RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष १०, अंक ७] शुक्रवार, मार्च १५, २०२४/फाल्गुन २५, शके १९४५ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३.--- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात आणखी
पृष्ठे १-४ सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ मार्च २०२४.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2024.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN
PLANNING ACT, 1966.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६६ चा महा.३७.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार-२०---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १५, २०२४/फाल्गुन २५, शके १९४५ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :-
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४, असे संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९६६ चा महा. ३७.
२. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, " मुख्य अधिनियम " असा केला आहे), याच्या कलम ३० मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २३ मार्च २०२० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ याच्या कलम ३० ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३१ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील,----
(एक) " सहा महिन्यांपेक्षा " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांपेक्षा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, २३ मार्च २०२० पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(दोन) पहिल्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :------
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ याच्या कलम ३१ ची सुधारणा.
" परंतु, राज्य शासनास, त्यास योग्य वाटले तर,----मग उक्त कालावधी समाप्त झालेला असो किंवा नसो,- विकास योजनेच्या मसुद्याला मंजुरी देण्याचा किंवा त्यास मंजुरी देण्यास नकार देण्याचा कालावधी, अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा आणखी कालावधीकरिता, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, वेळोवेळी वाढविता येतील :";
(तीन) तिसरे व चौथे परंतुक वगळण्यात येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १५, २०२४/फाल्गुन २५, शके १९४५ ३निवेदन
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) या अन्वये स्थापन केलेल्या प्रदेशांमधील जमिनींचा विकास व वापर करण्याचे नियोजन करण्यासाठी हा अधिनियम अधिनियमित केला आहे. नगर नियोजनाच्या योजना योग्य रीतीने केल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी परिणामकारकरित्या करण्यात येत आहे याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, विकास योजनेचा उद्देश घोषित करण्यासाठी, ती तयार करण्यासाठी, सादर करण्यासाठी व तिला मंजुरी देण्यासाठी अनुपालन करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण तीनमध्ये तरतूद केली आहे.
२. उक्त अधिनियमामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, सर्व नियोजन प्रक्रियेसाठी कालबद्ध कार्यक्रमाबाबत तरतुदी आहेत आणि जर नियोजन प्राधिकरण, विर्िनदिष्ट कालावधीत नियोजन करण्यात असमर्थ ठरले तर, नियोजनाची संपूर्ण प्रक्रिया व्यपगत होईल अशी तरतूद आहे. या अधिनियमात, विकास परवानगी, जमिनीचे संपादन आणि इतर परवानग्या या संबंधातील कालमर्यादेची देखील तरतूद आहे, आणि विर्िनदिष्ट कालावधीनंतर, संबंधित परवानग्यांना मान्यता दिली गेल्याचे मानण्यात येईल किंवा, यथास्थिति, अशा संबंधातील कारवाई व्यपगत झाल्याचे मानण्यात येईल अशी तरतूद आहे.
३. उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये अशी तरतूद आहे की, प्रत्येक नियोजन प्राधिकरण, विकास योजना तयार केल्यासंबंधी, कलम २६ अन्वये शासकीय राजपत्रामध्ये नोटीस प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत किंवा त्याच्या परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अशा वाढीव कालावधीत, विकास योजनेचा मसुदा मंजुरीसाठी राज्य शासनास सादर करील. उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ मध्ये अशी तरतूद आहे की, राज्य शासनास, नियोजन प्राधिकरणाने त्याच्याकडे सादर केलेल्या विकास योजनेच्या मसुद्यास, नियोजन प्राधिकरणाकडून तो मिळाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत किंवा त्याच्या पहिल्या परंतुकात नमूद केल्याप्रमाणे अशा वाढीव कालावधीत, मंजुरी देता येईल.
४. असे निदर्शनास आले आहे की, सन २०१७ व २०१८ या वषार्ंमध्ये, नगरपरिषदा व नगर पंचायती यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे, म्हणून, अशा नियोजन प्राधिकरणांसाठी विकास योजना तयार करणे आवश्यक झाले आहे. शासनाने, शासन निर्णय, नगरविकास विभाग, दिनांक २५ जानेवारी २०१९ द्वारे, भौगोलिक माहिती प्रणालीचा (जीआयएस) वापर करून, मसुदा विकास योजना तयार करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणांना निदेश दिले आहेत. मसुदा विकास योजना तयार करतेवेळी व त्यास मंजुरी देतेवेळी, नियोजन प्राधिकरणांना व राज्य शासनास असंख्य सूचना व आक्षेप प्राप्त झालेले आहेत. म्हणून, निर्धारित कालमर्यादेत, अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या सूचना व आक्षेप विचारात घेणे आणि मसुदा विकास योजना तयार करण्याची व त्यास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे अडचणीचे ठरत आहे. यामुळे, अशी शक्यता आहे की, प्रकरण तीन अन्वये मसुदा विकास योजना तयार करण्याची व मंजूर करण्याची प्रक्रिया, या अधिनियमात तरतूद केलेल्या अल्प कालावधीमुळे व्यपगत होऊ शकते आणि अंतिमत: यामुळे, अशा नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रांच्या विकास प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
म्हणून, कलम ३० च्या पोट-कलम (१) व कलम ३१ च्या पोट-कलम (१) खालील कालावधी, सहा महिन्यांवरुन बारा महिन्यांपयर्ंत वाढविणे आवश्यक आहे आणि नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या मसुदा विकास योजनेस मंजुरी देण्याचा कालावधी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, वाढविण्यासाठी राज्य शासनाला अधिकार प्रदान करणे आवश्यक आहे. म्हणून, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या कलम ३० च्या पोट-कलम (१) व कलम ३१ च्या पोट-कलम (१) मध्ये सुयोग्य सुधारणा करणे इष्ट आहे असे वाटते.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १५, २०२४/फाल्गुन २५, शके १९४५५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे; म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई,
रमेश बैस,
दिनांक १५ मार्च २०२४.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
असीम गुप्ता, शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.