महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष १०, अंक १८] गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ [पृष्ठे २४ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२३५९/२०२४.— श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक १० एप्रिल २०२४ ते दिनांक १२ एप्रिल २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक ९ एप्रिल २०२४ रोजीचे गुढीपाडवा सुट्टी व पुढील दिनांक १३ एप्रिल २०२४ व दिनांक १४ एप्रिल २०२४ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ८ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग,
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ५ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२३६०/२०२४.— श्रीमती एस. एस. मुजावर, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ६ एप्रिल २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ७ एप्रिल २०२४ रोजीच्या रविवार सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. एस. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. मुजावर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. एस. मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ५ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२३६१/२०२४.— श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांची दिनांक २६ मार्च २०२४ ते दिनांक २८ मार्च २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २३ मार्च २०२४, दिनांक २४ मार्च २०२४ व दिनांक २५ मार्च २०२४ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार व धुळीवंदन सुट्टी व पुढील दिनांक २९ मार्च २०२४ रोजीचे गुडफ्रायडे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २२ मार्च २०२४ रोजीची का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ३० मार्च २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ५ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२३७१/२०२४.— श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, अलिबाग यांची दिनांक २६ मार्च २०२४ व दिनांक २८ मार्च २०२४ अशी एकूण तीन दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. व्ही. मोहीते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. व्ही. मोहीते, ह्य जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती ए. व्ही. मोहीते, रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ४ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२४१८/२०२४.— श्रीमती एन. पी. पवार, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ५ एप्रिल २०२४ अशी तीन दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एन. पी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १० एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२४०९/२०२४.— श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ५ एप्रिल २०२४ ते दिनांक १२ एप्रिल २०२४ अशी ८ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १३ एप्रिल २०२४ व दिनांक १४ एप्रिल २०२४ रोजीचा दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ५ एप्रिल २०२४ रोजीची का.वे. पूर्वीपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर, अलिबाग हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक ५ एप्रिल २०२४ ते दिनांक १० एप्रिल २०२४ व दिनांक १२ एप्रिल २०२४ ते १४ एप्रिल २०२४ त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. व्ही. मोहीते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांचेकडे असेल.
दिनांक ११ एप्रिल २०२४ त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती आय. व्ही. घाटगे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांचेकडे असेल.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ६ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२५०६/२०२४.— श्री. एन. आर. इंदलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २६ मार्च २०२४ ते दिनांक ३० मार्च २०२४ रोजीची पाच दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २३ मार्च २०२४, दिनांक २४ मार्च २०२४, दिनांक २५ मार्च २०२४ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार व धुळीवंदन सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. आर. इंदलकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. आर. इंदलकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एन. आर. इंदलकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
दिनांक २३ मार्च २०२४, दिनांक २४ मार्च २०२४ व दिनांक ३० मार्च २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस.
बिडकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे असेल.
दिनांक २५ मार्च २०२४ ते दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम.डी. सैंदाणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे असेल.
दिनांक २९ मार्च २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार डी. एम. वाघमारे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे असेल.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १६ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२५०९/२०२४.— श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १३ मार्च २०२४ ते दिनांक १६ मार्च २०२४ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १७ मार्च २०२४ रोजीच्या रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १२ मार्च २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १८ मार्च २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १६ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२५०८/२०२४.— श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २९ मार्च २०२४ व दिनांक ५ एप्रिल २०२४ अशी ८ दिवसांची वाढीव र्अजित रजा मागील दिनांक २६ मार्च २०२४ ते दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजीचे र्अजित रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग,
ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १६ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२५१०/२०२४.— श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २६ मार्च २०२४ व दिनांक २८ मार्च २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २३ मार्च २०२४, दिनांक २४ मार्च २०२४ व दिनांक २५ मार्च २०२४ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार व धुळीवंदन सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १६ एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२४४८/२०२४.— श्री. ए. आर. गुन्नाल, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ५ एप्रिल २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. आर. गुन्नाल, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १० एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडूनअधिसूचना
क्रमांक रा.अ./२४५२/२०२४.— श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १५ एप्रिल २०२४ व दिनांक १६ एप्रिल २०२४ अशी दोन दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १३ एप्रिल २०२४ व दिनांक १४ एप्रिल २०२४ रोजीचा दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक १७ एप्रिल २०२४ रोजीचे रामनवमी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १२ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १८ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १२ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा व त्याचे कडे असलेले श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३ यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एच. के. भालेराव, जिल्हा न्यायाधीश- १, माणगाव, रायगड यांचेकडे राहील.
