भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, साप्ताहिक राजपत्र, दिनांकित सप्टेंबर ५ ते सप्टेंबर ११, २०२४.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ३६] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६ [पृष्ठे ३५, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वि.यो.खोपोली (सु)/आ.क्र. ४८/कलम १२७(२)/आदेश टिपीव्ही-३/४०६४.—ज्याअर्थी, खोपोली नगर परिषदेची विकास योजना (सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले आहे.) चे कलम ३१(१) चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १७९९/३०७/प्र.क्र. १२५/९९/नवि-१२, दिनांक ३१ मार्च २००३ अन्वये भागश: मंजूर केली आहे व वगळलेल्या भागाची पुर्नप्रसिद्ध विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७९९/३०७/प्र.क्र. १२५/९९/नवि-१२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २००४ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक १ डिसेंबर २००४ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिलेले आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये खोपोली येथील न.भू.क्र. ३०१५(भाग) व ३५२५(भाग) एकूण ५५०० चौ.मी. क्षेत्र, आ.क्र. ४८ " टेलिफोन एक्सचेंज " (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिलेले आहे.)या आरक्षणाने बाधित आहे आणि उक्त आरक्षणाचे भूसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण टेलिफोन विभाग आहे (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिलेले आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वषार्ंच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जमीन संपादन केलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, खोपोली नगरपरिषद हद्दीतील मौ. वरोसे (वासरंग) येथील न.भू.क्र. ३५२५, स.नं. २२/२ या जमिनींचे (यापुढे " उक्त जमिनी " असे संबोधिलेले आहे.) उक्त आरक्षणांनी बाधित क्षेत्राबाबत संबंधित जमीन मालकांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिलेले आहे.) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) चे तरतुदीनुसार उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक २ मार्च २०२० रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिलेले आहे.) बजावलेली असून ती उक्त समुचित प्राधिकरणास प्राप्त झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, विकास आराखडा मंजूर झाल्यापासून दहा वषार्र्ंच्या आत विकास आराखडयामधील आरक्षणे प्राधिकरणाने विकसित करणे आवश्यक आहे. परंतु विकास योजना मंजूर होऊन दहा वषार्ंपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून अद्याप उक्त आरक्षण विकसित केले नसल्यामुळे उक्त आरक्षण व्यपगत होण्याची शक्यात असल्याबाबत खोपोली नगरपरिषदेने दिनांक ७ सप्टेंबर २०२०, दिनांक ७ डिसेंबर २०२०, दिनांक ४ जून २०२१ व दिनांक ४ मे २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून भारत संचार निगम मर्यादित (BSNL) यांना कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचनेची विधीग्राता तपासून, सदर सूचना उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार विधीग्रा होत असल्यास सूचनेअंतर्गतची आरक्षित जागा संपादन करणेबाबतची पुढील कार्यवाही त्वरीत विहित मुदतीत करावी, अन्यथा या जागेवरील आरक्षण व्यपगत होऊ शकते. असे झाल्यास त्यांची संपूर्ण जबाबदारी आपणावर राहील, असे संचालनालयाने पत्र क्र. १०२८, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये व्यवस्थापक, भारत संचार निगम लि., यांना कळविले आहे ;

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालक ह्यंनी उक्त सूचना बजाविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केली नाही अथवा उक्त जमिनींचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(१) चे तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. २०४३, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये उक्त जमीन मालक तसेच उक्त आरक्षणाची समुचित प्राधिकरण यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती प्राप्त करून घेऊन निर्णय घेणे उचित होईल, असे मत नमूद केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २६ मार्च २०२४ अन्वये मौजे वरोसे (वासरंग) स.नं. २२/२ साठी अंतिम मंजूर विकास योजनेनुसार आ.क्र. ४८, टेलिफोन एक्सचेंज या कारणासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे नमूद केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सुधारित महसुली अभिलेखानुसार उक्त मंजूर विकास योजनेतील खोपोली येथील न.भू. क्र. ३५२५/अ२ या जमिनींवरील उक्त आरक्षणाबाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त जमिनींचे अंदाजे १२८० चौ.मी. या क्षेत्रावरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७(२) चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा/नगर पंचायती/जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) चे तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ चे तरतुदीनुसार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत.

