RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष १०, अंक १९] सोमवार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्िवन १५, शके १९४६ [पृष्ठे १७, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९.--- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात आणखी सुधारणा पृष्ठे १ - १७ करण्यासाठी अध्यादेश.
वित्त विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2024.
AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
२०१७ चा महा. ४३.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार-४४--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :-----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) कलम १ तात्काळ अंमलात येईल.
(३) अन्यथा तरतूद केली असेल त्या खेरीज, उर्वरित कलमे, शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने अंमलात येतील आणि या अध्यादेशाच्या विविध तरतुदींसाठी वेगवेगळे दिनांक नेमून देण्यात येतील आणि या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या अशा कोणत्याही तरतुदींमधील कोणत्याही संदर्भाचा, ती तरतूद अंमलात आल्याचा संदर्भ असल्याप्रमाणे अन्वयार्थ लावण्यात येईल.
२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, " मुख्य अधिनियम " असा २०१७ चा महा. ४३.
केला आहे) याच्या कलम २ मधील, खंड (६१) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम २ ची सुधारणा.
" (६१) " निविष्टी सेवा वितरक (इनपुट र्सव्िहस डिस्ट्रीब्युटर) " याचा अर्थ, जो, कलम २५ मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या भिन्न व्यक्तींकरिता किंवा त्याच्या वतीने, कलम ९ च्या पोट-कलम (३) किंवा पोट-कलम (४) अन्वये कर पात्र असलेल्या सेवांच्या बाबतीतील बीजकांसह निविष्टी सेवा मिळाल्याच्या संबंधात कर बीजके स्वीकारतो, आणि कलम २० मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने अशा बीजकांच्या बाबतीतील निविष्टी कराची जमा रक्कम वितरित करण्यास पात्र आहे असा, वस्तूंचा किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा करणाया पुरवठादाराचे कार्यालय, असा आहे ; ".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, " मानवी सेवनासाठीच्या अल्कोहोलयुक्त मद्याचा " या मजकुरानंतर, " आणि मानवी सेवनासाठी अल्कोहोलयुक्त मद्य र्िनमितीसाठी वापरलेल्या अ-विप्रकृत अतिरिक्त उदासीन अल्कोहोलचा किंवा परिशोधित स्पिरिटचा " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ९ ची सुधारणा.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, पोट-कलम (५) मधील, " कलम ७३ किंवा, ७४ " या मजकुराऐवजी, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ किंवा कलम ७४क " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १० ची सुधारणा.
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ मध्ये नवीन कलम ११क समाविष्ट करणे.
"११क. या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जर शासनाची,----
(क) वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या, अथवा दोन्हींच्या कोणत्याही पुरवठयावर राज्य कराच्या आकारणी (त्याच्या बिगर-आकारणीसह) संबंधी सर्वसाधारणपणे, एखादी प्रथा प्रचलित होती किंवा आहे ; आणि (ख) असे पुरवठे,----
(एक) जेव्हा उक्त प्रथेनुसार, राज्य कर आकारलेला नव्हता किंवा आकारण्यात येत सर्वसाधारण प्रथेच्या परिणामी, न आकारलेल्या किंवा कमी आकारलेल्या वस्तू व सेवा कराची वसुली न करण्याचा अधिकार.
नसेल तेव्हा, अशा प्रकरणांमध्ये, राज्य करास पात्र होते किंवा आहेत ; किंवा
(दोन) उक्त प्रथेनुसार, राज्य कराची जी रक्कम आकारली होती किंवा आकारण्यात येत असेल त्यापेक्षा अधिक रकमेस पात्र होते किंवा आहेत,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ ३ अशी खात्री पटली असेल तर, शासनास, परिषदेच्या शिफारशीवरून, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देता येईल की, उक्त प्रथेखेरीज, अशा पुरवठयांवर प्रदेय असलेला संपूर्ण राज्य कर, किंवा यथास्थिति, अशा पुरवठयांवर प्रदेय असेल त्यापेक्षा अधिक राज्य कर हा, उक्त प्रथेनुसार, ज्या पुरवठयांवर, राज्य कर आकारला जात नव्हता किंवा आकारण्यात येत नाही, अथवा तो कमी आकारण्यात येत होता किंवा आकारण्यात येत आहे अशा पुरवठयांच्या बाबतीत प्रदान करण्याची आवश्यकता असणार नाही. ".
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये, पोट-कलम (३) मधील,----
(१) खंड (ख) मधील,----
(क) " पुरवठादाराने " या मजकुराऐवजी, " जेव्हा पुरवठादाराने बीजक देणे आवश्यक असेल तेव्हा, अशा प्रकरणी, पुरवठादाराने, " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १३ ची सुधारणा.
(ख) " लगतनंतरचा दिनांक " या मजकुराऐवजी, " लगतनंतरचा दिनांक ; किंवा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(२) खंड (ख) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (ग) जेव्हा प्राप्तकत्र्याने बीजक द्यावयाचे असेल तेव्हा, अशा प्रकरणी, प्राप्तकत्र्याने बीजक दिल्याचा दिनांक : ";
(३) पहिल्या परंतुकामधील, " किंवा खंड (ख) " या मजकुरानंतर, " किंवा खंड (ग) " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १६ मध्ये, पोट-कलम (४) नंतर, पुढील पोट-कलमे जादा दाखल करण्यात येतील आणि ती, १ जुलै, २०१७ पासून जादा दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १६ ची सुधारणा.
" (५) पोट-कलम (४) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, वित्तीय वर्ष, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ यांच्याशी संबंधित असणाया, वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या पुरवठयाकरिता बीजकाच्या किंवा नावे पत्राच्या बाबतीत, नोंदणीकृत व्यक्ती, नोव्हेंबर, २०२१ च्या तिसाव्या दिवसापयर्ंत जे दाखल केलेले आहे अशा, कलम ३९ खालील कोणत्याही विवरणामध्ये निविष्टी कराची जमा रक्कम घेण्यास हक्कदार असेल.
(६) जेव्हा नोंदणीकृत व्यक्तीची नोंदणी, कलम २९ अन्वये रद्द केली असेल आणि त्यानंतर, नोंदणी रद्द केल्याचे, एकतर, कलम ३० खालील कोणत्याही आदेशाद्वारे अथवा अपील प्राधिकायाने किंवा अपील न्यायाधिकरणाने किंवा न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशानुसार मागे घेतले असेल त्या बाबतीत आणि जेव्हा बीजक किंवा नावे पत्राच्या बाबतीत निविष्टी कर जमा रकमेचा लाभ, नोंदणी रद्द केल्याच्या आदेशाच्या दिनांकास, पोट-कलम (४) अन्वये निबर्ंधित केलेला नसेल त्याबाबतीत, उक्त व्यक्ती, वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या पुरवठयासाठी अशा बीजकाच्या किंवा नावे पत्राच्या बाबतीत,----
(एक) असे बीजक किंवा नावे पत्र ज्या वित्तीय वर्षाशी संबंधित आहे त्या वित्तीय वर्षानंतरच्या नोव्हेंबरच्या तिसाव्या किंवा संबंधित वर्ाषिक विवरण सादर केल्याच्या दिवसापयर्ंत, यांपैकी जो आधीचा असेल त्या दिवसापयर्ंत, दाखल केलेल्या; किंवा
(दोन) जेव्हा असे विवरण, नोंदणी रद्द केल्याचे मागे घेतल्याच्या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत दाखल केलेले असेल त्याबाबतीत, नोंदणी रद्द केल्याच्या दिनांकापासून, किंवा यथास्थिति, नोंदणी रद्द केल्याचे अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून ते नोंदणी रद्द केल्याचे मागे घेतल्याच्या आदेशाच्या दिनांकापयर्ंतच्या कालावधीसाठी, यापैकी जो नंतरचा असेल त्या कालावधीसाठी,
कलम ३९ खालील विवरणामध्ये निविष्टी कर जमा रक्कम घेण्यास हक्कदार असेल. ".
