Amravati Part 1 A (29-02-2024) to (06-03-2024) Publication of M.R.& T.P. Act, 1966 under section 127(2) by Di…

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ १ Reg. No. NP CITY/236/2018-20.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १०, अंक ८ ] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये ८.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक-अ----अमरावती विभागीय पुरवणी

---------------

(भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. ---------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ८९.

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.दारव्हा (सु.)-कलम १२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-६-९२९-२०२४.----

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीन्वये दारव्हा या "क" वर्ग नगर परिषदेची सुधारित विकास योजना (यापुढे "उक्त विकास योजना" म्हणून संबोधिली आहे.) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२७०२-६०१-सीआर-१०६(बी)-२००२-युडी-३०, दि. १३ जुलै, २००५ (यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिले आहे.) अन्वये मंजूर केली आहे व ती दि. ०१ सप्टेंबर, २००५ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे "उक्त मंजूर सुधारीत विकास योजना" असे संबोधिले आहे.);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये, मौजा दारव्हा येथील स.नं. ७१ या जमिनीचे अंदाजे ०.८४ हे. क्षेत्र हे आ. क्र. १ "प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान" (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे.) या आरक्षणाने बाधित होत आहे आणि उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगर परिषद, दारव्हा आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषार्ंच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, मौ. दारव्हा, येथील स. नं. ७१/३ब, या जमिनीचे (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) अनुषंगाने उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्राबाबत संबंधित जमीन मालकांनी (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदी अन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि. ०६ जानेवारी, २०२० रोजी सूचना (यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास त्याच दिवशी प्राप्त झाली होती;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालक ह्यंनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेल्या नाहीत अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतूदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;

अ.-एक-अ-१ (१८६१).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे अनुषंगाने [ जे अनॅक्सर - A म्हणून याचिकेत संलग्न आहे ] उक्त जमिनीचे दि. ३१ मार्च, २०२१ रोजीचे खरेदी दस्तान्वयेचे खरेदीकत्यार्ंनी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ३५७४/२०२२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने त्यांचेकडील दि. ०२ मार्च, २०२३ रोजीच्या निर्णयान्वये (यापुढे "उक्त निर्णय" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे तरतूदीनुसार व्यपगत झाल्याचे व आवश्यक अधिसूचना अधिकृत राजपत्रात प्रसिध्द करण्याचे घोषित केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, दारव्हा नगर परिषद यांचा उक्त निर्णयास अनुसरुन उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतूदी अंतर्गत आदेश निर्गमित करणेबाबतचा विहित नमुन्यातील प्रस्ताव सहायक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा, यवतमाळ यांचेमार्फत दि. १२ मे, २०२३ रोजीचे पत्रान्वये सादर झालेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा, यवतमाळ यांनी पत्र क्र. ८०५, दि. ०७ जून, २०२३ अन्वये सुधारित अहवाल सादर केलेला आहे व त्यामध्ये अर्जदाराने सादर केलेल्या मोजणी नकाशानुसार उक्त जमिनीमधील एकूण ०.६४ क्षेत्रापैकी, १५ मी. रूंद पूर्व-पश्चिम विकास योजना रस्त्याने बाधित १९७५ चौ.मी. क्षेत्र सोडून ४४२५ चौ.मी. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अभिप्राय नमूद केले आहेत, तर त्यास सहमती दर्शवून सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी पत्र क्र. ८४३, दि. ०६ जुलै, २०२३ अन्वये सुधारित अहवाल सादर केलेला आहे व त्यामध्ये उक्त निर्णयानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत अभिप्राय नमूद केले आहेत; आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये उक्त जमिनीचे बाधित ४४२५ चौ. मी. (०.४४२५ हे.) क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत;

उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-

परिशिष्ट

अ. क्र. नगर परिषद, उक्त मंजूर सुधारित विकास उक्त जमिनीचा उक्त आरक्षणाचे व्यपगत मौजा, तालुका व योजनेतील आरक्षण व त्याचे तपशील झालेले अंदाजे क्षेत्र जिल्हा वि. यो. अहवालानुसार

(१) (२)

अंदाजे क्षेत्र (३)

(४)

(५)

चौ.मी. १ दारव्हा नगर परिषद, आ. क्र. १, "प्राथमिक स. नं. ७१/३ब ४४२५

मौजा दारव्हा, शाळा व खेळाचे मैदान" भाग ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ. क्षेत्र-०.८४ हे.

(८४०० चौ.मी.)

