महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक ९ट गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे नाही.
पृष्ठे १-१८ भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-३२
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
————
नाही.
-----------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४९.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक-प्र.अ.-भू.सं.अ.का.-कावि-८८५-२०२३.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
अ.-एक-१ (१८६०).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस:र उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०२१-२२, गाव हडप्पा, तालुका चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. गट नंबर अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
-------------------------------------------------------------------------------------------- लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर हे. आर हे. आर १ १५३ पै. १ ९७ ० ०० १ २२ २ १६४ पै. ० ८२ ० ०० ० १९ ३ १४१ पै. ० ५० ० ०० ० ४९ ४ १४१ पै. १ २० ० ०० ० ८१ ५ १४१ पै. १ १५ ० ०० ० ६२ ६ १४९ पै. २ २४ ० २४ १ १९ ७ १४३ पै. ० ८६ ० ०० ० २० ८ ३३ पै. १ ६२ ० ०० १ ६१ ९ ३३ पै. १ ६९ ० ०० ० १६महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ३
अनुसूची----एक--चालू
(१) (२)
(३) हे. आर हे. आर
१० ३३ पै. ० ८९ ० १३ ० ३१ ११ ३३ पै. २ ०२ ० ०० ० ५३ १२ २ पै. ० ८२ ० ०० ० २१ १३ २ पै. ० ८२ ० ०० ० ०५ १४ २ पै. ० ८२ ० ०० ० ०५ १५ २ पै. ० ८२ ० ०० ० ०५ १६ १ पै. ३ २३ ० ०० १ २२ १७ ४ पै. ० ४९ ० ०४ ० ५२ १८ ४ पै. ० ६१ ० ०० ० १२ १९ ५ पै. १ १७ ० ०४ ० ३६ २० ६ पै. ० ९० ० ०६ ० ५३ २१ ७ पै. १ १६ ० ०५ ० २७ २२ ८ पै. ० ३८ ० ०२ ० १८ २३ १५० पै. ० ८४ ० ०१ ० ८३ २४ १५२ पै. १ १६ ० ०५ ० ५६ २५ १३८ पै. ० ६१ ० ०० ० ६० २६ १३८ पै. ० ६० ० ०० ० ५९
----------------------------------------------------------------------------------
एकूण क्षेत्रफळ . . २९ ०९ ० ६४ १३ ४७
-----------------------------------------------------------------------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- रायगड नदी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- रायगड नदी प्रकल्पाच्या धरणरेषेलगतचे अधो बाजुकडील खराब झालेल्या जमिनीचे कायमस्वरूपी
भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पाअंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी पुरवठयाचे सार्वजनिक प्रयोजन, समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ, मस्य व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती तसेच १५७०.०० हे. आर जमीन सिंचनाचा लाभ हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. करणाया अभिकरणाने दिलेला)४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :---- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनाद्वारे प्रशासकाची :---- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
टीप.----उक्त जमिनीचे आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२३.
------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५०.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक-प्र.अ.-भू.सं.अ.का.-कावि-८९२-२०२३.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस:र उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ५तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०२१-२२, गाव धानोरा मोगल, तालुका चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. भूसंपादन क्रमांक किंवा अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
गट नंबर --------------------------------------------------------------------------------------------
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर हे. आर हे. आर १ ७३ पैकी १ ०१ ० ०० १ ४२ २ ७३ पैकी ० ८१ ० ०० १ २१ ३ ७३ पैकी ० ८१ ० ०० ० ००
----------------------------------------------------------------------------------
एकूण क्षेत्रफळ . . २ ६३ ० ०० २ ६३
-----------------------------------------------------------------------------------
अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- रायगड नदी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- रायगड नदी प्रकल्पाच्या धरणरेषेलगतचे अधो बाजुकडील खराब झालेल्या जमिनीचे कायमस्वरूपी
भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पाअंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी पुरवठयाचे सार्वजनिक प्रयोजन, समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ, मस्य व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती तसेच १५७०.०० हे. आर जमीन सिंचनाचा लाभ हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. करणाया अभिकरणाने दिलेला)६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :---- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :---- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक-प्र.अ.-भू.सं.अ.का.-कावि-८९३-२०२३.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ७तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रविंद्र आर. जोगी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०२१-२२, गाव दिघी कोल्हे, तालुका चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक/गट नंबर अंदाजित क्षेत्र
--------------------------------------------------------------------------------------------