आत त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) चे तरतुदीनुसार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील न.भू.क्र. ३५२५/अ२ या जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे ;

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

टीप.----(१) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या उक्त परिशिष्टात नमूद जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनसाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेल्या जमिनींचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, खोपोली नगरपरिषद, ता. खालापूर व जि. रायगड यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

पुणे, दिनांक ३० जुलै २०२४.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION

Order

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. D.T.P./D.P. Khopoli(R)/Sec-127(2)Order/TPV-III/4064.—Whereas, the Development Plan of Khopoli Municipal Council (Revised) has been partly sanctioned under the provisions of section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") by the Government in Urban Development Department vide its Notification No. TPS-1799/307/CR-125/99/UD-12, dated 31st March 2003 and while republished Development Plan of Excluded Part has been sanctioned vide Notification No. TPS-1799/307/CR-125/99/UD-12, dated 29th October 2004 & the same has come into force with effect from 1st December 2004 (hereinafter referred to as " the said Sanctioned Development Plan ") ;

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, the lands bearing C.T.S. 3015 (Part) and 3525 (Part) of Khopoli area admeasuring 5500 Sq.mt. is affected by Site No. 48 " Telecphone Exchange " (hereinafter referred to as " the said Reservation ") ; and the Appropriate Authority for acquisition and development of the said Reservation is Telephone Department (hereinafter referred to as " the said Appropriate Authority ") ;

And whereas, the land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into force ;

And whereas, the concerned land under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into froce ;

And whereas, the concerned land owner (hereinafter referred to as " the said Land Owners ") in respect of the lands bearing C.T.S. No. 3525 (Part), S. No. 22/2, of Mouje Varose (Vasrang) in the Khopoli Municipal Limit (hereinafter referred to as " The said Land ") had served notice on dated 2nd March 2020 under the provisions of setion 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as " the said Notice ") which was received by the said Appropriate Authority ;

And whereas, the said Khopoli Municipal Council requested vide letter dated 7th September 2020, dated 7th December 2020, dated 4th June 2021 and dated 4th May 2022 to Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) as the Implementing Authority Communicated that, the reservation in the said Development Plan is required to be develop by the Authority within ten years from the sanction of the said Development Plan. But, as the said Reservation has not yet been developed, it has been informed that the said Reservation is likely to lapse ;

And whereas. Directorate vide Letter No. 1028, dated 23rd February 2021, has informed to Administration, Bharat Sanchar Nigam Ltd. to check the legality of the said Notice and if the said Notice served under the provisions of section 127 of the Said Act is legal, it is necessary to acquire the area under Reservation mentioned in the said Notice within stipulated period and if land is not acquired within stipulated period reservation may be lapsed and for this, you will be responsible for that ;

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६ And whereas, the said Land under the said Reservation are not acquired or no steps for acquisition of the said Land as required under the provisions of section 127(1) of the said Act have been taken by the said Appropriate Authority, within a stipulated period after the date of service of the said Notice ;

And whereas, the Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai vide letter No. 2024, dated 21st November 2022 has submitted report stating that, in respect of the said Lands under the said Reservation, it would be appropriate to contact the said Land Owner as well as the Appropriate authority of the said Reservation and get information and take a decision ;

And whereas, Collector, Raigad vide letter dated 26th March 2024 has submitted report stating that ; proposal of land acquisition of S. No.22/2, Mauje Varose (Wasrang) for the purpose of Site No. 48, Telephone Exchange of the Sanctioned Final Development Plan does not appear to have been received ;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said Land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under the provisions of section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservation on land bearing C.T.S. No. 3525/A2 of Khopoli for the area admeasuring approximately 1280 Sq.mt. as per amended revenue record ;

And whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of section 151 of the said Act vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it as per the provisions of section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils/Nagar Panchayat and for the development plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State Pune.

Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the land bearing C.T.S. No. 3525/A2 as per the provisions of section 127(2) of the said Act & for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows :—

After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :—

Note.—1. The land mentioned in the aforesaid so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Sanctioned Development Plan.

2. A copy of the part plan of the said Sanctioned Development Plan showing the area of the said lands which are lapsed from the said reservation, is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Khopoli, Tal. Khalapur, District Raigad during Office hours on all working days for inspection to public upto one month.

3. This Order shall also be published on the Directorate's official website www.dtp.maharashtra.gov.in.

AVINASH B. PATIL, Pune,

Director of Town Planning, dated the 30th July 2024. Maharashtra State, Pune.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२१/प्र.क्र.५७/२१/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/९७/ नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ४ च्या विकास योजनेनुसार मौ.चेंदणी येथील स.नं.२९८, टिका नं. २, क्षेत्र ३६४७.०० चौ.मी. ही जमीन " अस्तित्वातील एस.टी.स्टॅण्ड " या वापराकरीता दर्शविली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त जमिनीवरील " अस्तित्वातील एस.टी.स्टॅण्ड " हा वापर वगळून उक्त जमीन " एमएसआरटीसी डेपो/सार्वजनिक वाहनतळ/वाणिज्य वापर " याकरीता आरक्षित करण्याचा व सदर आरक्षणाकरीता एमएसआरटीसी व ठाणे महानगरपालिका यांना संयुक्तपणे समुचित प्राधिकरण दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ७ जून २०१९ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे,असे शासनाचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार मौ. चेंदणी येथील स.नं.२९८, टिका नं.२, क्षेत्र ३६४७.०० चौ.मी. या भूखंडावरील " अस्तित्वातील एस.टी.स्टॅण्ड " हा वापर वगळण्यात येत आहे व असे वगळण्यात आलेले क्षेत्र " आ. क्र. अ---एमएसआरटीसी डेपो/सार्वजनिक वाहनतळ/वाणिज्य वापर " याकरीता खालील अटीसापेक्ष आरक्षित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षणाकरीता एमएसआरटीसी व ठाणे महानगरपालिका हे संयुक्त समुचित प्राधिकरण राहतील.