टीप :----(१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनींवर उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, दारव्हा नगर परिषद, दारव्हा, जि. यवतमाळ यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

पुणे :

दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२४.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ३

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९०.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

ORDER

No.-D.T.P-D.P.Darwha(R)-Sec-127(2)-Order-TPV-VI-929-2024.—

Whereas, the Development Plan of Darwha Municipal Council (Revised) has been sanctioned as per the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-2702-601-CR-106(B)-2002-UD-30, Dated 13th July2005 (hereinafter referred to as "the said Notification") & came into force with effect from dated 01st September, 2005 (hereinafter referred to as the "said Sanctioned Revised Development Plan") ;

And whereas, in the said Sanctioned Revised Development Plan, the land bearing S. No. 71 admeasuring an approximate area 0.84 Ha. of Mauza Darwha is affected by the Reservation Site No. 1 "Primary School & Play Ground" (hereinafter referred to as "the said Reservation"). The Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Darwha (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned Revised Development Plan came into force;

And whereas, the concerned Land Owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners"), in respect of the land bearing S. No. 71/3B, of Mouza Darwha (hereinafter referred to as "the said Land"), had served a notice dated 06th January, 2020 for affected area by the said Reservation as per the provisions of Section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") which was received by the said Appropriate Authority on same day;

And whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps for acquisition of the said land as required as per the provisions of Section 127(1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice;

And whereas, the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai, Nagpur Bench vide its order dt. 02 March, 2023 in Writ Petition No. 3574/2022 filed by the Purchaser of the said Land vide sale deeds dt. 31st March, 2021 [which is annexed as Annexure-A in the same writ petition], has declared that, the said reservation has lapsed under the provisions of section 127 of the said Act & publish the necessary notification in the official gazzette; (hereinafter referred to as "the said Judgement") ;

And whereas, the proposal of the Chief Officer, Municipal Council, Darwha for issuing the order under the provisions of Section 127(2) of the said Act in respect of the said Judgement has submitted through the Assistant Director of Town Planning, Yavatmal Branch, Yavatmal vide its letter No. 694/2023, dt.12th May, 2023;

And whereas, the Assistant Director, Town Planning, Yavatmal Branch, Yavatmal has submitted a revised report & mentioned opinion vide Letter No. 805, dt. 07th June, 2023 that, the area admeasuring 4425 Sq.mt. excluding the area admeasuring 1975 Sq.mt. under 15 mt. wide East-west Development Plan Road out of total area 0.64 Ha. of the said Land as per the Measurement Plan of the said Land submitted by the applicant is affected by the said Reservation, whereas the Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati has submitted a revised report & consent given to it & mentioned opinion vide Letter No. 843, dt. 06th July, 2023 that, to issue an order under the provisions of the section 127(2) of the said Act as per the said Judgement;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Land in the said Sanctioned Revised Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation partly on the area admeasuring approximately 4425 Sq. mt. (0.4425 Ha.) of the said Land;

And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 01st December, 2016, has delegated the powers४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ exercisable by it as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils/Nagar Panchayat and for the development plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation partly in respect of the said Land as per the provisions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Revised Development Plan, as follows-

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Revised Development Plan, the following new entry shall be added :—

SCHEDULE

Sr. No. Municipal Reservation in the said Description of the Approximate Council, Sanctioned Revised said Land Area of the Mauza, Taluka Development Plan said Reservation

lapsed

and Disttrict & its Approxi. Area as per D.P. Report

(1) (2) (3) (4) (5)

H.A.

Sq. mt.

1. Darwha Municipal Site No. 1, S. No. 71/3B 4425 Sq. mt.

Council. "Primary School (Part) Mauje Darwha, & Play Ground" Taluka Darwha, 0.84 H.A. Dist. Yavatmal. (8400 Sq. mt.)

Note :—(1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent lands under the said Sanctioned Revised Development Plan.

(2) A copy of the part plan of the said Sanctioned Revised Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation, is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Darwha, District Yavatmal during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Dated the 7th February, 2024. Maharashtra State, Pune.

-----------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९१.

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.यवतमाळ (सु.)-कलम १२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-६-१००७.----

ज्याअर्थी, यवतमाळ नगर परिषदेची विकास योजना, (सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ (१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२७९५-१६००-प्र.क्र.२५२-९५-नवि-१३, दि. ०८ जुलै, १९९८ (यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिले आहे) अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दि. ०४ सप्टेंबर, १९९८ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे "उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना" असे संबोधिलेले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये, मौजा यवतमाळ येथील स. नं. १०१ या जमिनीचे अंदाजे २.३५ हे. क्षेत्र, आ.क्र. १६ "बगीचा" (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) या आरक्षणाने बाधित होत असून, सदर आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद, यवतमाळ आहे (यापुढे "उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधिलेले आहे);

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ५

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषार्ंच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनीचे संपादन केलेले नाही;

आणि ज्याअर्थी, मौजा यवतमाळ येथील स.नं. १०१/१अ पै. या जमिनीचे (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्रासंदर्भाने संबंधित जमीन मालक (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदीन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि. १२ नोव्हेंबर, २०२० रोजी सूचना (यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली आहे व ती समुचित प्राधिकरणास दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० रोजी प्राप्त झालेली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालक यांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) चे तरतूदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन मालकांनी मा. उच्च न्यायालय- मुंबई, नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ४००२/२०२३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. २३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या निर्णयान्वये (यापुढे "उक्त निर्णय" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीचे बाधित १.०७ हे. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतूदीनुसार व्यपगत झाल्याचे घोषित केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यवतमाळ यांनी उक्त आरक्षणाखालील जमीन संपादन संदर्भातील प्रस्ताव विहीत कालावधीत उक्त समुचित प्राधिकरणाकडून सादर झाला नसल्याचे त्यामध्ये नमूद करून, उक्त आरक्षणाचे अनुषंगाने उक्त निर्णयास अनुसरुन उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदींतर्गतचा प्रस्ताव त्यांचेकडील दि. २४ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीचे पत्र क्र. ५५९/२०२३ अन्वये सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. ६३, दि. १५ जानेवारी, २०२४ अन्वयेचे अहवालात प्रामुख्याने उक्त सूचना बजावल्यानंतर विहीत कालावधीत उक्त समुचित प्राधिकरणाकडून भूसंपादना संदर्भाने प्रस्ताव सादर झाला नसल्याचे नमूद करुन मा. उच्च न्यायालयाचे उक्त निर्णयानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे आदेश निर्गमित करणे उचित होईल, असे अभिप्राय सादर केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त जमिनीचे उक्त सूचनेनुसारचे १.०९ हे. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१३-३२११- प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतूदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतूदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतूदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत.