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर हे. आर हे. आर १ ९१ ० ४९ ० ०० ० ४८ २ ८९ ० ६५ ० ०० ० ६४ ३ ८६ २ ५२ ० ०० १ ४४ ४ ८७ ० ७९ ० ०० ० ७८ ५ ८८ पैकी ० ७८ ० ०० ० ७७ ६ ८२ पैकी ११ ३६ ० ०० ० ९३ ७ ८३ पैकी ० ६० ० ०० ० ५९ ८ ८३ पैकी ० ८८ ० ०० ० ८७ ९ ८४ पैकी १ ४० ० ०० १ ३८ १० ८५ पैकी ० ५४ ० ०० ० ५३ ११ ६१ पैकी ० ४८ ० ०० ० ३४ १२ ६४ पैकी १ ०० ० ०० ० २४ १३ ६२ पैकी ० ५० ० ०० ० ३५ १४ ६३ पैकी १ ५२ ० ०० ० २४ १५ ३९ पैकी ० ८६ ० ०० ० ८५ १६ ४२ पैकी ० ७० ० ०० ० ३४ १७ ४२ पैकी ० ५० ० ०० ० ४९ १८ ४३ पैकी ० ८१ ० ०० ० ४९ १९ ४३ पैकी ० ४० ० ०० ० २१ २० ४४ पैकी १ २९ ० ०० ० ५९ २१ ४५ पैकी ० ३६ ० ०० ० ३५ २२ ८० पैकी ० ८१ ० ०० ० ८० २३ ३४ पैकी ० ९० ० ०० ० ८९ २४ ५० पैकी ० ५६ ० ०० ० ५५
----------------------------------------------------------------------------------
एकूण क्षेत्रफळ . . १३ ६६ ० ०० १५ १५
-----------------------------------------------------------------------------------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- रायगड नदी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- रायगड नदी प्रकल्पाच्या धरणरेषेलगतचे अधो बाजुकडील खराब झालेल्या जमिनीचे कायमस्वरूपी
भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पाअंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी पुरवठयाचे सार्वजनिक प्रयोजन, समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ, मत्स्य व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती तसेच १५७०.०० हे. आर जमीन सिंचनाचा लाभ हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. करणाया अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :---- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :---- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५२.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक-प्र.अ.-भू.सं.अ.का.-कावि-८९४-२०२३.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ९आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२१-२२, गाव कवठा कडु, तालुका चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. सव्र्हे क्रमांक/गट नंबर अंदाजित क्षेत्र
-------------------------------------------------------------------------------------------- लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर हे. आर हे. आर १ ५३ पैकी १ ९४ . . ० ४४ २ ५४ पैकी ० ९४ ० ०२ ० २४ ३ ५४ पैकी ० २९ ० ०१ ० १० ४ ५४ पैकी ० ६४ ० ०२ ० २५ ५ ७० पैकी १ ७५ ० ०० ० ५४ ६ ७० पैकी १ ३० ० ०० ० ३४ ७ ७० पैकी ० ९८ ० ०० ० ३२ ८ ५१ पैकी १ ५८ ० ०२ ० २५ ९ ५७ पैकी १ १८ ० ०० १ ०६
----------------------------------------------------------------------------------
एकूण क्षेत्रफळ . . १० ६० ० ०७ ३ ५४
-----------------------------------------------------------------------------------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- रायगड नदी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- रायगड नदी प्रकल्पाच्या धरणरेषेलगतचे अधो बाजुकडील खराब झालेल्या जमिनीचे कायमस्वरूपी
भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पाअंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी पुरवठयाचे सार्वजनिक प्रयोजन, समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ, मत्स्य व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती तसेच १५७०.०० हे. आर जमीन सिंचनाचा लाभ हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. करणाया अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :---- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :---- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक-प्र.अ.-भू.सं.अ.का.-कावि-८९५-२०२३.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ११आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस:र उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री. रविंद्र आर. जोगी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०२१-२२, गाव सावंगी सगम, तालुका चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. सव्र्हे गट नंबर संपादित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
(१) (२)
-------------------------------------------------------------------------------------------- लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र (३)
हे. आर हे. आर हे. आर १ ७१ पैकी ० ७८ ० ०० ० ७८ २ ७० पैकी १ १४ ० ०० १ १४
----------------------------------------------------------------------------------
एकूण क्षेत्रफळ . . १ ९२ ० ०० १ ९२
-----------------------------------------------------------------------------------
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- रायगड नदी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- रायगड नदी प्रकल्पाच्या धरणाचे कामाकरिता आवश्यक क्षेत्राकरीता इत्यादीचे बांधकामासाठी आवश्यक
क्षेत्राकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पाअंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी पुरवठयाचे सार्वजनिक प्रयोजन, समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ, मस्य व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती तसेच १५७०.०० हे. आर जमीन सिंचनाचा लाभ हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. करणाया अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :---- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :---- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
अधिसुचना
क्रमांक-प्र.अ.-भू.सं.अ.का.-कावि-८९६-२०२३.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ १३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुर:सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा- खालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी रविंद्र आर. जोगी ,उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची----एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०२१-२२, गाव पळसखेड, तालुका चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती.
