RNI No. MAHBIL/2012/48433
www.dgps.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी
वर्ष - १३, अंक - ४२ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ [ पृष्ठे - ४४
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संक ीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
सूचना
क्रमांक प्रा.यो.सां.मि./मौ. कसबे जत/ता. जत/नवीन ग.नं. ४९९/३-अ/१/कलम २० (४)/सहसंपुवि/१७२९/२०२४.-----ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, मौजे कसबे जत, तालुका जत, जिल्हा सांगली येथील नवीन गट नंबर ४९९/३-अ/१ (जुना गट नंबर ४९९/२) मधील २.०२ हे. आर क्षेत्र मंजूर सांगली-मिरज प्रादेशिक योजनेमध्ये शेती तथा नाविकास विभागात समाविष्ट असून सदर क्षेत्राचा (यापुढे ज्यास उक्त क्षेत्र असे संबोधले आहे) विभाग बदलाचा प्रस्ताव अर्जदार श्री. गजानन शिवलिंग कोठावळे व इतर यांनी सादर केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सूचना क्रमांक प्रा.यो. सांगली/मौ. कसबे जत/नवीन गट नंबर ४९९/३-अ/१ (जुना ग.नं. ४९९/२)/कलम २० (३)/सहसंपुवि /९०३, दिनांक ३ जून २०२४ अन्वये, उक्त क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेकरिता राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणाया उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (३) अन्वयेच्या सूचनेस अनुसरून प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर संबंधिताना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करणेकरिता सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली यांना नियुक्त करण्यात आले होते. (यापुढे ज्यास उक्त अधिकारी असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून, सदर ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत एकही हरकत/सूचना प्राप्त नसल्याचे उक्त अधिकारी यांनी कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे प्रस्ताव ाननी समितीच्या बैठकीत सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार व काही अटीसापेक्ष उक्त क्षेत्र शेती व नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेचा निर्णय झालेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक ाननी शुल्क, प्रसिद्धी शुल्क व अधिमूल्य रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ;
आता त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग पुणे हे उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोटकलम (४) अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक १५ मार्च १९८५ च्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर, खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.
एच-२१७, भाग एक (पु.वि.पु.)---- ४२ (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६
नोंद
सांगली-मिरज मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे. कसबे जत, तालुका जत, जिल्हा सांगली येथील नवीन गट नंबर ४९९/३-अ/१ (जुना गट नंबर ४९९/२) मधील २.०२ हे. आर जमिनीचा वापर, सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून शेती तथा नाविकास विभाग ऐवजी रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत आहे.
(१) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच या अनुषंगिक शासन निर्णयातील सर्व अटी/शर्ती, जमीनधारक/ विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(२) जिल्हाधिकारी, सांगली, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा प्रा. वि. पुणे, मुख्य अभियंता, म. जि. प्रा. प्रादेशिक विभाग, पुणे, सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली शाखा अनुक्रमे दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०२२ व दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(३) मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०२० मधील तरतुदीनुसार आवश्यक १० टक्के क्षेत्र सुविधा भूखंड स्वरूपात राखून ठेवणे व अनुोय वापराकरिता विकसित करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.
(४) सदर प्रस्ताव सादर करतेवेळी दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे अनुसूची क नुसार दिनांक २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी सादर केलेल्या हमीपत्रानुसार मान्य अटींचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.
मंजूर ेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा, सहायक संचालक, नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली यांचे कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.
सदर अधिसूचना शासनाच्या .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
रा. म. पवार, सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.
पुणे, ९ ऑक्टोबर २०२४.
---------------------------------------
BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND
JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. R.P. Sangli-Miraj/ Mou. Kasbe Jat/Tal. Jat/ New G. No. 499/3-A/1/ Section 20 (4)/ JDTP/1729/ 2024.––Whereas, the Government vide Resolution No. TPS 1815/ CR-49/15/ UD-13, dated 6th May 2015 and 4th January 2016 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land falling in the areas of sanctioned Regional Plan under the said Act ;
and whereas, total area admeasuring 2.02 Ha. bearing, New G. No. 499/ 3-A/1 (Old G. No. 499/2) of Mouje. Jat, Taluka Jat, District Sangli is included in 'Agriculture/No Development Zone' as per sanctioned Regional Plan of Sangli-Miraj of which zone change proposal is submitted by an applicant Shri. Gajanan Shivling Kothawale and others (hereinafter referred as "the said land') ;
and whereas, a Notice No. R.P Sangli/ Mou. Jat/ Taluka Jat/ District Sangli/ G. No. 499/3-A/1 Section 20 (3)/ JDTP/ 903, dated 3rd June 2024 has been published under Section 20 (3) of the said Act, for inviting suggestion and objection, for including the said land in to Residential Zone and authorised the Assistant Director of Town Planning, Sangli Branch, Sangli (hereinafter referred to as the "said Officer") to submit a report after giving hearing to the suggestions/ objection so received in response to the notice under Section 20 (3) of the said Act, to be published in Maharashtra Government Gazettee as well as local news papers ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३and whereas, the said Officer had submitted a report stating that all legal procedure stipulated in the said Act had been completed and no suggestions/objections had been received within the stipulated period about the said modification ;
and whereas, after considering the report submitted by the said Officer in its meeting dated 5th September 2024, the Proposal Scrutiny Committee has made a decision to include the said land into Residential Zone as shown on plan subject to certain conditions ;
and whereas the said land owners have paid the requisite processing fees, advertisement charges and Premium in Government Treasury ;
Now therefore, under the powers delegated by the Government, the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune hereby sanctions the modification under sub-section 4 of Section 20 and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 15th March 1985 sanctioning the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added ;
ENTRY
In the Sanctioned Regional Plan, of Sangli-Miraj the allocation of the land admeasuring about 2.02 hectare bearing New G. No. 499/ 3A/1 (Old G. No. 499/2) of Mouze. Jat, Taluka Jat, District Sangli is changed from "Agriculture/No Development Zone" to "Residential Zone" as shown on the plan, subject to the following conditions.
(1) The terms and conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, 4th January 2016 are binding on the land owner/developer.
(2) Conditions prescribed by the Collector Sangli, Chief Engineer, Public Works Department, Region Pune, Chief Engineer, Irrigation, Region Pune, Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Pune and Assistant Director of Town Planning, Sangli Branch Sangli respectively in the letters dated 16th September 2022, 17th August 2022, 17th August 2022, 23rd February 2022 and 13th July 2022 shall be binding on the Landowner/Developer.
(3) 10 per cent Amenity Space shall be reserved and developed for permissible uses as per Unified Development Control Promotion and Regulations, 2020 shall be binding on the land Owner/Developer.
(4) The terms and conditions accepted by the applicant vide the affidavit submitted on dated 22nd August 2019 as per Annexure 'C' of the said Government Resolution dated 6th May 2015 shall be binding on the applicant.
The Part Plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public, in the office of Assistant Director of Town Planning, Sangli Branch, Sangli.
This Notification is also avalilable on website www.dtp.maharashtra.gov.in.
R. M. PAWAR, Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.
Pune, 9th October 2024.
––––––––––––––
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
सूचना
क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौ. गोहे बु./गट नं. ११७ भाग, गट नं. ११९ भाग/कलम २० (४)/सहसंपुवि/१७३५/२०२४.-----ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदला संदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे गोहे बु., ता. हवेली, जि. पुणे येथील गट नं. ११७, हिस्सा नं. १ ते ९ व गट नं. ११९ हिस्सा नं. १ ते ९ एकूण क्षेत्र ११ हे. ०६ आर (यापुढे ज्यास उक्त जमिनी उल्लेखलेले) क्षेत्र शेती व ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत श्री. बाळासाहेब दत्तात्रय पारगे व इतर ४ यांनी दिनांक २५ मे २०१७ रोजी या कार्यालयास विनंती केलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सूचना क्रमांक प्रा.यो. पुणे/मौ. गोहे बु./गट नं. ११७ भाग, गट नं. ११९ भाग/कलम २० (३)/सहसंपुवि/१०२०, दिनांक २५ जून २०२४ अन्वये, उक्त क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेकरीता राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणाया उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (३) अन्वयेच्या सूचनेस अनुसरून प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर संबंधिताना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करणेकरिता सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना नियुक्त करण्यात आले होते. (यापुढे ज्यास उक्त अधिकारी असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून, सदर ेरबदलाबाबत विहित मुदतीत एकही हरकत/सूचना प्राप्त नसल्याचे उक्त अधिकारी यांनी कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी प्राप्त हरकत/सूचनेच्या अनुषंगाने उक्त अधिकारी यांचे अभिप्राय दिनांक ५ सप्टेंबर २०२४ रोजीचे प्रस्ताव ाननी समितीच्या बैठकीत विचारात घेऊन सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार व काही अटीसापेक्ष उक्त क्षेत्र शेती व ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेचा निर्णय प्रस्ताव ाननी समितीचे बैठकीमध्ये झालेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक ाननी शुल्क, प्रसिद्धी शुल्क व अधिमूल्य रक्कमेचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ;
आता त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक नगर रचना, पुणे विभाग पुणे हे उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोटकलम ४ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ च्या अधिसूचने सोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर, खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.
नोंद
पुणे मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे गोहे बु., ता. हवेली, जि. पुणे येथील गट नं. ११७, हिस्सा नं. १ ते ९ व गट नं. ११९ हिस्सा नं. १ ते ९ एकूण क्षेत्र ११ हे. ०६ आर जमिनीचा वापर, सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून शेती तथा नाविकास विभाग ऐवजी रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत आहे.
(१) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन निर्णयातील सर्व अटी/शर्ती, जमीनधारक/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(२) जिल्हाधिकारी, पुणे, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रादेशिक विभाग, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा प्रादेशिक विभाग, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा या कार्यालयांचे अनुक्रमे दिनांक ३० जानेवारी २०१८, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७, दिनांक २९ डिसेंबर २०१७, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक/ विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
(३) च्या स:स्थितीत लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार आवश्यक १० टक्के खुली जागा क्षेत्राव्यतिरिक्त १५ टक्के क्षेत्र सुविधा भूखंड स्वरूपात राखून ठेवणे व सुविधा भूखंडातील किमान १ एकर क्षेत्रात दवाखाना, १ एकर क्षेत्रात प्राथमिक शाळा व उर्वरीत सुविधा भूखंड क्षेत्र लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुोय वापराकरिता विकसीत करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.
