भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, अंक ९ गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २००२४.

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९-मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ [पृष्ठे २८, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

प्रादेशिक उप आयुक्त्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई यांजकडून

अंतिम आदेश

क्रमांक बी-४/दि विणकर औ. सह. सोसा./पुनर्रचना आदेश/८१४/२०२३.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी, दिपक खांडेकर, प्रादेशिक उप आयुक्त्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई याद्वारे दि विणकर औद्योगिक सहकारी सोसायटी लि., विंचूर, ता. निफाड, जि. नाशिक ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा आदेश अंतिम करण्यात येत आहे.

सदर संस्थेचे हंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारुप आदेशातील बाब २ मध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी राहील.

त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठीत करणे बंधनकारक राहील.

सदर बाबतीत कार्यालयीन नोंदवही आवश्यक ती नोंद घेण्यात यावी.

संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकात नोंदवहीत बदल न होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक कायम राहील.

सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे.

दिपक खांडेकर, प्रादेशिक उप आयुक्त्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९- मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका,

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका,

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सनि/उ.नगर/बी-१/हौसिंग/नोंदणी/अधिसूचना/४३५/सन २०२३.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " कम्फर्ट विला " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., ब्लॉक नं. ५५९, रूम नं. १११८, सी.टी.एस. नं. २१११८, शीट नं. ३१, उल्हासनगर ०४, ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए/यूएलआर/एचएसजी/(टीसी)/३६२५७/२०२३- २०२४/सन २०२३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.

उक्त्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

रामचंद्र लोखंडे, सहायक निबंधक, उल्हासनगर, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३. सहकारी संस्था, उल्हासनगर.

क्रमांक सनि/उ.नगर/बी-१/हौसिंग/नोंदणी/अधिसूचना/४३१/सन २०२३.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " कौशल्या कुंज " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सी.टी.एस. नं. ४१००, बॅरेक नं. ५८६, रूम नं. १५,१६ आणि १७, खेमानी, ओ.टी.सेक्शन, उल्हासनगर ०२, ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए/यूएलआर/एचएसजी/ (टीसी)/३६५२६/२०२३-२०२४/सन २०२३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.

उक्त्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

रामचंद्र लोखंडे, सहायक निबंधक, उल्हासनगर, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२३. सहकारी संस्था, उल्हासनगर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर तालुका

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सनि/उ.नगर/बी-१/हौसिंग/नोंदणी/अधिसूचना/४०५/सन २०२३.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " हरे-कृष्णा " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., ब्लॉक नं. ए-३२, रूम नं. १८७, साधू वासवानी गार्डनजवळ, गोल मैदान, उल्हासनगर-०१, ता. उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए/यूएलआर/एचएसजी/(टीसी)/३६१०३/२०२३-२०२४/ सन २०२३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.

उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बाळ परब, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३. उल्हासनगर तालुका.

क्रमांक सनि/उ.नगर/बी-१/हौसिंग/नोंदणी/अधिसूचना/४०४/सन २०२३.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " साई मेहरवान पॅलेस " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. २४ पार्ट, प्लॉट नं. २५ पार्ट आणि प्लॉट नं. ३०, सी.टी.एस. नं. २३६०१/बी, शीट नं. ४०, ब्लॉक नं. सी-६ च्या समोर, आणि ब्लॉक नं. २१३/ए च्या जवळ, उल्हासनगर-०४, उल्हासनगर-०१, ता. उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए/यूएलआर/एचएसजी/(टीसी)/३६१०४/२०२३- २०२४/सन २०२३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे.

उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बाळ परब, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३. उल्हासनगर तालुका.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६४८/२०२३-२४/ सन २०२३/१६६३.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, आशिर्वाद मजूर सहकारी संस्था मर्या., तुरळ, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६४८/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५०/२०२३-२४/ सन २०२३/१६६९.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री महालक्ष्मी मजूर सहकारी संस्था मर्या., किरडुवे, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६५०/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

संतोषकुमार पाटील,

संतोषकुमार पाटील,

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६४९/२०२३-२४/ सन २०२३/१६६६.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री देव मारूती मजूर सहकारी संस्था मर्या., तुरळ, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६४९/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५१/२०२३-२४/ सन २०२३/१६७२.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री केदारलिंग मजूर सहकारी संस्था मर्या., बोरसुत, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६५१/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

संतोषकुमार पाटील,

संतोषकुमार पाटील,

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५२/२०२३-२४/ सन २०२३/१६७५.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, शिववैभव मजूर सहकारी संस्था मर्या., कुचाबे, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६५२/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५४/२०२३-२४/ सन २०२३/१६७९.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, रूक्मिणी मजूर सहकारी संस्था मर्या., कनकाडी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६५४/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

संतोषकुमार पाटील,

संतोषकुमार पाटील,

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५३/२०२३-२४/ सन २०२३/१६७७.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री गांगेश्वर मजूर सहकारी संस्था मर्या., कनकाडी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६५३/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५५/२०२३-२४/ सन २०२३/१६८१.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, स्वस्तिक मजूर सहकारी संस्था मर्या., चोरवणे, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६५५/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

संतोषकुमार पाटील,

संतोषकुमार पाटील,

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५६/२०२३-२४/ सन २०२३/१६९५.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री देवी वाघजाई मजूर सहकारी संस्था मर्या., धामापूर तर्फे संगमेश्वर, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५६/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५८/२०२३-२४/ सन २०२३/१६९९.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री केदारलिंग कृपा मजूर सहकारी संस्था मर्या., भडकंबा, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५८/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

संतोषकुमार पाटील,

संतोषकुमार पाटील,

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, संगमेश्वर (देवरूख)

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५७/२०२३-२४/ सन २०२३/१६९७.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री स्वामी समर्थ कृपा मजूर सहकारी संस्था मर्या., पेठवाडी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५७/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/(एल)/६५९/२०२३-२४/ सन २०२३/१७३२.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, कुळेवाशी मजूर सहकारी संस्था मर्या., काटवली, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी/एसजीआर/पीआरडी/ (एल)/६५९/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ ने नोंदविण्यात आली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण ' उत्पादक संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ' असे आहे.