अ. क्र. सव्र्हे / गट नंबर अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
--------------------------------------------------------------------------------------------
लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र
(१) (२)
(३) हे. आर हे. आर हे. आर १ ७६/१ पै. १ ३० ० ०० ० ३१ २ ७४ पै. ० ६१ ० ०० ० ३० ३ ६४ पै. १ १५ ० ०० १ १५ ४ ८९ पै. ० ५४ ० ०० ० ५४
----------------------------------------------------------------------------------
एकूण क्षेत्रफळ . . ३ ६० ० ०० २ ३०
-----------------------------------------------------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४ / फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची----दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---- रायगड नदी प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :----- रायगड नदी प्रकल्पाच्या धरणरेषेलगतचे अधो बाजुकडील खराब झालेल्या जमिनीचे कायमस्वरूपी
भूसंपादन करणे.
समाजाला मिळणारे लाभ :---- या प्रकल्पाअंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, औद्योगिक वसाहतीसाठी
पाणी पुरवठयाचे सार्वजनिक प्रयोजन, समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ, मत्स्य व्यवसाय पशुसंवर्धनामध्ये
वाढ, कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार र्िनमिती तसेच १५७०.०० हे. आर जमीन सिंचनाचा लाभ हे
सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे.
अनुसूची----तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक.
अनुसूची----चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :---- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे.
करणाया अभिकरणाने दिलेला)
अनुसूची----पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :---- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---- निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनाद्वारे प्रशासकाची :---- निरंक.
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या
अधिसूचनेचा तपशील.
टीप.----उक्त जमिनीचे आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
दिनांक २६ डिसेंबर, २०२३.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ १५भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १५५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक प्र.अ.-भू.सं-अ.का.-कावि-१०३-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ.व.प्र.क्र. ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०२१-२२, गाव-शिदोडी, तालुका-धामणगांव रेल्वे, जिल्हा-अमरावती.
अ.क्र. सव्र्हे क्रमांक/ गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ २७/२ पैकी ० ६७
२ २७/२ पैकी ० ६७
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची-एक---चालू
(१) (२)
(३)
हे. आर
३ २७/२ अ पैकी ० ८६ ४ ३० पैकी ० ८१ ५ ३० पैकी ० ६६ ६ ३० पैकी १ २१ ७ ३१/१ पैकी १ ४१ ८ ३१/२ पैकी ० ७६ ९ ३१/२ पैकी ० ७६
१०
१ ९४
२७/१ व २७/१ अ पैकी
-------------
एकूण . . ९ ७५
------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : निम्न वर्धा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे.
सामाजिक मिळणारे लाभ : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना र्आथिक लाभ मिळणार असून शेतकयांचे जिवनमान उंचवणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही-सबब माहिती निरंक
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग ४ अ, महसुल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक -- करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अ.व.प्र.क्र. ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ १७भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १५६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक प्र.अ.-भू.सं-अ.का.-कावि-१०४-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अ.व.प्र.क्र. ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०२१-२२, गाव-बहाणपूर, तालुका-धामणगांव रेल्वे, जिल्हा-अमरावती.
अ.क्र. सव्र्हे क्रमांक/ गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ १५ पैकी ० ९२
२ १५ पैकी ० ९८
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची-एक-चालू
(१) (२) (३)
हे. आर
३ १५ पैकी ० ९३
४ २१ पैकी १ ५२
-------------
एकूण . . ४ ३५
------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : निम्न वर्धा प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे.
