भाग एक-मध्य उप विभाग, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०२४/आश्विन १८-२४, शके १९४६.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष १०, अंक ४१] गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०२४/आश्िवन १८-२४, शके १९४६ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR TAKING ACCOUNTS HIGH COURT OF

JUDICATURE AT BOMBAY

Public Notice

Outward No. 904 of 2024.—" The partnership firm M/s. Ramnarayan Bhikchand Karwa, H.O.: C.S. No. 1400, Main Road, P. O. : Sangamner, Dist. : Ahmednagar, PIN-422 605, is dissolved on 17th September 1987 as per the Preliminary Decree passed by Bombay High Court in S. C. Suit No. 1172 of 1984, now Bombay City Civil Court suit No. 108238 of 1984. "

U. C. DESHMUKH,

Commissioner for Taking Accounts

High Court, Bombay.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०२४/आश्िवन १८-२४, शके १९४६

BOMBAY CITY CIVIL COURT

Old Secretariat Bldg., Fort, Bombay 400 032.

OFFICE ORDER No. 222 of 2024

Read.—(1) Government Notification, Home Department No. 2346/5(IX), dated 14th August 1948.

(2) Rule 139(c) of Civil Procedure Code, 1908.

(3) This Office Submission, dated 21st September 2024.

NOTIFICATION

No. CD/7417/2024.— UPON Reading the Government Notification, Home Department No. 2346/5(IX), dated 14th August 1948, Rule 139(c) of Civil Procedure Code and this Office Submission dated 21st September 2024, I, Shri Anil Subramaniam, Principal Judge, Bombay City Civil and Sessions Court, Greater Bombay, as Head of the Department, DO HEREBY APPOINT the following Superintendents and Sheristedars of this Court for the purpose of " Administering Oath " to Deponents Under Section 139(c) of the Civil Procedure Code with immediate effect until further Orders :—

Dated this 27th day of September, 2024.

ANIL SUBRAMANIAM,

Principal Judge,

Bombay City Civil Court and Sessions Judge,

Gr. Bombay.

भाग एक (म.उ.वि.)---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०२४/आश्िवन १८-२४, शके १९४६

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

विधान भवन, मुंबई, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक १०५२६/क-१.------मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचा समावेश असलेल्या " मा. मंडळाने " घेतलेल्या निर्णयानुसार श्री. सुनिल रघुनाथ वाणी, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, बुलढाणा (सद्य: स्थितीत मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव) यांची महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात एस-२७ : १,२३,१००-२,१५,९०० या वेतनस्तरातील " सह सचिव (समिती) तथा विशेष कार्य अधिकारी " या पदावर कायम बदलीद्वारे तात्काळ स्थानापन्न नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वा नावाने,

सुभाष नलावडे, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE, MUMBAI

Read.—Section 8-A of Legal Services Authorities Act, 1987 read with Regulation 6 of the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations, 1998.

NOMINATION

No. HCLSC/2024/3798.— The Hon'ble the Chief Justice and Patron-in-Chief Maharashtra State Legal Services Authority has been pleased to nominate Hon'ble Smt. Justice Revati Mohite Dere, a sitting Judge of the Bombay High Court as Chairman of High Court Legal Services Committee, Mumbai for the purpose of exercising such powers and performing such functions as prescribed under regulation 5 of the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations, 1998 with immediate effect.

S. S. DESHPANDE,

Secretary,

Mumbai, High Court Legal Services Committee, dated 4th October 2024.

Mumbai.

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated 25th September, 2024.

NOTIFICATION

No. SPP. 2024/U.O.R. 99/D-XIV.— In view of recommendation received from Home Depart- ment, the Government of Maharashtra hereby cancels the appointment of Adv. Sachin Kulkarni as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the case/s pending before Judicial Magistrate First Class, Ulhasnagar and District and Sessions Court, Kalyan, District Thane and Hon'ble High Court, Mumbai which is arising out of C.R. No. 171/2004 registered at Hillline Police Station, Thane City, made vide Law and Judiciary Department, Government Notification No. SPP. 2024/U.O.R. 27/D-XIV and Law and Judiciary Department 'A' Branch letter No. 09/223/ SPP/2024/ 'A' Br. dated 26th March 2024 with immediate effect.

II

No. SPP. 2024/U.O.R. 99/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints of Adv. Ashish Sahdev Chavan as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the case/s pending before Judicial Magistrate First Class, 4th Court, Ulhasnagar, District Thane, District Sessions Court, Kalyan, District Thane and Hon'ble High Court, Mumbai, which is/are arising out of C.R. No. 171/2024 registered at Hillline Police Station, Thane City.

2. The fees of Adv. Ashish Sahdev Chavan as " Special Public Prosecutor " shall be paid by Home Department as per the fee proposal agreed by Home Department and approved by this Department.

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६.

