भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

१

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक २०] गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६ [पृष्ठे २४ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./939/2024.— Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave ex-post facto, for 03 days from 2nd April 2024 to 4th April 2024 with permission to leave head quarters.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. A. J. Bachulkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. A. J. Bachulkar, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal & the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg,was already kept with Shri. P. R. Dhore, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

HEMANT. B. GAIKWAD,

Sindhudurg, dated 6th April 2024.

Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक गृह/लोकसभा निवडणूक/ध्वनीक्षेपक निबर्ंध/२०२४.— ज्याअर्थी, मा. भारत निवडणूक आयोगाने, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ साठी कार्यक्रम दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजी घोषित केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आलेली आहे. सदर निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेच्या कालावधीत सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार तसेच निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते आणि हितचिंतक हे वाहनांवर ध्वनीक्षेपक बसवून मोठया आवाजातून प्रचार केल्यास ध्वनी प्रदूषण होणे, सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनातील शांततेस व स्वास्थ्यास बाधा पोहोचण्याची व उशीरा रात्रीपयर्ंत ध्वनीक्षेपण यंत्रणा चालू ठेवण्याची शक्यता असल्यामुळे सदर बाबींवर निबर्ंध घालणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, किशोर तावडे, जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३(एन) मधील प्राप्त अधिकारानुसार निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ध्वनीक्षेपकाचे वापरावर खालीलप्रमाणे निबर्ंध घालीत आहे.---

१. ध्वनीक्षेपकाचा वापर पोलीस अधिकारी यांचे परवानगीशिवाय करता येणार नाही.

२. सकाळी ६-०० वाजण्यापूर्वी आणि रात्री १०-०० वाजेनंतर कोणत्याही फिरत्या वाहनांवर व कोणत्याही क्षेत्रात ध्वनीक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही.

३. दिवसा प्रचाराकरिता फिरणा-या वाहनांनी ध्वनीक्षेपकाचा वापर विशिष्ट ठिकाणी थांबूनच करावा. ध्वनीक्षेपकाच्या आवाजासह फिरणा-या वाहनास प्रतिबंध असेल.

४. सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आणि इतर व्यक्त्तींनी निश्चित ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाच्या वापरा संबंधित घेतलेल्या परवानगीची माहिती जिल्हादंडाधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व संबंधित यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक राहील.

हे आदेश निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत (दिनांक ६ जून २०२४ पयर्ंत) अंमलात राहतील. प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीस विभागाने जाहीर करून त्यास प्रसिद्धी करावी असेही आदेशित करीत आहे.

सिंधुदुर्ग,

किशोर तावडे,

दिनांक १७ मार्च २०२४.

जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक डेस्क-३/गृह/लोकसभा निवडणूक/मु.पो. अधि./ २०२४.— ज्याअर्थी, मा. भारत निवडणूक आयोगाने, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ साठी कार्यक्रम दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजी घोषित केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सार्वजनिक इमारतीचे ठिकाणी, सार्वजनिक रस्त्यावर, निवडणुकीसंबंधी पोस्टर्स, बॅनर्स, पॅम्प्लेट्स, कटआऊस्, होडर्ींग्ज, कमानी लावणे या व इतर बाबींमुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होऊ शकेल किंवा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे त्यावर निबर्ंध घालणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, किशोर तावडे, जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३(१) (डीबी) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून असे आदेश देत आहे की, निवडणुकीचे साहित्य कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर रहदारीस अडथळा होईल किंवा अपघात होईल अशा पद्धतीने लावण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत (दिनांक ६ जून २०२४) निबर्ंध घालीत आहे. प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकाद्वारे पोलीस विभागाने जाहीर करून त्यास प्रसिद्धी करावी असेही आदेशित करीत आहे.

सदरील आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे.

किशोर तावडे,

जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक गृह/लोकसभा निवडणूक/फौ. प्र. संहिता/कलम १४४/२०२४.— ज्याअर्थी, मा. भारत निवडणूक आयोगाने, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ साठी कार्यक्रम दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजी घोषित केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने मुद्रणालयाचे मालकाने व इतर सर्व माध्यमाद्वारे छपाई करणा-या मालकाने तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना खालील बाबींवर निबर्ंध घालण्याची गरज असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

१. इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांना नेमून देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे.

