भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६.

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक १९] गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६ [पृष्ठे ३२ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि-२/भूविकास बँक कर्म पत./नोंदणी रद्द/कलम २१/१४६८/२०२४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, माणिक भा. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशाने महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण विकास बँक सेवकांची सहकारी पतपेढी मर्या., सिंधुदुर्ग (ओरोस), जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी एसडीजी/(केडीएल)/ बीएनके/ओ/१०५/१९८७-८८, दिनांक १ ऑक्टोबर १९८७ या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून उक्त्त संस्था विघटीत झाली असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे बंद झाले आहे.

सदरचा आदेश माझ्या सही व कार्यालय मुद्रा नोंद करून आज दिनांक २७ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित करत आहे.

माणिक भा. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, प्रेरणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २६ मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/प्रेरणा सह./२०२४/११७३.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, प्रेरणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. सौ. दिप्ती प्रमोद देसाई कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " प्रेरणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

श्रीकृष्ण वाडेकर,

पुणे, दिनांक ८ एप्रिल २०२४.

अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, मंगाईदेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २७ मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/मंगाईदेवी सह./२०२४/११७२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मंगाईदेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. चंद्रकांत संभाजी देसाई वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " मंगाईदेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

श्रीकृष्ण वाडेकर,

पुणे, दिनांक ८ एप्रिल २०२४.

अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/सी.आर १२०/१५सी, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) मा. सहकार आयुक्त्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ व दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक.

(५) मा. सहकार आयुक्त्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.--५/वसुली अधिकारी नियुक्त्ती/ फेरनियुक्त्ती/९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक.

(६) मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/

स.आ.--५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/

स.आ.--५/खर्च/वसुली अधिकारी नियुक्त्ती/फेरनियुक्त्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/चेअरमन, प.पू. भालचंद्र महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.

खारेपाटण, ता. कणकवली यांचेकडील जा.क्र. ९१३४/प.पू. भालचंद्र महाराज पत/सन २०२३-२४, दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक जिउनि/सिंधु/वि. ५/का.क. १५६/प.पू. भालचंद्र महा. पत./२०२४/१६१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, माणिक बी. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये प.पू. भालचंद्र महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खारेपाटण या पतसंस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शतर्ींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. शुभ्म राजन मोरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकार सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी व शर्ती.----

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रदान केलेले आहेत.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह संदर्भ क्र. ४ मध्ये सूचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास, किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास, किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा राजीनामा दिल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकूमनामा/वसुली दाखलामधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही.

(६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५०% दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.

(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली बँकेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.

(८) उपरोक्त अट क्र. ६ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्याचे निदर्शनास आल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.

(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.

(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.

(११) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ ", दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१४) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

(१५) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, प.पू. भालचंद्र महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खारेपाटण " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१६) वसुली अधिका-यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिका-याने पालन करावे.

सिंधुदुर्ग, दिनांक १ एप्रिल २०२४.

माणिक बी. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/कुणबी ग्रा.बि.पत./का.क.१५६/अधिप्रदान/७९१/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुणबी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(४) (५) (१) (२) (३) १. श्री. सचिन दशरथ भांबीड वरिष्ठ लिपिक

वसुली अधिकारी दापोली तालुका १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्त्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, कुणबी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दापोली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-यांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी, शतर्ींचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केल्यास वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक १६ एप्रिल २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६

THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1018/2024.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, is granted Earned Leave for 02 days on 17th April 2024 & 18th April 2024 with permission to prefix Earned Leave on 15th April 2024 & 16th April 2024 and permission to leave Head Quarters till 19th April 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla had She not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, shall remain with Shri D. Y. Rairikar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

HEMANT B. GAIKWAD, Sindhudurg, dated 18th April 2024.

Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./975/2024.— Smt. D. P. Pujari, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is granted Earned Leave for 02 days on 15th April 2024 & 16th April 2024 with permission to suffix holiday on 17th April 2024 and to leave Headquarters from 15th April 2024 O.H. till 18th April 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. D. P. Pujari, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. D. P. Pujari, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C.,Sawantwadi, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court, to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

HEMANT B. GAIKWAD, Sindhudurg, dated 12th April 2024.

Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

३. वैश्य सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेचे दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजीचे पत्र.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/वैश्य बँक/का.क. १५६/२०२४/१२२०.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये वैश्य सहकारी बँक लि. या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्त्ती प्रदान करीत आहे :--

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. संजय बाळकृष्ण आपिष्टे उप मुख्य वसुली अधिकारी ठाणे, पालघर,

कार्यकारी अधिकारी

रायगड, रत्नागिरी व मुंबई २ श्री. राजू महादेव डोईफोडे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी .--

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (१) मुंबई यांना सादर करावी.

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्त्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्त्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी " (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, वैश्य सहकारी बँक लि., मुंबई " असा१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६ फलक लावता येईल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक ५ एप्रिल २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्रीमती ई. पी. रॉड्रीक्स, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी यांचा परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूर मिळणेबाबतचा दिनांक ६ एप्रिल २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. ब. २/२०९३/२०२४, दिनांक ४ एप्रिल २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/२२१९/सन २०२४.----- उपरोक्त्त नमूद संदर्भान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राआधारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती ई. पी. रॉड्रीक्स, २८ दिनांक ४ एप्रिल २०२४ ------------- श्री. के. ए. यादव, ३ रे सह दिवाणी दिवस ते दि. ५ एप्रिल २०२४ दिनांक ४ एप्रिल २०२४ ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व परिर्वतित पयर्ंतची दोन दिवस रोजीचे कार्या. वेळेपासून न्यायाधीश (क.स्तर) न्यायदंडाधिकारी, रजा. परिवर्तीत रजा. ते दिनांक ६ एप्रिल २०२४ व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी

रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. वर्ग १, रत्नागिरी सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १० एप्रिल २०२४.

(सही)/- प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/२२८२/सन २०२४.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एन. एस. निसळ, १३५ दिनांक १८ एप्रिल २०२४ ------------- श्री. एम. व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दि. २० एप्रिल २०२४ दिनांक १८ एप्रिल २०२४ सह दिवाणी व. स्तर, खेड र्अजित या तीन दिवसांची रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपासून न्यायाधीश व.स्तर व रजा. र्अजित रजा. ते दिनांक २१ एप्रिल २०२४ अति. मुख्य

रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. न्यायदंडाधिकारी

खेड.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/२४२०/सन २०२४.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगणेच्या व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एन. जी. गोसावी, २३७ दिनांक १८ एप्रिल २०२४ दिनांक १७ एप्रिल २०२४ श्रीमती एस. एस. सचिव, जिल्हा विधि दिवस ते २० एप्रिल २०२४ रोजीची सुट्टी. वनकोरे, २ रे सह सेवा प्राधिकरण, र्अजित पयर्ंतची तीन दिवस दिनांक १६ एप्रिल २०२४ दिवाणी न्यायाधीश रत्नागिरी. रजा. र्अजित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून व. स्तर व अति. मुख्य

ते दिनांक २० एप्रिल २०२४ न्यायदंडाधिकारी, रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपयर्ंत. रत्नागिरी यांचेकडे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २३ एप्रिल २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/२३८८/सन २०२४.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. बी. डी. तारे, १५३ दिनांक २२ एप्रिल २०२४ -------------- श्रीमती एस. एच.

दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते २६ एप्रिल २०२४ दिनांक २२ एप्रिल २०२४ पाटील, सह दिवाणी (क. स्तर) व र्अजित या पाच दिवसांची रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. ते दिनांक २६ एप्रिल २०२४ व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, देवरुख.

रोजीचे कार्या. वेळेपयर्ंत. वर्ग १, देवरुख.

संबधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

रत्नागिरी, दिनांक २० एप्रिल २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्रीमती ई. पी. रॉड्रीक्स, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी यांचा परिर्वतित रजेस कार्योत्तर मंजूर मिळणेबाबतचा दिनांक १९ एप्रिल २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. ब. २/२२८६/२०२४, दिनांक १६ एप्रिल २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/२३८७/सन २०२४.----- उपरोक्त्त नमूद संदर्भान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्रा आधारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्रीमती ई. पी. रॉड्रीक्स, २४ दिनांक १६ एप्रिल २०२४ ------------- श्री. के. ए. यादव, ३ रे सह दिवाणी दिवस ते १८ एप्रिल २०२४ रोजी दिनांक १६ एप्रिल २०२४ ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व परिर्वतित पयर्ंतची तीन दिवस रोजीचे कार्या. वेळेपासून न्यायाधीश (क.स्तर) न्यायदंडाधिकारी, रजा. परिवर्तीत रजा. ते दिनांक १९ एप्रिल २०२४ व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी

रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. वर्ग १, रत्नागिरी सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २० एप्रिल २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्री. एन. एन. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचा एक दिवस परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा दिनांक १९ एप्रिल २०२४ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. ब. २/२३१९/२०२४, दिनांक १८ एप्रिल २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक बी-२/२४०८/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्राआधारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)

(५) (६)

ते दिनांक १९ एप्रिल २०२४ व. स्तर व अति. मुख्य रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. न्यायदंडाधिकारी, १. श्री. एन. एन. पाटील, २१९ दिनांक १८ एप्रिल २०२४ ------------- श्रीमती एस. एस. सह दिवाणी दिवस रोजीची एक दिवस दिनांक १८ एप्रिल २०२४ वनकोरे, २ रे सह न्यायाधीश, व. स्तर परिर्वतित परिवर्तीत रजा. रोजीचे कार्या. वेळेपासून दिवाणी न्यायाधीश व अति. मुख्य रजा. न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.

रत्नागिरी.

सदर आदेशाची माहिती संबंधित न्यायिक अधिका-यांना देण्यात यावी तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

रत्नागिरी, दिनांक २० एप्रिल २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.--- (१) श्री. एम. आर. सातव, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी यांचा एक दिवस परिर्वतित रजा कार्योत्तर मंजूर होणेसाठी पाठविलेला दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. आस्था. ब. २/२२९६/२०२४, दिनांक १६ एप्रिल २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/२३८६/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिर्वतित रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्रा आधारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ अन्वये रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/परिर्वतित रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एम. आर. सातव, १८४ दिनांक १५ एप्रिल २०२४ ------------- श्री. एम. डी. महाडीक, दिवस ते दिनांक एप्रिल २०२४ दिनांक १५ एप्रिल २०२४ २ रे सह दिवाणी सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर परिर्वतित रोजी पयर्ंतची चार दिवस चेे कार्या. वेळेपासून ते न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी, रजा. परिर्वतित रजा. दिनांक १९ एप्रिल २०२४ चे व न्यायदंडाधिकारी, वर्ग १, रत्नागिरी.

कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत. वर्ग १, रत्नागिरी.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २० एप्रिल २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(०६)/ड्रोन/१४४/(०४)/२०२४.— ज्याअर्थी, दहशतवादी/राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाईट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करू शकतात, मोठया प्रमाणावर सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणू शकतात, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करू शकतात आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू शकतात.

त्याअर्थी, अशा ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरद्वारे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया, ज्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

म्हणून मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई आणि कार्यकारी दंडाधिकारी मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा कायदा II) च्या कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर्स, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स, हॉट एअर बलून इत्यादींच्या उड्डाण क्रियांना बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंध करण्याचे आदेश पुढील ३० दिवसांसाठी म्हणजे दिनांक २२ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २१ मे २०२४ पयर्ंत देत आहे. मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील.

हा आदेश दिनांक २२ एप्रिल २०२४ रोजी रात्रौ ००-०१ पासून दिनांक २१ मे २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय लागू राहील.

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल.

सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रसार माध्यमाद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ. महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिस, तहसील ऑफिसच्या नोटीस बोर्डवर प्रती चिकटवून प्रकाशित केले जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १८ एप्रिल २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI(6)/144/(04)/2024.— WHEREAS, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;

WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled, micro-light aircrafts, para-gliders for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same.

THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, Para Motors, Hand gliders, Hot air balloons, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 22nd April 2024 to 21st May 2024 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.

