भाग एक (कोकण विभागीय पुरवणी), साप्ताहिक राजपत्र, दिनांक जून ६-१२, २०२४

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक २३] गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६ [पृष्ठे ४२ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn./1251/2024.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg is granted earned leave for 3 days from 16th May 2024 to 18th May 2024 with permission to suffix holidays on 19th May 2024 and to leave headquarters from 16th May 2024 O.H. to 20th May 2024 B.O.H.. No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, shall remain with Smt. R. G. Kumbhar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. S. JOSHI,

Sindhudurg,

I/c. Principal District & Sessions Judge, dated 13th May 2024.

Sindhudurg.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२६९६/२०२४.— श्रीमती ए. एन. नावंदर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १५ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २० एप्रिल २०२४ अशी एकूण ६ दिवसांची परावर्तीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २४ एप्रिल २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२८७८/२०२४.— श्री. जी. सी. फुलझळके, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक २२ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २५ एप्रिल २०२४ रोजीची ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २२ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री.जी.सीे फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ३ एप्रिल २०२४.

रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२९७५/२०२४.— श्री. जी. सी. फुलझळके, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक ३० एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३ मे २०२४ रोजीची ४ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपासून ते दिनांक ४ मे २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ८ मे २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२७५४/२०२४.— श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन यांची दिनांक २९ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२४ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २७ एप्रिल २०२४ व दिनांक २८ एप्रिल २०२४ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक १ मे २०२४ रोजीचे महाराष्ट्र दिन सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २६ एप्रिल २०२४ रोजीची का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २ मे २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. जवळगेकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २५ एप्रिल २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३००२/२०२४.— श्रीमती अ. अ. गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल दिनांक १४ मे २०२४ ते दिनांक १६ मे २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ११ मे २०२४ व दिनांक १२ मे २०२४ व दिनांक १३ मे २०२४ रोजीचा दुसरा शनिवार रविवार व लोकसभा निवडणूक मतदान सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १० मे २०२४ रोजीची का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १७ मे २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. गोडसेे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती अ. अ. गोडसेे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. आर. गुन्नाल, सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांचेकडे राहील.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १० मे २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३००४/२०२४.— श्री. के. जी. पालदेवार, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड यांची दिनांक २ मे २०२४ ते दिनांक ४ मे २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १ मे २०२४ रोजीचे महाराष्ट्र दिन सुट्टी व दिनांक ५ मे २०२४ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजीची का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ६ मे २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. के. जी. पालदेवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग, दिनांक १० मे २०२४.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२६९७/२०२४.— श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १८ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २० एप्रिल २०२४ अशी ३ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवानी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर अलिबाग, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २४ एप्रिल २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२८९३/२०२४.— श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव यांची दिनांक २३ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २६ एप्रिल २०२४ अशी ४ दिवसांची परावर्तीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एम. ए. पठाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम. ए. पठाण, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एम. ए. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, माणगाव हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ४ मे २०२४.

रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२६९८/२०२४.— श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २४ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २६ एप्रिल २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २७ एप्रिल २०२४ व दिनांक २८ एप्रिल २०२४ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २४ एप्रिल २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३००३/२०२४.— श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक ६ मे २०२४ ते दिनांक ८ मे २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ५ मे २०२४ रोजीचा रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ६ मे २०२४ रोजीची का.वे.पूर्वीपासून ते दि. ९ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एस. आपटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती पी. एस. आपटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १० मे २०२४.

रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३२/२०२४.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सृष्टी अॅडोर बि नं.३ को. ऑफ.हौसिंग सोसयटी लि.गट नं. ६१/१ आणि गट नंबर.६२,व्हिलेज- उरमोळी, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/ (टी.सी.)/२३१२/२०२४-२०२५/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (नियम, १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १० एप्रिल २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३३/२०२४.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, निधी पॅलेस को.ऑफ.हौसिंग सोसयटी लि. सव्र्हे नं. ८२७/४ पैकी फ्लॉट नंबर.०५, व्हिलेज-माहिम, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/ २३११/२०२४-२०२५/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (नियम, १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १० एप्रिल २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./३४/२०२४.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गणेश अपार्टमेंट को.ऑफ.हौसिंग सोसयटी लि. गट नं. १८२/८ फ्लॉट नंबर.१० अे, ३१४.४०, स्वे. मि. ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/ (टी.सी.)/२३१०/२०२४-२०२५/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (नियम, १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १० एप्रिल २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./४६/२०२४.-----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, छतेंद्र अपार्टमेंट को.ऑफ.हौसिंग सोसयटी लि. सव्र्हे ९६, हिस्सा नं. ४/१ पैकी फ्लॉट नंबर.१, नानीवडेकर हॉस्पीटलच्या मागे, माहिम रोड, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/(टी.सी.)/२३१४/२०२४- २०२५/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (नियम, १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ एप्रिल २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२४-५७१३.----- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक २३ मे २०२४ रोजी बुद्ध पर्ौणिमा या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