दिनांक १५ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपासून ते दिनांक १८ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, अलिबाग, रायगड यांचेकडे राहील व MOCCA व MPID यांच्या रिमांड व बेल प्रकरणांचे कामकाज श्री. एच. के. भालेराव, जि. न्या.-१, माणगाव, यांच्याकडे राहील.
ए. एस. राजंदेकर, रायगड-अलिबाग,
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १० एप्रिल २०२४.
रायगड-अलिबाग.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक सी/युएलसी/डे-V/६(१)/SR-XVI-६३८/२०२४/जा.क्र. ३२५.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २७ एप्रिल २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ९१ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत ग्रेगरी जोसफ परेरा व इतर यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादित केली जावयाची आहे. हे नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १० पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २९ जून २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ५६ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम (३) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट-कलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोट-कलम (३) व पोट-कलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक ग्रेगरी जोसफ परेरा व इतर यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन पत्र २९ ऑगस्ट २०२३ अन्वये प्रस्तुत प्रकरणी शासन निर्णय दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ मधील मुद्दा क्रमांक (अ) मधील तरतुदीनुसार मौजे मंडपेश्वर, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. १५७/बी मधील २१९१.६० चौ.मी. या क्षेत्राकरिता नाजकधा कलम १०(३) व १०(५) नुसार दाखल केलेली मिळकत पत्रिका धारक सदरी " महाराष्ट्र शासन " ही नोंद कमी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, उपरोल्लिखित महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २९ जून २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ५६ वर प्रसिद्ध झालेली नाजकधा कलम १०(३) ची अधिसूचना खालील नमूद क्षेत्राकरिता रद्द करण्यात येत आहे.
अनुसूची
अ.क्र. जिल्हा गाव तालुका न.भू.क्र. क्षेत्र (चौ.मी.) १ मुंबई उपनगर मंडपेश्वर बोरीवली १५७/बी २१९१.६०
एकूण
२१९१.६०
सतिश बागल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, (ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबईकरिता.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, दापोली--मंडणगड तालुका रहिवाशी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई यांचे दिनांक २ मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/दापोली--मंडणगड तालुका रहिवाशी सह./२०२४/११४७.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दापोली--मंडणगड तालुका रहिवाशी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १. श्री. दिलीप यशवंत भोसले उपाध्यक्ष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी --
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " दापोली-मंडणगड तालुका रहिवाशी सहकारी पतपेढी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
१४. श्री. दिलीप यशवंत भोसले हे संस्थेचे संचालक असेपयर्ंत सदरचे वसुली अधिकार राहतील.
पुणे, दिनांक ५ मार्च २०२४.
श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचा.-- १. या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नवी मुंबई को-ऑप. बँक लि.यांचे पत्र क्र. न.मु.बँ.लि./मु.का./५६०/२०२३- २४, दिनांक ६ मार्च २०२४ चे पत्र या कार्यालयास प्राप्त दिनांक १८ मार्च २०२४.
आदेश
क्रमांक ना.बँका/१-सआ/नवी मुंबई को-ऑप. बँक लि./का.क. १५६/२०२४/११५४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये नवी मुंबई को-ऑप. बँक लि. या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांक १ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्त्ती प्रदान करीत आहे :--
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. दत्तात्रय लक्ष्मण सावंत व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई २ श्री. लालचंद्र नामदेव पाटील व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई ३ श्री. निनाद शशिकांत शेलार व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई ४ सौ. नुतन प्रमोद मुकादम व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई ५ श्री. विलास धोडींबा दळवी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई ६ श्री. अशोक चंदु पवार व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई ७ श्री. सुधीर दत्तात्रय खोकाटे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई ८ श्री. दिपक जयवंत संकपाळ सहायक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, पालघर, रायगड, ठाणे, मुंबई.