This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 22nd April 2024 till 24-00 hrs. of 21st May 2024 unless withdrawn earlier.

Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal on the 18th day of the April, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(६)/१४४/ए.पी.एल./(०२)/२०२४.— ज्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील भागात फुगे, उंच उडणारे फटाके, प्रकाश उत्र्सजित करणारी वस्तू, पतंग इत्यादी हवाई क्षेत्रात व आसपास उडवले जात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जुहू एरोड्रोम, नौदल हवाई स्टेशन INS शिक्राच्या आसपासच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रात, लॅडिंग विमानाच्या दिशेने व धावपट्टयांचा दृष्टीकोन मार्ग, लेझर लाईट बीम्स चमकवण्यात येतात ज्यामुळे उक्त क्षेत्रामध्ये विमानांचे सुरक्षित आवागमन धोक्यात येते.

त्याअर्थी, जेथे सुरक्षित आणि लेझर बीम मुक्त उड्डाण क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी पॅराग्लायडर्सचे उड्डाण, फुगे पाठवणे, हाय राइजर फटाके, प्रकाश उत्र्सजित करणा-या वस्तुंचा वापर, पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रदीपन वापरणे यावर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूला पॅराग्लायडर्स, फुगे, उंच उडणारे फटाके, प्रकाश उत्र्सजित करणा-या वस्तू, पतंग यांच्या वापरास प्रतिबंध करता येईल जेणेकरून लेझर बीमचा विमानाच्या लॅडिंग, टेक ऑफ आणि सुरक्षित विमान उड्डाण आवागमनावर परिणाम होऊ नये आणि त्यासाठी त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे ;

आता, म्हणून मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा कायदा II) चे कलम-१४४ अन्वये व दिनांक २३ डिसेंबर १९५९ चे पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांच्या आदेशानुसार मला दिलेले अधिकार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे १० उप कलम (२) (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) याद्वारे आदेश देतो की, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत :---

(अ) कोणत्याही व्यक्तीने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूच्या फ्री फ्लाइट झोनमध्ये उंच उडणारे फटाके उडवणे, प्रकाश उत्र्सजित करणा-या वस्तू सोडणे, पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रकाशित करणे, फुगे, पॅराग्लायडर्स उडवू नयेत.

(ब) कोणत्याही विमानांच्या लॅडिंग, टेक ऑफ आणि आवागमनामध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांचा वापर केल्याचे लक्षात येताच कोणतीही व्यक्ती जवळच्या पोलीस ठाणेस माहिती देईल.

हा आदेश दिनांक २३ एप्रिल २०२४ रोजीचे ००-०१ पासून दिनांक २१ जून २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय (दोन्ही दिवसांसह) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी प्रभावी असेल.

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल.

सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स. पो. आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून व प्रसारमाध्यमांद्वारे ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १८ एप्रिल २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. XI (6)/144/A.P.L./(02)/2023.— Whereas reports have been received that in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, light emitting objects, kites etc. are sent up in and around the airspace, and also in the approach path of runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft, in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Juhu Aerodrome, naval air station INS Shikra thereby endangering the safe operation of aircraft in the said area ;

And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders, sending up of balloons, use of high riser crackers, usage of light emitting objects, flying of kites and usage of Laser Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, light emitting objects, kites, Laser Beams should not affect aircraft landing, take off and safe Aircraft flying operations and that immediate action is necessary for the same ;

Now, therefore I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that, in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate :—

(a) No person shall use paragliders, send up balloons, use high riser crackers, release light emitting objects, fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport.

(b) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station.

This order shall come into force with effect 00-01 hrs. of 23rd April 2024 till 24-00 hrs. of 21st June 2024 for a period of 60 days (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code.