भाग चार-४४--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ ८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये, पोट-कलम (५) च्या, खंड (झ) मधील, " कलम ७४, १२९ व १३० " या मजकुराऐवजी, " वित्तीय वर्ष, २०२३-२४ पयर्ंतच्या कोणत्याही कालावधीच्या बाबतीत, कलम ७४ " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १७ ची सुधारणा.
९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २० ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम २० ऐवजी बदली कलम दाखल करणे. निविष्टी सेवा वितरकाने जमा रकमेचे वितरण करण्याची रीत.
" २०. (१) जो, कलम २५ मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या भिन्न व्यक्तींसाठी किंवा त्यांच्या वतीने, कलम ९ च्या पोट-कलम (३) किंवा पोट-कलम (४) अन्वये करपात्र असलेल्या सेवांच्या बाबतीतील बीजकांसह, निविष्टी सेवा मिळाल्याच्या बाबतीत कर बीजक स्वीकारतो अशा वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या पुरवठादाराच्या कोणत्याही कार्यालयाची, कलम २४ च्या खंड (आठ) अन्वये निविष्टी सेवा वितरक म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक असेल आणि ते, अशा बीजकांच्या बाबतीत निविष्टी कराची जमा रक्कम वितरित करील.
(२) निविष्टी सेवा वितरक, उक्त निविष्टी सेवा वितरक म्हणून, त्याच राज्यात नोंदणी केलेल्या भिन्न व्यक्तीने प्रदान केलेल्या कलम ९ च्या पोट-कलम (३) किंवा पोट-कलम (४) खालील कर आकारणीच्या अधीन असलेल्या सेवांच्या बाबतीत, राज्य किंवा एकात्मिक कराच्या जमा रकमांसह, त्याने स्वीकारलेल्या बीजकांवर आकारलेल्या राज्य कराच्या किंवा एकात्मिक कराच्या जमा रकमेचे, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, अशा मुदतीत आणि अशा निबर्ंधांच्या व शतर्ींच्या अधीन राहून, वितरण करील.
(३) राज्य कराची जमा रक्कम, राज्य कर किंवा एकात्मिक कर म्हणून आणि एकात्मिक कर हा, एकात्मिक कर किंवा राज्य कर म्हणून, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, निविष्टी कराची जमा रक्कम अंतभर्ूत असणारे दस्तऐवज देण्याच्या मार्गाने, वितरित करण्यात येईल. ".
१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ मधील, " कलम ७३ किंवा यथास्थिति, कलम ७४, " या मजकुराऐवजी, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ किंवा, यथास्थिति, कलम ७४क " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम २१ ची सुधारणा.
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये, पोट-कलम (२) मधील, परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
" परंतु आणखी असे की, अशी नोंदणी रद्द करण्याचे मागे घेणे हे, विहित करण्यात येतील अशा शतर्ींस व निबर्ंधांस अधीन असेल. ".
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ३० ची सुधारणा.
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३१ मध्ये,-----
(क) पोट-कलम (३) मधील, खंड (च) मध्ये, " नोंदणीकृत व्यक्ती " या मजकुरानंतर, " विहित करण्यात येईल अशा कालावधीत " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ३१ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ ५(ख) खंड (छ) नंतर, पुढील स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात येईल :----
" स्पष्टीकरण.---- खंड (च) च्या प्रयोजनांसाठी, " जो नोंदणीकृत नसेल असा पुरवठादार " या संज्ञेत, ज्याने कलम ५१ अन्वये कर वजातीच्या प्रयोजनासाठीच केवळ नोंदणी केलेली आहे अशा पुरवठादाराचा समावेश होईल. ".
१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मध्ये, पोट-कलम (६) मधील, " कलम ७३ किंवा, यथास्थिति, कलम ७४ " या मजकुराऐवजी, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ किंवा, यथास्थिति, कलम ७४क " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ३५ ची सुधारणा.
१४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३९ मधील, पोट-कलम (३) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ३९ ची सुधारणा.
" (३) कलम ५१ अन्वये मूळ स्रोतातून कर वजात करणे आवश्यक असलेली प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्ती, त्या महिन्यात केलेल्या वजातींचे, प्रत्येक कॅलेंडर महिन्याचे विवरण, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने आणि अशा मुदतीत, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करील :
परंतु, उक्त नोंदणीकृत व्यक्ती, प्रत्येक कॅलेंडर महिन्याचे विवरण,- मग उक्त महिन्यामध्ये कोणत्याही वजाती करण्यात आलेल्या असोत किंवा नसोत,- सादर करील. ".
१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४९ मध्ये, पोट-कलम (८) मधील, खंड (ग) मध्ये, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ४९ ची सुधारणा.
१६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५० मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, परंतुकामध्ये, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ५० ची सुधारणा.
१७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५१ मध्ये, पोट-कलम (७) मधील, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ५१ ची सुधारणा.
१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५४ मध्ये,----
(१) पोट-कलम (३) मधील, दुसरे परंतुक वगळण्यात येईल;
(२) पोट-कलम (१४) नंतर व स्पष्टीकरणापूर्वी, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ५४ ची सुधारणा.
" (१५) या कलमामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, वस्तूंच्या शून्यादरीत पुरवठयावरील न वापरलेल्या निविष्टी कराच्या जमा रकमेचा किंवा वस्तूंच्या शून्यादरीत पुरवठयावर प्रदान केलेल्या एकात्मिक कराचा परतावा, जेव्हा वस्तूंचा असा शून्यादरीत पुरवठा निर्यात शुल्कास अधीन असेल त्याबाबतीत, देण्यास मुभा असणार नाही. ".
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६१९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६१ मध्ये, पोट-कलम (३) मधील, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ६१ ची सुधारणा.
२०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ६२ ची सुधारणा.
२१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६३ मधील, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ६३ ची सुधारणा.
२२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६४ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील, " कलम ७३ किंवा ७४ " या मजकुराऐवजी, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ किंवा कलम ७४क " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ६४ ची सुधारणा.
२३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६५ मध्ये, पोट-कलम (७) मधील, " कलम ७३ किंवा ७४ " या मजकुराऐवजी, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ किंवा कलम ७४क " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ६५ ची सुधारणा.
