भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६.

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक १३] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६ [पृष्ठे ९६, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

मध्यंतरीय आदेश

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/२०२४/७१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम १०२(१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, थळकरवाडी कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्या., शिवडांव, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केकेआय/अेजीआर/ओ/३०३/१९९८, दिनांक २३ एप्रिल १९९८ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/ अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.

संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी दिला आहे.

रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

मध्यंतरीय आदेश

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/२०२४/७२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम १०२(१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, गंगाई सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., कसाल, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/ अेजीआर/ओ/५०२/२०२१, दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.

संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी दिला आहे.

रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

मध्यंतरीय आदेश

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/२०२४/७३.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम १०२(१)(क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, श्री बामणादेवी दुग्ध व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्या., बांधगांव-तळवडे, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/एसडीआय/अेजीआर/ओ/४२३/२०१५, दिनांक २७ मार्च २०१५ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/ अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.

संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी दिला आहे.

रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२४-१८१३.----- ज्याअर्थी मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पासून माघी गणेशोत्सव, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शिवजयंती तारखेप्रमाणे या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी, मी, जयंत बजबळे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक/पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, आचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा, मांडवी व नायगांव असे एकूण १७ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, जयंत बजबळे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे.---

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वादय वाजवणे.

६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.---

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.

४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.

५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

जयंत बजबळे,

पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४. भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/०३/२०२४.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादींकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी व्हेंलेंटाईन डे/वसंत पंचमी/संत तुकाराम महाराज जन्मदिन देहू, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संत सेवालाल महाराज जयंती, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रथ सप्तमी, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एकलव्य जयंती, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तारखेप्रमाणे), दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी हाजीमलंग उरूस (झेंडा सलामी, उरूस सुरू) मुख्य दिवस पालखी मिरवणूक (दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२४), दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संत गाडगे महाराज जयंती, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शबरी जयंती/संत रोहिदास जयंती, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शब-ए-बारात, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मराठी राज्य भाषा गौरव दिवस, तसेच सीबीएसई बोर्ड परीक्षा--२०२४, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक (१० वी) व उच्च माध्यमिक (१२ वी) शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा--२०२४, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २६ मार्च २०२४ रोजी परीक्षा असे सण उत्सव व परीक्षा संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश गावडे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/२०२३ दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :--

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल. अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्त्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे.

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :--

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक,

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका,

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक,

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय,

(५) पोलीस आयुक्त्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका,

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४.

गणेश गावडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/कुटरे कल्पतरू ग्रा.बि.पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/३२७/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुटरे कल्पतरू ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कुटरे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. महेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी चिपळूण तालुक्यातील:

कुटरे, असुर्डे, सावर्डे या गांवापुरते मर्यादित १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, कुटरे कल्पतरू ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कुटरे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अंतिम अधिसूचना

क्रमांक महसूल/कार्या-९/टीएलसी/रत्नागिरी.— शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी/१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ४१) यांचे कलम ४(१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास ज्या शर्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून आणि उक्त्त कलम ४ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धी नंतर मी, एम. देवेंदर सिंह, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ पासून, (१) रत्नागिरी जिल्ह्यच्या रत्नागिरी तालुक्यातील लगतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मधील गावाची विभागणी करून त्याच्या सीमामध्ये बदल करीत आहे.

(२) आणि असा निर्देश देत आहे की, यापूर्वी अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मधील गावाच्या क्षेत्रात असलेले भूमापन क्रमांक अनुसूचीतील स्तंभ (५) मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र रत्नागिरी जिल्ह्यच्या रत्नागिरी तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ (४) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल.

(३) आणि उरलेले स्थानिक क्षेत्र रत्नागिरी जिल्ह्यच्या रत्नागिरी तालुक्यातील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले गाव होईल.

(४) रत्नागिरी जिल्ह्यच्या रत्नागिरी तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ (३) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व रत्नागिरी जिल्ह्यच्या रत्नागिरी तालुक्यातील अनुसूचीतील स्तंभ (४) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या नावांने ओळखण्यात येणाया गावात रूपांतर करीत आहे.

(५) आणि नवीन गावाचे ग्रामस्थांना मूळ गावाच्या अगर मूळ गावाच्या नवीन गावाच्या गुरचरण, स्मशानभूमी आणि मळणीसाठी क्षेत्र इत्यादी वापर जो हक्क असेल तो यापुढे चालू राहील.

अनुसूची

रत्नागिरी, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२३.

एम. देवेंदर सिंह, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

BY THE COLLECTOR, RATNAGIRI

FINAL NOTIFICATION

No. RB/Desk/9/TLC/Ratnagiri.—In exercise of the powers of the State Government under the provision to the sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) delegated to me vide Government Notification, No. TLC/1076/63923/M-6, dated 1st July 1976 and after the previous publication as required by sub-section (4) of the said section (4) I, M. Devender Singh, Collector, Ratnagiri District with effect from 1st August 2024.

(I) alter the limits of the villages in Ratnagiri Taluka of the Ratnagiri District as shown in column (2) of the schedule here to appended by dividing them in to villages as shown in column (4) of the schedule and.

(II) direct that the local area consisting of (I) survey numbers were heretofore included in the villages shown in Column (5) of the said schedule shall constitute a separate village to be called as shown in column (4) of the schedule and (II) the rest of the area shall constitute the village as shown in column (2) of the schedule in Ratnagiri Taluka in Ratnagiri District. (III) constitute the wadi in Ratnagiri Taluka of Ratnagiri District to be a village to be called as shown in column (4) of the schedule in Ratnagiri Taluka of Ratnagiri District having the limits specified in column (5) of the schedule here to appended.

The residents of the proposed new villages or old village, shall have right over the assigned lands of residuary village for the purpose of grazing cremation burial ground and thrashing floor etc.

Schedule

Ratnagiri,

M. DEVENDER SINGH, dated 27th November 2023.

Collector, Ratnagiri.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-१/श्री स्वामी पुष्प/नों. अधिसूचना/ ३७३६/सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " श्री स्वामी पुष्प " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ४२, हिस्सा नं. १, सव्र्हे नं. ४२, हिस्सा नं. ७/२, सव्र्हे नं. ४५, हिस्सा नं. ५, सव्र्हे नं. ४५, हिस्सा नं. ६/२ मौजे गंधारे, शेलार पार्क, खडकपाडा, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/ एचएसजी/(टीसी)/३६३६७/२०२३-२४/सन २०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-४/मंगेशी क्रिस्टल/नों. अधिसूचना/ ४१४२/सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " मंगेशी क्रिस्टल " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ३६, हिस्सा नं. ०१ (बी), पेट्रोलपंपाच्या बाजुला, भिवंडी हायवे, चिकणघर, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एचएसजी/ (टीसी)/३६३७१/२०२३-२४/सन २०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

विशाल जाधवर,

विशाल जाधवर,

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १८ जानेवारी २०२४. कल्याण तालुका, कल्याण.

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२४. कल्याण तालुका, कल्याण.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-१/साई आशियाना सबुरी बी विंग/नों. अधिसूचना/४१४९/सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " साई आशियाना सबुरी बी विंग " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ८१, हिस्सा नं. १ व २, मौजे तिसगांव, जरी मरी मंदिर मागे, शिव पुरम हौसिंग सोसायटी जवळ, तिसगांव, कल्याण (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एचएसजी/ (टीसी)/३६३६९/२०२३-२४/सन २०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-२/साई माऊली बिल्डींग नं. १/नों. अधिसूचना/३७३३/सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " साई माऊली बिल्डींग नं. १ " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ३५१, (जुना सव्र्हे नं. १८७/१ ते १० (पैकी) + १९०/११ (पैकी), प्लॉट नं. ८३), सव्र्हे नं. ३५२ (जुना सव्र्हे नं. १८७/१ ते १० (पैकी) + १९०/११ (पैकी), प्लॉट नं. ८४), सव्र्हे नं. ३५३ (जुना सव्र्हे नं. १८७/१ ते १० (पैकी) + १९०/११ (पैकी), प्लॉट नं. ८५), मौजे टिटवाळा, महागणपती हॉस्पिटल समोर, राधा नगर, टिटवाळा (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एचएसजी/ (टीसी)/३६३६८/२०२३-२४/सन २०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

विशाल जाधवर,

विशाल जाधवर,

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२४. कल्याण तालुका, कल्याण. भाग एक (को.वि.पु.)-----२

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १८ जानेवारी २०२४. कल्याण तालुका, कल्याण.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-२/अंबिका हाईट्स/नों. अधिसूचना/ ४१६५/सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " अंबिका हाईट्स " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ३१, हिस्सा नं. २१/२/२, मौजे तिसगांव, विशाल नगरी कॉम्प्लेक्सच्या समोर, आमराई विजयनगर, कल्याण (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/ केएलएन/एचएसजी/(टीसी)/३६३७२/२०२३-२४/सन २०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/विजय आनंद/नों. अधिसूचना/३६४९/ सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " विजय आनंद " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ५०, हिस्सा नं. ६ (पै), प्लॉट नं. ९, मौजे गंधारे, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एचएसजी/(टीसी)/३६३६५/२०२३-२४/सन २०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

विशाल जाधवर,

विशाल जाधवर,

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४. कल्याण तालुका, कल्याण.

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ जानेवारी २०२४. कल्याण तालुका, कल्याण.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/श्री सद्गुरू व्हिला बी-२/नों. अधिसूचना/ /सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " श्री सद्गुरू व्हिला बी-२ " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ३१, हिस्सा नं. ३, हाजी मलंग रोड, एस्सार पेट्रोल पंप, पिसवली, कल्याण (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/ केएलएन/एचएसजी/(टीसी)/३६३६४/२०२३-२४/सन २०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/योगीधाम ब्लीस एच-७/नों. अधिसूचना/३६६१/सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " योगीधाम ब्लीस एच-७ " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. २२, हिस्सा नं. १/८, १/१, २/३, सव्र्हे नं. २४ (नविन), ७४ (जुना), हिस्सा नं. २ पी, २ पी, २ पी, २ पी, २ पी, २ पी, २ पी, २ पी, सव्र्हे नं. ७७ (जुना), सव्र्हे नं. २५, हिस्सा नं. १, २, ३, ४ (पी), ४ (पी), ५, ६, ७ सव्र्हे नं. ७९ (जुना), २६ (नविन), गौरीपाडा, स्वीस क्लब हाऊस जवळ, योगीधाम, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एचएसजी/(टीसी)/३६३६६/२०२३-२४/सन २०२४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

विशाल जाधवर,

विशाल जाधवर,

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ८ जानेवारी २०२४. कल्याण तालुका, कल्याण.