संतोषकुमार पाटील,

संतोषकुमार पाटील,

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

संगमेश्वर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३. संगमेश्वर (देवरूख).

उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूके-डब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/१६५८१/२०२३- २४/२९२५/सन २०२३.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, हबटाऊन प्रिमिअर रेसिडेन्स कर्मशियल प्रिमायसेस को-ऑप. सोसायटी लि., सी.टी.एस.नं.८३३ (पार्ट), अंबिवली, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८, नोंदणी क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूके-डब्ल्यू/एचएसजी/ टीसी/१६५८१/२०२३-२४/सन २०२३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नियम, १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४)(९)(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे. व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर गृहनिर्माण संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूके-डब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/१६५८२/२०२३- २४/३१२०/सन २०२३.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, युनिव्हर्सल क्युबिकल ई को-ऑप.हौसिंग सोसायटी लि., सी.टी.एस. क्रमांक २८८ अे आणि २९२, अमृत नगर, व्हिलेज बांदिवली, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई ४०० १०२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नियम, १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४)(९)(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे. व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

डॉ. सुनिल कोठावळे,

डॉ. सुनिल कोठावळे,

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३. के-पश्चिम विभाग, मुंबई.

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३. के-पश्चिम विभाग, मुंबई.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूके-डब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/१६५८३/२०२३- २४/३२१४/सन २०२३.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ईलाईट रेसिडेन्स को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सी.टी.एस. क्रमांक ५५६, बेहरामबाग रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई ४०० १०२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नियम, १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४)(९)(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे. व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएन/एचएसजी/(टीसी)/११४२३/११७९/ २०२३-२४/सन २०२३.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " सिल्वर पॉइर्ंट कर्मशियल को-ऑप. सो.लि., सीटीएस नं. ५०१/एफ/५/३, प्लॉट नं. १७ आणि १८, मानेकलाल इस्टेट, एलबीएस मार्ग, घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८६.", ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० सन, १९६१ चे अधिनियम क्रमांक (२४) कलम (९)(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर गृहनिर्माण संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

शिरीष अ. सपकाळ,

डॉ. सुनिल कोठावळे,

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२३. के-पश्चिम विभाग, मुंबई.

नवी मुंबई (कोकण भवन), उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२३. एन-विभाग, मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५०२/२०२३.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अंबीका नगर को-ऑप. हौसिंग सोसायटी असोसिएशन लि., सव्र्हे नं. ८४, हिस्सा नंबर १/२ (सिटी सव्र्हे नं. १५४९, १५५१ ते १५५५), सदगुरु उडप्पी हॉटेलजवळ, माहिम रोड, पालघर (प.), ता.जि. पालघर. नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/जी.एन.एल/ (ओ)/२७१/२०२३-२०२४/सन २०२३, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' सर्वसाधारण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

सुनिता मुंडे, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५०३/२०२३.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पृथ्वी साई को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नंबर ७३, हिस्सा नंबर २/१/२, ७३ हिस्सा नंबर २/१/१, ७२ हिस्सा नंबर ३/१, ७३ हिस्सा नंबर ३, हिस्सा नंबर ७३ एच नंबर २/१/१/ २ आणि ७३ हिस्सा नंबर ३/१/पी.टी. व्हिलेज-टेंभोडे, चाफेकर कॉलेजसमोर, पालघर (प.), ता., जि. पालघर. नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/२२५०/२०२२- २०२३/सन २०२३, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (नियम १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' गृहनिर्माण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

सुनिता मुंडे, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३. सहकारी संस्था, पालघर.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-पी/एचएसजी/टीसी/१६१५८/४१४०/ २०२३-२४/सन २०२३.—उप निबंधक, सहकारी संस्था पी-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, न्यू स्टार मनोर को-ऑप. हौ. सो. लि., बिल्डींग बी, सीटीएस नं. ६५०, ६५०/१ ते ६, आनंद रोड, एक्सटेंशन, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४., नोंदणी क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-पी/एचएसजी/टीसी/१६१५८/२०२३-२४/सन २०२३ याद्वारे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४) याच्या कलम ९(१) उक्त्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' सर्वसाधारण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-पी/एचएसजी/टीसी/१६२०५/४७५८/ २०२३-२४/सन २०२३.—उप निबंधक, सहकारी संस्था पी-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रेले स्मृती को-ऑप., हौ.सो.लि., सीटीएस नं.९४६, नाडीयादवाला कॉलनी नं.१, एस.व्ही.रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४, नोंदणी क्रमांक एमयूएम/ डब्ल्यू-पी/एचएसजी/टीसी/१६२०५/२०२३-२४/सन २०२३ याद्वारे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) याच्या कलम ९(१) उक्त्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ' सर्वसाधारण संस्था ' असून उप वर्गीकरण ' इतर संस्था ' असे करण्यात आले आहे.