As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on this 18th day of the April 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations),

and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/५१२८/२०२४.----- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १ मे २०२४ रोजी महाराष्ट्र दिन, दिनांक १० मे २०२४ रोजी अक्षय तृतीया व शिवजयंती पारंपारिक या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत ;

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगांव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. ६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. २. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. ३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. ४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. ५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २८ एप्रिल २०२४ रोजीचे ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक १२ मे २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक २६ एप्रिल २०२४. भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/०८/२०२४.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादींकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १ मे २०२४ रोजी महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन, मराठी राजभाषा दिन, दिनांक ६ मे २०२४ रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज पुण्यदिन, दिनांक ९ मे २०२४ रोजी महाराणा प्रताप जयंती (तारखेप्रमाणे) व शिवजयंती परंपरेन, दिनांक १० मे २०२४ रोजी अक्षय तृतीया, बसवेश्वर जयंती, तसेच दिनांक २ मे २०२४ ते दिनांक ३१ मे २०२४ रोजी पयर्ंत महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा-२०२४ व इतर विविध परीक्षा असे सण उत्सव व परीक्षा संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/ २०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :--

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा-यांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्त्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे.

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :--

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचे-या येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक २९ एप्रिल २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १३ मे २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक २६ एप्रिल २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस आयुक्त्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/मिभाववि/मनाई आदेश/२०२४-५२२४.— ज्याअर्थी, हे निदर्शनास आलेले आहे की, अनेक परदेशी नागरिक हे मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयात येतात आणि आयुक्त्तालयाच्या हद्दीमध्ये खालील नमूद केलेल्या विविध आस्थापनांमध्ये वास्तव्य करतात.

ज्याअर्थी, हे निदर्शनास आलेले आहे की, यामुळे असामाजिक तवांना मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत त्यांची ओळख आणि उपस्थिती लपवून राहण्याची संधी प्राप्त होते.

त्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त्त, परिमंडळ १ मिरारोड, अतिरिक्त्त कार्यभार मुख्यालय व एफ.आर.ओ., मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालय, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१),(२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून आदेश देतो की, खालील नमूद आस्थापनांचे मालक/चालक/व्यवस्थापक हे त्यांच्या आवारात परदेशी नागरिकांचे आगमन झाल्यापासून २४ तासांच्या आत पोलिसांना माहिती देतील :---

(१) बोडर्ींग हाऊस

(२) क्लब

(३) विश्रामगृहे (खासगी कंपनीचे विश्रामगृहांसह)

(४) पेयींग गेस्ट-हाऊस

(५) भाडेतवावर मिळणारी निवासस्थाने/घरे/सदनिका/बंगले/चाळ इ.

(६) रुग्णालये/दवाखाने

(७) व्यावसायिक होम-स्टे सुविधा (ज्या ठिकाणी परकीय नागरिकांना र्आथिक किंवा Exchange क्रेडीट यांच्या मोबदल्यात निवास व्यवस्था उपलब्ध केली जाते.)

(८) दुकाने/उपाहारगृहे

(९) सराई आणि

(१०) जहाज/बोटी.

वास्तव्यास येणा-या परदेशी नागरिकांची माहिती या आदेशासोबत जोडलेल्या प्रारुपात नजीकच्या पोलीस ठाण्यास देण्यात यावी.

तसेच आदेशित करण्यात येते की, अशा प्रकारच्या आस्थापनांचे मालक/चालक/व्यवस्थापक यांनी त्यांच्याकडे सद्य:स्थितीला त्यांच्या आवारात वास्तव्यात असणा-या परदेशी नागरिकांची माहिती सदरचा आदेश पारित झाल्यापासून २४ तासाच्या आत नजीकच्या पोलीस ठाणे यांना सादर करावी.

जो कोणी सदर आदेशाचे उल्लंघन करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे व इतर संबंधित कायद्याप्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्त्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्यात. आदेशामुळे प्रभावित होणा-या प्रत्येक व्यक्त्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदरचा आदेश कालावधी हा दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक २७ जून २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत लागू राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०२४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ १, मिरारोड, अतिरिक्त्त कार्यभार मुख्यालय व एफआरओ., मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०२४/वैशाख १९-२५, शके १९४६

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, MIRA-BHAYANDAR, VASAI-VIRAR

Order

No. CP/MBVV/Prohibitory Order/2024-5224.— Whereas, It has been observed that many foreign nationals come to Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate and stay in various types of establishments enumerated below.

Whereas, it has been observed that this gives opportunity to the anti-social elements to conceal their identity and presence ; within the jurisdiction of Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate.