२. नमुना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरणे.

३. आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका छापणे.

त्याअर्थी, मी, किशोर तावडे, जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून असे आदेश देत आहे की, वरीलप्रमाणे नमुना मतपत्रिका छपाईस निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत (दिनांक ६ जून २०२४ पयर्ंत) निबर्ंध घालीत आहे. प्रत्येक इसमावर सदरचा आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीस विभागाने जाहीर करून त्यास प्रसिद्धी करावी असेही आदेशित करीत आहे.

सदरील आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे.

किशोर तावडे,

जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

आदेश

क्रमांक गृह/लोकसभा निवडणूक/फौ.प्र.संहिता/कलम १४४/२०२४.— ज्याअर्थी, मा. भारत निवडणूक आयोगाने, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ साठी कार्यक्रम दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजी घोषित केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हादंडाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी/तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यतील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय/संस्था आणि शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणा-या, उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सभा घेणे. सदरील आवाराचा वापर राजकीय कामासाठी करणे किंवा रॅली काढणे, निवडणुकी संबंधाने पोस्टर्स, बॅनर्स, पॅम्प्लेट्स, कटआऊट, पेंटीग्स, होडर्ींग्ज लावणे, निवडणूक विषयक घोषवाक्य लिहिणे किंवा सदरील आवारात निवडणूक विषयक घोषणा देणे किंवा मतदाराला प्रलोभन दाखविणे आणि निवडणुकीच्या कामात बाधा निर्माण होईल अशी कृती करणे इत्यादी बाबी नियंत्रित करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे आणि ज्याअर्थी सर्व संबंधितांना नोटीस देवून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्य:स्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, किशोर तावडे, जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून या आदेशाद्वारे वरील ठिकाणी वरीलप्रमाणे कृती करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपयर्ंत (दिनांक ६ जून २०२४ पयर्ंत) निबर्ंध घालीत आहे. प्रत्येक इसमावर सदरचा आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीस विभागाने जाहीर करून त्यास प्रसिद्धी करावी असेही आदेशित करीत आहे.

सदरील आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०२४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे.

किशोर तावडे,

जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचा.-- १. या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्त्ती/फेरनियुक्त्ती/२०१८, दिनांक

३१ ऑक्टोबर २०१८.

३. दि सातारा सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेचे दिनांक १ एप्रिल २०२४ रोजीचे पत्र.

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-स.आ/सातारा बँक/का.क. १५६/२०२४/११९९.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि सातारा सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्त्ती प्रदान करीत आहे :--

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

जिल्हे (३) (४) (५)

१ श्री. आनंदा बाळू शेटे

सिनियर मॅनेजर वसुली अधिकारी ठाणे व मुंबई

२ श्री. रमेश किसन महाजन मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य

३ श्री. राज किसन पाटील मॅनेजर वसुली अधिकारी ठाणे व मुंबई

४ श्री. हरिभाऊ आनंदराव पवार मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य

अटी .--

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (१), मुंबई यांना सादर करावी.

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्त्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्त्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, सातारा सहकारी बँक लि., " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुणे, दिनांक १ एप्रिल २०२४.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2024-08.— WHEREAS, I, consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 13th April 2024 to 24-00 hrs. of 27th April 2024.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any Police Officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any Police Officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.—

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and seal this 11th April 2024.

DR. RAVINDRA SHISVE,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/४४३२/२०२४.----- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १४ एप्रिल २०२४ रोजी डॉ. आंबेडकर जयंती, दिनांक १७ एप्रिल २०२४ रोजी श्रीराम नवमी, दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी महावीर जयंती, दिनांक २३ एप्रिल २०२४ रोजी हनुमान जयंती या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

ज्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/ ३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत ;

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगांव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता,कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्तसुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. ६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. २. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. ३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. ४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. ५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १३ एप्रिल २०२४ रोजीचे ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक २७ एप्रिल २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक १० एप्रिल २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/०७/२०२४.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादींकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १४ एप्रिल २०२४ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, दिनांक १७ एप्रिल २०२४ रोजी श्रीराम नवमी, दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी श्री महावीर जयंती, दिनांक २३ एप्रिल २०२४ रोजी श्री हनुमान जयंती/छत्रपती शिवाजी महाराज पुण्यतिथी, तसेच दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी संघ लोकसेवा आयोग परीक्षा-२०२४ असे सण उत्सव व परीक्षा संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/ २०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :--

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा-यांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्त्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे.