(४) ेरबदलाखालील जागेतील नाल्याचे प्रवाहास अडथळा न आणता करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
(५) सदर प्रस्ताव सादर करतेवेळी दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे अनुसूची क नुसार दिनांक २० ेब्रुवारी २०१७ रोजी सादर केलेल्या हमीपत्रानुसार मान्य अटींचे पालन करणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील.
मंजूर ेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा, सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांचे कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.
सदर अधिसूचना शासनाच्या .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
रा. म. पवार, सदस्य सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.
पुणे, १० ऑक्टोबर २०२४.
---------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ५BY MEMBER SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND
JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. R.P. Pune/Mou. Gorhe Budruk, taluka Haveli/Gat No. 117 p. and Gat No. 119 p./ Section 20 (4)/ JDTP/1735/2024.––Whereas, the Government vide Resolution No. TPS 1815/ CR-49/15/ UD-13, dated 6th May 2015 and 4th January 2016 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred as "the said Act") regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land falling in the areas of sanctioned Regional Plan under the said Act ;
and whereas, Shri Balasaheb Dattatray Parage and Others 4 has requested to this office vide letter, dated 25th May 2017, to delete the land of Gat No. 117 p. and Gat No. 119 p.; (hereinafter referred as "the said lands'); from 'Agriculture/No Development Zone' and include in Rdsidential Zone in the said Regional Plan, admeasuring about 11.06 hectare of Mou. Gorhe Budruk, Taluka Haveli, District Pune.
and whereas, a Notice No. R. P. Pune/Mou. Gorhe Budruk, Taluka Haveli/Gat No. 117 p. and Gat No. 119 p., Section 20 (3)/ JDTP/ 1020, dated 25th June 2024 has been published under Section 20 (3) of the said Act, for inviting suggestion and objection, for including the said land into Residential Zone and authorised the Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune (hereinafter referred to as the "said Officer") to submit a report after giving hearing to the suggestions/objection so received in response to the notice under Section 20 (3) of the said Act, to be published in Maharashtra Government Gazette as well as local news papers ;
and whereas, the said Officer had submitted a report stating that all legal procedure stipulated in the said Act had been completed and no suggestions/objections had been received within the stipulated period about the said modification ;
and whereas, after considering the report submitted by the said Officer in its meeting dated 5th September 2024, the Proposal Scrutiny Committee has made a decision to include the said land into Residential Zone as shown on plan subject to certain conditions ;
and whereas the said land owners have paid the requisite processing fees, advertisement charges and Premium in the Government Treasury ;
Now therefore, under the powers delegated by the Government, the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune hereby sanctions the modification under sub-section 4 of Section 20 and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 25th November 1997 sanctioning the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added ;
ENTRY
In the Sanctioned Regional Plan, of Pune the allocation of the land admeasuring about 11.06 hectare bearing Gat No. 117 p. and Gat No. 119 p. of Mouze Gorhe Budruk, Taluka Haveli, District Pune is changed from "Agriculture/No Development Zone" to "Residential Zone" as shown on the plan, subject to the following conditions.
(1) The terms and conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, 4th January 2016 are binding on the land owner/developer.
(2) Conditions prescribed by the Collector Pune, Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Pune, Chief Engineer, Public Works Department, Region Pune, Chief Engineer, Irrigation, Region Pune, and Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune respectively in the letters dated 30th January 2018, 6th November 2017, 29th December 2017, 2nd November 2017 and 11th October 2017 shall be binding on the Landowner/Developer.
(3) It is mandatory for the Applicant to reserve 15 per cent of the area as amenity space apart from the 10 per cent open space as per the provisions of the approved Development Control and Promotion Regulations of PMRDA and out of this amenity space at least 1 acre area developed for Hospital, 1 acre for primary school and the rest area for permissible users as per development control regulations.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६(4) It shall be the responsibility of the applicant to carry out channelisation of Nalla in said land without obstructing the flow.
(5) The terms and conditions accepted by the applicant vide the affidavit submitted on dated 20th February 2017 as per Annexure 'C' of the said Government Resolution dated 6th May 2015 shall be binding on the applicant.
The Part Plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public, in the office of Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune.
This Notification is also avalilable on website www.dtp.maharashtra.gov.in.
R. M. PAWAR, Member Secretary, Proposal Scrutiny Committee and Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.
Pune, 10th October 2024.
––––––––––––––
जिल्हाधिकारी यांजकडून
जिल्हा सांगली
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३
अधिसूचना - कलम ११
क्रमांक भू.सं./कावि-९०१/एसआर-६/२०२२/आरआर-५६५/२०२४.----ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण २०२३/प्र.क्र. ७७/अ-३, दिनांक ७ मार्च २०२४ (यात यापुढे जिचा निदश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे. याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ऐ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, सांगली यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निदश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल, तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही, परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ७तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक ९, सांगली यांना पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका तासगाव, गाव पेड
अ. क्र. भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये)
१ २
३
दिशा ४
१ १६३२
०.०४.२० पूवकडून पश्चिमेकडे
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत पेड मोराळे योजना
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पेड, तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली येथे कंट्रोल व्हॉल्व व प्रवाह मापककरिता केबिनचे बांधकाम करणे व त्यासाठीचा पोहोच रस्ता.
समाजाला मिळणारे लाभ : तासगाव तालुक्यातील मौजे पेड, मोराळे, गौरगाव व मांजड या गावांमधील ८०० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून, गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका तासगाव, गाव पेड
निरंक
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसलेमुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप.-- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ९, सांगली (जिल्हाधिकारी कार्यालय, विजयनगर, सांगली) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ९ ऑक्टोबर २०२४.
----------------------------
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६जिल्हाधिकारी यांजकडून
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-३/२०१७/कावि-४५८/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यास पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव वाकुड बुुक
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
१
२७७/१ पैकी २
२५१ पैकी
३
२४६ पैकी
४
२४२/१ पैकी ५
२४२/२ पैकी ६
२४३ पैकी
७
२४१ पैकी
८ २५३ पैकी
९
२५४ पैकी
१०
२३०/१/१ पैकी ११
२३०/१/२ पैकी १२
२३०/१/३ पैकी १३
२३०/१/७ पैकी १४ २३०/१/८ पैकी १५
२३०/१/९ पैकी १६ २३०/१/६ + २-अ + ३/१ + ६/१ पैकी १७
२२८/२० पैकी १८ २२८/२१ पैकी १९
२२८/२५ पैकी २०
२२८/२६ पैकी संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३
०.१८.३०
०.६५.००
०.५८.००
०.१५.५०
०.०२.००
०.५२.५०
०.७३.५०
०.२४.४०
०.०३.००
०.१३.००
०.२६.५०
२१.००
०.०८.००
०.०४.५०
०.०२.००
०.०५.००
०.०२.५०
०.०९.००
०.०१.००
०.०२.०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ९ अनुसूची-एक--चालू १ २४
२ २२८/४८ पैकी २५
२२८/४९ पैकी २६
२२८/५३ पैकी २७
२२८/४४ पैकी २८ २२८/४५ पैकी २९
२२८/४६ पैकी ३०
२२८/४७ पैकी ३१
२२८/५० पैकी ३२
२२८/५१ पैकी ३३
२२८/५२ पैकी ३४
२२८/२९ पैकी ३५