ज्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील काशिमिरा, काशिगाव मिरारोड, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, तुळींज, आचोळे, वालीव, नायगाव, नालासोपारा, विरार, पेल्हार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १८ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. ६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :-----

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. २. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. ३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. ४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. ५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १३ मे २०२४ रोजीचे ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक २७ मे २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात

राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक १० मे २०२४.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(६)/महाराष्ट्र दिन/१४४/(०१)/२०२४.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त्तालयाच्या स्थलसिमेत शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई येथे महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या परेड समारंभावेळी दहशतवादी/समाजविरोधी घटक हवाई मार्गाचा वापर करून हल्ला करू शकतात, त्यामुळे मानवी जीवन, आरोग्य, सुरक्षितता आणि सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

२. ज्याअर्थी, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई येथे महाराष्ट्र दिन निमित्त परेड समारंभाच्या वेळी, नागरिक मोठया संख्येने उत्सवासाठी एकत्र येणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई परिसरातील अवांछित कारवाया रोखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा तपासणी करणे आवश्यक आहे.

३. त्याअर्थी, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा कायदा II) च्या कलम १४४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे महाराष्ट्र दिन निमित्त, परेड समारंभाच्या पाश्र्वभूमीवर असे आदेशित करतो की, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई येथे दिनांक १ मे २०२४ रोजी माहिम पोलीस ठाणे, शिवाजी पार्क पोलीस ठाणे, दादर पोलीस ठाणे, वरळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोणत्याही उड्डाण क्रियांना प्रतिबंध राहील.

४. हा आदेश दिनांक १ मे २०२४ च्या ००-०० वाजलेपासून ते २४-०० वाजेपयर्ंत पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय लागू राहील.

५. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल.

६. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ. महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २६ एप्रिल २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI(6)/144/Maharashtra Day/ (01)/2024.— WHEREAS, it is possible that, during the Ceremonial Parade and Public programme on the occasion of " Maharashtra Day " at Shivaji Park, Dadar, Mumbai. the Terrorist/Anti Social elements may try to use the air space for breach of peace and disturbance of public tranquility and there may be grave danger to the human life, safety and damage to public property on that account.

2. AND WHEREAS large numbers of people are expected to gather for the " Maharashtra Day " celebrations, it is necessary that adequate security checks should be put in place to prevent unwanted activities around Shivaji Park area in Dadar, Mumbai.

3. NOW THEREFORE, I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that in view of the Ceremonial Parade and public programme on the occasion of " Maharashtra Day " at Shivaji Park, Dadar, Mumbai, NO FLAYING activity be allowed in the jurisdiction of Mahim Police Station, Shivaji Park Police Station, Dadar Police Station and Worli Police Station, during " Maharashtra Day " on 1st May 2024.

4. This order shall remain in force with effect from 00-0 hrs. to 24-00 hrs. of 1st May 2024 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this on 26th day of April, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operation) And Executive Magistrate, Greater Mumbai.

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/२५७८/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टी उपभोगणेच्या व मुख्यालय सोडणेच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६) १. श्री. एम. आर. सातव, १५३ दिनांक २ मे २०२४ दिनांक १ मे २०२४ व श्रीमती टी. आर. गुरव, दिवस ते दिनांक ४ मे २०२४ दिनांक ५ मे २०२४ ५ वे सह दिवाणी सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) र्अजित पयर्ंतची तीन दिवस रोजीची सुट्टी. न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी रजा. र्अजित रजा. दिनांक ३० एप्रिल २०२४ व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते वर्ग-१, रत्नागिरी दिनांक ६ मे २०२४ रोजीचे यांचेकडे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत

दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ मे २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार ठेवण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ मे २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ६ मे २०२४ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्री. एम. डी. महाडीक, २ रे सह दिवाणी, न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २९ एप्रिल २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२६२२/२०२४.— श्री. ए. ए. शिंदे, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २३ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २६ एप्रिल २०२४ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक २७ एप्रिल २०२४ रोजीचा चौथा शनिवार व दिनांक २८ एप्रिल २०२४ रोजी रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २२ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २९ एप्रिल २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. ए. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री.ए.ए. शिंदे, हे जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. ए. ए. शिंदे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एम. क-हाडकर, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड- अलिबाग, दिनांक २२ एप्रिल २०२४.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२५६४/२०२४.— श्रीमती पी. एस. बिडकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १८ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २३ एप्रिल २०२४ अशी ६ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १७ एप्रिल २०२४ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच मुख्यालय सोडण्याचा परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एस. बिडकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर. पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. बिडकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती पी. एस. बिडकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ एप्रिल २०२४.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२८०६/२०२४.— श्री. एस. एस. महाले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांची दिनांक २ मे २०२४ ते दिनांक १० मे २०२४ अशी नऊ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १ मे २०२४ रोजीची महाराष्ट्र दिन सुट्टी व पुढील दिनांक ११ मे २०२४ व दिनांक १२ मे २०२४ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजीचे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक १३/०५/२०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. एस. महाले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. सी. हासगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे असेल.