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ जानेवारी २०२४. कल्याण तालुका, कल्याण.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,

कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एन विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-१/नों. अधिसूचना/३२७९/सन २०२३.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, " न्यु चाणक्य नगर " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी असोसिएशन लि., सव्र्हे नं. ५५ बी, वाडेघर, आधारवाडी जेल रोड, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/ केएलएन/जीएनएल/(ओ)/२८९०/२०२३-२४/सन २०२३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे.

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू-एफ-एन/जीएनएल/२५२०/(ओ)/८९०९/ २०२३-२४/सन २०२४.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/ एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, तथास्तू सेवा सहकारी संस्था मर्या., रूम नं. इंडियन ऑईल कंपनी, ३१३६/५६, अँटॉप हिल, पिंक एवरेस्ट, शेख मिस्त्री रोड, मुंबई ४०० ०३७ ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू. एफ-एन/जीएनएल/(ओ)/ ८९०९/२०२३-२०२४ सन २०२४ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.

अजयकुमार भालके,

विशाल जाधवर,

कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २१ डिसेंबर २०२३. कल्याण तालुका, कल्याण.

मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १५ जानेवारी २०२४. एफ/एन विभाग, मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एन विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू-एफ-एन/जीएनएल/२५२२/(ओ)/८९१०/ २०२३-२४/सन २०२४.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/ एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, शगुन महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या., गरीब नवाज नगर, कोकरी आगार, एस. एम. रोड, अॅन्टॉप हिल चर्चजवळ, वडाळा (पु.) मुंबई ४०० ०३७ ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू. एफ-एन/जीएनएल/(ओ)/ ८९१०/२०२३-२०२४ सन २०२४ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.

अजयकुमार भालके,

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु एम/एचएसजी/टीसी/२६९/११४५३/२०२३- २४/सन २०२४.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, " खुशनुमा " को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., खुशनुमा, सीटीएस नं. १६१९ बी, प्लॉट नं. ४०३/ जी, ७ वा क्रॉस रोड, डायमंड गार्डन जवळ, चेंबुर (पुर्व), मुंबई-७१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १५ जानेवारी २०२४. एफ/एन विभाग, मुंबई.

सुनिल बनसोडे,

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २५ जानेवारी २०२४. एम विभाग, मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

अंतिम आदेश

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था,

(पूर्व व पश्चिम उपनगरे)

झो. पु. प्रा., मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सनि/अ-२/एसआरए/सीओ/ओडब्ल्यू/७२२१/२०२४.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपननगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, आर्क रेसिडन्सि सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. १४८, व्हिलेज आंबिवली, विरा देसाई रोड, अंधेरी (प.), मुंबई-४०० ०५८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम./एसआरए./एचएसजी/टिसी/ १३५००/सन २०२४, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ नुसार नोंदविण्यांत आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक जिउनि/सिंध/वि-२/कलम १०२/अंतिम आदेश/दुरुस्ती/ सिंधुवैभव कृषी सं/२०२३/१२०९(१).—मी माणिक भा. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सुधारणांसह) व नियम, १९६१ तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सिंधुवैभव कृषी बहुद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. सिंधुदुर्ग, मु. पिंगुळी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, (नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/जीएनएल (ओ)/१२७/सन २०२०, दिनांक १५ जून २०२०, या संस्थेचे कामकाज बंद असल्याने व संस्थेने कायदा, नियम व उप विधिच्या तरतुदीनुसार नोंदणी व व्यवस्थापनाच्या शतर्ींचे अनुपालन बंद केल्याने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सुधारणांसह) चे कलम १०२(२) व कलम १०३(१) नुसार संस्थेचे कामकाज गुंडाळून अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे. व उक्त्त संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी अवसायक म्हणून उप लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांची नियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहेत.

संध्या बावनकुळे,

माणिक भा. सांगळे,

मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा.,

मुंबई.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, जि. सिंधुदुर्ग.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

अंतिम आदेश

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सनिकु/अ/स्वामीनंदन गृह/नोंदणी/८०२/अधिसूचना/ २०२४.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, स्वामीनंदन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पिंगुळी-म्हापसेकर, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, संस्था नोंदणी क्र. एसडीजी/केडीएल/एचएसजी/(टिसी)/ ६२१/सन २०२४, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.

उपर्िनदिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१)५(ब) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

क्रमांक जिउनि/सिंध/वि-२/कलम १०२/अंतिम आदेश/दुरुस्ती/ श्री ब्रम्हांड गुरु औ.सं./२०२३/१२०८(१).—मी माणिक भा. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सुधारणांसह) व नियम, १९६१ तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार श्री ब्रम्हांड गुरु गारमेंट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. सिंधुदुर्ग, मु. कुपवडे (गवळगाव), ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, (नोंदणी क्रमांक एसडीजी/एसडीआय/पीआरडी/आय/ १४४/सन २०२१, दिनांक ३० मार्च २०२१, या संस्थेचे कामकाज बंद असल्याने व संस्थेने कायदा, नियम व उपविधिच्या तरतुदीनुसार नोंदणी व व्यवस्थापनाच्या शतर्ींचे अनुपालन बंद केल्याने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सुधारणांसह) चे कलम १०२(२) व कलम १०३(१) नुसार संस्थेचे कामकाज गुंडाळून अवसायनात घेणेबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे. व उक्त्त संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी अवसायक म्हणून श्री. आर. टी. चौगुले, सहकारी अधिकारी श्रे.०२, अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांची नियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

सदरचे आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी माझ्या सही व

सुनिल पां. मरभळ,

कुडाळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.

शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहेत.

माणिक भा. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था,जि. सिंधुदुर्ग.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई(१) शहर यांजकडून

वाचावे.--- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील तरतुदी.

(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ चे नियम ६४ मधील तरतुदी.

(३) मा. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. रासनिप्रा/कक्ष-२अ/ मुंबई-१/नि.नि.अ.आ./८५९३/२०२३, दिनांक २८ डिसेंबर २०२३ रोजीचे आदेश.

(४) डॉ. मेधा गोपाळ वाके, निवडणूक निर्णय अधिकारी, मुंबई मिंट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि., मुंबई ४०० ००१ यांनी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर केलेला निवडणूक निकाल.

आदेश

क्रमांक जिउनि १/मुंबई/निवडणूक/मुंबई मिंट को/४३५०/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, नितिन काळे, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर मुंबई मिंट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., भारत सरकार टांकसाळ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदार संघातून सन २०२३-२४ ते सन २०२८-२९ या पाच वर्षाच्या (दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२९) कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

नितीन काळे,

जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.

पोलीस आयुक्त्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले.--- (१) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, वाशी, नवी मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक मुंविमं/कें.नि./सन २०२४/परिक्षा-३७७४, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४.

(२) जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडील क्रमांक सामान्य/कक्ष-१/टे-१/आस्था/कवि-०२/२०२४,

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४.

(३) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) (३)

आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-४/एस.एस.सी./एच.एस.सी./परीक्षा मनाई आदेश/२०२४/२०१९.— ज्याअर्थी, उपरोक्त्त विषय संदर्भान्वये कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी), दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक १९ मार्च २०२४ व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी), दिनांक १ मार्च २०२४ ते दिनांक २६ मार्च २०२४ या कालावधीत विभागीय मंडळामार्फत आयोजित करण्यात आल्या आहेत ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे परीक्षार्थी नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परीक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाइर्ंकाखेरीज अन्य व्यक्त्ती यांना परीक्षा केंद्रावर व उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. याबाबत माझी खात्री झाली आहे ;

ज्याअर्थी, मी, जयंत बजबळे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्त्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या शासनाच्या क्र. पी.आर.ओ-०९२०/प्र.क्र. २१७/विशा-२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परीक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाइर्ंकाखेरीज परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, यांची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व स्मार्ट वॉच वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे.

सदरचा आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक २६ मार्च २०२४ सायंकाळी २४-०० वाजेपयर्ंत परीक्षेच्या दिवसापुरता अंमलात राहील.

सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणाया व्यक्त्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय परीक्षा केंद्र संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेला आहे.

जयंत बजबळे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक सनिर/प्रशासन-२/पाली पंचक्रोशी/पुनरुज्जीवन/अंतिम आदेश/सन २०२४/२४८/६०६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिननियम, १९६० चे कलम १९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १८ अन्वये पाली पंचक्रोशी काजू प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. चरवेळी, ता. जि. रत्नागिरी सध्या अवसायनात जिचा नोंदणी क्रमांक आरटीजी/पीआरडी/अ-७०१/सन १९९३, नोंदणी दिनांक २६ ऑक्टोबर १९९३ असा असलेल्या संस्थेच्या पुनर्रचनेचा अंतिम आदेश पुढीलप्रमाणे देत आहे.----

(अ) मसुदा आदेश दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२३ मधील पुनर्रचनेच्या तडजोडीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.

(ब) पुनर्रचनेनंतर किमान दोन वर्ष निव्वळ नफा वाटणीतून वैधानिक निधी व तरतुदी उभारता येतील व सदर कालावधीनंतर शिल्लक नफ्याचा विनियोग या कार्यालयाच्या पूर्वसंमतीने करणे अनिवार्य राहील.

(क) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ यातील सुधारीत तरतुदींच्या संबंधाने व विहित केलेले आदर्श उप विधीशी सुसंगत असे उक्त्त संस्थेच्या नोंदणीकृत उप विधीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात यावेत.

(ड) पुनर्रचनेनंतर हंगामी व्यवस्थापक समितीची रचना : पुनर्रचना मसुदा आदेशात नमूद केलेल्या पुनर्रचनेनंतर हंगामी व्यवस्थापक समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.

हंगामी व्यवस्थापक समिती

(१) श्री. रामचंद्र गणपत गराटे, मु.पो. पाली सदस्य सर्वसाधारण

(२) श्री. सदाशिव जगन्नाथ लेले, मु.पो. चरवेली सदस्य सर्वसाधारण

(३) श्री. गंगाराम बाळका नागले, मु.पो. चरवेली सदस्य सर्वसाधारण

(४) श्री. गोपाळ सखाराम नागले, मु.पो. चरवेली सदस्य सर्वसाधारण

(५) श्री. पांडुरंग रत्नू पाले, मु.पो. कापडगांव सदस्य सर्वसाधारण

(६) श्री. गंगाराम महादेव भोसले, मु.पो. चरवेली सदस्य सर्वसाधारण

(७) सौ. उत्कर्षा उदय नागले, मु.पो. चरवेली सदस्या महिला राखीव

(८) सौ. उज्वला गजानन नागले, मु.पो. चरवेली सदस्या महिला राखीव

(९) श्री. विनायक यशवंत शिवगण, मु.पो. नाणीज सदस्य इतर मागासप्रवर्ग

(११) रिक्त्त

सदस्य अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्ग (१२) रिक्त्त

सदस्य भ./वि.जाती/जमाती/वि.मा.प्र.वर्ग सदर समिती निबंधकाकडून पुनर्रचनेच्या अंतिम आदेशाद्वारे गठीत करण्यात येईल. हंगामी समितीचा कालावधी एक वर्षापुरता राहील. सदर मुदतीत व्यवस्थापक समितीची निवडणुकीची कार्यवाही संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र संस्था नियम, १९६१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ व उक्त्त संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी यातील तरतुदीनुसार करणे उक्त्त संस्थेवर बंधनकारक राहील.

