THE STATE TO SUCH SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES IN THE STATE OF MAHARASHTRA FOR THEIR ADVANCEMENT AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १.
महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून विवक्षित
समाज विर्िनदिष्ट करण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्यातील अशा सामाजिक व
शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या उन्नतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता
जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील
भाग पाच----१-१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५
नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद
करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून विवक्षित समाज विर्िनदिष्ट करण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्यातील अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या उन्नतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंकरिता आरक्षण संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
अधिनियम, २०२४, असे म्हणावे.
(२) तो, शासकीय राजपत्रात, प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या. २. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,---
(क) " प्रवेश प्राधिकरण " याचा शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांच्या संबंधातील अर्थ, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी जबाबदार असलेले, शैक्षणिक संस्थांचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्याचा अधिकार असणारे प्राधिकरण, असा आहे ;
(ख) " नियुक्ती प्राधिकरण " याचा लोकसेवा व पदे यांच्या संबंधातील अर्थ, अशा सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी अधिकार प्रदान केलेले प्राधिकरण, असा आहे;
(ग) " सक्षम प्राधिकारी " याचा अर्थ, कलम ७ अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, असा आहे;
(घ) " शैक्षणिक संस्था " यामध्ये, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, संबंधित महाराष्ट्र अधिनियमांद्वारे किंवा त्यान्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठांसह, ज्यांना शासनाचे सहायक अनुदान मिळते अशा, शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेल्या, महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्था, तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था,----मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत,----यांचा समावेश होतो.
स्पष्टीकरण.-- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, " खाजगी शैक्षणिक संस्था " या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या संस्थांना, एकतर, हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर, शासनाकडून सवलतींच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही र्आथिक सवलतींच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, किंवा ज्यांना शासनाकडून, मान्यता दिली आहे, परवानगी दिली आहे, ज्यांचे पर्यवेक्षण केले जात आहे किंवा ज्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जात आहे, अशा संस्था, असा आहे ;
(ङ) " आस्थापना " याचा अर्थ, शासनाचे किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमान्वये घटित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा सांविधिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय, अथवा विद्यापीठ किंवा जिच्यातील भाग भांडवल शासनाने धारण केले आहे अशी कंपनी किंवा महामंडळ किंवा सहकारी संस्था अथवा कोणतीही शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था, असा आहे.
स्पष्टीकरण.-- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, " शासन अनुदानप्राप्त संस्था " या शब्दप्रयोगात, ज्या संस्थांना अथवा उद्योगांना, एकतर, हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी, अथवा त्यानंतर, शासनाकडून सवलतीच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही र्आथिक सवलतीच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, अथवा ज्यांना शासनाकडून, मान्यता दिली आहे, परवानगी दिली आहे, ज्यांचे पर्यवेक्षण केले जात आहे किंवा ज्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जात आहे, अशा संस्थांचा किंवा उद्योगांचा देखील समावेश होतो;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ ३(च) " शासन " किंवा " राज्य शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे;
(छ) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे;
(ज) " लोकसेवा व पदे " याचा अर्थ, राज्याच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या सेवा व पदे, असा आहे आणि त्यामध्ये,---
(एक) स्थानिक प्राधिकरण;
(दोन) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये नोंदणी केलेली आणि जिच्यात १९६१ चा महा. २४.
राज्य शासन भागधारक आहे अशी सहकारी संस्था;
(तीन) शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेले, केंद्रीय अधिनियमाद्वारे किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेले मंडळ किंवा महामंडळ किंवा सांविधिक संस्था, किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३ यामध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेली शासकीय कंपनी;
२०१३ चा १८.
(चार) महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह, शासनाचे सहायक अनुदान घेणारी, शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेली शैक्षणिक संस्था ; आणि
(पाच) ज्यांच्या बाबतीत, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, शासकीय आदेशांद्वारे आरक्षण लागू केले होते आणि ज्यांचा उप-खंड (एक) ते (चार) मध्ये समावेश केलेला नाही अशा, इतर कोणत्याही आस्थापना,
यांमधील सेवा व पदे यांचा समावेश होतो;
(झ) " आरक्षण " याचा अर्थ, राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील व्यक्तींसाठी, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आरक्षण आणि लोकसेवांमधील व पदांवरील नियुक्त्यांकरिता पदांचे आरक्षण, असा आहे;
(ञ) " सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग " याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क नुसार महाराष्ट्र राज्याच्या प्रयोजनासाठी या अधिनियमान्वये विर्िनदिष्ट केलेले, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग, असा आहे;
(ट) " राज्य " याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे.
२००४ चा महा. ८.
(२) या अधिनियमात वापरलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ मध्ये अनुक्रमे, जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.
३. मराठा समाजास, याद्वारे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून विर्िनदिष्ट करण्यात येत आहे.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग.
प्रयोज्यता.
४. (१) हा अधिनियम, पुढील पदांखेरीज, राज्यातील लोकसेवांमध्ये व पदांवर केलेल्या सर्व सरळसेवा भरतीसाठी व नियुक्त्यांसाठी लागू असेल :----
(क) वैद्यकीय, तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रांतील अतिविशेषीकृत पदे;
(ख) बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे;
(ग) पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या; आणि
(घ) कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद.
भाग पाच----१-१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ (२) हा अधिनियम, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था,-----मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत,- यांमधील प्रवेशास देखील लागू होईल.
(३) राज्य शासन, कलम २ च्या अनुक्रमे, खंड (घ) व (ङ) च्या स्पष्टीकरणात तरतूद केल्याप्रमाणे कोणतेही सहाय्य देण्यासाठी कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेबरोबर किंवा कोणत्याही आस्थापनेबरोबर करार करताना किंवा कराराचे नूतनीकरण करताना, अशा शैक्षणिक संस्थेकडून किंवा आस्थापनेकडून या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी अट समाविष्ट करील.