ए. एस. राजंदेकर

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० एप्रिल २०२४.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२७६९/२०२४.— श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक २२ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २४ एप्रिल २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २६ एप्रिल २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२८०७/२०२४.— श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांची दिनांक २९ एप्रिल २०२४ व दिनांक ३० एप्रिल २०२४ अशी २ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २७ एप्रिल २०२४ व दिनांक २८ एप्रिल २०२४ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक १ मे २०२४ रोजीचे महाराष्ट्र दिन सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २६ एप्रिल २०२४ रोजीची का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २ मे २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक ३० एप्रिल २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./२८०८/२०२४.— श्रीमती यू. वाय. बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २२ एप्रिल २०२४ ते दिनांक २४ एप्रिल २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २१ एप्रिल २०२४ सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २० एप्रिल २०२४ रोजीची का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०२४ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याचा परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती यू. वाय. बोराडे-कपूर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती यू. वाय. बोराडे-कपूर हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्रीमती यू. वाय. बोराडे-कपूर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक २ मे २०२४.

रायगड-अलिबाग.

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./३००६/२०२४.— श्री. जे. डी. वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांची दिनांक ६ मे २०२४ ते दिनांक ८ मे २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ५ मे २०२४ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ५ मे २०२४ रोजीपासून ते दिनांक ९ मे २०२४ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जे. डी. वडणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी जर उपरो कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

ए. एस. राजंदेकर,

रायगड-अलिबाग,

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, दिनांक १० मे २०२४.

रायगड-अलिबाग.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५५/२०२४.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, जयगुरुदेव को-ऑप. हौसिंग सोसयटी लि. सव्हर्े नं. ८२६, फ्लॉट नं. १२, मु.पो. माहिम, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/(टी.सी)/२३१५/२०२४- २०२५/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (नियम १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १८ एप्रिल २०२४. सहकारी संस्था, पालघर.

क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५७/२०२४.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सथ्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी मर्या., सव्हर्ेे नंबर ११/१/१ ब, १७/२/१ ब, १७/२ ब, ३५/१/ए, ३५/१/बी, ३९/२/१ ए आणि ब ३९/२/२, राणीशिवाग-बोईसर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./(टी.सी)/२३१६/२०२४-२०२५/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (नियम, १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

अजय गुजराथी, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १९ एप्रिल २०२४ सहकारी संस्था, पालघर.

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, डहाणू यांजकडून

अधिसूचना

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक सनिड/बी-३/संस्था नोंदणी/२६/सन २०२४.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. डहाणू, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करतात की, रॉयल गार्डन-एफ-विंग सरकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सव्हर्र्ेे नं. ९५/१ पै व ९५/२ पै, मसोली, रॉयल गार्डन-एफ-विंग आगर रोड, डहाणू रोड (प.), ता. जि. डहाणू, जि. पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(डी.एच.यू.)/एच.एस.जी./(टीसी)/२५५१/ २०२४-२०२५/सन २०२४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम क्र.२४) चे कलम ९(१) अन्वये व नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असे असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.

राजकुमार जोगदंड, सहायक निबंधक, डहाणू, सहकारी संस्था, डहाणू, दिनांक २२ एप्रिल २०२४. ता. डहाणू, जि. पालघर.

क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएचडब्ल्यू/एचएसजी/टीसी/१६५२३/सन २०२४/०६८१.---- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, इमरिन हाईट्स को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं.११,१२,१३/ए, सीटीएस क्र.एच/ ४४३, व्हिलेज बांद्रा, कॉन्व्हेन्ट अॅव्हेन्यू रोड, सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५४. नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएचडब्ल्यू/ एचएसजी/टीसी/१६५२३/सन २०२४ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० सन, १९६१ चा अधिनियम क्रमांक ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.

बजरंग जाधव, उप निबंधक, मुंबई, दिनांक २० मार्च २०२४ सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, मुंबइ२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक विशा/ससाक/मनाई आदेश/०९/२०२४.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादींकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १४ मे २०२४ रोजी छत्रपती संभाजी महाराज जयंती (तारखेप्रमाणे) दिनांक २३ मे २०२४ रोजी बुद्धपर्ौणिमा, दिनांक २८ मे २०२४ रोजी स्वातंयवीर सावरकर जयंती तसेच दिनांक २ मे २०२४ ते दिनांक ३१ मे २०२४ रोजी पयर्ंत महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा-२०२४ व इतर विविध परीक्षा तसेच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ चे मतदान व सण उत्सव, परीक्षा संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/ २०२३ दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्त्तालय परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे :--

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, लाठया/काठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा-यांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्त्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सूट दिलेली आहे.

