महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष १०, अंक ३५] गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४/भाद्रपद ७-१३, शके १९४६ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
Read.—High Court Letter No. A. 1219/2000/1841/2024, dated 23rd August 2024.
Order
No. MSLSA/2024/2697.—The Hon'ble the Chief Justice and Patron-in-Chief and the Hon'ble Executive Chairman, Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai, have been pleased to appoint Shri Sudhir S. Ingle, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Kolhapur, as Secretary, District Legal Services Authority, Kolhapur.
SAMEER S. ADKAR, Mumbai, dated 23rd August 2024. Member Secretary.
(१) २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४/भाद्रपद ७-१३, शके १९४६
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना. बँका/सआ-१/श्री सुवर्ण सहकारी बँक. कस्टोडीयन नियुक्ती/२४/१७२४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, शैलेश कोतमिरे, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे असा आदेश देतो की, श्री सुवर्ण सहकारी बँक लि. अवसायनात (IOB विलीन) (नोंदणी क्रमांक पीएनए/बीएनके/१६९, दिनांक ११ ऑगस्ट १९६९ या बँकेची नोदंणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.
सदर बँकेची मत्ता, येणी व कारवाई योग्य दावे (Actionable Claims) शिल्लक असल्यामुळे त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम ८९ (१७) अन्वये श्री. एस. जी. देशपाडे, सेवानिवृत्त, सहायक सरव्यवस्थापक, इंडीयन ओव्हरसीज बँक यांची परिरक्षक (Custodian) म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सदर परिरक्षकाने सलग्न "परिशिष्ट-अ" मधील नमुद मत्ता, येणी व कारवाईयोग्य दावे (Actionable Claims) यांच्या रोखीकरणाची कार्यवाही विहीत रितीने पूर्ण करुन याबाबतचा प्रगती अहवाल दर तिमाहीस सदर करावा.
या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक जा.क्र.ना. बँका/सआ-१/श्री सुवर्ण सहकारी बँक/कस्टोडीयन नियुक्ती/२४,
दिनांक ३१ मे २०२४ सोबतचे परिशिष्ट ' अ '
परिशिष्ट-अ
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम ८९(१७) अन्वये परिरक्षक (Custodian) यांनी रोखीकरण
करावयाचे मत्ता, मालमत्ता व कारवाईयोग्य दावे
| अ.क्र. | मत्ता, मालमत्ता व कारवाईयोग्य दावे (Actionable Claims) | |
| १ | रोख व बँक शिल्लक (दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर) | |
| रोख रक्कम अ. आय. ओ. बी. यांचेकडील चालू खाते ब. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांचेकडील चालू खाते क. मुदत ठेव खाती १. इंडीयन ओव्हरसीज बँक २. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (टिप--वरील मुदत ठेवी ह्य इंडीयन ओव्हरसीज बँकेसाठी धारण केलेल्या असून, इंडीयन ओव्हरसीज बँकेस दिनांक ३१ मार्च २००९ रोजीच्या योजनेनुसार देय आहेत.) ड. इतरांसाठी धारण केलेले व अटीस अधीन असलेल्या ठेवी १. ग्राहकांसाठी दिलेल्या हमीपोटी ठेवण्यात आलेल्या व त्यास अधीन असलेल्या ठेवी २. इतर अटीस अधीन असलेल्या ठेवी | रु. २६४७.०० रु. ७,३३,१२२.६४ रु. २५,८३,४२४.३२ रु. १६,३५,७२,४३०.०० रु. १४,०५,०००.०० रु. २४,६३,९१३.०० रु. २३,२८,९८६.०० | |
| २. | वसुली कामकाज | |
| १. कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले २. कायदा कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले ३. कायदा कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले ४. कायदा कलम व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांनी नामंजूर केलेल्या दाखल्यांपैकी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, मुंबई येथे दाखल दावे ५. कायदा कलम १०१ अन्वये नामंजूर झालेले दाखले ६. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांचेकडे बँकेने दाखेल केलेले अपिल परत सहायक निबंधक यांचेकडे दाखल करणेसाठी झालेले आदेश ७. सहकार न्यायालयात दाखल केसेस ८. कर्जदारांनी बँकेविरुद्ध दाखल केलेल्या केसेस | ७६ १० -- ४ ४ ४ १९ २७ |
सदरचा आदेश आज रोजी माझे सहीशिक्यानिशी दिला आहे.