२००४ चा महा. ८.
२००६ चा महा. ३०.
(४) शंका निरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, या अधिनियमातील कोणत्याही गोष्टीचा, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ आणि महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण) अधिनियम, २००६ या अन्वये इतर मागासवगार्ंना दिलेल्या आरक्षणावर, परिणाम होणार नाही.
५. (१) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा इतर प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, आणि या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून,---
(क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था,-----मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत,---यांमधील प्रवेशाच्या एकूण जागांच्या दहा टक्के ; आणि (ख) राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळसेवा भरतीच्या एकूण नियुक्त्यांच्या दहा टक्के,
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील नियुक्त्यांकरिता जागांचे आरक्षण. इतके आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल :
परंतु, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअन्वये याबाबतीत राज्यपालांनी वेळोवेळी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या पदांना, वरील आरक्षण लागू असणार नाही.
(२) या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनांसाठी, उन्नत व प्रगत गटाचे तव लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंतील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखालील आरक्षण उपलब्ध असेल.
स्पष्टीकरण.--या पोट-कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, " उन्नत व प्रगत गट " याचा अर्थ, शासनाने, याबाबतीत वेळोवेळी काढलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांद्वारे, घोषित केलेल्या उन्नत व प्रगत गटात मोडणारी व्यक्ती, असा आहे.
आरक्षणाला बाधा न पोहचणे.
६. कलम ५ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंतील विद्याथ्यार्ंचे किंवा व्यक्तींचे दावे हे, गुणवत्तेच्या आधारावर भरण्यात येतील अशा अनारक्षित जागांच्या वाटपाकरिता आणि लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यांकरिता देखील विचारात घेतले जातील, आणि अशा वगार्ंतील विद्याथ्यार्ंची किंवा व्यक्तींची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड केली असेल त्याबाबतीत, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंकरिता राखीव असलेल्या जागांच्या व नियुक्त्यांच्या संख्येस कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहचणार नाही.
सक्षम प्राधिकारी. ७. (१) शासनास, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या तरतुदी व त्याखाली केलेले नियम अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनांसाठी अशा अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्रासाठीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ ५ जिल्हा समाज कल्याण अधिकायाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकायाची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल.
(२) सक्षम प्राधिकारी, विहित करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कार्ये पार पाडील.
राखीव असलेल्या रिक्त जागा पुढे नेणे.
८. (१) जर कोणत्याही सेवाभरती वर्षाच्या बाबतीत, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेली कोणतीही जागा, भरलेली नसेल तर, अशी रिक्त जागा, सरळसेवा भरतीच्या बाबतीत पाच वषार्ंपयर्ंत पुढे नेण्यात येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, पदे भरण्याच्या संबंधातील कोणताही शासकीय आदेश, निर्णय, परिपत्रक व कार्यालयीन ज्ञापन अंमलात असेल तेव्हा, शासनाकडून त्यात फेरबदल केला नसेल किंवा ते रद्द केले नसतील तर, ते अंमलात असण्याचे चालू राहतील :
परंतु आणखी असे की, जर प्रत्येक राखीव प्रवर्गासाठी किमान एक पद वाटप करण्याकरिता मंजूर केलेली पदे, पुरेशी नसतील तर, याबाबतीत फेरबदल करण्यात येईल अशा, शासकीय बिंदू नामावलीच्या संबंधातील आदेशांनुसार किंवा विहित केलेल्या नियमांनुसार आळीपाळीचे तव लागू करून, राखीव पद भरण्यात येईल.
(२) जेव्हा पोट-कलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे एखादी रिक्त जागा पुढे नेण्यात आली असेल तेव्हा, ज्या सेवाभरती वर्षामध्ये ती पुढे नेण्यात आली असेल त्या सेवाभरती वर्षाकरिता व्यक्तींच्या संबंधित वगार्ंसाठी राखीव असलेल्या रिक्त जागांच्या कोटयामध्ये, ती हिशेबात धरली जाणार नाही :
परंतु, नियुक्ती प्राधिकरणास, अशा न भरलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी कोणत्याही वेळी विशेष सेवाभरती मोहीम हाती घेता येईल आणि जर अशा विशेष सेवाभरती मोहिमेनंतर देखील अशा रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर, त्यानंतर, शासन विहित करील अशा रीतीने त्या जागा भरण्यात येतील.
अधिनियमाचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी व अधिकार.
९. (१) शासनास, लेखी आदेशाद्वारे, प्रत्येक प्रवेश प्राधिकरणावर किंवा नियुक्ती प्राधिकरणावर किंवा अशा प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही अधिकायावर या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी सोपविता येईल.
(२) शासनास, त्याच रीतीने, र्िनदिष्ट केलेल्या प्रवेश प्राधिकरणाला किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाला किंवा अधिकायाला, अशा प्राधिकरणाकडे किंवा अधिकायाकडे नेमून दिलेले असे कर्तव्य परिणामकारक रीतीने पार पाडण्यासाठी अशा प्राधिकरणास किंवा अधिकायास आवश्यक असतील असे अधिकार किंवा प्राधिकार विनिहित करता येतील.
शास्ती.
१०. (१) कर्तव्य किंवा जबाबदारी सोपविलेले, जे कोणतेही प्रवेश प्राधिकरण किंवा नियुक्ती प्राधिकरण किंवा अधिकारी किंवा कर्मचारी, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांचे उल्लंघन होईल किंवा ते निष्फळ ठरतील अशा उद्देशाने हेतुपुरस्सर कृती करील, त्यास, अपराधसिद्धीनंतर, नव्वद दिवसांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
(२) शासनाच्या किंवा शासनाने यासंबंधात प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाच्या पूर्वमंजुरीखेरीज, कोणतेही न्यायालय, या कलमाखालील शिक्षापात्र असलेल्या अपराधाची दखल घेणार नाही.