परिशिष्ट

(१) (२)

अंदाजे क्षेत्र (३)

(४)

(५)

हे.आर

हे.आर १ यवतमाळ नगर परिषद, आ. क्र. १६, मौजा यवतमाळ, १.०७

मौजा यवतमाळ, "बगीचा" स.नं. १०१/१अ पै. ता. यवतमाळ, जि. यवतमाळ. २.३५

टीप :----(१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनींवर उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकास उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून भागशः मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, यवतमाळ नगर परिषद, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

अ.-एक-अ-२ (१८६१).

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

पुणे :

दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२४.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

-----------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९२.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

ORDER

No.-D.T.P-D.P.Yavatmal(R)-Sec-127(2)-Order-TPV-VI-1007-2024.—

Whereas, the Development Plan of Yavatmal Municipal Council (Revised) has been partly sanctioned as per the provisions of Section 31(1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maha. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notifica- tion No.TPS-2795-1600-CR-252-95-UD-13, dated 08 July, 1998 (hereinafter referred to as "the said Notification") & came into force with effect from dated 04 September, 1998 (hereinafter referred to as the "said Sanctioned Revised Development Plan") ;

And whereas, in the said Revised Sanctioned Development Plan, the land bearing S. No. 101 of Mouza Yavatmal is affected by the Reservation No.16 "Garden", approximate area 2.35 Ha. (hereinafter referred to as "the said Reservation") for which Appropriate Authority for acquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Yavatmal (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force;

And whereas, the concerned Land Owner (hereinafter referred to at "the said land owner") of the land bearing S. No.101/1A (part) of Mouza Yavatmal (hereinafter referred to as "the said land") had served a notice dated 12th January, 2020 as per the provisions of Section 127(1) of the said Act in respect of area affected by the said Reservation (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority and the same has received to Appropriate Authority on 27 November, 2020;

And whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required as per the provisions of Section 127 (1) of the said Act has been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai of Judicature of Nagpur Bench vide its decision (hereinafter referred to as "the said Decision") dt. 23 October, 2023 in Writ Petition No.4002/2023 filed by the said Land Owner has declared that, the said Reservation in respect of affected area 1.07 Ha. of the said Land has lapsed in view of the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Yavatmal has submitted the proposal vide it's letter No. 559/ 2023, dt. 24 November, 2023 in respect of the provisions of Section 127(2) of the said Act; mentioned therein that, the said appropriate authority has not been submitted the acquisition proposal of the land under said Reservation within the stipulated period;

And whereas, the Joint Director of Town planning, Amravati Division, Amravati has mainly mentioned in it's letter vide No. 63, dt. 15 January, 2024 that, it is necessary to issue a notification an order under the provisions of Section 127(2) of the said Act as the said Appropriate Authority has not been submitted the land acquisition proposal of the said Reservation within the stipulated period;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said reservation on the said Land in the said Sanctioned Revised Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of Section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation partly on the area admeasuring approximately 1.07 Ha. of the said Land;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ७

And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 01 December, 2016, has delegated the powers exercisable by it under Section 127(2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the development plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land as per the provisions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Revised Development Plan, as follows-

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Revised Development Plan, the following new entry shall be added :—

SCHEDULE

Sr. No. Municipal Reservation in the said Description of the Approximate Council, Sanctioned Revised said Land Area of the Mauza, Taluka Development Plan said Reservation and Disttrict & its Approxi. Area lapsed Partly

as per D.P. Report

(1) (2) (3) (4) (5)

H.A. H.A.

1. Yavatmal Municipal Site No. 16, Mauja Yavatmal 1.07

Council. "Garden" S. No. 101/1A Part Mauja Yavatmal, 2.35 Taluka Yavatmal, Dist. Yavatmal.

(2) A copy of the part plan of the said Sanctioned Revised Development Plan showing the part area of the said Land which is lapsed from the said Reservation, is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Yavatmal, District Yavatmal during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Dated the 9th February, 2024. Maharashtra State, Pune.

————————

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९३.

संचालक, नगर रचना, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.

