RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष १०, अंक ४२] गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai 400 032,
dated 1st October 2024.
NOTIFICATION
No. SPP. 2024/U.O.R. 101/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 18 of the The Bharatiya Nagrik Surksha Sanhita, 2023 (B.N.S.S., 2023), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ajay Suhas Misar as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the case/s pending before Judicial Magistrate First Class, First Court, District Thane and District and Sessions Court, District Thane which is/are arising out of C.R. No. 1940/2024 and Sudden death No. 326/2024 registered at Mumbra Police Station, Thane City.
2. The fees of Adv. Ajay Suhas Misar as '' Special Public Prosecutor '' shall be paid by Home Department as per the approval of Law and Judiciary Department.
3. Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules, 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai 400 032,
dated 27th September 2024.
NOTIFICATION
No. SPP. 3823/473/C.R.51/XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Mangesh Manohar Deshmukh as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the Sessions Case No. 11/2017 and the Sessions Case No. 12/2017 pending before Additional District and Sessions Court, Kalyan, District Thane which is/are arising out of C.R. No. 50/2016 and C.R. No. 62/2016, registered at Kinhvali, Police Station, Dis- trict Thane (Gramin).
2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules, 1984 and the Rules for the Conduct of the Legal Affairs of Government, 1984.
3. Lump sum fees of Rs. 22,000 (Rupees Twenty Two Thousand Only) as quoted by Adv. Shri Mangesh Manohar Deshmukh has been already deposited by the applicant Shri Suresh Dashrath Bagrao to the Government, vide R.B.I. Challan No. 6705 dated 26th September 2024.
The amount will be paid to Adv. Shri Mangesh Manohar Deshmukh after completion of the case.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai 400 032,
dated 26th September 2024.
NOTIFICATION
No. SPP. 3424/843/C.R.81/XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Shri Vishal Narendra Bamane as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the Sessions Case No. 127/2022 pending before Additional District and Sessions Court, Islampur, District Sangli which is arising out of C.R. No. 0575/2022 registered at Islampur, Police Station, Distict Sangli.
2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules, 1984 and the Rules for the Conduct of the Legal Affairs of Government, 1984.
3. Lump sum fees of Rs. 30,000 (Rupees Thirty Thousand Only) as quoted by Adv. Shri Vishal Narendra Bamane has been already deposited by the applicant Shri Milind Nanaso Sawant-Bhosale to the Government, vide R.B.I. Challan No. 6735 dated 26th September 2024. The amount will be paid to Adv. Shri Vishal Narendra Bamane after completion of the case.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) अध्यक्ष, कराड को-ऑप.क्रे.सोसा. लि., कोपरखैरने, नवी मुंबई यांचे दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ चा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/का.क. १५६/कराड को-ऑप.क्रे.सोसा.लि./२०२४/२६९१.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महराष्ट्र राज्य, पुणे, कराड को-ऑप.क्रे.सोसा. लि., कोपरखैरने, नवी मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निंबधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. कृष्णत महादेव पानवळ वसुली अधिकारी विशेष वसुली व ठाणे, बृहन्मुंबई, रायगड, पुणे विक्री अधिकारी. व सातारा जिल्हा पुरते मर्या., अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट "", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" कराड को-ऑप.क्रे.सोसा. लि., कोपरखैरने, नवी मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायांने या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत यांची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसूली अधिकारी निहाय वसूली कामाकाजा आढावा सदर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४.
श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)---२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना.बँका/१-सआ/अंबरनाथ जयहिंद को-ऑप. बँक/का.क.१५६/२०२४/२८६७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, या आदेशान्वये अंबरनाथ जय हिंद को-ऑप.बँक लि., ठाणे या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे. :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. प्रविण बी पाटील अधिकारी वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र २ श्री. महेंद्र आर कदम व्यवस्थापक वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती " जिल्ह उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे " यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींची बदली झाल्यास किवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट "", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, अंबरनाथ जय हिंद को-ऑप.बँक लि., ठाणे "" असा फलक लावता येईल.
(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचेे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
पुणे, दिनांक १० एप्रिल २०२४.