२२८/३७ पैकी ३६
२२८/३९ पैकी ३७
२२८/२७ पैकी ३८ २२८/२३ पैकी ३९ २५५/१/८ + २/६ पैकी ४०
२५५/२/७ पैकी ४१ २५५/२/८ पैकी ४२ २५५/१/५ + ३ /२ पैकी ४३
२२५/१ पैकी ४४
२२१ पैकी ४५
२२४ पैकी ४६
१९४ पैकी ४७
२२३ पैकी ४८ २०२/१/८ पैकी ४९
२०२/१/९ पैकी ५०
२०२/१/५ पैकी ५१
२०२/१/६ ५२
२०२/१/१ पैकी ५३
२०२/१/२ पैकी ५४
२०२/१/१ पैकी ५५
२०२/१/३ पैकी ५६ २०२/१/४ + २ पैकी ५७ १९६/१/८ + ४-अ + ५/१ + ६-अ पैकी
३ ०.०२.०० ०.०३.०० ०.०१.५० ०.०५.०० ०.०३.०० ०.०२.०० ०.०४.०० ०.०८.०० ०.०४.०० ०.०७.०० ०.०५.०० ०.१६.०० ०.१०.५० ०.०१.५० ०.०५.०० ०.१८.५० ०.०२.०० ०.०६.५० ०.१७.०० ०.११.०० ०.११.०० ०.६०.०० ०.०५.०० ०.८८.०० ०.००.५० ०.०२.०० ०.०१.०० ०.०५.०० ०.०८.०० ०.०८.५० ०.०२.०० ०.०१.५० ०.०४.५० ०.०१.०० १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-एक--चालू १
२
६१ १९७/१-ब + पै. २/५ पैकी ६२ १९७/२/१६ पैकी ६३ १९७/२/१५ पैकी ६४ १९७/२/१४ पैकी ६५
१९८/१ पैकी ६६
१९८/३ पैकी ६७
१९८/४ पैकी ६८ १७२ पैकी ६९
१६८ पैकी ७०
१६७ पैकी ७१
१४९/२ पैकी ७२
१४९/४ पैकी ७३
१४९/५ पैकी ७४
१४९/६ पैकी ७५
१४८/५ पैकी ७६
१४८/४ पैकी ७७
१४८/३ पैकी ७८ १४७/२-ब पैकी ७९ १४७/२-क पैकी ८० १४७/२-ड पैकी ८१ १४७/१/४ पैकी ८२ १४७/१/५ पैकी ८३
१४६/१ पैकी ८४
१४६/२ पैकी ८५
४४९ पैकी ८६ ८६ पैकी ८७
१४५ पैकी ८८ ८७/९-अ पैकी ८९ ८७/७-अ + ८-अ + ९-ब पैकी ९० ८८/२ + ३ + ६-अ पैकी ९१ ८८/६-ब + ८-अ पैकी ९२ ८९/१ पैकी ९३ ८९/४-अ पैकी ९४ ८९/४-क पैकी
३
०.२४.०० ०.०५.०० ०.०७.०० ०.०५.०० ०.३५.०० ०.४४.०० ०.२९.०० ०.१०.५० ०.६५.०० ०.०६.५० ०.३५.०० ०.१४.०० ०.१२.५० ०.२३.०० ०.१७.५० ०.१२.५० ०.०१.५० ०.०४.०० ०.१७.०० ०.००.५० ०.०७.०० ०.१२.५० ०.४४.५० ०.७५.५० १.०२.०० ०.०२.५० ०.५९.०० ०.०६.०० ०.०१.०० ०..२३.०० ०.११.०० ०.१९.५० ०.००.२० ०.१४.०० ९६ ८९/७ पैकी ०.१२.५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ११ अनुसूची-एक--चालू १
२ ९८ ९६/१ पैकी ९९
९६/२ पैकी १००
९४/४ पैकी १०१
९४/५ पैकी १०२
९४/३ पैकी १०३
९५/१ पैकी १०४
९५/२ पैकी १०५
९५/३ पैकी १०६ १२२ /१० पैकी १०७ १२२/११ पैकी १०८ १२२/१२ पैकी १०९
१२१/१ पैकी ११०
१२१/२ पैकी १११
१२१/३ पैकी ११२
१२१/७ पैकी ११३
१२१/८ पैकी ११४
१२१/९ पैकी ११५ १२१/१० पैकी ११६ ११८ / २ पैकी ११७
११८/७ पैकी ११८ ११८/८ पैकी ११९
११९ पैकी १२०
१७ पैकी
३
०.१६.५० ०.०३.०० ०.०८.०० ०.३३.५० ०.०७.०० ०.१२.५० ०.४९.०० ०.१४.०० ०.०२.०० ०.०७.०० ०.०३.५० ०.१०.०० ०.०४.०० ०.०१.०० ०.०२.०० ०.०७.२० ०.०७.२० ०.०३.०० ०.२५.५० ०.१४.०० ०.००.०३ ०.०३.०० ०.१९.५०
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत बादेवाडी बिऊ र कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत बादेवाडी बिऊ र कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ
होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-०५/२०१७/कावि-४६०/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यास पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव मादळगाव
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३ १
१८/१ पैकी
०.३३.०० २
२१/५ पैकी
०.४७.०० ३
२२ पैकी
०.२०.५० ४
१७/१३ पैकी
०.११.०० ५
१७/१२ पैकी
०.०७.५० ६
१७/८ पैकी
--
एकूण
१.१९.००
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत बादेवाडी बिऊ र कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत बादेवाडी बिऊ र कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ १३ अनुसूची-तीनबाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
इस्लामपूर, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-०९/२०१७/कावि-४६४/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यास पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव वाकुड बुुक
(पंपगृह टप्पा क्रमांक ३ पोहोच रस्ता)
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३ १
२०४
१.६७.५९ २
२९३
०.२१.६६ ३
३०७
०.४८.३१
एकूण
२.८६.९१
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-दोनसार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-०७/२०१७/कावि-४६२/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यास पदनिदशित करीत आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ १५ अनुसूची-एकसंपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव शिरशी
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
१
१६९१ पैकी २
१६९२ पैकी ३
१६९५ पैकी ४
१६९४ पैकी ५
१६९६ पैकी ६
१६९८ पैकी ७
१७०१ पैकी ८ १६९९ पैकी ९
१७०० पैकी १०
१७०२ पैकी ११
१७१२ पैकी १२
१७११ पैकी १३
१७०९ पैकी १४
१७१० पैकी १५
१५/९० पैकी १६
१५/९१ पैकी १७
रस्ता
१८ १७२५ पैकी १९
१७३३ पैकी २०
१७२६ पैकी २१
१५८८ पैकी २२
१५८९ पैकी २३
१७३४ पैकी संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३
०.६१.५५
०.५३.००
०.०३.५०
०.२०.००
०.२९.७०
०.६५.००
०.४८.००
०.२९.५०
०.२२.५०
०.०८.००
०.३८.००
०.३२.५०
०.२३.००
०.९७.५०
१.१८.१८
२.७२.००
०.२२.००
०.१०.७५
०.५३.४०
०.१३.४०
०.००.५०
०.०३.५०
०.२२.६०
एकूण
१०.४८.०८
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ
होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-चार(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-६/२०१७/कावि-४६१/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यास पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव मानकरवाडी
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३ १
५/६ पैकी
०.६९.१४ २
५/७ पैकी
०.१०.७३ ३
५/९ पैकी
०.२२.०० ४
५/४ पैकी
०.३८.०० ५
५/३ पैकी
०.२९.१९ ६
५/१ व २ पैकी
०.९९.७९ ७
५/५ पैकी
०.२४.६० ८ १५ पैकी
१.५९.५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ १७ अनुसूची-एक--चालू १ ११
२ १६/२ पैकी १२
१६/४ पैकी १३
१७/१ पैकी १४
१८ पैकी १५
१९ पैकी १६
२२/१ पैकी १७
२२/२ पैकी १८ २२/३ पैकी १९
२२/४ पैकी २०
१७/२ पैकी २१
१७/३ पैकी २२
२५/१ पैकी २५/३ पैकी २३
२५/२ पैकी २४
२५/४ पैकी २५
२६/१ पैकी
३ ०.०६.८८
०.७९.४५
०.४१.८०
१.४७.५८
०.२१.५०
०.४२.७५
०.३४.८७
०.४०.५६
०.२१.२२
०.०२.००
०.८५.००
१.३५.९५
०.११.३५
०.०७.३१
०.००.२५
एकूण
११.५६.८०
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ
होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.), जिल्हाधिकारी, सांगली.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-१०/२०१७/कावि-४६५/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यास पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव अंत्री खु.
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
१
१५७८ पैकी २
१५७७ पैकी ३
१५५६ पैकी ४
१५५७ पैकी ५
१५११ पैकी ६
१५१५ पैकी ७
१५१६ पैकी ८ १५०८ पैकी ९
१५०९ पैकी १०
१५१० पैकी ११
१४९६ पैकी १२
१५०६ पैकी १३
१४९५ पैकी १४
१४९७ पैकी १५
१५५८ पैकी १६
१५५४ पैकी १७
१५५५ पैकी १८ १५१३ पैकी १९
१५१२ पैकी २०
१५१४ पैकी २१
१५५२ पैकी संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३
०.०६.५०
०.१०.३०
०.२८.६०
०.८९.००
०.२५.२०
०.०२.००
०.३५.००
०.६१.००
०.११.००
०.२३.७५
०.२२.५५
०.०६.००
१.१५.३०
०.५९.००
०.०२.३०
०.३७.६०
०.०९.००
०.४४.००
०.२६.४०
०.४०.००
०.१२.०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ १९ अनुसूची-एक--चालू १ २५
२ १५५१ पैकी
३ ०.०४.०० २६
१५३४ पैकी
०.०३.०० २७
१४९२ पैकी
०.३७.४५ २८ १४९४ पैकी
०.२८.४० २९
१४९३ पैकी
०.२६.०० ३०
१४९१ पैकी
००.१७.२० ३१
१४९० पैकी
००.६३.५० ३२
१४८९ पैकी
०.८०.०० ३३
१४७२ पैकी
३.०८.००
एकूण
१२.६५.०५
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-१२/२०१७/कावि-४६६/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यास पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव काळुंे
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३ १
२००/२ पैकी
०.१७.७६ २
२००/२/१ पैकी
३
२००/४ पैकी
०.०४.७५ ४
१८१/९ पैकी
०.०५.८१ ५
१८८ पैकी
०.०८.००
एकूण
०.३६.३२
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वारणा मोठा पाटबंधारे प्रकल्पअंतर्गत काळुंे उपसा सिंचन योजना, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वारणा मोठा पाटबंधारे प्रकल्पअंतर्गत काळुंे उपसा सिंचन योजना, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २१भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-१३/२०१७/कावि-४६६/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यास पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव खराळे
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३ १
२० पैकी
०.०३.५९ २
२१/४ पैकी
०.०४.०० ३
२१/५ पैकी
०.०५.०० ४
४४ पैकी
०.२६.००
एकूण
०.३८.५९
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वारणा मोठा पाटबंधारे प्रकल्पअंतर्गत काळुंे उपसा सिंचन योजना, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वारणा मोठा पाटबंधारे प्रकल्पअंतर्गत काळुंे उपसा सिंचन योजना, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-४/२०१७/कावि-४५९/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यांस पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव वाकुड खुर्द
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३ १
३१४/६ पै.
०.०४.०० २
३१४/७-अ पै.
०.०७.०० ३
३१४/७-ब पै.
०.००.२५ ४
३१४/७-क पै.
०.००.९० ५
३१४/७-ड पै.
०.००.१० ६
३१४/१०/अ पै.
०.०३.०० ७
३१४/९-ड पै.
०.०१.०० ८ ३१४/९-क पै.
०.०६.५० ९
३१५ पै.
०.०६.०० १०
३१७/८ पै.
०.३२.०० ११
३१७/९ पूर्ण
०.१५.०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २३ अनुसूची-एक--चालू १
२ १४
३१६/१४ पै.
१५
३१६/१८ पै.
१६
३१८/९ पै.
१७
३१८/११ पै.
१८ ३१८/१२ पै.
१९
३१८/१३ पै.
२०
३१८/५ पै.
२१
३१८/१० पै.
२२
३१८/७ पै.
२३
३१८/८ पै.
२४
३२० पै.
२५
३१७ पै.
२६
२०/१ पै.