प्रतिक पोखरकर,

प्रतिक पोखरकर,

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३. पी-विभाग, मुंबई.

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ५ डिसेंबर २०२३. पी-विभाग, मुंबई.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./८२२६/२०२३.— श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, श्रीवर्धन यांची दिनांक २६ डिसेंबर २०२३ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०२३ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २३ डिसेंबर २०२३, दिनांक २४ डिसेंबर २०२३ व २५ डिसेंबर २०२३ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार व ख्रिसमस सुट्टी व पुढील दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २२ डिसेंबर २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, श्रीवर्धन म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. जवळगेकर हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ डिसेंबर २०२३.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२२/१०८९/प्र.क्र. ७०/२२/नवि-१२.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणेे/विशेष नियोजन प्राधिकरणे/विकास प्राधिकरणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नैना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगरपालिका, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे व लोणावळा नगरपरिषद वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरण व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त्त यूडीसीपीआर " असा करण्यात आला आहे) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१८/प्र.क्र. २३६/१८/वियो व प्रायो/कलम ३७(१कक)(ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त्त यूडीसीपीआरचे प्रकरण १४-- Special Schemes मध्ये विनियम १४.८ हा नागरी पुर्ननिर्माण योजनेशी संबंधित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त्त विनियम " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त्त विनियमाच्या खंड १४.८.१(iii)(जी) हा महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निमर्ूलन आणि पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ४ अन्वये घोषित झोपडपट्टी किंवा सार्वजनिक भूखंडावरील दिनांक १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची झोपडपट्टी किंवा शासनाने इतर दिनांकास अधिसूचित केलेले क्षेत्र, नागरी पुर्ननिर्माण योजनेमध्ये अंतभर्ूत करता येते. तथापि, असे क्षेत्र क्लस्टर क्षेत्राच्या अधिकतम २५% राहील, अशी तरतूद आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त्त खंड " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरण क्लस्टरच्या हद्दीमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या झोपडपट्टी विकास करीत असल्याचे निवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्राप्त निवेदन विचारात घेतल्यानंतर उक्त्त यूडीसीपीआर मधील उक्त्त विनियमाच्या उक्त्त खंडामध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप कलम (१कक) (क) अनुसार प्रदत्त असलेल्या शक्त्तीस अनुसरून प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात सूचना क्रमांक टीपीएस-१२२२/१०८९/प्र.क्र. ७०/२२/नवि-१२, दिनांक २७ जून २०२२ प्रसिद्ध केली आहे, जी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ मध्य-उप विभाग यामध्ये दिनांक २१-२७ जुलै २०२२ रोजी पृ.क्र. १ ते ४ वर प्रसिद्ध झाली (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त्त सूचना " असा करण्यात आला आहे) असून, सदर सूचनेबाबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून हरकती आणि/किंवा सूचना सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्यात सादर करणेबाबत सूचित करण्यात आले होते. तसेच उक्त्त मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व संबंधित महानगरपालिका तसेत झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरण यांचे म्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता शासनातर्फे संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगररचना, यांची उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्त्ती करण्यात आली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, प्राप्त निवेदन विचारात घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गतची सुधारणा तात्काळ प्रभावाने लागू करणे आवश्यक असल्याची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शासनाने उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १५४ मधील तरतुदीनुसार निदेश क्र. टीपीएस-१२२२/१०८९/प्र.क्र. ७०/२२/नवि-१२, दिनांक २७ जून २०२२ अन्वये तात्काळ प्रभावाने लागू केले आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त्त निदेश " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर तसेच आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९- मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ आणि त्याअर्थी, आता उक्त्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक)(ग) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या अधिकारात शासन याद्वारे दिनांक २७ जून २०२२ च्या सूचनेन्वये प्रसिद्ध केलेला प्रस्तावित फेरबदल यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विश्लेषित केल्यानुसार काही बदलासह मंजूर करीत आहे व त्याकरिता दिनांक २ डिसेंबर २०२० रोजीच्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. तसेच शासनाने दिनांक २७ जून २०२३ रोजी दिलेले उक्त्त निदेश मागे घेण्यात येत आहेत ;

उक्त्त मंजूर फेरबदल सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

सदरची अधिसूचना खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(१) सर्व आयुक्त्त, महानगरपालिका.

(२) सर्व विभागीय सहसंचालक, नगररचना.

(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण, बांद्रा, मुंबई.

(४) सर्व सहायक संचालक, नगररचना, शाखा कार्यालये.

सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

परिशिष्ट

शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२२२/१०८९/प्र.क्र.७०/२२/नवि-१२, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ सोबतचे सहपत्र

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 20th February 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1222/1089/C.R.70/22/UD-12.—Whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) (hereinafter reffered to as ' the said UDCPR ') for all the Regional Plans and Planning Authorities of the state except Municipal Corporation of Greater Mumbai, other Planning Authorities/Special Planning Authorities/Development Authorities within the limit of Municipal Corporation of Greater Mumbai, MIDC, NAINA, Jawaharlal Nehru Port Trust, Hill Station Municipal Councils, Eco- Sensitive/Eco-Fragile region notified by MoEF and CC and Lonavala Municipal Council under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter reffered to as ' the said Act ') vide Notification No. TPS-1818/CR.238/18/DP. and RP./Sec.37(IAA)(c) and sec. 20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 which has come into force with effect from 3rd December 2020 ;

And whereas, Regulation No. 14.8 in Chapter-14-Special Schemes of the said UDCPR is regarding the Urban Renewal Scheme applicable for all Municipal Corporation (hereinafter reffered to as " the said Regulation ") ;

And whereas, clause 14.8.1(iii)(g) of the said Regulation is regarding the inclusion of slum area declared as slums under section 4 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 or slums on public lands prior to 1st January 1995 or such other reference date notified by the Government, in the Urban Renewal Cluster (URC) However such slum area shall be maximum 25% of Cluster area (hereinafter referred to as ' the said Clause ') ;

And whereas, Government has received representation that the Slum Rehabilitation Authority are developing slums which are in the boundary of cluster ;

And whereas, after considering the representation, Government is of the opinion that, it was necessary that the said clause should be suitably modified to make the same more effective (hereinafter referred to as " the proposed modification") ;

And whereas, the Government, in accordance with the provisions contained in sub-section (1AA)(a) of section 37 of the said Act, published a notice bearing No. TPS-1222/1089/CR.70/22/ UD-12, dated 27th June 2022 which appeared in Maharashtra Government Official Gazette, Part-I, Central Sub-Division dated 21-27th July 2022 on pages 1 to 4 (hereiafter referred to as " the said Notice ") and invited objections and /or suggestions in respect of the proposed modification described in the Schedule appended to the said notice, from the general public within a period of 1 (one) month from the date of publication of the said notice in Maharashtra Government Gazette and the Concerned Divisional Joint Director of Town Planning was appointed as an Officer (hereiafter referred to as " the said officer ") on behalf of Government under section 162(1) of the said Act, and authorised to hear the objections and/or suggestions which may be received from the general public within the aforesaid stipulated period and also the say of the Concerned Municipal Corporation and the Slum Rehibilation Authority and submit his report to the Government.

And whereas, considering the representation received, the Government was of the opinion that the proposed modification should be implemented by the immediate effect and hence given directions under section 154 of the said Act, vide No. TPS-1222/1089/CR.70/22/UD-12, dated 27th June 2022 (hereinafter referred to as " the said directives ") ;

And whereas, after considering the report submitted by the said officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and also after making necessary enquiries, the Government is of the opinion that the proposed modification needs to be sanctioned with भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९- मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ some changes ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under section 37(1AA)(c) of the said Act, the Government hereby sanctions, the proposed modification published vide the notice dated 27th June 2022, with some changes as discribed more speciafically in the Schedule appended hereto, and for that purpose modifies the notification dated 2nd December 2020 sanctioning the Unified given by Government vide dated 27th June 2022 is hereby withdrawn ;

2. The aforesaid sanctioned modification shall come into force from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

3. The aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(1) All Municipal Commissioners.

(2) All Divisional Joint Director of Town Planning.

(3) The Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Bandra, Mumbai.

(4) All Assistant Director of Town Planning, of District Branch, Offices.

4. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

SCHEDULE

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification No. TPS-1222/1089/CR.70/22/UD-12, dated 20th February 2024.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI, Section Officer.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी-४३२३/१५९/प्र.क्र.९७/२०२३/नवि-११.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे.) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचे अधिकार क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे.) नियोजन प्राधिकरण आहे;

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी- ४३१७/६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वियो/नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ ला (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) उक्त्त अधिसूचनसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक दिनांक २२ जून, २०१८ रोजी निर्गमित केले आहे आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक व पूरकपत्र दिनांक २९ जून २०१९ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धिपत्रक व पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे व त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार, सी.एस.क्र. ५९०, माझगाव डिव्हीजन, मुंबई या जमिनीवर (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमिन " असा करणेत आलेला आहे.) " उद्यान/बगीचा (ROS1.5) + झू (ROS2.3) " चे आरक्षण दर्शविण्यात आले असून शासन नगरविकास विभागाकडील दिनांक ८ मे २०२२ रोजीचे अधिसुचनेद्वारे " उद्यान/बगीचा (EOS1.5) + झू (EOS2.3) " हे नामनिर्देशन दर्शविण्यात आले आहे; (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण/नामनिर्देशन " असा करणेत आलेला आहे)

आणि ज्याअर्थी, श्री. मार्क डिमेलो यांनी दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ रोजीचे पत्र शासन नगरविकास विभागास सादर केले होते. उक्त जमिनीवर सन १९३४ पासून तळमजला + १ मजल्याची इमारत अस्तित्वात असल्याचे व सदर भूखंडाचे लगतचे भूखंड म्हणजेच सी.एस.क्र. ५८९ व ५९०/१ हे भूखंड आरक्षण/निर्देशन विरहित असल्याचे तसेच सदर भूखंडावर EDDP-२०१५ नुसार सुद्धा आरक्षण/नामनिर्देशन दर्शविण्यात आले नसल्याचे सदर पत्रात नमूद केले होते. सदर भूखंडावर दर्शविण्यात आलेल्या नामनिर्देशनाकरिता अद्याप कधीच भूसंपादनाची कार्यवाही केली गेली नसताना सदर भूखंड हा व्ही. जे. बी. उद्यानाचा भाग म्हणून नामनिर्देशन दर्शविणे ही आरेखनातील त्रुटी (Drafting Error) असल्याचे अर्जदार यांनी नमूद करून सदर भूखंडापुरता ईपी रद्द करून विषयाकींत भूखंडावर दर्शविण्यात आलेले नामनिर्देशन वगळण्याबाबत शासनास विनंती केली होती ;