(इ) उक्त्त संस्थेचे या आदेशाच्या दिनांकापासून पुनर्रचना झाली आहे असे मानण्यात येत आहे. सदरचा आदेश आज दिनांक २३ जानेवारी २०२४ रोजी मी, माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून दिला आहे.

सुनिल मोरे,

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७४१/२०२४.— श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २२ जानेवारी २०२४ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२४ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७४२/२०२४.— श्री. एन. एम. वाली, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण यांचा दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. एम. वाली, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एम. वाली, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एन. एम. वाली, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७४४/२०२४.— श्री. के. जी. पालदेवार, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड यांची दिनांक २९ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २९ जानेवारी २०२४ का.वे. पूर्वीपासून ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. के. जी. पालदेवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७४३/२०२४.— श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ६ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ८ जानेवारी २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत ज्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७९२/२०२४.— श्रीमती एन. पी. पवार, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक १५ जानेवारी २०२४ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२४ अशी अकरा दिवसांची परावर्तीत रजा पुढील दिनांक २६ जानेवारी २०२४, दिनांक २७ जानेवारी २०२४ व दिनांक २८ जानेवारी २०२४ रोजीचे सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एन. पी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एन. पी. पवार, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७९१/२०२४.— श्रीमती अ. अ. गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २३ जानेवारी २०२४ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२४ अशी तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. गोडसे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते, तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती अ. अ. गोडसे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत ज्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./७९३/२०२४.— श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २२ जानेवारी २०२४ ते दिनांक २५ जानेवारी २०२४ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २६ जानेवारी २०२४, दिनांक २७ जानेवारी २०२४ व दिनांक २८ जानेवारी २०२४ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ जानेवारी २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २९ जानेवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३१ जानेवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./९१०/२०२४.— श्रीमती एस. डी. सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ अशी सहा दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टीस व पुढील दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. सोनी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./९८५/२०२४.— श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ अशी चार दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. आर. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./९८६/२०२४.— श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ अशी चार दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. अ. य. थत्ते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरीत करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्री. पी. आर. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण यांचा परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक ११ जानेवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी म.जा.क्र. बी--२/२५८/२०२४, दिनांक ११ जानेवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६६४/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे आधारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा/मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. पी. आर. कुलकर्णी, १६८ दिनांक ११ जानेवारी २०२४ --------------- श्री. एम. आर. काळे, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस रोजीची एक दिवसाची दिनांक ११ जानेवारी २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व परिवर्तीत परिवर्तीत रजा. रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. चिपळूण.

दिनांक १२ जानेवारी २०२४ न्यायदंडाधिकारी, रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. वर्ग १, चिपळूण.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २९ जानेवारी २०२४.

(सही), प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. बी-२/५६७/२०२४, दिनांक २४ जानेवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

(२) श्रीमती एस. एस. वनकोरे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचा २९ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ कालावधीची मंजूर र्अजित रजा रद्द करून मिळणेबाबतचा दिनांक २९ जानेवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

(३) श्रीमती एस. एस. वनकोरे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचा दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ कालावधीची र्अजित रजा मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक २९ जानेवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६६२/सन २०२४.----- उपरोक्त्त संदर्भ क्रमांक २ चे विनंती अर्जानुसार संदर्भ क्रमांक १ चा श्रीमती एस. एस. वनकोरे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचे र्अजित रजा मंजुरीबाबत आदेश रद्द करणेत येत आहे.

तसेच संदर्भ क्रमांक ३ चे अर्जानुसार श्रीमती एस. एस. वनकोरे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकरी, रत्नागिरी यांचा र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगण्याच्या व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती एस. एस. वनकोरे, १३४ दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ श्री. एन. एन. पाटील, २ रे सह दिवाणी दिवस ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश, न्यायाधीश, व. स्तर व र्अजित पयर्ंत चार दिवस दिनांक ३० जानेवारी २०२४ व. स्तर व अति. अति. मुख्य रजा. र्अजित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून मुख्य न्यायदंडाधिकारी, न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.

ते दिनांक ५ जानेवारी २०२४ रत्नागिरी. रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. तसेच सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ३० जानेवारी २०२४.

(सही), प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्री. एम. व्ही. तोकले, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, खेड यांचा चार दिवस र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक २९ जानेवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. बी. २/५२३/२०२४, दिनांक २२ जानेवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/७४२/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे चार दिवसांची र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्री. एम. व्ही. तोकले, २३६ दिनांक २२ जानेवारी २०२४, दिनांक २६ जानेवारी २०२४, श्री. एन. एस. निसळ, दिवस ते दिनांक २५ जानेवारी दिनांक २७ जानेवारी २०२४, दिवाणी न्यायाधीश, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ र्अजित २०२४ पयर्ंतची चार दिवस व दिनांक २८ जानेवारी २०२४ व. स्तर, खेड. स्तर व अति. मुख्य रजा. र्अजित रजा. रोजीच्या सुट्टया. न्यायदंडाधिकारी, खेड.

दिनांक २२ जानेवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते दिनांक २९ जानेवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४.

(सही), प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्री. आर. एम. चौत्रे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचा तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक २२ जानेवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. ४०९/२०२४, दिनांक १७ जानेवारी २०२४ रोजीचा

कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक बी-२/६४७/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राआधारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. आर. एम. चौत्रे, २८८ दिनांक १७ जानेवारी २०२४ --------------- श्री. एन. एन.

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दिवस ते दिनांक १९ जानेवारी रत्नागिरी. परिवर्तीत २०२४ पयर्ंतची तीन दिवस

पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, रजा. परिवर्तीत रजा. दिनांक १७ जानेवारी २०२४ व. स्तर व अति. मुख्य

रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते न्यायदंडाधिकारी, दिनांक १९ जानेवारी २०२४ चे रत्नागिरी. कार्या. वेळेनंतरपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. तसेच सदर आदेशाची समज संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे.

रत्नागिरी, दिनांक २४ जानेवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/५६७/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगण्याच्या व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती आर. एम. सातव, १४७ दिनांक ३० जानेवारी २०२४ दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ श्री. एन. एन. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी. र्अजित पयर्ंत पाच दिवस दिनांक ३० जानेवारी २०२४ व.स्तर व अति. मुख्य रजा. र्अजित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते न्यायदंडाधिकारी,

दिनांक ५ जानेवारी २०२४ रत्नागिरी. रोजीच्या कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

२. श्रीमती एस. एस. वनकोरे, १३४ दिनांक २९ जानेवारी २०२४ दिनांक २८ जानेवारी २०२४ श्री. एन. एन. पाटील, २ रे सहदिवाणी दिवस ते दिनांक ३१ जानेवारी रोजीची सुट्टी. सहदिवाणी न्यायाधीश, न्यायाधीश, व. स्तर र्अजित २०२४ पयर्ंत तीन दिवस दिनांक २७ जानेवारी २०२४ व.स्तर व अति. मुख्य व अति. मुख्य रजा. र्अजित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी, न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.

ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२४ रत्नागिरी. रोजीच्या कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. तसेच सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २३ जानेवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. प्रशा. ब--२/२७१/२०२४, दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. प्रशा. ब-२/४१०/२०२४, दिनांक १७ जानेवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

(३) श्री. एस. एम. चव्हाण, सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचा दोन दिवस मंजूर नैमित्तिक रजा रद्द करून त्याऐवजी पाच दिवस परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक २० जानेवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/५६६/सन २०२४.----- उपरोक्त्त संदर्भान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांची दिनांक १५ जानेवारी २०२४ व दिनांक १६ जानेवारी २०२४ रोजीची दोन दिवसांची नैमित्तिक रजा मंजूर करणेत आली होती. संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिलेल्या अर्जान्वये श्री. एस. एम. चव्हाण, सहदिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, खेड यांची दिनांक १५ जानेवारी २०२४ व दिनांक १६ जानेवारी २०२४ रोजीची दोन दिवस मंजूर नैमित्तिक रजा रद्द करणेत येत आहे.

तसेच त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्रा आधारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक १ व २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एस. एम. चव्हाण, ११९ दिनांक १५ जानेवारी २०२४ --------------- श्रीमती एम. एम.

दिवस ते १९ जानेवारी २०२४ दिनांक १५ जानेवारी २०२४ पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व परिर्वतित पयर्ंत पाच दिवसांची रोजीचे कार्या. वेळेपासून सहदिवाणी न्यायाधीश, न्यायदंडाधिकारी रजा. परिवर्तीत रजा. ते दिनांक २० जानेवारी २०२४ क.स्तर व वर्ग-१, खेड.

रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. न्यायदंडाधिकारी

वर्ग-१, खेड.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. तसेच सदर आदेशाची समज संबंधित अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे.

रत्नागिरी, दिनांक २३ जानेवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६२०/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगण्याच्या व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्रीमती एम. आर. सातव, १५९ दिनांक २९ जानेवारी २०२४ दिनांक २६ जानेवारी २०२४, श्रीमती ई. पी. रॉड्रीक्स, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ दिनांक २७ जानेवारी २०२४, ३ रे सहदिवाणी (क. स्तर) व र्अजित पयर्ंतची सहा दिवस दिनांक २८ जानेवारी २०२४ व न्यायाधीश (क.स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. र्अजित रजा. दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ व न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.

रोजीची सुट्टी. वर्ग-१, रत्नागिरी

यांचेकडे *

दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजीचे ध्वजारोहणाचे कार्यक्रमानंतरपासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

* दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजीचे ध्वजवंदन कार्यक्रमानंतरपासून ते दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपयर्ंतचा पदभार ठेवण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. एम. डी. महाडीक, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २५ जानेवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. बी-२/५६४/२०२४, दिनांक २४ जानेवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. बी. २/५६७/२०२४, दिनांक २४ जानेवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

(३) श्रीमती आर. एम. सातव, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी यांचा पदग्रहण अवधी रद्द होऊन र्अजित रजा मिळणेबाबतचा दिनांक २४ जानेवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६२१/सन २०२४.----- उपरोक्त्त संदर्भ क्रमांक ३ चे विनंती अर्जानुसार संदर्भ क्रमांक १ चा कार्यालयीन आदेश रद्द करणेत येत आहे. संदर्भ क्रमांक २ च्या आदेशामधील श्रीमती आर. एम. सातव, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, रत्नागिरी यांचेकरिताचा र्अजित रजा मंजुरीबाबतचा आदेश रद्द करणेत येत आहे.