सामाजिक मिळणारे लाभ : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना र्आथिक लाभ मिळणार असून शेतकयांचे जिवनमान उंचवणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही-सबब माहिती निरंक
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग ४ अ, महसुल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक -- करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ.व.प्र.क्र. ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमरावती :
सौरभ कटियार, दिनांक ३० जानेवारी, २०२४.
जिल्हाधिकारी, अमरावती.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ १९भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १५७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना.
क्रमांक प्र.अ.-उपजि-भू.सं-बें.प्र.-अ.का.-कावि-२०-२०२४.---- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादित जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-४७-२०२३-२४, गाव सावंगी डाफ, तालुका कळंब, जिल्हा यवतमाळ.
अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ १०४ ० ३५
-------------
एकूण क्षेत्र . . ० ३५
------------
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : बेंबळा नदी प्रकल्प, बेंबळा कालवे, उपविभाग क्र. ३, कळंब.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजा सावंगी डाफ, ता. कळंब, बेंबळा मुख्य कालवा सा.क्र. ३८५८० मी, वरून उगमित आष्टा वितरीकेवरील डावा लघुपाट क्र. ३ वरील लघुकालव्याचे मातीकाम व बांधकाम.
समाजाला मिळणारे लाभ : शेती सिंचना करीता मदत होणार.
अनुसूची - तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही-सबब माहिती निरंक
अनुसूची - चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
सदर प्रकरणी घरे/कुटुंबे बाधित होत नाहीत, सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची, पुर्नस्थापनेची आवश्यकता नाही. सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग ४ अ, महसुल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक -- करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
यवतमाळ :
डॉ. पंकज आशिया, दिनांक ११ जानेवारी, २०२४.
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १५८.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११(१) अन्वये.
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कावि-अ.का.-५४-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ २१आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे,
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मेहकर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-६५-२०२३-२४, गाव मौजे लोणार, तालुका लोणार, जिल्हा बुलडाणा.
अ.क्र. नगर भूमापन क्रमांक संपादित करावयाचे क्षेत्र
(१) (२) (३)
चौ. मी.
१ १२८८ ९४ ०० ------------- एकूण . . ९४ ०० ------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : मौजे लोणार येथील मध्यवर्ती संरक्षित स्मारक अन्नछत्र धर्मशाळेस क्षेत्र ९४.०० चौ. मी. जमीन संपादनाचा प्रस्ताव.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे लोणार येथील मध्यवर्ती संरक्षित स्मारक अन्नछत्र धर्मशाळेच्या रस्त्याकरीता जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे पुरातन धरोहर, केन्द्रीय संरक्षीत स्मारक धर्मशाळा (छत्री) लोणार मध्ये दर्शनार्थी करीता येण्या जाण्याचा मुख्य रस्तासाठी संपादीत करण्यासाठी अधिक्षक पुरातत्वविद भा.पु.सं. नागपूर मंडळ, नागपूर याचा प्रस्ताव.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
मौजे लोणार येथील मौजे लोणार येथील मध्यवर्ती संरक्षित स्मारक करण्यास भाग पाडणारी अन्नछत्र धर्मशाळा
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम (६) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना आर.टी.अे.-प्र.क्र. १२९ (२)-र-१ आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
दि. १० जून, २०१५ अन्वये जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलडाणा यांचे प्रशासन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना म्हणुन नियुक्ती करण्यात आलेले आहे. सदर प्रकरणात कोणतीही वस्ती व गावठाण बाधित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही.
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : दिनांक १०.६.२०१५ नुसार वरील प्रमाणे करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मेहकर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२४.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १५९.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११(१) अन्वये.
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक उपजि.भूसं (लसिका)-म.स.-कावि-३८-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ २३आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसुची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि, म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (ल. सिं.का.), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२३-२४, मौजे-पातोंडा (बुडीत क्षेत्र), ता.-नांदुरा, जि.-बुलढाणा.
अ.क्र. गट/सव्र्हे क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित
अंदाजे क्षेत्र
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ९६ ० ३९ २ ९८ ० ८९ ३ ९९ ० ६२ ४ १०१ ० ९५ ५ १०६ ० ०५ ६ ११३ ० २१ ७ ११३ ० ४०
-------------
प्रस्तावित एकूण क्षेत्र . . ३ ५१
------------
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा-बुलढाणा.