आणि ज्याअर्थी, सदर विनंती विचारात घेऊन, उक्त जमिनीवरील उक्त्त नामनिर्देशन वगळून सदर जमिनीचा समावेश रहिवासी जमीन वापर विभागात करणेस शासनाने दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त महानगरपालिकेस उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) चे निर्देश दिले होते ;

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद निर्देश विचारात घेऊन उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट कलम (१) नुसार उक्त जमिनीवर दर्शविण्यात आलेले उक्त आरक्षण/नामनिर्देशन वगळणेबाबत फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे.) ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने सदर प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना जनतेच्या सूचना/ हरकतीकरिता महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि.१९-२५ जानेवारी, २०२३ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वयेे प्रस्तावित फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक ४ जुलै २०२३ रोजीचे पत्राद्वारे सदर प्रस्तावित फेरबदलावर अहवाल सादर केला आहे ;

ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाकडील दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीचे उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ चे निदेशांन्वये (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करणेत आला आहे) नियोजन प्राधिकरणांच्या मंजूर विकास योजनेतील जमीन वापर बदलासंबंधीचे फेरबदल प्रस्तावांमध्ये अधिमूल्य वसूल करून घेणेबाबत निदेश देण्यात आले ; आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेने दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजीचे पत्रान्वये, जमीनमालक/विकासक यांनी उक्त निदेशानुसार भरणा करावयाचे एकूण अधिमूल्य रकमेपैकी नियोजन प्राधिकरणाचे हिश्यापोटी (५० टक्के) देय असलेल्या रुपये २२,५५,१००/ अधिमूल्य रकमेचा भरणा उक्त महापालिकेस केला असल्याचे व राज्य शासनाचे हिश्यापोटी देय१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९- मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५ असलेल्या रुपये २२,५५,१००/- अधिमूल्य रकमेचा भरणा उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई या कार्यालयाच्या लेखाशीर्षामध्ये शासन कोषागारात केला असल्याचे शासन नगरविकास विभागास कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेऊन व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झालेले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्त्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :---

(अ) उक्त्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजुरी देत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.

(क) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.

परिशिष्ट

" The Reservation/Designation of " Gardan/Park (ROS1.5) + Zoo (ROS 2.3)/ (EOS1.5) + Zoo (EOS 2.3) " shown on the land bearing C.S.No. 590, Mazgoan Division, Mumbai is deleted and the land so deleted is included in Residential Zone."

सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम) या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT,

Mantralaya, Mumbai 400032, Dated 21st February 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPB-4323/159/C.R.97/2023/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") ;

Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 to the said Notification. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dt. 30th June, 2018, as per which the said Development Plan has come into force from 01st September 2018 ;

And whereas, as per the said Development Plan, the reservation of " Garden/Park (ROS1.5) + Zoo (ROS 2.3) " and as per Govt. in Urban Development Department's Notification dated 8th May 2022 the designation of " Garden/Park (EOS1.5) + Zoo(EOS 2.3) " (hereinafter referred to as " the said Reservation/Designation") is shown on the land bearing C.S.No.590, Mazgaon Division, Mumbai. (hereinafter referred to as " the said Land ") ;

And whereas, Mr. Mark D'Mello had submitted representation dated 16th December 2021 to the Urban Development Department wherein it was stated that, ground floor + 1st floor building is existing on the said land since the year 1934 and the said land along with adjacent land i.e. CS No. 589 and 590/1, Mazgaon Division are without reservation/designation, also the said land was reserved/designated as per EDDP-2015. As the said designation land acquisition has never been done and yet the said Designation shown on the said land as a part of V. J. B. garden is a drafting error and requested the Government to omit the said land from the EP-E42 and to delete the said designation on said land ;

And whereas, considering the same Government had issued the directives dated 16th December 2021 under section 37(1) of the said act to the said Corporation to delete the said Reservation/Designation on the said land and land so deleted to be included in residential zone ;

And whereas, considering the above said directives, the said Corporation has initiated modification proposal to delete the said Reservation/Designation shown on the said land (hereinafter referred to as ' the proposed modification ') ; And whereas accordingly, the said Corporation had issued Notice for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification which is published in Maharashtra Government Gazette on 19th-25th January, 2023; And whereas, the said Corporation after completing all the legal procedure regarding the proposed modification as stipulated under Section 37(1) of the said Act, has submitted the modification proposal vide letter dated 2nd May 2023 to the Government for sanction ;

And whereas, Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide his letter dated 4th July 2023 has submitted his report to the Government on the proposed modification ;

And whereas, the Government in Urban Development Department has issued directives dated 20th April 2016 under section 154 of the said Act regarding levying of premium charges in the cases of modification proposals in respect of change of land use in sanctioned Development Plans of the Planning Authorities (hereinafter referred to as ' the said directives ') ; And whereas, the MCGM vide its letter dated 30th January 2024 has informed to the Government that, as per the said directives, the land owner/developer has paid the requisite amount of Rs. 22,55,100/- towards premium share (50%) of Planning Authority to MCGM and the remaining requisite amount of Rs. 22,55,100/- towards premium share (50%) of the State Government has been paid by the applicant to the Deputy Director of Town Planning office ;

And whereas, after considering the request of the said Corporation and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(2) of the said Act, the Government hereby :—

(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule herein under.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of the Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

SCHEDULE

" The Reservation/Designation of " Garden/Park (ROS1.5) + Zoo (ROS 2.3)/(EOS1.5) + Zoo (EOS 2.3) " shown on the land bearing C.S. No. 590, Mazgaon Division, Mumbai is deleted and the land so deleted is included in Residential Zone."