तसेच संदर्भ क्रमांक ३ चे अर्जानुसार श्रीमती आर. एम. सातव, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, रत्नागिरी यांचा र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगण्याच्या व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती आर. एम. सातव, १४७ दिनांक २९ जानेवारी २०२४ दिनांक २६ जानेवारी २०२४, श्रीमती एस. एस.

दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ दिनांक २७ जानेवारी २०२४, वनकोरे, व. स्तर व र्अजित पयर्ंत सहा दिवस दिनांक २८ जानेवारी २०२४ व २ रे सहदिवाणी रत्नागिरी. रजा. र्अजित रजा. दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ न्यायाधीश व.स्तर

रोजीची सुट्टी. व अति. मुख्य

न्यायदंडाधिकारी

दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रत्नागिरी यांचेकडे * रोजीचे ध्वजारोहणाचे कार्यक्रमानंतरपासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

* दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजीचे ध्वजारोहणाचे कार्यक्रमानंतरपासून ते दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपयर्ंतचा पदभार ठेवण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. एन. एन. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडे ठेवण्यात येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. तसेच सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २५ जानेवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/८०७/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे पदभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा/मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १ श्री. पी. आर. कुलकर्णी, ४७ दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ --------------- श्री. एम. आर. काळे, दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते दिनांक ८ फेब्रुवारी दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व र्अजित २०२४ पयर्ंतची तीन रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून ते क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा. दिवसांची र्अजित रजा. दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ न्यायदंडाधिकारी, रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. वर्ग १, चिपळूण. चिपळूण.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAY, MUMBAI

Order

No. CPRLY/SPL.BR/Prohibition/2024-03.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND, it is considered expedient to issue prohibitory order for restriction movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Railway, Mumbai.

NOW, THEREFORE, I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by under section 144 (1) (3) of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 27th February 2024 and ending at 24-00 hours on 27th March 2024 through the Jurisdiction of Mumbai Railway Police Commissionerate.

(i) Any assembly of five or more persons,

(ii) Any procession of any person, and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order exempted for :

(a) Assembly of people for the purpose of Railway travel.

(b) Assembly of people for the purpose of transportation of goods.

(c) Marriage ceremony, matrimonial functions, Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places etc.

(d) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.

(e) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.

(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Assembly of people for the purpose of film shooting and other such assemblies permitted by Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned, (a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this Order may be imposed as if this order had not expired.

I, further direct that this order will be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof, in conspicuous part public of places, courts, Government Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 23rd February 2024.

DR. RAVINDRA SHISVE,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAY, MUMBAI

Order

No. CPRLY/SPL.BR/2024-03.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbances to law and order in the Mumbai Railway Commissionerate area ;

2. WHEREAS, it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Mumbai Railway Commissionerate to prevent probable sabotage through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same.

3. THEREFORE, I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Mumbai Railway vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliders, Para Motors, Hang gliders, Hot air balloons, Private Helicopters, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Mumbai Railway Commissionerate for the period of next 30 days. i.e. from 27th February 2024 to 27th March 2024 except for aerial surveillance by specific permission in writing by Commissioner of Police, Mumbai Railway.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 27th February 2024 till 24-00 hrs.

of 27th March 2024 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable Under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal on 23rd February 2024.

DR. RAVINDRA SHISVE,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2024-05.— WHEREAS, I, consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 28th February 2024 to 24-00 hrs. of 13th March 2024.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any Police Officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any Police Officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and seal on 23rd February 2024.

DR. RAVINDRA SHISVE,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./९९२/२०२४.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, एेंजल रेसिडेन्सी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. गट नं. २२४, गट नं. २२६ (जुना सव्र्हे नं. ५१, हिस्सा नं. १ पार्ट २ आणि ३) व्हिलेज माकणे एेंजल रेसिडेन्सी बिल्डींग नं. १३, बी विंग सेंटल पार्क माकणे रोड, पंडीतपाडा, सफाळे (प.), ता.जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/(टी.सी)/ २२८७/२०२३-२०२४/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ३ जानेवारी २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./९९५/२०२४.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सिद्धीविनायक कॉम्प्लेक्स ए आणि बी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., जुना सव्र्हे नं. १११, नवीन सव्र्हे ५६, हिस्सा नं. १अ/१अ १, व्हिलेज-खैरा, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/(टी.सी)/२२८५/२०२३- २०२४/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ३ जानेवारी २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./९९३/२०२४.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सिद्धीविनायक कॉम्प्लेक्स एफ आणि जी को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., जुना सव्र्हे नं. १११, नवीन सव्र्हे ५६, हिस्सा नं. १अ/१अ १, व्हिलेज-खैरा, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/२२८६/२०२३- २०२४/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ३ जानेवारी २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१०३९/२०२४.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, यशवंत सृष्टी, बिल्डींग नंबर ७, सनफ्लॉवर को- ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नंबर ५२, ५४, खैरीपाडा, बोईसर (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/२२८८/२०२३-२०२४/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १८ जानेवारी २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१०९५/२०२४.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, जानकी अपार्टमेंट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सी टी एस नंबर, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६. जुना पालघर, पालघर बोईसर रोड, फिश मार्केट समोर, पालघर (प.), ता.जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/(टी.सी)/२२९१/२०२३- २०२४/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./११४८/२०२४.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, वज्रेश्वरी अपार्टमेंट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., गट नं. १९३, मौजे-उमरोळी, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/(टी.सी)/२२९२/२०२३- २०२४/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर-दक्षिण विभाग,

मुंबई यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./१०९६/२०२४.---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, विरकुड प्लाझा को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नंबर १/१, प्लॉट नंबर ८, व्हिलेज-उंबरपाडा नंदाडे, सफाळे, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./(टी.सी.)/२२९०/२०२३-२०२४/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यू/आर द/एचएसजी/टीसी/२६४९/२०२३- २४/सन २०२४.---उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर-दक्षिण विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री रॉयल हाईट को-ऑप. हौ.सो.लि., सीटीएस नं. ११३ आणि ११३/१ ते ४, अशोक चक्रवर्ती रोड, अशोक नगर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० १०१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

सतीश देवकाते,

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४. आर-दक्षिण विभाग, मुंबई.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

वाचले.---(१) श्री.जयसिंग चिंतमण संख्ये इतर ९ सभासद, मातेश्वरी कॉम्प्लेक्स को-ऑप. हौसिंग सोसा.लि., भारवाड पाडा, बिडको रोड, नवली, पालघर (प.), ता.जि.पालघर यांचेकडील

दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ मधील तरतूद.

आदेश

क्रमांक उपनि/ठाणेता/बी-१/अवसायन/अं. आदेश/मातेश्वरी हौ./११३५/२०२४.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१) (क) (दोन) व (चार) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारानुसार मी, अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, मातेश्वरी कॉम्प्लेक्स को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., भारवाड पाडा, बिडको रोड, नवली, पालघर(प.), ता.जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पीएलआर/(पीएलआर)/एचएसजी/(टी.सी.)/२२७४/२०२३, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२३ या संस्थेचे समापन करण्याबाबत अंतिम आदेश पारित करीत आहे व संस्थेवर श्री/श्रीमती शरद वाघमारे, सहकार अधिकारी श्रेणी-१, अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर.

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून

मसुदा आदेश

क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-२/मंगला व्हॅली/हौ./क. १८ व नियम १७/४३८८/सन २०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८ व नियम, १९६१ चे नियम १७ मधील तरतुदीन्वये मी, विशाल जाधवर, उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण मला प्राप्त अधिकारानुसार मंगला व्हॅली को-ऑप., हौसिंग सोसायटी लि., मौजे गंधार े, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे (नोंदणी क्र. टीएनए/केएलएन/एचएसजी(टीसी)/२४३०९/२०१२-१३, दिनांक २४ जुलै २०१२) या संस्थेचे स्वतंत्ररित्या विभाजन करून विभाजनाबाबतच्या योजनेनुसार पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे :--

अ.क्र. मूळ संस्थेचे नाव व पत्ता (१)

(२)

विभाजनानंतर अस्तित्वात येणाया नवीन संस्थेचे नाव व पत्ता (३)

१ मंगला व्हॅली को-ऑप., हौसिंग सोसायटी लि., मंगला व्हॅली प्रिमायसेस को-ऑप., हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १७, हिस्सा नं. २/१, २/२, २/३, २/४, २/५, सव्र्हे नं. १७, हिस्सा नं. २/१, २/२, २/३, २/४, २/५, मौजे गंधारे, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे मौजे गंधारे, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे उपरोक्त्तप्रमाणे नवीन प्रस्तावित संस्थेच्या नोंदणीचा प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ नुसार मूळ संस्थेची नोंदणी अबाधित ठेऊन प्रस्तावित संस्थेची नोंदणी करण्यात येईल व त्यास स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल. अंतिम आदेश पारित केलेनंतर १५ दिवसांच्या आत नोंदणी प्रस्ताव सादर केल्यानंतरच नवीन संस्था नोंदणी करण्याची कार्यवाही या कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. अन्यथा सदर कालावधीत नोंदणी प्रस्ताव सादर न झाल्यास आपणांस स्वारस्य नसल्याचे गृहित धरून विभाजन प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात येईल याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६ १. सभासदत्व

: मूळ संस्थेचे विभाजन झाल्यानंतर अस्तित्वात येणाया नवीन संस्थेचे व मूळ स्वरुपात

राहणाया संस्थेचे सभासद हे त्या त्या संस्थेचे सभासद असल्याचे मानण्यात येईल.

२. कार्यक्षेत्र

: नव्याने नोंदणीकृत होणाया प्रिमायसेस को-ऑप. सोसायटी लि., या संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे त्या

संस्थेच्या इमारतींच्या स्वतंत्र भागापुरते/स्वतंत्र क्षेत्रफळापुरते मर्यादित राहील.

३. संस्थेचे वर्गीकरण व उपविधी : विभाजन होऊन नवीन नोंदणीकृत होणाया संस्थेचे वर्गीकरण हे " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे राहील. सदर संस्थेसाठी आदर्श उपविधी स्वतंत्र मंजूर करण्यात येईल. सदर संस्थेचे व्यवस्थापन व कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ तसेच संस्थेच्या आदर्श उपविधिनुसार चालविले जाईल.

४. व्यवस्थापन

: विभाजनानंतर अस्तित्वात येणाया प्रिमायसेस संस्थेचे व्यवस्थापन हे त्या-त्या संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापक समितीने कायदा, नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदींनुसार करावयाचे आहे. हंगामी समितीचा कालावधी संपण्यापूर्वी निवडणूक नियम, मंजूर उपविधीतील तरतुदींनुसार व्यवस्थापक समितीची निवडणूक घेण्याची कार्यवाही करील. अशा निवडलेल्या व्यवस्थापक समिती संस्थेचे व्यवस्थापन, कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे.