आदेश

क्रमांक डि.टी.पी.-वि.यो.यवतमाळ (सु.)-कलम १२७(२)-आदेश-टिपीव्ही-६-१०४२-२०२४.----

ज्याअर्थी, यवतमाळ नगरपरिषदेची विकास योजना (सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२७९५-१६००-प्र.क्र. २५२-९५-नवि-१३, दिनांक ०८ जुलै, १९९८ (यापुढे "उक्त अधिसूचना" असे संबोधिले आहे.) अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दि. ०४ सप्टेंबर, १९९८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे "उक्त मंजूर सुधारीत विकास योजना" असे संबोधिले आहे.);

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये, मौजा यवतमाळ येथील शि.नं. ४४, ४५(पै.) या जमिनींचे अंदाजे १.६४ हे. क्षेत्र, आ. क्र. १४ "खेळाचे मैदान" (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे.) या आरक्षणाने बाधित होत असून सदर आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण हे नगर परिषद, यवतमाळ आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर सुधारित विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमिनींचे संपादन केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, मौजा यवतमाळ, येथील शिट क्रमांक ४४ या जमिनीचे (यापुढे "उक्त जमीन" असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षणाने बाधित क्षेत्रासंदर्भाने संबंधित जमीन मालक (यापुढे "उक्त जमीन मालक" असे संबोधिले आहे) यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) चे तरतुदी अन्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी सूचना (यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावलेली आहे व ती समुचित प्राधिकरणास त्याच दिवशी प्राप्त झालेली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालक यांनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेल्या नाही अथवा उक्त जमिनीचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मधील तरतूदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन मालकांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ४१११/२०२३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २३ मार्च, २०२३ रोजीच्या निर्णयान्वये (यापुढे "उक्त निर्णय" असे संबोधिले आहे) उक्त जमिनीचे बाधित १०००० चौ.मी. क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतूदीनुसार व्यपगत झाल्याचे घोषित केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यवतमाळ यांनी उक्त आरक्षणाखालील जमीन संपादन संदर्भातील प्रस्ताव विहित कालावधीत उक्त समुचित प्राधिकरणाकडून सादर झाला नसल्याचे त्यामध्ये नमूद करून, उक्त आरक्षणाचे अनुषंगाने उक्त निर्णयास अनुसरुन उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतूदी अंतर्गतचा प्रस्ताव त्यांचेकडील दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीचे पत्र क्रमांक ५६०-२०२३ अन्वये सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक ६२, दिनांक १५ जानेवारी, २०२४ अन्वयेचे अहवालात प्रामुख्याने उक्त सूचना बजावल्यानंतर विहीत कालावधीमध्ये उक्त समुचित प्राधिकरणाकडून भूसंपादनासंदर्भाने प्रस्ताव सादर झाला नसल्याचे नमूद करून मा. उच्च न्यायालयाचे उक्त निर्णयानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे आदेश निर्गमित करणे उचित होईल, असे अभिप्राय सादर केले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेतील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त जमिनीचे उक्त सूचनेनुसार १०००० चौ. मी. (१.० हे.) क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण भागश: व्यपगत झालेबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१३-३२११-प्र.क्र.५०८-नवि-१३, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये सर्व नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ चे तरतुदीन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत;

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :-

परिशिष्ट

अ. क्र. नगर परिषद, उक्त मंजूर विकास सुधारित उक्त जमिनीचा उक्त आरक्षणातून भागश: मौजा, तालुका व योजनेतील आरक्षण व त्याचे तपशील व्यपगत झालेले अंदाजे क्षेत्र जिल्हा वि. यो. अहवालानुसार

(१) (२)

(४)

अंदाजे क्षेत्र (३) हे. आर

(५) हे. आर

१ यवतमाळ नगर परिषद, आ. क्र. १४, मौजा यवतमाळ, १.० (१०००० चौ. मी.) मौजा यवतमाळ, "खेळाचे मैदान" शिट नं. ४४, ता. यवतमाळ, १.६४ भूखंड क्र. ४. जि. यवतमाळ. (१६४०० चौ.मी.)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ९

(२) उक्त आरक्षणातून भागश: मुक्त झालेल्या उक्त जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

पुणे :

दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२४.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

--------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९४.

BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

ORDER

No.-D.T.P-D.P.Yavatmal(R)-Sec-127(2)-Order-TPV-VI-1042-2024.—

Whereas, the Development Plan of Yavatmal Municipal Council (Revised) has been partly sanctioned as per the provisions of Section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-2795-1600-CR-252-95-UD-13, Dated 08th July 1998 (hereinafter referred to as "the said Notification") & came into force with effect from dated 04th September, 1998 (hereinafter referred to as the "said Sanctioned Revised Development Plan") ;

And whereas, in the said Sanctioned Revised Development Plan, the land bearing sheet No. 44, 45(Pt.) of Mouza Yavatmal are affected by the Reservation No. 14 "Play Ground", approximate area 1.64 Ha. (hereinafter referred to as "the said Reservation"). for which Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservation is Municipal Council, Yavatmal (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the land under said Reservation have not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Sanctioned Revised Development Plan came into force;

And whereas, the concerned Land Owner (hereinafter referred to as "the said Land Owner"), of the land bearing S. No. 44, of Mouza Yavatmal (hereinafter referred to as "the said Land"), had served a notice dated 23rd October, 2020 as per the provisions of Section 127(1) of the the said Act, in the respect of area affected by the said Reservation (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Appropriate Authority and the same has received to Appropriate Authority on same day;