व्यवस्थापक
अटी .--
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती " जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे " यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्त्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्त्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी " (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, नवी मुंबई को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.," असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
पुणे, दिनांक १ एप्रिल २०२४.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक पोआ/११(६)/(०७)/ए.पी./३७(३)/१०(२)/२०२४.— ज्याअर्थी, विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.
त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.
आता, म्हणून, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे दिनांक १२ एप्रिल२०२४ रोजी ००-०१ वाजले पासून सुरू होणाया आणि दिनांक २६ एप्रिल २०२४ रोजी २४-०० वाजता संपणाया १५ दिवसांसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे :---
(१) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध (२) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि (३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर.
आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे :--
(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ. (ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी/दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक. (क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका. (ड) सामाजिक मेळावे आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.
(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने.
(फ) सरकारी किंवा निमशासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयांमध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन.
(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने. (घ) कारखाने, दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने. (ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.
वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी,--
(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते. (ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबा झाला नसल्याप्रमाणे लागू केली जाऊ शकते.
मी पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० एप्रिल २०२४ रोजी दिला आहे.
अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/(07)/A.P./37(3)/10(2)/2024.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.
NOW, THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 12th April 2024 and ending at 24-00 hours on 26th April 2024 throughout the City of Brihan Mumbai,—
(i) Any assembly of five or more persons,
(ii) Any procession of any persons and
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
The prohibition contained in the order is exempted for :—
(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.
(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.
Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned,—
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Government Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal on the 10th day of the April, 2024.
AKBAR PATHAN,
Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक पोआ/११(६)/(०४)/एल.डब्ल्यू./३७(१)(२)/२(६)/१०(२)/२०२४.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबईतील सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कलम ३७ चे उप कलम (१) आणि (२) कलम २ चे पोट-कलम (६) आणि कलम १० चे पोट-कलम (२) महाराष्ट्र पोलीस कायदा (१९५१ चा महा. XXII) याद्वारे दिनांक १३ एप्रिल २०२४ च्या ००-०१ वाजलेपासून ते दिनांक १२ मे २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत या कालावधीसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबईमध्ये खालील गोष्टींना प्रतिबंधित करतो,—
१. (अ) शस्त्रे, अग्निशस्त्रे, बॅटन, तलवारी, भाले, दंडुके, सोटे, विना परवाना बंदुका, चाकू, काठया किंवा लाठया किंवा इतर कोणतीही वस्तू जी शारीरिक हानी (हिंसा) करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशी हत्यारे बाळगणे ज्या अधिकायाने परवाना दिला असेल किंवा सक्षम प्राधिकायाकडून अशी शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट परवानगी मागितली असेल अशा बंदुकांसाठी वगळता, (ब) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेणे,
(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याची किवा प्रक्षेपित करण्याची साधने, वाहून नेणे, गोळा करणे आणि तयार करणे,
(ड) व्यक्ती किंवा प्रेत किंवा आकृती किंवा पुतळे यांचे प्रदर्शन,
(ई) सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार, गाणी गाणे, संगीत वाजवणे,
(च) बृहन्मुंबई शहरात तैनात असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकायाच्या मते, शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू तयार करणे, प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारित करणे जेणे करून सामाजिक नैतिकता किंवा सुरक्षा धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकणेस कारणीभूत ठरू शकेल.
