भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-अश्विन ३, शके १९४६

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ३८] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६ [पृष्ठे ४०, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२४. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२१/१८१०/प्र.क्र.१२६/२२/नवि-१२.------ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल, २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे, २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. भाइर्ंदरपाडा, मोघरपाडा, वडवली, कावेसर आणि कोलशेत या गावांच्या जमिनी खालील

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतर, उक्त विकास योजनेमध्ये फेरबदलाचा प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यामध्ये उक्त जमिनी उपरोल्लेखित विकास योजना प्रस्तावामधून वगळून " आ.क्र. १-वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट " याकरीता आरक्षित करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासनाच्या मान्यतेकरिता सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल काही अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" मौ. भाइर्ंदरपाडा, मोघरपाडा, वडवली, कावेसर आणि कोलशेत या गावांच्या खालील तक्त्यामध्ये विश्लेषित केलेल्या जमिनी खालील

अटी.-----

(१) ठाणे महानगरपालिकेने वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंटच्या विकसनाच्या वेळी संबंधित विविध विभागाचे ना-हरकतीच्या अनुषंगाने त्यानुसार नकाशाची खातरजमा करावी.

(२) सदर आरक्षणाच्या विकसनावेळी MCZMA च्या अटी शर्तीचे पालन करणे व मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याची खातरजमा महानगरपालिकेने करावी. २. उक्त मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. ३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. (२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी-मुंबई. (३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 5th September 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1221/1810/CR-126/22/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as "the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated the 3rd April, 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, in the said Development Plan, the lands of villages Bhayanderpada,

(hereinafter referred to as " the said lands ") ;

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") after following the legal procedure under sub-section (1) of Section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said lands from the aforementioned Development Plan proposals and to reserve the said lands for 'Site No.1-Water Front Development' to the Government vide letter dated 4th October 2021 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६ And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with some conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification with some conditions as described below :—

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :_

ENTRY

" Lands of villages Bhayanderpada, Mogharpada, Vadavali, Kavesar and Kolshet as described

Conditions.—

(1) At the time of development of the reservation of Water Front Development, Thane Municipal Corporation shall varify the Plans of the concerned departments NOC.

(2) MCZMA's conditions shall be binding on the Thane Municipal Corporation and also it is responsibility of the Thane Municipal Corporation that the order dated 9th September 2019 of the Hon'ble High Court shall not be voileted while development of the Water Front Development reservation."

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification shall also be made available on the Government Website at www.

maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४.

सूचना

क्रमांक टीपीएस-१२२३/१०३०/प्र.क्र.४/२४/नवि-१२.-------ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१०/ १२३०/प्र.क्र.२२१/१०/नवि-१२, दिनांक २९ मार्च, २०२३ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये डहाणू प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ४ जून २०२३ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे वरोर, ता.डहाणू, जि.पालघर येथील गट नं.१२०२/२, क्षेत्र १.२१.०० हे.आर. जमीन भागश: विद्यमान फळबाग (Existing orchard) व भागश: शेती (Agriculture) विभागात समाविष्ट आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजना प्रस्तावानुसार विद्यमान फळबाग विभागामध्ये समाविष्ट असलेल्या उपरोक्त जमिनीपैकी सुमारे ०.३०.०० हे.आर क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) विद्यमान फळबाग (Existing orchard) विभागातून वगळून शेती तथा ना-विकास विभागात समाविष्ट करणेबाबत अर्जदार श्री. रविंद्र बळवंत सावे यांनी शासनास दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त जमीन ही विद्यमान फळबाग (Existing orchard) विभागामधून वगळून शेती/नाविकास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) मधील तरतुदींनुसार शासन याखालील परिशिष्टामध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेच्या हरकती/सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्यात मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करीत आहे. तसेच सदर प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने हरकती आणि/किंवा सूचना सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रुम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६०१ यांचेकडे दाखल कराव्यात. सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांना प्रस्तावित फेरबदलावर विहित मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सूचनांवर संबंधिताना सुनावणी देण्याकरिता आणि शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाया हरकती आणि/किंवा सूचना फक्त विचारात घेण्यात येतील.

परिशिष्ट

" भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे वरोर, ता. डहाणू, जि. पालघर येथील गट नं. १२०२/२, क्षेत्र १-२१-००० हे.आर या जमिनीपैकी सुमारे ०.३०.०० हे.आर.क्षेत्र विद्यमान फळबाग विभागामधून वगळण्याचे प्रस्तावित आहे व असे वगळण्याचे प्रस्तावित असलेले क्षेत्र शेती/ नाविकास विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे."

२. सदरची सूचना व प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा १ (एक) महिन्याच्या कालावधीसाठी खालील नमूद कार्यालयात कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(१) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.

(२) जिल्हाधिकारी, पालघर.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, पालघर शाखा, जि. पालघर.