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत :--

(१) लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक. (२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. (३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचे-या येथे जमलेले लोक. (४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. (५) पोलीस आयुक्त्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका-यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. (६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक १४ मे २०२४ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २८ मे २०२४ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणा-या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे शहर, दिनांक ९ मे २०२४.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(६)/१४४/(०३)/२०२४.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थलसिमेत असे आढळून आले आहे की, विध्वंसक/समाजविरोधी घटक निवासी भागात लपून बसू शकतात आणि त्यांचेद्वारे सार्वजनिक शांतता, मानवी जीवनाला गंभीर धोका आणि त्या कारणास्तव खाजगी/सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याची सर्व शक्यता आहे.

२. आणि ज्याअर्थी, भाडेकरूंच्या वेशात दहशतवादी/समाजविरोधी घटकांकडून विध्वंसक कृत्ये, दंगली, भांडणे इत्यादी घडू नयेत म्हणून घरमालक/भाडेकरूंची तपासणी आवश्यक आहे ; आणि सदर घटना घडू नये म्हणून त्यासाठी त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.

३. त्याअर्थी, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ (१९७४ चा कायदा II) अन्वये व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबईच्या दिनांक २३ डिसेंबर १९५९ च्या आदेशानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (महा. अधिनियम XXII १९५१) चे १० उप-कलम (२) याद्वारे आदेश देतो की, मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारित येणा-या कोणत्याही घराचा/मालमत्तेचा, हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस, मुसाफिरखाना हा व्यवसाय करणा-या प्रत्येक घरमालक/जागा मालक/व्यक्ती ज्यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राहण्यासाठी जागा भाडयाने दिली आहे/सवलत दिली आहे, त्या भाडेकरूचे सर्व तपशील त्वरित www.mumbaipolice.gov.in या सिटीझन पोर्टलवर ऑनलाईन कळवावा.

४. जर अशी व्यक्ती परदेशी असेल, तर मालक आणि परदेशी व्यक्ती यांनी त्याचे नाव, राष्ट्रीयत्व, पासपोर्ट तपशील म्हणजे पासपोर्ट क्रमांक, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता सादर करावी. व्हिसा तपशील म्हणजे व्हिसा क्रमांक, श्रेणी, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता नोंदणीचे ठिकाण आणि शहरात राहण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे.

५. हा आदेश दिनांक १० मे २०२४ रोजीचे ००--०१ पासून दिनांक ८ जुलै २०२४ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय (दोन्ही दिवसांसह) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.

६. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल.

७. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स. पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ मे २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI (6)/144/(03)/2024.— Whereas, due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/ anti-social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account ;

2. And whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, affray etc. and that immediate action is necessary for the prevention of the same.

3. Now, therefore I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that each landlord/owner/persons dealing in property business of any house/property, Hotel, Lodge, Guest House, Musafir Khana which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants online on the citizen portal on www.mumbaipolice.gov.in./TenantForm?ps_id=0

4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e. Passport No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category, place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in city.

5. This order shall come into force with effect 00-01 hrs. of 10th May 2024 till 24-00 hrs. of 8th July 2024 for the period of 60 days (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this on 8th day of the May, 2024.

AKBAR PATHAN,

Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

मनाई हुकूम

क्रमांक पो.उप.आ./सुरक्षा शाखा/ मनाई आदेश /९१५/२०२४.— ज्याअर्थी, मुंब्रा ते कल्याण दरम्यान खाडी किनारी रेल्वे ट्रॅकजवळ व कांदळवन क्षेत्रात होणा-या अवैध रेती उत्खननाबाबत याचिकाकर्ते श्री. गणेश निलकंठ पाटील यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर २९११/२०२२ दाखल केली आहे. मा. न्यायालयाने याविषयी गंभीर दखल घेतली आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा निवासी जिल्हाधिकारी, ठाणे येथे दिनांक २९ मे २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, पोलीस यंत्रणा व रेल्वे विभागाशी विचार विनिमय करून अवैध रेती उत्खनन व लोहमार्गास होत असलेल्या संभाव्य धोका लक्षात घेता अभियांत्रिक स्वरूपाच्या उपाययोजने अंतर्गत लोहमार्गालगत गॅबियन बंधारे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर असून अन्यही बंधारे प्रस्तावित आहे ;

३. ज्याअर्थी, ठाणे जिल्ह्यमधून मध्य रेल्वेचे लोहमार्ग जात असून त्याचा काही भाग हा ठाणे व कल्याण या तालुक्यातील खाडी क्षेत्रातून जातो या मार्गालगत होत असलेल्या अनधिकृत रेती उत्खननाबाबत संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-०१ ते रात्रौ २४-०० या कालावधीत लोहमार्गाच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या परिसरात कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळू/रेती उत्खनन होणार नाही. याकरिता फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मनाई हुकूम काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे ;

४. त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ कलम १४४(१)(३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, त्यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/२०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये आम्हास लेखी स्वरूपात प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून मी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीतील कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर (२००० फूट) अंतराच्या आत वाळू/रेती उत्खनन होणार नाही, तसेच कांदळवन क्षेत्रात -हास होणार नाही याकरिता संबंधित क्षेत्रामध्ये ००-०१ ते रात्रौ २४-०० या कालावधीत बंदी घालण्याबाबत आदेश जारी करीत आहे.