अभिलेख मागवण्याचा अधिकार.
११. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंतील कोणत्याही व्यक्तीवर, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे किंवा याबाबतीत काढलेल्या शासकीय आदेशांचे कोणत्याही प्रवेश प्राधिकरणाने किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाने पालन न केल्यामुळे प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास, किंवा निदर्शनास आणून दिल्यास, शासन, त्यास योग्य वाटतील अशा अभिलेखांची मागणी करू शकेल आणि तसे समुचित आदेश देऊ शकेल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती.
२००१ चा महा. २३.
१२. या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ यांच्या तरतुदी, आवश्यक फेरफारांसह, लागू असतील.
निवड समितीमधील प्रतिनिधित्व.
१३. शासनास, आदेशाद्वारे, लोकसेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करण्याकरिता व्यक्तींची निवड करण्याच्या प्रयोजनार्थ, निवड, चाळणी व विभागीय समिती यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंतील अधिकायांच्या नामनिर्देशनाकरिता तरतूद करता येईल.
१४. या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून दिलेले कोणतेही प्रवेश व केलेल्या नियुक्त्या निरर्थक होतील.
अनियमित प्रवेश व नियुक्त्या निरर्थक असणे.
१५. कलम ७ अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या १८६० चा ४५.
सक्षम प्राधिकारी लोकसेवक असणे.
अथार्ंतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
१६. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशान्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, सक्षम प्राधिकायाविरुद्ध किंवा त्याच्या अधिकायाविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.
१७. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील नियम करण्याचा अधिकार.
अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनात मिळून, एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, सत्रासीन असताना, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने मांडण्यात आला असेल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, जर कोणत्याही नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल, आणि तशा अर्थाचा त्यांचा निर्णय, शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशा निर्णयाची अधिसूचना, प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
व्यावृत्ती. १८. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या प्रकरणी, आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल, त्या प्रकरणांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.---या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा संबंधित सेवा नियमांन्वये,----
(एक) केवळ लेखी चाचणीच्या किंवा मुलाखतीच्या आधारे, भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल; किंवा
(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ ७ त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा ज्या प्रकरणी, आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल अशा संस्थांमधील किंवा प्रकरणांमधील प्रवेशांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी, कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.---या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा,---
(एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश द्यावयाचा असेल, आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल; किंवा
(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत, अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक समाप्त झाला असेल,
त्याबाबतीत, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१९. (१) जर या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासनास, प्रसंगानुरूप, उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल.
निरसन व व्यावृत्ती.
२०१८ चा महा. ६२.
२०. (१) महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवकांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
(२) महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियमाच्या कलम ७ च्या तरतुदी, असे निरसन अंमलात १९०४ चा १.
आणण्याच्या संबंधात, लागू असतील.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
नागरिकांच्या मागासवर्गातील व्यक्तींच्या सामाजिक, र्आथिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी उपाययोजना करणारे महाराष्ट्र राज्य हे आघाडीचे राज्य आहे. अशा उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, राज्याने, अशा नागरिकांच्या मागासवगार्ंसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी व राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांकरिता पदांच्या आरक्षणासाठी तरतूद केली आहे.
२. स्वातंयापूर्वी, सन १९०२ मध्ये, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी, दोन अधिसूचनांद्वारे, मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला सार्वजनिक नोकयांमध्ये आरक्षण दिले होते. त्याचप्रमाणे, तत्कालीन मुंबई सरकारने, दिनांक २३ एप्रिल १९४२ रोजी केलेल्या ठरावाद्वारे, सुमारे २२८ समाज घटकांना मध्यम व मागासवर्ग म्हणून घोषित केले होते. या ठरावास जोडलेल्या यादीमध्ये मराठयांना अनुक्रमांक १४९ वर दर्शविलेले होते.
३. जून २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र शासनाने, न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगास (" गायकवाड आयोग "), मराठा समाजाचे मागासलेपण आणि विचारार्थ विषयांनुसार, इतर संबंधित घटकांची तपासणी करण्याची विनंती केली. गायकवाड आयोगाने, त्याच्या दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या अहवालाद्वारे, अशी शिफारस केली की, महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांच्या मराठा वर्गास, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून घोषित करावे आणि त्यांना, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४) व अनुच्छेद १६(४) खालील आरक्षणाचे लाभ देण्यात यावेत.
४. महाराष्ट्र शासनाने, २०१८ मध्ये, गायकवाड आयोगाने गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या व आधारसामग्रीच्या आधारे, ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ (२०१८ चा महा. ६२) अधिनियमित केला.
२०१८ च्या अधिनियमाच्या घटनात्मक वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने, दिनांक २७ जून २०१९ रोजी (डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, २०१९, ४ बॉम्बे सीआर ४८१) या प्रकरणामध्ये असा निर्णय दिला आहे की, गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर, राज्याने, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद करणे समर्थनीय होते, परंतु, गायकवाड आयोगाने शिफारस केलेल्या, त्याखालील तरतूद केलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण कमी केले.
५. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने, दिनांक ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार (डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, (२०२१) ८ एस.सी.सी.१), मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमधील जागांमध्ये आणि लोकसेवांमधील पदांमध्ये आरक्षण देणाया उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी, संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचा निर्णय दिला आहे. उक्त न्याय निर्णयाविरोधातील पुर्नविलोकन याचिका फेटाळण्यात आली आणि सुधारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह पीटीशन), सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
६. सर्वोच्च न्यायालयाने, आपल्या, दिनांक ५ मे २०२१ च्या न्यायनिर्णयामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, असे नमूद केले आहे की, मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली आहे या निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी गायकवाड आयोगाने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिर्णयांमध्ये निर्धारित केलेल्या कायदेशीर स्थितीचा चुकीचा समज करून कार्यवाही केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले आहे की, २०१८ चा अधिनियम, गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर आधारित होता आणि त्यामुळे, २०१८ च्या अधिनियमामध्ये देखील ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा वाढविण्यासाठी कोणतीही असाधारण परिस्थिती दाखवून दिलेली नाही. मराठा समाज मागासलेला आहे आणि त्याला लोकसेवांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही या निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यासाठी गायकवाड आयोगाच्या अहवालात आणि त्यात स्वीकारलेल्या कार्यपद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयाला काही त्रुटी आढळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी असेही निरीक्षण नोंदविले आहे की,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ ९ मराठा समाजास इतर मागासवगार्ंमध्ये समाविष्ट करण्याची किंवा त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस न करणाया राष्ट्रीय आयोगाचे/राज्य आयोगाचे पूर्वीचे अहवाल योग्य होते किंवा कसे हे तपासणे गायकवाड आयोगाच्या विचारार्थ विषयाच्या कक्षेत नव्हते. आणखी असेही निरीक्षण नोंदविले आहे की, ज्यामुळे मराठा समाज मागासवर्ग झाला होता असे अलिकडच्या वषार्ंमध्ये काय घडले, त्यावर गायकवाड आयोगाने लक्ष केंद्रित करावयास हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी असेही निरीक्षण नोंदविले आहे की, गायकवाड आयोगाने काढलेले निष्कर्ष, त्याच्यासमोर असलेल्या आधारसामग्रीवरून व पुराव्यांवरून सिद्ध झालेला नाही. या व इतर कारणांवरून, सर्वोच्च न्यायालयाने, २०१८ च्या अधिनियमाचे कलम २(ञ), कलम ४ (१)(क) व कलम ४ (१)(ख) हे संविधानाच्या विरुद्ध असल्याने रद्द केले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, यापूर्वी या विरुद्ध कोणताही निर्णय घेतलेला असला तरी, एखादा विशिष्ट वर्ग किंवा समाज मागासवर्ग आहे किंवा कसे हे शोधून काढण्यासाठी संबंधित आधारसामग्री गोळा करण्याची राज्याला मुभा आहे.
७. सर्वोच्च न्यायालयाची विविध निरीक्षणे विचारात घेता, राज्य शासनाने, न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे (सेवानिवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (" शुक्रे आयोग " ), पुढील विचारार्थ विषय सोपविले आहेत :---
(१) सांविधानिक महादेश, आरक्षणविषयक कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने, जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री आणि इतर (२०२० चे दिवाणी अपील क्रमांक ३१२३) या प्रकरणातील व संबंधित प्रकरणांतील आपल्या न्यायनिर्णयामध्ये नोंदविलेली निरीक्षणे यांसह, न्यायालयांचे विविध न्यायनिर्णय या अनुरुप, सध्याच्या संदर्भात, आरक्षणाचे लाभ देण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक व र्आथिक मागासलेपणाची खात्री करताना, अंगीकार करावयाचे निकष व मापदंड निर्धारित करणे ;
(२) सांविधानिक महादेश, आरक्षणविषयक कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने, जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री आणि इतर या प्रकरणातील आपल्या न्यायनिर्णयामध्ये नोंदवलेल्या निरीक्षणांसह, न्यायालयांचे विविध न्यायनिर्णय या अनुरुप, सध्याच्या संदर्भात, आरक्षणाचे लाभ देण्यासाठी लागू करावयाची अपवादात्मक परिस्थिती आणि/किंवा असाधारण स्थिती निश्चित करणे ;
(३) वरीलप्रमाणे निर्धारित केलेले निकष व मापदंड लागू करून, त्याद्वारे मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण निर्धारित करण्यासाठी आणि मागासवगार्ंच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी परिमाणात्मक ठरणारी नवीन व इतर आधारसामग्री आणि माहिती गोळा करणे आणि राज्य मागासवर्ग आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग व राज्य शासनाने वेळोवेळी नेमलेल्या समित्या यांसह कोणत्याही स्रोतांद्वारे यापूर्वी गोळा केलेल्या आधारसामग्रीची व माहितीची छाननी करणे व तपासणी देखील करणे ;
(४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयामध्ये निर्धारित केलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याचे समर्थन करणारी, मराठा समाजाच्या संदर्भातील अपवादात्मक परिस्थिती आणि/किंवा असाधारण स्थिती अस्तित्वात असल्याची खात्री करणे ;
(५) केंद्र व राज्य शासनाच्या आस्थापना, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, विद्यापीठे आणि शासनाने अनुदान दिलेल्या व निधी पुरवठा केलेल्या इतर संस्था यांच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक नोकयांमधील मराठा समाजाच्या प्रतिनिधित्वाची पर्याप्तता निर्धारित करणे ;
(६) अभिलेख, अहवाल, जनगणना व इतर उपलब्ध आधारसामग्री या आधारे, महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करणे ;
