भाग एक-मध्य उप विभाग, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५-मे १, २०२४/वैशाख ५-११, शके १९४६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष १०, अंक १७] गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५-मे १, २०२४/वैशाख ५-११, शके १९४६ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), नांदेड यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/नांदेड/शाखा क/कलम १०२/पुर्न-आदेश/सिद्धेश्वर मत्स्य. तळेगाव/२०२४/२०४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८ व १९ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी, आर. जी. उल्लेवार, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) नांदेड सिद्धेश्वर मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., तळेगाव, ता. उमरी, जि. नांदेड जिचा (नोंदणी क्रमांक एनएनडी/बीएचओ/आरएसआर/३०३/१९७०, दिनांक १३ मार्च १९७०) ही संस्था विर्सजित करण्याबाबत दिनांक ११ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला अंतिम आदेश वरील कारणास्तव मागे घेऊन रद्द करण्यात येत आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करताना खालील बाबी संस्थेस बंधनकारक राहतील.

१. संस्थेने सादर केलेल्या योजनेनुसार कामकाज चालू करणे.

२. संस्थेने सादर केलेल्या संचालक मंडळाचा कालावधी (०६) महिन्यांचा राहील मात्र तत्पुर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी.

३. संस्थेच्या भांडवलाची पूर्नमुल्यांकन करण्याची आवश्यकता नाही. सदरचा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित करीत आहे.

नांदेड, दिनांक ७ मार्च २०२४.

आर. जी. उल्लेवार, सहायक निबंधक, सहाकरी संस्था (दुग्ध), नांदेड.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५-मे १, २०२४/वैशाख ५-११, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचावे.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) दि सहयाद्री सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/सहयाद्री सह बँक/का.का. १५६/२०२४/८०७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आदेशान्वये दि सहयाद्री सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे. :-----

अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमूम्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (१) मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दि सहयाद्री सहकारी बँक लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नोंद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक ४ मार्च २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५-मे १, २०२४/वैशाख ५-११, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश.

(४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे

परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय पत्र क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(६) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे

परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(७) अध्यक्ष/व्यवस्थापक, यवतमाळ जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., यवतमाळ. र. न. १०९, ता. जि. यवतमाळ या संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्ताव दिनांक ८ जानेवारी २०२४.

आदेश

क्रमांक जिउनि-यवत/वि-२/जि.प.पत/कलम १५६/५६१/२०२४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या., यवतमाळ, र. न. १०९, ता. जि. यवतमाळ, या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २८ जानेवारी २०२४ रोजीचे ठरावमध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-यांचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. अभिजीत सुभाष धवसे वसुली अधिकारी विशेष वसुली

जिल्हा

अधिकारी.

वरीलप्रमाणे वाचा क्रमांक ३ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना याबाबत सूचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत :-----

(१) वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदर अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांना दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात ""अ-३"", ""अ-४"" व ""ब"" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमुना ""अ १"" ""अ २"" व ""अ ४"" सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोेजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०५/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या मुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त "" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे कलम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी..............."" सहकारी बँक/ पतसंस्था........................"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या/जामिनदारांच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-याचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

यवतमाळ, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२४.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर, यांचे कार्यालय

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

अधिसूचना

शासन निर्णय क्रमांक :----

(१) सामान्य प्रशासन, विभागाकडील शासन क्र. विकाअ/११५/प्र.क्र./८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. (२) सामान्य प्रशासन, विभागाकडील शासन निर्णय क्र. विकाअ/१११५/प्र.क्र./८८/५, दिनांक १५ मार्च २०१६. (३) सामान्य प्रशासन, विभागाकडील शासन निर्णय क्र. विकाअ/१११५/प्र.क्र./८८/५, दिनांक २४ मे २०२३. (४) कडील आदेश क्र. कार्यासन ७/गृह-१/आरआर/३५८/२४, दिनांक १२ मार्च २०२४.

मी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर या शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या नावाच्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींची कोल्हापूर जिल्ह्यचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत: हा निर्णय निर्गमित केलेल्या तारखेपासून ५ वषार्र्ंपयर्ंत अस्तित्वात राहील. तसेच शासनास/जिल्हाधिकारी यांस विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील.

(१) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सक्षम राहतील.

(एक) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या " मानसेवी " असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाही.

(दोन) साक्षांकनाचे काम.----- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे, प्रत्यक्ष पाहिल्या शिवाय साक्षांकन करू नये, साक्षांकन करताना विहीत रबरी शिक्यासह सही करून सही खाली दिनांक नमद करावा. मूळ कागदपत्रापेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर सत्यप्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा-या सर्व प्रकारच्या परिणांमाकरिता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहिल. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुर्ननियुक्तीस अपात्र असेल.

(तीन) ओळखपरेड.-----विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी ओळखपरेड तसेच मृत्यूपूर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहू नये.

(चार) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे.-----विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ नये.

(२) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर/दुकानावर/कार्यालयावर स्वत: च्या नावांसह विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी कुठल्याही वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच फलक काढावेत.

(३) नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच सांक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त/अधिक्षक/जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल. त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी.

(४) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांची, शांतता प्रस्तावित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती/शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी.