५. सदर मनाई आदेश दिनांक १८ मे २०२४ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक १६ जुलै २०२४ रोजी २४-०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.

६. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्त्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

७. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१)(३) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त्त तसेच परिमंडळीय पो. उप आयुक्त्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

८. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० मे २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सचिन गोरे,

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहरकरिता.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२४-५९१.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशील व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणा-या घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशाप्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.

त्याअर्थी, मी, सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जीवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणा-या हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणा-या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.

जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध कराव्या. सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणा-या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ११ मे २०२४ रोजी २३-०० पासून ते दिनांक ९ जुलै २०२४ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० मे २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सुहास बावचे, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०३/२०२४.---- देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी, असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे नियंत्रित होणा-या ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅराग्लाइडर्स, रिमोटद्वारे कंट्रोल होणा-या ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात ;

२. ज्याअर्थी, ठाणे शहर, पोलीस आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो ;

३. ज्याअर्थी, ड्रोनद्वारे, हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे, पॅराग्लाइडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहीत विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे शहर, पोलीस आयुक्त्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी/असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या, दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्त्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४(१)(३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/ 132/2022, DATE 27/12/2023 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलपांना सक्षम प्राधिका-याच्या पूर्व परवानगीशिवाय ठाणे शहर, पोलीस आयुक्त्तालय कार्यक्षेत्रात, दिनांक १३ मे २०२४ रोजी ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ११ जुलै २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहील.

५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्त्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

६. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त्त तसेच परिमंडळीय पो. उप. आयुक्त्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ मे २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक पोउपआ/ वि.शा./एम.आय.डी.सी./मनाई आदेश/११०५/२०२४.— ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र. १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र. ३ मधील उपमुद्दा क्र. ८ मध्ये नमूदप्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला त्वरीत बंदी घालण्याचे आश्वासित केले आहे.

३. ज्याअर्थी, सर्व संबंधित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० या कालावधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात, त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो. त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टँकर बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक पोआ/विशा/आदेश/१३२/२०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी घालण्यात येत आहे.

सदर मनाई आदेश दिनांक ९ मे २०२४ रोजी ००-०१ पासून दिनांक ७ जुलै २०२४ रोजी २४-०० वा पयर्ंत अंमलात राहील.

डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वा. पयर्ंत सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी राहील.

५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता, कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

६. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ७ मे २०२४ रोजी दिलेला आहे.

सचिन गोरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल यांजकडून

जाहीर नोटीस

क्रमांक उविदं/फौजदारी /कात-२/अ.मृ./अधिसूचना प्र./२०२३/१३३९.----- सोबतच्या यादीतील इसम हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उप विभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड यांनी फौजदारी संहिता, १९७३ चे कलम १७४ अन्वये, या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्युच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे ? यासंबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा. उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल, उप विभाग पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी.

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उप विभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल.

पोलीस ठाणे रसायनी, ता. पनवेल, जि. रायगड

परिशिष्ट

अ.क्र. मयताचे नाव

पत्ता

मृत्युचे कारण अ.मृ.र.नं. मयत दिनांक

१. संजु रामलाल रा. बांधनवाडी, गळफास घेतल्याने मृत्यू ३३/२०२३ २० सप्टेंबर २०२३ अहीरवाल, ता. पनवेल वय--२८ वर्ष

२. मुस्तफा हसनुल्ला रा. वावेघर, गळफास घेतल्याने मृत्यू ४२/२०२३ २३ नोव्हेंबर २०२३ शेख, ता. पनवेल, वय--२६ वर्ष जि. रायगड.

राहुल मुंडके,

पनवेल, दिनांक १ एप्रिल २०२४.

उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५६७४/१०१३/ २०२४-२५/सन २०२४.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड यांनी मंजूर केलेल्या श्री बालाजी व्यंकट रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ११/१, ११२/२/ १ आणि १०४७/१, १०७/२, ११२/४, बसवेश्वर नगर, डेरवली, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/५६७४/२०२४-२०२५/सन २०२४, दिनांक १० एप्रिल २०२४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात आली असून तीचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१), कलम १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/५५८७/२०२३- २४/सन २०२३.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड यांनी मंजूर ऋचा महिला नाविन्यपूर्ण सेवा सहकारी संस्था मर्या., वैष्णव महिमा, प्लॉट नं. ८९/९०, बी-७, सेक्टर-९, नवीन पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/५५८७/२०२३-२४/सन २०२३, दिनांक १ डिसेंबर २०२३ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर सर्वसाधारण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

भारती काटुळे,

भारती काटुळे,

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १० एप्रिल २०२४. पनवेल, जि. रायगड.