२७
२१/२ पै.
२८ २१/३ पै.
२९
२०/२ पै.
३०
१९/७ पै.
३१
१९/८ पै.
३२
१९/९ पै.
३३
१९/१० पै.
३४
१०/१ पै.
३५
१०/२ पै.
३६
१०/३ पै.
३७
१०/४ पै.
३८ १०/५ पै.
३९
१०/७ पै.
४०
९/१ पै.
४१
९/२ पै.
४२
८ पै.
४३
३३७/१ पै.
४४
३३७/२ पै.
४५
३३७/३४ पै.
३
०.०२.५० ०.०३.५० ०.१९.०० ०.०७.५० ०.०८.०० ०.०१.०० ०.०८.०० ०.०२.०० ०.१३.५० ०.११.५० ०.८८.०० ०.१०.०० ०.१९.५० ०.१२.०० ०.४२.०० ०.०४.५० ०.०३.५० ०.२८.५० ०.०२.०० ०.०५.५० ०.३१.०० ०.०७.०० ०.०४.०० ०.०४.०० ०.१५.५० ०.१७.५० ०.१५.०० ०.०३.५० ०.६५.५० ०.०१.५० ०.२०.०० ०.०७.०० २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-एक--चालू २ १ ४९ ३४०/१-अ + २/१ पै.
५० ३४०/१-ब + २/४ पै.
५१
३४०/१-क पै.
५२
३४०/१-ड पूर्ण ५३
३४०/२/८ पै.
५४
३४१/८ पै.
५५
३४१/९ पै.
५६
३४३/१३ पै.
५७
३४३/२ अ पै.
५८ ३४३/२-क पै.
५९
३४३/४ पै.
६०
३४३/५ पै.
६१
३४३/६ पै.
६२
२४८/१-अ पै.
६३
२४८/१-ब पै.
६४
२४८/१-क पै.
६५
२४८/७ पै.
६६
२४८/८ पै.
६७
२४८/९ पै.
६८ २४८/१० पै.
६९
२४९ पै.
७०
२५० पै.
७१
२५३/१ पै.
७२
२५३/२ पै.
७३
२५३/३ पै.
७४
२५१ पै.
३ ०.०४.०० ०.०५.५० ०.०६.५० ०.०२.०० ०.०१.०० ०.०१.०० ०.०१.०० ०.०७.०० ०.०५.२५ .००.५० ०.०१.०० ०.०३.०० ०.११.०० ०.०७.७५ ०.०१.०० ०.०१.०० ०.०३.०० ०.०४.०० ०.०६.०० ०.०६.५० ०.१७.५० ०.२५.५० ०.००.५० ०.०७.०० ०.०७.०० ०.२७.००
एकूण
७.५३.७५
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत बादेवाडी बिऊ र कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत बादेवाडी बिऊ र कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ
होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २५ अनुसूची-चार(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-०८/२०१७/कावि-४६३/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यांस पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव वाकुड बुुक
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक अ. क्र. २ १ २०४ पैकी १ ३१३/२ पैकी २ ३१३/३ पैकी ३ ३१३/४ पैकी ४ ३१७/४ पैकी ५ ३१७/५ पैकी ६ ७ ३१७/३ पैकी ८ ३१७/७ पैकी ३१७/८ पैकी ९ ३१७/११ पैकी १० ३२३ पैकी ११
संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३ ०.७१.९५ ०.४६.८० ०.१९.४० ०.१०.३० ०.०६.५० ०.०५.७० ०.६३.८५ ०.०७.५० ०.०२.६० ०.१३.८० ०.२२.५४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-एक--चालू १
२ १२
३१७/१० पैकी १३
३२४/१ पैकी १४
३२४/२ पैकी १५
३२४/३ पैकी १६
३२४/४ पैकी १७
३२४/५ पैकी १८ ३२२ पैकी १९
३४०/१ पैकी २०
३४०/२ पैकी २१
३३९ पैकी २२
३४१/१ पैकी २३
३४१/२ पैकी २४ ४३३/८-अ/ब पैकी २५ ४३३/११-अ/ब पैकी २६
३४२/१ पैकी २७
३४२/३ पैकी २८ ३४२/५ पैकी २९
३४२/६ पैकी ३०
३४२/८ पैकी ३१
३४२/९ पैकी ३२
३४२/१० पैकी ३३
३४२/२ पैकी ३४
३८२ पैकी ३५
३८१ पैकी ३६
३८०/१ पैकी ३७
३८०/२ पैकी ३८ ३८०/३ पैकी ३९
३८०/४ पैकी ४०
३८०/५ पैकी ४१ ३९७/१, २, ३, ६ पैकी ४२
३७९/३ पैकी ४३
३७९/४ पैकी ४४
३७९/७ पैकी ४५
३७९/८ पैकी ४६
३७९/९ पैकी ४७
३७९/१० पैकी
३
०.१०.०० ०.५७.५० ०.२४.०० ०.०३.०० ०.२२.०० ०.०६.२५ ०.०१.८० ०.२५.७० ०.३९.०० ०.१०.३२ ०.११.४० ०.१९.०० ०.०३.०० ०.२४.०० १.०५.७० ०.१५.३५ ०.०६.४५ ०.०५.०० ०.००.२५ ०.०४.८५ ०.००.३५ ०.०४.११ २.९०.२९ ३.४१.४० ०.०२.०० ०.१०.८० ०.११.०० ०.३५.७० ०.५०.०० ०.८३.२५ ०.०८.२५ ०.२०.६५ ०.००.३० ०.०२.६५ ०.४०.५९ ०.०३.०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २७ अनुसूची-एक--चालू १
२
३ ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६
०.०१.५० ०.१२.५० ०.०७.०० ०.२४.२० ०.०१.६० १.६०.५८
३७९/१५ पैकी ४४१/१ पैकी ४४१/२ पैकी ४४१/३ पैकी ४४१/५ पैकी ४४२/१ पैकी ४४२/२ पैकी ४०० पैकी
०.६८.०० १.९३.०० ५७ ५८ ४३४ १-अ २-ब पैकी ४३४ २-अ २-ब पैकी ४३५ पैकी ५९ ४०१ पैकी ६० ४०२ पैकी ६१ ४०७ पैकी ६२ ४०६ पैकी ६३ ४०३ पैकी ६४ ४०४ पैकी ६५ ४०९/१ पैकी ६६ ६७ ४०९/२ पैकी ६८ ४०९/३ पैकी ४०९/४ पैकी ६९ ४१०/१ पैकी ७० ४२३ पैकी ७१ ४११/१/१ पैकी ७२ ४११/१/२ पैकी ७३ ४११/१/३ पैकी ७४ ४११/१/४ पैकी ७५ ४११/१/५ पैकी ७६ ४११/२/३ पैकी ७७ ७८ ४११/२/४ पैकी ४११/२/५ पैकी ७९ ४१२ पैकी ८० ८१ ४१३ पै. ८ व ९ पैकी ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७
४१४/२ पैकी ४१४/३ पैकी ४१४/१ पैकी ४१०/२ पैकी ४१०/३ पैकी ४१०/४ पैकी
०.०४.९० ०.५८.०० २.४२.५० ०.५९.०० २.०९.०० ०.२४.८२ ०.४१.०० १.१४.३५ ०.७०.०० ०.५४.०० ०.२८.०० ०.५२.५० ०.४२.२० ०.२८.८० ०.१०.०० ०.१४.६२ ०.०८.६० ०.०१.७० ०.१८.५८ ०.२०.०० ०.३२.५० १.८२.२० ०.४९.१० ०.३२.७५ ०.१६.०० ०.०१.७५ ०.३१.५३ ०.७८.०० ०.००.५० २८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-एक--चालू १
२
३ ९०
४१४/५ पै.
१.२७.८५ ९१
४१४/६ पै.
०.०८.३५ ९२
४१८/१ पै.
०.३४.४० ९३
४१७ पै.
०.४५.८५ ९४
४१६/१ पै.
०.२८.३० ९५
४१६/२ पै.
०.६६.०० ९६
४१६/३ पै.
०.१३.८० ९७
४१६/४
०.८३.७५
एकूण
४०.३८.६५
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाकुड उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाकुड रेड कालवा, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२८
--------------------------------
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील
अधिसूचना
नमुना-एक अ
क्रमांक भूसं/एसआर-१३/२०१७/कावि-४६७/२०२४.-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायाने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निदश उक्त अधिनियम असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णनमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ २९ केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर यांस पदनिदशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
जिल्हा सांगली, तालुका शिराळा, गाव खराळे
अ. क्र. १
भूमापन किंवा नवीन गट क्रमांक २
संपादित क्षेत्र (हेक्टर/आरमध्ये) ३ १
२० पैकी
०.०३.५९ २
२१/४ पैकी
०.०४.०० ३
२१/५ पैकी
०.०५.०० ४
४४ पैकी
०.२६.००
एकूण
०.३८.५९
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : वारणा मोठा पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत काळुंे उपसा सिंचन योजना, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वारणा मोठा पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत काळुंे उपसा सिंचन योजना, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन प्रकल्प असलेने सदर क्षेत्रातील शेतीस सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारणेस साह्य होणार आहे.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
प्रस्तावित संपादन क्षेत्रामध्ये क्त शेतजमीन येत असून गावठाण तसेच भूसंपादन क्षेत्रातील कोणाचेही विस्थापन होत नाही.
अनुसूची-चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ, दिनांक २४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार सदरचा प्रकल्प ग्रामीण पायाभूत सुविधांतर्गत येत असल्याने त्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर भूसंपादनामुळे व्यक्तीचे/व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रशासक नियुक्त करणेची आवश्यकता नाही.
टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग, इस्लामपूर (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पेठ, सांगली रोड) यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजा दयानिधी (भा.प्र.से.),
जिल्हाधिकारी, सांगली.