अट ---- उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरटीसी यांनी ठाणे महानगरपालिकेस दिलेल्या दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या ना-हरकत पत्रामधील नमूद बाबीची पूर्तता करणे ठाणे महानगरपालिकेस बंधनकारक राहील. "

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी-मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 28th August 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1221/CR-57/21/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November, 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated 3rd April, 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, in Sector-4 of the said Development Plan, an area admeasuring about 3647.00 sq.mt. of land bearing S.No. 298, Tika No. 2 of Village Chendani is shown as Existing S.T. Stand (hereinafter referred to as " the said land ") ;

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") after following the legal procedure under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said land from the Existing S.T. Stand and to reserve the same for the 'MSRTC Depot/Public Parking/Commercial Use' with the Appropriate Authority as MSRTC and Thane Municipal Corporation combinely to the Government for sanction vide letter dated 7th June 2019 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with condition.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification with condition as described below :—

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :—

ENTRY

" As shown on the part plan of the Development Plan, an area admeasuring about 3647.00 sq.mt. of land bearing S.No. 298, Tika No.2 of Village Chendani is deleted from the ' Existing S.T. Stand' and land so deleted is reserved for Site No.A- ' MSRTC Depot/Public Parking/Commercial Use' with the Appropriate Authority as MSRTC and Thane Municipal Corporation combinely subject to following condition.

Condition.—The requistion mentioned in the No Objection given by the Vice-Prsident and Managing Director MSRTC to the Thane Municipal Corporation vide letter dated 12th September 2022 shall be binding on the Thane Municipal Corporation."८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६ 2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification shall also be made available on the Government Website at www.

maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस. १२१९/१७८१/प्र.क्र. ११/२२/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२९७/१३१९/ प्र.क्र. १४८/ ९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोंबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र. २८/२००९/ नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर-८ च्या विकास योजनेनुसार मौ.कळवा येथील सं.नं. ४२५(पै), ४२७(पै), क्षेत्र सुमारे २५१००.०० चौ.मी. ही जमीन (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) " आ.क्र. १-एमएसआरटीसी डेपो याकरीता आरक्षित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन उक्त जमीन उक्त आरक्षणामधून वगळून " एमएसआरटीसी डेपो/ सार्वजनिक वापर, सार्वजनिक वाहनतळ/ वाणिज्य वापर " याकरीता आरक्षित करणेचा व या आरक्षणाकरीता एमएसआरटीसी आणि ठाणे महानगरपालिका यांना संयुपणे समुचित प्राधिकरण दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ७ जून २०१९ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे;

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार मौ.कळवा येथील स.नं. ४२५(पै), ४२७(पै), क्षेत्र २५१००.०० चौ.मी. ही जागा ' आ.क्र.-१ एमएसआरटीसी डेपोे ' या आरक्षणामधून वगळण्यात येत आहे व असे वगळण्यात आलेले क्षेत्र 'आ.क्र.-१-एमएसआरटीसी डेपो/ सार्वजनिक वापर, सार्वजनिक वाहनतळ/वाणिज्य वापर याकरीता खालील अटीसापेक्ष आरक्षित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षणाकरीता एमएसआरटीसी व ठाणे महानगरपालिका हे संयुक्त समुचित प्राधिकरण राहतील.

अट -- उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरटीसी यांनी ठाणे महानगरपालिकेस दिलेल्या दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या ना-हरकत पत्रामधील नमूद बाबीची पूर्तता करणे ठाणे महानगरपालिकेस बंधनकारक राहील. "

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, भाग एक (को.वि.पु.)-----२

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 28th August 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS. 1219/1781/CR-11/22/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, Dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as "the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November, 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated 3rd April, 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, in Sector-8 of the said Development Plan, an area admeasuring about 25100.00 sq.mt. of land bearing S.No. 425(pt.), 427(pt.) of village Kalwa (hereinafter referred to as " the said land ") is reserved for ' Site No.1-MSRTC Depot ' (hereinafter referred to as " the said Reservation ") ;

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") after following the legal procedure under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said land from the said Reservation and to reserve the same for the 'MSRTC Depot/Public Purpose, Public Parking/Commercial Use' with the Appropriate Authority as MSRTC and Thane Municipal Corporation combinely, to the Government for sanction vide letter dated 7th June 2019 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with condition ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification with condition as described below :—

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :—

ENTRY

"As shown on the part plan of the Development Plan, an area admeasuring about 25100.00

sq.mt. of land bearing S.No. 425(pt.), 427(pt.) of village Kalwa is deleted from the 'Site No.1-MSRTC

Depot' and land so deleted is reserved for 'Site No.1-MSRTC Depot/public Purpose, Public Parking

/Commercial Use' subject to following condition. MSRTC & Thane Municipal Corporation

combinely shall be Appropriate Authority for the said reservation.

