भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ३४] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६ [पृष्ठे २५ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल यांजकडून

जाहीर नोटीस

क्रमांक उविदं/फौजदारी/कात-२/अ.मृ./अधिसूचना प्र./२०२४/१९८२, दिनांक २८ जून २०२४.----सोबतच्या यादीतील इसम हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याचप्रमाणे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत झालेले असून त्याप्रमाणे अंतिम समरी मंजूर होणेबाबत उप विभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड यांनी फौजदारी संहिता, १९७३ चे कलम १७४ अन्वये, या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे ? यासंबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसाचे आत मा. उप विभागीय दंडाधिकार, पनवेल उप विभाग, पनवेल यांचेकडे लेखी तक्रार करावी.

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उप विभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर, ता. खालापूर, जि. रायगड यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे वर्गीकरण करणेत येईल.

पोलीस ठाणे रसायनी, ता. पनवेल, जि. रायगड

पनवेल, दिनाक २८ जून २०२४.

राहुल मुंडके, उप विभागीय दंडाधिकारी, पनवेल उप विभाग, पनवेल.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६

पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/सार्वत्रिक निवडणूक मतमोजणी-०१/२०२४.----ज्याअर्थी, बृहन्मुंबईमध्ये २० मे २०२४ रोजी लोकसभा निवडणूक

आणि ज्याअर्थी, ४ जून २०२४ रोजी मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान मोठया संख्येने लोक मतमोजणी केंद्रांना भेट देण्याची शक्यता आहे.

ज्याअर्थी, मी कायदेशीररित्या काम करणा-या व्यक्तींना अडथळा, चीड आणि दुखापत होण्याचा धोका टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक शांतता बिघवडवण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने, तस निर्देशित आदेश करणे आवश्यक आहे असे मानतो.

त्याअर्थी, मी, अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कायकारी दंडाधिकारी, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता (१९७४ चा कायदा २) कलम १४४ अंतर्गत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (महा. १९५१ चा कायदा XXII ) च्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकाराच्या आदेशाचा वापर करून असे आदेशित करतो की ;

निवडणुकीच्या संदर्भात गुंतलेला अधिकारी किंवा अशा मतमोजणी केंद्रावर किंवा त्यांच्या परिसरात कर्तव्यात गुंतलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीने २ जून २०२४ रोजी सकाळी ६-०० ते ५ जून २०२४ मध्यरात्री १२-०० वा. (१) हॉल क्रमांक ४ (पूर्व बाजू), हॉल क्रमांक ४ (पश्चिम बाजू), हॉल क्रमांक ५ नेस्को कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे ऍक्झिबिशन सेंटर, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३. (२) उदयांचल प्राथमिक, शाळा, गोदरेज आणि बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लि., पिरोजशा नगर, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०४९. (३) शिवडी वेअरहाऊस, गाडी अड्डा, बी.पी.टी. शिवडी, मुंबई ४०० ०१५. या मतमोजणी केंद्रापासून अथवा मतमोजणी केंद्राच्या परिसरापासून ३०० मीटर त्रिज्येच्या अंतरात, महामार्ग, रस्ता, गल्लीबोळ किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकणी फिरणे किंवा कोणत्याही लोकांच्या सभा किंवा गट तयार करण्यास व सामील होण्यास मनाई असेल.

मी निर्देश देतो की, हा आदेश अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केला जाईल आणि बृहन्मुंबईत त्याच्या प्रती लक्षवेधी सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि बृहन्मुंबईमध्ये लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनद्वारे घोषणा करून प्रसारीत केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २४ मे २०२४ रोजी दिला आहे.

अकबर पठाण, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS)

BRIHAN MUMBAI AND EXECUTIVE MAGISTRATE

Order

No. CP/XI(6) General Election Vote Counting-01-2024.— Whereas, Parliamentary Elections 2024 were held in Brihan Mumbai on 20th May 2024 and counting of polled votes is scheduled to be held on 4th June 2024 at following locations :—

And Whereas, a large number of persons are likely to visit the counting centers during the process of conunting on 4th June, 2024.

And Whereas, I, consider it necessary for the purpose of preventing the obstruction, annoyance and injury or risk of obstructing annoyance and injury to persons lawfully employed and for the purpose of preventing the disturbance of the public tranquility, to so direct.

Now Therefore I, Akbar Pathan, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai and Executive Magistrate specially empowered under section 144 of the Code of Criminal Procedure (Act 2 of 1974) do hereby in exercise of the above said powers order :—

That, no person other than an official engaged in connection with the election or any public servant engaged in duty at or in the vicinity of such Counting Centrers, shall between 6-00 a.m. on 2nd June, 2024 till 12-00 midnight on 5th June 2024 loiter or join or form any assembly or group of persons of any public through fare, highway road, street lane, bye-lane or any other public place within a distance of 300 meters redius from any counting centers in (1) Hall No. 4 (East Side), Hall No. 4 (West Side), Hall No. 5 Nesco Complex, Bombay Exhibition Center, Goregaon (East), Mumbai 400 063. (2) Udayanchal Primary School Care of Godrej and Boyce Manufacturing Company Ltd., Firozshah Nagar, Vikhroli ( East), Mumbai 400 049, (3) Shivadi Warehouse, Gadi Adda, B.P.T. Shivadi, Mumbai 400 015.