सांगली, ११ सप्टेंबर २०२८
--------------------------------
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६उपसंचालक, भूमी अभिलेख यांजकडून
मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक एकक/५१५ (सोलापूर)/एसआर-७२/२०२३ (माळशिरस)/४५२१/२०२४.--- मौजे सदाशिवनगर, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर येथील जमीन एकत्रीकरण योजना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुरवणीमध्ये पान ९८९ वर दिनांक २७ एप्रिल १९७३ रोजी योजना कायम करण्यात आलेबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली होती. सदर मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील जुना गट नंबर ३६८, नवीन गट नंबर १०६ व जुना गट नंबर ३६५, नवीन गट नंबर १११ चे योजनेमध्ये व गट नकाशामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देऊ न तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये या कार्यालयाकडील दिनांक २७ मे २०२४ रोजीचे आदेशान्वये प्रसिद्ध करणेत आला होता. सदर मसुदा प्रसिद्ध केलेबाबत गावकामगार तलाठी, सदाशिवनगर यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ व तहसीलदार, माळशिरस यांचा दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ चा अहवाल प्रकरणी सामील आहे. प्रस्तुत प्रकरणी मसुदा प्रसिद्धीअंती या कार्यालयास तसेच जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माळशिरस यांचे कार्यालयास कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही. सदर दुरुस्ती योजना मसुदा प्रसिद्धीअंती विनाहरकत आहे.
सबब, मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ चे कलम ३२ पोट- कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे हे मंजूर योजनेतील जुना गट नंबर ३६८, नवीन गट नंबर १०६ व जुना गट नंबर ३६५, नवीन गट नंबर १११ ची योजना गट नकाशा दुरुस्तीबाबतचा प्रस्ताव कायम करीत आहेत.
अनिल माने, उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२४.
——————
मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक एकक/५७० (पुणे)/एसआर-४८८/२०२३ (मावळ)/४५१९/२०२४.--- मौजे शिलाटणे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथील जमीन एकत्रीकरण योजना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुरवणीमध्ये पान २७१६ वर दिनांक ५ ऑक्टोबर १९७८ रोजी योजना कायम करण्यात आलेबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली होती. सदर मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील १५५, १५९, १५६, १५७, १५८ दुरुस्ती करणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देऊ न तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये या कार्यालयाकडील दिनांक २८ मे २०२४ रोजी प्रसिद्ध करणेत आला होता. सदर मसुदा प्रसिद्ध केलेबाबत गावकामगार तलाठी, शिलाटणे यांचा दिनांक २४ जुलै २०२४ व तहसीलदार, मावळ यांचा दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ चा अहवाल प्रकरणी सामील आहे. प्रस्तुत प्रकरणी मसुदा प्रसिद्धीअंती या कार्यालयास तसेच जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, पुणे व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मावळ यांचे कार्यालयास कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही. सदर दुरुस्ती योजना मसुदा प्रसिद्धीअंती विनाहरकत आहे.
सबब, मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ चे कलम ३२ पोट- कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे हे मंजूर योजनेतील १५५, १५९, १५६, १५७, १५८ चे दुरुस्तीबाबतचा प्रस्ताव कायम करीत आहेत.
अनिल माने, उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२४.
——————
मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक एकक/२८८ (सोलापूर)/एसआर-१०० (माढा)/४५२६/२०२४.--- मौजे रणदिवेवाडी, तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर येथील जमीन एकत्रीकरण योजना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुरवणीमध्ये पान ६१९ वर दिनांक २५ मार्च १९७१ रोजी योजना कायम करण्यात आलेबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली होती. सदर मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील जुना गट नंबर १२२५, १२३६, ११८६ चे अनुक्रमे नवीन गट नंबरमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३१ ६२, ६४, १४ गट नकाशामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देऊ न तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये या कार्यालयाकडील दिनांक २९ जानेवारी २०२४ रोजीचे आदेशान्वये प्रसिद्ध करणेत आला होता. सदर मसुदा प्रसिद्ध केलेबाबत गावकामगार तलाठी, रणदिवेवाडी यांचा दिनांक १ मे २०२४ रोजीचा अहवाल व तहसीलदार यांचा दिनांक १२ जून २०२४ चा अहवाल प्रकरणी सामील आहे. प्रस्तुत प्रकरणी मसुदा प्रसिद्धीअंती या कार्यालयास तसेच जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माढा यांचे कार्यालयास कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही. सदर दुरुस्ती योजना मसुदा प्रसिद्धीअंती विनाहरकत आहे.
सबब, मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ चे कलम ३२ पोट- कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे हे मंजूर योजनेतील जुना गट नंबर १२२५, १२३६, ११८६ चे अनुक्रमे नवीन गट नंबर ६२, ६४, १४ चे गट नकाशा दुरुस्तीबाबतचा प्रस्ताव कायम करीत आहेत.
अनिल माने, उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२४.
——————
मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक एकक/२८८ (सोलापूर)/एसआर-१०० (माढा)/४५२६/२०२४.--- मौजे माढा, तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर येथील जमीन एकत्रीकरण योजना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुरवणीमध्ये पान ६१९ वर दिनांक २५ मार्च १९७१ रोजी योजना कायम करण्यात आलेबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली होती. सदर मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील जुना गट नंबर ४३१, ४८३, ४८४, ११९३, १२२६ चे अनुक्रमे नवीन गट नंबर ४३१, ४८३, ४८४, ९७३, ९७२ चे गट नकाशामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देऊ न तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये या कार्यालयाकडील दिनांक २९ जानेवारी २०२४ रोजीचे आदेशान्वये प्रसिद्ध करणेत आला होता. सदर मसुदा प्रसिद्ध केलेबाबत गावकामगार तलाठी, माढा यांचा दिनांक १ मे २०२४ व गावकामगार तलाठी, रणदिवेवाडी यांचा दिनांक १ मे २०२४ रोजीचा अहवाल व तहसीलदार यांचा दिनांक १२ जून २०२४ चा अहवाल प्रकरणी सामील आहे. प्रस्तुत प्रकरणी मसुदा प्रसिद्धीअंती या कार्यालयास तसेच जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, सोलापूर व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, माढा यांचे कार्यालयास कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही, सदर दुरुस्ती योजना मसुदा प्रसिद्धीअंती विनाहरकत आहे.
सबब, मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९४७ चे कलम ३२ पोट- कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे हे मंजूर योजनेतील जुना गट नंबर ४३१, ४८३, ४८४, ११९३, १२२६ चे अनुक्रमे नवीन गट नंबर ४३१, ४८३, ४८४, ९७३, ९७२ चे गट नकाशा दुरुस्तीबाबतचा प्रस्ताव कायम करीत आहेत.
अनिल माने, उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२४.
——————
मुख्याधिकारी यांजकडून
विटा नगरपरिषद, विटा
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये मंजूर विकास (दुसरी सुधारित) योजनेमध्ये ेरार करणे
अधिसूचना
क्रमांक विटा न.प./२३३९/२०२४.--- ज्याअर्थी विटा शहर मंजूर विकास योजना (दुसरी सुधारित) महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/२००९/११३८/सीआर/१९६४/२००९/यू.डी.-१३, दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी विटा नगरपरिषदेकडील कौन्सिल ठराव क्र. ५९, दिनांक १८ सप्टेंबर २०२४ च्या ठरावानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे ेरार अंमलात आणणेचे ठरविले आहे.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६अ. क्र. मंजूर विकास योजनेतील तरतूद
नियोजित बदल कौन्सिल ठराव क्र.
दिनांक १ २
३
४ १ विटा शहर दुसरी सुधारित विकास योजनेमधील सोबत जोडलेल्या नकाशानुसार मंजूर विकास ठराव क्र. ५९, सि. स. नं. २७६१, २७६२ व २७६९ मधील २४ मी. योजनेतील सि. स. नं. २७६१, २७६२ व २७६९ दिनांक १८ सप्टेंबर २०२४ रुंदीचा रस्ता.
मधील २४ मी. रुंदीचा रस्ता वगळणेकामी.
त्याअर्थी, नोटिस देण्यात येते की, आपणास नियोजित बदलाबाबत लेखी सूचना अगर हरकती ावयाच्या असतील, त्यांनी ही नोटिस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याचे आत नगरपरिषदेकडे पाठवाव्यात. अशा सूचना व हरकतींचा विचार विटा नगरपरिषद, विटा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार करील.
सदर बदलाबाबतचा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात नगररचना विभागात जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.
विक्रमसिंह पाटील, मुख्याधिकारी, विटा नगरपरिषद, विटा.
विटा, ४ ऑक्टोबर २०२४.
——————
BY CHIEF OFFICER
VITA MUNICIPAL COUNCIL, VITA
Modification of sanctioned development (second revised) plan under Section 37(1) of the Maharashtra
Regional and Town Planning Act, 1966.
NOTICE
क्रमांक विटा न.प./२३३९/२०२४.--- Whereas sanctioned Development Plan (2nd Revised) of Vita is sanctioned with notification number TPS/2009/1138/CR/1964/2009/UD-13 dated 30th October 2009 from the Government of Maharashtra and has come into force from 30th October 2009.
And whereas the Municipal Council has resolved under its vide Resolution No. 59, dated 18th September 2024 to effect following modification under Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
Sr. No. Regulation as per Sanctioned Proposed Modification Council Resolution Development Plan
No. and date 1 2 3 4
1 As per sanctioned development 24 m. wide ring road in Regulation No. 59 plan (2nd revised) of Vita city, 24 m. C. S. No. 2761, 2762, Dated wide ring road in C. S. No. 2761, 2769 is proposed to be 18th September 2024. 2762, 2769. deleted.
Notice is hereby issued that any person wish to give any suggestions or objections regarding the proposed modification should give written notice within one month from the date of publication in the Official Gazette and the same shall be considered by the Vita Municipal Council under Section 37 (1) of the Vita, Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
A plan showing the proposed modification is available for inspection in Town Planning Department of Vita Municipal Council during office hours on working days.
VIKRAMSINH PATIL Chief Officer, Vita Municipal Council, Vita.
Vita, 4th October 2024.