३. सदर फेरबदलाची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 5th September 2024.

Notice

No. TPS-1223/1030/C.R-4/24/UD-12.—Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for the Dahanu Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") vide Notification No.TPS-1210/1230/CR-221/10/UD-12, dated 29th March, 2023 as per the provisions of Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") which has come into force with effect from 4th June 2023 ;

And whereas, as per the said Regional Plan, land bearing Gut No.1202/2, area admeasuring 1.21.00 Ha.Are of Village Varor, Tal Dahanu, Dist. Palghar is partly included in Existing Orchard & partly included in Agriculture Zone (hereinafter referred to as " the said Regional Plan proposals ") ;

And whereas, Shri Ravindra Balwant Save has requested to the Government to delete an area admeasuring about 0.30.00 Ha.Are out of the aforesaid land (hereinafter referred to as " the said land ") which is included in Orchard Zone as per the said Regional Plan proposal and to include the same in Agriculture Zone vide later dated 23rd November 2022 ;

And whereas, after making necessary enquiry and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, Government is of the opinion that it is necessary to delete the said land from the Existing orchard Zone and include the same in Agriculture/No Development Zone (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

Now therefore, in accordance with the provisions contained in sub-section (3) of section 20 of the said Act, the Government hereby, publishes this notice for inviting suggestions and /or objections in respect of the Proposed Modification, more specifically described in the schedule below, from the general public within 1 (one) month from the date of publication of the notice in the Official Gazette. The suggestions and/or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd Floor, Main Building, Room No. 305, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 601, who is hereby authorised to hear the suggestions and /or objections which may be received within the aforesaid prescribed period and submit his report to the Government. The suggestions and/or objections received within the aforesaid stipulated period only shall be considered by the Government.

Schedule

"An Area Admeasuring about 0.30.00 Ha. Are out of the land bearing Gut No .1202/2 of Village

Varor, Tal. Dahanu, Dist. Palghar is proposed to be deleted from Existing Orchard Zone and land

so deleted is proposed to be included in Agriculture/No Development Zone as shown on the part

plan."

2. The Notice and the plan showing proposed modification shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of 1 (one) month :—

(1) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Belapur, Navi Mumbai.

(2) The Collector, Palghar.

(3) The Assistant Director of Town Planning, Palghar Branch, Palghar.

3. This Notice shall also be made available on the Government Website www. maharashtra. gov.in (Acts & Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI, Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४

वाचा - शासन सूचना क्रमांक टीपीएस-१२२२/२१५८/प्र.क्र.४७/२३/नवि-१२, दिनांक ९ मे २०२३.

शुद्धिपत्रक

क्रमांक टीपीएस. १२२२/२१५८/प्र.क्र. ४७/२३/शुद्धिपत्रक/नवि-१२.-----ज्याअर्थी, शासन, नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) कलम ३७(१कक)(क) मधील तरतुदीनुसार सूचना क्रमांक टिपीएस-१२२२/२१५८/प्र.क्र.४७/२३/नवि-१२, दिनांक ९ मे २०२३ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त सूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये उक्त सुचनेमधील अनुसूचीमध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदलांवर आम जनतेकडून सूचना आणि/किंवा हरकती मागविण्याबाबतची सूचना निर्गमित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर शासन सूचनेमध्ये वस्तुस्थितीनुरूप काही त्रुटया दुरुस्त करणे आवश्यक असून, त्याकरिता उक्त सूचनेस शुद्धिपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता शासन उक्त सूचनेस खाली नमूद केल्यानुसार शुद्धिपत्रक निर्गमित करीत आहे ;

शुद्धीपत्रक

२. सदरचे शुद्धिपत्रक खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहिल.

(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा. (२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

३. सदर शुद्धिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 5th September 2024.

CORRIGENDUM

Read.— Government Notice No. TPS. 1222/2158/C.R. 47/23/UD-12,

dated 9th May 2023.

No. TPS-1222/2158/C.R.47/23/Corrigendum/UD-12.—Whereas, in accordance with the provisions contained in sub-section (1AA)(a) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act "), the Government in Urban Development Department has issued notice No. TPS.1222/2158/C.R.47/ 23/UD-12, dated 9th May 2023 (hereinafter referred to as "the said notice") for inviting suggetions and / or objections in respect of the proposed modification in the Development Plan of the Bhiwandi Surrounding Notified area more specifically described in the said notice ;

And whereas, it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with the factual situation and for that purpose it is necessary to issue corrigendum for the same.

Now, therefore, Government issues this corrigendum to the said notice as described below :—

Corrigendum :—

2. This Corrigendum shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month :—

(1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Mumbai.

(2) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(3) The Asst. Director of Town Planning, Thane branch, Thane.