I direct that this Order shall be published in the Official Gazette and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspekers or megaphones in Brihan Mumbai.

Give under my hand and seal this 24th day of May, 2024.

AKBAR PATHAN, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai and Executive Magistrate.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६

उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

आदेश

क्रमांक हद्दपार/एसआर-०३/२०२३.----मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ५६(१) (अ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तिचा वापर करून, मी आकाश लिगाडे, उपविभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण, याद्वारे असे आदेश देतो की, श्री. जुहेब जमील सय्यद, वय २६ वर्ष, रा. पटेल प्लाझा, रुम नं. २०१, भेंडीनाका, चिपळूण, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, याने या आदेशाचे तारखेपासून दोन दिवसाचे आत चिपळूण उपविभागाचे हद्दीतून (चिपळूण, गुहागर तालुका) निघून जावे अथवा घालवून दिले जाईल त्या तारखेपासून ०१ (एक वर्ष) वर्षाकरिता सदर हद्दीत उपविभागीय दंडाधिकारी चिपळूण अथवा राज्य शासनाने विशेषरीत्या अधिकार दिलेल्या कोणत्याही अधिका-याच्या लेखी परवानगी शिवाय प्रवेश करता कामा नये.

मी आणखी असेही आदेश करतो की, हा आदेश अंमलात असे पयर्ंतचे कालावधीत सामनेवाला हा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील तेव्हा त्याने त्याचे पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक महिन्यात एकदा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका-यास आपले राहण्याचे ठिकाण कळविल. त्याचप्रमाणे असेही आदेशित करतो की, अशा कालावधीत हद्दपार व्यक्ती राज्यातून बाहेर जाईल तेव्हा ती राज्याबाहेर गेल्याचे दिनांकापासून १० दिवसाचे आत आपल्या जाण्याचा दिनांक डाकेने किंवा अन्य प्रकारे उक्त अधिका-यास लेखी कळविल आणि जेव्हा राज्यात परत आला असेल वा येईल तेव्हा त्याने राज्यात आल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसाचे आत तो जेथे रहात असेल त्या ठिकाणच्या सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका-यास आपल्या येण्याचा दिनांक कळविल.

सदर हद्दपार आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ६० अन्वये मा. विभागीय आयुक्त, कोंेकण विभाग, कोंकण भवन, मुंबई यांचेकडे सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात अपील दाखल करता येईल.

आज दिनांक १५ जुलै २०२४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे.

आकाश लिगाडे, उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभाग, चिपळूण.

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

शुद्धिपत्र

क्रमांक डेस्क-२२/उपजि/भूसं/जिमु/कलम ११/करुळ-०५/२०१९.----भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ०५/२०१९ करुळ, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग कामी भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ११(१) नुसार अधिसूचना या कार्यालयाकडून दिनांक १० जून २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदर अधिसूचनेमधील अनुसूची दोन -- समाजाला मिळणारे लाभ यामध्ये " या प्रकल्पामुळे मौजे फुकेरी, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्र्ग, येथील ८.६९८० हेक्टर शेतजमिन सिंचनाखाली येणार आहे " याऐवजी " या प्रकल्पामुळ मौजे करूळ, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथील ८.६९८० हेक्टर शेतजमिन सिंचनाखाली येणार आहे " असे वाचण्यात यावे.

सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक १ ऑगस्ट २०२४.

शारदा पोवार, उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन, जिल्हा मुख्यालय, सिंधुदुर्ग.

उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग यांजकडून

प्रारुप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये

क्रमांक उविअ/कात-२/गावठाण/वावे/५९/२०२४.----महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा/कार्या-१/ब-१०/गावठाण घोषित/२०२२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे वावे, ता. मुरुड हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणलगतची लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगरभूमापन करण्यासाठी निवडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे वावे, ता. मुरुड या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. तरी याबाबत कोणत्याही व्यक्तीची हरकत असेल तर त्यांनी प्रारुप अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसात या कार्यालयाकडे हरकत नोंदवावी.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील गावाचे नाव मौजे वावे, ता. मुरुड, जि. रायगड

तपशिल खालीलप्रमाणे आहेत :-----

गावठाण घोषित करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा

मुकेश चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी अलिबाग, उपविभाग, अलिबाग.

जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक उविअ/भु.सं./देहरजी प्रकल्प/कावि-६६/२०२४.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ (सन २००१ चा महा. अधिनियम, ११) हा अंमलात आला. त्याअर्थी जिल्हाधिकारी, पालघर हे उक्त कायद्याचे कलम १३(१) नुसार मिळालेल्या शक्तींचा वापर करून याद्वारे देहरजी मध्यम प्रकल्प, ता. विक्रमगड, जि. पालघर येथील खालील नमूद केलेले क्षेत्र बाधित होत असल्याचे जाहीर करण्यात येत आहे :------

(अ) देहरजी मध्यम प्रकल्पाचे बाधित क्षेत्र २३८-०२-४०+२-९७-४६७६ = २४०-९९-८६७६ हे. आर असून त्याचा तपशील

(क) उक्त कायद्याच्या भाग दोन मधील टप्पा तीन देहरजी मध्यम प्रकल्पाच्या संपादनासाठी लागू होईल. मात्र संबंधित परिमंडळामधील त्यांच्या एकूण धारण जमिनीचे क्षेत्र २-४२-० हे.आर पेक्षा (६ एकर) कमी असता कामा नये.

