भाग एक-मध्य उप-विभाग, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष १०, अंक १८] गुुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक आकृवि-३५२४/प्र.क्र. ७९/१५-अे.----- शासन निर्णय, कृष िव पदुम विभाग, क्रमांक आकृवि-१६१९/प्र.क्र. २२६/भाग-१/१५-अे, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद अधिका-यांची महाराष्ट्र कृष िसेवा, गट-ब मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती :—

उपरोक्त अधिका-यांचा परिवीक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-३ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून, त्यांची स्तंभ-४ मध्ये नमूद दिनांकापासून, महाराष्ट्र कृष िसेवा, गट-ब पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दीर्घ मुदतीच्या तवावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अ. नि. साखरकर, शासनाचे अवर सचिव.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय वाचावे.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४/ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) चेअरमन, श्री शंकर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., माळेगाव बु., ता. बारामती, जि. पुणे यांचेकडील दिनांक ८ मार्च २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक ना. पतसंस्था/स.आ.-५/का.का. १५६/श्री. शंकर ग्रा.बि.शे.सह. पत. मर्या./२०२४/११६९----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये, श्री शंकर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., माळेगाव बु., ता. बारामती, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १५६(१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. हेमंत रघुनाथ कोकरे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसूली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्य सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर "" श्री शंकर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., माळेगाव, बु. ता. बारामती, जि. पुणे "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसूली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्राकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसूली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ८ एप्रिल, २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय वाचावे.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) चेअरमन, राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., करंजे, ता. बारामती, जि. पुणे यांचेकडील दिनांक २६ मार्च २०२४ व दिनांक ४ एप्रिल २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक ना. पतसंस्था/स.आ.-५/का.का. १५६/राजहंस ग्रा.बि.शे.सह. पत. मर्या./२०२४/११४६----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशाद्वारे राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., करंजे, ता. बारामती, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व नियम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. हेमंत सोपान सोरटे उप शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. प्रमोद बापुराव सोरटे उप शाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. किरण मोतीराम शेंडकर शाखा प्रमुख विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसूली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्य सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर "" राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., करंजे, बु., ता. बारामती, जि. पुणे "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसूली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्राकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसूली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ५ एप्रिल, २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

वाचावे.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) चेअरमन, राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., करंजे, ता. बारामती, जि. पुणे यांचेकडील दिनांक २६ मार्च २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/राजहंस ग्रा.बि.शे.सह. पत. मर्या./२०२४/११४२----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशाद्वारे राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., करंजे, ता. बारामती, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अमोल दत्तात्रय वायाळ उपशाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. तुषार रामचंद्र शेंेडकर उपशाखाधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. संजय धोंडीबा पवार शाखा प्रमुख विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., करंजे, ता. बारामती, जि. पुर्ण "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ३ एप्रिल, २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

वाचावे.--- (१) मुख्य व्यवस्थापक, उत्कर्ष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., वाई, जि. सातारा, यांचे दिनांक ४ मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ/का.का. १५६/उत्कर्ष ना.स.पत वाई, जि. सातारा/२०२४/२११६----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, उत्कर्ष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., वाई, जि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. आनंद राजु पवार शाखाप्रमुख वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. हेमंत दिलीप करंजे अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. साजीद आलम मुल्ला शाखाप्रमुख वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते ४ श्री. उदय लक्ष्मण घाडगे शाखाप्रमुख वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर "" उत्कर्ष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., वाई, जि. सातारा "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसूली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्राकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २ एप्रिल, २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय वाचावे.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) दि डेक्कन मचर्ंट को-ऑप.बँंक लि., मुंबई या बँकेचे दिनांक २८ डिसेंबर २०२३ रोजीचे पत्र.