3. This Corrigendum is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६ नगरविकास विभाग ४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/४८५/प्र.क्र.२८/२४/नवि-१२.------- ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र.३ ते ७ ची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२०८/२८८४/प्र.क्र.१३९/०९/नवि-१२, दिनांक ४ एप्रिल, २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १ जून २०१२ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१२/४५८/प्र.क्र.१४८/१२/नवि-१२, दिनांक ४ जुलै, २०१६ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे जिचा एकत्रित उल्लेख " उक्त मंजूर विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेच्या सेक्टर- ४ मधील मौजे कचोरे येथील सं.नं.२(पै) व इतर एकूण क्षेत्र १,७८,८०० चौ.मी., आ.क्र. ५०५ " बगीचा (पार्क) " याकरिता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे.) उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील ४०,००० चौ.मी. क्षेत्र आरक्षण क्र. ५०५ ब " श्री संत सावळाराम महाराज म्हात्रे स्मारक तथा अध्यात्मपीठ " याकरिता आरक्षित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचिमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमधील सेक्टर क्र.४ मधील

मौजे-कचोरे येथील आ.क्र.५०५ " बगीचा (पार्क) " या आरक्षणामधील सुमारे ४०,००० चौ.मी. क्षेत्र वगळण्यात येत आहे व असे वगळण्यात

आलेले क्षेत्र आरक्षण क्र. ५०५-ब " श्री संत सावळाराम महाराज म्हात्रे स्मारक तथा अध्यात्मपीठ " याकरिता खालील नमूद अटीसापेक्ष आरक्षित

करण्यात येत आहे. "

अट :- फेरबदल प्रस्तावाखालील जागेपैकी काही भाग तीव्र उताराचा व उंचसखल असल्याने उक्त आरक्षणाचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील विनियम क्र.३.१.१(iii) व त्याअनुषंगिक विनियमांच्या तरतुदीनुसार १:५ पेक्षा तीव्र उताराच्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय होणार नाही.

२. सदरच्या मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(i) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण.

(ii) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(iii) सहाय्यक संचालक नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या वेबसाईटवर देखिल उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 5th September 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS.1224/485/CR-28/24/UD-12.—Whereas, the Development Plan for Sector No. 3 to 7 of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been Sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS.1208/2884/C.R.139/09/UD-12, dated 4th April, 2012 and has came into force with effect from 01/06/2012 and the Excluded part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS.1212/458/C.R.148/12/UD-12, dated 4th July 2016 and has came into force with effect from 04/08/2016. (hereinafter jointly referred to as " the said Sanctioned Development Plan ") ;

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan of sector-4, land bearing Sr. No.2 (Pt) and others of village Kachore area admeasuring about 1,78,800 sq.mt is reserved for Site No.505 "Garden (Park)" (hereinafter referred to as " the said Development plan proposal ") ;

And whereas, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation) has submitted a proposal under sub section 1 of section 37 of the said act, to reserve 40,000 sq.m. for the purpose of " Shri Sant Savlaram Maharaj Mhatre Smarak And Adhyatmpeeth " as Reservation No. 505 –B from the said Development plan proposal, vide letter dated 11th October 2023 (hereinafter referred to as " the said proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with some condition ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the proposed modification with some condition as described below :—

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz :—

ENTRY

" In the Sanctioned Development Plan of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation area

about 40,000 sq.m. is deleted from the reservation No. 505 " Garden (Park) " and land so deleted is

reserved for reservation No. 505-B "Shri Sant Savlaram Maharaj Mhatre Smarak And

Adhyatmpeeth " at Sector-4, village- Kachore as shown on the part plan of the Development plan

subject to the following condition."

Condition :- As some part of the land under the Modification Proposal is steep and hilly, while developing the said reservation, no construction shall be permitted on land having gradient steeper than 1:5 as per the provisions of Regulation No. 3.1.1(iii) of the Unified Development Control and Promotion Regulations.

2. This Notification shall come into force with effect from the date of the publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette.

3. The Part Plan of aforesaid Sanctioned Modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Municipal Commissioner, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation, Kalyan.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning ,Thane, Dist. Thane.

4. This Notification shall also be made available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI, Section Officer.

नगरविकास विभाग ४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१६/३१७०/प्र.क्र.२५०/१७/नवि-१२.------- ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर, १९९९ पासून अंमलात आली आहे. आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/ नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून ती दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. दिवा येथील स.नं. २४१(पै), क्षेत्र सुमारे ३३००.०० चौ.मी. " आ.क्र. २-प्राथमिक शाळेच्या विस्तारासाठी " याकरिता, मौ. दिवा येथील स.नं.२२२(पै), २४(पै) व २७(पै), क्षेत्र सुमारे २७६१.०० चौ.मी. " आ.क्र. १-पार्किंग " याकरिता आरक्षित असून, प्रस्तावित २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता व रहिवास विभाग आहे. (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त विकास योजना प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून, उक्त विकास योजनेमध्ये खालील प्रमाणेचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास मंजुरीकरिता सादर केला आहे ;

(१) शासनाने दिनांक १८ जून २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केलेल्या फेरबदलान्वये दर्शविण्यात आलेला २०.०० मी. रुंदीचा विकास योजना रस्ता रद्द करणे.

