महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक ३७ ] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०२४/ भाद्रपद २१-२७, शके १९४६ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
---------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
नाही.
१-३ भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-५
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
------------------------------ नाही.
------------------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
------------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६३६.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ११
खालील अधिसूचना
क्रमांक म.सहा.-भूसंपादन-कावि-८०-२०२४.-----
ज्याअर्थी भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७--अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; अ.-एक-१ (१६२४).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १२-१८, २०२४/भाद्रपद २१-२७, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेला आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तप्पशील नमूद करावा) ;
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगांव यास पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०२०-२०२१, गाव दहेगाव खंड-२ तालुका राळेगांव, जिल्हा यवतमाळ.
अ.क्र. भूधारकाचे नांव भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित करावयाचे क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर १ निवलचंद कैलास पवार २५
० ७३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १२-१८, २०२४/भाद्रपद २१-२७, शके १९४६ ३ अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:--- डिंगडोह संग्राहक लघु पाटबंधारे योजनेच्या बुडीत क्षेत्राचे बांधकामाकरिता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:--- लोकपयोगी.
समाजाला मिळणारे लाभ
:-- पायाभूत सुविधा.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब व्यक्तींचे विस्थापन बाबत माहिती -निरंक
अनुसूची--चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश: महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये (ख) मध्ये विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यासह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा याकरिता सूट.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे :--निरंक
पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली :---निरंक
आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
-----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ६३७.
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ११
खालील अधिसूचना
क्रमांक म.सहा.-भूसंपादन-कावि-८२-२०२४.-----
ज्याअर्थी भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७--अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेला आहे;
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १२-१८, २०२४/भाद्रपद २१-२७, शके १९४६आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर:स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगांव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची--एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२०-२०२१, गाव मंगी, तालुका राळेगांव, जिल्हा यवतमाळ.
अ.क्र. भूधारकांचे नांव भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित करावयाचे क्षेत्र (१) (२)
(३)
(४)
हे. आर १ कांताबाई पांडूरंग परचाके ९६/१
१ ३० २ बाळकृष्ण नानाजी दातारकर ९६/३
० २१ ३ पंकज मारोती पाझारे ९७/१ ब
० ४५ ४ गुलाब जानराव कोंडेकर ९३
० १६ ५ मुकेश माधव निखाडे ८०/३
१ ५२ ६ योगेश माधव निखाडे ८०/२
० ७१ ७ दिलीप माधव निखाडे ८०/४
० ९१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १२-१८, २०२४/भाद्रपद २१-२७, शके १९४६ ५ अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:--- डिंगडोह संग्राहक लघु पाटबंधारे योजनेच्या बुडीत क्षेत्राचे बांधकामाकरिता.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन
:--- लोकपयोगी.
समाजाला मिळणारे लाभ
:-- पायाभूत सुविधा.
अनुसूची--तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब व्यक्तींचे विस्थापन बाबत माहिती -निरंक
अनुसूची--चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश: महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये (ख) मध्ये विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यासह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा याकरिता सूट.
अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे :--निरंक
पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
:---निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली :---निरंक
आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील
यवतमाळ :
डॉ. पंकज आशिया, दिनांक २४ मे, २०२४.
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.