२४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६६ मध्ये, पोट-कलम (६) मधील, " कलम ७३ किंवा ७४ " या मजकुराऐवजी, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ किंवा कलम ७४क " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ६६ ची सुधारणा.
२५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७० मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ७० ची सुधारणा.
" (१क) पोट-कलम (१) अन्वये समन्स पाठविलेल्या सर्व व्यक्तींनी, असा अधिकारी निदेश देईल त्याप्रमाणे, एकतर व्यक्ितश: किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधीद्वारे, उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल, आणि अशा प्रकारे उपस्थित होणारी व्यक्ती, साक्षतपासणीमध्ये, सत्य कथन करील किंवा जबाब देईल अथवा फर्माविण्यात येईल असे दस्तऐवज व इतर वस्तू सादर करील. ".
२६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३ मध्ये,----
(१) समास टिपेतील, " इतर कोणत्याही कारणास्तव " या मजकुरानंतर, " , वित्तीय वर्ष, २०२३-२४ पयर्ंतच्या कालावधीशी संबंधित असणाया " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;
(२) पोट-कलम (११) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ७३ ची सुधारणा.
" (१२) या कलमाच्या तरतुदी, वित्तीय वर्ष, २०२३-२४ पयर्ंतच्या कालावधीशी संबंधित असणाया कराच्या निश्चितीकरणासाठी लागू असतील. ".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ ७२७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७४ मध्ये,----
(१) समासटिपेतील, " दडपून त्याद्वारे " या मजकुरानंतर, " , वित्तीय वर्ष, २०२३-२४ पयर्ंतच्या कालावधीशी संबंधित असणाया " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ७४ ची सुधारणा.
(२) पोट-कलम (११) नंतर व स्पष्टीकरण १ पूर्वी, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (१२) या कलमाच्या तरतुदी, वित्तीय वर्ष, २०२३-२४ पयर्ंतच्या कालावधीशी संबंधित असणाया कराच्या निश्चितीकरणासाठी लागू असतील. ";
(३) स्पष्टीकरण २ वगळण्यात येईल.
२८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७४ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ मध्ये नवीन कलम ७४क समाविष्ट करणे.
" ७४क. (१) जेव्हा कोणताही कर प्रदान करण्यात आलेला नाही किंवा कमी प्रदान केलेला आहे किंवा चुकीने परतावा दिलेला आहे, अथवा जेव्हा निविष्टी कराची जमा रक्कम, चुकीने घेण्यात आलेली आहे किंवा वापरण्यात आलेली आहे, असे समुचित अधिकायास दिसून आले असेल त्या बाबतीत, तो, जो, अशा प्रकारे प्रदान केलेला नसेल किंवा जो अशा प्रकारे कमी प्रदान केलेला असेल किंवा जिला चुकीने परतावा देण्यात आला असेल, अथवा जिने निविष्टी कराची जमा रक्कम चुकीने घेतलेली असेल किंवा वापरलेली असेल अशा कर आकारणीयोग्य व्यक्तीवर, कलम ५० अन्वये तीवर प्रदेय असलेले व्याज आणि या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींन्वये आकारण्यायोग्य असलेल्या शास्ती यांसह, नोटिशीत विर्िनदिष्ट केलेली रक्कम, तिने का प्रदान करू नये याबाबत, कारणे दाखविण्यासाठी तिला फर्माविणारी नोटीस बजावील :
परंतु, जर एखाद्या वित्तीय वर्षात, जो प्रदान करण्यात आलेला नाही किंवा कमी प्रदान केलेला आहे किंवा चुकीने परतावा दिलेला आहे तो कर, अथवा निविष्टी कराची जमा रक्कम चुकीने घेतलेली आहे किंवा वापरलेली आहे ती रक्कम, एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर, कोणतीही नोटीस काढण्यात येणार नाही.
वित्तीय वर्ष, २०२४-२५ पासून पुढील वित्तीय वषार्ंशी संबंधित असणाया, कोणत्याही कारणास्तव प्रदान न केलेल्या किंवा कमी प्रदान केलेल्या किंवा चुकीने परतावा दिलेल्या कराचे अथवा चुकीने घेतलेल्या किंवा वापरलेल्या निविष्टि कराच्या जमा रकमेचे निश्चितीकरण.
(२) समुचित अधिकारी, ज्या वित्तीय वर्षाचा कर प्रदान केलेला नाही किंवा कमी प्रदान केलेला आहे अथवा निविष्टी कराची जमा रक्कम चुकीने घेतलेली आहे किंवा वापरलेली आहे त्या वित्तीय वर्षाशी संबंधित असलेले वर्ाषिक विवरण सादर करण्याच्या नियत दिनांकापासून बेचाळीस महिन्यांच्या आत अथवा चुकीने परतावा दिल्याच्या दिनांकापासून बेचाळीस महिन्यांच्या आत, पोट-कलम (१) अन्वये नोटीस काढील.
(३) जेव्हा पोट-कलम (१) अन्वये कोणत्याही कालावधीसाठी नोटीस काढण्यात आली असेल त्याबाबतीत, समुचित अधिकायास, पोट-कलम (१) खाली व्याप्त असलेल्या कालावधीव्यतिरिक्त अशा अन्य कालावधीसाठी प्रदान न केलेल्या किंवा कमी प्रदान केलेल्या किंवा चुकीने परतावा दिलेल्या कराचा अथवा चुकीने घेतलेल्या किंवा वापरलेल्या निविष्टी कराच्या जमा रकमेचा तपशील अंतभर्ूत असलेले विवरणपत्र, कर आकारणीयोग्य व्यक्तीवर, बजावता येईल.
(४) अशा विवरणपत्राची बजावणी ही, पोट-कलम (१) खाली व्याप्त असलेल्या कालावधीव्यतिरिक्त अशा अन्य कर कालावधींच्या पुष्ठयर्थ असलेली कारणे ही, आधीच्या नोटिशीत नमूद केलेल्या कारणांप्रमाणेच आहेत, या शतर्ींच्या अधीन राहून, पोट-कलम (१) अन्वये अशा व्यक्तीवर नोटिशीची बजावणी करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६(५) ज्या प्रकरणी, कर प्रदान करण्यात आलेला नाही किंवा कमी प्रदान केलेला आहे किंवा चुकीने परतावा दिलेला आहे अशा कोणत्याही कराच्या बाबतीत अथवा जेव्हा निविष्टी कराची रक्कम चुकीने घेतलेली आहे किंवा वापरलेली आहे अशा निविष्टी कराच्या जमा रकमेच्या बाबतीत, शास्ती ही,----
(एक) कर चुकविण्यासाठी लबाडी करणे किंवा हेतुपुरस्सर कोणतेही असत्य कथन करणे किंवा वस्तुस्थिती दडपणे या कारणांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणास्तव, अशा व्यक्तीकडून देय असलेल्या कराच्या दहा टक्के किंवा दहा हजार रुपये, यापैकी जी अधिक असेल तिच्या समतुल्य असेल;
(दोन) कर चुकविण्यासाठी लबाडी करणे किंवा हेतुपुरस्सर कोणतेही असत्य कथन करणे किंवा वस्तुस्थिती दडपणे या कारणांस्तव, अशा व्यक्तीकडून देय असलेल्या कराच्या समतुल्य असेल.