२. जर कोणतीही व्यक्ती अशा कोणत्याही वस्तुसह सशस्त्र जात असेल किंवा अशा प्रतिबंधाचे उल्लंघन करत कोणताही उपरोधक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र घेऊन जात असेल, तर तो/ती कोणत्याही पोलीस अधिकायामार्फत निशस्त्र होण्यास जबाबदार असेल किंवा त्याच्याकडून संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र जप्त करण्यास जबाबदार असेल त्यांचेकडील जप्त केलेली वस्तू, उपरोधिक पदार्थ, स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल.
३ हा आदेश, कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत किंवा नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या वरिष्ठांना किंवा त्याच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार, शस्त्रे बाळगण्यासाठी लागू होणार नाही. हा आदेश खाजगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा किंवा चौकीदार इत्यादींना लागू होणार नाही, जे ३ १/२ फूट पयर्ंत लांबीपयर्ंतच्या लाठया बाळगत आहेत.
४. वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतर या आदेशाची मुदत संपली तरीही,—
(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते.
(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संर्दभित झालेल्या कोणत्याही दंड, जप्ती किंवा शिक्षा लागू केल्या जाऊ शकतात, जणू हा आदेश कालबा झाला नाही.
५. मी, पुढे असे निर्देश देतो की, बृहन्मुंबईमध्ये सदर आदेशाच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनद्वारे घोषित करून, तसेच उपलब्ध कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित करून प्रकाशित केला जाईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० एप्रिल २०२४ रोजी दिला आहे.
अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI(6)/(04)/L.W./37(1)(2)/2(6)/10(2)/2024.— WHEREAS, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following Act throughout Brihanmumbai for the period from 00-01 hours of 13th April 2024 to 24-00 hours on 12th May 2024,––
1. (a) The Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm (violence), save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority,
(b) The carrying of any corrosive substance or explosives,
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles,
(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof,
(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music,
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic representations, and the preparation, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to overthrow the state.
2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed or the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him/her by any police officer, and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned,—
(a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and Seal on this 10th day April, 2024 at Mumbai.
AKBAR PATHAN,
Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate,
Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून आदेश
क्रमांक बी-२/२११८/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे आधारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४)
(५) (६) १. श्री. आर. एम. चौत्रे, २८२ दिनांक ३० मार्च २०२४ ते दिनांक ३० मार्च २०२४ श्री. एन. एन. पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दिवस दिनांक १ एप्रिल २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते सह दिवाणी न्यायाधीश रत्नागिरी. परिवर्तीत पयर्ंतची तीन दिवस दिनांक २ एप्रिल २०२४ चे व. स्तर व अति.
रजा. परिवर्तीत रजा. कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
रत्नागिरी.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ४ एप्रिल २०२४.
एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनआदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/२११९/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगणेच्या व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४)
(५) (६) १. श्री. बी. डी. तारे, १५८ दिनांक ८ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ७ एप्रिल २०२४, श्रीमती एस. एच.
दिवाणी न्यायाधीश दिवस दिनांक १२ एप्रिल २०२४ दिनांक १३ एप्रिल २०२४ व पाटील, सह दिवाणी (क. स्तर) व र्अजित या पाच दिवसांची दिनांक १४ एप्रिल २०२४ न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. रोजीची सुट्टी. व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, देवरुख.
दिनांक ६ एप्रिल २०२४ रोजीचे वर्ग १, देवरुख कार्या. वेळेनंतरपासून ते यांचेकडे *. दिनांक १५ एप्रिल २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
* दिनांक ६ एप्रिल २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ एप्रिल २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत पदभार ठेवण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ एप्रिल २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. के. ए. यादव, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
रत्नागिरी, दिनांक ३ एप्रिल २०२४.
एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/२१४३/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगणेच्या व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे पदभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा/मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४)
(५) (६) १. श्री. पी. आर. कुलकर्णी, ४४ दिनांक १५ एप्रिल २०२४ ते दिनांक १३ एप्रिल २०२४, श्री. एम. आर. काळे, दिवाणी न्यायाधीश दिवस दिनांक २० एप्रिल २०२४ दिनांक १४ एप्रिल २०२४ व सह दिवाणी क. स्तर व र्अजित पयर्ंतची सहा दिवसांची दिनांक २१ एप्रिल २०२४ न्यायाधीश, क. स्तर न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. रोजीच्या सुट्टया. व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, चिपळूण.