(७) मराठा समाजाच्या संदर्भात, राज्य शासनाने वेळोवेळी नेमलेले मागासवर्ग आयोग आणि बापट समितीसारख्या समित्या यांच्या यापूर्वीच्या अहवालांचे विश्लेषण करणे तसेच या अहवालांमधील कोणत्याही उणिवा, चुका व त्रुटी यांचे विश्लेषण करणे आणि त्यानंतर मराठा समाजाची झालेली पिछेहाट किंवा त्यांच्या परिस्थितीत झालेला बदल यांचे देखिल विश्लेषण करणे ;
भाग पाच----१-२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ (८) राज्य शासनाने घटित केलेल्या भोसले समितीच्या अहवालातील परिच्छेद ३३.६ मधील, खाली नमूद केलेले पैलू व विचारार्थ विषय यांचा विचार करणे, त्यांचे मूल्यनिर्धारण करणे आणि ते निर्धारित करणे :---
(एक) मराठा लोकसंख्येपैकी प्रत्यक्षात वंचित असलेल्या वर्गाच्या (प्रगत व उन्नत गटात मोडत नसलेल्या) संदर्भात, सामाजिक मागासलेपणाचे पुनमर्ूल्यनिर्धारण करणे ;
(दोन) मराठा वर्गाच्या अलीकडील पिछेहाटीच्या संदर्भात, शैक्षणिक मागासलेपणाची पुनर्तपासणी करणे ;
(तीन) मराठा वर्गाच्या अलीकडील पिछेहाटीच्या संदर्भात, सामाजिक मागासलेपणाची पुनर्तपासणी करणे ;
(चार) शैक्षणिक मागासलेपणाच्या प्रत्यक्ष टक्केवारीची पुनर्तपासणी करणे ;
(पाच) गायकवाड आयोगाने निर्धारित केलेले र्आथिक मागासलेपणाचे पैलू बदलणे ;
(सहा) खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत, शिक्षणामधील मराठयांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणाच्या पैलूंची तपासणी करणे ;
(सात) खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत, सेवांमधील मराठयांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणाच्या पैलूची तपासणी करणे ;
(आठ) खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत, शिक्षणामधील व सेवांमधील मराठयांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रमाणबा असमतोल शोधून काढणे ;
(नऊ) खुल्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या तुलनेत, मराठयांच्या लोकसंख्येची आकडेवारी निर्धारित करणे ;
(दहा) मराठयांची अलीकडील, विशेषत:, सन २००८ नंतर झालेली पिछेहाट शोधून काढणे ;
(अकरा) राजकारणी, व्यापारी, उद्योगपती, व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ, इत्यादींसारख्या पुढारलेल्या मराठा वर्गाची आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या मराठयांची प्रत्यक्ष टक्केवारी शोधून काढणे ;
(बारा) मराठयांसाठी नेमलेल्या यापूर्वीच्या मागासवर्ग आयोगांच्या अहवालांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आणि अशा आयोगांच्या अहवालांमधील, कोणत्याही असल्यास, उणिवांचे सखोल विश्लेषण करणे ;
(तेरा) इतर खुल्या वर्गातील र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या तुलनेत, मराठयांच्या र्आथिक मागासलेपणाच्या विविध मर्यादा विचारात घेणे (उप-वर्गीकरण करता यावे/प्रवर्ग तयार करता यावा म्हणून) ;
(चौदा) इतर वगार्ंच्या तुलनेत, महाराष्ट्रातील आणि बाहेरील राज्यांमधील भा.प्र.से., भा.पो.से. यांसारख्या उच्च सेवांमधील मराठयांची अचूक आकडेवारी शोधून काढणे ;
(पंधरा) राज्याला, त्याच्या निर्णय शक्तीनुसार, यथोचित वाटतील असे इतर आनुषंगिक व पूरक विचारार्थ विषय.
(९) राज्य शासन, या संदर्भात, यापुढे आयोगाकडे विचारार्थ पाठवील अशा इतर बाबींचे अन्वेषण करणे.
(१०) तथ्ये व निरीक्षणे नोंदवून आणि त्याद्वारे सुयोग्य शिफारशी करून, राज्य शासनाला अहवाल सादर करणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ ११याशिवाय, आयोगास,---
(क) केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या आस्थापना, विद्यापीठे व इतर संस्था आणि आयोगाच्या मते, त्यास ज्यांचे सहाय्य होईल अशी इतर प्राधिकरणे, संस्था किंवा व्यक्ती यांसह कोणत्याही स्त्रोताकडून त्याला योग्य वाटेल अशा स्वरुपात व अशा रीतीने, त्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक किंवा संबंधित वाटेल अशी माहिती किंवा आकडेवारी मिळविता येईल ;
(ख) परिमाणात्मक आधारसामग्रीचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि आयोगाच्या कार्यक्षम व गुणात्मक कामकाजासाठी जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा, तज्ज्ञांची व संशोधकांची नेमणूक करता येईल आणि त्यांच्याबरोबर बैठका घेऊन, त्यांचा सल्ला घेता येईल आणि मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांचे सहाय्य घेता येईल ;
(ग) कोणतीही माहिती किंवा आधारसामग्री अथवा दस्तऐवज किंवा अन्य माहिती मिळविण्यासाठी आवश्यक किंवा सोयीस्कर वाटेल अशा, महाराष्ट्र राज्याच्या भागास/ भागांना आणि / किंवा देशातील ठिकाणांना भेटी देता येतील किंवा अशा भेटी देण्यासाठी उपसमिती / समित्या किंवा प्रतिनिधी यांची प्रतिनियुक्ती करता येईल ;
(घ) अन्वेषण करताना, जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा, व्यक्तींनी सादर केलेले पुरावे व युक्ितवाद नोंदवून घेता येतील.
८. आयोगाने, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात व्यापक सर्वेक्षण केले आहे. आयोगाने, घरोघरी जाऊन विविध निकषांच्या आधारे व्यापक प्रमाणात सखोल सर्वेक्षण करण्यासाठी वैज्ञानिक व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे आणि खुल्या वर्गाच्या समाजाच्या तुलनेत, मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व र्आथिक स्थितीसंबंधी नवीन परिमाणात्मक समकालीन आधारसामग्री गोळा केली आहे.
आयोगाने, कार्यक्षमपणे आधारसामग्री गोळा करण्यासाठी संगणक साहाय्यित वैयक्ितक मुलाखती (सी.ए.पी.आय.) घेण्यासंबंधीच्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून, १,९६,२५९ प्रगणकांचा समावेश असलेल्या व्यापक मनुष्यबळामार्फत १,५८,२०,२६४ कुटुंबांची आधारसामग्री गोळा केली आहे. सर्वेक्षणादरम्यान गोळा केलेली सर्व कुटुंबांची माहिती, अत्यंत प्रबळ अशा अॅडव्हान्स एन्क्रिप्शन स्टँडर्ड (ए.ई.एस.) संगणक (अल्गोरिथम) प्रणालीचा वापर करून, जेएसओएन (JSON) नमुन्यात संकेतबद्ध (एन्क्रिप्टेड) केली आहे. ही संकेतबद्ध केलेली आधारसामग्री, सव्र्हरवर सुरक्षितपणे साठविलेली असून ती केवळ महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगालाच मिळविता येईल.