Therefore, I, Prakash Gaikwad, DCP Zone 1 Miraroad, Addl. Charge HQ & FRO, Mira-Bhayandar, Vasai-Varar Police Commissionerate, in exercise of the power conferred on me under section 144 (1),(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, hereby direct that the owners/ managers/operators of the following catagories of premises enumerated below will report to the police within 24 hours of the arrival of foreign nationals in their premises :—

(1) Boarding House

(2) Club

(3) Rest Houses (including private company rest houses)

(4) Paying Guest-House

(5) Rented accommodations including houses/flats/bungalows/chawls etc.

(6) Hospitals

(7) Commercial home-stay facilities (where accommodation is provided to foreign nationals in exchange for money or exchange-credit).

(8) Shops/Eateries

(9) Sarai and

(10) Vessels.

The said information should be submitted in the format enclosed with this order to the nearest police station.

It is further directed that the owners/operators/managers of such premises will report to the police within 24 hours of this order, about foreign nationals already residing in their premises.

Any violations of the said order shall be liable for punishment under section 188 of the Indian Penal Code as well as other relevant laws. As per Section 163 of the Maharashtra Police Act, 1951, the said order is being published in public platforms. Also, a copy of the said order should be published in local newspapers in the jurisdiction of Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police Commissionerate. Since it is not possible to issue notice to every person affected by the order before issuing the order, the said order has been issued unilaterally.

The said order period will be applicable from 00-01 on 30th April 2024 to 24-00 on 27th June 2024.

The said order is given under my signature today dated 29th April 2024.

PRAKASH GAIKWAD,

DCP Zone 1, Mira Road, Addl. Charge DCP HQ & FRO, Mira-Bhayandar, Vasai-Virar.

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

वाचले.-- (१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(३).

(२) मा.पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जा.क्र. जिविशा/मनाई आदेश/२६१८/२०२४,

दिनांक १९ एप्रिल २०२४ रोजीचे पत्र.

मनाई आदेश

क्रमांक उचिशा/पोल-२/मनाई आदेश/२०२४.— मा.पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांजकडील जावक क्रमांक जिविशा/मनाई आदेश/ २६१८/२०२४, दिनांक १९ एप्रिल २०२४ रोजीचे पत्र या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले आहे. दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी हनुमान जयंती साजरी करण्यात येणार असून त्याअनुषंगाने जिल्ह्यत मिरवणुका काढण्यात येतात. तसेच दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजी पासून लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली आहे. तसेच विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्याक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यत राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याचेे निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकत्यार्ंच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक २० एप्रिल २०२४ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ४ मे २०२४ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होऊन आदेश मिळणेस विनंती केली आहे.

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यत कोणत्याही प्रसंगी शुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार दिनांक २० एप्रिल २०२४ रोजी ००-१ वा. पासून ते दिनांक ४ मे २०२४ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे :----

(अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठया अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे.

(ड) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे.

(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे.

(फ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.

(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.

मी असेही जाहीर करतो की, उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत :---

(१) अंत्ययात्रा

(२) धर्ामिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी

(३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी

(४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १९ एप्रिल २०२४ रोजी दिला.

चंद्रकांत सुर्यवंशी,

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी.

पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोआ/नमुं/विशा/जनरल/२१००/२०२४.— ज्याअर्थी, केंद्रीय लोकसेवा आयोग नवी दिल्ली यांच्या मार्फत राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) नौदल अकादमी परीक्षा (NA) (I) २०२४ आणि एकत्रित संरक्षण सेवा (CDS) (I) परीक्षा, २०२४ ही परीक्षा रविवार दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी नवी मुंबई केंद्राच्या एकूण ०६ उप केंद्रावर घेण्यात येणार असून सदर परीक्षेकरिता १९२४ परीक्षार्थी बसणार आहेत.