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १ डिसेंबर २०२३. पनवेल, जि. रायगड.

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल

यांजकडून

अधिसूचना

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल

यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/०७२१/५६६०/ २०२३-२४/सन २०२३.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड यांनी मंजूर सखी महिला नाविन्यपूर्ण सेवा सहकारी संस्था मर्या., शॉप नं. ५, तिरूपती कॉर्नर, प्लॉट नं. सी-१, खारघर, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/५६६०/२०२३-२०२४/सन २०२४, दिनांक १२ मार्च २०२४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर सर्वसाधारण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

भारती काटुळे,

क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/५६७५/१०१०/ २०२४-२५/सन २०२४.—सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड यांनी मंजूर केलेल्या साई अॅम्बिशन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्र्हे नं. ४६, हिस्सा नं. क, उसर्ली खुर्द, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ एचएसजी/(टीसी)/५६७५/२०२४-२०२५/सन २०२४, दिनांक १० एप्रिल २०२४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब)(२) अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात आली असून तीचे उपर्िनदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) कलम व १५४ ब-१(१७) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १२ मार्च २०२४. पनवेल, जि. रायगड.

भारती काटुळे,

पनवेल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १० एप्रिल २०२४. पनवेल, जि. रायगड.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६ जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून वाचले.-- (१) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१)(अ) ते (फ) व ३७(३).

(२) पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र जा.क्र. जिविशा/कावसु/मनाई आदेश/१७४८/२०२४, दिनांक १ एप्रिल २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक उचिशा/का. व सु./मनाई आदेश/२०२४.— ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांनी वरील उपोद्धात अनु. क्र. २ अन्वये, माझे असे निदर्शनास आणले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत दिनांक १२ मार्च २०२४ रोजीपासून रमजान मास प्रारंभ, दिनांक ९ एप्रिल २०२४ रोजी गुढीपाडवा, दिनांक ११ एप्रिल २०२४ रोजी रमजान ईद, दिनांक १४ एप्रिल २०२४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, दिनांक १७ एप्रिल २०२४ रोजी रामनवमी असे सण उत्सव साजरे करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त विविध धर्ामिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी राज्यात उत्सवाचे कालावधीत जातीय घटना घडलेल्या असून त्याचे पडसाद राज्यात उमटून विविध राजकीय पक्ष व संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत.

आगामी काळात त्याचे पडसाद जिल्ह्यत उमटून जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सद्या लोकसभा निवडणूक-२०२४, प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. राज्यात विविध समाजाचे लोक आरक्षणाचे मुद्यावरून उपोषण/आंदोलने करत आहेत. तसेच सोशल मिडीयावर समाजकंटकांकडून धर्ामिक भावना दुखावणारे आक्षेपार्ह पोस्ट व व्हिडिओ प्रसारित करून विवध समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असून त्याचे पडसाद जिल्ह्यत उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वैयक्त्तिक व सामाईक मागणीकरिता उपोषणे, मोर्चा, संप, निदर्शने, रास्ता रोको वगैरे सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे वेळोवेळी नियोजन करण्यात येते अशावेळी आंदोलनकर्ते यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील लोकसभा निवडणूक---२०२४, विविध समाजाचा आरक्षण मुद्दा आगामी साजरे होणारे सण/उत्सव त्याअनुषंगाने जिल्ह्यत आयोजित करण्यात येणारे कार्यक्रम, सोशल मिडीयावर व्हायरल होणारे आक्षेपार्ह पोस्ट, तसेच जिल्ह्यत होणारी उपोषणे, मोर्चा, संप, निदर्शने, रस्ता रोको यासारख्या प्रकारांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये, जिल्ह्यतील जातीय सलोखा कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी याकरिता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यचे संपूर्ण भूभागात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (अ) ते (फ) आणि ३७(३) प्रमाणे दिनांक ४ एप्रिल २०२४ रोजी ००.०१ ते दिनांक १८ एप्रिल २०२४ रोजी २४.०० वा. पयर्ंत मनाई आदेश निर्गमित होणेस विनंती आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वरील कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे अशी माझी खात्री झालेली आहे.

त्याअर्थी, मी, जिल्हादंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग मला प्राप्त असलेल्या शक्त्तींचा वापर करून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) आणि ३७(३) नुसार दिनांक ४ एप्रिल २०२४ रोजी ००.०१ ते दिनांक १८ एप्रिल २०२४ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यचे संपूर्ण भूभागात खालील कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे.