प्रकल्पाचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता, जिगांव उपसा सिंचन विभाग, खामगांव यांचेकडून आलेला मौजे पातोंडा, ता. नांदुरा या बुडीत क्षेत्रातील सूटलेल्या गटांचा प्रस्ताव. प्रस्तावित क्षेत्र (३.५१ हे. आर .)
समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (च्ॠग़्क़्ॠङक़् क़ क्ष्ज्क्ष्ग़्क्र) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येत आहे.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक ख्१२०११-२२-२००७-१ॠ.१, दि. ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण आघात निर्धारण विषयक मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ पोट-कलम २ मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाहीत.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर प्रकरणात भूधारकांची शेतजमीन संपादित होत आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तपशिल निरंक समजण्यात यावा.
बुलडाणा :
डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२४.
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.
------------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १६०.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना ऊचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४.
क्रमांक क.लि.-भूसंपादन-कावि-५६०-२०२३.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ च्या कलम ३ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना जमीन संपादित करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
ज्याअर्थी, उक्त आणि अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये तपशीलवार तपशील नमूद असलेली जमीन ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये नमूद आहे. अनुसूची दोनमध्ये असे अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता असून सदर प्रकल्पामुळे सहा गावातील १००४ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ २५आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण बाबत बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास कोणत्याही प्रकारे लोकसंख्या विस्थापित होत नाही. असे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद आहे.
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (सुधारणा) अध्यादेश, २०१४ (२०१४ चा अध्या. ९) याद्वारे भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे.) यामध्ये कलम १०-क समाविष्ट केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टिने, अधिसूचनेद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून पुढील प्रकल्पापैकी कोणत्याही प्रकल्पाला सूट देण्यात येईल. असे अनुसूची-चारमध्ये नमूद आहे.
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-कलम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेली जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-६९८-२०२१, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२१ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी " भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ", अमरावती यांना प्राधिकृत केले आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू-२-४७-२०२१-२२, मौजा अंगोडा, तहसील अमरावती, जिल्हा अमरावती.
अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन क्र./ क्षेत्र शेरा
गट क्र.
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर
१ अंगोडा २२/५ ० ०५ बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प.
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता सरळ खरेदी प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ : सदर प्रकल्पामुळे सहा गावातील १००४ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
मौजा अंगोडा येथील कोणत्याही प्रकारे लोकसंख्या विस्थापित होत नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचे अभिप्राय
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- -- निरंक -- आलेल्या अधिकायाचे नाव
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक -- करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही.
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती, श्याम चौक, तहसील कार्यालय परीसर, अमरावती येथे निरिक्षण करता येईल.
------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १६१.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना ऊचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४.
क्रमांक क.लि.-भूसंपादन-कावि-५६१-२०२३.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ च्या कलम ३ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना जमीन संपादित करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
ज्याअर्थी, उक्त आणि अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये तपशीलवार तपशील नमूद असलेली जमीन ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये नमूद आहे. अनुसूची दोनमध्ये असे अधिसूचित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता असून सदर प्रकल्पामुळे सहा गावातील १००४ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण बाबत बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास कोणत्याही प्रकारे लोकसंख्या विस्थापित होत नाही. असे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद आहे.
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (सुधारणा) अध्यादेश, २०१४ (२०१४ चा अध्या. ९) याद्वारे भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आह.) यामध्ये कलम १०-क समाविष्ट केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टिने, अधिसूचनेद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून पुढील प्रकल्पापैकी कोणत्याही प्रकल्पाला सूट देण्यात येईल, असे अनुसूची-चारमध्ये नमूद आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ २७आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेली जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक अ.का.-प्र.अ.-भूसंपादन-कावि-६९८-२०२१, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२१ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी " भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ", अमरावती यांना प्राधिकृत केले आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू १-४७-२०२१-२२, गाव मौजा नांदगाव पेठ, तहसील अमरावती, जिल्हा अमरावती.
अ.क्र. गावाचे नाव भूमापन क्र./ क्षेत्र शेरा
गट क्र.
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर
१ नांदगाव पेठ ४३/२ ० २२ बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प.
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव : बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती. प्रकल्प कार्याचे वर्णन : बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता सरळ खरेदी प्रस्ताव. समाजाला मिळणारे लाभ : सदर प्रकल्पामुळे सहा गावातील १००४ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
अनुसूची - तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे मौजा नांदगाव पेठ येथील कोणत्याही प्रकारे लोकसंख्या विस्थापित होत नाही.