Condition:- The requistion mentioned in the No Objection given by the Vice Prsident &

Managing Director, MSRTC to the Thane Municipal Corporation vide letter dated 12th September

2022 shall be binding on the Thane Municipal Corporation."

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification shall also be made available on the Government Website at www.

maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६

पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक पोउपआ/वि.शा/अधिसूचना/२९६८/२०२४.—आमचे असे निदर्शनास आले आहे की, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाया काही घटना ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील बार, परमिट रुम., रेस्टॉरंट इत्यादींमध्ये आणि आजूबाजूला वारंवार घडत आहेत.

असेही निदर्शनास आले आहे की, अशा आस्थापनांचे काही मालक एकतर अशा घटना रोखण्यासाठी योग्य ती दक्षता घेत नाहीत किंवा अशा घटनांना कारणीभूत ठरणारी काही कृत्ये जाणूनबुजून करत आहेत. अशा आस्थापनांचे काही मालक अनिवार्य नियम व नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. ज्यामुळे अशा आक्षेपार्ह घटनांसाठी एक सुपिक जमीन तयार होत आहे. आणि अशा आस्थापनांना भेट देणारे काही पाहुणे/ग्राहक अशोभनीय वर्तन करतात आणि अशा गोंधळामुळे महिलांसह इतर ग्राहकांमध्ये असुक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.

अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि अशा अस्थापनांमध्ये आणि आजूबाजूला शांतता कायम राहील. याची खात्री करण्यासाठी क्रि.पो. कोड कलम १४४ प्रमाणे अधिसूचना जारी करण्यात येत आहेत.

१. सर्व बार/परमिट रुम मध्यरात्री ०१-३० च्या वेळेच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करतील. आणि त्यांची आस्थापना मध्यरात्री ०१-३० पयर्ंत बंद करतील.

२. सर्व इनडोअर संगीत कार्यक्रम मध्यरात्री ०१-३० पयर्ंत बंद केले जातील. आऊटडोअर स्टेज परफॉर्मन्स/इव्हेंटसाठी निर्धारित कालावधी रात्री १०-०० पयर्ंत आहे.

३. मध्यरात्री ०१-१५ नंतर अन्न आणि मद्य इत्यादीसाठी कोणतेही ऑर्डर घेतले जाऊ शकत नाहीत. वरील अनु.क्र. १ व २ चे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

४. ज्या परमिट रुपमध्ये दारु दिली जात आहे त्याठिकाणी १८ वषार्ंखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नाही. (अपवाद पालकांसमवेत असल्यास)

५. प्रचलित अबकारी नियमांनुसार दारुच्या सेवेसाठी अनिवार्य वयाचे निकष (बीअर-२१ वर्ष, व्हीस्की, रम इ. २५ वर्ष) पाळले जातील.

६. जर परदेशातील व्यावसायिक कलाकार/डीजे इत्यादींकडून अशा आस्थापनांमध्ये सादरीकरण केले जाणार असेल तर अशा कलाकारांच्या तपशिलांसह १५ दिवस अगोदर पूर्वसूचना दिली जाईल जसे की पासपोर्टची प्रत, व्हिसा तपशील, आगमनाची तारीख, प्रस्थानाची तारीख, राहण्याचे ठिकाण इत्यादी.

७. आस्थापनांचा प्रवेश बाहेर जाण्याचा मार्ग, सेवा क्षेत्र, आसन व्यवस्था, बार काऊंटर इत्यादी क्षेत्र सीसीटीव्हीच्या कार्यक्षेत्रात येईल.

सीसीटीव्हीचे रेकॉडींग ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी ठेवणे आवश्यक आहे.

८. अशा आस्थपनांच्या सर्व सुरक्षा कर्मचायांचे (सामान्यत: बाऊंसर म्हणून संबोधले जाते) चारिय पडताळणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आणि मागील १० वर्षातील गुन्ह्यंची नोंद असलेल्या कोणत्याही सुरक्षा कर्मचायाला बाऊंसर म्हणून काम देताना संबंधित परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे परवानगीशिवाय कामावर ठेवू नये.