This Notification shall also be published on the Maharashtra Government website- www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMAR PATIL, Under Secretary to Government.

नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४.

शुद्धिपत्र

क्रमांक टीपीबी ४३२१/२४/प्र.क्र.९०/२०२१/नवि-११.----ज्याअर्थी, मौजे मोहिली, मुंबई येथील न.भू.क्र. ३४ ते ४१, ४६, ४६/१, ४७, ४८, ४८/१, ५५ व ५६ या मिळकतीकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे) कलम ३७(१-बी) अन्वये फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही करून दिनांक २७ जानेवारी २०२१ रोजीचे पत्राद्वारे शासनाचे मंजुरीस्तव सादर केलेल्या फेरबदल प्रस्तावास शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(२) अन्वये दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे अधिसूचनेद्वारे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) मंजुरी दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेच्या मराठी प्रतीतील परिच्छेद क्रमांक ७ मध्ये काही टंकलेखनातील त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे आणि त्याकरिता शुद्धिपत्र निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिसूचना दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजीचे मराठी प्रतीला सोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शुद्धिपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे.

उक्त शुद्धिपत्राची प्रत नागरीकांचे अवलोकनार्थ तीस दिवसांचे कालावधीपयर्ंत खालील ठिकाणी शासकीय कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे (पूर्व) मुंबई ४०० ०५१.

(२) उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई, इन्सा हटमेंट, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१.

सदर शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आली आहे.

परिशिष्ट

शासन नगरविकास विभागाचे शुद्धिपत्र क्र. टीपीबी-४३२१/२४/प्र.क्र.९०/२०२१/नवि-११, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ सोबतचे परिशिष्ट (शासन अधिसूचना क्र. टीपीबी-४३२१/२४/प्र.क. ९०/२०२१/नवि-११, दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ मधील मराठी प्रतीला शुद्धिपत्र)

शुद्धिपत्र

उक्त अधिसूचनेचे मराठी प्रतीतील परिच्छेद क्रमांक ७ मध्ये

च्या ऐवजी

असे वाचावे

महापालिका शाळा (RE १.१)

पुनर्वसन व पुनस्र्थापन (RR २.१)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९- मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/प्रधानमंत्री आवास योजना भूसंपादन/२०२४/६६१.—संकीर्ण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन पूर्व उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ या ३०) पाच कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण १२/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक २९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात अधिसूचित केले आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ड) मध्ये केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरी अधिकार क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्कता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या दोन याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्कता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.).

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल, (जुना ठाणा नाका) यांस पदनिर्देशित करीत आहेत ;

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पनवेल, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

अनुक्रमांक गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर मध्ये)

१ ५६१/० ०-३८-७०

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अधिसूचना :- प्रकल्पाचे नाव :- प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी निर्गमित प्रकल्पाचे

:- प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मौजे - पनवेल,

ता. पनवेल येथील येथील स.नं. ५६१/०, क्षेत्र ०-३८-७० हे. आर. जमीन करण्यापूर्वी :- समाजाला मिळणारे लाभ :- प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत परवडणारी घरे

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी :- निरंक

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मौजे - पनवेल, ता. पनवेल येथील येथील स.नं. ५६१/०, क्षेत्र ०-३८-७० भूसंपादन कायदा, २०१३ च्या तरतुदीस अधीन राहून जमिनी संपादन करणे प्रस्तावित करण्यांत आले आहेत. ही जमीन संपादन करण्यामुळे केवळ २६ खातेदार बाधित होत आहे. व खातेदार विस्थापित होत नाही. संपादित करावयाची जमीन पिकाखाली नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत यांचा उपक्रम असलेले बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करणेचे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन अधिनियम, २०१३, कलम ९ व ४० मधील तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासाची आवश्यकता नाही.

राहुल मुंडके,

पनवेल, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४

उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल,२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९- मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER PANVEL, SUB DIVISION PANVEL

NOTIFICATION

RIGHT TO FAIR COMPENSATION IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

No. Sankirna In pursuance of the Government Notification issued by the Government of Maharashtra in exercise of the powers conferred by the proviso to Clause (e) of Section 3 of the Land Acquisition, Rehabilitation and Right to Fair Compensation and Transparency Act, 2013 (30 of 2013), Revenue and Forests Department C. Narrow 12/2014/ Q. No. 77/A-2, dated 29th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") notified that, In relation to the acquisition of land for a public purpose made in clause (d) of Section 3 of the said Act, for a jurisdiction of 500 hectares in a district, the Collector of such district shall be deemed to be the appropriate authority for the purpose of the said Act ;

AND WHEREAS, the land described in more detail in Schedule One annexed hereto (hereinafter referred to as " the said land ") for a public purpose (hereinafter referred to as " the said public purpose") to the Collector of Raigad District having the appropriate authority under the said notification is required or is likely to be required, the nature of which is set out in Schedule Two attached hereto, and it is hereby notified by sub-section (1) of Section 11 of the said Act that the said land is likely to be required for the said public purpose ;

AND WHEREAS, the reasons compelling the displacement of the affected person in pursuance of the proposed land acquisition are set out in Schedule III attached hereto. (In case of displacement, the reasons should be mentioned in this schedule.) ;

AND WHEREAS, the social impact assessment summary is set out in Schedule IV attached here to ;

AND WHEREAS, the details of the Administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section (1) of Section 43 are set out in Schedule V attached hereto. (If appointment is required, details should be mentioned in this schedule.).