ज्या कोणाला उक्त प्रस्तावावर जमिनीच्याबाबतीत हरकती/सूचना नोंदवावयाच्या असतील त्यांनी त्यांच्या हरकती व सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात तसेच वृत्तपत्रात सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी, पालघर यांच्याकडे पाठवाव्यात. ३० दिवसांच्या विहित कालावधीनंतर आलेल्या हरकती/सूचनांवर विचार केला जाणार नाही.

पालघर, दिनांक २५ जुलै २०२४.

डॉ. भवानजी आगे पाटील, सक्षम प्राधिकारी, तथा उप विभागीय अधिकारी, वाडा, उप विभाग वाडा.

उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी कल्याण उप विभाग, कल्याण यांजकडून

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम

१९(२) अन्वये.

अधिसूचना

क्रमांक टे-२/भूसंपादन/एल.ए.क्यु.एस.आर.-४८७अ/२४.-----ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण यांची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढली आहे. (त्यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण यांस पदनिर्देशित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम कलम १५(१) अन्वये विहित कालावधीत कोणतीही हरकत सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेली नसून, उप विभागीय अधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यक आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनीबाबत उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत समुचित शासन यांची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी याद्वारे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.

अनुसूची - एक संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन मौजे वाडेघर, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

मौजे वाडेघर, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे

अनुसूची - चार

(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

मौजे वाडेघर, ता. कल्याण, जि.ठाणे येथील एकूण क्षेत्र १२३५.०० चौ.मी. हे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका विकास योजनेतील प्रस्तावित १८ मी. रूंद रस्ता या प्रकल्पाच्या प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे. सदर प्रकल्पात कोणीही खातेदार विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही. तथापि, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदीला अधीन राहून अनुसूची एक व तीन मध्ये नमूद केलेल्या बाधित व्यक्तीसाठी मोबदला रक्कम अदा केली जाईल.

कल्याण, दिनांक २६ जुलै २०२४.

विश्वास गुजर, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण उप विभाग, कल्याण.

उप विभागीय अधिकारी कल्याण, उप विभाग कल्याण यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम

११(१) अन्वये प्राथमिक अधिसूचना.

क्रमांक टे-२/भूसंपादन/कावि-४८१/२४.-----ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (ज्याचा उल्लेख पुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५ (यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, ठाणे जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेली जमीन (यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे.) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ५ मनोरंजनाचे मैदान व ३० मी. व ४५ मी. रुंद रस्त्यासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, मधील प्रसिद्ध अधिसूचना दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये महाराष्ट्र शासनाद्वारे लोकहितास्तव असलेल्या प्रकल्पाकरिता अनुसूची-दोन मधील नमूद प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करणेपासून सूट देणेत आलेली आहे ;

तसेच ज्याअर्थी, कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, ठाणे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक उजि/भूसं(समन्वय)/टे-१/मौजे कल्याण/कावि-४४७/२०२३/जा.क्र. २४३, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रान्वये उप विभागीय अधिकारी कल्याण, उप विभाग कल्याण यांस पदनिर्देशित केले आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्र्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीत, लेखी कारणे नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५)(१) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत.

अनुसूची - एक संपादन करावयाच्या जमिनींचा तपशील मौजे कल्याण, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता.

अनुसूची - चार

(समाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-यांने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ यामध्ये कलम १०(क) समाविष्ट केले असून, त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येते. त्याअन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ मधील प्रसिद्ध अधिसूचना दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ अन्वये महाराष्ट्र शासनाद्वारे लोकहितास्तव असलेल्या प्रकल्पाकरिता अनुसूची-दोन मधील नमूद प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करणेपासून सूट देणेत आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे त्या विरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास प्रस्तुत प्राथमिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आंत उप विभागीय अधिकारी कार्यालय कल्याण, मोहन प्राईड, सांस्कृतिक कल्याण केंद्र, दुसरा मजला, पोद्दार शाळेजवळ, खडकपाडा, कल्याण (प.), पिन नं. ४२१ ३०१ या कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येतील.

कल्याण, दिनांक २४ जुलै २०२४.

