महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष १०, अंक १६] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०२४/चैत्र २९-वैशाख ४, शके १९४६ [पृष्ठे ०८, किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२१०५/२०२४.— श्री. ए. आर. गुन्नाल, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २६ मार्च २०२४ ते दिनांक ३० मार्च २०२४ अशी पाच दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २७ मार्च २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपासून ते दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. आर. गुन्नाल, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २७ मार्च २०२४.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०२४/चैत्र २९-वैशाख ४, शके १९४६
भूसंपादन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी (महसूल) कुडाळ यांजकडून
अधिसूचनाभूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक भूसंपादन/भडगाव/कुडाळ/०३-२०२२/२०२४.----- ज्याअर्थी, " भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ " (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधित, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनसूची- -तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भाराच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी " भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ " (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणांचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी (महसूल) कुडाळ यांस पदनिर्देशित केलेले आहे.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०२४/चैत्र २९-वैशाख ४, शके १९४६अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
गाव भडगाव बुद्रुक, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग
हिस्सा नंबर अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर आर मध्ये) अ.क्र. सव्र्हे नंबर (१) (२) (३)
(४) १ १ १ पैकी
०.७३०० २ ३ २
०.१३०० ३ ५ ४ पैकी
०.०१७० ४ ५ ५ पैकी
०.२८०० ५ ५ ६
०.०४३० ६ ५ ७ ०.०१३० ७ ५ ८ ०.०१३० ८ १४५ अ १
२.१५०० ९ १४५ अ २
१.९९०० १० १४५ अ ३ ब पैकी
०.२७०० ११ १४५ अ ३ क पैकी
१.०२०० १२ १४५ अ ४ ०.४९०० १३ १४५ ब
--
०.४९०० १४ १४६ --
१.३०५० १५ १४७ --
२.३८०० १६ १४८ १
१.८७९० १७ १४८ २
०.०३३० १८ १४९ १ पैकी
०.४६०० १९ १४९ २
१.४१५० २० १४९ ३ पैकी
१.४००० २१ १६५ १/१
०.०३५० २२ १६५ १/२ पैकी
०.०१५० २३ १६५ १/३ पैकी
०.००३० २४ १६५ १/१२
०.०३३० २५ १६५ १/१३ पैकी
०.०२०० २६ १७० ७ पैकी
०.६४०० २७ १७१ --
०.८४०० २८ १७२ --
०.६६८० भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०२४/चैत्र २९-वैशाख ४, शके १९४६ हिस्सा नंबर अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर आर मध्ये) अ.क्र. सव्र्हे नंबर (१) (२) (३)
(४) २९ १७३ १ पैकी
१.७९०० ३० १७३ २
०.६१०० ३१ १७३ ३
०.२००० ३२ १७३ ४ ०.८१०० ३३ १७३ ५ २.१९०० ३४ १७३ ६
१.४८०० ३५ १७४ १
०.१२६० ३६ १७४ २
०.४२०० ३७ १७४ ३
०.२१५० ३८ १७४ ४ ०.३६२० ३९ १७५ १
०.१५७० ४० १७५ २
०.२७३० ४१ १७५ ३
१.६११० ४२ १७५ ४ ०.२२०० ४३ १७५ ५ ०.६७३० ४४ १७६ १
०.३७९० ४५ १७६ २
०.६७०० ४६ १७६ ३
१.४०२० ४७ १७६ ४ ०.२८१० ४८ १७९ ४ पैकी
०.११०० ४९ १८३ १ पैकी
२.१४०० ५० वहाळ पैकी
--
२.११००
एकूण
३६.९९१०
अनुसूची--दोन
प्रकल्पाचे नाव --- लघुपाटबंधारे योजना भडगाव, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग
प्रकल्प कार्याचे वर्ष --- २०२१
समाजाला मिळणारे लाभ --- पायाभूत सुविधा (सिंचन क्षेत्रात वाढ व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता), सदर लघुपाटबंधारे प्रकल्प हा सिंचन असून या प्रकल्पामुळे मौजे भडगाव, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग येथील १८५.०० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे शेतकयांचे हित साध्य होणार आहे. तसेच प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्त्तींचे विस्थापन होत नाही.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०२४/चैत्र २९-वैशाख ४, शके १९४६अनुसूची--चार
महसूल व वन विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार -- अ, मंगळवार, डिसेंबर ५, २०२४/अग्रहायण १४ शके १९४५, असाधारण क्रमांक २५९ अन्वये उक्त्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोनच्या व प्रकरण-तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची--पाच
प्रशासकाची नियुक्त्ती करण्याची आवश्यकता नाही.
टीप.-- उक्त जमिनीचे आराखडे भूसंपादन अधिकारी तथा उप-विभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येतील.
एश्वर्या काळुशे,
कुडाळ, दिनांक ८ एप्रिल २०२४.
भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०२४/चैत्र २९-वैशाख ४, शके १९४६जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./२१४६/२०२४.— श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक २७ मार्च २०२४ ते दिनांक ३० मार्च २०२४ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ३१ मार्च २०२४ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २६ मार्च २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २८ मार्च २०२४.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२१४७/२०२४.— श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २० मार्च २०२४ व दिनांक २१ मार्च २०२४ अशी दोन दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २८ मार्च २०२४.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०२४/चैत्र २९-वैशाख ४, शके १९४६जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./२२८१/२०२४.— श्री. एस. जी. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड यांची दिनांक ३ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ५ एप्रिल २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २ एप्रिल २०२४ रोजीची का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ६ एप्रिल २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. जी. सरोदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २ एप्रिल २०२४.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२४/२०४.—या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, ग्रामविकास सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्या., हळवल, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./के.के.आय./अे.जी.आर./ओ./५३५/सन २०२४, दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी नोंदविणेत आली आहे.
उपर्िनदिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण कृषी संस्था असे असून उप वर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २८ मार्च २०२४.
रणजित पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०२४/चैत्र २९-वैशाख ४, शके १९४६जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./२१४८/२०२४.— श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २६ मार्च २०२४ ते दिनांक २८ मार्च २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २३ मार्च २०२४, दिनांक २४ मार्च २०२४ व दिनांक २५ मार्च २०२४ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार व धुळीवंदन सुट्टी व पुढील दिनांक २९ मार्च २०२४ रोजीचे गुडफ्रायडे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २२ मार्च २०२४ रोजीची का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ३० मार्च २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनाकं २३ मार्च २०२४, दिनांक २४ मार्च २०२४ व दिनांक २६ मार्च २०२४ ते दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. बिडकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे असेल.
दिनांक २५ मार्च २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. डी. सैंदाणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे असेल.
दिनांक २९ मार्च २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार डी. एम. वाघमारे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २८ मार्च २०२४.
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.