५. कर्तव्य व अधिकार

: विभाजन होऊन स्वतंत्र नोंदणी होणाया प्रिमायसेस संस्थेला स्वतंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याने ती नोंदणीकृत संस्था म्हणून समजली जाईल. या कार्यालयाकडून मंजूर करून देण्यात येणाया आदर्श उपविधीनुसार सभासदांची कर्तव्ये, अधिकार व जबाबदाया असतील. विभाजित प्रिमायसेस संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१, मंजूर उपविधीनुसार त्यांचे र्आथिक लेखे, नोंदवह्य, संबंधित कागदपत्रे व वेळोवेळी निबंधक अथवा संबंधित अधिकारी निर्देशित करील त्याप्रमाणे माहिती पुस्तके महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त भाषेत ठेवतील.

६. मालमत्ता व जबाबदारी

: विभाजन होणाया मंगला व्हॅली को-ऑप., हौसिंग सोसायटी लि., या मूळ संस्थेच्या दिनांक ३१ मार्च २०२३ च्या ताळेबंदातील तपशिलाप्रमाणे मालमत्ता व जबाबदारी आधारभूत धरून मूळ (विभाजन करून घेणाया) संस्था त्यांच्या सभासदांकडून, ज्या दराने रकमा जमा करण्यात येत आहेत, त्या दराने विभाजित होणाया संस्थांची मालमत्ता व जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. या संदर्भात मूळ संस्थेच्या व्यवस्थापनास याद्वारे आदेशित करण्यात येते की, मूळ संस्थेचा आणि विभाजित होणाया संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०२३ अखेरचा ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून प्रमाणित करून घ्यावा व सदरचा दिनांक ३१ मार्च २०२३ अखेरचे ताळेबंदपत्रक आधारभूत धरून येणी व देणी (निक्षेप निधी, दुरुस्ती निधी, इमारत समानीकरण निधी, भाग भांडवल, नफा तोटा खाते, थकबाकी व ज्यादा रकमा यांचेही खातेनिहाय/सभासदनिहाय विलिनीकरण करणे आवश्यक आहे.) त्याबाबतचा अहवाल व माहिती दोन महिन्यांच्या आत या कार्यालयाकडे सादर करावी.

७. सामायिक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन :

मोकळी जागा

: विभाजन होणाया मंगला व्हॅली को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., या मूळ संस्थेच्या आवारात असलेली मोकळी जागा, क्रिडांगण, गार्डन इत्यादींचे कायदेशीर पद्धतीने वाटप करण्यात यावे.

मुख्य प्रवेशद्वार

: मंगला व्हॅली को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., मूळ संस्थेसाठी दोन मुख्य प्रवेशद्वार असल्याने तसेच नव्याने अस्तित्वात येणाया संस्थेला देखील स्वतंत्र प्रवेशद्वार असल्याने याबाबत वाद होण्याची शक्यता नाही.

ड्रेनेज लाईन

: मूळ संस्थेत असलेली ड्रेनेज लाईन सामायिक स्वरूपात असल्यास तिच्या व्यवस्थापनासाठी मूळ संस्था व अस्तित्वात येणारी नवीन संस्था यांनी व्यवस्थापन खर्च दोन्ही संस्थांनी भागीदारी करार करून निश्चित करावा.

साफसफाई

: दोन्ही संस्थांनी साफसफाईसाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारावी.

विद्युत मीटर

: मूळ संस्था व नव्याने नोंदणी होणाया संस्थेसाठी स्वतंत्र विद्युत मीटर आहेत. त्यामुळे दोन्ही

संस्थानी त्याप्रमाणे स्वतंत्ररित्या व्यवस्थापन करावे.

पाण्याची टाकी

: मूळ संस्था व नव्याने नोंदणी होणाया संस्थेच्या इमारतीमध्ये स्वतंत्र पाण्याची टाकी आहे.

त्यामुळे दोन्ही संस्थानी त्याप्रमाणे स्वतंत्ररित्या व्यवस्थापन करावे.

८. कागदपत्र व दस्तऐवज

: मूळ संस्थेचे सर्व हिशोबाची कागदपत्रे व दस्तऐवज विभाजनाचे तारखेपयर्ंतची येणी-देणी नवीन संस्थांमध्ये वर्ग झाल्यावर हिशोबाचे लेखापरिक्षण अद्ययावत करण्यात येईल व लेखापरीक्षण अहवाल विभाजित संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. ज्या धारीका व कागदपत्रे विभाजित संस्थेशी सामायिक असतील व आवश्यक असतील तर ती दोन्ही संस्थांनी आपआपल्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या ठेवावीत/जतन करावीत. उपविधीतील तरतुदीनुसार निवडून आलेली व्यवस्थापक समिती कागदपत्रांची व दस्तऐवजांची मालकी स्विकारील. त्यानंतर भविष्यात नवीन संस्थेचे कागदपत्र व दस्तऐवज तसेच हिशोबाची पुस्तके ठेवणे इ. हे संबंधित संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य असेल व त्यास ते सर्वस्वी जबाबदार राहतील.

९. मालमत्ता व हस्तांतरण

: संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२, भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ मध्ये नमूद केले असले तरीही मूळ संस्थेचे विभाजन करून नवीन संस्थेची नोंदणी केल्यामुळे संस्थेची मत्ता व दायित्व मूळ संस्था व नवीन संस्थेच्या नावे होण्याबाबत पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल व त्यासाठी मूळ संस्थेचे नवीन संस्थेच्या नावे हस्तांतरण पत्र करण्याची आवश्यकता नाही.

१०. न्यायिक कार्यवाही

: मूळ संस्थेचे विभाजन करून मूळ संस्थेची नोंदणी कायम ठेऊन व्यापारी गाळेधारक इमारतीसाठी स्वतंत्र नवीन संस्था नोंदणी करण्यात येणार असल्याने विभाजन केलेल्या मूळ संस्थेचे कोणतेही हक्क किंवा बंधने यावर परिणाम होणार नाही. जी न्यायिक कार्यवाही चालू किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही. आणि तद्नंतर अशी न्यायिक कार्यवाही नव्याने अस्तित्वात येणाया संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल. तसेच न्यायालयाने दिलेला निर्णय दोन्ही संस्थांवर बंधनकारक राहील.

११. वाद

: विभाजनाचे आदेशाची अंमलबजावणी संबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास त्यासंबंधी खालील सही करणार यांचेकडे निर्णयासाठी येईल व त्यासंबंधीचा या कार्यालयाचा निर्णय अंतिम राहील व तो संबंधितांना बंधनकारक राहील.

सदरचा आदेश मी माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देत आहे.

विशाल जाधवर,

उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून

वाचले.--- (१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३)

(२) मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जा.क्र. जिविशा/मनाई आदेश/८४८/२०२४,

दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ चे पत्र.

मनाई आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२४.— मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/ ८४८/२०२४, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. सदर पत्राद्वारे त्यांनी सध्या सोशल मिडीयावरील आक्षेपार्ह पोस्टवरून राज्यात जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्याचे पडसाद रत्नागिरी जिल्ह्यत पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्रमांक ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शिवजयंती सण साजरा केला जाणार असून त्यानिमित्त देखील ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचे तसेच मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक आहे असे आमचे मत झाले आहे.

त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२४ चे २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होणेस विनंती केली आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार आदेश करतो की, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी ००-०१ वाजतापासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२४ चे २४-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे :----

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.

(ड) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.

(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :----

(१) अंत्ययात्रा,

(२) धर्ामिक विधि, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी,

(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी,

(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला.

चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/(०४)/ए.पी./३७(३)/१०(२)/२०२४.— ज्याअर्थी, विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.

त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.

आता, म्हणून, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ००-०१ वाजले पासून सुरू होणाया आणि ९ मार्च २०२४ रोजी २४-०० वाजता संपणाया १५ दिवसांसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे :---

(१) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध, (२) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि (३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर.

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे :--

(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ. (ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी/दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक. (क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांच्या कायदेशीर बैठका. (ड) सामाजिक मेळावे आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.

(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने.

(फ) सरकारी किंवा निमशासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयामध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन.

(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने. (घ) कारखाने, दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने. (ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.

वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी,--

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते. (ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबा झाला नसल्याप्रमाणे लागू केली जाऊ शकते.

मी पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/(04)/A.P./37(3)/10(2)/2024.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.

NOW, THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 24th February 2024 and ending at 24-00 hours on 9th March 2024 throughout the City of Brihan Mumbai.

(i) Any assembly of five or more persons,

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order is exempted for :—

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned,- (a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this Order may be imposed as if this order had not expired.

I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 22nd day of the February, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(०६)/ड्रोन/१४४/(०२)/२०२४.— ज्याअर्थी, दहशतवादी/राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाईट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करू शकतात, मोठया प्रमाणावर सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणू शकतात, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करू शकतात आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू शकतात.

त्याअर्थी, अशा ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरद्वारे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया, ज्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

म्हणून मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई आणि कार्यकारी दंडाधिकारी मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा कायदा II) च्या कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर्स, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स, हॉट एअर बलून इत्यादींच्या उड्डाण क्रियांना बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंध करण्याचे आदेश पुढील ३० दिवसांसाठी म्हणजे दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २० मार्च २०२४ पयर्ंत देत आहे. मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील.

हा आदेश दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी रात्रौ ००-०१ पासून दिनांक २० मार्च २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय लागू राहील.

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल.

सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रसार माध्यमाद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ. महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिस, तहसील ऑफिसच्या नोटीस बोर्डवर प्रती चिकटवून प्रकाशित केले जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI(6)/144/(02)/2024.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled, micro-light aircrafts, para-gliders for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same.

THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, Para Motors, Hand gliders, Hot air balloons, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 20th February 2024 to 20th March 2024 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.

This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 20th February 2024 till 24-00 hrs. of 20th March 2024 unless withdrawn earlier.

Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal on the 16th day of the February, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. बी. २/६६२/२०२४, दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

(२) श्रीमती एस. एस. वनकोरे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचा दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ पयर्ंतच्या मंजूर र्अजित रजेला जोडून दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ कालावधीची र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/९१२/सन २०२४.----- उपरोक्त्त नमूद संदर्भान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ पयर्ंतच्या मंजूर र्अजित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती एस. एस. वनकोरे, १३० दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ ------------- श्री. एन. एन. पाटील, २ रे सह दिवाणी दिवस ते दिनांक ५ फेब्रुवारी दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर. र्अजित २०२४ पयर्ंत दोन दिवस रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी. रजा. र्अजित रजा. ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ व अति. मुख्य

रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. न्यायदंडाधिकारी,

रत्नागिरी.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/९२०/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगणेच्या व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एम. आर. सातव, १५३ दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४ दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ व श्री. एम. डी. महाडीक, दिवस ते दिनांक १४ फेब्रुवारी दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२४ २ रे सह दिवाणी सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) र्अजित २०२४ पयर्ंतची तीन दिवस रोजीची सुट्टी. न्यायाधीश, (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ व न्यायदंडाधिकारी रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते वर्ग---१, रत्नागिरी. वर्ग १, रत्नागिरी. दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायाचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/१०१८/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या रकाना क्रमांक (२) येथील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित रजा रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती ए. एस. नेवसे, १४५ दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ -------------- श्री. ए. एम. अंबाळकर जिल्हा न्यायाधीश---१ व दिवस ते दिनांक ५ मार्च दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ जिल्हा न्यायाधीश--१ व अति. सत्र न्यायाधीश, र्अजित २०२४ पयर्ंत १५ दिवस रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण. रजा. र्अजित रजा. दिनांक ६ मार्च २०२४ रत्नागिरी यांचेकडे *

रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

* दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा न्यायिक कामाचा पदभार ठेवण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ कार्या. वेळेपासून ते दिनांक ६ मार्च २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा न्यायिक कामाचा पदभार श्री. एस. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश---१ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

तसेच दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा प्रशासकीय कामाचा (आहरण व संवितरण अधिकारी यासह) पदभार श्री. पी. आर. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग--१, चिपळूण यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायाचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्री. एस. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश---१ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचा परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. ब. २/८४८/२०२४, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक बी-२/१०१९/सन २०२४.------ रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राआधारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एस. एम. देशपांडे, १४३ दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४ ------------- श्रीमती ए. एस. नेवसे, जिल्हा न्यायाधीश----१ व दिवस ते दिनांक ९ फेब्रुवारी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४ जिल्हा न्यायाधीश---१ व अति. सत्र न्यायाधीश, परिवर्तीत २०२४ पयर्ंत तीन दिवस रोजीचे कार्या. वेळेपासून अति. सत्र न्यायाधीश, खेड. रजा. परिवर्तीत रजा. ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ चिपळूण यांचेकडे रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. न्यायिक कामाचा पदभार तसेच * * प्रशासकीय कामाचा पदभार श्री. पी. एस. चांदगुडे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश---१ व सहा. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचेकडे ठेवण्यात आला होता.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/१०३७/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगणेच्या व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. पी. एस. चांदगुडे, २७७ दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४ व श्री. ए. एम. अंबाळकर, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस ते दिनांक २६ फेब्रुवारी दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ जिल्हा न्यायाधीश--१ व व सहा. सत्र न्यायाधीश, र्अजित २०२४ पयर्ंत सात दिवस रोजीच्या सुट्टया. अति. सत्र न्यायाधीश, खेड. रजा. र्अजित रजा. दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रत्नागिरी यांचेकडे

रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ फेब्रुवारी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ २०२४ रोजीचे कार्या. रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. वेळेनंतरपासून ते * * दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार ठेवण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपासून दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. एस. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश---१ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांचेकडील पत्र क्र. न.भू./गावठाण/ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/ ३५३ मुरबाड, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि. दार २/२०२४/४०२.-----महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाडमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू./स्वामीत्व/परि.प्रस्ताव/कुल्हे व इतर २ गावे/२०२४/५२५, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२४/४९९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक शहापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक शहापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६ परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू./स्वामीत्व/परि.प्रस्ताव/अजर्ुनली व इतर ११/२०२४/४८९, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२४/५००.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.भूमापक शहापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक शहापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/भू ग्रुप विकास/का.क.१५६/अधिप्रदान/४१७/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये भू ग्रुप विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्या. भू ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी भू, खिनगिणी, तेरवण,

कोतापूर, पेंडखळे, दसूर १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, भू ग्रुप विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्या. भू ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/महालक्ष्मी कृषक सेवा संस्था/का.क.१५६/अधिप्रदान/४०६/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये महालक्ष्मी कृषक सेवा सहकारी संस्था मर्या., खेडशी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी तालुका १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, महालक्ष्मी कृषक सेवा सहकारी संस्था मर्या., खेडशी, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./११८८/२०२४.— श्रीमती एन. पी. पवार, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ अशी चार दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एन. पी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१२९१/२०२४.— श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक ४ मार्च २०२४ ते दिनांक ७ मार्च २०२४ अशी चार दिवसाची र्अजित रजा पुढील दिनांक ८ मार्च २०२४, दिनांक ९ मार्च २०२४ व दिनांक १० मार्च २०२४ रोजीचे महाशिवरात्र, दुसरा शनिवार व रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ मार्च २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./११९८/२०२४.— श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा रविवार व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुट्टी व पुढील दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२४ व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९अ६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१२९३/२०२४.— श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ अशी ७ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२४ व दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१२९०/२०२४.—श्री. यु. टी. पोळ, अतिरिक्त्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीची तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे रविवार व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. यु. टी. पोळ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. यु. टी. पोळ, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. यु. टी. पोळ, अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे.

त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./११८९/२०२४.—श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा रविवार व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुट्टी व पुढील दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२४ व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./११९९/२०२४.— श्री. पी. सी. देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. पी. सी. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. सी. देशपांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. पी. सी. देशपांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१२६०/२०२४.— श्री. व्ही. डी. बडे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण यांची दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२४ व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. व्ही. डी. बडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. व्ही. डी. बडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. व्ही. डी. बडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./१२९२/२०२४.— श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, अलिबाग यांची दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ अशी एकूण तीन दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, हे जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१०७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./543/2024.—Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, is granted Earned leave for 03 days from 5th March 2024 to 7th March 2024 with permission to suffix holidays from 8th March 2024 to 10th March 2024 and to leave headquarters from 4th March 2024 A.O.H. to 11th March 2024 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. S. JOSHI,

Sindhudurg, dated 1st March 2024.

I/c. Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./549/2024.—Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is granted Earned leave for 04 days from 4th March 2024 to 7th March 2024 with permission to suffix holidays from 8th March 2024 to 10th March 2024 and to leave headquarters from 3rd March 2024 A.O.H. to 11th March 2024 B.O.H..

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. D. P. Pujari, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. D. P. Pujari, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court, to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. S. JOSHI,

Sindhudurg, dated 1st March 2024.

I/c. Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१०अ७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- श्रीमती एस. एस. वनकोरे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचा दोन दिवस परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/१२८६/सन २०२४.----- उपरोक्त्त नमूद संदर्भान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परावर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती एस. एस. वनकोरे, १६१ दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ ------------- श्री. एन. एन. पाटील,

रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. न्यायदंडाधिकारी, २ रे सह दिवाणी दिवस ते दिनांक २२ फेब्रुवारी दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर. र्अजित २०२४ पयर्ंत दोन दिवस रोजीचे कार्या. वेळेपासून न्यायाधीश, व. स्तर, व अति. मुख्य रजा. परावर्तीत रजा. ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४ व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.

रत्नागिरी.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- श्री. एस. एम. चव्हाण, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, खेड यांचा दोन दिवस परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा अर्ज.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/१३४६/सन २०२४.----- उपरोक्त्त नमूद संदर्भान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परावर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्रा आधारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा/ अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एस. एम. चव्हाण, १०९ दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ ------------- श्रीमती एम. एम.

दिवस ते दिनांक २३ फेब्रुवारी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर. परावर्तीत २०२४ पयर्ंत दोन दिवस रोजीचे कार्या. वेळेपासून २ रे सह दिवाणी व न्यायदंडाधिकारी रजा. परावर्तीत रजा. ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२४ न्यायाधीश, क. स्तर, वर्ग--१, खेड.

चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. व न्यायदंडाधिकारी,

वर्ग १, खेड.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. तसेच सदर आदेशाची समज संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे.

रत्नागिरी, दिनांक १ मार्च २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून

वाचले.---(१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३).

(२) मा. पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जा.क्र.जिविशा/मनाई आदेश/१२९०/२०२४,

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे पत्र.

मनाई आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२४.— मा.पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/१२९०/ २०२४, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. सदर पत्राद्वारे त्यांनी दिनांक ४ मार्च २०२४ रोजी रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे हद्दीत सकल हिंदू समाज यांचेवतीने हिंद जन आक्रोश भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यत ठिकठिकाणी मुस्लिम र्धमियांचे वतीने ऊरुस कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. दिनांक २ मार्च २०२४ ते दिनांक ३ मार्च २०२४ या कालावधीत नाणीज गाव, रत्नागिरी जिल्हा येथे श्री. गजानन महाराज प्रकट दिन साजरा करण्यात येणार आहे.

तसेच विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकातील नागरिकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्रमांक ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक १४ मार्च २०२४ चे २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७(१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होणेस विनंती केली आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ००-०१ वाजतापासून ते दिनांक १४ मार्च २०२४ चे २४-०० वाजेपयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे :----

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सूरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.

(ड) सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

(फ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.

(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विनापरवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :----

(१) अंत्ययात्रा,

(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी,

(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी,

(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला.

चंद्रकांत सुर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोउपआ/ वि.शा./एम.आय.डी.सी./मनाई आदेश/५१३/२०२४.— ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपील क्र. १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र. ३ मधील उपमुद्दा क्र. ८ मध्ये नमूदप्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला त्वरित बंदी घालण्याचे आश्वासित केले आहे ;

३. ज्याअर्थी, सर्व संबधित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० या कालावधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात, त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो. त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टँकर बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, शिवराज पाटील, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे शाखा, ठाणे अति. कार्य. पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिताकलम १४४ (१) (३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/२०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी घालण्यात येत आहे.

सदर मनाई आदेश दिनांक ९ मार्च २०२४ रोजी ००-०१ पासून दिनांक ८ मे २०२४ रोजी २४-०० वा पयर्ंत अंमलात राहील.

डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वा. पयर्ंत सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी राहील.

५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता, कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

६. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च २०२४ रोजी दिलेला आहे.

शिवराज पाटील, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे शाखा, ठाणे अति. कार्य. पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/०४/२०२४.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादींकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ३ मार्च २०२४ रोजी गजानन महाराज प्रकट दिन (शेगांव), दिनांक ८ मार्च २०२४ रोजी महाशिवरात्र/जागतिक महिला दिन, दिनांक १० मार्च २०२४ रोजी सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथी, दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी छत्रपती संभाजीराजे बलिदान दिन, दिनांक १२ मार्च २०२४ रोजी रमजान मास प्रारंभ (चंद्र दर्शनानुसार एक दिवस मागे/पुढे), तसेच सीबीएसई बोर्ड परीक्षा--२०२४, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक (१० वी) व उच्च माध्यमिक (१२ वी) शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा--२०२४, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक २६ मार्च २०२४ दरम्यान परीक्षा असे सण उत्सव व परीक्षा संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश गावडे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/ २०२३ दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :--

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्त्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे.