क्रमांक एमआरडी-३३२२/प्र.क्र. २३/नवि-७.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) (तरतुदी पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९९ (१९९९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५) चे कलम २(ग) मधील तरतूदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभागाने दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ च्या अधिसूचनेद्वारे " नाशिक महानगर क्षेत्र " म्हणून घोषित केले असून महाराष्ट्र शासन महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ (२०१७ चा महा. ३) चे कलम ३ चे उप-कलम (१) अन्वये यासंदर्भात प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून दिनांक १ मार्च २०१७ च्या अधिसूचनेद्वारे नाशिक महानगर क्षेत्रासाठी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ चे पोट-कलम (४) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) मधील दहा नुसार खालील नमूद महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य यांचे नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर " सदस्य " म्हणून या अधिसूचनेद्वारे राज्य शासनाकडून नामनिर्देशन करण्यात येत आहे.

(१) श्री. राहुल ढिकले, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य.

(२) श्रीमती सिमाताई हिरे, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्या.

(३) श्रीमती देवयानी फरांदे, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्या.

(४) श्रीमती सरोज अहिरे, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्या.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) मधील अकरा नुसार खालील नमूद महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य यांचे नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक या प्राधिकरणावर " सदस्य " म्हणून या अधिसूचनेद्वारे राज्य शासनाकडून नामनिर्देशन करण्यात येत आहे.

(१) श्री. किशोर दराडे, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य.

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वा नावाने,

सुबराव शिंदे, शासनाचे सह सचिव.

विधि व न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० सप्टेंबर २०२४

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी-१४१५/प्र.क्र. २६७/का. १४.------दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १८(३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ व त्यामधील शुद्धिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरून शासन निर्देशानुसार औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात दोन वषार्ंच्या कालावधी अथवा पुढील आदेशापयर्ंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपयर्ंतच्या कालावधीसाठी निम्न नमुद अटी व शतर्ींवर नियुक्ती करण्यात येत आहे.

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधिन राहील.

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

४. जिल्हा सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी उपरोक्त नवनियुक्त सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांचा रूजू अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वैशाली पं. बोरूडे, कार्यासन अधिकारी.

विधि व न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४

अधिसूचना

क्रमांक डीएजे-१५१९/१९९/प्र.क्र. ३८/का. ३.------ज्याअर्थी, श्री. सतिश नाना पाटील, महानगर दंडाधिकारी, ३४ वे न्यायालय, विक्रोळी, मुंबई यांची दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय या पदावर १४ वा वित्त आयोगा अंतर्गत ५ वषार्ंसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती ; आणि

ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक २६ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार श्री. पाटील यांनी न्यायाधीश, कौेटुंबिक न्यायालय, जालना या पदाचा कार्यभार दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजी स्विकारला होता ;

ज्याअर्थी, विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च २०२३ अन्वये राज्यात २६ ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कौेटुंबिक न्यायालयांमधील एकूण २९५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे ;

ज्याअर्थी, श्री. सतिश नाना पाटील, न्यायाधीश, कौेटुंबिक न्यायालय, लातूर यांच्या विनंतीनुसार मा. मुख्य न्यायमुर्ती व न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय यांनी त्यांच्या तात्पुरती नियुक्तीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, त्यांचा एक वर्ष धारणाधिकार वाढविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

त्याअर्थी, श्री. सतिश नाना पाटील, न्यायाधीश, कौेटुंबिक न्यायालय, लातूर यांच्या न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय या पदावरील तात्पुरती नियुक्तीला दिनांक २० सप्टेंबर २०२४ पासून एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

महेंद्र रा. जाधव, उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव.

भाग एक (म.उ.वि.)---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०२४/आश्िवन १८-२४, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक ना बँका/१-सआ/कॉसमॉस बँक/विलीन बँका/का.क.१५६/२०२४/१३९९.----मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये दि कॉसमॉस को-ऑप बँक लि. (मल्टीस्टेट बँक) या बराज्यीय सहकारी बँकेच्या संर्दभिय प्रस्तावानुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, बँक बराज्यीय होण्यापूर्वी प्राप्त झालेल्या (बराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, २००२ अंमलात येण्यापूर्वी) तसेच विलीनीकरण करून घेण्यात आलेल्या बँकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था, अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकायामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अजित श्रीनिवास कुलकर्णी चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. प्रविण प्रतापराव देशमुख सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा, कोल्हापूर

सोलापूर व पुणे ३ श्री. दिपक नारायण कर्वे सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, सातारा ४ श्री. चैतन्य दिलीप जोशी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, व सोलापूर ५ श्री. अनिल वसंतराव भोसले सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सातारा, सांगली व कोल्हापूर ६ श्री. विशाल शिवदास पिंपळकर सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर,

धुळे, यवतमाळ, वाशिम भुसावळ, जळगाव.

सि. ऑफिसर वसुली अधिकारी पुणे व सातारा ७ श्री. दिनेश सुरेश देव ८ श्री. रमेश निवृत्ती डिंबळे चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, सोलापूर व

अहमदनगर ९ श्री. अशोक तुकाराम तिकोणे सि. ऑफिसर वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, सोलापूर,

अहमदनगर १० श्री. विवेक ज्ञानेश्वर शिर्के सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, सोलापूर व

अहमदनगर ११ श्री. विलास शेळके ए.जी.एम वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १२ श्री. परेश शिरुदे ए.जी.एम वसुली अधिकारी मुंबई सब अर्ब डिव्हीजन, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे सातारा.