(२) उक्त वगळलेल्या रस्त्याऐवजी नवीन २०.०० मी. रुंद रस्त्याची आखणी दर्शविणे.

(३) रद्द करण्यात येत असलेल्या मंजूर २०.०० मी. रस्त्याचे ४९५०.०० चौ.मी. क्षेत्राचा तसेच नव्याने प्रस्तावित २०.०० मी. रुंद रस्त्यामुळे विभागणी होत असलेल्या विस्तारित प्राथमिक शाळा आ.क्र.२ चे कमी होणाया ५८.०० चौ.मी. क्षेत्राचा समावेश पूर्वेकडील रहिवास क्षेत्रात करणे.

(४) रद्द करण्यात येत असलेल्या मंजूर २०.०० मी. रस्त्याने व नव्याने प्रस्तावित २०.०० मी. रस्त्याच्या आखणीमुळे शिल्लक राहत असलेल्या ७३०.०० चौ.मी. क्षेत्राचा समावेश पश्चिमेकडील रहिवास क्षेत्रामध्ये करणे.

(५) नव्याने प्रस्तावित २०.०० मी. रुंद रस्त्याचा काही भाग CRZ ने बाधीत होत असल्याने, सदर प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यापूर्वी MCZMA/पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत/मंजुरी प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील.

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यांनतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप-कलम (२) व त्याअनुषंगाने प्राप्त इतर सर्व अधिकारात शासन प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे व त्यासाठी उ विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ च्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये दिवा रेल्वे स्थानकालगतचे क्षेत्रामधील विकास योजना प्रस्तावामध्ये खालीलप्रमाणे बदल मंजूर करण्यात येत आहेत :—

(१) शासनाने दिनांक १८ जून २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केलेल्या फेरबदलान्वये दर्शविण्यात आलेला २०.०० मी. रुंदीचा विकास योजना रस्ता वगळण्यात येत आहे.

(२) उक्त वगळलेल्या रस्त्याऐवजी नवीन २०.०० मी. रुंदीचा विकास योजना रस्ता, ठाणे महानगरपालिकेने सदर प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यापूर्वी MCZMA/पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत/मंजुरी प्राप्त करून घेण्याच्या अटीसापेक्ष, अंतभर्ूत करण्यात येत आहे.

(३) रद्द करण्यात आलेल्या २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याखालील क्षेत्र व नव्याने दर्शविण्यात आलेल्या २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्यामुळे विभागणी होत असलेल्या आ.क्र.२-विस्तारित प्राथमिक शाळा या आरक्षणाचे क्षेत्र पुर्वेकडील रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

(४) नव्याने अंतभर्ूत करण्यात आलेल्या २०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्यामुळे रद्द करण्यात आलेल्या २०.०० मी. रुंद रस्त्याच्या आखणीखालील शिल्लक राहणारे क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

उपरोक्त मंजूर फेरबदल हे विशेषत्वाने विकास योजना, ठाणेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे आहेत."

२. सदरचा मंजूर फेरबदल हा सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 5th September 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1216/3170/CR-250/17/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, Dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as "the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November, 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring about 3300.00 sq.mt. of land bearing S.No. 241(pt.) of village Diva is reserved for 'Site No. 2- Extension to Primary School', an area admeasuring 2761.00 sq.mt. of land bearing S. No. 222(pt.), 24(pt.) & 27(pt.) of village Diva is reserved for ' Site No. 1-Parking ', proposed 20.00 mt. wide Development Plan road and Residential Zone is proposed (hereinafter referred to as " the said Development Plan Proposals ") ;

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted following proposal for modification in the said Development Plan to the Government for sanction vide letter dated 4th October 2021 ;

1. To delete 20.00 mt.wide D.P. Road as per modification sanctioned by Government vide notification dated 18th June 2021.

2. To propose new alignment of 20.00 mt. wide road instead of aforesaid deleted road.

3. To include, 4950.00 sq.mt. area due to deleted 20.00 mt. wide road and reduced sub-divided area of 58.00 sq. mt. of Site No. 2-Extension to Primary School due to newly proposed 20.00 mt. wide road, in Residential Zone on east side.

4. To include, balance 730.00 sq.mt. area due to deleted 20.00 mt. road and newly proposed 20.00mt. road alignment, in residential area on west side.

5. Since part of newly proposed 20.00 mt. wide road is affected by CRZ, it shall be binding to take NOC/sanction from MCZMA / Environment Department, before commencing the project work.

(hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to accord sanction the Proposed Modification with condition.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६ Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government hereby accord sanction to the Proposed Modification and accordingly amends the said Notification dated 4th October 1999 by adding the new entry after the last entry in the scheduled of modifications sanctioning the said Development Plan as follows :—

ENTRY

" Following modifications are sanctioned in the sanctioned Development Plan of Thane.

1. A 20.00 mt.wide D.P. Road as per modification sanctioned by Government vide notification dated 18th June 2021 is deleted.

2. A new alignment of 20.00 mt. wide Development Plan road is incorporated subject to condition that it is binding on the Thane Municipal Corporation to obtain necessary NOC/permission from the MCZMA / Enviornment Department before starting the construction of this 20.00 mt.wide Development Plan Road..".

3. Area so deleted under the 20.00 mt. wide road and reduced sub-divided area of Site No. 2-Extension to Primary School is included in eastern side Residential Zone.

4. The area of deleted 20.00 mt. wide Development Plan Road due to a new 20.00 mt.

wide Development Plan Road is included in the Residential Zone.

The above sanctioned modifications are more specifically shown on the part plan of the Development Plan of Thane."

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. A copy of part plan of the sanctioned modifications shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month:

(1) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(2) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(3) Asst. Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४.

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/१२७/प्र.क्र.३१/२४/नवि-१२.-------ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/ ९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उ अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/ नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ४ च्या विकास योजनेनुसार मौ.कोलशेत येथील स.नं.१०७(पै), चे क्षेत्र सुमारे ४०६.७७ चौ.मी. ही जमीन आ.क्र.१-पार्क या आरक्षणाने बाधित होत आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विनंती विचारात घेऊन आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांनी उक्त जमीन मेट्रो स्टेशनकरिता दर्शविण्याची विनंती शासनास दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जमीन आ.क्र.१-पार्क या आरक्षणामधून वगळून मेट्रो स्टेशनकरिता दर्शविणे आवश्यक आहे व या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१कक) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.).

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप-कलम (१कक)(क) अनुसार शासन याखालील अनुसूचीमध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि/किंवा हरकती मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची उक्त अधिनियाच्या कलम १६२ अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून, उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना आणि/किंवा हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे महानगरपालिकेचे म्हणणे विचारात घेवून अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्यात सूचना आणि/किंवा हरकती सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रुम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे करण्यात याव्यात. विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना आणि/किंवा हरकती शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.

अनुसूची

" ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्यानुसार मौ.कोलशेत येथील स.नं.१०७(पै), चे ४०६.७७ चौ.मी. क्षेत्र

" आ.क्र. १-पार्क " या आरक्षणामधून वगळण्याचे प्रस्तावित आहे व असे वगळलेले क्षेत्र " मेट्रो स्टेशन" करीता दर्शविण्याचे

प्रस्तावित आहे."

२. उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा.

(२) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(३) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(४) सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.

३. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 5th September 2024.

NOTICE

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1224/127/CR-31/24/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, in Sector-4 of the said Development Plan, an area admeasuring about 406.77 sq.mt. out of land bearing S. No. 107(pt.) of village Kolshet is affected by the reservation of Site No.1-Park (hereinafter referred to as " the said land ") ;

And whereas, on the request of Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Commissoner, Thane Municipal Corporation vide letter dated 27th December 2023 has requested Government to designate the said land for the purpose of Metro Station ;

And whereas, after making necessary enquiries the Government is of the opinion that the said land should be deleted from the Site No.1-Park reservation and shall be designated for the the " Metro Station " and for this purpose, recourse should be taken to the provisions contained in section 37(1AA) of the said Act (hereinafter referred as " the Proposed Modification ").

Now therefore, in accordance with the provisions contained in sub-section (1AA)(a) of section 37 of the said Act, the Government hereby publishes this notice for inviting suggestions and / or objections in respect of the Proposed Modification described in the Schedule below, from the general public within 30 (thirty) days from the date of publication of the notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions and / or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai who is hereby appointed as the Officer on behalf of Government under section 162 of the said Act, for hearing the suggestions and / or objections which may be received from the general public within the aforesaid stipulated period and also the say of the Thane Municipal Corporation and submit his report to the Government. The suggestions and /or objections received within the aforesaid stipulated period shall only be considered by the Government.

Schedule

" As shown on the part plan of the Development Plan of Thane, an area admeasuring 406.77 of village Kolshet is proposed to be deleted from the reservation of " Site No.1-Park " and land so deleted is proposed to be designated for " Metro Station"."

2. A copy of the proposed modification shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month :—

(1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Mumbai.

(2) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(3) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(4) The Asst. Director of Town Planning, Thane branch, Thane.