शैलश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)---२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना.बँका/१-सआ/राजापूर बँक/का.क.१५६/२०२४/१४७७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महराष्ट्र राज्य, पुणे, आदेशान्वये दि राजापूर सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ मधील नियम, मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता शक्ती प्रदान करीत आहे. :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. संदिप गणपत सूद लेखापाल वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.-----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी हा कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (१), मुंबई याना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तींची बदली झाल्यास किवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्या, प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट "", "" एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, दि राजापूर सहकारी बँक लि., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचेे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबाजवणी खर्चाची रक्कम याशिवाय९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६ इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक १७ मे २०२४.
शैलश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६नगरविकास विभाग ४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंेबर २०२४.
निदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१८२४/१२२२/प्र.क्र. १०४/२०२४/नवि-१३.---- ज्याअर्थी, शासनाचे नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० व ११३ अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास सुमारे २८५७१५ हेक्टर क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र " म्हणून केलेला आहे) विशेष नियोजन प्राधिकरण व नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून वेळोवेळी नियुक्त केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्राकरिता मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू असून सदर नियमावलीतील विनीयम क्र. ४.८.१ व इतर विनियमांतर्गत संचलाक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अथवा विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांचेशी सल्लामसलत करून नियोजन प्राधिकरणास निर्णय घेणेबाबत अधिकार आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विनीयम " म्हणून केलेला आहे);
आणि ज्याअर्थी, शासनाचे नगरविकास विभागाने आदेश क्र. बिंदुना-६२२३/१६२५/प्र.क्र. ३४९/नवि-२७, दिनांक २९ जून २०२४ अन्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवर संचालक, नगररचना यांची पदस्थापना केलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनीयम क्र. ४.८.१ व इतर विनियममांतर्गत संचालक, नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे अथवा विभागीय सहसंचालक, नगररचना, यांचेशी सल्लामसलत करणेऐवजी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील संचालक, नगररचना यांचेशी सल्लामसलत करून निर्णय घेणेसंबंधात शासनास विनंती केलेली आहे.
आता त्याअर्थी, शासन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचे उक्त विनंतीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रांबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५४ चे तरतुदीनुसार पुढीलप्रमाणे निदेश देत आहे---
(a) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील विविध तरतुदींमध्ये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना असलेले अधिकार व शासनाने वेळोवेळी संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील संचालक, नगररचना यांना प्रदान करण्यात येत आहे.
(b) मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन वियमावलीतील विनियम क्र. ४.८.१ व इतर विनीयमांसंदर्भात संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अथवा विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांचेशी सल्लामसलत करणेऐवजी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील संचालक, नगररचना यांचेशी सल्लामसलत करून निर्णय घेण्यात यावा.
(c) सदर निदेश शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल, असे निश्चित करीत आहे.
सदरचे निदेश, कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता जनतेच्या अवलोकनार्थ सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणे आणि नगररचना आणि मुल्यनिर्धारण विभागाची जिल्हा कार्यालये या कार्यालयामध्ये उपल्बध आहे.
सदरचे निदेश शासनाचे www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळ (कायदे नियम) वर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
डॉ. प्रतिभा भदाणे, शासनाचे सहसचिव.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६विधि व न्याय विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक डीजीपी-२६१५/प्र.क्र. ३६७/का-१४.------ अॅड. राम वसंत अनवाने यांची शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनाक २३ ऑगस्ट २०१७ अन्वये नागपूर जिल्ह्यकरिता " सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता " या पदावर केलेली नियुक्ती दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे.
२. आता, शासन निर्देशानुसार दिवाणी प्रक्रिया संहिता,स १९०८ च्या ऑर्डर २७, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १८(३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार नागपूर जिल्ह्यकरिता अॅड. राम वसंत अनवाने यांच्या सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावरील नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापयर्ंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
३. सदर मुदतवाढ महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील.
४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
वैशाली पं. बोरूडे, कार्यासन अधिकारी.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७-२३, २०२४/आश्िवन २५-कर्ातिक १, शके १९४६नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
विधि व न्याय विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक सीएचए-२०२४/प्र.क्र. ९४/कार्या.,-१.---- धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय उप आयुक्त, अकोला या पदावर श्री. सचिन नारायण भावसार, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर यांची, ते या पादाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरूपात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनिषा अ. कदम, सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव.
वित्त विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिवे-१४२४/प्र.क्र. १६८/प्रशासन-१.---- श्री. मकरंद के. गयावळ, कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ (म.नं.) रोजी शासन सेवतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रश्मी जाधव, कार्यासन अधिकारी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.