And whereas, the said Land under the said Reservation is not acquired or no steps as required as per the provisions of Section 127(1) of the said Act, has been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice by the said land owner;

And whereas, the Hon'ble High Court Mumbai, of Judicature of Nagpur Bench vide it's decision (hereinafter referred to as "the said Decision" dated 23rd October, 2023 in Writ Petition No. 4111/2023 filed by the said Land Woner has declared that, the said Reservation in respect of affected area 10000 Sq. Mt. of the said Land has lapsed in view of the provisions of section 127 of the said Act ;

And whereas, the Chief Officer, Municipal Council, Yavatmal has submitted the proposal vide its's letter No. 560-2023, dated 24th November, 2023 in respect of the provisions of section 127(2) of the said Act; mentioned therein that, the said appropriate authority has not been submitted the acquisition proposal of the said Reservation within the stipulated period;

And whereas, the Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati has mainly mentioned in it's letter vide No. 62, dated 15th January, 2024 that, it is necessary to issue an order under the provisions of section 127(2) of the said Act, as the Appropriate Authority has not been submitted the acquisition proposal of the said Reservation within the stipulated period;

अ.-एक-अ-३ (१८६१).

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Land in t he said Sanctioned Revised Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order as per the provisions of section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation partly on the area admeasuring approximately 10000 Sq.mt. (1.0 H.A.) of the said Land;

And whereas, the Government in Urban Development Department as per the provisions of Section 151 of the said Act, vide Resolution No. TPS-1813-3211-CR-508-UD-13, dated 01st December, 2016, has delegated the powers exercisable by it under Section 127(2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils/Nagar Panchayat and for the development plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Land as per the provisions of Section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Revised Development Plan, as follows-

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Revised Development Plan, the following new entry shall be added :—

SCHEDULE

Sr. No. Municipal Reservation in the said Description of the Approximate Council, Sanctioned said Land Area of the Mauza, Taluka Development Plan said Reservation and District & its Approxi. Area lapsed partly

as per D.P. Report

(1) (2) (3) (4) (5)

H.A. H.A.

1. Yavatmal Municipal Site No. 14, Mauja Yavatmal, 1.0

Council. "Play Ground" Sheet No. 44, (10000 Sq.mt.) Mauje Yavatmal, 1.64 Plot No. 4. Taluka Yavatmal, (16400 Sq.mt.) Dist. Yavatmal.

Note :—(1) The said Land so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned Revised Development Plan.

(3) This order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in. Pune :

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Dated the 12th February, 2024. Maharashtra State, Pune.

-----------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९५.

आयुक्त, महानगरपालिका, यांजकडून

जाहीर सूचना

क्रमांक अमनपा-आयू-ससंनर-फेरबदल-१८३९-२०२४.----

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना (सुधारित) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस-२८९२-११८०-सीआर-९०-९२(बी)- युडी-१३, दिनांक ०४ डिसेंबर, १९९२ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आली आहे. अमरावती महानगरपालिकेने मा. प्रशासक यांच्या ठरावामार्फत या मंजूर विकास योजनेच्या आराखडयामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि. १९६६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ११ चे कलम ३७(१) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.

अनुसूची

अ.क्र. (१)

प्रस्तावित फेरबदल (२)

प्रशासक ठराव क्रमांक/दिनांक (३)

१ मौजे रहाटगाव, सव्र्हे क्र. २१३/५ मधील १ हे. ६२ आर पैकी १६२

० हे. ८१ आर जागा ही कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून निवासी -------------------------------------- दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४. वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत.

सहायक संचालक, नगर रचना, महानगरपालिका, अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिका, अमरावती कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे.

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसाचे (३० दिवस) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात नागरिकांकडून ज्या सूचना/हरकती लेखी व संकेतांक [email protected] वर प्राप्त होतील, त्यावर उक्त फेरबदलांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल.

अमरावती :

दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४.

देविदास पवार, आयुक्त, महानगर पालिका, अमरावती.

--------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९६.

BY COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION

Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to Sanctioned Development Plan of Amravati (Revised)

NOTIFICATION

No.-AMC-Commissioner-ADTP-Modification 1839-2024.—

SCHEDULE

Sr. No. Proposed Modification Administrator Resolution No./Dt.

(1)

(2)

(3)

1 Land out of S. No. 213/5 of Mouje Rahatgaon 162

admeasuring 0.81 H.R. out of 1.62 H.R. shown on ——————————

Development Plan(R) for Agricultural use should be Dated 14th February, 2024.

deleted and land so released from Agricultural use

should be included in residential use.

The copies of the Plan showing there on the above said modification in the Development Plan of Amravati(R) signed by Assistant Director of Town Planning, Municipal Corporation Amravati along with the copies of the guide- lines of the Government for modification were kept in the office of Amravati Municipal Corporation for inspection by public during office hours on all working days.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

The suggestion and objection from any person which may be received in writing or on lineweb site [email protected] by the Municipal Corporation Amravati within the period of Thirty days (30 days) from the date of publication of this notice in the Official Gazette shall be considered by this corporation before submitting it to Government for sanction.