——————
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३३मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून
झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (क) अन्वये
झोपडपी पुनर्वसन अंतिम आदेश
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-१/मा.क्र. ३११/पर्वती/१७३४/२०२४.----- महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे "उक्त अधिनियम" असा करणेत आला आहे) चे कलम ३ (अ) नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. -२००४/प्र.क्र. २१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
झोपडपी पुनर्वसन या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ब) मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद पर्वती येथील स.नं. १२१/१२२, ा. प्लॉट ५३७ (पै), सावित्रीबाई ुले वसाहत, सिंहगड रोड, पर्वती, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपी क्षेत्रामधील अंदाजे क्षेत्रळ ४२१५.२२ चौ.मी. (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे सदर मिळकत असा करणेत येत आहे) या क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे झोपडपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दिनांक २२ मे २०२३ रोजी सादर करणेत आलेला आहे ; आणि सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी सदर प्रकरणात ५१ टक्के हून जास्त झोपडीधारकांचे संमतीपत्र प्राप्त असल्याचे प्रमाणित केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी असलेने व त्रिमिती पद्धतीने परीगणनेनुसार तसेच प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणीनुसार एकूण क्षेत्र ४२१५.२२ चौ.मी. असून सदर क्षेत्राबाबत झोपडपी सश असल्याबाबतचा अहवाल महापालिका उपआयुक्त, सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडील जा. क्रमांक ४०१७, दिनांक २४ ऑगस्ट २०२३ रोजीचा झोपडपी सश अहवाल अन्वये प्राप्त झालेला आहे. तसेच, उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक १, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनीही याच आशयाचा झोपडपी सश अहवाल दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सादर केला असून स्थळ पाहणी करून तशी खात्री केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरचे क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची दिनांक २२ ऑगस्ट २०२३ रोजीची पूर्वसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१ - २७, २०२४/चैत्र १ - ७, शके १९४६ रोजी पान ५१ ते ५२ वर तसेच दै. हमारा महानगर व दै. दायित्व या वृत्तपत्रात दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. तसेच, सदरची पूर्वसूचना सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष जागेवर दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१७ चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद एकूण ४२१५.२२ चौ.मी. एवढे योजना क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे ;
आणि त्याअर्थी, मी नीलेश र. गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) मधील नमूद तरतुदीनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (१) मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
(१) सदर झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भातील दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजीचा पूर्वसुचना आदेश कायम करून खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे अधिनियमांतर्गत कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६(२) सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया व्यक्तीस, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) मधील तरतूदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, वाें, मुंबई यांचे कार्यालयात अपील दाखल करता येईल.
अनुसूची
महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव : स.नं. १२१/१२२, ा.प्लॉट ५३७ (पै), सावित्रीबाई ुले वसाहत, सिंहगड रोड, पर्वती, पुणे.
गाव पर्वती, पुणे
स. नं./सि.स.नं जमिनीचे भोगवटदाराचे क्षेत्र (चौ.मी.)
चतु:सीमा
हक्क प्राप्त असलेल्या (त्रिमिती पद्धतीने प्रत्यक्ष संस्थेचे नाव जागेवरील मोजणीनुसार)
१ २ ३
४
१२१/१२२, पुणे महानगरपालिका ४२१५.२२ चौ.मी. पूवस - पु. ल. देशपांडे गार्डन ा.प्लॉट ५३७ (पै.)
पश्चिमेस - लागू रस्ता दक्षिणेस - नाला उत्तरेस - लागू बोळ व पु. ल. देशापंडे गार्डन.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, २७ सप्टेंबर २०२४.
-------------------------------------------
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (ड) सह १२ अंतर्गत आदेश
झोपडपी निर्मूलन आदेश
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/१५३१/२०२४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरीता उपरोक्त अधिनियम असा करणेत येत आहे) चे कलम ३ (अ), (१), (२) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.-२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३०/०६/२००५ नुसार झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ब) मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे. झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये ा.प्लॉ.नं. ९८ पैकी, टी.पी.स्कीम नंबर ३ संगमवाडी, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपीचे १००५८.४१ चौ.मी. या क्षेत्रावर (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे सदर क्षेत्र असा करणेत येत आहे) झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. ग्रेस व्हेंचर्स यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे ;
ज्याअर्थी, सदर क्षेत्र दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आदेशाद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) अन्वये झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २५ ते नोव्हेंबर १, २०२३ रोजीच्या राजपत्रात पान १० वर आणि स्थानिक वृत्तपत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करणेत आलेला आहे तसेच सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रकारे योजनाक्षेत्रात दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३५आणि ज्याअर्थी, सदर प्रस्तावास झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे कडील नियमावली, २०२२ यातील नियम क्रमांक १४.६.१२ (१) च्या तरतुदीनुसार दिनांक ५ मार्च २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली ;
आणि ज्याअर्थी, सदर मिळकतीवरील झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेर्मात दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी तयार करणेत आलेली आहे. सदर मिळकतीवरील अंतिम पात्रता यादीनुसार एकूण झोपडांची संख्या १७७ असून त्यामध्ये १२० पात्र, ३२ अपात्र, १५ बंद व १० सार्वजनिक असा समावेश असल्याचे दिसून येते ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त झोपडपी पुनर्वसन आदेशास मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, मुंबई अथवा कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नाही आणि म्हणून, सदर क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी या क्षेत्रातील सर्व इमारती / झोपडा पाडून सदरचे क्षेत्र रिकामे करणे व उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ड) अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे ;
आणि ज्याअर्थी, विकसक मे. ग्रेस व्हेंचर्स यांचेर्मात पात्र झोपडीधारकांचे तात्पुरते भाडे तत्त्वावर स्थलांतरण करणेबाबतची जबाबदारी विकसक या नात्याने व झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, कार्यालयाचे नियमानुसार ठरवून दिलेल्या दरमाह भाडे ायला तयार असलेबाबतचे दिनांक २७ सप्टेंेबर २०२४ रोजीचे हमीपत्र या कार्यालयाकडे सादर केले आहे. संक्रमणासाठी पात्र झोपडीधारकास प्रति माह भाडे देण्याबाबतचे भाडेनिर्धारणा आदेश दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्र. सहाय्यक संचालक नगररचना, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी सक्षम विभागास कळविले असून प्राधिकरणाच्या परिपत्रक क्रमांक १० दिनांक १२ डिसेंबर २०२३ नुसार झोपडपी निष्कासनापूर्वी संबंधित विकसकाने अशा झोपडीधारकास १ वर्षाचे भाडे आगाऊ स्वरूपात ावे व त्यानंतरच्या कालावधीसाठी प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीस १ वर्षाचे आगाऊ भाडे सर्व पात्र झोपडीधारकांना विकसकाने अदा करणे अनिवार्य आहे ;
झोपडपी पुनर्वसन अधिनियमातील व विकास नियंत्रण नियमावलीतील सर्व तरतुदींची पूर्तता करण्याच्या अधिन राहून योजनेअंतर्गत पुढील कामकाज पार पडणे आवश्यक असल्याचे माझी खात्री झाल्याने व अधिनियमांतर्गत कार्यवाही करण्यास सक्षम असल्याने मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे झोपडपी अधिनियमाच्या कलम ३ (ड) सह कलम १२ (१) नुसार खालीलप्रमाणे झोपडपी निर्मूलन आदेश पारित करत आहे.
आदेश
(१) खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करत आहे.
(२) सदर क्षेत्रावरील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम या मधील झोपडीधारकांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये ३० दिवसांचे आत त्यांची झोपडी रिकामी करून झोपडी व त्याखालील जागा विकसकाच्या ताब्यात ावी.
(३) अशा रितीने रिकामी झालेली झोपडी/बांधकाम, उक्त विकसकाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये या आदेशाचे दिनांकापासून ५० दिवसांचे आंत पाडून टाकून जमीन मोकळी करावी व संक्रमण व्यवस्थेसंदर्भातील अन्य निवासी व्यवस्थेचा विकल्प निवडून तात्काळ स्थलांतरित व्हावे.
(४) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (८) अन्वये उपरोक्त नमूद मुदत संपण्यापूर्वी इमारत पाडून टाकण्यात आली नसल्यास इमारतीत प्रवेश करण्याचे व इमारत पाडून टाकण्याचे तसेच इमारतीतील सामानाची विक्री करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत करतील अशा अधिकायास राहतील.
(५) कोणत्याही झोपडीधारकाने विहीत मुदतीत त्याची झोपडी रिकामी न केल्यास/झोपडीधारकाची योजनेस संमती नसल्यास/झोपडीधारकास योजना मान्य नसल्यास असा झोपडीधारक, मग तो पात्र असो अथवा अपात्र, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (झ) अन्वये त्याचा पुनर्वसनाचा अधिकार गमावून कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील.
(६) सदरच्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करणारी कोणतीही व्यक्ती उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये, ३ महिन्यांपयत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा १००० रुपयांपयत असू शकेल इतक्या व्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीस पात्र राहील.
(७) सदरच्या आदेशाविरोधात उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ड) सह कलम १२ (४) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांच्या आत मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांा (पूर्व), मुंबई-४०००५१ यांचे कार्यालयात अपिल दाखल करता येईल आणि उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील.
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूचीमहानगरपालिका क्षेत्र :- पुणे महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव :- ा.प्लॉ.नं. ९८ पैकी, टी.पी. स्कीम नंबर ३, संगमवाडी, पुणे.
गाव संगमवाडी, पुणे
स.नं. / सि.स.नं./ जमीन / क्षेत्र
योजना क्षेत्राची चतु:सीमा
ा. प्लॉ. क्र. भोगवटादाराचे (चौ.मी.)े पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस हक्क प्राप्त असलेल्या संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ा. प्लॉ. नं. ९८ पैकी पुणे महानगरपालिका १००५८.४१ रस्ता ा.प्लॉ.नं. ९८-अ रस्ता ा.प्लॉ.नं. ९८ पैकी. टी.पी स्किम नंबर ३.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.),
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे, १ ऑक्टोबर २०२४.