९. आस्थापना सुनिश्चित करेल की, अशा पुरुष आणि महिला सुरक्षा कर्मचायांची संख्या त्यांच्या ग्राहकांना व्यवस्थापित करण्यासाठी नेहमी उपस्थित असेल आणि हे सुनिश्चित केले जाईल की, हे सुरक्षा कर्मचारी कोणत्याही प्रकार गैरकृत्य करणार नाहीत जो प्रचलित कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतो.

१०. अशा आस्थापनांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाया किंवा त्यामध्ये असणाया महिलांसह अतिथींची सुरक्षा आणि सन्मान राखण्याची एकंदर जबाबदारी अशा आस्थापनांच्या मालकांवर राहील. ज्यांच्या नावांने परवाना जारी करण्यात आलेला आहे.

११. पार्किंगचे नियमन करणे आणि आवाराबाहेरील वाहतूक ही अशा आस्थापनांच्या मालकांची एकमात्र जबाबदारी असेल. आणि ""डिं्रक अँॅन्ड ड्राईव"" बाबत वाहतूक नियमांचे ऐच्छिक पालन करण्याबाबत त्यांचेकडून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

१२. गोंधळ किंवा अनियंत्रित वर्तन करणाया व्यक्तींचे मूल्यांकन आस्थापना कर्मचायांकडून/आस्थापनेद्वारे केले जाईल आणि अशा अनियंत्रित व्यक्तींना मद्याची सेवा ताबडतोब बंद केली जाईल आणि त्यांच्या वर्तनामुळे इतर पाहुण्यांना त्रास होण्यापूर्वी सुरक्षा कर्मचायांकडून त्यांना योग्यरित्या बाहेर काढले जाईल. अशी कृती व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अंतर्गत केली जाणे आवश्यक आहे.

१३. ज्या आस्थापनांमध्ये धुम्रपान करण्यास परवानगी आहे, तेथे केवळ र्िनदिष्ट केलेल्या जागेत (एकतर बंद किंवा खुल्या जागेत) परवानगी दिली जाईल. सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा (COTPA), २००३ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनीक सिगारेट प्रतिबंध कायदा, २०१९ नुसार अशा सर्व आस्थापनांकडून त्यांच्या परिसरात कोणतीही ई- सिगारेट (Vapes सह) वापरली जाणार नाहीत याची देखिल खात्री केली जाईल.

१४. अशा कोणत्याही आस्थापनांकडून हुक्का/शीशा सार्वजनिक ठिकाणी/खाद्यगृहांच्या ठिकाणी दिला जाणार नाही.

१५. " FL III " परवान्यांमध्ये परिमिट रुम म्हणून नमूद केल्याप्रमाणे खुल्या भागात/टेरेसवर दारुची सेवा/सेवन होत नाही याची खात्री करणे ही छत (Rooftop) असलेल्या आस्थापनाच्या मालकाची जबाबदारी असेल.

१६. छत (Rooftop) असलेल्या आस्थापना मालकांची एअर म्युझिकमुळे संबंधित इमारतीतील रहीवाशांना त्रास होत नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी असेल. ध्वनी प्रदूषण (नियम आणि नियंत्रण) नियम, २००० च्या संबंधित तरतुदींचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यास नमूद नियमानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकरसाठी मर्यादा साधारणपणे रात्री १०-०० अशी आहे.

१७. सर्व आस्थापनांनी " NO DRUGS ALLOWED /DRUG CONSUMPTION IS BANNED " असे आस्थापनेच्या दर्शनी भागांवर फलक लावावेत, आस्थापनांकडून मादक पदार्थाचे सेवन केले जात नाही याची खात्री करण्यासाठी कसून तपासणी केली जाईल.

१८. उत्पादक शुल्क परवानगीच्या अटींसंदर्भात शासनाने जारी केलेल्या सर्व प्रचलित नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

१९. वैध अबकारी परवाना नसलेले कोणतेही खाद्यगृह/ढाबा/आस्थापना त्यांच्या ग्राहकांना दारू पिण्यास किंवा विक्री करण्यास परवानगी देऊ शकत नाहीत.

२०. अशा आस्थापनांचे मालक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किंवा त्यांचा परिसर व्यवस्थापित करण्यासाठी बा एजन्सी किंवा व्यवस्थापकांना नियुक्त करताता अशावेळी, वर नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अशा आस्थापनांच्या मालकांवर अवलंबून असेल.

२१. आस्थापनांतील व्यवस्थापक यांनी कोणताही गोंधळ किंवा अनुचित घटनेची माहिती स्थानिक पोलीस ठाणे/वरिष्ठ पोलीस अधिकायांपयर्ंत पोहचविणे तसेच अशी माहिती त्वरित पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या डायल क्र. ११२ वर कळविणे अपेक्षित आहे.

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर भारतीय दंड विधान संहिता, कलम १८८ सह इतर संबंधित कायद्यातील कलमांनुसार गुन्हेगारी अपराधास पात्र राहील.