(६) समुचित अधिकारी, कर आकारणीयोग्य व्यक्तीने केलेले अभिवेदन, कोणतेही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, अशा व्यक्तीकडून देय असलेला कर, व्याज व शास्तीची रक्कम निश्चित करील आणि तसा आदेश काढील.
(७) समुचित अधिकारी, पोट-कलम (२) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली नोटीस काढल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत, पोट-कलम (६) अन्वये आदेश काढील :
परंतु, जेव्हा समुचित अधिकायास, विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत आदेश काढणे शक्य नसेल त्या बाबतीत, आयुक्तास, किंवा समुचित अधिकायापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या परंतु, राज्य कर सह आयुक्ताच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या, आयुक्ताने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायास, पोट-कलम (६) अन्वये आदेश काढण्यातील विलंबाची कारणे विचारात घेऊन, त्याची कारणे लेखी नोंदवून, विर्िनदिष्ट कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, उक्त कालावधी, कमाल सहा महिन्यांनी वाढविता येईल.
(८) कर आकारणीयोग्य असलेल्या व्यक्तीने, जेव्हा, कर चुकविण्यासाठी लबाडी करणे किंवा हेतुपुरस्सर कोणतेही असत्य कथन करणे किंवा वस्तुस्थिती दडपणे या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणास्तव, कोणताही कर प्रदान केलेला नसेल किंवा कमी प्रदान केलेला असेल किंवा चुकीने परतावा दिला असेल त्या बाबतीत, अथवा जेव्हा निविष्टी कराची जमा रक्कम चुकीने घेतलेली असेल किंवा वापरलेली असेल, त्याबाबतीत, तिला,----
(एक) पोट-कलम (१) अन्वये नोटीस बजावण्यापूर्वी, अशा कराच्या तिच्या स्वत:च्या विनिश्चितीकरणाच्या आधारे अशा कराची किंवा समुचित अधिकायाने विनिश्चित केलेल्या कराची रक्कम, कलम ५० अन्वये प्रदेय असलेल्या व्याजासह, प्रदान करता येईल, आणि अशा प्रदानाची लेखी माहिती समुचित अधिकायाला देता येईल, आणि समुचित अधिकारी, अशी माहिती मिळाल्यावर, या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींअन्वये अशा प्रकारे प्रदान केलेल्या कराच्या किंवा प्रदेय असलेल्या कोणत्याही शास्तीच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही नोटीस, किंवा यथास्थिति, पोट-कलम (३) अन्वये विवरणपत्र बजावणार नाही;
(दोन) कलम ५० अन्वये प्रदेय असलेल्या व्याजासह उक्त कर, कारणे दाखवा नोटीस काढल्यापासून साठ दिवसांच्या आत, प्रदान करता येईल, आणि तसे केल्यावर, कोणतीही शास्ती प्रदेय असणार नाही आणि उक्त नोटिशीच्या बाबतीतील सर्व कार्यवाह्य, समाप्त झाल्या असल्याचे मानण्यात येईल.
(९) कर आकारणीयोग्य असलेल्या व्यक्तीने, जेव्हा कर चुकविण्यासाठी लबाडी करणे किंवा हेतुपुरस्सर कोणतेही असत्य कथन करणे किंवा वस्तुस्थिती दडपणे या कारणाने कोणताही कर प्रदान केलेला नसेल किंवा कमी प्रदान केलेला असेल किंवा चुकीने परतावा दिला असेल त्या बाबतीत, अथवा जेव्हा, निविष्टी कराची जमा रक्कम चुकीने घेतलेली असेल किंवा वापरलेली असेल त्याबाबतीत, तिला,----
(एक) पोट-कलम (१) अन्वये नोटीस बजावण्यापूर्वी, अशा कराच्या तिच्या स्वत:च्या विनिश्चितीकरणाच्या आधारे अशा कराची किंवा समुचित अधिकायाने विनिश्चित केलेल्या कराचीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ ९ रक्कम, कलम ५० अन्वये प्रदेय असलेल्या व्याजासह आणि अशा कराच्या पंधरा टक्के इतकी शास्ती, प्रदान करता येईल, आणि अशा प्रदानाची लेखी माहिती समुचित अधिकायाला देता येईल आणि समुचित अधिकारी, अशी माहिती मिळाल्यावर, या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींअन्वये अशा प्रकारे प्रदान केलेल्या कराच्या किंवा प्रदेय असलेल्या कोणत्याही शास्तीच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही नोटीस बजावणार नाही.
(दोन) कलम ५० अन्वये प्रदेय असलेल्या व्याजासह उक्त कर आणि अशा कराच्या पंचवीस टक्के इतकी शास्ती, नोटीस काढल्यापासून साठ दिवसांच्या आत, प्रदान करता येईल, आणि असे केल्यावर, उक्त नोटिशीच्या बाबतीतील सर्व कार्यवाह्य, समाप्त झाल्या असल्याचे मानण्यात येईल;
(तीन) कलम ५० अन्वये प्रदेय असलेल्या व्याजासह कर आणि अशा कराच्या पन्नास टक्के इतकी शास्ती, आदेश कळविल्यापासून साठ दिवसांच्या आत, प्रदान करता येईल, आणि असे केल्यावर, उक्त नोटिशीच्या बाबतीतील सर्व कार्यवाह्य, समाप्त झाल्या असल्याचे मानण्यात येईल.
(१०) जेव्हा पोट-कलम (८) च्या खंड (एक) किंवा पोट-कलम (९) च्या खंड (एक) अन्वये प्रदान केलेली रक्कम, प्रत्यक्षात प्रदेय असलेल्या रकमेपेक्षा कमी आहे असे समुचित अधिकायाचे मत असेल त्या बाबतीत, तो, प्रत्यक्षात प्रदेय असलेल्या रकमेपेक्षा जी कमी असेल अशा रकमेच्या बाबतीत, पोट-कलम (१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नोटीस काढण्याची कार्यवाही सुरू करील.
(११) पोट-कलम (८) च्या खंड (एक) किंवा खंड (दोन) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, पोट- कलम (५) च्या खंड (एक) खालील शास्ती, जेव्हा स्वयं-निर्धारित केलेली कराची कोणतीही रक्कम किंवा कर म्हणून संकलित केलेली कोणतीही रक्कम, असा कर प्रदान करण्याच्या देय दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत प्रदान करण्यात आलेली नसेल त्या बाबतीत, प्रदेय असेल.
(१२) या कलमाच्या तरतुदी, वित्तीय वर्ष, २०२४-२५ पासून पुढील वित्तीय वर्षाशी संबंधित असणाया कराच्या निर्धारणासाठी लागू असतील.