अनुसूची - चार सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाचे अभिप्राय सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकपासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- -- निरंक -- आलेल्या अधिकायाचे नाव
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : -- निरंक --
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा
तपशील
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही.
टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती, श्याम चौक, तहसील कार्यालय परीसर, अमरावती येथे निरिक्षण करता येईल.
अमरावती : दिनांक ९ सप्टेंबर, २०२३.
अनिलकुमार भटकर, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती.
-----------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १६२.
वाचा - (१) शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र.एलक्यूएन-०१-२०१७-प्र.क्र.१२-अ-२, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७.
(२) मा. जिल्हाधिकारी यांचे आदेश पत्र क्र.जि.का-भूसंपादन-अका-आ.क्र.७९१-कावि-५४९-२०२०, दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०२०.
(३) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र.३४-अ-२, दिनांक १२ मे, २०१५.
(४) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र.३४-अ-२, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५.
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेणेबाबत
जाहिर नोटीस
क्रमांक-अविअ-मर्ुतिजापूर-शिरस्तेदार-आ.क्र.कावि-६०-२०२४.----
ज्याअर्थी, सदर विषयामध्ये वरील वाचा पत्र क्र. (२) नुसार मा. जिल्हाधिकारी अकोला यांचे आदेश पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांनी कानडी लघु प्रकल्प ता. मर्ुतिजापूर जि. अकोला या मुख्य कालव्याचे खोदकामाकरीता मौजे कानडी ता. मर्ुतिजापूर जि. अकोला, प्रकल्पाच्या कामाकरीता मौजे कानडी ता. मर्ुतिजापूर मधील प्लॉट क्र. ५७, मधील जमीन खाजगी वाटाघाटीने सरळ खरेदी करणेबाबत १०८.०० चौ.मी. संपादनाचा प्रस्ताव सादर केला असून त्यामध्ये मा. जिल्हाधिकारी अकोला यांनी संदर्भ क्र. ०२ नुसार उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांना नियमानुसार जमीन संपादनाची कार्यवाही करणेबाबत आदेशीत केले आहे.
त्याअर्थी, वरील वाचा क्र. (१) नुसार उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर, यांच्या कार्यालयाकडून, कार्यान्वीन यंत्रणा कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांचे वतीने जमीन खाजगी वाटाघाटीव्दारे सरळ खरेदीने संपादन करणेबाबत संबंधित खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. आणि म्हणून त्याअर्थी उक्त अधिनियमानुसार खालील दिल्याप्रमाणे खाजगी जमीन संपादनासंबंधी दस्ताऐवज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मर्ुतिजापूर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील.
अनुसूची-एक
खाजगी क्षेत्रातील जमीनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ २९अनुसूची-दोन
कानडी लघु प्रकल्प ता. मर्ुतिजापूर, जि. अकोला या मुख्य कालव्याचे खोदकामाकरीता मौजे कानडी, ता. मर्ुतिजापूर, जि. अकोला प्रकल्पाच्या कामाकरीता मौजे कानडी, ता. मर्ुतिजापूर येथील गट नंबर २७९, प्लॉट नं. ५७ मधील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने संपादित करताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूमि संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या शेडयुल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाया एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल.
अनुसूची-तीन
संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पध्दतीने कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांचे नावे खरेदी करुन देण्यात स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या मोबदला संपुर्णतः अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प) सादर केलेले आहे.
(१) संबंधीत भूधारकांनी ही जाहिर नोटीस प्रसिध्द झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांचेकडे दाखल करावीत.
(२) संमतीपत्राचा विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
अनुसूची-चार
सरळ खरेदी प्रकरण क्र. LAQ-४७-कानडी-१२-२०२०-२१, मौजे कानडी, ता. मर्ुतिजापूर मधील कानडी लघु प्रकल्प, ता. मर्ुतिजापूर, जि.