हा आदेश दिनांक २९ जून २०२४ च्या ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०२४ च्या २४-०० वाजेपयर्ंत कालावधी पूर्वीजारी करणाया अधिकायाने मागे घेतल्याशिवाय अंमलात राहील.

सर्व संबंधितांना वैयक्तिक नोटीस बजाविता येणार नाही हे लक्षात घेऊन हा आदेश याद्वारे एकतर्फी पारित करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश प्रेस, ठाणे शहर पोलीसांच्या वेबसाईटद्वारे आणि पोलीस ठाणे, विभागीय सहायक पोलीस आयुक्त, परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त, तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर प्रत चिकटवून लोकांच्या माहितीसाठी प्रकाशित केला जाईल.

या आदेशाबाबत आक्षेप असल्यास, या कार्यालयाचे ई-मेल आयडी [email protected] यावर किंवा पोलीस आयुक्त कार्यालय, ठाणे शहर येथे सादर केले जाऊ शकतात. आक्षेपांचा योग्य विचार केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास योग्य फेरबदल केले जातील.

सदरचे आदेश माझे सही व शिक्क्याने दिनांक २८ जून २०२४ रोजी दिले.

आशुतोष डुंबरे,

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२२/२७४/प्र.क्र.११५/२२/नवि-१२.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणे/ विशेष नियोजन प्राधिकरणे / विकास प्राधिकरणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नैना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगरपालिका, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे व लोणावळा नगरपरिषद तसेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत असलेले क्षेत्र, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, मिहान, एमएडीसी, एमएसआरडीसी. ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरीता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त यूडीसीपीआर " असा करण्यात आला आहे) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८/वियो व प्रायो/कलम ३७(१कक) (ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजूर केली असून, ती दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त युडीसीपीआर मधील विनियम ५.१.३ हा प्रादेशिक योजना क्षेत्रामधील वचनबद्ध विकासाची (Committed Development) तरतूद आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विनियम " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या ठाणे-पालघर-रायगडच्या अनुषंगाने सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, रायगड यांनी संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत दिनांक ५ मे २०२१ च्या पत्रान्वये उक्त विनियमाच्या खंड ५.१.३(i) संदर्भात स्पष्टीकरण निर्गमित करण्याची विनंती शासनास केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त युडीसीपीआरच्या उक्त विनियमामधील खंड ५.१.३(i) मध्ये योग्य ती सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे).

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) मधील तरतुदींनुसार शासन याद्वारे या सुचनेसोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेच्या हरकती/सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्यात मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करीत आहे. तसेच सदर प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने हरकती आणि/किंवा सूचना संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांचेकडे दाखल कराव्यात. संबंधित विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रस्तावित फेरबदलावर विहित मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सुचनांवर संबंधिताना सुनावणी देण्याकरीता आणि शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. फक्त उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सूचना विचारात घेण्यात येतील.

२. प्रस्तावित फेरबदल १ (एक) महिन्याच्या कालावधीसाठी खालील नमूद कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहिल :------

(१) सहसंचालक, नगररचना, कोकण/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती विभाग.

(२) सर्व जिल्हाधिकारी.

(३) सर्व सहायक संचालक, नगररचना, शाखा कार्यालये.

३. सदरची सूचना ही विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

परिशिष्ट ' अ '

(शासन सूचना क्रमांक टीपीएस-१२२२/२७४/प्र.क्र. ११५/२२/नवि-१२,

दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ सोबतचे सहपत्र.)

एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील प्रस्तावित सुधारणा

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032,dated 28th August 2024.

Notice

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1222/274/CR.115/22/UD-12.—Whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) (hereinafter reffered to as 'the said UDCPR') for all the Regioanal Plans and Planning Authorities of the state except Municipal Corporation of Greater Mumbai, other Planning Authorities/Special Planning Authorities/Development Authorities within the limit of Municipal Corporation of Greater Mumbai, MIDC, NAINA, Jawaharlal Nehru Port Trust, Hill Station Municipal Councils, Eco-Sensitive Eco-Fragile region notified by MoEF & CC and Lonavala Municipal Council and Area under CIDCO's jurisdiction as Planning Authority, PCNTDA, MIHAN, MADC, MSRDC in Maharashtra under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter refferd to as ' he said Act ') vide Notification No TPS-1818/CR.238/ 18/DP.&RP./ Sec.37(IAA)(c) & sec20(4)/UD-13, dated 2nd December 2020 which has come into force with effect from 3/12/2020 ;

And whereas, Regulation 5.1.3 in the said UDCPR is regarding Committed Development in the Regional Plan area (hereinafter reffered to as 'the said Regulation') ;

And whereas, with reference to the sanctioned Regional Plan of Thane-Palghar-Raigad, the Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag Branch through the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has requested Government vide dated 5th May 2021 to issue clarification regarding the Clause 5.1.3(i) of the said Regulation ;

And whereas, after considering the request of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and after making necessary enquiry, the Government feels it necessary to suitably modify the Clause 5.1.3(i) of the said Regulation of the said UDCPR (hereinafter referred to as the " Proposed Modification ").