पुणे, दिनांक ३१ मे २०२४.
शैलेश कोतमिरे, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४/भाद्रपद ७-१३, शके १९४६सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना. पत/सआ ५/पुणे डिव्हीजनल इ.ए.को.-ऑप.क्रे.सो.लि.,/पो.नि.दु./नाव बदल/२०२४/१२२१.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशाद्वारे पुणे, डिव्हीजनरल इश्युरन्स एजंटस् को-ऑप. क्रेडीट सोसा. लि., पुणे, या संस्थेच्या नावात एलआयसी एजंटस नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे असा बदल करीत असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १९६० चे कलम १५(२) अन्वये बदल केलेल्या नावाची नोंद नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये घेण्यात आली आहे.
संस्थेच्या नावात बदल करण्यात आल्यामुळे संस्थेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याचे किंवा माजी सदस्यांच्या कोणत्याही हक्कात किंवा जबाबदारीस बाधा येणार नाही आणि कोणताही इसम पदाधिकारी किंवा न्यायालय यांच्या पुढे अर्िनणित असलेल्या कोणत्याही वैध कारवाया संस्थेला किंवा संस्थेच्या विरुद्ध तिच्या नवीन नावाने चालू ठेवता येईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक १५ एप्रिल २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे.
श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
-------------------------------------------
विभागीय उप निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), नाशिक विभाग, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक प्रादुविअ/नाशिक/सह/क/जामखेड संघ/नों. रद्द/१७३/६४९/२०२४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार जामखेड तालुका सहकारी दुध व्यवसायिक व प्रक्रिया संघ मर्या., जामखेड, ता. जामखेड, जि. अहमदनगर या दुधसंघाचे अवसायन कामाकाज समाप्त झाल्याचे जाहीर करीत आहे व सदर दूध संघाची नोंदणी कलम २१ मधील तरतुदीनुसार कायमस्वरुपी रद्द करीत आहे. प्रस्तुत आदेशापासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद होईल.
कलम ११० मधील तरतुदीनुसार नोदणी रद्द दूध संघाच्या नावे अधिशेष मालमत्ता निबंधकाकडे विहीत होईल व अशा अधिशेषमत्तेचा निबंधकाच्या पुर्वमंजुरीने विनियोग करण्यासाठी शासकीय प्रापक म्हणून श्री. सुधीर जी. गाढे, सहकार अधिकारी, श्रेणी-२, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहे.
सदरचा आदेश आज रोजी माझ्या सही व शिक्क्यासह दिला असे.
नाशिक, दिनांक १० जून २०२४.
चंद्रशेखर बारी, विभागीय उप निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) नाशिक विभाग, नाशिक.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४/भाद्रपद ७-१३, शके १९४६सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.----(१) अवसायक, फलटण ट्रेडर्स नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., फलटण, जि. सातारा यांचे दिनांक ५ जून २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यलायाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतंसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/फलटण ट्रेडर्स ना. सह. सातारा/२०२४/२३८६.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; फलटण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., फलटण, जि. सातारा (अवसायनात) या संस्थेच्या खालील अधिकायांस, त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. प्रसन्न जनार्दन भागवत व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या मंजुर कार्यक्षेत्रापुरते.
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र, १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्याचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यर्ालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त "" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट "", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४/भाद्रपद ७-१३, शके १९४६(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" फलटन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., फलटण, जि. सातारा "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखवदल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनयोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४.
श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४/भाद्रपद ७-१३, शके १९४६सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक एईओ-१०२४/प्र.क्र.१६/२०२४/भाप्रसे-१(दहा).---- डॉ. राजेश देशमुख, भाप्रसे (महा:एससीएस: २००८) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत (Level 14 of the Pay Matrix), दिनांक १ जानेवारी २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सध्याच्याच पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०२४ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.
२. श्रीमती स्वाती म्हसे-पाटील, भाप्रसे (महा:एससीएस: २००८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मुंबई यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत (Level 14 of the Pay Matrix), दिनांक १ जानेवारी २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सध्याचाच पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यांनी या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०२४ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
श्वेता ह. सुर्यवंशी, कक्ष अधिकारी.