THEREFORE, it is hereby declared that in accordance with sub-section (4) of Section 19 of the said Act, no person shall, from the date of publication of this notification till the completion of the proceedings under Chapter IV of the said Act, make any transaction in the said land or any part thereof or in the said land will not create any load :

Provided that, on application by the owner of the said land or part thereof, the District Collector may, by stating in writing the reasons for the special circumstances, exempt such owner from the operation of the aforesaid provision :

Provided further that if any person willfully contravenes this provision no compensation shall be made by the District Collector for any loss suffered by him.

Also, as per sub-section (5) of Section 11 of the said Act, the Collector Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred to as " the said Rules "). It is also declared to undertake and complete the work of updating the land records as prescribed by sub-rule (3). AND WHEREAS, the District Collector under Clause (c) of Section 3 of the said Act is deputing the Sub Divisional Officer Panvel, Sub Division Panvel, (Old Thana Naka) to perform the functions of the Collector under the said Act ;

Schedule-I

Description of the Land

Village Panvel, Tal Panvel, District Raigad

Sr. No. Survey No. Area in Hectares

1. 561/0 0.38.70

Schedule-II

Statement on the nature of public purpose

Notification :- Name of the Project :- For Housing Project of CIDCO Corporation under Pradhan Mantri Awas Yojana.

Description of Exit Project :- For Housing Project of CIDCO Corporation under Pradhan Mantri Awas Yojana S. No. 561/0, Area 0-38-70 of village - Panvel, Dist. Panvel. R ground.

Schedule-III

Compelling the displacement of the affected person :– Nil.

Schedule-IV

Summary of Social Impact Assessment :– For Housing project of CIDCO Corporation under Pradhan Mantri Awas Yojana village - Panvel Dist. No. 561/0 Area, 0-38-70 of Panvel has been proposed to acquire land subject to the provisions of the Land Acquisition Act, 2013. Only 26 account holders are affected due to acquisition of this land. And account holder is not displaced. The land to be acquired is not under crop.

The construction, which is an initiative of Pradhan Mantri Awas Yojana, is to be completed on war footing. Therefore, there is no need for social impact assessment study as per the provisions of Section 9 and 40 of the Land Acquisition Act, 2013 in public interest.

The amendment to chapter III under Clause 10 A of the LAAR (Maharashtra and Amendment) Act, 2018.

Panvel, dated 22nd February 2024.

RAHUL MUNDAKE, Sub Divisional Officer Panvel, Sub Division Panvel.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९- मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उविअ/भूसं/कात-५/प्रधानमंत्री आवास योजना भूसंपादन/२०२४.— संकीर्ण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन पूर्व उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) पाच कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क. संकीर्ण १२/२०१४/प्र.क्र ७७/ अ-२, दिनांक २९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त्त अधिसूचना " असा करण्यात अधिसूचित केले आहे की), उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ड) मध्ये केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरी अधिकार क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्यच्या जिल्ह्यधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचे शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या दोन याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.).

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त्त नियम " असा करण्यात आला आहे) नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल, (जुना ठाणा नाका) यांस पदनिर्देशित करीत आहेत ;

अनुसूची-एक

जमिनीचे वर्णन

गाव पनवेल, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड

अनुक्रमांक गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

१ ६०५/२ ०-१९-२०

अनुसूची-दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अधिसूचना :-- प्रकल्पाचे नाव :-- प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी.

निर्गमित प्रकल्पाचे

:-- प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मौजे-पनवेल, ता. पनवेल येथील स.नं ६०५/२, क्षेत्र ०-१९-२० हे. आर जमीन.

करण्यापूर्वी :-- समाजाला मिळणारे लाभ :-- प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत परवडणारी घरे.

अनुसूची-तीन

बाधित व्यक्त्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी :--- निरंक

अनुसूची-चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-- प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मौजे-पनवेल, ता. पनवेल येथील स.नं. ६०५/२, क्षेत्र ०-१९-२० भूसंपादन कायदा, २०१३ च्या तरतुदीस अधीन राहून जमिनी संपादन करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ही जमीन संपादन करण्यामुळे केवळ १ खातेदार बाधित होत आहे. व खातेदार विस्थापित होत नाही. संपादित करावयाची जमीन पिकाखाली नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेअतंर्गत यांचा उपक्रम असलेले बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण करणेचे आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी भूसंपादन अधिनियम, २०१३ कलम ९ व ४० मधील तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासाची आवश्यकता नाही.

पनवेल, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४.