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :--

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक,

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका,

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचे-या येथे जमलेले लोक,

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय,

(५) पोलीस आयुक्त्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका,

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १४ एप्रिल २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २८ एप्रिल २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक १० एप्रिल २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कात-८/कलम १५६/आदेश/कमळ महिला ना. सह. पतपेढी/७०४/सन २०२४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, प्र. का. जगताप, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या आदेशान्वये कमळ महिला नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., पनवेल, जि. रायगड या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करून रक्कम वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. सुनिल सदानंद गद्रे वरिष्ठ लिपिक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा

अटी .--

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, कमळ महिला नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., पनवेल " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशान्वये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणा-या वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २० मार्च २०२४.

प्र. का. जगताप, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

अंतिम आदेश

क्रमांक जिउनि/प्रशासन/अवसायन/अंतिम आदेश/रत्ना. जि. गटसचिव पत. म. चि./२०२४/६४२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून रत्नागिरी जिल्हा गटसचिव सहकारी पतसंस्था मर्या. चिपळूण, ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळून समापन करणे बाबतचा या कार्यालयाचा दिनांक १ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम करीत आहे.

उक्त्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर, वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता, वस्तू, कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके, कागदपत्रे, दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार अंतरिम आदेश दिनांक १ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये नियुक्त्त अवसायक यांच्याकडे स्वाधीन करावयाचा आहे. अवसायकाने सदरचा ताबा त्वरित घेवून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, नियम १९६१ आणि मुख्यालयाची वेळोवेळीची परिपत्रके यानुसार अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून अहवाल वेळोवेळी सादर करावयाचा आहे.

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करून आज दिनांक २२ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांजकडून

आदेश

क्रमांक हद्दपार-एसआर-०२/२०२३.— मुबंई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ५६(१) (अ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्त्तीचा वापर करून, मी, आकाश लिगाडे, उपविभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण, याद्वारे असे आदेश देतो की, श्री. शिवशंकर कैलास विश्वकर्मा, वय २२ वर्ष, रा. खेडी, भुरणवाडी, गल्ली नं. ०४, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी याने या आदेशाचे तारखेपासून दोन दिवसाचे आत चिपळूण उपविभागाचे हद्दीतून (चिपळूण, गुहागर तालुका) निघून जावे अथवा घालवून दिले जाईल. त्या तारखेपासून ०६ (सहा) महिन्याकरिता सदर हद्दीत उपविभागीय दंडाधिकारी चिपळूण अथवा गृह विभाग विशेष महाराष्ट्र शासन यांचे लेखी परवानगीशिवाय प्रवेश करता कामा नये.

मी आणखी असेही आदेश करतो की, हा आदेश अंमलात असे पयर्ंतचे कालावधीत सामनेवाला हा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील तेव्हा त्याने त्याचे पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक महिन्यात एकदा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका-यास आपले राहण्याचे ठिकाण कळविल. त्याचप्रमाणे असेही आदेशित करतो की, अशा कालावधीत हद्दपार व्यक्त्ती राज्यातून बाहेर जाईल तेव्हा ती राज्याबाहेर गेल्याचे दिनांकापासून १० दिवसांचे आत आपल्या जाण्याचा दिनांक डाकेने किंवा अन्य प्रकारे उक्त्त अधिका-यास लेखी कळविल आणि जेव्हा राज्यात परत आला असेल वा येईल तेव्हा त्याने राज्यात आल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांचे आत तो जेथे रहात असेल त्या ठिकाणच्या सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका-यास आपल्या येण्याचा दिनांक कळविल.

सदर हद्दपार आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ६० अन्वये मा. विभागीय आयुक्त्त, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, मुंबई यांचेकडे सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत अपिल दाखल करता येईल.

आज दिनांक २२ मार्च २०२४ रोजी माझे सही, शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे.

