RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष १०, अंक ५] गुरुवार, फेब्रुवारी २९, २०२४/फाल्गुन १०, शके १९४५ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ८
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. VII OF 2024.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.
१९६१ चा महा. २४.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-----
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२४, असे म्हणावे.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २९, २०२४/फाल्गुन १०, शके १९४५२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे, ज्याचा निर्देश, " मुख्य अधिनियम " असा १९६१ चा महा. २४.
केला आहे) याच्या कलम ६९ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :--
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ यामध्ये नवीन कलम ६९अ समाविष्ट करणे.
सचिवांचा सहकारी जिल्हा संवर्ग घटित करणे व अशा संवर्गासाठी सेवायोजन निधी स्थापन करणे.
" ६९अ. (१) प्राथमिक कृषी सहकारी पत संस्थांच्या सचिवांचा एक सहकारी जिल्हा संवर्ग (यात यापुढे या कलमात ज्याचा निर्देश, " सहकारी जिल्हा संवर्ग " असा केला आहे) घटित करण्यात येईल, त्यात, जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थांनी या प्रयोजनासाठी भरती केलेल्या व्यक्तींचा समावेश असेल. सहकारी जिल्हा संवर्गात भरती करावयाच्या व्यक्तींची संख्या व त्यांच्या सेवेच्या शर्ती, राज्य शासनाकडून, याबाबतीत, वेळोवेळी काढण्यात येतील अशी सर्वसाधारण किंवा विशेष मार्गदर्शक तवे, कोणतीही असल्यास, यानुसार, जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेकडून निर्धारित करण्यात येतील.
(२) जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेस, तिने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही संस्थेअंतर्गत काम करण्यासाठी, तिला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे, वेळोवेळी, प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येईल. जेव्हा अशा कोणत्याही व्यक्तीला, कोणत्याही संस्थेच्या अंतर्गत काम करण्यासाठी पदस्थापित केले जाते तेव्हा, जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था निर्धारित करील अशा कालावधीसाठी व अशा अटींवर व शतर्ींवर, त्या संस्थेकडून तिच्या सेवा, त्या पदावर घेण्यात येतील. अशा प्रकारे नियुक्त केलेली व्यक्ती, पोट-कलम (४) अन्वये स्थापन केलेल्या निधीमधून तिचे वेतन व भत्ते घेईल.
(३) सहकारी जिल्हा संवर्गात नियुक्त केलेल्या आणि पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या प्रत्येक संस्थेच्या अंतर्गत सचिव म्हणून काम करण्यासाठी प्रतिनियुक्त केलेल्या किंवा पदस्थापित केलेल्या व्यक्तीवरील लगत प्रारंभिक पर्यवेक्षकीय नियंत्रण, संबंधित संस्थेकडे निहित असेल. अशी संस्था, सचिवाच्या सेवेच्या अटी व शतर्ींच्या संबंधात जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या उपविधींचे पालन करील.
(४) जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था, " सहकारी जिल्हा संवर्ग सेवायोजन निधी " या नावाचा एक निधी स्थापन करील आणि या निधीचा, सहकारी जिल्हा संवर्गात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना प्रदान करावयाचे वेतन, भत्ते व इतर वित्तलब्धी यांवरील खर्च आणि संवर्गाशी संबंधित असलेला इतर खर्च भागविण्यासाठी वापर करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २९, २०२४/फाल्गुन १०, शके १९४५ ३(५) सहकारी जिल्हा संवर्गातील कोणत्याही सचिवाच्या सेवेतून प्रत्यक्षपणे कोणताही लाभ घेत असलेली प्रत्येक संस्था, राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा दराने व अशा रीतीने, उक्त निधीस अंशदान देईल. अंशदानाचा दर निर्धारित करताना, राज्य शासन, पोट-कलम (४) मध्ये र्िनदिष्ट केलेला खर्च, देण्याचा संभव असतील अशा सेवा, संबंधित संस्थेने वितरित केलेली व अदत्त असलेली कर्जे आणि हाती घेतलेले इतर बिगर-पतपुरवठा उपक्रम यांसह, संस्थांची र्आथिक स्थिती विचारात घेईल.
(६) उक्त निधीची अभिरक्षा करण्याच्या व तिचे परिरक्षण करण्याच्या, तिच्यात पैसे भरण्याच्या आणि तिच्यातून खर्च करण्याच्या व तिच्यातून पैसे काढण्याच्या संबंधातील किंवा त्यास सहाय्यभूत असलेल्या सर्व बाबींचे नियमन करणारे नियम, राज्य शासनास करता येतील.".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८८ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, पहिल्या परंतुकातील, " दोन वषार्ंच्या कालावधीच्या आत " या मजकुराऐवजी, " एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ८८ ची सुधारणा.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २९, २०२४/फाल्गुन १०, शके १९४५उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
राज्यातील सहकारी चळवळीचा सुव्यवस्थितपणे विकास करणे हे, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याचे ध्येय आहे. ग्रामीण क्षेत्राचा र्आथिक विकास करण्यासाठी सहकार क्षेत्राचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने, प्राथमिक कृषी सहकारी पत संस्थांचे रुपांतर बहुउद्देशीय व्यवसाय संस्थांमध्ये करण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. उक्त प्राथमिक कृषी सहकारी पत संस्थांच्या सुरळीत कामकाजासाठी व त्यांवरील प्रभावी नियंत्रणासाठी, अशा संस्थांच्या सचिवांचा सहकारी जिल्हा संवर्ग स्थापन करणे आणि अशा संवर्गासाठी सेवायोजन निधी घटित करणे आवश्यक आहे, असे वाटते. उक्त प्रयोजनांसाठी, सचिवांचा सहकारी जिल्हा संवर्ग घटित करण्यासाठी आणि अशा संवर्गासाठी सहकारी जिल्हा संवर्ग सेवायोजन निधी स्थापन करण्यासाठी उक्त अधिनियमामध्ये नवीन कलम ६९अ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
२. प्राधिकृत व्यक्तीद्वारे, कलम ८८ च्या पोट-कलम (१) खालील, चौकशी व कार्यवाही पूर्ण करण्याचा कालावधी, दोन वषार्ंवरून एक वर्ष इतका कमी करण्यासाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८८ मध्ये सुधारणा करण्याचे देखील प्रस्तावित केले आहे.
३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२४.
दिलीप वळसे-पाटील, सहकार मंत्री.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २९, २०२४/फाल्गुन १०, शके १९४५ ५वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :-----
खंड २.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यामध्ये, नवीन कलम ६९अ समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये,-----
(एक) पोट-कलम (५) मध्ये, सहकारी जिल्हा संवर्गातील सचिवाच्या सेवेतून संस्थेला प्रत्यक्षपणे जो लाभ प्राप्त होईल त्यासाठी संस्थेने प्रदान करावयाच्या अंशदानाचा दर व रीत विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(दोन) पोट-कलम (६) मध्ये, सहकारी जिल्हा संवर्ग सेवायोजन निधीची अभिरक्षा करण्याच्या व तिचे परिरक्षण करण्याच्या, तिच्यात पैसे भरण्याच्या आणि तिच्यातून खर्च करण्याच्या व पैसे काढण्याच्या संबंधातील सर्व बाबींचे नियमन करण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन: मुंबई, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४.
जितेंद्र भोळे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.