विश्वास गुजर, भूसंपादन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी कल्याण, उप विभाग कल्याण.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६ नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२२/१८३८/प्र.क्र.१३७/२२/नवि-१२.------ ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराच्या मौजे डोंगरी, तारोडी, चौक, पाली व उत्तन या गावांसाठीची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१२/प्र.क्र.२३/२०१३/नवि-११, दिनांक १३ मे २०१३ अन्वये मंजूर झाली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना दिनांक ३ जून २०१६ व दिनांक २० डिसेंबर २०१८ अन्वये मंजूर झाली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील जमीन वापर प्रस्तावानुसार मौजे डोंगरी येथील सं.नं.४९/१ व मौजे उत्तन येथील सं.नं.२९७/ २ या जमिनी हरीत विभागात आणि मौजे उत्तन येथील सं.नं. १०५/२,१७८/ड व १७८/ई या जमिनी डेव्हलपमेंट झोन -१ (डी-I) या वापर विभागात समाविष्ट आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून, उक्त जमिनी हरीत विभाग व डेव्हलपमेंट झोन-I (डी-I) या वापर विभागातून वगळून डेव्हलपमेंट झोन-II (डी-II) या वापर विभागात समाविष्ट करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजूरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल भागश: मंजूर करणे व उर्वरीत प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय दिनांक २० एप्रिल २०१६ नुसार उक्त जमीन धारकांनी त्यांचे मालकीच्या क्षेत्रासाठी प्रचलित वर्ाषिक मुल्यदर तक्त्यानुसार येणा-या जमीन मुल्याच्या ५% दराने येणा-या रकमेपैकी शासन देय असलेल्या ५०% अधिमुल्याची रक्कम ३८,६४,१४०/- (रुपये अडतीस लक्ष चौसष्ट हजार एकशे चाळीस फक्त) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा कार्यालय यांचेमार्फत शासकीय कोषागारात चलन क्र. GRN MH ००१६९८४६८२०२४२५M, दिनांक १४ मे २०२४ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली रक्कम रुपये ३८,६४,१४०/- (रुपये अडतीस लक्ष चौसष्ट हजार एकशे चाळीस फक्त) मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका यांचेकडे चलन क्र. ४०८०६५, दिनांक २५ एप्रिल २०२४ रोजी भरणा केला आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदलापैकी मौजे डोंगरी येथील सं.नं.४९/१ व मौजे उत्तन येथील सं.नं. २९७/२, १०५/ २ आणि १७८/ड या जमिनीसंदर्भात फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे व मौजे उत्तन येथील सं.नं. १७८/ई या जमिनीबाबतचा फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेमधील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौजे डोंगरी येथील सं.नं.४९/१ आणि मौजे उत्तन येथील सं.नं. २९७/२, १०५/२ व १७८/ड या जमिनी हरीत विभाग आणि डेव्हलपमेंट झोन-I (डी-I) या वापर विभागातून वगळण्यात येत आहेत आणि असे वगळलेले क्षेत्र डेव्हलपमेंट झोन-II (डी-II) या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत. "

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर.

(२) सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032, dated 16th August 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1222/1838/C.R.137/22/UD-12.—Whereas, the Development Plan of the villages namely, Dongri, Tarodi Chowk, Pali and Uttan of the city of Mira-Bhayander (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPB-4312/C.R.23/2013/UD-11, dated 13th May 2013 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification dated 3rd June 2016 and 20th December 2018 (hereinafter consolidated referred to as " the said Notification ") ;

And whereas, in the said Development Plan, the land bearing S. No. 49/1 of Village Dongri and land bearing S. No. 297/2 of Village Uttan are included in Green Zone and land bearing S. Nos. 105/2, 178/D and 178/E of Village Uttan are included in Development Zone-I (D-1) (hereinafter referred to as " the said lands ") ;

And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation "), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said lands from Green Zone and Development Zone-I (D-I) and to include the same in Government Zone-II (D-II), to the Government for sanction vide letter dated 7th September 2020 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification partly and remaining proposed Modification needs to be rejected ;

And whereas, as per Government Resoulation dated 20th April 2016, the owner of the said lands have deposited the premium amount of Rs. 38,64,140/- (Rs. Thirty Eight Lakh Sixty Four Thousand One Hundred and Forty only) towards 50% share payble to Government in the Government Treasury through Assistant Director Town Planning, Thane Branch vide Challan No.GRNMH001698468 202425M, dated 14th May 2024 and deposited the premium amount of Rs. 38,64,140/- (Rs. Thirty Eight Lakh Sixty Four Thousand One Hundred and Forty only) towards 50% share payble to Planning Authority in the office of the Mira-Bhayandar Municipal Corporation vide Chalan No. 408065, dated 25th April 2024 out of the total premium amount at the rate of 5% land value as prescribed in the current Annual Statement of Rate.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification in respect of the land bearing S.No. 49/1 of Village Dongri and land bearing S.Nos.297/2, 105/2 and 178/D of Village Uttan and refuses to accord sanction to the Proposed Modification in respect of the land bearing S.No.178/E of Village Uttan and for that purpose in the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :—

ENTRY

" The land bearing S. No. 49/1 of Village Dongri and land bearing S. Nos. 297/2, 105/2 and 178/D of Village Uttan are deleted from the Green Zone and Development Zone-I (D-I) and land so deleted is included in Development Zone-II (D-II) as shown on part plan of the Development Plan attached herewith."१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६ 2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazettee is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Mira-Bhayander Corporation, Bhayander.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification is also published on the Government Website at www.maharashtra.

gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२१९/१८१७/प्र.क्र.८२/२०/नवि-१२.------ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोंबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र. २८/ २००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार मौ.ओवळे येथील स.नं.९३ (पै), क्षेत्र सुमारे ४२००.०० चौ.मी. क्षेत्राची जमीन " आ.क्र. १- पोलिस स्टेशन " व मौ. ओवळे येथील स.नं. ९२ (पै) व ९३ (पै) क्षेत्र सुमारे घ्३२००.०० चौ.मी. ही जमिन " आ.क्र. १-पोस्ट ऑफिस " याकरिता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षणे " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त आरक्षणे एकत्रित करण्याचा व अशा एकत्रित होणा-या आरक्षणांच्या क्षेत्राचे नामाभिदान " आ.क्र. १-म्युनिसिपल परपज " याप्रमाणे करण्याचा आणि याकरिता ठाणे महानगरपालिका समुचित प्राधिकरण दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ११ एप्रिल २०१९ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजनेमधील ' आ. क्र.१-पोलीस स्टेशन ' व ' आ क्र. १-पोस्ट ऑफीस ' या आरक्षणातर्गतचे क्षेत्र एकत्रित करण्यात येत आहे व असे एकत्रिकरण झालेले आरक्षित क्षेत्राचे नामाभिदान खालील अटीसापेक्ष " आ.क्र. १-म्युनिसिपल परपज " याप्रमाणे करून या आरक्षणाकरिता ठाणे महानगरपालिका समुचित प्राधिकरण दर्शविण्यात येत आहे.

अट-सदर म्युनिसिपल परपज या आरक्षणामधील बांधकामामध्ये पोस्ट ऑफिस करिता आवश्यक बांधीव क्षेत्र ठाणे महानगरपालिकेने हस्तांतरित करणे आवश्यक राहील. "

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करीता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th August 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1219/1817/CR-82/20/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as "the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated the 3rd April, 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring about 4200.00 Sq.mt. of land bearing S. No. 93(pt.) of village Owale is reserved for 'Site No. 1- Police Station' and an area admeasuring about 3200.00 Sq.mt. of land bearing S. No. 92(pt.) & 93(pt.) of village Owale is reserved for 'Site No. 1-Post Office' (hereinafter referred to as " the said Reservations ") ;

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") after following the legal procedure under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to amalgamate the said Reservations and to redesignate the area so amalgamated as ' Site No. 1- Municipal Purpose ' with the Appropriate Authority as Thane Municipal Corporation to the Government vide letter dated 11th April 2019 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with condition ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification with condition as described below :—

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :—

ENTRY

" As shown on the part plan of the Development Plan, an area of ' Site No.1-Police Station ' and ' Site No.1-Post Office ' are amalgmated and area so amalgamated is redesignated as ' Site No. 1-Municipal Purpose ' with the appropriate Authority as Thane Municipal Corporation subject to following condition.

Condition.—The required constructed area in the construction of the said Muncipal Purpose reservation shall be handed over to the Post Office by the Thane Municipal Corporation." 2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification shall also be made available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/९६३/प्र.क्र.६४/२४/नवि-१२.----- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९६/८४७/प्र.क्र. १६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९७ अन्वये मंजूर झाली असुन ती दिनांक १५ जुलै, १९९७ पासुन अंमलात आली आहे. आणि सदर विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र. ८९/९८/नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे ज्यांचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) महासभा ठराव क्र. ७६, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये मिरा-भाइर्ंदर शहराची " उक्त विकास योजना " सुधारीत करण्यासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रारूप विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) चा इरादा जाहीर करून त्याबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम २३(१) व कलम ३८ अन्वयेची जाहिर सूचना शासन राजपत्रामध्ये दिनांक २६ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर २०१५ रोजी व स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिका उक्त प्रारुप विकास योजनेसंदर्भात विहित मुदतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम २६,२८ आणि ३० अन्वयेची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ ठरल्याने सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी आदेश क्रमांक मिरा-भाइर्ंदर मनपा/कलम २१(४क)/सहसंकोवि/६१२६, दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना संदर्भात उक्त अधिनियमाच्या कलम २६,२८ व ३० अन्वयेची आवश्यक ती वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त प्रारूप विकास योजना शासनास मंजुरीकरिता सादर करणेकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २१(४अ) मधील तरतुदीनुसार सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) मधील तरतूदीनुसार आम जनतेकडून हरकती/आणि किंवा सूचना मागविण्याकरिता दिनांक २८ ऑक्टोंबर, २०२२ रोजी शासन राजपत्रात व स्थनिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारुप विकास योजनेवर प्राप्त झालेल्या हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन, उक्त महानगरपालिकेस अहवाल सादर करण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) मधील तरतुदीनुसार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२२ च्या आदेशान्वये शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केलेल्या ३ तज्ज्ञ सदस्यांसह उक्त महानगरपालिकेने एकूण ४ सदस्यांची नियोजन समिती दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये गठीत केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियोजन समिती " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारुप विकास योजनेवर प्राप्त हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन उक्त नियोजन समितीने त्यांचा अहवाल उक्त महानगरपालिकेस उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(३) मधील तरतुदीनुसार दिनांक १८ ऑक्टोंबर, २०२३ रोजी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त प्रारुप विकास योजनेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा/बदल करुन उक्त प्रारुप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(४) मधील तरतुदीनुसार आम नागरीकांच्या माहितीकरीता शासन राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये दिनांक २५ ऑक्टोंबर, २०२३ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०(१) अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना शासनास दिनांक २५ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी अंतिमत: मंजुरीकरिता सादर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचार विनियम केल्यानंतर तसेच रिट याचिका क्रमांक ४११९/२०२४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २ मे, २०२४ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेतल्यानंतर उक्त प्रारुप विकास योजनेमधील भागश: क्षेत्राबाबत म्हणजेच केवळ फेरबदल क्र. एम-१०९ पुरता उक्त प्रारुप विकास योजनेवर प्राथम्याने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत आहे.