कलम ३७(१)

(अ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा लाठया किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बाळगणे.

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे.

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.

(ड) व्यक्त्तींची किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे (ज्या कारणामुळे समाजाच्या भावना दुखविली जाण्याची शक्यता असते.)३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६ (इ) सार्वजनिक रितीने आक्षेपार्ह घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजविणे.

(फ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे.

कलम ३७(३)

(अ) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यमध्ये पाच अगर पाचाहून जादा लोकांनी एकत्र जमा होणे, जमाव करणे, मिरवणुका काढणे व सभा घेणे.

(आ) हा हुकूम ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये व अधिकार बजावणीचे संदर्भात उपनिर्दीष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि एकत्र जमावे लागते व ज्या व्यक्त्तींनी पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग अगर संबंधित उप विभागीय पोलीस अधिकारी, संबंधित विभागाचे पोलीस निरीक्षक किंवा सक्षम पोलीस प्राधिकारी यांची परवानगी घेतलेली आहे, अशा व्यक्त्तींना आणि लग्न, धर्ामिक समारंभ, प्रेतयात्रा यांस लागू पडणार नाही.

वरील कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग तसेच त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांस व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिका-यांस राहील.

वरील आदेशाचे जो कोणी उल्लंघन करील तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

हा आदेश आज दिनांक १ एप्रिल २०२४ रोजी माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी दिला असे.

किशोर तावडे,

जिल्हा दंडाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६ जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि.४/कलम-१५६/संतकृपा को-ऑप.क्रे.सो.लि./९५५/२४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, के. पी. जेबलेे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई या आदेशान्वये संतकृपा को-ऑप. क्रेडीट सोसा. लि., ११, दिप प्रकाश निवास, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या समोर, दयाभाई पटेल रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७ या संस्थेच्या खालील अधिका-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदाचे अधिकार प्रदान करता येतील परंतु संस्थेने वसुली अधिकारी मागणी केलेले या संस्थेच्या व्यवस्थापिका असल्यामुळे त्या संस्थेमध्ये व्यवस्थापिका या पदावर कार्यरत आहेत तोपयर्ंत अथवा दिनांक ३१ मार्च २०२६ पयर्ंत यापैकी कमी असणारा कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाराची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

१. श्रीमती धारीनी प्रताप शहा व्यवस्थापिका विशेष वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई अटी व शर्ती :-

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेले कर्मचारी संस्थेमध्ये व्यवस्थापिका या पदावर आहेत तो पयर्ंतच वसुली अधिका-यांचे अधिकार वापरता येतील. त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( " महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये " ) असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी, संतकृपा को-ऑप. क्रेडीट सोसा. लि., ११, दिप प्रकाश निवास, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या समोर, दयाभाई पटेल रोड, मालाड (पू.), मुंबई ४०००९७" असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमाच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून, त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने मा. सहकार आयुक्त्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा. पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन, भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

मुंबई, दिनांक १२ एप्रिल २०२४.

के. पी. जेबलेे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (४), मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२, २०२४/ज्येष्ठ १६-२२, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- १. अध्यक्ष, ज्योती को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २० मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

२. या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

३. या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/ १८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

४. या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/ज्योती को/२०२४/११०९.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक(पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे; ज्योती को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. अशोक हिंदुराव पाटील वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी :--

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " ज्योती को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबर्ई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांचीे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण), वाहतूक, मुंबई यांजकडून

तात्पुरती अधिसूचना

क्रमांक ९५८/पोउआ/द/वाह/२०२४.— जनतेस पोहचणारा धोका, अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता मी, प्रज्ञा जेडगे, पोलीस उप आयुक्त्त (दक्षिण), वाहतूक, बृहन्मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ हे कलम ११५ (१८८ चा नियम ५९) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक ०५८९/सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

अधिसूचना क्रमांक ७०/तात्पुरता/पोउआ/दक्षिण/वा/२०२४.

दिनांक १२ जानेवारी २०२४ रोजीपासून श्री. अटलबिहारी वाजपेयी, ट्रान्सहार्बर लिंक म्हणजेच (MTHL), शिवडी नाव्हाशेवा ट्रान्सहार्बर लिंक रोड (अटल सेतू) सुरू झाला असून, इस्टर्न फ्री वे आणि अटल सेतू यांचेवरून दक्षिण मुंबईमध्ये येणा-या वाहनांचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे.

सबब, पी.डीमेलो रोड येथील वाहतूक जलदगतीने होण्यासाठी एस.व्ही.पी. रोड (वाडीबंदर जंक्शन) येथून उजवे वळण घेऊन पी. डीमेलो रोड दक्षिण वाहिनीवर जाणा-या वाहतुकीस पुढील ३० दिवसांपयर्ंत तात्पुरत्या स्वरूपात निबर्ंधीत करण्याची आवश्यकता वाटत आहे.