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/डेक्कन मचर्ंट बँक/का.क. १५६/२०२४/७१९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये दि डेक्कन मचर्ंट को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे. :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सचिन सुरेश सरदेसाई वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. अरुण काशिनाथ वाघमारे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. दत्तात्रय मानसिंग दिवेकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. दिपक सुधाकर परुळेकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. विजय वासुदेव गोवळकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई व मुंबई उपनगर ६ श्री. आनंद आकाराम सावंत व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पालघर व ठाणे ७ श्री. तुषार सोमनाथ पवार व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, कोल्हापूर व सातारा ८ श्री. संदिप सुरेशचंद्र रेडकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे ९ सौ. शुभांगी खंडू काशीद व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व नवी मुंबई १० श्री. सुनिल भाऊराव बच्छाव व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे ११ सौ. सुप्रिया प्रशांत शिंदे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई उपनगर १२ कु. निशिगंध गजेंद्र सावंत व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई व मुंबई उपनगर १३ सौ. उषा विकास दिवेकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, कोल्हापूर व सांगली १४ सौ. जयश्री प्रमोद गायकवाड व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई व नवी मुंबई १५ श्री. अजय आनंदा मालुसरे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई व मुंबई उपनगर

व नवी मुंबई११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६

अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (१) मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर "" वसुली अधिकारी, दि डेक्कन मचर्ंट को-ऑप. बँक लि., मुंबई "" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमण दुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय वाचा.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) सांगली सहकारी बँंक लि., मुंबई या बँकेचे दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजीचे पत्र.

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/सांगली बँक/का.क. १५६/२०२४/१०९३----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये सांगली सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे. :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र/जिल्हे अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. स्वप्नील एम. जाधव वरिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. एम. एम. शितोळे शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर व नाशिक ३ श्री. के. आर. चव्हाण वरिष्ठ लिपीक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. आय. बी. इनामदार ब्राँच अकौटंट वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. प्रभाकर डी. इंगवले ब्राँच अकौटंट वसुली अधिकारी सांगली, सातारा व कोल्हापूर अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमूम्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (१), मुंबई यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर "" वसुली अधिकारी, सांगली सहकारी बँक लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी च्या परिपत्रकातील सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-याचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक १ एप्रिल २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

वाचा.--- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) सहायक सरव्यवस्थापक वसई जनता सहकारी बँंक लि., यांचे पत्र क्र. HO/RD/२४८/२३-२४, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ या कार्यालयांस प्राप्त दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४.

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१-सआ/वसई जनता सहकारी बँक लि. वसई/का.क. १५६/२०२४/६७८----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये " वसई जनता सहकारी बँक लि., वसई, जिल्हा पालघर " या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार या आदेशातील खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे. :---

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र/जिल्हे अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. दिपक तुळशीराम पाटील सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई, पालघर व उर्वरित महाराष्ट्र २ श्री. वसंत मारूती गडदे सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई, पालघर व उर्वरित महाराष्ट्र ३ श्री. जगदीश वसंत वझे सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा ४ श्री. देवेंद्र भालचंद्र प्रभुदेसाई सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पालघर व ठाणे जिल्हा ५ श्री. सुधीर बाळासाहेब हुकेरी वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई, पालघर व उर्वरित महाराष्ट्र अटी.---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांना सादर करावी.

(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट "", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे "" वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर "" वसुली अधिकारी, वसई जनता सहकारी बँक लि., वसर्ई "" असा फलक लावता येईल.

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका-यांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका-यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्रालय (मुख्य इमारत), तळमजला, अभिलेख कक्ष क्र.२२, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २०२४.

आदेश

क्रमांक सेनिप्र-२०२४/प्र.क्र. ०३/आस्थापना.---- श्री. मदन गि. सोंडे, अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग हे दिनांक ३१ मार्च २०२४ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. दि. पाष्टे, शासनाचे अवर सचिव.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्रालय (मुख्य इमारत), तळमजला, अभिलेख कक्ष क्र.२२, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२३.

आदेश

क्रमांक सेनिप्र-२०२२/प्र.क्र. २२८/आस्थापना.---- श्री. विलास रामराव थोरात, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग हे दिनाक ३० सप्टेंबर २०२३ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. दि. पाष्टे, शासनाचे अवर सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.