स्पष्टीकरण १.---- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ,----
(एक) " उक्त नोटिशीच्या बाबतीतील सर्व कार्यवाह्य " या संज्ञेत, कलम १३२ खालील कार्यवाह्यंचा समावेश असणार नाही;
(दोन) जेव्हा त्याच कार्यवाह्यंखालील नोटीस, कर प्रदान करण्यास पात्र असलेल्या मुख्य व्यक्तीला आणि इतर काही व्यक्तींना देण्यात आली असेल, आणि मुख्य व्यक्तीविरुद्धच्या अशा कार्यवाह्य, या कलमान्वये समाप्त करण्यात आलेल्या असतील त्या बाबतीत, कलमे १२२ व १२५ या अन्वये शास्ती प्रदान करण्यास पात्र असलेल्या सर्व व्यक्तींविरुद्धच्या कार्यवाह्य, समाप्त झाल्या असल्याचे मानण्यात येईल.
स्पष्टीकरण २.---- या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, " दडपणे " या संज्ञेचा अर्थ, एखाद्या करपात्र व्यक्तीने, या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये सादर केलेल्या विवरणात, विवरणपत्रात, अहवालात किंवा इतर कोणत्याही दस्तऐवजात जी तथ्ये किंवा माहिती सादर करणे आवश्यक आहे ती तथ्ये किंवा माहिती घोषित न करणे, अथवा समुचित अधिकायाने लेखी स्वरूपात विचारणा केली असता, कोणतीही माहिती सादर करण्यात कसूर करणे, असा आहे. ".
२९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये,----
(१) पोट-कलम (१) मधील, " कलम ७४ च्या पोट-कलम (२) व (१०) " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क च्या पोट-कलम (२) व (७) " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ७५ ची सुधारणा.
भाग चार-४४--२१ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ (२) पोट-कलम (२) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (२क) जिला नोटीस देण्यात आली होती त्या व्यक्तीविरुद्ध कर चुकविण्यासाठी लबाडी करणे किंवा हेतूपुरस्सर असत्य कथन करणे किंवा वस्तुस्थिती दडपणे हे दोषारोप सिद्ध झालेले नाहीत या कारणास्तव, कलम ७४क च्या पोट-कलम (५) च्या खंड (दोन) खालील शास्ती लादण्यायोग्य नाही असा निष्कर्ष, कोणत्याही अपील प्राधिकायाने किंवा अपील न्यायाधिकरणाने किंवा न्यायालयाने काढला असेल त्याबाबतीत, अशा व्यक्तीने कलम ७४क च्या पोट-कलम (५) च्या खंड (एक) अन्वये, शास्ती प्रदेय असेल. ";
(३) पोट-कलम (१०) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
" (१०) जर, कलम ७३ च्या पोट-कलम (१०) मध्ये किंवा कलम ७४ च्या पोट-कलम (१०) मध्ये अथवा कलम ७४क च्या पोट-कलम (७) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत, आदेश काढण्यात आला नाही तर, अभिनिर्णयाची कार्यवाही, समाप्त झाली असल्याचे मानण्यात येईल. ";
(४) पोट-कलम (११) मधील, " कलम ७४ च्या पोट-कलम (१०) " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क च्या पोट-कलम (७) " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;
(५) पोट-कलम (१२) मधील, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;
(६) पोट-कलम (१३) मधील, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
३०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०४ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, स्पष्टीकरणामध्ये, " कलम ७४ ची पोट-कलमे (२) व (१०) " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क ची पोट-कलमे (२) व (७) " हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १०४ ची सुधारणा.
३१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०७ मध्ये,----
(१) पोट-कलम (६) मधील, खंड (ख) मध्ये, " पंचवीस कोटी " या मजकुराऐवजी, " वीस कोटी " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(२) पोट-कलम (११) मधील, दुसया परंतुकामध्ये, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १०७ ची सुधारणा.
" किंवा कलम ७४क " हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.
३२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०९ मधील, " पुनरीक्षण प्राधिकायाने दिलेल्या आदेशावरील अपिलांची सुनावणी करणारे " या मजकुरानंतर, " ,किंवा कलम १७१ अन्वये तसे अधिसूचित केले असेल तर, उक्त कलमाच्या पोट-कलम (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या प्रकरणांची तपासणी किंवा अभिनिर्णय करणारे " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १०९ ची सुधारणा.
३३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११२ मध्ये,----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ११२ ची सुधारणा.
(१) पोट-कलम (१) मधील, " अपील करू इच्छिणाया व्यक्तीला ज्या आदेशाविरुद्ध अपील करावयाचे आहे असा आदेश तिला कळविल्याच्या दिनांकापासून " या मजकुरानंतर, " किंवा या अधिनियमान्वये अपील न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करण्यासाठी, परिषदेच्या शिफारशींवरून, शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल त्या दिनांकापासून, यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून " हा मजकूर, समाविष्ट करण्यात येईल आणि तो, १ ऑगस्ट, २०२४ पासून समाविष्ट करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ १ १(२) पोट-कलम (३) मधील, " उक्त आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून ", या मजकुरानंतर, " किंवा या अधिनियमान्वये अपील न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करण्याच्या प्रयोजनासाठी, परिषदेच्या शिफारशींवरून, शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल त्या दिनांकापासून, यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल आणि तो, १ ऑगस्ट, २०२४ पासून समाविष्ट करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल;
(३) पोट-कलम (६) मधील, " पोट-कलम (१) मधील र्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर तीन महिन्यांत अपील दाखल करून घेता येईल " या मजकुरानंतर, " किंवा पोट-कलम (३) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर तीन महिन्यांच्या आत अर्ज दाखल करण्यास परवानगी देता येईल " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;
(४) पोट-कलम (८) मधील, खंड (ख) मध्ये,----
(क) " वीस टक्के " या मजकुराऐवजी, " दहा टक्के " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(ख) " पन्नास कोटी रुपये " या मजकुराऐवजी, " वीस कोटी रुपये " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
३४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२२ मध्ये, पोट-कलम (१ख) मधील, " जो कोणताही इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक " या मजकुराऐवजी, " जो कलम ५२ अन्वये मूळ स्रोतातून कर गोळा करण्यास पात्र आहे असा कोणताही इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, १ ऑक्टोबर, २०२३ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १२२ ची सुधारणा.
३५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२२ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ मध्ये नवीन कलम १२२क समाविष्ट करणे.
" १२२क. (१) या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, ज्या वस्तूंच्या बाबतीत, यंत्रांच्या नोंदणीशी संबंधित असणारी कोणतीही विशेष कार्यपद्धती कलम १४८ अन्वये अधिसूचित करण्यात आलेली आहे त्या वस्तूंच्या र्िनमितीमध्ये जी व्यक्ती कार्यरत आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, उक्त विशेष कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करणारी कृत्ये करीत असेल त्याबाबतीत, ती व्यक्ती, प्रकरण पंधरा किंवा या प्रकरणाच्या इतर कोणत्याही तरतुदी या अन्वये तिने प्रदान केलेल्या किंवा प्रदेय असलेल्या कोणत्याही शास्तीशिवाय, अशा प्रकारे नोंदणी न केलेल्या प्रत्येक यंत्राकरिता एक लाख रुपये इतक्या रकमे इतकी शास्ती प्रदान करण्यास पात्र असेल.