तसेच सचिव संघ लोकसेवा आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडील जा.क्र. D.O.No.5th August 2024-EIA(III), Dated 27th March 2024 अन्वये परीक्षा केंद्राचे ठिकाणी मोबाईल फोन, ब्ल्यूटूथ व तत्सम दूरसंचाराची साधने वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

ज्याअर्थी, सदर परीक्षा या शांततेच्या निर्भय व र्िनविघ्न वातावरणात पार पडाव्यात याकरिता नवी मुंबई आयुक्त्तालयाचे हद्दीतील ०६ परीक्षा उप केंद्रे व त्या केंद्रांपासून ५० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या ५० मीटर परिसरात इतर कोणत्याही अनधिकृत व्यक्त्तीस प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे.

तसेच परीक्षा केंद्राचे ठिकाणी मोबाईल फोन, ब्ल्यूटूथ व तत्सम दूरसंचाराची साधने वापरण्यास मनाई करण्यात येत आहे.

सदरचा मनाई आदेश दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी ००-०१ पासून ते २४-०० वा. पयर्ंत पोलीस आयुक्त्तालय नवी मुंबई हद्दीतील परीक्षा केंद्र परिसरापुरताच अंमलात राहील.

उपरोक्त्त आदेशाच्या प्रती नवी मुंबई आयुक्त्तालयातील ०६ परीक्षा उप केंद्रे परिसरात सहज दिसणा-या सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून प्रसारित करावा व त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात.

नवी मुंबई, दिनांक १९ एप्रिल २०२४.

प्रशांत मोहिते, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई.

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून

आदेश

क्रमांक COLPLG-16012(12)/5/2023-HOME-Part(2).— ज्याअर्थी, जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयांसमोर विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना व इतर व्यक्त्तींकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन, रस्ता रोको व आत्मदहन करण्यात येत असतात. सदर मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको इत्यादी करताना संबंधितांकडून ध्वनीक्षेपकाचा वापर तसेच देण्यात येणा-या घोषणांमुळे निर्माण होणा-या गजबजाटात कार्यालयात काम करणे अशक्य होते. तसेच संबंधित आंदोलक यांना कार्यालय परीसराबाहेर रोखण्यात न आल्यास त्यांचेकडून कार्यालयातील वस्तूंची, अभिलेखांची तसेच इतर सामुग्रीची नासधूस होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व सरकारी कामात अडथळा निर्माण होऊन प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. सबब सदर बाबींना आळा घालणेकामी व कोणताही अनुचित घटना घडू नये याकरिता प्रतिबंध करणेकामी जिल्हा मुख्यालयाच्या सभोवताली मनाई आदेश लागू करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, सुभाष भागडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१)(२)(३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हा मुख्यालय, पालघर-बोईसर रोड, कोळगाव, ता. जि. पालघर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, प्रशासकीय इमारत अ व ब या कार्यालयाच्या सभोवताली असणा-या संरक्षक भिंतीपासून १०० मीटरचे परिसरात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना व इतर व्यक्त्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्याकरिता मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रस्ता रोको करणा-या व्यक्त्तींना सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, ध्वनीक्षेपक (लाऊडस्पीकर) सुरू ठेवणे, वाद्य वाजवणे, कार्यालयासमोर मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करण्याकामी प्रवेश करण्यास दिनांक ३ मार्च २०२४ रोजी ००.०१ वा.पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीमध्ये मनाई आदेश लागू करीत आहे.

सदरचा मनाई आदेश जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयात विविध कामांकरिता शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी विविध उपक्रमांकरिता आंमत्रित करण्यात येणारे शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी व खाजगी व्यक्त्ती, शासकीय कामकाजानिमित्त येणारे नागरीक, राजकीय पक्ष व विविध संघटनांच्या व्यक्त्ती, तसेच विविध राजकीय पक्ष व विविध संघटना, तसेच इतर व्यक्त्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करणा-या ज्या व्यक्त्ती जिल्हा मुख्यालयातील अधिकारी यांना निवेदन देणेकामी येणेकरिता संबंधित कार्यालयाची व पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासोबत येतील अशा ५ पेक्षा कमी संख्येने येणा-या व्यक्त्ती यांना सदरचा मनाई आदेश लागू राहणार नाही.

उपरोक्त्त ठिकाणी सर्व संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे.

सुभाष भागडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.