Amravati ;

DEVIDAS PAWAR, Commissioner,

Dated the 14th February, 2024. Municipal Corporation, Amravati.

____________

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९७.

आयुक्त, महानगरपालिका, यांजकडून

जाहीर सुचना

क्रमांक अमनपा-आयू-ससंनर-फेरबदल-१८४०-२०२४.----

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना (सुधारित) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस-२८९२-११८०-सीआर-९०-९२(बी)- युडी-१३, दिनांक ०४ डिसेंबर, १९९२ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आली आहे. अमरावती महानगरपालिकेने मा. प्रशासक यांच्या ठरावामार्फत या मंजूर विकास योजनेच्या आराखडयामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि. १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.

अनुसूची

अ.क्र. (१)

प्रस्तावित फेरबदल (२)

प्रशासक ठराव क्रमांक/दिनांक (३)

१ मौजे रहाटगाव, सव्र्हे क्र. २१३/४ मधील ० हे. ४० आर १६३

जागा ही कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून निवासी -------------------------------------- दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४. वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत.

अमरावती :

दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४.

देविदास पवार, आयुक्त, महानगर पालिका, अमरावती.

--------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९८.

BY COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION

Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to Sanctioned Development Plan of Amravati (Revised)

NOTIFICATION

No.-AMC-ADTP-Commissioner-Modification 1840-2024.—

The Development Plan of Amravati(R) has been sanctioned by the Government in Urban Development by Notification No. TPS-2892-1180-CR-90-92(B)-UD-13, dated 4th December, 1992 and it has come into force with effect from 25th February, 1993. Amravati Municipal Corporation through its Administrators resolution intends toमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ १३ make the following modification u/s 37(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to sanctioned Development Plan of Amravati (Revised).

SCHEDULE

Sr. No. Proposed Modification Administrator Resolution No./Date (1)

(2)

(3)

1 Land out of S. No. 213/4 of Mouje Rahatgaon 163

admeasuring 0.40 H.R. shown on Development ——————————

Plan(R) for Agricultural use should be deleted and Dated 14th February, 2024.

land so released from Agricultural use should be

included in residential use.

Amravati :

DEVIDAS PAWAR, Commissioner,

Dated the 14th February, 2024. Municipal Corporation, Amravati.

____________

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ९९.

आयुक्त, महानगरपालिका, यांजकडून

जाहीर सूचना

क्रमांक अमनपा-आयू-ससंनर-फेरबदल-१८४१-२०२४.----

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना (सुधारित) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस-२८९२-११८०-सीआर-९०-९२(बी)- युडी-१३, दिनांक ०४ डिसेंबर, १९९२ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आली आहे. अमरावती महानगरपालिकेने मा. प्रशासक यांच्या ठरावामार्फत या मंजूर विकास योजनेच्या आराखडयामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधि. १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.

अनुसूची

अ.क्र. (१)

प्रस्तावित फेरबदल (२)

प्रशासक ठराव क्रमांक/दिनांक (३)

१ मौजे रहाटगाव, सव्र्हे क्र. २१३/३ मधील ० हे. ३९ आर १६४

जागा ही कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून निवासी वापर क्षेत्रात -------------------------------------- दि. १४ फेब्रुवारी, २०२४. समाविष्ट करणेबाबत.

अ.-एक-अ-४ (१८६१).

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

अमरावती :

दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४.

देविदास पवार, आयुक्त, महानगर पालिका, अमरावती.

--------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १००.

BY COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION

Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 to Sanctioned Development Plan of Amravati (Revised)

NOTIFICATION

No.-AMC-ADTP-Commissioner-Modification 1841-2024.—

SCHEDULE

Sr. No. Proposed Modification Administrator Resolution No./Date (1)

(2)

(3)

1 Land out of S. No. 213/3 of Mouje Rahatgaon 164

admeasuring 0.39 H.R shown on Development ——————————

Plan(R) for Agricultural use should be deleted Dated 14th February, 2024.

and land so released from Agricultural use

should be included in residential use.

The copies of the Plan showing there on the above said modification in the Development Plan of Amravati(R) signed by Assistant Director of Town Planning, Municipal Corporation, Amravati along with the copies of the guide- lines of the Government for modification were kept in the office of Amravati Municipal Corporation for inspection by public during office hours on all working days.

Amravati :

DEVIDAS PAWAR, Commissioner,

Dated the 14th February, 2024. Municipal Corporation, Amravati.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ १५

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०१.

प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून

वरूड नगर परिषदेच्या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये किरकोळ फेरबदल करणेबाबत.

अधिसूचना

क्रमांक वनप-न.र.वि. ३१४-२०२४.----

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे तरतूद नुसार वरूड शहराची विकास योजना तयार करण्यात आली असून शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टी.पी.एस. २८०६-३७९-प्र.क्र. २४३-२००६-ना.वि.-३०, दिनांक ०६ जून, २००७ रोजी प्रसिद्ध झाली असून दिनांक १६ जुलै, २००७ पासून अंमलात आली आहे.