विशेष कार्यपद्धतीनुसार वस्तूंच्या र्िनमितीमध्ये वापरलेल्या विवक्षित यंत्रांची नोंदणी करण्यात कसूर केल्याबद्दल शास्ती.
(२) पोट-कलम (१) खालील शास्तीशिवाय, अशा प्रकारे नोंदणी न केलेले प्रत्येक यंत्र, जप्त करण्यास व सरकारजमा करण्यास पात्र असेल :
परंतु, जेव्हा,----
(क) अशा प्रकारे लादलेली शास्ती प्रदान केलेली असेल; आणि
(ख) शास्तीच्या आदेशाचा पत्रव्यवहार मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत, विशेष कार्यपद्धतीनुसार, अशा यंत्राची नोंदणी केलेली असेल,
त्याबाबतीत, असे यंत्र, सरकार जमा करण्यात येणार नाही. ".
भाग चार-४४--३१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ ३६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील, " कलम ७३ किंवा कलम ७४ " या मजकुरानंतर, " किंवा कलम ७४क " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १२७ ची सुधारणा.
३७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२८ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ मध्ये नवीन कलम १२८क समाविष्ट करणे.
" १२८क. (१) या अधिनियमात एतद्विरुद्ध काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा, कर आकारणीयोग्य असलेल्या व्यक्तीने,---
(क) कलम ७३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये काढलेली नोटीस किंवा कलम ७३ च्या पोट-कलम (३) अन्वये बजावलेले विवरणपत्र यानुसार, आणि जेव्हा कलम ७३ च्या पोट-कलम (९) अन्वये कोणताही आदेश काढण्यात आलेला नसेल त्याबाबतीत; किंवा
विवक्षित कर कालावधीसाठी कलम ७३ अन्वये केलेल्या मागण्यांशी संबंधित असणाया व्याजाचे किंवा शास्तीचे अथवा दोन्हीचे अधित्यजन.
(ख) कलम ७३ च्या पोट-कलम (९) अन्वये काढलेल्या आदेशानुसार, आणि जेव्हा कलम १०७ च्या पोट-कलम (११) किंवा कलम १०८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये कोणताही आदेश काढण्यात आला नसेल त्या बाबतीत ; किंवा
(ग) कलम १०७ च्या पोट-कलम (११) किंवा कलम १०८ च्या पोट- कलम (१) अन्वये काढलेल्या आदेशानुसार, आणि जेव्हा कलम ११३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये कोणताही आदेश काढण्यात आला नसेल त्याबाबतीत,
१ जुलै, २०१७ ते ३१ मार्च, २०२० या कालावधीशी किंवा त्याच्या एखाद्या भागाशी संबंधित असणाया कराची कोणतीही रक्कम प्रदेय असेल, आणि उक्त व्यक्तीने, खंड (क), खंड (ख) किंवा, यथास्थिति, खंड (ग) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली नोटीस किंवा विवरणपत्र किंवा आदेश यांनुसार प्रदेय असलेल्या कराची संपूर्ण रक्कम, परिषदेच्या शिफारशींवरून, शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा दिनांकास किंवा त्या दिनांकापूर्वी, प्रदान केलेली असेल त्या बाबतीत, कलम ५० खालील कोणतेही व्याज व या अधिनियमांखालील शास्ती, प्रदेय असणार नाही आणि उक्त नोटीस किंवा आदेश किंवा, यथास्थिति, विवरणपत्र यांच्या बाबतीतील सर्व कार्यवाह्य, विहित करण्यात येतील अशा शर्तीस अधीन राहून, समाप्त झाल्या असल्याचे मानण्यात येईल :
परंतु, जेव्हा, कलम ७४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये नोटीस काढण्यात आली असेल, आणि कलम ७५ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदींनुसार, अपील प्राधिकायाच्या किंवा अपील न्यायाधिकरणाच्या अथवा न्यायालयाच्या निदेशानुसार समुचित अधिकायाने आदेश काढला असेल किंवा काढण्याची आवश्यकता असेल त्या बाबतीत, उक्त नोटीस किंवा आदेश हा, या पोट-कलमाच्या खंड (क) किंवा खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केलेली नोटीस किंवा, यथास्थिति, आदेश असल्याचे समजण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, ज्या प्रकरणी, खंड (ख) किंवा खंड (ग) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या आदेशाविरुद्ध अथवा पहिल्या परंतुकामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अपील प्राधिकायाच्या किंवा अपील न्यायाधिकरणाच्या किंवा न्यायालयाच्या निदेशांविरुद्ध, कलम १०७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये किंवा कलम ११२ च्या पोट-कलम (३) अन्वये अर्ज दाखल केला असेल अथवा कलम ११७ च्या पोट-कलम (१) अन्वये किंवा कलम ११८ च्या पोट- कलम (१) अन्वये राज्य कर अधिकायाने अपील दाखल केले असेल अथवा जेव्हा कलम १०८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही कार्यवाही सुरू केलेली असेल तेव्हा, अशा प्रकरणी, या पोट-कलमाखालीलमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ १ ३ कार्यवाहीचा निष्कर्ष, उक्त व्यक्ती, प्रदेय असलेल्या कराची अतिरिक्त रक्कम, कोणतीही असल्यास, अपील प्राधिकायाच्या किंवा अपील न्यायाधिकरणाच्या किंवा न्यायालयाच्या किंवा, यथास्थिति, पुनरीक्षण प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार, उक्त आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, प्रदान करील या शर्तीस अधीन असेल :
परंतु तसेच, जेव्हा असे व्याज व शास्ती अगोदरच प्रदान करण्यात आली असेल त्या बाबतीत, तिचा कोणताही परतावा उपलब्ध असणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट, चुकीच्या परताव्याच्या कारणावरून व्यक्तीने प्रदेय असलेल्या कोणत्याही रकमेच्या बाबतीत लागू असणार नाही.
(३) पोट-कलम (१) मध्ये अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट, ज्या प्रकरणी, उक्त व्यक्तीने दाखल केलेले अपील किंवा रिट याचिका, अपील प्राधिकायासमोर किंवा अपील न्यायाधिकरणासमोर, किंवा यथास्थिति, न्यायालयासमोर प्रलंबित असेल, आणि पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, उक्त व्यक्तीने ते मागे घेतलेले नसेल तेव्हा अशा प्रकरणी, लागू असणार नाही.
(४) या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा पोट-कलम (१) अन्वये विर्िनदिष्ट केलेली कोणतीही रक्कम, प्रदान करण्यात आली असेल आणि कार्यवाह्य, उक्त पोट-कलमान्वये समाप्त झाल्या असल्याचे मानण्यात आले असेल त्या बाबतीत, पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) किंवा, यथास्थिति, खंड (ग) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या आदेशाविरुद्ध, कलम १०७ च्या पोट-कलम (१) किंवा कलम ११२ च्या पोट-कलम (१) अन्वये कोणतेही अपील दाखल करण्यात येणार नाही. ".
३८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७१ मधील,---
(१) पोट-कलम (२) मध्ये, पुढील परंतुक व स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम १७१ ची सुधारणा.