अकोला या मुख्य कालव्याचे खोदकामाकरीता मौजे कानडी, ता. मर्ुतिजापूर शिवारातील गट नंबर २७९, प्लॉट नं. ५७ मधील क्षेत्राचे सरळ खरेदीने संपादन करण्याबाबत संपादित जमिनीचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.----
मौजा कानडी, ता. मर्ुतिजापूर येथील कानडी लघु प्रकल्प, ता. मर्ुतिजापूर, जि. अकोला या मुख्य कालव्याचे खोदकामाकरिता संपादित जमिनीचा तपशिल
अ.क्र. भूमापन किंवा प्लॉट नं. एकूण क्षेत्र संपादन संयुक्त अहवालानूसार
किंवा गट नंबर करावयाचे क्षेत्र धारकांचे नांव
(१) (२) (३) (४) (५) (६)
(चौ. मी.) (चौ. मी.)
१ २७९ ५७ १३९.४० १०८.०० किशोर भिकाजी जाधव
टीप :--- (१) वरील विषयामध्ये मौजे कानडी, ता. मर्ुतिजापूर, जि. अकोला प्रकल्पाच्या कामाकरीता मौजे कानडी, ता. मर्ुतिजापूर येथिल गट नंबर २७९ प्लॉट नं. ५७ मधील सरळ खरेदीने संपादन करावयाच्या जमीनीबाबत कोणाचे काही आक्षेप / हरकती असल्यास, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर यांचे कार्यालयामध्ये व्यक्तीशः किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधी मार्फत उपस्थित राहून आक्षेप / हरकती सादर करावेत.
(२) उक्त जमीनीच्या आराखडयामध्ये भूसंपादित नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
मर्ुतिजापूर : दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२४.
संदिपकुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मर्ुतिजापूर.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १६३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
अधिसूचना
क्रमांक-उविअ-प्रस्तु-४-भू.सं.-क.लि.-कावि-२२-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक-MIS-२०१४ -CR . ७७-A-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला सदरहू अधिसूचना संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट-कलम ( झअ ) नुसार) जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. बाबतीत त्या जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा उक्त भूमि असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा उल्लेख करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-II च्या पोटकलम (I) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते, असे अधिसुचित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसुची-तीनमध्ये नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (I) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसुची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसुची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.) ;
ज्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही ;
परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतू आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात येईल) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ ३१अनुसूची - एक भूमिचे वर्णन :--- उमरी- पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडया अंतर्गत बांधकाम करण्याकरिता लागणारी जमीन व विकास आराखडयामधील नियोजनानुसार आवश्यक विकास काम करण्याकरिता लागणारी जमीन.
गावाचे नांव- पोहरादेवी, तालुका मानोरा, जिल्हा वाशिम. अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे संपादित करावयाचे
क्षेत्र क्षेत्र
(१) (२) (३) (४)
हे. आर हे. आर
१ ८२ २.११ ०.३२०० ------------- ------------- एकूण . . २.११ ०.३२०० ------------- ------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नांव : पोहरादेवी-उमरी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मौजे पोहरादेवी, ता. मानोरा, वाशिम. प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयाअंतर्गत बांधकामाकरीता व विकास आराखडयामधील नियोजनानुसार आवश्यक विकास कामे करण्याकरिता लागणारी जमीन.
सामाजिक फायदे : धार्मीक, सांस्कृतिक व पर्यटन क्षेत्र म्हणून ग्रामिण क्षेत्राचा होणारा विकास व त्याअनुषंगाने ग्रामिण भागात निर्माण होणाया पायाभूत सुविधा, रोजगार र्िनमिती, पर्यटन विकास.
अनुसूची - तीन बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापनाची आवश्यकता नाही-सबब माहिती निरंक
अनुसूची - चार सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे :-- समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे पत्र क्र. अका-भूसं- तिर्थवि-कावि-११-२०२४, दिनांक ४ जानेवारी, २०२४ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२४ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतूदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त :---- सबब माहिती निरंक
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(१) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती :-- आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(२) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- निरंक -- (३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार :-- निरंक --
झाली आहे. त्याचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.
कारंजा : दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०२४.
(अवाच्य), उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६४.
ए क ॠक़्क़्क्ष्क्ष्ग़्ॠ ङकक्रक्ष्च्ङॠङ क़ छग़्क्ष्ग़्च्, ग्ॠॠङॠच्ङॠ क्ष्ग़्क़्छच्ङक्ष्ॠ ङकॠक्ष्ग़्च् ॠक्, १९४६
Recognition of undertaking under Section 11 of the
Maharashtra Industrial Relations Act, 1946
ग्क्ष्ङ-ङड्ढढ़.छग़्क़्-छच्-०१-२०२४.