वरुड शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने वरील मंजूर विकास योजनेमध्ये खालील प्रमाणे किरकोळ फेरबदल करणे गरजेचे आहे. मंजूर विकास योजनेतील सव्र्हे क्रमांक ४८६/१क, ४८६/१, ४८६/२, ४८६/३, ४८७/१अ, ४८७/२अ, ४८७/७ हे कृषी या प्रयोजनाकरीता आरक्षित आहे. किरकोळ फेरबदलाद्वारे सव्र्हे क्र. ४८६/१क, ४८६/१, ४८६/२, ४८६/३, ४८७/१अ, ४८७/२अ, ४८७/७ हे निवासी करीता आरक्षित करणे म्हणून या नगर परीषदेने प्रशासकीय सभा दि. १ जानेवारी, २०२४ चे ठराव क्र. २१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार वरुड शहराच्या मंजूर विकास योजनेत भाग नकाशात हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. या अन्वये किरकोळ फेरबदलाच्या प्रस्तावाबाबत सूचित करण्यात येते की ज्या कोणास वरील बदलाबाबत काही आक्षेप किंवा सूचना पाठवावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसाचे आत प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वरुड यांच्याकडे लेखी सादर कराव्यात वरील किरकोळ फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवण्यापूर्वी सूचना व आक्षेपांचा आवश्यक विचार करण्यात येईल.

सदरहू किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा वरुड शहराचा विकास योजनेचा भाग नकाशा व अहवाल ज्यावर प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वरुड ह्यंची स्वाक्षरी आहे. नगर परिषद कार्यालयात कामकाजाचे सर्व दिवशी व वेळात जनतेला अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे.

वरुड :

दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२४.

प्रविण दे. मानकर, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वरुड.

--------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०२.

BY ADMINISTRATOR AND CHIEF OFFICER, NAGAR PARISHAD

Regarding minor modification under section 37 of Maharashtra Regional and Town planning Act, 1966 to the Sanctioned development plan of Warud Municipal Council

NOTIFICATION

No.-MCW-TPD-314-2024.—

The development plan of Warud town has been prepared by Warud Municipal Council with reference to the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has sanctioned by the Urban Development Depart- ment, Government of Maharashtra vide Resolution No. TPS-2806-CR-379-243-UD, Dated June 6th, 2007 to come into force with effect from 16th July, 2007.

The Minor Modification is necessary for development of Warud town. The Minor Modification is as under:-

As per Sanctioned Development Plan the Proposed Survey No. 486/1C, 486/1, 486/2, 486/3, 487/1A, 487/2A, 487/7 Reserved For agricultural purpose should be converted to Residential Zone.

The Municipal Council vide administrative meeting Resolution No. 217, Dated 1st January 2024 has therefore decided to make the aforesaid minor modification shown in green color in development plan under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Whereas, in pursuance of Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act is hereby notified that any person having objection or suggestion in regard to proposed modification may communicate in writing to the१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ Administrator and Chief Officer, Municipal Council, Warud within 30(thirty) days from the date of publication of notice in Maharashtra Government Gazette.

The suggestions, objections, received within the above period, shall be considered by the council before submitting the proposal of Final minor modification to government for sanction. The part plan of Development under Modification and report there of duly signed and dated by Administration and Chief Officer is kept ready for public inspection during office hours in the office of Municipal Council, Warud on all Working days.

PRAVIN D. MANKAR, Warud :

Administration and Chief Officer, Dated the 8th February, 2024. Municipal Council, Warud.

--------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०३.

प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक वनप-न.र.वि. ३२७-२०२४.----

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,१९६६ चे तरतूद नुसार वरुड शहराची विकास योजना तयार करण्यात आली असून शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टी. पी. एस. २८०६-३७९-प्र.क्र.२४३-२००६-ना. वि.-३० दि. ०६ जून, २००७ रोजी प्रसिद्ध झाली असून दि. १६ जुलै, २००७ पासून अंमलात आली आहे.

वरुड शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने वरील मंजूर विकास योजनेमध्ये खालील प्रमाणे किरकोळ फेरबदल करणे गरजेचे आहे. मंजूर विकास योजनेतील सव्र्हे क्रमांक ११२/३ हे कृषी या प्रयोजनाकरीता आरक्षित आहे. किरकोळ फेरबदलाद्वारे सव्र्हे क्र. ११२/३ हा निवासी करीता आरक्षित करणे म्हणून या नगर परिषदेने प्रशासकीय सभा दि. १ जानेवारी, २०२४ चे ठराव क्र. २१६ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार वरुड शहराच्या मंजूर विकास योजनेत भाग नकाशात हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे

याअन्वये किरकोळ फेरबदलाच्या प्रस्तावाबाबत सूचित करण्यात येते की ज्या कोणास वरील बदलाबाबत काही आक्षेप किंवा सूचना पाठवावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३०(तीस) दिवसाचे आत प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वरुड यांच्याकडे लेखी सादर कराव्यात. वरील किरकोळ फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवण्यापूर्वी सूचना व आक्षेपांचा आवश्यक विचार करण्यात येईल.

वरुड :

दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२४.

प्रविण दे. मानकर, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वरुड.

--------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०४.