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) व त्याअन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त प्रारूप विकास योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये दर्शविण्यात आलेल्या ४०.०० मी. रुंद उन्नत रस्त्याची आखणी मौ. घोडबंदर येथील स.नं.२१७ पै, २०३ पै, २०२ पै, २०४ पै, ५ पै, ६ पै, ७ पै, ४७ पै. व ४८ पै. यामध्ये फेरबदल क्र. एम-१०९ अन्वये स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे. तसेच फेरबदल क्रमांक एम-१०९ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित असल्याने व सदरचा बदल हा सारभूत स्वरुपाचा बदल असल्याने तो ई.पी. म्हणून सूचना क्रमांक टीपीएस-१२२४/९६३/प्र.क्र.६४/२४/ईपी/नवि-१२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ अन्वये पुर्नप्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

२. उपरोक्त भागश:मंजुरी दिलेली विकास योजना ही सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेच्या दिनांकापासून एक महिन्याने अंमलात येईल.

३. सदरची अधिसूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधी करीता उपलब्ध राहील.

(१) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(२) आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th August 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1224/963/CR-64/24/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Mira-Bhayander has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May, 1997 and has come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Part of the this Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/CR-89/98/UD-12, dated the 25th August, 2000 which come into foce with effect from the 15th October 2000 (hereinafter consolidated referred to as " the said Development Plan ") ;

And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation "), vide it's General Body Resolution No. 76, dated 15th October 2015 made a declaration of its intention to revise the said Development Plan (hereinafter referred to as " the said draft Development Plan ") under section 23(1) and section 38 of the said Act, and a notice to that effect has been published in the Maharastra Government Gazette dated 26th November,.... 2nd December 2015 and in the local news paper on dated 19th November, 2015 ;

And whereas, in regards of the said draft Development Plan, the said Planning Authority failed to perform the duties imposed under section 26, 28 & 30 of the said Act, within specified time limit and therefore, the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai under section 21(4A) of the said Act, has appointed the Assistant Director of Town Planning, Thane Branch as an Officer (hereinafter referred to as " the said Officer ") to carry out the further proceeding under section 26, 28 and 30 of the said Act, vide Order No. Mira-Bhayander Corporation/ section 21(4A)/JDTP/6126, dated 25th September 2018 ;

And whereas, the said Officer has prepared and published the said draft Development Plan under section 26(1) of the said Act, in the Maharashtra Government Gazette and the local News paper on 28th October, 2022 for inviting suggetions / and or objections from the general public ;

And whereas, the said Municipal Corporation vide order dated 23rd December, 2023 under section 28(2) of the said Act, has constituted 4 members Planning Committee (hereinafter referred to as "the said Planning Committee") including the 3 expert members as Government representatives appointed by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide order dated 30th November 2022, to hear the objections/ and or suggetions received on the said draft Development Plan and to submit their report to the said Corporation ;

And whereas, the said Planning Committee after hearing the objections / and or suggetions has submitted its report under section 28(3) of the said Act, to the said Municipal Corporation on 18th October, 2023 ;

And whereas, the said Officer after considering the report of the said Planning Committee has published the said draft Development Plan under section 28(4) of the said Act, with necessary changes /modifications, in the Maharashtra Government Gazette and in the local news paper on dated 25th October, 2023 for the information of the public ;

And whereas, the said Officer has submitted the said draft Development Plan to the Government under section 30(1) of the said Act, vide dated 25th October 2023 for the final sanction ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and also considering the order of the Hon'ble High Court dated 2nd May, 2024 in the Writ Petition No. 4119/2024, the State Government is of the opinion that it is necessary to take a decision on priority in respect of only part of the said draft Development Plan and only in respect of modification No. M-109 of said draft Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 31(1) of the said Act, and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the part of the said draft Development Plan in respect of the shifting of the 40.00 mt. wide elevated road vide modification No. M-109 on the lands bearing S. Nos. 217(pt.), 203(pt.), 202(pt.), 204(pt.), 5(pt.), 6(pt.), 7(pt.), 47(pt.) and 48(pt.). Modification No. M-109 is proposed to be modified and as the said modified modifications is of substantial nature, the same is being republished as Excluded Part vide Notice No.TPS-1224/963/CR-64/24/EP/UD-12, dated 16th August 2024 ;

2. The aforesaid partly sanctioned draft Development Plan shall come into force after one month from the date of publication of the this notification in the Maharashtra Government Gazette.

3. This Notification shall be kept for inspection of general public during office hours on all working days at following offices.

