महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष १०, अंक २१(४)] मंगळवार, ऑक्टोबर १५, २०२४/आश्िवन २३, शके १९४६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५१
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६.--- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यात
पृष्ठे १-३ आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVI OF 2024.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA
PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यात
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
२०१७ चा महा. ६
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार-५१---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर १५, २०२४/आश्िवन २३, शके १९४६ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अधिनियम, २०१६ याच्या कलम ३ मध्ये, पोट-कलम (६) २०१७ चा महा. ६.
मधील, खंड (ख) च्या, उपखंड (एक) ऐवजी, पुढील उपखंड दाखल करण्यात येईल :----
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.
"(एक) केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अशा मानकांची किंवा निकषांची पूर्तता करणारी आणि अशा अटी व शतर्ींचे अनुपालन करणारी, महाविद्यालये किंवा परिसंस्था यांच्या समुहाचा समावेश असणारे समूह विद्यापीठ घटित करता येईल, आणि त्यात, अशा विद्यापीठाचे अग्रणी महाविद्यालय किंवा परिसंस्था आणि घटक महाविद्यालये किंवा परिसंस्था विर्िनदिष्ट करता येतील ;".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर १५, २०२४/आश्िवन २३, शके १९४६ ३निवेदन
शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना चालना देण्यासाठी, शैक्षणिक संस्थांमधील सहयोग सुसाध्य करण्यासाठी आणि विद्याथ्यार्ंना नाविन्यपूर्ण बहुविद्याशाखीय शिक्षणामार्फत शैक्षणिक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये, समूह महाविद्यालयांच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. राज्यामध्ये, या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी घटित केलेल्या कृती दलाने, समूह विद्यापीठांची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. त्याचप्रमाणे, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यू.जी.सी.), उच्च शिक्षण परिसंस्थांचा समूह करून त्यांचे बहुविद्याशाखीय परिसंस्थांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सप्टेंबर, २०२२ मध्ये, मार्गदर्शक तवे निर्गमित केलेली आहेत. या मार्गदर्शक तवांमध्ये, अशा परिसंस्थांसाठी कोणतेही शासकीय अनुदान विर्िनदिष्ट केलेले नाही. वरील धोरण व मार्गदर्शक तवे विचारात घेऊन, शासन, महाराष्ट्र राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देत आहे.
२. केंद्र सरकारद्वारे, त्यासाठी निर्धारित केलेल्या अशा मानकांची किंवा निकषांची पूर्तता करणारी आणि शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी व शतर्ींचे अनुपालन करणारी, शासकीय महाविद्यालये किंवा शासकीय परिसंस्था किंवा शासकीय अनुदानित महाविद्यालये किंवा शासकीय अनुदानित परिसंस्था यांच्या समुहाचा समावेश असणारे समूह विद्यापीठ घटित करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (२०१७ चा महा. ६) याच्या कलम (३) च्या पोट-कलम (६) मध्ये, तरतूद केली आहे.
शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यालयांशिवाय, मोठया संख्येत सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेली विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. विनाअनुदानित महाविद्यालये किंवा परिसंस्था यांचे समूह विद्यापीठ घटित करणे सुलभ व्हावे म्हणून, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (६) मध्ये सुयोग्य सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४.
सी. पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
विकासचंद्र रस्तोगी, शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.