-------------------------------------------
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (ड) सह १२ अंतर्गत आदेश
झोपडपी निर्मूलन आदेश
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-२/१५३४/२०२४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता उपरोक्त अधिनियम असा करणेत येत आहे) चे कलम ३ (अ), (१), (२) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र. २१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ब) मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे. झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये ा.प्लॉ.नं. १३२ पैकी, ताडीवाला रोड, संगमवाडी, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपीचे १०१९.७१ चौ.मी. या क्षेत्रावर (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे (सदर क्षेत्र असा करणेत येत आहे) झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. युनिटी कन्स्ट्रक्शन यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केलेला आहे ;
ज्याअर्थी, सदर क्षेत्र दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आदेशाद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) अन्वये झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून सदरचा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २५ ते नोव्हेंबर १, २०२३ रोजीच्या राजपत्रात पान ९ वर आणि स्थानिक वृत्तपत्रात दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करणेत आलेला आहे तसेच सर्वसाधारणपणे सवाना ठळकपणे दिसून येईल अशा प्रकारे योजनाक्षेत्रात दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदर प्रस्तावास झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे कडील नियमावली, २०२२ यातील नियम क्रमांक १४.६.१२ (१) च्या तरतुदीनुसार दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३७आणि ज्याअर्थी, सदर मिळकतीवरील झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक २, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेर्मात दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी तयार करणेत आलेली आहे. सदर मिळकतीवरील अंतिम पात्रता यादीनुसार एकूण झोपडांची संख्या ३७ असून त्यामध्ये २१ पात्र, ११ अपात्र, ४ बंद व १ सार्वजनिक असा समावेश असल्याचे दिसून येते ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त झोपडपी पुनर्वसन आदेशास मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, मुंबई अथवा कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नाही आणि म्हणून, सदर क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी या क्षेत्रातील सर्व इमारती / झोपडा पाडून सदरचे क्षेत्र रिकामे करणे व उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ड) अन्वये पुढील कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे ;
आणि ज्याअर्थी, विकसक मे. युनिटी कन्स्ट्रक्शन यांचेर्मात पात्र झोपडीधारकांचे तात्पुरते भाडे तत्त्वावर स्थलांतरण करणेबाबतची जबाबदारी विकसक या नात्याने व झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयाचे नियमानुसार ठरवून दिलेल्या दरमाह भाडे ायला तयार असलेबाबतचे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ रोजीचे हमीपत्र या कार्यालयाकडे सादर केले आहे. संक्रमणासाठी पात्र झोपडीधारकास प्रति माह भाडे देण्याबाबतचे भाडेनिर्धारणा आदेश दिनांक २७ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्र. सहाय्यक संचालक नगर रचना, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी सक्षम विभागास कळविले असून प्राधिकरणाच्या परिपत्रक क्रमांक १०, दिनांक १२ डिसेंबर २०२३ नुसार झोपडपी निष्कासनापूर्वी संबंधित विकसकाने अशा झोपडीधारकास १ वर्षाचे भाडे आगाऊ स्वरूपात ावे व त्यानंतरच्या कालावधीसाठी प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीस १ वर्षाचे आगाऊ भाडे सर्व पात्र झोपडीधारकांना विकसकाने अदा करणे अनिवार्य आहे ;
झोपडपी पुनर्वसन अधिनियमातील व विकास नियंत्रण नियमावलीतील सर्व तरतुदींची पूर्तता करण्याच्या अधिन राहून योजनेअंतर्गत पुढील कामकाज पार पडणे आवश्यक असल्याचे माझी खात्री झाल्याने व अधिनियमांतर्गत कार्यवाही करण्यास सक्षम असल्याने मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे झोपडपी अधिनियमाच्या कलम ३ (ड) सह कलम १२ (१) नुसार खालीलप्रमाणे झोपडपी निर्मूलन आदेश पारित करत आहे.
आदेश
(१) खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित करत आहे.
(२) सदर क्षेत्रावरील प्रत्येक झोपडी व बांधकाम या मधील झोपडीधारकांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये ३० दिवसांचे आत त्यांची झोपडी रिकामी करून झोपडी व त्याखालील जागा विकसकाच्या ताब्यात ावी.
(३) अशा रितीने रिकामी झालेली झोपडी/बांधकाम, उक्त विकसकाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये या आदेशाचे दिनांकापासून ५० दिवसांचे आत पाडून टाकून जमीन मोकळी करावी व संक्रमण व्यवस्थेसंदर्भातील अन्य निवासी व्यवस्थेचा विकल्प निवडून तात्काळ स्थलांतरित व्हावे.
(४) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (८) अन्वये उपरोक्त नमूद मुदत संपण्यापूर्वी इमारत पाडून टाकण्यात आली नसल्यास इमारतीत प्रवेश करण्याचे व इमारत पाडून टाकण्याचे तसेच इमारतीतील सामानाची विक्री करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत करतील अशा अधिकायास राहतील.
(५) कोणत्याही झोपडीधारकाने विहीत मुदतीत त्याची झोपडी रिकामी न केल्यास/झोपडीधारकाची योजनेस संमती नसल्यास/झोपडीधारकास योजना मान्य नसल्यास असा झोपडीधारक, मग तो पात्र असो अथवा अपात्र, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (झ) अन्वये त्याचा पुनर्वसनाचा अधिकार गमावून कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील.
(६) सदरच्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करणारी कोणतीही व्यक्ती उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये, ३ महिन्यांपयत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा १००० रुपयांपयत असू शकेल इतक्या व्यदंडाच्या शिक्षेस किंवा दोन्हीस पात्र राहील.
(७) सदरच्या आदेशाविरोधात उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ड) सह कलम १२ (४) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांच्या आत मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, महाराष्ट्र शासन, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, अनंत काणेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बांा (पूर्व), मुंबई-४०००५१ यांचे कार्यालयात अपिल दाखल करता येईल आणि उक्त अपिलावरील शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूचीमहानगरपालिका क्षेत्र :- पुणे महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव :- ा.प्लॉ.नं. १३२ पैकी, ताडीवाला रोड, संगमवाडी, पुणे
गाव संगमवाडी, पुणे
स.नं. / सि.स.नं./ जमीन / क्षेत्र
योजना क्षेत्राची चतु:सीमा
ा. प्लॉ. क्र. भोगवटादाराचे (चौ.मी.)े पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस हक्क प्राप्त असलेल्या संस्थेचे नाव
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ा. प्लॉ. नं. पुणे महानगरपालिका १०१९.७१ लागू प्लॉट लागू रस्ता लागू रस्ता लागू प्लॉट नंबर १३२ पैकी
नंबर १३१
१३२ पैकी.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.),
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२४.
-------------------------------------------
झोपडपी पुनर्वसन आदेश
झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-१/झो.पु.आ./१७५७/२०२४.-----महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत येत आहे) चे कलम ३ (अ) नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्र. झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.-२१३/झोपसु-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ब) मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे या कार्यालयाचे नियोजन आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरचे क्षेत्र हे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपयांच्या या प्राधिकरणाकडील यादीमध्ये समाविष्ट करणेत आलेले नाही तथापि सहाय्यक संचालक, नगर रचना यांनी विकास नियंत्रण नियमावली २०२२ च्या नियम १४.६.२० (३) मधील तरतुदी अन्वये प्रस्तुतचे झोपडपी विरहीत क्षेत्राबाबत कलम ३ (क) अन्वये झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची आवश्यकता असल्याचे कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मिळकतीवरील सि.स.नं. ९६२ क्षेत्र ४७१.६ चौ.मी. या झोपडपी क्षेत्राबाबत कलम ३ (क) अन्वये झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र निर्धारित करणारा अंतिम आदेश दिनांक २७ ेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करणेत आला आहे व उर्वरित सि.स.नं. ९६०, ९६३ व ९६४ क्षेत्र २२८.२० चौ.मी. या क्षेत्राचा झोपडपी पुनर्वसन योजनेत समावेश करणे आवश्यक असल्याने सदर क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचे मालमत्ता पत्रकानुसार व वास्तुविशारद यांनी सादर केलेल्या त्रिमितीय पद्धतीने केलेल्या परिगणनेनुसार उर्वरित एकूण क्षेत्र २२८.२० चौ.मी आहे. त्यामुळे सदर २२८.२० चौ.मी. क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ३९त्याअर्थी, मी नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) मधील नमूद तरतुदीन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले हे क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे.
आदेश
(१) या प्राथमिक आदेशाद्वारे मालकी हक्क प्राप्त असलेले खाजगी व्यक्ती/शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणे/स्थानिक संस्था यांना असे सूचित करण्यात येते की, त्यानी उक्त क्षेत्र पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेबाबत त्यांची कोणतीही सूचना/आक्षेप/हरकत असल्यास, ती सदरचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे-१६ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरुपात आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह सादर करावी. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणारे आणि सबळ पुराव्याशिवाय दाखल केलेले कोणतेही आक्षेप/हरकती/सूचना/दावे या कार्यालयाकडे स्वीकारले जाणार नाहीत अथवा विचारात घेतले जाणार नाहीत याची जाणीव याद्वारे करून देण्यात येत आहे.
(२) सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया व्यक्तींस, उक्त विहित मुदतीत मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या खाजगी व्यक्ती/शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणे/स्थानिक संस्था यांचेकडून प्राप्त आक्षेप/हरकती/सूचना/दावे यावर त्यांना म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल. त्यांचे म्हणणे व दाखल केलेले कागदपत्र आणि पुरावे विचारात घेऊन उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (१) अन्वये सदरचा आदेश कायम करण्याबाबत व अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून अंतिमत: घोषित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. असा निर्णय मा. उच्च स्तरीय तक्रार निवारण समिती, वाें, मुंबई यांच्याकडे दाखल त्यावरील कोणत्याही अपिलातील निर्णयास अधिन राहून अंतिम असेल.
अनुसूची
महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव : सि.स.नं. ९६०, ९६३ व ९६४, भवानी पेठ, पुणे.