(५) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करु नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ जमा करावे. अन्यथा ते पुर्ननियुक्तीस अपात्र ठरतील नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचे विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल.

कोल्हापूर, दिनांक १२ मार्च २०२४.

अमोल येडगे (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचावे.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) धी कुणबी सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या दिनांक २६ मार्च २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/धी कुणबी बँक/का.का. १५६/२०२४/११९८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये धी कुणबी सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे. :-----

अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमूम्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (१) मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे. भाग एक (म.उ.वि.)---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २५-मे १, २०२४/वैशाख ५-११, शके १९४६ (८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, धी कुणबी सहकारी बँक लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाय सूचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिका-यांचे कामकजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नांद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक ८ एप्रिल, २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक एईओ-१०२४/प्र.क्र. १६/२०२४/भाप्रसे-१(दहा).---- डॉ. राजेंद्र भोसले, भाप्रसे (महा: एससीएस: २००८) यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत (Level 14 of the Pay Matrix) पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १ जानेवारी २०२४ पासून पदोन्नती देण्यात येऊन पदोन्नतीनंतर त्यांची नियुक्ती महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १६ मार्च २०२४ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

२. केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरून प्रत्यावर्तीत झाल्यानंतर, राज्य शासनाकडे रुजू झाल्याने, श्री. ई. रविंद्रन भाप्रसे (महा: आरआर: २००८) यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत (Level 14 of the Pay Matrix) पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १ जानेवारी २०२४ पासून पदोन्नती देण्यात येऊन पदोन्नतीनंतर त्यांची नियुक्ती अभियान संचालक, जल जीवन मिशन, नवी मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ एप्रिल २०२४ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

श्वेता ह. सुर्यवंशी, कक्ष अधिकारी.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th April 2024.

NOTIFICATION

No. AIS-1020/C.R. 213/2020/IAS-1 (X).— Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel P. G. and Pensions Government of India, Notification No. 14013/01/2022- AIS-III, dated the 3rd April 2024 is republished below :—

In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the president is pleased to confirm Smt. L. M. Bansod, a member of the Indian Administrative Service, borne on the State Cadre of Maharashtra of 2015 batch, into Indian Administrative Service, with effect from 25th March 2023.

KAVITA CHAUHAN, Under Secretary to Goverment of India.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

S. M. MAHADIK, Joint Secretary to Government.

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ एप्रिल २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सीएचए-२०२४/प्र.क्र. ३३/कार्या. १.---- धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय उप आयुक्त, सोलापूर या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या श्रीमती सुनिता दु. कंकणवाडी यांची मा. उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर बदली करण्यात आली असल्याने, त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, धर्मादाय उप आयुक्त, सोलापूर या रिक्त होणा-या पदावर श्री. प्रविण अरुणराव कुंभोजकर, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, सोलापूर यांची, ते या पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

मनिषा अ. कदम, सहायक सॉलिसिटर- नि-उप सचिव.

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ एप्रिल २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक ईएसटी-२०२४/प्र.क्र. ८३/कार्या. २.---- श्री. सुभाष के. क-हाळे, सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांना, दिनांक ४ एप्रिल २०२४ (म.नं.) रोजी कार्यमुक्त करून त्यांच्या सेवा न्यायिक सेवेत प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुवर्णा किशोर केवले, प्रधान सचिव व विधि परामर्शी.

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ एप्रिल २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक ईएसटी-२०२४/प्र.क्र. ८३/कार्या. २.---- श्री. नंदकिशोर ल. मोरे, विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना, दिनांक ४ एप्रिल २०२४ (म.नं.) रोजी कार्यमुक्त करून त्यांच्या सेवा न्यायिक सेवेत प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुवर्णा किशोर केवले, प्रधान सचिव व विधि परामर्शी.

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका-यांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका-यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सीएचए-२०२४/प्र.क्र. ३५/का. १.---- विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय संघटनेत स्वीय सहायक, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर कार्यरत श्री. हेमराज झावरु पाटील हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मार्च २०२४ (म.नं.) रोजी स्वीय सहायक, गट-ब (राजपत्रित) या पदावरून शासन सेवेतून सेवानिवृत्त होतील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

मनिषा कदम, सहायक सॉलिसिटर- नि-उप सचिव.

मृद व जलसंधारण विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मार्च २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सेनिवे-१८२३/प्र.क्र. २५२/जल-५.---- श्री. बाळासाहेब पिराजी भवर, कक्ष अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग हे दिनांक ३१ मार्च २०२४ पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

र. शि. व्हटकर, कार्यासन अधिकारी.

जलसंपदा विभाग तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ एप्रिल २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि २०२४/प्र.क्र. ७२/२०२४/आ(वर्ग-१).---- जलसंपदा विभागातील खालील अधिका-यांनी मार्च २०२४ मध्ये नियत वयोमानाने

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

राखी चव्हाण, शासनाच्या अवर सचिव.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग गो.ते.रु. संकुल इमारत, ९ वा मजला, लो. टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १५ मार्च २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि-२०२३/प्र.क्र. १३/२३/परिचर्या.---- श्री. प्रमोद नामदेवराव पिंपळकर, सहायक प्राध्यापक/अधिव्याख्याता (गट-ब), परिचर्या महाविद्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वैशाली सुळे, शासनाच्या उप सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.