RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष १०, अंक ५] सोमवार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-७ सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६.-----महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून विवक्षित समाज विर्िनदिष्ट करण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्यातील अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या उन्नतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम. . . . . . . . .
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
सतिश वाघोले,
सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर '' महाराष्ट्र शासन राजपत्रात '' दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून विवक्षित समाज
विर्िनदिष्ट करण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्यातील अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया
मागासवगार्ंच्या उन्नतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी
आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या
आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
(१)
भाग चार-१८---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून विवक्षित समाज विर्िनदिष्ट करण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्यातील अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या उन्नतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंकरिता आरक्षण संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
अधिनियम, २०२४, असे म्हणावे.
(२) तो, शासकीय राजपत्रात, प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या. २. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,---
(क) " प्रवेश प्राधिकरण " याचा शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांच्या संबंधातील अर्थ, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी जबाबदार असलेले, शैक्षणिक संस्थांचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्याचा अधिकार असणारे प्राधिकरण, असा आहे ;
(ख) " नियुक्ती प्राधिकरण " याचा लोकसेवा व पदे यांच्या संबंधातील अर्थ, अशा सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी अधिकार प्रदान केलेले प्राधिकरण, असा आहे;
(ग) " सक्षम प्राधिकारी " याचा अर्थ, कलम ७ अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, असा आहे;
(घ) " शैक्षणिक संस्था " यामध्ये, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, संबंधित महाराष्ट्र अधिनियमांद्वारे किंवा त्यान्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठांसह, ज्यांना शासनाचे सहायक अनुदान मिळते अशा, शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेल्या, महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्था, तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था,----मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत,----यांचा समावेश होतो.
स्पष्टीकरण.-- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, " खाजगी शैक्षणिक संस्था " या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या संस्थांना, एकतर, हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर, शासनाकडून सवलतींच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही र्आथिक सवलतींच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, किंवा ज्यांना शासनाकडून, मान्यता दिली आहे, परवानगी दिली आहे, ज्यांचे पर्यवेक्षण केले जात आहे किंवा ज्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जात आहे, अशा संस्था, असा आहे ;
(ङ) " आस्थापना " याचा अर्थ, शासनाचे किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमान्वये घटित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा सांविधिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय, अथवा विद्यापीठ किंवा जिच्यातील भाग भांडवल शासनाने धारण केले आहे अशी कंपनी किंवा महामंडळ किंवा सहकारी संस्था अथवा कोणतीही शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था, असा आहे.
स्पष्टीकरण.-- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, " शासन अनुदानप्राप्त संस्था " या शब्दप्रयोगात, ज्या संस्थांना अथवा उद्योगांना, एकतर, हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी, अथवा त्यानंतर, शासनाकडून सवलतीच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही र्आथिक सवलतीच्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आलेले आहे, अथवा ज्यांना शासनाकडून, मान्यता दिली आहे, परवानगी दिली आहे, ज्यांचे पर्यवेक्षण केले जात आहे किंवा ज्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जात आहे, अशा संस्थांचा किंवा उद्योगांचा देखील समावेश होतो;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ ३(च) " शासन " किंवा " राज्य शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे;
(छ) " विहित " याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे;
(ज) " लोकसेवा व पदे " याचा अर्थ, राज्याच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या सेवा व पदे, असा आहे आणि त्यामध्ये,---
(एक) स्थानिक प्राधिकरण;
(दोन) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये नोंदणी केलेली आणि जिच्यात १९६१ चा महा. २४.
राज्य शासन भागधारक आहे अशी सहकारी संस्था;
(तीन) शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेले, केंद्रीय अधिनियमाद्वारे किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेले मंडळ किंवा महामंडळ किंवा सांविधिक संस्था, किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३ यामध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेली शासकीय कंपनी;
२०१३ चा १८.
(चार) महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह, शासनाचे सहायक अनुदान घेणारी, शासनाची मालकी व नियंत्रण असलेली शैक्षणिक संस्था ; आणि
(पाच) ज्यांच्या बाबतीत, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, शासकीय आदेशांद्वारे आरक्षण लागू केले होते आणि ज्यांचा उप-खंड (एक) ते (चार) मध्ये समावेश केलेला नाही अशा, इतर कोणत्याही आस्थापना,
यांमधील सेवा व पदे यांचा समावेश होतो;
(झ) " आरक्षण " याचा अर्थ, राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील व्यक्तींसाठी, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आरक्षण आणि लोकसेवांमधील व पदांवरील नियुक्त्यांकरिता पदांचे आरक्षण, असा आहे;
(ञ) " सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग " याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क नुसार महाराष्ट्र राज्याच्या प्रयोजनासाठी या अधिनियमान्वये विर्िनदिष्ट केलेले, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग, असा आहे;
(ट) " राज्य " याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे.
२००४ चा महा. ८.
(२) या अधिनियमात वापरलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ मध्ये अनुक्रमे, जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.