3. This notice is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI, Section Officer.

नगरविकास विभाग

४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२४/४९३/प्र.क्र.२९/२४/नवि-१२.-------ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र.३ ते ७ ची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/१२०८/२८८४/प्र.क्र.१३९/०९/नवि-१२, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १ जून २०१२ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२१२/४५८/प्र.क्र.१४८/१२/नवि-१२, दिनांक ४ जुलै २०१६ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे जिचा एकत्रित उल्लेख " उक्त मंजूर विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेच्या सेक्टर- ४ मधील मौजे कचोरे येथील सं.नं.२(पै) व इतर एकूण क्षेत्र १,७८,८०० चौ.मी., आ.क्र.५०५ " बगीचा (पार्क) " याकरीता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे.) उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील ६८,१८८ चौ.मी. क्षेत्र आरक्षण क्र.५०५-अ " महानगरपालिका प्रशासकिय इमारत " याकरिता आरक्षित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमधील सेक्टर क्र.४ मधील

मौजे-कचोरे येथील आ.क्र.५०५ " बगीचा (पार्क) " या आरक्षणामधील सुमारे ६८,१८८ चौ.मी. क्षेत्र वगळण्यात येत आहे व असे वगळण्यात

आलेले क्षेत्र आरक्षण क्र.५०५-अ " महानगरपालिका प्रशासकिय इमारत " याकरिता खालील नमूद अटीसापेक्ष आरक्षित करण्यात येत आहे. सदर

आरक्षणाकरीता " कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका " समुचित प्राधिकरण राहील."

अट :- फेरबदल प्रस्तावाखालील जागेपैकी काही भाग तीव्र उताराचा व उंचसखल असल्याने उक्त आरक्षणाचे विकसन करताना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील विनियम क्र.३.१.१(iii) व त्याअनुषंगिक विनियमांच्या तरतुदीनुसार १:५ पेक्षा तीव्र उताराच्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय होणार नाही.

२. सदरच्या मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करिता उपलब्ध राहील.

(i) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण.

(ii) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(iii) सहाय्यक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra. gov.in वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संदीप जोशी, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 5th September 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1224/493/C.R.29/24/UD-12.—Whereas, the Development Plan for Sector No. 3 to 7 of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Development Plan") has been Sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1208/2884/C.R.139/09/UD-12, dated 4th April 2012 and has came into force with effect from 1st June 2012 and the Excluded part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1212/458/C.R.148/12/UD-12, dated 4th July 2016 and has came into force with effect from 4th August 2016. (hereinafter jointly referred to as " the said Sanctioned Development Plan ") ;

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan of sector-4, land bearing Sr.No. 2 (Pt) and others of village Kachore area admeasuring about 1,78,800 sq.mt is reserved for Site No. 505 " Garden (Park) " (hereinafter referred to as " the said Development plan proposal ") ;

And whereas, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation) has submitted a proposal under sub section 1 of section 37 of the said act, to reserve 68,188 sq.m. for the purpose of " Municipal Administrative Building " as Reservation No. 505 –A from the said Development plan proposal, vide letter dated 11th October 2023 (hereinafter referred to as " the said proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with some condition.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the proposed modification with some condition as described below:-

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz :—

ENTRY

" In the Sanctioned Development Plan of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation area about

68,188 sq.m. is deleted from the reservation No. 505 " Garden (Park)" and land so deleted is reserved

for reservation No. 505-A "Municipal Administrative Building" at Sector-4, Village- Kachore as

shown on the part plan of the Development plan subject to the following condition. The Appropriate

Authority for this reservation shall be 'Kalyan-Dombivali Municipal Corporation'."

Conditions :- As some part of the land under the Modification Proposal is steep and hilly, while developing the said reservation, no construction shall be permitted on land having gradient steeper than 1:5 as per the provisions of Regulation No. 3.1.1(iii) of the Unified Development Control and Promotion Regulations.

2. This Notification shall come into force with effect from the date of the publication of this notification in the Maharashtra Government Gazzette.

3. The Part Plan of aforesaid Sanctioned Modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Municipal Commissioner, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation, Kalyan.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane, Dist. Thane.

4. This Notification shall also be made available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANDEEP JOSHI, Section Officer.

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक भूसं-सम/भू.सं.प्र./नरडवे-दुर्गर्ानगर/कावि ४००, ४३७/२०२२/एस.आर. नं. ०१/२०२३.----- ज्याअर्थी, " भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ " (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी, हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची " उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींच विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जामिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जिल्हा मुख्यालय, (ल.पा.) सिंधुदुर्ग यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव---- नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग.