" परंतु, शासनाला, कोणत्याही नोंदणीकृत व्यक्तीने घेतलेली निविष्टी कराची जमा रक्कम किंवा कराच्या दरातील घट याचा परिणाम, तिने पुरविलेल्या वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या किंमतीमध्ये प्रत्यक्षात अनुरूप घट होण्यात झाला आहे किंवा कसे यासंबंधी तपासणी करण्याची कोणतीही विनंती, उक्त प्राधिकरण ज्या दिनांकापासून स्वीकारणार नाही तो दिनांक, परिषदेच्या शिफारशींवरून, अधिसूचनेद्वारे, विर्िनदिष्ट करता येईल.
स्पष्टीकरण.---- या पोट-कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, " तपासणी करण्याची विनंती " याचा अर्थ, कोणत्याही नोंदणीकृत व्यक्तीने घेतलेली निविष्टी कराची जमा रक्कम किंवा कराच्या दरातील घट याचा परिणाम, तिने पुरविलेल्या वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या किंमतीमध्ये प्रत्यक्षात अनुरूप घट होण्यात झाला आहे किंवा कसे यांसंबंधी तपासणी करण्याची विनंती करणाया अर्जदाराने दाखल केलेला लेखी अर्ज, असा आहे. ";
(२) विद्यमान स्पष्टीकरणाला त्याचे स्पष्टीकरण १ असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल, आणि असा नवीन क्रमांक दिलेल्या स्पष्टीकरण १ नंतर, पुढील स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल :----
" स्पष्टीकरण २.---- या कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, " प्राधिकरण " या संज्ञेमध्ये, " अपील न्यायाधिकरण " याचा समावेश होईल. ".
३९. मुख्य अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची तीन मधील, परिच्छेद ८ नंतर आणि स्पष्टीकरण १ पूर्वी, पुढील परिच्छेद जादा दाखल करण्यात येतील :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या अनुसूची तीन ची सुधारणा.
" ९. सह-विमा करारनाम्यानुसार विमाधारकाला मुख्य विमाकाराने व सह-विमाकाराने संयुक्तपणे पुरविलेल्या विमा सेवांसाठी, मुख्य विमाकाराने सह-विमाकाराला सह-विम्याच्या हप्त्याचे संविभाजन करण्याचा व्यवहार हा, विमाधारकाने प्रदान केलेल्या हप्त्याच्या संपूर्ण रकमेवर, मुख्य विमाकार, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर व एकात्मिक कर प्रदान करील या शर्तीच्या अधीन असेल.
भाग चार-४४--३अ१ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ १०. ज्या सेवांसाठी, विमाकाराने पुर्नविमाकाराला प्रदान केलेल्या पुर्नविम्याच्या हप्त्यामधून, देऊ केलेले कमिशन किंवा पुर्नविमा कमिशन वजात केले जाते अशा विमाकाराने पुर्नविमाकाराला पुरविलेल्या सेवा ह्य, उक्त देऊ केलेले कमिशन किंवा पुर्नविमा कमिशन धरून, विमाकाराने पुर्नविमाकारास प्रदेय असलेल्या एकूण पुर्नविम्याच्या हप्त्यावर पुर्नविमाकाराकडून केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर व एकात्मिक कर प्रदान करण्यात येईल या शर्तीच्या अधीन असतील. ".
४०. या अध्यादेशाचे कलम ७ हे, सर्व महवाच्या वेळी अंमलात असते तर, अशा प्रकारे जो प्रदान करण्यात आला नसता किंवा फिरवण्यात आला नसता, अशा प्रदान केलेल्या सर्व कराचा किंवा फिरवण्यात आलेल्या निविष्टी कराच्या जमा रकमेचा कोणताही परतावा दिला जाणार नाही.
प्रदान केलेल्या कराचा किंवा फिरवण्यात आलेल्या निविष्टी कराच्या जमा रकमेचा कोणताही परतावा न देणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ १ ५निवेदन
वस्तू व सेवा कर परिषदेने, तिच्या बैठकीमध्ये, वस्तू व सेवा कर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास आवश्यक करणारे विविध निर्णय घेतलेले आहेत. त्यानुसार, वित्त अधिनियम, २०२४ (२०२४ चा ८) व वित्त (क्रमांक २) अधिनियम, २०२४ (२०२४ चा १५) याद्वारे, संसदेकडून केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा १२) यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषदेने, उपरोक्त बैठकांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याच्या आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ४३) यांच्या तरतुदींच्या प्रयोज्यतेमध्ये एकरूपता राखण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करणे इष्ट आहे.
२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याच्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, पुढील बाबींसाठी तरतूद केली आहे :---
(एक) मुख्य कार्यालयाने त्रयस्थ पक्षाकडून प्रापण केलेल्या, परंतु मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालय या दोन्हींशी अथवा केवळ एका किंवा अधिक शाखा कार्यालयांशी संबंधित असलेल्या निविष्टी सेवांच्या बाबतीत, निविष्टी कराची जमा रक्कम वितरित करण्यासाठी, निविष्टी सेवा वितरक प्रक्रिया अनिवार्य करता यावी म्हणून, कलम २ च्या पोट-कलम (६१) ऐवजी बदली दाखल करणे;
(दोन) मानवी सेवनासाठी अल्कोहोलयुक्त मद्य तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाया अ-विप्रकृत अतिरिक्त उदासीन अल्कोहोलवर किंवा परिशोधित स्पिरिटवर राज्य कर बसविला जाऊ नये म्हणून, कलम ९ ची सुधारणा करणे;
(तीन) बिगर-आकारणी किंवा अल्प कर आकारणी ही प्रचलित प्रथेचा परिणाम असल्याची खात्री पटेल तेव्हा, अशी राज्य कराची बिगर-आकारणी किंवा अल्प आकारणी नियमित करण्यासाठी शासनाला अधिकार प्रदान करता यावा म्हणून, कलम ११क समाविष्ट करणे;
(चार) जेव्हा प्रत्यावर्ती आकार पुरवठयांच्या प्रकरणी, सेवा प्राप्तकत्र्याने बीजक देणे आवश्यक असेल तेव्हा, अशा प्रकरणांमध्ये, सेवांच्या पुरवठयाची मुदत विर्िनदिष्ट करता यावी म्हणून, कलम १३ च्या पोट- कलम (३) मध्ये सुधारणा करणे;
(पाच) विद्यमान पोट-कलम (४) मध्ये अपवाद समाविष्ट करता यावा आणि वित्तीय वर्ष, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ यांकरिता उक्त पोट-कलमाखाली बीजकाच्या किंवा नावे पत्राच्या बाबतीत, नोंदणीकृत व्यक्ती, नोव्हेंबर, २०२१ च्या तिसाव्या दिवसापयर्ंत दाखल केलेल्या, कलम ३९ खालील कोणत्याही विवरणामध्ये निविष्टी कराची जमा रक्कम घेण्यास हक्कदार असेल, अशी तरतूद करता यावी म्हणून, कलम १६ मध्ये, पोट-कलम (५) समाविष्ट करणे;
