RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष १०, अंक १८] मंगळवार, सप्टेंबर २४, २०२४/आश्िवन २, शके १९४६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८.--- हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
पृष्ठे १-३
महसूल व वन विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2024.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ABOLITION OF INAMS AND CASH GRANTS ACT, 1954.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८.
हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ यात
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
(१)
भाग चार--४३---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर २४, २०२४/आश्िवन २, शके १९४६ १९५५ चा हैद्राबाद अधिनियम क्रमांक ८.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९५५ चा हैद्राबाद अधिनियम क्रमांक ८.
२. हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, "मुख्य अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम २अ मधील, पोट-कलम (३) नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :---
सन १९५५ चा हैद्राबाद अधिनियम क्रमांक ८ याच्या कलम २अ ची सुधारणा.
"परंतु, जेव्हा अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, पोट-कलम (१) खालील अधिकायाच्या निर्णयाच्या कायदेशीरपणासंबंधीच्या तक्रारींवरून, एक वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर देखील अशा आदेशांचा कायदेशीरपणा, औचित्य किंवा नियमितपणा तपासणे आवश्यक आहे, अशी राज्य सरकारची खात्री पटली असेल त्या बाबतीत, राज्य सरकारला किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या विभागीय आयुक्तास, उक्त कालावधी संपल्यानंतर अशा अधिकारांचा वापर करता येईल.".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये, पोट-कलम (३) मधील,----
(१) खंड (अ) मध्ये, ------
(अ) पहिल्या परंतुकामधील, " पन्नास टक्के " या मजकुराऐवजी, " पाच टक्के " हा मजकूर सन १९५५ चा हैद्राबाद अधिनियम क्रमांक ८ याच्या कलम ६ ची सुधारणा.
दाखल करण्यात येईल ;
(ब) दुसया परंतुकामधील, " अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के " हा मजकूर, ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या दोन्ही ठिकाणी त्याऐवजी, " अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पाच टक्के " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(२) खंड (ब) मध्ये, परंतुकामधील, " पन्नास टक्के " या मजकुराऐवजी, " पाच टक्के " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, सप्टेंबर २४, २०२४/आश्िवन २, शके १९४६ ३निवेदन
हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ (१९५५ चा हैद्राबाद अधिनियम क्रमांक ८) याच्या कलम २अ मध्ये इनामे संबंधातील विवक्षित प्रश्नांवर निर्णय देण्याच्या राज्य सरकारच्या किंवा अधिकृत केलेल्या अधिकायाच्या अधिकारांची आणि व्यथित झालेल्या व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपिले दाखल करण्याची तरतूद केली आहे. उक्त कलम २अ च्या पोट-कलम (३) मध्ये अशी तरतूद केली आहे की, राज्य सरकारला, अपील करण्याची मुदत संपल्यानंतर, परंतु अशा निर्णयाच्या तारखेपासून एक वर्षाहून उशिराची नसेल अशा मुदतीत, अशा अधिकायाच्या कामकाजाचा किंवा निर्णयाचा कायदेशीरपणा, औचित्य किंवा नियमितपणा यांविषयी स्वतःची खात्री करून घेण्याच्या प्रयोजनासाठी अधिकृत अधिकायाच्या कामकाजाची कागदपत्रे मागविता येतील.
२. विवक्षित इनाम जमिनींच्या बाबतीत,पोेट-कलम २अ अन्वये अधिकृत केलेल्या अधिकायांनी दिलेल्या आदेशांच्या कायदेशीरपणाविषयीच्या, विवक्षित तक्रारींची चौकशी केल्यावर, अशा आदेशांचे पुनरीक्षण करण्याची गरज आहे अशी शासनाची खात्री पटली आहे. म्हणून, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, अशा आदेशांचे पुनरीक्षण करणे सरकारला किंवा प्राधिकृत केलेल्या विभागीय आयुक्तास शक्य व्हावे या दृष्टीने, उक्त कलम २अ च्या पोट-कलम (३) मध्ये सुयोग्य सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
३. इनाम जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून व विवक्षित दंड म्हणून सरकारला प्रदान केल्यावर अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्याच्या, अनधिकृत हस्तांतरण नियमित करण्याच्या व भोगवटयाचे रूपांतरण करण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र शासनाने, सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (३) मध्ये सुधारणा केलीे आहे. उक्त पोट-कलम (३) च्या तरतुदींचा, त्यात सुधारणा करण्याची गरज आणि त्यांचे संभाव्य परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने महसूल अधिकायांची एक समिती स्थापन केली होती. उकत समितीने, तिच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, गेल्या अनेक वषार्ंमध्ये अशा जमिनींच्या बाजारमूल्यात वाढ झालेली असल्याने, वर र्िनदिष्ट केलेल्या सुधारणेनुसार अशा जमिनींचे हस्तांतरण, नियमितीकरण किंवा रूपांतरण करण्यासाठी अनुदान धारकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. म्हणून, उक्त समितीने नजराण्याची रक्कम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेली विविध निवेदने आणि उक्त समितीची शिफारस विचारात घेता, उक्त कलम ६ मध्ये सुयोग्य सुधारणा करून, इनाम जमिनींचे हस्तांतरण, नियमितीकरण व भोगवटयाचे रूपांतरण करण्यासाठी कलम ६ च्या पोट-कलम (३) अन्वये, प्रदेय असलेली नजराण्याची रक्कम कमी करणे आवश्यक आहे, असे वाटते.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक २० सप्टेंबर २०२४.
सी. पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राजेश कुमार, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.