प्रकल्प कार्याचे वर्ष----- सन १९९९-२०००

समाजाला मिळणारे लाभ---- नरडवे (महंमदवाडी) मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे बांधकाम गट नदीवर, मौजे नरडवे, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग येथे फेब्रुवारी २००१ पासून प्रगतीपथावर आहे. मुख्य धरण मातीचे असून धरणाची एकूण लांबी १७९० मी. आहे. यामध्ये ६६.४३ मी. महत्तम उंचीचे व १७४९ मी. लांबीचे मातीचे धरण व १२ मी. × ५ मी. आकाराचे तीन वक्राकार दरवाजे असलेले ४१ मी. लांबीचे सांडवा बांधकाम अंतभर्ूत आहे. तसेच सा.क्र. ७० मी. वर सिंचन तथा विद्युत विमोचकाचा अंतर्भाव असून त्याद्वारे ३ मे. वॅट विद्युत र्िनमितीचे नियोजन आहे. प्रकल्पाचा संकल्पित पाणीसाठा १२३.७४ दलघमी (४.३७ टी.एम.सी.) असून त्याद्वारे कणकवली तालुक्यातील ३० गावे, कुडाळ तालुक्यातील ८ गावे व मालवण तालुक्यातील १० गावे असे एकूण ४८ गावातील ८०८४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. याशिवाय वरील पाणीसाठयापैकी १०.६०६ दलघमी पाणीसाठयाचे घरगुती वापरासाठी व ५.९५८ दलघमी पाणीसाठयाचे औद्योगिक वापरासाठीचे नियोजन आहे. सिंचनाचे नियोजन उपसा सिंचनाद्वारे असून त्यासाठी गड नदीवर प्रकल्पाच्या अधोबाजूस १४ को.प. बंधारे बांधण्याचे नियोजन आहे.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास पाडणारी कारणे

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०१/२०२३ अन्वये संपादित करण्यात येत असलेली जमीन प्रकल्पाच्या उंचीवाढी नंतरच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे. सदर संपादनामुळे बाधित होणाया प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन मौजे जांभवडे, ता. कुडाळ येथे करण्यात येणार असून सध्या या पुनर्वसन गावठाणामधील प्रकल्पग्रस्तांना देय नागरी सुविधांची कामे ६० % पूर्ण झालेली आहेत.

अनुसूची--चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचे पत्र एसआय-२०२४/प्र.क्र. २४/अ-२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ च्या अधिसूचनेद्वारे सदर प्रकल्पास सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यासातून सूट प्राप्त आहे.

अनुसूची--पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम--- प्रशासक नियुक्त करण्याची आवश्यकता नाही.

आ. प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता---लागू नाही.

इ. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील------लागू नाही.

टीप.-----उक्त जमिनीचे आराखडे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जिल्हा मुख्यालय, (ल.पा.) सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येतील.

सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक २ सप्टेंबर २०२४.

शारदा पोवार, उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जिल्हा मुख्यालय (ल.पा.), सिंधुदुर्ग.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये.

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/मढाळ/२०२४.— महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे मढाळ, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे मढाळ, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे मढाळ, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत कुणाच्या काही हरकती/सूचना असल्यास त्या प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ७ दिवसांचे आत खालील सही करणार यांचे कार्यालयात लेखी दाखल करणेच्या आहेत.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे मढाळ, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ९.४२८० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :------

चिपळूण, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२४.

आकाश लिगाडे, उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये.

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/सुरळ/२०२४.— महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२ अन्वये उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे सुरळ, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे सुरळ, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/ घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे सुरळ, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत कुणाच्या काही हरकती/सूचना असल्यास त्या प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ७ दिवसांचे आत खालील सही करणार यांचे कार्यालयात लेखी दाखल करणेच्या आहेत.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे सुरळ ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र ७.४०४० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :------

चिपळूण, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२४.

आकाश लिगाडे, उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण उपविभाग.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण यांजकडून

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये.

क्रमांक न.भू./गावठाण/भूमापन/विसापूर/२०२४.— महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये गावठाण घोषित करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक न.भू./गावठाण घोषित/रत्नागिरी/२०२२, दिनांक २३ मार्च २०२२ अन्वये उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकारान्वये मौजे विसापूर, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी येथील सर्व रहिवासी लोकांना याद्वारे कळविणेत येते की, मौजे विसापूर, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी हे गाव मूळ गावठाण व गावठाणा लगतचे लोकवस्ती/घरे असलेले क्षेत्र महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ व १२६ अन्वये नगर भूमापन करण्यासाठी निवडलेले आहे. त्यामुळे सदर गावाचे नगर भूमापन व हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ चे तरतुदीनुसार मौजे विसापूर, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी या गावाचे गावठाण क्षेत्र नगर भूमापन सीमेत समाविष्ट करण्यात येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत कुणाच्या काही हरकती/सूचना असल्यास त्या प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ७ दिवसांचे आत खालील सही करणार यांचे कार्यालयात लेखी दाखल करणेच्या आहेत.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे विसापूर, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र २,८७०० हे.आर. इतके असून सदरच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :------

चिपळूण, दिनांक २३ ऑगस्ट २०२४.