आयोगाने, मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक पैलूंच्या संबंधातील सुमारे १५० पेक्षा अधिक संबंधित प्रश्नांची सविस्तर प्रश्नावली तयार करून, त्या आधारे गोळा केलेल्या व्यापक स्वरुपाच्या समकालीन आधारसामग्रीचे परिक्षण केले आहे. समाजातील प्रगत असलेल्या इतर वगार्ंच्या संदर्भात व तुलनेत, समाजातील मराठा समाजाच्या स्थानाच्या संबंधातील आज रोजी असलेली वैज्ञानिक व वास्तववादी स्थिती स्पष्ट करता यावी, यादृष्टीने, अशा प्रकारची प्रश्नावली तयार केली होती.
आयोगाने, सर्व स्त्रोतांद्वारे गोळा केलेल्या नवीन परिमाणात्मक समकालीन आधारसामग्रीचे व माहितीचे, शासनामधील आणि त्याने स्थापन केलेल्या विद्यापीठांमधील तज्ञ, सामाजिक शास्त्रज्ञ, सांख्यिकीशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ यांच्या नामिकेमार्फत तपशीलवार परीक्षण, छाननी व विश्लेषण केले आहे; आणि राज्य शासनाच्या, विभागांनी, शासकीय अभिकरणांनी, यापूर्वी घटित केलेल्या आयोगांनी राज्यामध्ये हाती घेतलेल्या अन्य समकालीन सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष तसेच ऐतिहासिक आधारसामग्री व प्रकरण अभ्यास (Case studies) यांची सूक्ष्मपणे तपासणी केली आहे.
भाग पाच----१-२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ ९. आयोगाने, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आपला अहवाल, राज्य शासनाला सादर केला आहे.
आयोगाने, इतर गोष्टींबरोबरच, पुढील निष्कर्ष व अनुमाने काढलेली आहेत :---
(क) शैक्षणिक निर्देशक, उदाहरणासह असे स्पष्ट करतात की, विशेषत:, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी व व्यावसायिक पाठयक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत, मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे.
(ख) र्आथिक मागासलेपणा हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे, बयाचदा गरिबीला किंवा गरिबी, अपुया शिक्षणाला कारणीभूत ठरते.
(ग) दारिद्रय रेषेखाली असलेली व पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे, २१.२२ टक्के इतकी आहेत तर, दारिद्रय रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवगार्ंतील कुटुंबे, १८.०९ टक्के इतकी आहेत. मराठा कुटुंबाची टक्केवारी, राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४ टक्के) अधिक असून ती असे दर्शविते की, ते र्आथिकदृष्टया मागासलेले आहेत.
(घ) शाळा, शासकीय (मंत्रालय व क्षेत्रीय कार्यालये), जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे, इत्यादींसारख्या निम-शासकीय विभागांमधील मराठयांच्या प्रतिनिधित्वाच्या संबंधातील तक्त्यांमधील सारांशावरून असे उघड होते की, सार्वजनिक नोकयांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून, सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, तो विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
(ङ) असे आढळून आले की, मराठा समाजाचा उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग, ८४ टक्के इतका असून तो, इंद्रा सहानी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे, नोकयांमध्ये व शिक्षणामध्ये पर्याप्त आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
(च) या दुर्बल मराठा समाजाच्या र्आथिक स्थितीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, खुल्या प्रवर्गाच्या, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेत देखील त्याची र्आथिक स्थिती खूपच निम्न आहे आणि म्हणून तो, विशेष संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
(छ) परिमाणात्मक आधारसामग्रीबरोबरच, काळजीपूर्वक पडताळणी केलेल्या सांख्यिकीय अनुभवाधिष्ठित आधारसामग्रीमार्फत केलेल्या निरीक्षणातून आयोग अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचला आहे की, दुर्बल मराठा वर्गाचा, उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत, शेती असल्यामुळे आणि प्रत्येक वर्षागणिक हा स्रोत कमी-कमी होत असल्यामुळे, त्याला, दशकानुदशके आत्यंतिक दारिद्रय सोसावे लागत आहे. मराठा समाजाला, कामगार, माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक, सुरक्षा रक्षक, इत्यादींकडून केल्या जाणाया कामाच्या प्रकारावर मोठया प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे. समाज करीत असलेली कामे निम्न दर्जाची असल्याने, या समाजाकडे निम्न स्तरातील वर्ग, दुर्लक्षित व उपेक्षित वर्ग म्हणून कमी लेखले जाते.
(ज) शेतकयांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की, अशा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी ९४ टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.
(झ) शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाचे र्आथिक स्थिती ढासळत असल्याचे दिसून आले आहे.
(ञ) निरक्षरता व उच्च शिक्षणाचा अभाव यांमुळे मराठा वर्ग, ज्या नोकयांमुळे त्याला समाजात काही स्थान मिळू शकेल अशा प्रतिष्ठित नोकयांमध्ये व रोजगारामध्ये प्रवेश करू शकलेला नाही. असा प्रवेश करण्याच्या स्रोतांच्या अनुपलब्धतेच्या परिणामी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि/किंवा व्यावसायिक अभ्यासपाठयक्रम यांसारख्या शिक्षणाच्या उच्च संधींमध्ये समाजाची अल्प टक्केवारीची प्राथमिक कारणे आढळून आलेली आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ १३(ट) लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या आकडेवारीतून असे दिसून येते की, इतक्या मोठया प्रमाणातील लोकसंख्या असलेल्या समाजाला, रोजगार, सेवा व शिक्षणाच्या संधी यांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. त्यामुळे, या समाजाचा एक मोठा वर्ग मागे पडला आहे आणि राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला आहे.