(1) Municipal Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander.

(2) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, CBD Belapur, Navi Mumbai.

(3) Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This Notification shall also be available on the Govt. web site www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०२४/श्रावण ३१-भाद्रपद ६, शके १९४६

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक. टीपीएस-१२२४/९६३/प्र.क्र.६४/२४/ईपी/नवि-१२.------- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९६/८४७/प्र.क्र.१६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९७ अन्वये मंजूर झाली असुन ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासुन अंमलात आली आहे. आणि सदर विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र.८९/९८/नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट, २००० अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे ज्यांचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) महासभा ठराव क्र. ७६, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये मिरा-भाइर्ंदर शहराची उक्त विकास योजना सुधारीत करण्यासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रारूप विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) चा इरादा जाहिर करून त्याबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम २३(१) व कलम ३८ अन्वयेची जाहिर सूचना शासन राजपत्रामध्ये दिनांक २६ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर, २०१५ रोजी व स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिका उक्त प्रारूप विकास योजनेसंदर्भात विहीत मुदतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम २६, २८ आणि ३० अन्वयेची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ ठरल्याने सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी आदेश क्रमांक मिरा-भाइर्ंदर मनपा/कलम२१(४क)/सहसंकोवि/६१२६, दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना संदर्भात उक्त अधिनियमाच्या कलम २६, २८ व ३० अन्वयेची आवश्यक ती वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त प्रारूप विकास योजना शासनास मंजूरीकरीता सादर करणेकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २१(४अ) मधील तरतुदीनुसार सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) मधील तरतूदीनुसार आम जनतेकडून हरकती/आणि किंवा सुचना मागविण्याकरिता दिनांक २८ ऑक्टोंबर, २०२२ रोजी शासन राजपत्रात व स्थनिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारुप विकास योजनेवर प्राप्त झालेल्या हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देवून, उक्त महानगरपालिकेस अहवाल सादर करण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) मधील तरतुदीनुसार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ च्या आदेशान्वये शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केलेल्या ३ तज्ञ सदस्यांसह उक्त महानगरपालिकेने एकुण ४ सदस्यांची नियोजन समिती दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये गठीत केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियोजन समिती " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेवर प्राप्त हरकती/सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन उक्त नियोजन समितीने त्यांचा अहवाल उक्त महानगरपालिकेस उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(३) मधील तरतुदीनुसार दिनांक १८ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त प्रारूप विकास योजनेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा/बदल करून उक्त प्रारूप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(४) मधील तरतुदीनुसार आम नागरीकांच्या माहितीकरीता शासन राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०(१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना शासनास दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अंतिमत: मंजुरीकरीता सादर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचार विनियम केल्यानंतर तसेच रिट याचिका क्रमांक ४११९/२०२४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २ मे २०२४ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेतल्यानंतर उक्त प्रारूप विकास योजनेमधील भागश: क्षेत्राबाबत म्हणजेच केवळ फेरबदल क्रमांक एम-१०९ पुरता उक्त प्रारुप विकास योजनेवर प्राथम्याने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) व त्याअन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त प्रारूप विकास योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये दर्शविण्यात आलेल्या ४०.०० मी. रूंद उन्नत रस्त्याची आखणी मौ. घोडबंदर येथील स.नं.२१७ पै, २०३ पै, २०२ पै, २०४ पै, ५ पै, ६ पै, ७ पै, ४७ पै. व ४८ पै. यामध्ये फेरबदल क्र.एम-१०९ अन्वये स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२२४/९६३/प्र.क्र.६४/२४/नवि-१२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ अन्वये नामंजूर केला आहे. आणि फेरबदल क्र. एम-१०९ सुधारीत करून तो वगळलेला भाग (ईपी) म्हणुन खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार पुर्नप्रसिद्ध करणे असे शासनाचे मत झाले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वगळलेला भाग " असा करण्यात आला आहे) ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप-कलम (१) मधील तरतुदीनुसार शासन याद्वारे उक्त वगळलेल्या भागाच्या विकास योजनेवर (ई.पी.), सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या कालावधीमध्ये उक्त सारभूत बदलाच्या फेरबदलावर आम जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. तसेच सदर प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने हरकती आणि/किंवा सूचना सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रूम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी-मुंबई ४०० ६०१ यांचेकडे दाखल कराव्यात. सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांना उक्त वगळलेल्या भागावर विहित मुदतीत प्राप्त होणा-या हरकती आणि/किंवा सुचनांवर संबंधिताना सुनावणी देण्याकरीता आणि शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता उक्तअधिनियमाच्या कलम ३१(२) मधील तरतुदीनुसार अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट

" फेरबदल क्र. एम-१०९ खालीलप्रमाणे सुधारित करण्याचे प्रस्तावित आहे.

(१) ४०.०० मी. रुंद उन्नत रस्त्याची आखणी वगळण्याचे प्रस्तावित आहे व सदरचा रस्ता स्थलांतरित करण्याचे प्रस्तावित आहे.