Now therefore, in accordance with the provisions contained in sub-section (3) of section 20 of the said Act, the Government hereby, publishes this notice for inviting suggestions and /or objections in respect of the Proposed Modification appended hereto as Annexure A, from the general public within 1 (one) month from the date of publication of the notice in the Official Gazette. The suggestions and/or objections shall be addressed to the concern Divisional Joint Director of Town Planning who are hereby authorised to hear the suggestions and /or objections which may be received within the aforesaid prescribed period and submit their report to the Government. The suggestions and/or objections received within the aforesaid stipulated period only shall be considered by the Government.

2. This notice shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of 1 (one) month :—

(1) The Joint Director of Town Planning, Konkan/Pune/Nashik/ Nagpur/Aurangabad/ Amaravati Division.

(2) All District Collectors.

(3) All Assistant Director of Town Planning, Branch Offices.

3. This notice shall also be available on the Govt. web site www.maharashtra.gov.in.

ANNEXURE- 'A'

(Accompaniment to the Government Notice No.TPS-1222/274/C.R.115/22/UD-12,

dated the 28th August 2024)

Proposed Modification in the Unified Development Control and Promotion Regulation

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण/अधिसूचना/२०२३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एमव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत ;

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे ;

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा-खेड (१) जामगे (२) पोयनार (३) तुळशी बुद्रुक (४) बोरघर (५) सनघर (६) सवेणी (७) शेरवलखुर्द (८) कोरेगाव खुर्द (९) संगलट मराठवाडी (१०) संगलट मोहल्ला (११) तुंबाड (१२) शिरगाव खुर्द ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे ;

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, खेड यांचे अधिनस्थ सजा-खेड- (१) जामगे (२) पोयनार (३) तुळशी बुद्रुक (४) बोरघर (५) सनघर (६) सवेणी (७) शेरवलखुर्द (८) कोरेगाव खुर्द (९) संगलट मराठवाडी (१०) संगलट मोहल्ला (११) तुंबाड (१२) शिरगाव खुर्द ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतदद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे. परिशिष्ट " ब "

रत्नागिरी, दिनांक २८ डिसेंबर २०२३.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण/अधिसूचना/२०२३/१९०६.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./ ४३२४/स-४/९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत ;

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दापोली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा दापोली- (१) कवडोली (२) वाघवे नगर (३) डौली (४) भोमडी (५) कलानगर (६) कादिवली (७) वेळवी (८) रेवली (९) माटवण (१०) भाटघर (११) समशेर अली (१२) भाटी (१३) आपटी (१४) आंबवली बु. (१५) मुर्डी (१६) सातांबा (१७) विरसई( १८) भानघर (१९) पाचवली ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमुद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गुहागर यांचे अधिनस्थ सजा-दापोली (१) कवडोली (२) वाघवे (३) डौली (४) भोमडी (५) कलानगर (६) कादिवली (७) वेळवी (८) रेवली (९) माटवण (१०) भाटघर (११) समशेर अली नगर (१२) भाटी (१३) आपटी (१४) आंबवली बु. (१५) मुर्डी (१६) सातांबा (१७) विरसई (१८) भानगर (१९) पाचवली ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

रत्नागिरी, दिनांक २८ डिसेंबर २०२३.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण/अधिसूचना/२०२३/१९०७.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत ;

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, लांजा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा चिपळूण - (१) कुंभार्ली (२) पाथेे (३) दुर्गवाडी खुर्द (४) फुरुस (५) हडकणी (६) कोंडमाळा (७) ताम्हाणमळा (८) कामथे (९) अडरे (१०) नांदीवसे (११) पेढांबे (१२) डेरवण (१३) तळसर (१४) गणेशपूर (१५) गाणे (१६) कादवड (१७) स्वंयमदेव (१८) पाली (१९) चिंचघरी (२०) वालोपे (२१) पेढे (२२) उमरोली (२३) दोणवली (२४) गाग्रंई (२५) वाघीवरे (२६) आगवे (२७) आखुसखाँनगर (२८) अनारी (२९) खोपट (३०) कुडप (३१) मालघर (३२) मोरवणे (३३) मुंडे तर्फे सावर्डे (३४) नांदगाव (३५) पाथर्डी (३६) पोफळी बुद्रुक अशी एकूण ३६ गावे परिरक्षणास घ्यावयाची आहेत. ही गावे नव्याने गाठवण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा-४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गुहागर यांचे अधिनस्थ सजा - चिपळूण - (१) कुंभार्ली (२) पाथेे (३) दुर्गवाडी खुर्द (४) फुरुस (५) हडकणी (६) कोंडमाळा (७) ताम्हाणमळा (८) कामथे (९) अडरे (१०) नांदीवसे (११) पेढांबे (१२) डेरवण (१३) तळसर (१४) गणेशपुर (१५) गाणे (१६) कादवड (१७) स्वंयमदेव (१८) पाली (१९) चिंचघरी (२०) वालोपे (२१) पेढे (२२) उमरोली (२३) दोणवली (२४) गाग्रंई (२५) वाघीवरे (२६) आगवे (२७) आखुसखाँनगर (२८) अनारी (२९) खोपट (३०) कुडप (३१) मालघर (३२) मोरवणे (३३) मुंडे तर्फे सावर्डे (३४) नांदगाव (३५) पाथर्डी (३६) पोफळी बुद्रुक ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ४ डिसेंबर २०२३ पासून होणेची आहे.