वाहतूक बंद करण्यात आलेली ठिकाणे :----

एस. व्ही. पी. रोड (उत्तर वाहिनी) वरील वाहतुकीकरिता वाडीबंदर जंक्शन येथील उजवे वळण बंद करण्यात येत आहे.

वाहतुकीस पर्यायी मार्ग :----

सरदार वल्लभभाई पटेल रोड (एस. व्ही. पी. रोड) उत्तर वाहिनीवरील वाहतूक वाडीबंदर जंक्शन येथून डावे वळण घेऊन नमूद वाहने मायलेट बंदर (स्लिपरोड) येथे यू-टर्न - पी.डीमेलो रोड (दक्षिण वाहिनी) मार्गस्थ होतील.

एस. व्ही. पी. रोड, उत्तर वाहिनीवरून वाडीबंदर जंक्शन येथून उजवे वळण घेण्यास २४ तासांकरिता पुढील ३० दिवसांपयर्ंत तात्पुरत्या स्वरूपात निबर्ंध करण्यात येत आहे.

सदर आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिनांक २ मे २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे.

प्रज्ञा जेडगे,

पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण), वाहतूक, मुंबई.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (SOUTH) TRAFFIC, MUMBAI

Temporary Notification Order

No. 958/DCP/SOUTH/TRAFFIC/NOTIFICATION.— In order to prevent obstruction, inconvenience to the public and to maintain smooth vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the members of the public, so to direct, I, Pradnya Jedge, Dy. Commissioner of Police (South), Traffic, Brihan Mumbai, in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA0589/CR 1061/TRA-2, dated 19th May 1990 do hereby order as under.

No. 70/DCP/South/TEMP/TR./2024.

As Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) i.e. Shri Atal Bihari Vajpayee Trans Harbour Link means, Sewri Nhava Sheva Trans Harbour Link (Atal Setu) is started on 12th January 2024, and the traffic flow of Eastern Freeway and Atal Setu towards South Mumbai is increased on large scale.

Hence, for the speedy traffic flow on P.D'mello Road, it is necessary to curb on the right diversion of Sardar Vallabhbhai Patel Road (S.V.P. Road) on North Bound at Wadi Port Junction (Wadibunder) for further 30 days on temporary basis.

However, changes are being made in transportation as follows.—

At Sardar Vallabhbhai Patel Road (S.V.P. Road), (North Bound) Right Turn at Wadi Port Junction (Wadibunder) to P.D'mello Road is being temporarily closed for next 30 days.

Alternative Route.—

Vehicles from Sardar Vallabhbhai Patel Road (S.V.P. Road), (North Bound) will take a left turn at S.V.P. Road (North Bound) at Wadibunder and take right turn from P.D'mello Road (North Bound, slip road) - Mallet Port - ' U ' turn - P.D'mello Road (South Bound, slip road).

Hence, the Right turn from Wadibunder Junction at S.V.P. Road (North Bound) is restricted for next 30 days for 24 hours.

Issued under my seal and signature on the 2nd day of May, 2024.

PRADNYA JEDGE,

Dy. Commissioner of Police (South), Traffic, Mumbai.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

संदर्भ.-- (१) भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजीचे प्रेस नोटनुसार.

(२) जा.क्र.वि.शा./लोकसभा निवडणूक/मनाई आदेश/०७/२०२४.

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./लोकसभा निवडणूक/मनाई आदेश/०७/२०२४.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार भारत निवडणूक आयोगाने, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक--२०२४ कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजीपासून आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे. ठाणे शहर आयुक्त्तालयातील तीन लोकसभा मतदारसंघात दिनांक २० मे २०२४ रोजी मतदान व दिनांक ४ जून २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये २३-भिवंडी, २४-कल्याण व २५-ठाणे असे तीन लोकसभा मतदार संघ येतात;

आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वाद निर्माण होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकत्र्यामध्ये आपसात भांडणतंटे होऊन हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून/व्यक्त्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्र बाळगण्यास व ने-आण करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते.

त्याअर्थी, उपरोक्त्त परिस्थितीत मी ' सचिन गोरे ' पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश क्रमांक पोउपआ/वि.शा./ १३२/२०२३, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेश देतो की, ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीतील शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तथापि, छाननी समितीने ज्यांना सवलत दिलेली आहे त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही.

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की, ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सवलत दिलेली आहे त्या परवानाधारकांनी आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमादरम्यान उदा. प्रचार, सभा व रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये.

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ (२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्त्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत दिनांक १५ मे २०२४ रोजी ००-०० वा. पासून ते दिनांक ६ जून २०२४ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत अमंलात राहील.

उपरोक्त्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणा-या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

सदरचा आदेश दिनांक १३ मे २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे.

सचिन गोरे,

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.