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :--

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक,

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका,

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक,

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय,

(५) पोलीस आयुक्त्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका,

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

भाग एक (को.वि.पु.)-----११८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६ सदर मनाई आदेश दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४.

गणेश गावडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/विशा/जनरल/८२८/२०२४.— ज्याअर्थी, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ ते दिनांक १९ मार्च २०२४ या कालावधीत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र लेखी परीक्षा (इयत्ता १२ वी) व दिनांक १ मार्च २०२४ ते दिनांक २६ मार्च २०२४ या कालावधीत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी), नवी मुंबई पोलीस आयुक्त्तालयातील विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात घेतल्या जाणार आहेत.

तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, मुंबई विभागीय मंडळ, वाशी यांचे कार्यालयीन क्र. मुंविमं/कें.नि/ सन २०२४ परीक्षा/३७४७, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये परीक्षा केंद्राचे ठिकाणी सीआरपीसी कलम १४४ लागू करण्यात यावे तसेच परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील झेरॉक्स मशीन, फॅक्स मशीन, लॅपटॉप, पेजर, मोबाईल फोन, स्मार्ट वॉच विथ मोबाईल व्हॉटस अॅप फोनच्या वापरावर व एस.टी.डी. बुथवर लक्ष ठेवण्याबाबत कळविण्यात आले आहे ;

ज्याअर्थी, सदर परीक्षा या शांततेच्या निर्भय व र्िनविघ्न वातावरण पार पडाव्यात याकरिता नवी मुंबई आयुक्त्तालयातील हद्दीतील ०५ परिरक्षण केंद्रे आणि १११ परीक्षा केंद्रे व त्या केंद्रांपासून ५० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या ५० मीटर परिसरात इतर कोणत्याही अनधिकृत व्यक्त्तीस प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे.

तसेच परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या ५० मीटर परिसरातील झेरॉक्स मशीन, फॅक्स मशीन, एस.टी.डी.बुथची दुकाने चालू ठेवण्यास व परीक्षा केंद्रामध्ये लॅपटॉप, पेजर, मोबाईल फोन, आयपॅड, स्मार्ट वॉच विथ मोबाईल व्हॉटस अॅप फोनच्या व तत्सम साधनाच्या वापरावर मनाई करण्यात येत आहे.

सदरचा मनाई आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ०८-०० पासून ते दिनांक २६ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळी १९-०० वा. पयर्ंत ज्या दिवशी एसएससी, एचएससी बोर्डाची १० वी व १२ वी ची परीक्षा आहे त्या दिवशी पोलीस आयुक्त्तालय, नवी मुंबई हद्दीतील परीक्षा केंद्र व परिरक्षण केंद्र परिसरा पुरताच अंमलात राहील.

उपरोक्त्त आदेशाच्या प्रती नवी मुंबई आयुक्त्तालयातील ०५ परिरक्षण केंद्रे, १११ परीक्षा केंद्रे व केंद्र परिसरात सहज दिसणाया सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून प्रसारित करावा व त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात.

नवी मुंबई, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----११अ८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/(०५)/ए.पी./३७(३)/१०(२)/२०२४.— ज्याअर्थी, विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.

त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.

आता, म्हणून, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी ००-०१ वाजले पासून सुरू होणाया आणि दिनांक २५ मार्च २०२४ रोजी २४-०० वाजता संपणाया १५ दिवसांसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे :---

(१) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध, (२) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि (३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर.

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे :--

(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ. (ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी/दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक. (क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांच्या कायदेशीर बैठका. (ड) सामाजिक मेळावे आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.

(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने.

(फ) सरकारी किंवा निमशासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयांमध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन.

(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने. (घ) कारखाने, दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने. (ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.

वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी,--

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते. (ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबा झाला नसल्याप्रमाणे लागू केली जाऊ शकते.

मी पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ मार्च २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/(05)/A.P./37(3)/10(2)/2024.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.

NOW, THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 11th March 2024 and ending at 24-00 hours on 25th March 2024 throughout the City of Brihan Mumbai,—

(i) Any assembly of five or more persons,

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order is exempted for :—

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned,—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.

I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Government Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 9th day of the March, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/१४४/(०२)/२०२४.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थलसिमेत असे आढळून आले आहे की, विध्वंसक/समाजविरोधी घटक निवासी भागात लपून बसू शकतात आणि त्यांचे द्वारे सार्वजनिक शांतता, मानवी जीवनाला गंभीर धोका आणि त्या कारणास्तव खाजगी/सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याची सर्व शक्यता आहे.

२. आणि ज्याअर्थी, भाडेकरूंच्या वेशात दहशतवादी/समाजविरोधी घटकांकडून विध्वंसक कृत्ये, दंगली, भाडणे इत्यादी घडू नयेत म्हणून घरमालक/भाडेकरूंची तपासणी आवश्यक आहे ; आणि सदर घटना घडू नये म्हणून त्यासाठी त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.

३. त्याअर्थी, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ (१९७४ चा कायदा II) अन्वये व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबईच्या दिनांक २३ डिसेंबर १९५९ च्या आदेशानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (महा. अधिनियम XXII १९५१) चे १० उप-कलम (२) याद्वारे आदेश देतो की, मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारीत येणाया कोणत्याही घराचा/मालमत्तेचा, हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस, मुसाफिरखाना हा व्यवसाय करणाया प्रत्येक घरमालक/जागा मालक/व्यक्ती ज्यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राहण्यासाठी जागा भाडयाने दिली आहे/सवलत दिली आहे, त्या भाडेकरूचे सर्व तपशील त्वरित www.mumbaipolice.gov.in या सिटीझन पोर्टलवर ऑनलाईन कळवावा.

४. जर अशी व्यक्ती परदेशी असेल, तर मालक आणि परदेशी व्यक्ती यांनी त्याचे नाव, राष्ट्रीयत्व, पासपोर्ट तपशील म्हणजे पासपोर्ट क्रमांक, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता सादर करावी. व्हिसा तपशील म्हणजे व्हिसा क्रमांक, श्रेणी, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता नोंदणीचे ठिकाण आणि शहरात राहण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे.

५. हा आदेश दिनांक १० मार्च २०२४ रोजीचे ००--०१ पासून दिनांक ८ मे २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय (दोन्ही दिवसांसह) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.

६. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल.

७. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स. पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ मार्च २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/144/(02)/2024.— Whereas, due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti- social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account ;

2. And whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, affray etc. and that immediate action is necessary for the prevention of the same.

3. Now, therefore I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that each landlord/owner/persons dealing in property business of any house/property, Hotel, Lodge, Guest House, Musafir Khana which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants online on the citizen portal on www.mumbaipolice.gov.in.

4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e. Passport No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category, place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in city.

5. This order shall come into force with effect 00-01 hrs. of 10th March 2024 till 24-00 hrs. of 8th May 2024 for the period of 60 days (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this on 8th day of the March, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/(०३)/एल.डब्ल्यू./३७(१)(२)/२(६)/१०(२)/२०२४.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबईतील सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कलम ३७ चे उप कलम (१) आणि (२) कलम २ चे पोट-कलम (६) आणि कलम १० चे पोट-कलम (२) महाराष्ट्र पोलीस कायदा (१९५१ चा महा. XXII) याद्वारे दिनांक १३ मार्च २०२४ च्या ००-०१ वाजलेपासून ते दिनांक ११ एप्रिल २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत या कालावधीसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबईमध्ये खालील गोष्टींना प्रतिबंधित करतो,—

१. (अ) शस्त्रे, अग्निशस्त्रे, बॅटन, तलवारी, भाले, दंडुके, सोटे, विना परवाना बंदुका, चाकू, काठया किंवा लाठया किंवा इतर कोणतीही वस्तू जी शारीरिक हानी (हिंसा) करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशी हत्यारे बाळगणे ज्या अधिकायाने परवाना दिला असेल किंवा सक्षम प्राधिकायाकडून अशी शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट परवानगी मागितली असेल अशा बंदुकांसाठी वगळता, (ब) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेणे,

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याची किवा प्रक्षेपित करण्याची साधने, वाहून नेणे, गोळा करणे आणि तयार करणे,

(ड) व्यक्ती किंवा प्रेत किंवा आकृती किंवा पुतळे यांचे प्रदर्शन,

(ई) सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार, गाणी गाणे, संगीत वाजवणे,

(च) बृहन्मुंबई शहरात तैनात असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकायाच्या मते, शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू तयार करणे, प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारित करणे जेणे करून सामाजिक नैतिकता किंवा सुरक्षा धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकणेस कारणीभूत ठरू शकेल.

२. जर कोणतीही व्यक्ती अशा कोणत्याही वस्तुसह सशस्त्र जात असेल किंवा अशा प्रतिबंधाचे उल्लंघन करत कोणताही उपरोधक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र घेऊन जात असेल, तर तो/ती कोणत्याही पोलीस अधिकायामार्फत निशस्त्र होण्यास जबाबदार असेल किंवा त्याच्याकडून संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र जप्त करण्यास जबाबदार असेल त्यांचेकडील जप्त केलेली वस्तू, उपरोधिक पदार्थ, स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल.

३ हा आदेश, कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत किंवा नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या वरिष्ठांना किंवा त्याच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार, शस्त्रे बाळगण्यासाठी लागू होणार नाही. हा आदेश खाजगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा किंवा चौकीदार इत्यादींना लागू होणार नाही, जे ३ १/२ फूटपयर्ंत लांबीपयर्ंतच्या लाठया बाळगत आहेत.

४. वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतर या आदेशाची मुदत संपली तरीही,—

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संर्दभित झालेल्या कोणत्याही दंड, जप्ती किंवा शिक्षा लागू केल्या जाऊ शकतात, जणू हा आदेश कालबा झाला नाही.

५. मी, पुढे असे निर्देश देतो की, बृहन्मुंबईमध्ये सदर आदेशाच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनद्वारे घोषित करून, तसेच उपलब्ध कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ मार्च २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/(03)/L.W./37(1)(2)/2(6)/10(2)/2024.— WHEREAS, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following Act throughout Brihanmumbai for the period from 00-01 hours of 13th March 2024 to 24-00 hours on 11th April 2024,

1. (a) The Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm (violence), save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority, (b) The carrying of any corrosive substance or explosives,

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles,

(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof,

(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music,

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic representations, and the preparation, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to overthrow the state.