रत्नागिरी, दिनांक ४ डिसेंबर २०२३.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२३/१९०८.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४ पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत ;

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गुहागर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्थ सजा-गुहागर---- (१) शीर, (२) नरवण, (३) खोडदे, (४) वाकी, (५) कातळावाडी तर्फे अंजनवेल, (६) नवानगर, (७) कोळीवाडी चाळकेवाडी तर्फे धोपावे, (८) रानवी, (९) कुटगिरीे, (१०) असोरे, (११) पोचरी आगर, ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमुद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गुहागर यांचे अधिनस्थ सजा - गुहागर---

(१) शीर, (२) नरवण, (३) खोडदे, (४) वाकी, (५) कातळावाडी तर्फे अंजनवेल, (६) नवानगर, (७) कोळीवाडी चाळकेवाडी तर्फे धोपावे, (८) रानवी, (९) कुटगिरी,े (१०) असोरे, (११) पोचरी आगर, ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसुचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२३ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

रत्नागिरी, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२३.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी.

उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. कलम ४(१)

क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१६०.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १६ मार्च, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघुपाटबंधारे योजनेच्या सी मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, बुडीत क्षेत्र, सांडवा, धरण पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसुचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उ अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतु असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथस्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतुद उ अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे ;

त्याअर्थी, आता उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो.कोंडये, ता.लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव.---- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कुवारबांव रत्नागिरी.

प्रयोजन :- लघु पाटबंधारे योजना, तुळसवडे, मौजे तुळसवडे, योजनेच्या सी मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, बुडीत क्षेत्र, सांडवा, धरण पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन

गावाचे नाव :- मौजे तुळसवडे, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६

राजापूर, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, राजापूर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६

उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. कलम ४(१)

क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१०९.----- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १६ मार्च, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघुपाटबंधारे योजना कुरंग, मौजे कुरंग, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी येथील सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसुचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्तअधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतु असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथस्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतुद उ अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे ;

त्या अर्थी, आता उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो.कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव -------- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कुवारबांव रत्नागिरी.

प्रयोजन :----- लघु पाटबंधारे योजना कुरंग, मौजे कुरंग या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन

गावाचे नाव :----- मौजे कुरंग, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, राजापूर.

राजापूर, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४. भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ५-११, २०२४/भाद्रपद १४-२०, शके १९४६

उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. कलम ४(१)

क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१५९.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १६ मार्च, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्तअधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघु पाटबंधारे योजना, कोचरी, मौजे कोचरी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी येथील सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्तअधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथस्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.

त्याअर्थी, आता उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो.कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव :----- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कुवारबांव, रत्नागिरी.

प्रयोजन :----- लघु पाटबंधारे योजना, कोचरी, मौजे कोचरी, या योजनेच्या सी मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन.

गावाचे नाव :----- मौज कोचरीे, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी.

एकूण क्षेत्र :----- ०८.०९.२५ (हे. आर.)

राजापूर, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४.

जीवन देसाई, उपविभागीय अधिकारी, राजापूर.

उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. कलम ४(१)

क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१६१.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १६ मार्च, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या ज्िल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघुपाटबंधारे योजना कोचरी, मौजे डाफळेवाडी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी येथिल सी. मख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्तअधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतु असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथस्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतुद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे ;

त्याअर्थी, आता उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो.कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव -------- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कुवारबांव, रत्नागिरी.

प्रयोजन :----- लघु पाटबंधारे योजना कोचरी, मौजे डाफळेवाडी या योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा विमोचक बुडीत क्षेत्र व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन.

गावाचे नाव :----- मौज डाफळेवाडी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी.

एकूण क्षेत्र :----- १२.९२.८० (हे. आर.)

राजापूर, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४.

जीवन देसाई, उप विभागीय अधिकारी, राजापूर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.