क्ष्द ड्ढन्ड्ढद्धड़त्द्मड्ढ दृढ द्यण्ड्ढ द्रदृड्ढद्धद्म ड़दृदढड्ढद्धद्धड्ढड्ड दृद ड्ढ द्वदड्डड्ढद्ध च्ड्ढड़द्यत्दृद ११ दृढ द्यण्ड्ढ ग्ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ क्ष्दड्डद्वद्मद्यद्धत्ठ्ठथ् ङड्ढथ्ठ्ठद्यत्दृदद्म ॠड़द्य, १९४६ क्ष्, छ.च्. ॠ, ॠद्मद्मत्द्मद्यठ्ठदद्य ङड्ढढ़त्द्मद्यद्धठ्ठद्ध दृढ छदत्दृदद्म, ग्ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ क्ष्दड्डद्वद्मद्यद्धत्ठ्ठथ् ङड्ढथ्ठ्ठद्यत्दृदद्म ॠड़द्य, १९४६ ग़्ठ्ठढ़द्रद्वद्ध ण्ड्ढद्धड्ढड द्धड्ढड़दृढ़दत्ड्ढ द्यण्ड्ढ ढदृथ्थ्दृत्दढ़ ड़दृदड़ड्ढद्धद त्द ठ्ठद क्ष्दड्डद्वद्मद्यद्ध ठ्ठद्म ठ्ठद द्वदड्डड्ढद्धद्यठ्ठत्दढ़ ड्ढदढ़ठ्ठढ़ड्ढड्ड त्द ड्ढन्द्यत्थ्ड्ढ क्ष्दड्डद्वद्मद्यद्ध.
Sr. No. 845 Name of the Establishment :
क़्ठ्ठद्यड्ढ : १२/०१/२०२४. ग्/द्म. क्रक़्कग़् क़क्ष्एङकच् घ्
घ्थ्दृद्य ग़्दृ. -८, ॠड्डड्ड. ॠठ्ठद्धठ्ठध्ठ्ठद्यत् क्ष्दड्डद्वद्मद्यद्धत्ठ्ठथ् ॠद्धड्ढठ्ठ (ड्ढन्द्यत्थ्ड्ढ घ्ठ्ठद्ध), ग़्ठ्ठदड्डढ़ठ्ठदृद घ्ड्ढद्यण्, ॠठ्ठद्धठ्ठध्ठ्ठद्यत् - ४४४९०१, ग्ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.
ग़्ठ्ठढ़द्रद्वद्ध :
छ. च्. ॠ, ॠद्मद्मत्द्मद्यठ्ठदद्य ङड्ढढ़त्द्मद्यद्धठ्ठद्ध दृढ छदत्दृदद्म, क़्ठ्ठद्यड्ढड्ड १२द्यण् ख्ठ्ठदद्वठ्ठद्ध, २०२४. ग्ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ क्ष्दड्डद्वद्मद्यद्धत्ठ्ठथ् ङड्ढथ्ठ्ठद्यत्दृदद्म ॠड़द्य, १९४६,
ग़्ठ्ठढ़द्रद्वद्ध.
ग़् एकॠक़ क़ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङक्ष्ग़्क्ष्ग़्क्र, च्ॠक्ष्ग़्कङ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्क्ॠक्ष्ग़्, घ्ङक्ष्ग़्कक़् ॠग़्क़् घ्छएक्ष्च्कक़् ए क़्क्ष्ङकक्ङ, ङछघ्कग़्क़्ङॠ क़्क्ष्ग़्कच् ग्ङक, घ्ङक्ष्ग़्कक़् ॠ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङकच्च् ॠग़्क़् एख़् क़्कघ्, क्क्ष्ज्क्ष् क्ष्ग़्कच्, ग़्ॠक्रघ्छङ-४४० ००१ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्च्कक़् ॠ क़्क्ष्ङकक्ङॠक क़ क्रज्कङग़्ग्कग़् घ्ङक्ष्ग़्क्ष्ग़्क्र, च्ॠक्ष्ग़्कङ ॠग़्क़् घ्छएक्ष्क्ॠक्ष्ग़्, २१-ॠ, ग़्कॠख्क्ष् च्छएॠच् ङॠक़्, क्ॠङग़्क्ष् ङॠक़्, ग्छग्एॠक्ष्-४०० ००४. कक़्क्ष्ङ : क़्क्ष्ङकक्ङ, ङछघ्कग़्क़्ङॠ क़्क्ष्ग़्कच् ग्ङक.