राहुल मुंडके, उप विभागीय अधिकारी पनवेल, उप विभाग पनवेल.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २९- मार्च ६, २०२४/फाल्गुन १०-१६, शके १९४५

BY THE SUB DIVISIONAL OFFICER PANVEL, SUB DIVISION PANVEL

NOTIFICATION

RIGHT TO FAIR COMPENSATION IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

No. Sankirna In pursuance of the Government Notification issued by the Government of Maharashtra in exercise of the power conferred by the proviso to Clause (e) of Section 3 of the Land Acquisition, Rehabilitation and Right to Fair Compensation and Transparency Act, 2013 (30 of 2013), Revenue and Forests Department C. Narrow 12/2014/Q. No. 77/A-2, dated 29th January 2015 (hereinafter referred to as " the said notification ") notified that, In relation to the acquisition of land for a public purpose made in clause (d) of Section 3 of the said Act, for a jurisdiction 500 hectares in a district, the Collector of such district shall be deemed to be appropriate authority for the purpose of the said Act ;

AND WHEREAS, the land described in more detail in Schedule One annexed hererto (hereinafter referred to as " the said land.") for a public purpose (hereinafter referred to as " the said public purpose ") to the Collector of Raigad District having the appropriate authority under the said notification is required or is likely to be required, the nature of which is set out in Schedule Two attached hereto, and it is hereby notified by sub-section (1) of Section 11 of the said Act that the said land is likely to be required for the said public purpose ;

AND WHEREAS, the reasons compelling the displacement of the affected person in pursuance of the proposed land acquistion are set out in Schedule III attached hereto. (In case of displacement, the reasons should be mentioned in this Schedule.) ;

AND WHEREAS, the details of the Administrator appointed for the purpose of rehabilitaition and resettlement under sub-section (1) of Section 43 are set out in Schedule V attached hereto. (If appointment is required, details should be mentioned in this schedule.).

THEREFORE, it is hereby declared that in accordance with sub-section (4) of Section 19 of the said Act, no person shall, from the date of publication of this notification till the completion of the proceedings under Chapter IV of the said Act, make any transaction in the said land or any part thereof or in the said land will not create any load :

Provided that, on application by the owner of the said land or part thereof, the District Collector may, by stating in writing the reasons for the special circumstances, exempt such owner from the operation of the aforesaid provision :

Provided further that, if any person willfully contravenes this provision no compensation shall be made by the District Collector for any loss suffered by him.

Also, as per sub-section(5) of Section 11 of the said Act, the Collector Right of Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred to as " the said Rules "). It is also declared to undertake and complete the work of updating the land records as prescribed by sub-rule (3). AND WHEREAS, the District Collector under Clause (c) of Section 3 of the said Act is deputing the Sub Divisional Officer Panvel, Sub Division Panvel, (Old Thana Naka ) to perform the functions of the Collector under the said Act ;

Schedule-I

Description of the Land

Village Panvel, Tal Panvel, District Raigad

Sr. No. Survey No. Area in Hectares

1. 605/2 0-19-20

Schedule-II

Statement on the nature of public purpose

Notification :- Name of the Project :- For Housing Project of CIDCO Corporation under Pradhan Mantri Awas Yojana.

Description of Exit Project :- For Housing Project of CIDCO Corporation under Pradhan Mantri Awas Yojana S. No. 605/2, Area 0-19-20 of village - Panvel, Dist. Panvel, R ground.

Schedule-III

Compelling the displacement of the affected person :– Nil.

Schedule-IV

Summary of Social Impact Assessment :– For Housing project of CIDCO Corporation under Pradhan Mantri Awas Yojana village - Panvel, Dist.Panvel No. 605/2, Area 0-19-20 of Panvel has been proposed to acquire land subject to the provisions of the Land Acquisition Act, 2013. Only 1 account holder are affected due to acquisition of this land. And account holder is not displaced. The land to be acquired is not under crop.

The construction, which is an initiative of Pradhan Mantri Awas Yojana, is to be completed on war footing. Therefore, there is no need for social impact assessment study as per the provisions of Section 9 and 40 of the Land Acquisition Act, 2013 in public interest.

The amendment to chapter III under Clause 10 A of the LAAR (Maharashtra and Amendment) Act, 2018.

Panvel, dated 22nd February 2024.

RAHUL MUNDAKE, Sub Divisional Officer Panvel, Sub Division Panvel.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक/मशा/भूस-समन्वय/प्रस्ताव फुकेरी ०५/२०२१.-----ज्याअर्थी, " भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ " (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जीचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यांत आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यचा जिल्ह्यधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे,

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त्त जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्त्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग यांस पद निर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

गाव - फुकेरी, तालुका - दोडामार्ग, जिल्हा - सिंधुदुर्ग.

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव - लघु पाटबंधारे योजना फुकेरी, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग

प्रकल्प कार्याचे वर्ष - २०२१

समाजाला मिळणारे लाभ - पायाभूत सुविधा (सिंचन क्षेत्रात वाढ व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता) सदर लघु पाटबंधारे प्रकल्प हा सिंचन प्रकल्प असून, या प्रकल्पामुळे मौजे फुकेरी, ता.दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग येथील २४८.०० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे शेतकयांचे हित साध्य होणार आहे. तसेच प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.

अनुसूची - चार

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १२ जुलै २०२३ च्या राजपत्राद्वारे सदर प्रकल्पास सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यासातून सूट प्राप्त आहे.

अनुसूची - पाच

प्रशासकाची नियुक्ती करणेची आवश्यकता नाही.

टीप.---- उक्त जमिनीचे आराखडे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येतील.

आरती देसाई,

सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४.

उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन, जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.