(ठ) अनुभवाधिष्ठित आधारसामग्री आणि परिमाणात्मक आधारसामग्री यांवरून असे उघड झाले आहे की, दुर्बल मराठा समाज, दोन दशकांहून अधिक काळ मुख्य प्रवाहापासून पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे. मराठा वर्ग हा केवळ र्आथिकदृष्टया मागासलेपणाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेपणाच्या दृष्टीने देखील मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर राहिला आहे.
(ड) पर्याप्त प्रतिनिधित्वाचे तत्व विचारात घेता, मराठा वर्गाला, सार्वजनिक नोकयांमधील आरक्षणाची अशी वाजवी टक्केवारी देण्याची गरज असून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ती देणे न्याय्य, उचित व संयुक्तिक ठरेल. त्याचप्रमाणे, वंचित असलेल्या मराठा वर्गाचे शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्याच्या दृष्टीने, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, जागांची वाजवी टक्केवारी नेमून देण्याची गरज आहे.
(ढ) आयोगाने गोळा केलेल्या व विश्लेषण केलेल्या आधारसामग्रीवरून असा निष्कर्ष काढणे आवश्यक ठरत आहे की, राज्यातील त्याच्या संख्याबळानुसार या समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे, या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्याची गरज नाही. या पैलूमुळे, शैक्षणिक व सार्वजनिक नोकया या क्षेत्रामधील आरक्षणासाठीच केवळ, दुर्बल मराठा समाजाकरिता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्याची शिफारस करणे आयोगास आवश्यक ठरत आहे.
(ण) आयोगाने, देशाच्या विविध भागांमधील प्रचलित आरक्षणाची प्रकरणे व उदाहरणे तपासली असून अशा प्रकरणांमध्ये, अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविलेली आहे. मागासवर्गीयांमधील अत्यंत मागासलेल्या वगार्ंस सामावून घेण्याच्या दृष्टीने, सुयोग्य वर्गीकरण करणे आवश्यक वाटल्यामुळे बिहार राज्याने, बिहार (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवगार्ंसाठी) रिक्त पदे व सेवा यांमधील आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ अधिनियमित केला आहे. तामिळनाडू राज्याने, तामिळनाडू मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमधील जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील पदांच्या नियुक्त्यांचे आरक्षण) अधिनियम, १९९३ अधिनियमित केला असून त्या अन्वये ६९ टक्के आरक्षण दिले जाते. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याच्या अशा प्रकरणांची, आयोगाने काळजीपूर्वक तपासणी केली आहे आणि असे मत व्यक्त केले आहे की, जर आवश्यक तरतूद करण्यासाठी काही विशिष्ट, अनन्यसाधारण विभिन्न परिस्थिती व स्थिती अस्तित्वात असेल तर, ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले असे आरक्षण, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १४ खालील वाजवीपणाच्या आणि/किंवा समजण्यायोग्य विभिन्नतेच्या कसोटीशी तर्कसंगत ठरेल.
(त) दुर्बल मराठा समाज हा, इतका वंचित वर्ग आहे की, त्याचे विद्यमान मागासवगार्ंपेक्षा वेगळे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे, असे आयोगाला आढळून आले आहे. अनेक दशकांपासून मराठा समाज मोठया प्रमाणात दुर्लक्षित राहिल्यामुळे, राज्यात अस्तित्वात असलेली अत्यंत विशिष्ट, अनन्यसाधारण व असामान्य परिस्थिती विचारात घेता, त्यावर तातडीने लक्ष देण्याची व उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
(थ) मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. सुमारे ५२ टक्के इतके आरक्षण असणाया मोठया संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे, राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असमन्याय्य ठरेल. व्याप्तीच्या दृष्टीने, मराठा समाज, अधिक व्यापक असून त्याच्या अंतव्र्याप्तीच्या बाबतीत विभिन्न आणि याशिवाय त्याच्या वैशिष्टयांच्या बाबतीत प्रतिगामी आहे. या अर्थाने, मराठा समाजाचे मागासलेपण, अन्य मागासवगार्ंपेक्षा आणि विशेषत:, इतर मागासवगार्ंपेक्षा विभिन्न व वेगळे आहे. आयोगाला, याद्वारे असे आढळून आले आहे की, अनुच्छेद ३४२क तसेच अनुच्छेद ३६६ (२६ग) यांमध्ये केलेल्या संविधान सुधारणांनुसार, हा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गामध्ये ठेवण्याची आणि इतर विद्यमान राखीव प्रवगार्ंपेक्षा एखाद्या विभिन्न व वेगळ्या प्रवर्गात, ठेवण्याची गरज असलेला वर्ग आहे.
(द) आयोगाला असे वाटते की, दुर्बल मराठा वर्गाची वर नमूद केलेली विभिन्न वैशिष्टये व स्थान यांमुळे तो, मागास वगार्ंमधील आणि/किंवा खुल्या वर्गामधील अधिक मागास असल्यामुळे, आरक्षण देण्यासाठी केलेले असे वर्गीकरण, अवाजवी आणि/किंवा लहरी ठरत नाही. याउलट, अशा वर्गाला वाजवीपणे पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याची कोणतीही सुधारात्मक उपाययोजना ही, समानता, समन्याय्यता व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाच्या हितार्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ व १६ तसेच मार्गदर्शक तवे यांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या संरक्षणात्मक भेदभावकारक मार्गाने सकारात्मक कारवाई करण्याच्या राज्याच्या दायित्वाशी सुसंगत असेल.