३. मराठा समाजास, याद्वारे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून विर्िनदिष्ट करण्यात येत आहे.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग.
प्रयोज्यता.
४. (१) हा अधिनियम, पुढील पदांखेरीज, राज्यातील लोकसेवांमध्ये व पदांवर केलेल्या सर्व सरळसेवा भरतीसाठी व नियुक्त्यांसाठी लागू असेल :----
(क) वैद्यकीय, तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रांतील अतिविशेषीकृत पदे;
(ख) बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे;
(ग) पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या; आणि
(घ) कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद.
भाग चार-१८---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ (२) हा अधिनियम, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था,-----मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत,- यांमधील प्रवेशास देखील लागू होईल.
(३) राज्य शासन, कलम २ च्या अनुक्रमे, खंड (घ) व (ङ) च्या स्पष्टीकरणात तरतूद केल्याप्रमाणे कोणतेही सहाय्य देण्यासाठी कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेबरोबर किंवा कोणत्याही आस्थापनेबरोबर करार करताना किंवा कराराचे नूतनीकरण करताना, अशा शैक्षणिक संस्थेकडून किंवा आस्थापनेकडून या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी अट समाविष्ट करील.
२००४ चा महा. ८.
२००६ चा महा. ३०.
(४) शंका निरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, या अधिनियमातील कोणत्याही गोष्टीचा, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ आणि महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण) अधिनियम, २००६ या अन्वये इतर मागासवगार्ंना दिलेल्या आरक्षणावर, परिणाम होणार नाही.
५. (१) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा इतर प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, आणि या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून,---
(क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था,-----मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत,---यांमधील प्रवेशाच्या एकूण जागांच्या दहा टक्के ; आणि (ख) राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळसेवा भरतीच्या एकूण नियुक्त्यांच्या दहा टक्के,
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील नियुक्त्यांकरिता जागांचे आरक्षण. इतके आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल :
परंतु, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअन्वये याबाबतीत राज्यपालांनी वेळोवेळी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या पदांना, वरील आरक्षण लागू असणार नाही.
(२) या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनांसाठी, उन्नत व प्रगत गटाचे तव लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंतील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखालील आरक्षण उपलब्ध असेल.
स्पष्टीकरण.--या पोट-कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, " उन्नत व प्रगत गट " याचा अर्थ, शासनाने, याबाबतीत वेळोवेळी काढलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांद्वारे, घोषित केलेल्या उन्नत व प्रगत गटात मोडणारी व्यक्ती, असा आहे.
आरक्षणाला बाधा न पोहचणे.
६. कलम ५ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंतील विद्याथ्यार्ंचे किंवा व्यक्तींचे दावे हे, गुणवत्तेच्या आधारावर भरण्यात येतील अशा अनारक्षित जागांच्या वाटपाकरिता आणि लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यांकरिता देखील विचारात घेतले जातील, आणि अशा वगार्ंतील विद्याथ्यार्ंची किंवा व्यक्तींची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड केली असेल त्याबाबतीत, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंकरिता राखीव असलेल्या जागांच्या व नियुक्त्यांच्या संख्येस कोणत्याही प्रकारे बाधा पोहचणार नाही.
सक्षम प्राधिकारी. ७. (१) शासनास, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या तरतुदी व त्याखाली केलेले नियम अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनांसाठी अशा अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्रासाठीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ ५ जिल्हा समाज कल्याण अधिकायाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकायाची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल.
(२) सक्षम प्राधिकारी, विहित करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कार्ये पार पाडील.
राखीव असलेल्या रिक्त जागा पुढे नेणे.
८. (१) जर कोणत्याही सेवाभरती वर्षाच्या बाबतीत, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंच्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेली कोणतीही जागा, भरलेली नसेल तर, अशी रिक्त जागा, सरळसेवा भरतीच्या बाबतीत पाच वषार्ंपयर्ंत पुढे नेण्यात येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, पदे भरण्याच्या संबंधातील कोणताही शासकीय आदेश, निर्णय, परिपत्रक व कार्यालयीन ज्ञापन अंमलात असेल तेव्हा, शासनाकडून त्यात फेरबदल केला नसेल किंवा ते रद्द केले नसतील तर, ते अंमलात असण्याचे चालू राहतील :
परंतु आणखी असे की, जर प्रत्येक राखीव प्रवर्गासाठी किमान एक पद वाटप करण्याकरिता मंजूर केलेली पदे, पुरेशी नसतील तर, याबाबतीत फेरबदल करण्यात येईल अशा, शासकीय बिंदू नामावलीच्या संबंधातील आदेशांनुसार किंवा विहित केलेल्या नियमांनुसार आळीपाळीचे तव लागू करून, राखीव पद भरण्यात येईल.