आकाश लिगाडे, उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण उप विभाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६

सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, वाडा विभाग, वाडा यांजकडून

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम

१९(१) नुसार देहरजी मध्यम प्रकल्प, ता. विक्रमगड, जि. पालघर येथील मौजे साखरे, खुडेद, जांभे व शेवते येथील बुडीत

क्षेत्रात येणाया वनपट्टेधारकांचे क्षेत्राची आवश्यकता असले बाबतची घोषणा

क्रमांक उविअ /भुसंपादन /देहरजी प्रकल्प/कावि- ८९/२०२४.----- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायाने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, दिनांक ११ मे २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलावर वर्णन केलेच्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वाडा व विक्रमगड तालुक्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वहसातीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे.

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले मा.जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाडा उप विभाग, वाडा यास पदनिर्देशित केलेले आहे.

अनुसूची १

संपादित होणाया जमिनीचा तपशील

देहरजी प्रकल्पासाठी वनखात्याने, संपादित संस्थेकडे वळती केलेल्या वनजमिनी मधील वनपट्टेधारकांचे संपादित करावयाचे क्षेत्र

गाव खुडेद, ता. विक्रमगड, जिल्हा पालघर

भाग एक (को.वि.पु.)-----६३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९-२५, २०२४/भाद्रपद २८-आशि्वन ३, शके १९४६

अनुसूची दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव :- देहरजी मध्यम प्रकल्प, ता. विक्रमगड, जि. पालघर.

संपादनाचे प्रयोजन :- या प्रकल्पांतर्गत, देहरजी नदीवर ९५.६० द.ल.घ.मी. क्षमतेचे धरण प्रस्तावित आहे. पैकी ६९.४२ द.ल.घ.मी. पाणी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेसाठी पिण्याचे पाण्यासाठी आरक्षित व उर्वरित २३.८० द.ल.घ.मी. पाणीसाठी राखीव.

प्रकल्प कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे प्रकल्प, बांधकाम विभाग सुर्यानगर, ता.डहाणू, जि.पालघर.

समाजाला मिळणारे लाभ :- पाणी पुरवठा (सामाईक पायाभुत सुविधा)

(र्आथिक, रोजगार, पायाभुत सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांबाबत)

अनुसूची तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे :- - निरंक -

वनपट्टेधारकांचे क्षेत्र, संपादित केलेमुळे पट्टेधारक विस्थापित होत नाही.

अनुसूची चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणांचा सारांश :- महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वनविभागाकडील शासन आदेश क्र. एफ एल डी- १२०८/प्र.क्र.४२१/फ-१०, दिनांक १ एप्रिल २०१६ अन्वये खालील वर्णनाची वनजमिन, देहरजी मध्यम प्रकल्प, ता. विक्रमगड, जि. पालघर साठी कार्यकारी अभियंता पालघर, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग सूर्यानगर, डहाणू-पालघर यांचेकडे वर्ग करणेचे आदेश पारीत केलेले आहे.

वरील वळती केलेल्या वनक्षेत्रात अस्तित्वात असलेले वनपट्टे धारकांना मंजुर करणेंत आलेल्या क्षेत्रापैकी अनुसूची क्र. १ मधील कॉलम नं. ८ मधील क्षेत्र संपादित करणेंत येत आहे.

सदर सरकारी जमिनीस भूसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील प्रकरण दोन व तीन मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत.

अनुसूची पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम :- देहरजी प्रकल्पासाठी वनखात्याने वर्ग केलेल्या (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-

वनजमिनी (सरकारी जमिनी) मधील वनपट्टेदार (क) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे विस्थापित होत नाहीत, सबब पुनर्वसनाचा प्रश्न त्या अधिसुचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) :- उद्भवत नसल्याने प्रशासक नियुक्तीची

आवश्यकता नाही.

विशेष नोंद :-उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी, वाडा उप विभाग, वाडा यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.

पोपट ओमासे, सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, वाडा उप विभाग, वाडा.

उपविभागीय अधिकारी, दापोली यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापनाकरतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम

४(१) खालील अधिसूचना.

क्रमांक संकिर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्यापल्या गेलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीनसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लघुपाटबंधारे योजना रेवली साठवण तलाव मौजे वेळवी, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या प्रकल्पासाठी बुुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा यात सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे.

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन मध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासन सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याच समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशारितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, करणाया अभिकत्यार्ंचे नाव भारतीय कष्टकरी रयत सेवा संस्था (भाकर), लांजा यांच्याकडून भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक २७ जुलै २०२४ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात आला.

अनुसूची-१

जमिनीचे वर्णन

एलएक्यू/एसआर/वेळवी/६०२

टीप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

डॉ. अजित थोरबोले,

दापोली, दिनांक ४ सप्टेंबर २०२४.

उपविभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.