आकाश लिगाडे, उपविभागीय दंडाधिकारी उप विभाग, चिपळूण.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक वि. शा./ स. सा. क./युपीएससी परीक्षा/मनाई आदेश/१७६८/२०२४.— संघ लोकसेवा आयोग, NDA आणि परीक्षा NA परीक्षा I २०२४ CDS परीक्षा I २०२४ रविवार दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रात एकूण ११ उप केंद्रावर दोन/तीन सत्रात आयोजित केली आहे ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षात व्यत्यय आणलेले आहेत. त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची, परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे. परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्याखेरीज अन्य व्यक्त्ती यांना उप केंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. याची खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हास पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना इएक्सएम/०७८३/ ५५०/एसपीएल-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक १ मे १९८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश पोआ/विशा/आदेश/ १३२/२०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रक्रियासंबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बुथ, सदरची दुकाने, सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व तत्सम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे यांचा वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर सूचनांचे उल्लंघन करणा-यावर " महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल प्रॅक्टीसेस अॅक्ट, युनिव्र्हसिटी बोर्ड अॅण्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन अॅक्ट १९८२ " मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

सदरचा मनाई आदेश हा परीक्षा उप केंद्रापुरता दिनांक २१ एप्रिल २०२४ रोजी सकाळी ०७.०० वाजेपासून सांय. १८.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

मी सूचित करतो की, या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून, प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात.

ठाणे शहर, दिनांक १० एप्रिल २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१,

दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक,

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/

ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र.न.भू.मा./गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/

८५८, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/निम. क्र. २/२०२४/६९४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार क्र. २, सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार क्र. २ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसुचनेची अंमलबजावणी दिनांक ५ मार्च २०२४ पासून होणेची आहे.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक ५ मार्च २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३ १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१,

दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक,

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/

ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र./न.भू.मा./गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/

८५९, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/कोन प. भू./२०२४/६९२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कोन मधील सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा कोन मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसुचनेची अंमलबजावणी दिनांक ५ मार्च २०२४ पासून होणेची आहे.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक ५ मार्च २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१,

दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक,

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/

ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र./न.भू./स्वामीत्व/परि.प्रस्ताव/अंबर्जे व

इतर १/२०२४/८३४, दिनांक ५ मार्च २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प. भू./२०२४/६९३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक ५ मार्च २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परिभूमापक मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक शहापूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ५ मार्च २०२४ पासून होणेची आहे.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक ५ मार्च २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१,

दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक,

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एस.व्ही.सी.आर/४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचे परिपत्रक

क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, दापोली यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण/२०२३,

दिनांक ७ डिसेंबर २०२३.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, दापोली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा -- दापोली -- (१) ओणी, (२) करजगाव (३) किन्हळ (४) कुंभवे (५) कोळथरे (६) वावघर (७) माळवी ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त्त वाचा--४ अन्वये दिलेल्या शक्त्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, दापोली यांचे अधीनस्त सजा -- दापोली -- (१) ओणी, (२) करजगाव (३) किन्हळ ४) कुंभवे (५) कोळथरे (६) वावघर (७) माळवी ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसुचनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

रत्नागिरी, दिनांक १४ डिसेंबर २०२३.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १६-२२, २०२४/वैशाख २६-ज्येष्ठ १, शके १९४६

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./755/2024.— Smt. S. K. Karande, Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted Earned Leave for 03 days on 26th March 2024 to 28th March 2024 with permission to prefix holidays from 23rd March 2024 to 25th March 2024 and suffix holiday on 29th March 2024 & permission to leave headquarters from 22nd March 2024 A.O.H. to 30th March 2024 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. K. Karande, is reposted as the Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. S. K. Karande, Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, from 22nd March 2024 A.O.H. till O.H. of 28th March 2024, the charge of the Court of the Civil Judge(S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, shall remain with Shri A. D. Tidke, Jt. Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg. And from 28th March 2024 A.O.H. to 30th March 2024 B.O.H, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg & the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.), Sindhudurg, shall remain with Smt. V. S. Deshmukh, District Judge-2 & Assistant Sessions Judge, Sindhudurg and the charge of the remand work & urgent criminal matters of the court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, shall remain with Smt. A. J. Bachulakar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge(S.D.) & Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to hand over the charge of the her Court, to the Jt. Civil Judge (S.D.) & Additional Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

HEMANT B. GAIKWAD,

Sindhudurg, dated 21st March 2024.

Principal District & Sessions Judge, Sindhudurg.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.