(२) जेव्हा पोट-कलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे एखादी रिक्त जागा पुढे नेण्यात आली असेल तेव्हा, ज्या सेवाभरती वर्षामध्ये ती पुढे नेण्यात आली असेल त्या सेवाभरती वर्षाकरिता व्यक्तींच्या संबंधित वगार्ंसाठी राखीव असलेल्या रिक्त जागांच्या कोटयामध्ये, ती हिशेबात धरली जाणार नाही :
परंतु, नियुक्ती प्राधिकरणास, अशा न भरलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी कोणत्याही वेळी विशेष सेवाभरती मोहीम हाती घेता येईल आणि जर अशा विशेष सेवाभरती मोहिमेनंतर देखील अशा रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर, त्यानंतर, शासन विहित करील अशा रीतीने त्या जागा भरण्यात येतील.
अधिनियमाचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी व अधिकार.
९. (१) शासनास, लेखी आदेशाद्वारे, प्रत्येक प्रवेश प्राधिकरणावर किंवा नियुक्ती प्राधिकरणावर किंवा अशा प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही अधिकायावर या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी सोपविता येईल.
(२) शासनास, त्याच रीतीने, र्िनदिष्ट केलेल्या प्रवेश प्राधिकरणाला किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाला किंवा अधिकायाला, अशा प्राधिकरणाकडे किंवा अधिकायाकडे नेमून दिलेले असे कर्तव्य परिणामकारक रीतीने पार पाडण्यासाठी अशा प्राधिकरणास किंवा अधिकायास आवश्यक असतील असे अधिकार किंवा प्राधिकार विनिहित करता येतील.
शास्ती.
१०. (१) कर्तव्य किंवा जबाबदारी सोपविलेले, जे कोणतेही प्रवेश प्राधिकरण किंवा नियुक्ती प्राधिकरण किंवा अधिकारी किंवा कर्मचारी, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांचे उल्लंघन होईल किंवा ते निष्फळ ठरतील अशा उद्देशाने हेतुपुरस्सर कृती करील, त्यास, अपराधसिद्धीनंतर, नव्वद दिवसांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचवीस हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.
(२) शासनाच्या किंवा शासनाने यासंबंधात प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाच्या पूर्वमंजुरीखेरीज, कोणतेही न्यायालय, या कलमाखालील शिक्षापात्र असलेल्या अपराधाची दखल घेणार नाही.
अभिलेख मागवण्याचा अधिकार.
११. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंतील कोणत्याही व्यक्तीवर, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे किंवा याबाबतीत काढलेल्या शासकीय आदेशांचे कोणत्याही प्रवेश प्राधिकरणाने किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाने पालन न केल्यामुळे प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास, किंवा निदर्शनास आणून दिल्यास, शासन, त्यास योग्य वाटतील अशा अभिलेखांची मागणी करू शकेल आणि तसे समुचित आदेश देऊ शकेल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती.
२००१ चा महा. २३.
१२. या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ यांच्या तरतुदी, आवश्यक फेरफारांसह, लागू असतील.
निवड समितीमधील प्रतिनिधित्व.
१३. शासनास, आदेशाद्वारे, लोकसेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करण्याकरिता व्यक्तींची निवड करण्याच्या प्रयोजनार्थ, निवड, चाळणी व विभागीय समिती यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवगार्ंतील अधिकायांच्या नामनिर्देशनाकरिता तरतूद करता येईल.
१४. या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून दिलेले कोणतेही प्रवेश व केलेल्या नियुक्त्या निरर्थक होतील.
अनियमित प्रवेश व नियुक्त्या निरर्थक असणे.
१५. कलम ७ अन्वये नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी, हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या १८६० चा ४५.
सक्षम प्राधिकारी लोकसेवक असणे.
अथार्ंतर्गत लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
१६. या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशान्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, सक्षम प्राधिकायाविरुद्ध किंवा त्याच्या अधिकायाविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.
१७. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील नियम करण्याचा अधिकार.
अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनात मिळून, एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, सत्रासीन असताना, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने मांडण्यात आला असेल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, जर कोणत्याही नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत होईल, आणि तशा अर्थाचा त्यांचा निर्णय, शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशा निर्णयाची अधिसूचना, प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
व्यावृत्ती. १८. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या प्रकरणी, आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल, त्या प्रकरणांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.---या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा संबंधित सेवा नियमांन्वये,----
(एक) केवळ लेखी चाचणीच्या किंवा मुलाखतीच्या आधारे, भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल; किंवा
(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी २६, २०२४/फाल्गुन ७, शके १९४५ ७ त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा ज्या प्रकरणी, आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल अशा संस्थांमधील किंवा प्रकरणांमधील प्रवेशांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी, कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.---या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा,---
(एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश द्यावयाचा असेल, आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल; किंवा
(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत, अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक समाप्त झाला असेल,
त्याबाबतीत, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१९. (१) जर या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासनास, प्रसंगानुरूप, उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल.
निरसन व व्यावृत्ती.
२०१८ चा महा. ६२.
२०. (१) महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवकांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
(२) महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियमाच्या कलम ७ च्या तरतुदी, असे निरसन अंमलात १९०४ चा १.
आणण्याच्या संबंधात, लागू असतील.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.