विधि व न्याय विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक डीजीपी-३५१५/प्र.क्र ३७३/का. १४.---- अॅड. लक्ष्मणराव काकासाहेब खाडे यांची शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ अन्वये सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, सातारा या पदावर केलेल्या नियुक्तीस वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ या अधिसूचनेद्वारे तात्काळ प्रभावाने संपुष्टात आणण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
वैशाली पं. बोरुडे, कार्यासन अधिकारी.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४/भाद्रपद ७-१३, शके १९४६ जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांचे कार्यालय वसुलीचे प्रमाणपत्रक्रमांक जिउनिना/नियमन/जयश्रीराम/कलम ९८बी/६०९९/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९८(ब) व त्याअंतर्गतचे परंतुकान्वये तसेच महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना क्रमांक अप्रदा ०५१९/प्र.क्र. ५९/ १३-स, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, निम्नस्वाक्षरीकार याद्वारे प्राधिकृत चौकशी अधिकारी यांनी जय श्रीराम अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, लि. नागपूर, र.नं. ४४७ या संस्थेच्या कलम ८८ अन्वये निश्चित केल्याप्रमाणे उक्त संस्थेस झालेल्या र्आथिक नुकसानांची वैयक्ितकरित्या जबाबदारीची रु. ७२,५७,२२,२३९/- (अक्षरी रुपये बहात्तर कोटी सत्तावन्न लाख बावीस हजार दोनशे एकोणचाळीस फक्त) व मुदतीनंतर रक्कम वसूल होईपयर्ंत द.सा.द.शे. १२ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज रकमेसह परतफेड होईपयर्ंत त्यांचेकेडून पतसंस्थेने वसूल करावी. सदरील रक्कम वसूल होऊ न शकल्यास सदरची रक्कम ही महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसूल करण्याच्या पद्धतीप्रमाणे ती खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अपचारी यांचेकडून सदरची रक्कम येणे दिनांकापासून पूर्णत: वसूल होईपयर्ंत बँकेच्या प्रचलित व्याजदराने वसूल करण्यात यावी :----- अ.क्र. वसुलीस पात्र अपचारी प्रवर्तकाचे वैयक्ितक जबाबदारीची चौकशी फी व एकूण
| अ.क्र. (१) | वसुलीस पात्र अपचारी प्रवर्तकाचे नाव व पद (२) | वैयक्ितक जबाबदारीची रक्कम (३) | चौकशी फी व चौकशीसाठीचा खर्च (४) | एकूण जबाबदारीची रक्कम (५) |
| १ | श्री. खेमचंद सिताराम मेहरकुरे, माजी अध्यक्ष | ३५,००,५८,०७९ | ६,००० | ३५,००,६४,०७९ |
| २ | श्री. योगेश चरडे, माजी उपाध्यक्ष | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| ३ | श्री. विजय एम. चिकटे, माजी सचिव | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| ४ | श्री. अंकुश ए. काबरे, माजी संचालक | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| ५ | श्री. राजेश एम. पोळ, माजी संचालक | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| ६ | श्री. अभिषेक खेमचंद मेहरकुरे, माजी संचालक | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| ७ | श्री. संदिप पी. पेंदाम , माजी संचालक | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| ८ | श्री. अशोक बालाजी दुरबुडे, माजी संचालक | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| ९ | श्रीमती अर्चनाताई जी टेके, माजी संचालक | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| १० | सौ. पुष्पाताई एन. गोतमारे, माजी संचालक | ३४,४८,८९८ | ६,००० | ३४,५४,८९८ |
| ११ | श्रीमती सुनिता केशवराव पोळ माजी व्यवस्थापक | ३४,४५,५८,०७८ | ६,००० | ३४,४५,६४,०७८ |
| एकूण | ७२,५६,५६,२३९ | ६६,००० | ७२,५७,२२,२३९ |
(अक्षरी रुपये बहात्तर कोटी सत्तावन्न लाख बावीस हजार दोनशे एकोणचाळीस फक्त)
उपरोक्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९८(ब) मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी.
सदर प्रमाणपत्र आज दिनांक ८ मे २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी देत आहे.
गौतम वालदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २९-सप्टेंबर ४, २०२४/भाद्रपद ७-१३, शके १९४६नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
विधि व न्याय विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑगस्ट २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक इएसटी-२०२४/प्र.क्र. १९४/दोन.----श्रीमती तृप्ती मोहन व्यवहारे ह्य दिनांक १९ ऑगस्ट २०२४ (म.पू.) रोजी विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय येथून " कक्ष अधिकारी " या पदावरून शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
श. मं. नागले, कार्यासन अधिकारी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.