(सहा) वित्तीय वर्ष, २०२३-२४ पयर्ंतच्या मागण्यांसाठीच केवळ उक्त अधिनियमाच्या कलम ७४ अन्वये प्रदान केलेल्या कराच्या बाबतीत, निविष्टी कराच्या जमा रकमेची अनुपलब्धता निबर्ंधित करता यावी म्हणून, कलम १७ च्या पोट-कलम (५) मध्ये सुधारणा करणे;
(सात) नोंदणी रद्द करण्याचे मागे घेण्यासाठी शर्ती व निबर्ंध विहित करण्याकरिता राज्य शासनाला अधिकार प्रदान करता यावा म्हणून, कलम ३० च्या पोट-कलम (२) मध्ये, नवीन परंतुक समाविष्ट करणे;
(आठ) मूळ स्त्रोतातून कर वजात करणे आवश्यक असलेल्या नोंदणीकृत व्यक्तीने, प्रत्येक महिन्यासाठी,-- मग उक्त महिन्यात कोणतीही वजात करण्यात आलेली असो किंवा नसो,-- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने विवरणे सादर करणे अनिवार्य करता यावे म्हणून, कलम ३९ च्या पोट-कलम (३) मध्ये सुधारणा करणे;
१ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६(नऊ) समुचित अधिकायाने काढलेल्या समन्सचे अनुपालन करण्यासाठी समन्स दिलेल्या व्यक्तीच्या वतीने प्राधिकृत प्रतिनिधीला, उक्त समुचित अधिकायासमोर उपस्थित राहणे शक्य व्हावे म्हणून, कलम ७० मध्ये पोट-कलम (१क) समाविष्ट करणे;
(दहा) वित्तीय वर्ष, २०२३-२४ पयर्ंतच्या कालावधीशी संबंधित असणाया कराचे निश्चितीकरण करण्यासाठी, उक्त कलमाची प्रयोज्यता निबर्ंधित करता यावी म्हणून, कलम ७३ मध्ये पोट-कलम (१२) समाविष्ट करणे;
(अकरा) वित्तीय वर्ष, २०२३-२४ पयर्ंतच्या कालावधीशी संबंधित असणाया कराचे निश्चितीकरण करण्यासाठी, उक्त कलमाची प्रयोज्यता निबर्ंधित करता यावी म्हणून, कलम ७४ मध्ये पोट-कलम (१२) समाविष्ट करणे;
(बारा) वित्तीय वर्ष, २०२४-२५ पासून पुढील वित्तीय वषार्ंशी संबंधित असणाया, कोणत्याही कारणास्तव प्रदान न केलेल्या किंवा कमी प्रदान केलेल्या किंवा चुकीने परतावा दिलेल्या अथवा निविष्टी कराची जमा रक्कम चुकीने घेतलेल्या किंवा वापरलेल्या कराचे निश्चितीकरण करण्यासाठी तरतूद करता यावी म्हणून, कलम ७४क समाविष्ट करणे;
(तेरा) अपील प्राधिकायासमोर अपील दाखल करण्यासाठी आधीच जमा करावयाची कमाल रक्कम, राज्य कराच्या रुपये पंचवीस कोटींवरून रुपये वीस कोटींपयर्ंत कमी करता यावी म्हणून, कलम १०७ च्या पोट-कलम (६) ची सुधारणा करणे;
(चौदा) अपील न्यायाधिकरणाद्वारे सुनावणी करण्यात येईल अशा प्रकरणांचे प्रकार, अधिसूचित करण्यासाठी शासनाला अधिकार प्रदान करता यावा म्हणून, कलम १०९ ची सुधारणा करणे;
(पंधरा) अपील न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करण्याचा दिनांक अधिसूचित करण्यासाठी आणि अपील न्यायाधिकरणासमोर अपील किंवा अर्ज दाखल करण्याच्या सुधारित मुदतीची तरतूद करण्यासाठी शासनाला अधिकार प्रदान करता यावा म्हणून, कलम ११२ ची पोट-कलमे (१) व (३) यामध्ये सुधारणा करणे;
(सोळा) अपील न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करण्यासाठी आधीच जमा करावयाची कमाल रक्कम, विवादास्पद कराच्या विद्यमान वीस टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांपयर्ंत कमी करता यावी आणि तसेच आधीच जमा करावयाची प्रदेय असलेली कमाल रक्कम, राज्य कराच्या रुपये पन्नास कोटींवरून वीस कोटींपयर्ंत कमी करता यावी म्हणून, कलम ११२ च्या पोट-कलम (८) ची सुधारणा करणे;
(सतरा) ज्यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५२ अन्वये मूळ स्त्रोतातून कर गोळा करणे आवश्यक आहे अशा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालकांसाठी उक्त पोट-कलमाची प्रयोज्यता निबर्ंधित करता यावी म्हणून, कलम १२२ च्या पोट-कलम (१ख) ची सुधारणा करणे;
(अठरा) कलम १४८ अन्वये अधिसूचित केलेल्या विशेष कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करणाया कृत्याबद्दल, अशा प्रकारे नोंदणी न केलेल्या कोणत्याही यंत्रासाठी रुपये एक लाख इतक्या शास्तीची तरतूद करता यावी म्हणून, कलम १२२क समाविष्ट करणे;
(एकोणीस) चुकीच्या परताव्याच्या बाबतीत दिलेल्या मागणी नोटीशींखेरीज, वित्तीय वर्षे, २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० यांकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ अन्वये काढलेल्या मागणी नोटिशींच्या बाबतीत, व्याजाचे व शास्तीचे सशर्त अधित्यजन करण्यासाठी तरतूद करता यावी म्हणून, कलम १२८क समाविष्ट करणे;
(वीस) उक्त कलमान्वये प्राधिकरण ज्या दिनांकापासून नफेखोरीविरोधी प्रकरणांचे कोणतेही अर्ज स्वीकारणार नाही तो दिनांक, अधिसूचित करण्यासाठी शासनाला अधिकार प्रदान करता यावा म्हणून, कलम १७१ च्या पोट-कलम (२) ची सुधारणा करणे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ७, २०२४/आश्विन १५, शके १९४६ १ ७(एकवीस) अनुसूची तीन मध्ये परिच्छेद ९ व १० समाविष्ट करणे;
(बावीस) प्रस्तावित केलेल्या नवीन कलम ७४क चा संदर्भ समाविष्ट करता यावा म्हणून , कलम १० चे पोट-कलम (५), कलम २१, कलम ३५ चे पोट-कलम (६), कलम ४९ चे पोट-कलम (८), कलम ५० चे पोट-कलम (१), कलम ५१ चे पोट-कलम (७), कलम ६१ चे पोट-कलम (३), कलम ६२ चे पोट-कलम (१), कलम ६३, कलम ६४ चे पोट-कलम (२), कलम ६५ चे पोट-कलम (७), कलम ६६ चे पोट-कलम (६), कलम ७५, कलम १०४ चे पोट-कलम (१), कलम १०७ चे पोट-कलम (११) व कलम १२७ यांची सुधारणा करणे.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
सी. पी. राधाकृष्णन,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
मुंबई, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२४.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
ओम प्रकाश गुप्ता,
शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.