१३ सौ. पुर्वा चव्हाण ए.जी.एम वसुली अधिकारी मुंबई सब अर्ब डिव्हीजन, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे सातारा.

१४ श्री. सुजय त्रिवेदी चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १५ सौ. योगीता बिस्त चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १६ श्री. हेमंत आंब्रे चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे

पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग.

(१) (२) (३) (४) (५) १७ श्री. संजय नारायण पुणेकर मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई सब अर्ब डिव्हीजन, ठाणे, रायगड, नवी मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे सातारा.

१८ श्री. महेश झिलू सावंत ऑफिसर वसुली अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे

पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग.

१९ श्री. अजर्ुन अभिमन्यू परब सि. ऑफिसर वसुली अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे

पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

२० श्री. देवदत्त हरी सावंत ऑफिसर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २१ श्री. महादेव रामचंद्र पालवे ज्यु. ऑफिसर वसुली अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे

पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

२२ श्रीमती हर्षदा हरिश्चंद्र राणे ज्यु. ऑफिसर वसुली अधिकारी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे,

पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग २३ श्री. राजकुमार आर. चव्हाण मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २४ श्री. गणपत बाबूराव धनावडे मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २५ श्री. बाजीराव लक्ष्मण चोरघे सि.ऑफिसर वसुली अधिकारी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड,

नवी मुंबई, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, पुणे व सोलापूर.

२६ श्री. रविंद्र बबन जाधव

सि.ऑफिसर वसुली अधिकारी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड,

नवी मुंबई, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, पुणे व सोलापूर.

अटी.--- (१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि कॉसमॉस को-ऑप बँक (मल्टीस्टेट बँक) लि. पुणे ही बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापूर्वी/बराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, २००२ अंमलात येण्यापूर्वी उक्त बँकेने प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्याची तसेच विलीनीकरण करून घेण्यात आलेल्या बँकांनी प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीकरिता वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे (ईसअपसेट प्रा) आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जाअपसेट/४-डी/बँका.ना.क्र. ८७०/२०१५/प्राईस व विक्री कायम दिनांक अनुसार जिल्हा उप २०१५ एप्रिल १७ निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची (अपसेट प्राईस) विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम मधील १०७ चे नियम, १९६१ तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.

भाग एक (म.उ.वि.)---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०२४/आश्िवन १८-२४, शके १९४६ (५) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात "अ-३" "अ-४" व "ब" कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांचे कार्यर्ालयास सादर करावी.

(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषगारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेला नमुना "अ-१" "अ-२","अ-३" "अ-४" मध्ये ठेवण्यात यावी.

(८) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक लि., विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(१०) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांस तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(११) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१२) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक, लि., पुणे मल्टीस्टेट बँक "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१३) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१५) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील. सदरचा आदेश आज दिनांक ६ मे २०२४ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यर्ालयीन मुद्रेसह दिला आहे.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

विधि व न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सीएचए-२०२४/प्र.क्र. ५५/कार्या-१.------विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील " लघुलेखक उच्चश्रेणी (गट-ब) (अराजपत्रित) " या पदावरून " स्वीय सहायक (गट-ब) (राजपत्रित) " (वेतनस्तर एस-१७: ४७,६००--- १,५१,१००) या संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोटयातील एका रिक्त पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकायास सन २०२३-२०२४ च्या निवडसुचीत निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

मनिषा अ. कदम, सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव.

विधि व न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सीएचए-२०२४/प्र.क्र. ९६/कार्या-१.------धर्मादाय संघटनेत सहायक धर्मादाय आयुक्त, जळगाव या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या न्यायिक अधिकारी श्रीमती स्मिता विजयकुमार घारगे यांची न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सोलापूर या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असल्याने, त्यांच्या सेवा न्यायिक सेवेत प्रत्यार्वतित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

मनिषा अ. कदम, सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव.

विधि व न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक सीएचए-२०२४/प्र.क्र. ९६/कार्या-१.------धर्मादाय संघटनेत सहायक धर्मादाय आयुक्त पदावर प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर संवर्गातील न्यायिक अधिकायांची दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर संवर्गात पदोन्नतीने खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात आली असल्याने, त्यांच्या सेवा न्यायिक सेवेत प्रत्यार्वतित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

मनिषा अ. कदम, सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव.

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. PEN-2024/C.R. 84/Pol-1.—Shri J. V. Jadhav, I.P.S. (MH: 2003), Special Inspector General of Police, Maharashtra State Human Rights Commission, Mumbai, has retired from Government Service, w.e.f. 30th September 2024 (A.N.) due to superannuation, as per Rule 16(1) of All India Services (DCRB) Rules, 1958.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VENKATESH BHAT,

Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.