भाग एक-कोकण विबागीय पुरवणी, असा. क्रमांक १५१, उपविभागीय अधिकारी, पालघर उपविभाग पालघर, जिल्हा पालघर, अधिसूचना, क्रमांक पीडी/भूसं/हायस्पीड रेल/कावि-९१७/२०२४. शुक्रवार, ११ ऑक्टोबर २०२४.

RNI No. MAHBIL/2009/36619

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ६५(२)] शुक्रवार, ऑक्टोबर ११, २०२४/आश्िवन १९, शके १९४६ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक १५१

प्राधिकृत प्रकाशन

उपविभागीय अधिकारी, पालघर उपविभाग पालघर, जिल्हा पालघर

मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन पुनर्वसन व

पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११(१) ची.

अधिसूचना

क्रमांक पीडी/भूसं/हायस्पीड रेल/कावि-९१७/२०२४.------न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यामधील कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२/ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाचा कलम ३ खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील २००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनूसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याचे स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि दोन मध्ये दिलेले आहे अणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनूषंगाने बाधित व्यक्िंतचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परीणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि-४ मध्ये दिलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

ज्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ चा पोट कलम " ४अ ' नुसार कार्यवाही पुर्ण होईल. त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा तिच भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विषेश परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

भाग एक (को.वि.पु.)--१५१---१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११, २०२४/आश्िवन १९, शके १९४६ परंतू, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटनियम (५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम १४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे), यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चा खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील, जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पालघर उपविभाग, पालघर यांस सक्षम प्राधिकारी (हायस्पीड रेल्वे) उपविभाग पालघर यांना पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची - १

अनुसूची - २

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाचे विवरण

अनुसूची- ३

बांधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

१. प्रकल्पाचे बांधकाम

२. प्रकल्पाचे परिचालन

३. प्रकल्पाची देखभाल

या कारणाकरीता जमिनीची आवश्यकता.

अनुसूची - ४

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अधिका-याने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश )

शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई - ३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना क्र. संकीर्ण - ०१/२०१५/प्र.क्र.३/अ-२, दिनांक १३ मार्च २०१५ द्वारे न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) या मध्ये कलम १० समाविष्ट केले असून, त्यामध्ये अशी तरतूदी केली आहे की, समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येते. त्या नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक १२९, दिनांक ३० मे २०१९ नुसार उक्त फरक प्रकल्पाला जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणाने प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन च्या तरतूदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची- ५

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचे संभव असल्याचे कलम-११ चे उप कलम (१) खाली अधिसूचीत करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी हायस्पीड रेल तथा उपविभागीय अधिकारी पालघर, उपविभाग पालघर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविणेत येईल.

पालघर,

दिनांक १० ऑक्टोबर २०२४.

सुनील माळी, सक्षम प्राधिकारी (हायस्पीड रेल) तथा उपविभागीय अधिकारी, पालघर विभाग पालघर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.