2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed or the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him/her by any police officer, and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned,—

(a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and Seal on this 9th day March, 2024 at Mumbai.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

मनाई हुकूम

क्रमांक पो.उप.आ./सुरक्षा शाखा/ मनाई आदेश /४३७/२०२४.— ज्याअर्थी, मुंब्रा ते कल्याण दरम्यान खाडी किनारी रेल्वे ट्रॅकजवळ व कांदळवन क्षेत्रात होणाया अवैध रेती उत्खननाबाबत याचिकाकर्ते श्री. गणेश निलकंठ पाटील यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर २९११/२०२२ दाखल केली आहे. मा. न्यायालयाने याविषयी गंभीर दखल घेतली आहे.

ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा निवासी जिल्हाधिकारी, ठाणे येथे दिनांक २९ मे २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, पोलीस यंत्रणा व रेल्वे विभागाशी विचार विनिमय करून अवैध रेती उत्खनन व लोहमार्गास होत असलेल्या संभाव्य धोका लक्षात घेता अभियांत्रिक स्वरूपाच्या उपाययोजने अंतर्गत लोहमार्गालगत गॅबियन बंधारे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर असून अन्यही बंधारे प्रस्तावित आहे ;

ज्याअर्थी, ठाणे जिल्ह्यमधून मध्य रेल्वेचे लोहमार्ग जात असून त्याचा काही भाग हा ठाणे व कल्याण या तालुक्यातील खाडी क्षेत्रातून जातो या मार्गालगत होत असलेल्या अनधिकृत रेती उत्खननाबाबत संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-०१ ते रात्रौ २४-०० या कालावधीत लोहमार्गाच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या परिसरात कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळू/रेती उत्खनन होणार नाही. याकरिता फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मनाई हुकूम काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे ;

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ कलम १४४(१)(३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, त्यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/ विशा/आदेश/१३२/२०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये आम्हास लेखी स्वरूपात प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून मी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीतील कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळू/ रेती उत्खनन होणार नाही, तसेच कांदळवन क्षेत्रात हास होणार नाही याकरिता संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-०१ ते रात्रौ २४-०० या कालावधीत बंदी घालण्याबाबत आदेश जारी करीत आहे.

सदर मनाई आदेश दिनांक १९ मार्च २०२४ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक १७ मे २०२४ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्त्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१)(३) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ मार्च २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सचिन गोरे,

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहरकरिता.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२४-३०८.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.

त्याअर्थी, मी, जयंत बजबळे, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणाया हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाया वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.

जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १२ मार्च २०२४ रोजी २०-०० पासून ते दिनांक १० मे २०२४ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी दिलेला आहे.

जयंत बजबळे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२अ९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २८-एप्रिल ३, २०२४/चैत्र ८-१४, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०२/२०२४.---- देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी, असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे नियंत्रित होणाया ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅराग्लाइडर्स, रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाया ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात ;

२. ज्याअर्थी, ठाणे शहर, पोलीस आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो ;

३. ज्याअर्थी, ड्रोनद्वारे, हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे, पॅराग्लाइडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहीत विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे शहर, पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी/असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या, दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४(१)(३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/ 132/2022, DATE 27/12/2023 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलपांना सक्षम प्राधिकायाच्या पूर्व परवानगीशिवाय ठाणे शहर, पोलीस आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रात, दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १२ मे २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहील.

५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्त्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

६. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त्त तसेच परिमंडळीय पो. उप. आयुक्त्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ मार्च २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2024-06.— WHEREAS, I, consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 14th March 2024 to 24-00 hrs. of 28th March 2024.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any Police Officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any Police Officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and seal on 12th March 2024.

DR. RAVINDRA SHISVE,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

उपविभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन विभाग, श्रीवर्धन यांजकडून

जाहीर नोटीस

नमुना-१

क्रमांक उविअश्री/भूसं/कात-५/म्हसळा/एस.आर.०१/२०२२.— ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत म्हसळा, जि. रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक ११३, म्हनप/२०२२-२०२३, दिनांक १८ एप्रिल २०२२ अन्वये यांनी मौजे-म्हसळा, ता. म्हसळा, जि. रायगड क्षेत्र हे.आर. क्षेपणभूमीकडे जाणाया जमिनीचे रस्त्याकरिता महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ शासन परिपत्रक क्रमांक एल.क्यू.एन ०१/२०१७/प्र.क्र. १२/अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने मुख्याधिकारी, नगरपंचायत म्हसळा, ता. म्हसळा, जि. रायगड यांचे नावे घेणेकामी प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक भूसंपादन/टे-६/मौजे म्हसळा/२०२२, दिनांक ३१ मे २०२२ अन्वये उक्त्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय, तसेच महसूल व वन विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक एल.क्यू.एन/०१/२०१७/प्र.क्र.१२/अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

त्याअर्थी, आता (१) उक्त्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी, अमित शेडगे, उपविभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन विभाग, श्रीवर्धन रायगड याद्वारे,---

(एक) अनुसूची एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने मुख्याधिकारी, नगरपंचायत म्हसळा, ता. म्हसळा, जि. रायगड यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे : आणि

(दोन) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेडयूल-१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी मोबदला निश्चित करण्यात येईल.

(तीन) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे मुख्याधिकारी, नगरपंचायत म्हसळा, ता. म्हसळा, जि. रायगड यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णत: व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबत संमतीपत्रे (विकल्प) मागवित आहे. (२) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी), श्रीवर्धन विभाग, श्रीवर्धन-रायगड यांचेकडे दाखल करावीत.

(३) संमतीपत्राच्या (विकल्प) विहित नमूना उपविभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन विभाग, श्रीवर्धन-रायगड/मुख्याधिकारी, नगरपंचायत म्हसळा, ता. म्हसळा, जि. रायगड यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.

(४) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आलेल्या आराखडयाची प्रत उपविभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन विभाग, श्रीवर्धन-रायगड व मुख्याधिकारी, नगरपंचायत म्हसळा, ता. म्हसळा, जि. रायगड या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्त्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे :---

अनुसूची-एक थेट खरेदी घ्यावयाचा खाजगी जमिनीचा तपशील गाव म्हसळा, ता. म्हसळा, जि. रायगड

श्रीवर्धन, दिनांक १२ मार्च २०२४.

महेश पाटील, उपविभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन, उपविभाग, श्रीवर्धन.

पोलीस आयुक्त्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१),(२) अन्वये आदेश

क्रमांक पोआ/मिभाववि/मनाई आदेश/२०२४-३४.— ज्याअर्थी, हे निदर्शनास आलेले आहे की, अनेक परदेशी नागरिक हे मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयात येतात आणि आयुक्त्तालयाच्या हद्दीमध्ये खालील नमूद केलेल्या विविध आस्थापनांमध्ये वास्तव्य करतात.

ज्याअर्थी, हे निदर्शनास आलेले आहे की, यामुळे असामाजिक तवांना मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत त्यांची ओळख आणि उपस्थिती लपवून राहण्याची संधी प्राप्त होते.

त्याअर्थी, मी, मधुकर पाण्डेय, पोलीस आयुक्त्त, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालय, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१),(२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून आदेश देतो की, खालील नमूद आस्थापनांचे मालक/चालक/व्यवस्थापक हे त्यांच्या आवारात परदेशी नागरिकांचे आगमन झाल्यापासून २४ तासांच्या आत पोलिसांना माहिती देतील :---

(१) बोडर्ींग हाऊस

(२) क्लब

(३) विश्रामगृहे (खासगी कंपनीचे विश्रामगृहांसह)

(४) पेयींग गेस्ट-हाऊस

(५) भाडेतवावर मिळणारी निवासस्थाने/घरे/सदनिका/बंगले/चाळ इ.

(६) रुग्णालये/दवाखाने

(७) व्यावसायिक होम-स्टे सुविधा (ज्या ठिकाणी परकीय नागरिकांना र्आथिक किंवा Exchange क्रेडीट यांच्या मोबदल्यात निवास व्यवस्था उपलब्ध केली जाते.)

(८) दुकाने/उपाहारगृहे

(९) सराई आणि

(१०) जहाज/बोटी.

वास्तव्यास येणाया परदेशी नागरिकांची माहिती या आदेशासोबत जोडलेल्या प्रारुपात नजीकच्या पोलीस ठाण्यास देण्यात यावी.

तसेच आदेशित करण्यात येते की, अशा प्रकारच्या आस्थापनांचे मालक/चालक/व्यवस्थापक यांनी त्यांच्याकडे सद्य:स्थितीला त्यांच्या आवारात वास्तव्यात असणाया परदेशी नागरिकांची माहिती सदरचा आदेश पारित झाल्यापासून २४ तासाच्या आत नजीकच्या पोलीस ठाणे यांना सादर करावी.

जो कोणी सदर आदेशाचे उल्लंघन करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे व इतर संबंधित कायद्याप्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्यात. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्त्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदरचा आदेश कालावधी हा दिनांक १ मार्च २०२४ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक २८ एप्रिल २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.

मधुकर पाण्डेय, पोलीस आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, MIRA-BHAYANDAR, VASAI-VIRAR

Prohibitory Order

ORDER UNDER SECTION 144(1),(2) OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 No. CP/MBVV/Prohibitory Order/2024-34.— Whereas, It has been observed that many foreign nationals come to Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate and stay in various types of establishments enumerated below.

Whereas, it has been observed that this gives opportunity to the anti-social elements to conceal their identity and presence ; within the jurisdiction of Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate.

Therefore, I, Madhukar Pandey, Commissioner of Police, Mira-Bhayandar, Vasai-Varar Police Commissionerate, in exercise of the power conferred on me under section 144(1),(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, hereby direct that the owners/managers/operators of the following catagories of premises enumerated below will report to the police within 24 hours of the arrival of foreign nationals in their premises :—

(1) Boarding House

(2) Club

(3) Rest Houses (including private company rest houses)

(4) Paying Guest-House

(5) Rented accommodations including houses/flats/bungalows/chawls etc.

(6) Hospitals

(7) Commercial home-stay facilities (where accommodation is provided to foreign nationals in exchange for money or exchange-credit)

(8) Shops/Eateries

(9) Sarai and

(10) Vessels.

The said information should be submitted in the format enclosed with this order to the nearest police station.

It is further directed that the owners/operators/managers of such premises will report to the police within 24 hours of this order, about foreign nationals already residing in their premises.

Any violations of the said order shall be liable for punishment under section 188 of the Indian Penal Code as well as other relevant laws. As per Section 163 of the Maharashtra Police Act, 1951, the said order is being published in public platforms. Also, a copy of the said order should be published in local newspapers in the jurisdiction of Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate. Since it is not possible to issue notice to every person affected by the order before issunig the order, the said order has been issued unilaterally.

The said order period will be applicable from 00-01 on 1st March 2024 to 24-00 on 28th April 2024.

The said order is given under my signature today dated 29th February 2024.

MADHUKAR PANDEY,

Commissioner of Police, Mira-Bhayandar, Vasai-Virar.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.