(२) वगळणे प्रस्तावित असलेल्या ४०.०० मी. रूंद उन्नत रस्त्याखालील अस्तित्वातील रस्त्याची रुंदी १५.०० मी. रूंदीचे दर्शविण्याचे प्रस्तावित आहे.

(३) घोडबंदर जेसल पार्क ते दहिसर लिंक रोड हा ४०.०० मी. रुंद रस्ता ६०.०० मी. रूंदीचा करण्याचा प्रस्तावित आहे.

उपरोक्त प्रस्तावित बदल विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविण्यात आले. "

३. सदरची सूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरीता उपलब्ध राहील.

(१) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(२) आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर.

(३) सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि.ठाणे.

४. सदर सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032, dated 16th August 2024.

NOTICE

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1224/963/CR-64/24/EP/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the City of Mira-Bhayander has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May, 1997 and has come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Part of the this Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/CR-89/98/UD-12, dated the 25thAugust, 2000 which come into foce with effect from the 15th October, 2000 (hereinafter consolidated referred to as " the said Development Plan ") ;

And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation "), vide it's General Body Resolution No. 76, dated 15th October 2015 made a declaration of its intention to revise the said Development Plan (hereinafter referred to as " the said draft Development Plan") under section 23(1) and section 38 of the said Act, and a notice to that effect has been published in the Maharashtra Government Gazette dated 26th November-2nd December, 2015 and in the local news paper on dated 19th November, 2015;

And whereas, in regards of the said draft Development Plan, the said Planning Authority failed to perform the duties imposed under section 26, 28 and 30 of the said Act, within specified time limit and therefore, the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai under section 21(4A) of the said Act, has appointed the Assistant Director of Town Planning, Thane Brach as an Officer (hereinafter referred to as " the said Officer ") to carry out the further proceeding under section 26, 28 and 30 of the said Act, vide order No. Mira-Bhayander Corporation/ section 21(4A)/JDTP/6126, dated 25th September 2018 ;

And whereas, the said Officer has prepared and published the said draft Development Plan under section 26(1) of the said Act, in the Maharashtra Government Gazette and the local News paper on 28th October 2022, for inviting suggetions / and or objections from the general public ;

And whereas, the said Municipal Corporation vide order dated 23rd December 2023 under section 28(2) of the said Act, has constituted 4 members Planning Committee (hereinafter referred to as " the said Planning Committee ") including the 3 expert members as Government representatives appointed by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide order dated 30th November 2022, to hear the objections/ and or suggetions received on the said draft Development Plan and to submit their report to the said Corporation ;

And whereas, the said Planning Committee after hearing the objections / and or suggetions has submitted its report under section 28(3) of the said Act, to the said Municipal Corporation on 18th October 2023 ;

And whereas, the said Officer after considering the report of the said Planning Committee has published the said draft Development Plan under section 28(4) of the said Act, with necessary changes /modifications, in the Maharashtra Government Gazette and in the local news paper on dated 25th October 2023 for the information of the public ;

And whereas, the said Officer has submitted the said draft Development Plan to the Government under section 30(1) of the said Act, vide dated 25th October 2023 for the final sanction ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and also considering the order of the Hon'ble High Court dated 2nd May 2024 in the Writ Petition No. 4119/2024, the State Government is of the opinion that it is necessary to take a decision on priority in respect of only part of the said draft Development Plan and only in respect of modification No. M-109 of said draft Development Plan ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and also considering the order of the Hon'ble High Court dated 2nd May 2024 in the Writ Petition No. 4119/2024 Government has refused to accord sanction regarding the shifting of 40.00 mt. wide elevated road vide modification No. M-109 on the lands bearing S. Nos. 217(pt.), 203(pt.), 202(pt.), 204(pt.), 5(pt.), 6(pt.), 7(pt.), 47(pt.) and 48(pt.) vide Notification No.TPS-1224/963/ CR-64/24/UD-12, dated 16th August 2024 and decided to republish the modified modification No. M-109 as Excluded Part (hereinafter referred to as "the said Excluded Part") more spectifically described in the schedule below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 31(1) of the said Act, and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby publishes this notice for inviting suggestions /and or objections in respect of the said Excluded Part, from the general public within the period of 1(one) month from the date of publication of the notice in the official Gazettee. The suggestions and/or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd floor, main building , Room No. 305, Konkan Bhavan, Navi Mumbai- 400601, who is hereby appointed as an Officer to hear the suggestions and /or objections which may be received within the aforesaid prescribed period and submit his report to the Government.

SCHEDULE

" Modification No. M-109 is proposed to be modified as follows.

(1) The 40.00 mt. wide Elevated road is proposed to be deleted and proposed to be shifted.

(2) The existing road under proposed to be deleted 40.00 mt. wide Elevated road is proposed to be widen to 15.00 mt.

(3) The 40.00 mt. wide Development Plan road from the Ghodbander Jecel Park to Dahisar Link road is proposed to be widen to 60.00mt.

All these modifications are shown on the part plan of the Development Plan." 2. The aforesaid notice and the plan showing the proposed modification shall be kept for inspection of general public during office hours on all working days at following offices.

(1) Municipal Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander.

(2) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, CBD Belapur, Navi Mumbai.

(3) Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notice shall also be available on the Govt. web site www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.