(ध) दुर्बल मराठा समाजाला आरक्षण देणे ही, काळाची गरज आहे आणि त्याच्या सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी ज्याचा वापर केला जाऊ शकेल असे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठीच नव्हे तर, त्याच्या भावी पिढयांना सध्याच्या पातळीच्या खाली जाण्यापासून रोखण्यासाठी देखील आवश्यक आहे. जर असे तातडीने केले नाही तर, समाजाची अवनती होण्याबरोबरच त्याचा परिणाम, संपूर्ण सामाजिक असमतोल होण्यात, सामाजिक अपवर्जन होण्यात, विषमता वाढण्यात आणि सामाजिक अन्यायाच्या घटना वाढण्यात होईल.
(न) आधारसामग्रीच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, हा समाज, सामाजिक मागासलेपणाच्या अशा सर्व निकषांची, मोठया प्रमाणात पूर्तता करीत आहे. या समाजाची व्यावसायिक ओळख, राज्यातील सामाजिक स्तरांमध्ये दुय्यम आणि/किंवा अगणनीय असल्याचे समजले जाते.
(प) अहवाल असे स्पष्टपणे दर्शवितो की, मराठा वर्गाचे, लोकसेवांमध्ये तसेच शिक्षणामध्ये अपुरे व अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि त्यामुळे, अपवादात्मक परिस्थिती आणि असाधारण स्थिती विचारात घेता, हा समाज, आरक्षणासाठी हक्कदार आहे.
१०. आयोगाने, राज्याच्या कानाकोपयातून आणि शास्त्रीय सर्वेक्षणाच्या सर्व संभाव्य स्रोतांमधून, परिमाणात्मक व अनुभवाधिष्ठित आधारसामग्री, पुस्तके, लेखन, मते, सूचना, विचारविनिमय यांमधून आणि असहमतीमधून देखील गोळा करण्यात आलेल्या व्यापक स्वरूपाच्या आधारसामग्रीवर विचार करून, आपल्या निर्णय शक्तीनुसार, खालीलप्रमाणे शिफारसी करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे :----
(एक) सार्वजनिक नोकयांमध्ये व शिक्षणामध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व असलेल्या मराठा समाजाला, राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक व र्आथिकदृष्टया मागास नागरिकांचा वर्ग म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे ;
(दोन) राज्याने, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क तसेच अनुच्छेद ३६६ (२६ग) या अन्वये मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून अधिसूचित करण्याची गरज आहे ;
(तीन) दुर्बल मराठा समाजाला, विद्यमान राखीव प्रवगार्ंपासून विभिन्न व स्वतंत्र असा, टक्केवारीच्या प्रमाणात वेगळा समाज घटक म्हणून समजण्याची गरज आहे ;
(चार) मागासलेल्या मराठा समाजाच्या टक्केवारीचे प्रमाण विचारात घेऊन, दुर्बल मराठा समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाच्या पर्याप्त टक्केवारीबाबत राज्य शासन निर्णय घेऊ शकेल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५ १५(पाच) उक्त वर्गाला, सामाजिक जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणता यावे म्हणून, सामाजिक, शैक्षणिक व र्आथिकदृष्टया मागासलेपणाच्या अवस्थेतून त्याला बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने, त्याच्या ऊध्र्व गतिशीलतेसाठी व उन्नतीसाठी योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणून, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खालील राज्याचे दायित्व म्हणून नोकयांमधील आरक्षणाच्या अशा पर्याप्त टक्केवारीची तरतूद करणे न्याय्य व उचित ठरेल आणि राज्याच्या निर्णय शक्तीनुसार, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) खालील राज्याचे दायित्व म्हणून शिक्षणामध्ये अशा न्याय्य, उचित व वाजवी टक्केवारीची तरतूद करणे, योग्य व उचित ठरेल;
(सहा) राज्य, दुर्बल मराठा समाजाला उपलब्ध करून दिलेल्या अशा आरक्षणाच्या लाभांचा, प्रत्येक १० वषार्ंनी नियतकालिक आढावा घेऊ शकेल आणि सामाजिक जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणलेल्या अशा समाजाच्या टक्केवारीचे मूल्यनिर्धारण केल्यावर, आपल्या निर्णय शक्तीनुसार, अशा टक्केवारीमध्ये फेरबदल करू शकेल.
११. महाराष्ट्र शासनाने, आयोगाचा अहवाल, निष्कर्ष, अनुमाने व शिफारशी काळजीपूर्वकपणे विचारात घेतलेल्या आहेत आणि त्या स्वीकारलेल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित असलेले अहवालातील विविध पैलू, त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सवर्ंकष अभ्यासाच्या आधारे, शासनाचे असे मत आहे की,-
(क) मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क(३) अन्वये असा वर्ग म्हणून विर्िनदिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५) व अनुच्छेद १६(४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे ;
(ख) शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे;
(ग) मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे;
(घ) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या उन्नतीसाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांकरिता, आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे.
१२. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क चे खंड(३) हे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या वगार्ंची यादी तयार करण्यासाठी आणि ती ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार, राज्याला प्रदान करते. राज्याला, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), १५ (५) व १६ (४) या अन्वये शैक्षणिक संस्थांमध्ये व लोकसेवांमध्ये अशा वगार्ंस आरक्षण देण्याकरिता कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
१३. म्हणून, वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात, मराठा समाजाला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून विर्िनदिष्ट करण्यासाठी आणि अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या उन्नतीसाठी त्यांना, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा व पदे यांमधील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे, असे महाराष्ट्र शासनास वाटते.
१४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
एकनाथ शिंदे,
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४.
मुख्यमंत्री.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २०, २०२४/फाल्गुन १, शके १९४५वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :-
खंड ७.---(क) उप-खंड (१) अन्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेले नियम अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनांसाठी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकायाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकायाची शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
(ख) उप-खंड (२) अन्वये, सक्षम प्राधिकायाने वापरावयाचे अधिकार व पार पाडावयाची कार्ये, नियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १७(१).---या खंडान्वये, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियम करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १९(१).---या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४.
जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.