दिनांक १२ एप्रिल २०२४ रोजीचे वर्ग १, चिपळूण. कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ एप्रिल २०२४ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ५ एप्रिल २०२४.
एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडूनसंदर्भ.--- (१) श्री. एम. व्ही. तोकले, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, खेड यांची तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक २८ डिसेंबर २०२३ रोजीचा अर्ज.
(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. बी. २/२०४२/२०२४, दिनांक १ एप्रिल २०२४
रोजीचा कार्यालयीन आदेश.
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/२१६८/सन २०२४.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्रा आधारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचा पदभार पाहिला होता.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)
(५) (६) १. श्री. एम. व्ही. तोकले, ४४ दिनांक १ एप्रिल २०२४ ------------- श्री. एन. एस. निसळ, दिवस ते ३ एप्रिल २०२४ दिनांक १ एप्रिल २०२४ दिवाणी न्यायाधीश सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व परिर्वतित पयर्ंतची तीन दिवस रोजीच्या कार्या. वेळेपासून व. स्तर, खेड. अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रजा. परर्वतित रजा. ते दिनांक ४ एप्रिल २०२४ खेड.
रोजीच्या कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ६ एप्रिल २०२४.
एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2024 - 09.— WHEREAS, I, consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 28th April 2024 to 24-00 hrs. of 12th May 2024.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned, (a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and seal on 22nd April 2024.
DR. RAVINDRA SHISVE,
Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAY MUMBAI
Order
No. CPRLY/ SPL.BR./ Prohibition/2024-05.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND it is considered expedient to issue prohibitory order for restriction movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Railway Mumbai.
NOW, THEREFORE, I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by under section 144 (1)(3) of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 27th April 2024 and ending at 24-00 hours on 26th May 2024 through the Jurisdiction of Mumbai Railway Police Commissionerate.
(i) Any assembly of five or more persons, (ii) Any procession of any persons, and (iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
The prohibition contained in the order is exempted for :—
(a) Assembly of people for the purpose of Railways travel. (b) Assembly of people for the purpose of transportation of goods. (c) Marriage ceremony and matrimonial functions Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places etc.
(d) Statuatory meeting of companies, clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(e) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal bussiness.
(f) Assemblies in or about Courts of Law and offices of the Government and local bodies in discharge of Government or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in for academic activities. (h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings. (i) Assembly of people for the purpose of film shooting and other such assemblies permitted by Commissioner of Police, Railways Mumbai.
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced. (b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I further direct that this order will be published and promulgated in Mumbai Railways Police Commissonerate by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Govt. offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever from available.
Given under my hand and seal on the 22nd April 2024.
DR. RAVINDRA SHISVE, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २-८, २०२४/वैशाख १२-१८, शके १९४६OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI ,
Order
No. CPRLY/SPL.BR/2024-05.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbances to law and order in the Mumbai Railway Commissionerate area ;
WHEREAS, it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Mumbai Railway Commissionerate to prevent probable sabotage through such drones, remote controlled micro-light airctafts, Para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same.
THEREFORE, I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Mumbai Railway vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light airctafts, Paragliders, Para Motors, Hang gliders, Hot air balloons, Private Helicopters, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Mumbai Railway Commissionerate for the period of next 30 days. i.e. from 27th April 2024 to 26th May 2024 except for aerial surveillance by specific permission in writing by Commissioner of Police, Mumbai Railway.
This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 27th April 2024 till 24-00 hrs. of 26th May 2024 unless withdrawn earlier.
Any person contravening this order shall be punishable Under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies in the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and ward offices.
Given under my hand and seal on 22nd April 2024.
DR. RAVINDRA SHISVE,
Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.