BY ADMINISTRATOR AND CHIEF OFFICER, NAGAR PARISHAD

Regarding minor modification under section 37 of Maharashtra Regional and Town planning Act, 1966 to the Sanctioned development plan of Warud Municipal Council

NOTIFICATION

No.-MCW-TPD-327-2024.—

The development plan of Warud town has been prepared by Warud Municipal Council with reference to theमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ १७ provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has sanctioned by the Urban Development Depart- ment, Government of Maharashtra vide Resolution No. TPS-2806-CR-379-243-UD, Dated June 6th, 2007 to come into force with effective from 16th July 2007.

The Minor Modification is necessary for development of Warud town. The Minor Modification is as under:-

As per Sanctioned Development Plan the Proposed Survey No. 112/3 reserved for agricultural purpose should be converted to Residential Zone.

The Municipal Council vide administrative meeting Resolution No. 216 Dated 1st January 2024 has therefore decided to make the aforesaid minor modification shown in green color in development plan under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

Whereas, in pursuance of Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act is hereby notified that any person having objection or suggestion in regard to proposed modification may communicate in writing to the Administrator and Chief Officer, Municipal Council, Warud within 30(thirty) days from the date of publication of notice in Maharashtra Government Gazette.

The suggestions, objections, received within the above period, shall be considered by the council before submitting the proposal of final minor modification to government for sanction. The part plan of Development under Modification and report there of duly signed and dated by Administration and Chief Officer is kept ready for public inspection during office hours in the office of Municipal Council, Warud on all working days.

PRAVIN D. MANKAR, Warud :

Administration and Chief Officer, Dated the 9th February, 2024. Municipal Council, Warud.

--------------------

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०५.

प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये दुसरी सुधारित विकास योजनेत फेरबदल करणे.

अधिसूचना

क्रमांक-निर्या-कार्या-१४-कलम ३७(१)-४२१२-२०२४.----

ज्याअर्थी, वाशिम शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना, यापुढे उक्त विकास योजना असेही उल्लेखिलेली शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-४११५-१७९-प्र.क्र. २०६-नवि-३०, दि. १२ सप्टेंबर, २०१६ नुसार भागश: मंजूर करण्यात आली असून दि. ०६ नोव्हेंबर, २०१६ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्र. टिपीएस- ४११७-१९४५-प्र.क्र.१६७-नवि-३०-२०१७, दिनांक १७ जुलै, २०१८ अधिसूचनेनुसार वाशिम शहराच्या (दु.सु.) वगळलेल्या भागाची विकास योजना मंजुर करण्यात आलेली आहे.

ज्याअर्थी, उक्त मंजूर वाशिम शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना मध्ये मौजा वाशिम, भाग-३ येथील शेत सव्र्हे नं. ४४३/१ मधील (क्षेत्रफळ २.५५.७५ हेक्टर आर ) ही जागा कृषी क्षेत्रात समाविष्ट असून नगर परिषदेने मा. प्रशासक, नगर परिषद, वाशिम यांचा ठराव दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये उक्त जागा ही कृषी क्षेत्रामधून वगळून निवासी वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणे करीता ठराव पारीत केला आहे.

ज्याअर्थी, उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर परिषद, वाशिम कार्यालयात कार्यालयीन वेळात नागरिकांना अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे.

त्याअर्थी, उक्त फेरबदल बाबत काही सूचना व हरकती असल्यास ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखे पासून ०१ (एक) महिन्याचे आत लेखी स्वरुपात नगर परिषद, वाशिम कार्यालयात नोंदवाव्यात त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव सादर करते वेळी करण्यात येईल.

वाशिम :

दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२४.

निलेश गायकवाड, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वाशिम.

अ.-एक-अ-५ (१८६१).

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १०६.

BY ADMINISTRATOR AND CHIEF OFFICER, MUNICIPAL COUNCIL

Modification Under Section 37(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No.-PL-Noti.-14-Sec.-37(1)-4212-2024.—

Whereas, Development plan of Washim (2nd Revised) has been sanctioned by Govt. of Maharshtra State, vide TPS No. 4115-179-CR-206(A)-2015-UD-30 dated 12th September, 2016 and came into force with effect from 6th November, 2016 for the public interest and Excluded plan of Washim has been sanctioned by Govt. of Maharashtra State vide TPS-411-1945-CR-167-UD-30-2017 dated 17th July, 2018.

And whereas, The Municipal Council, Washim has decided some modification in the sanctioned 2nd revised development plan Washim as follows.

In the said development plan, S. No 443/1 (area of 2.55.75 H.R.) is included as Green zone & Municipal Council, Washim vide Administrator resolution dated 06 February, 2024 has decided to make Modification in development plan and proposed that the above said land of S. No 443/1 (area of 2.55.75 H.R.) shall deleted from Green zone and to be included in Residential Zone.

And whereas, The plan of the proposed Modification has been kept in the office of the Muncipal Council, Washim for inspection of the public during office hours.

Now, Therefore, any person having objection or suggestion regarding proposed modification may communicate in writing to the Municipal Council, Washim within one month from the date of publication of this gazette notification.

It shall be considered by the Municipal Council, Washim before submitting the proposal of modification to Government for sanction.

NILESH GAIKWAD, Washim :

Administration and Chief Officer, Dated the 7th February, 2024. Municipal Council, Washim.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.