गाव भवानी पेठ
चतु:सीमा स. नं./सि.स.नं जमिनीचे मालकी क्षेत्र (चौ.मी.) हक्क प्राप्त असलेल्या संस्थेचे नाव १ २ ३
४
९६०, ९६३ व ९६४ खाजगी २२८ पूवस - लागू नं.भू.क्र. ९६२ पै. व लागू रस्ता दक्षिणेस - लागू नं.भू.क्र. ९६२ पै. व लागू बोळ पश्चिमेस - लागू नं.भू.क्र. ९६२ पै. उत्तरेस - लागू नं.भू.क्र. ९७९ व ९६२ पै.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, ३ ऑक्टोबर २०२४.
-------------------------------------------
झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना
झोपडपी पुनर्वसन आदेश
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-१/झो.पु.आ./१८०८/२०२४.-----महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे उक्त अधिनियम असा करणेत येत आहे) चे कलम ३ (अ) नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्र. झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.-२१३/झोपसु-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ब) मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमुद ा.प्लॉट क्रमांक ४३०, प्लॉट क्रमांक ४५, (स.नं. ५४४/अ) गुलटेकडी, डायस प्लॉट, पुणे येथील झोपडपी क्षेत्रावर अंदाजे क्षेत्रळ ९८०.७६ चौ.मी. (प्रस्तुत जाहीरं प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे सदर मिळकत असा करणेत येत आहे) झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी झोपडपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करणेत आलेला आहे. तसेच, सदर क्षेत्रातील झोपडपीचे उक्त अधिनियमातील कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी सदरचे क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे आवश्यक असल्याची यांची खात्री पटली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरचे क्षेत्र हे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपांच्या या प्राधिकरणाकडील यादीमध्ये अंशत:
समाविष्ट करणेत आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले मिळकतीचे दिनांक १३ जून २०२४ रोजी उपअभियंता (प्रस्ताव) यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार (१) मालमत्ता पत्रकानुसार एकूण क्षेत्र ३५६२२.८६ चौ.मी., (२) मालमत्ता पत्रकानुसार मे. बुशरा कन्स्ट्रक्शन यांचे मालकीचे क्षेत्र (प्लॉट क्रमांक ४५, ९८०.७६ चौ.मी., (३) प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणीनुसार योजनेचे वास्तुविशारद यांनी योजनेकरिता सादर केलेल्या नकाशाप्रमाणे त्रिमीतीय पद्धतीनुसार क्षेत्र १००२.९९ चौ.मी. इतके आहे. त्यामुळे सदर योजनेकरिता वरीलपैकी कमीत कमी ९८०.७६ चौ.मी. क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरची झोपडपी पुनर्वसन योजना जा. क्र. डी.पी.ओ./५/५०७८, दिनांक ५ ेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या पुणे महानगरपालिके कडील प्रारूप विकास योजना आराखडा सन २०१३ नुसार सदर मिळकत स्लम झोन मध्ये येत आहे. तसेच, महापालिका सहायक आयुक्त, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे महानगरपालिका यांचे दिनांक १७ मार्च २०२० व उप आयुक्त, परीमंडळ क्रमांक ५, पुणे महानगरपालिका यांचे दिनांक १९ मार्च २०२० रोजीच्या पत्रान्वये सदरची मिळकत ही झोपडपी सश असलेबाबतचा अहवाल या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे. तसेच उपआयुक्त परिमंडळ क्रमांक ५, पुणे महानगरपालिका यांनी दिनांक २० सप्टेंबर २०२४ रोजी झोपडपी सश अहवाल मा. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी मान्यता दिल्याप्रमाणे ेरपडताळणी करून या कार्यालयास सदर ठिकाणी झोपडपी सश परिस्थिती असल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे.
त्याअर्थी, मी नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) मधील नमूद तरतुदीन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले हे क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे.
आदेश
(१) या प्राथमिक आदेशाद्वारे मालकी हक्क प्राप्त असलेले खाजगी व्यक्ती/शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणे/स्थानिक संस्था यांना असे सूचित करण्यात येते की, त्यानी उक्त क्षेत्र पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेबाबत त्यांची कोणतीही सूचना/आक्षेप/हरकत असल्यास, ती सदरचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे-१६ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरुपात आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह सादर करावी. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणारे आणि सबळ पुराव्याशिवाय दाखल केलेले कोणतेही आक्षेप/हरकती/सूचना/दावे या कार्यालयाकडे स्वीकारले जाणार नाहीत अथवा विचारात घेतले जाणार नाहीत याची जाणीव याद्वारे करून देण्यात येत आहे.
(२) सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया व्यक्तींस, उक्त विहित मुदतीत मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या खाजगी व्यक्ती/शासकीय विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरणे/स्थानिक संस्था यांचेकडून प्राप्त आक्षेप/हरकती/सूचना/दावे यावर त्यांना म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल. त्यांचे म्हणणे व दाखल केलेले कागदपत्र आणि पुरावे विचारात घेऊन उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (१) अन्वये सदरचा आदेश कायम करण्याबाबत व अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून अंतिमत: घोषित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. असा निर्णय मा. उच्च स्तरीय तक्रार निवारण समिती, वाें, मुंबई यांच्याकडे दाखल त्यावरील कोणत्याही अपिलातील निर्णयास अधिन राहून अंतिम असेल.
अनुसूची
महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव : ा.प्लॉट क्र. ४३०, प्लॉट क्र. ४५, (स.नं. ५४४/अ), गुलटेकडी, डायस प्लॉट, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ४१गाव गुलटेकडी, डायस प्लॉट
चतु:सीमा ा.प्लॉट नं. जमिनीचे मालकी क्षेत्र (चौ.मी.) हक्क प्राप्त असलेल्या संस्थेचे नाव १ २ ३
४
४३०, प्लॉट क्रमांक ४५ खाजगी ९८०.७६ पूवस - लागू ा. प्लॉट क्र. ४७२ डी व गावठाण (स.नं. ५४४/अ).
दक्षिणेस - लागू ा. प्लॉट नं. ४३० पै., ा. प्लॉट नं. ४६ पश्चिमेस - रस्ता उत्तरेस - लागू ा.प्लॉट नं. ४३० पै., ा. प्लॉट क्र. ४४.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, ७ ऑक्टोबर २०२४.
-------------------------------------------
महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (क) अन्वये.
झोपडपी पुनर्वसन अंतिम आदेश
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-१/मा.क्र. १८९/घोरपडे पेठ/१७३३/२०२४.----- महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे "उक्त अधिनियम" असा करणेत आला आहे) चे कलम ३ (अ) नुसार महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग, अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. -२००४/प्र.क्र. २१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ;
झोपडपी पुनर्वसन या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ब) मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना तयार करणेत आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद भवानी पेठ येथील ा. प्लॉ. १६४ अ, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाया झोपडपी क्षेत्रामधील ४८७१.३८ चौ.मी. (प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे सदर मिळकत असा करणेत येत आहे) क्षेत्रावर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा. लि. यांचेर्मात झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे झोपडपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दिनांक १९ मार्च २०१४ रोजी दाखल करणेत आलेला आहे आणि, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी सदर प्रकरणात ७० टक्के हून जास्त झोपडीधारकांचे संमतीपत्र प्राप्त असल्याचे प्रमाणीत केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपी असलेने व त्रिमिती पद्धतीने परीगणनेनुसार तसेच प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणी नुसार एकूण क्षेत्र ४८७१.३८ चौ.मी. उक्त क्षेत्र तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे यांनी सदरचे क्षेत्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २१ जुलै १९८४ पृष्ठ १९४९ वर प्रसिद्ध अधिसूचनेद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम (४) मधील तरतुदीनुसार झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरचे क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची दिनांक ४ मार्च २०२४ रोजीची पुर्वसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४ ते २०, २०२४ / ाल्गुन २४-३०, शके १९४५, पान १० ते ११ मध्ये तसेच दै. जनमंथन व दै. दायित्त्व या वृत्तपत्रात दिनांक १० मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. तसेच, सदरची पूर्वसूचना सवाना ठळकपणे दिसुन येईल अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष जागेवर दिनांक ५ मार्च २०२४ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१७ चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत ;
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६आणि, ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद एकूण ४८७१.३८ चौ.मी. एवढे योजना क्षेत्र हे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे ;
आणि त्याअर्थी, मी नीलेश र. गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) मधील नमूद तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
(१) सदर झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्या संदर्भातील दिनांक ४ मार्च २०२४ रोजीचा पूर्वसुचना आदेश कायम करून खालील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे अधिंनियमांतर्गत कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
(२) सदरच्या आदेशामुळे व्यथित होणाया व्यक्तीस, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (क) मधील तरतूदीनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मा. शिखर तक्रार निवारण समिती, वाें, मुंबई यांचे कार्यालयात अपील दाखल करता येईल.
अनुसूची
महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका
झोपडपीचे नाव : ा. प्लॉ. १६४-अ, लोहियानगर, घोरपडे पेठ, पुणे.
गाव भवानी पेठ, पुणे
ा.प्लॉ.नं. जमिनीचे भोगवटदाराचे क्षेत्र (चौ.मी.)
चतु:सीमा
हक्क प्राप्त असलेल्या (त्रिमिती पद्धतीने प्रत्यक्ष संस्थेचे नाव जागेवरील मोजणीनुसार)
१ २ ३
४
१६४-अ खाजगी ४८७१.३८ चौ.मी. पूवस - नाला
पश्चिमेस - लागू रस्ता दक्षिणेस - लागू रस्ता व लागू ा.प्लॉट १६५ व
ा.प्लॉट १६४.
उत्तरेस - लागू रस्ता.
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, २७ सप्टेंबर २०२४.
-------------------------------------------
झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना
जाहीर नोटिस
क्रमांक झो.पु.प्रा./सप्रा-३/२४३५/२०२४.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता उपरोक्त अधिनियम असा करणेत येत आहे) चे कलम ३-अ (१) (२) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो.-२००४/प्र.क्र.२१३/झो.प.सु.-१, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ ४३आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर विकसक मे. रेनबो डेव्हलपर्स यांनी झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्या अनुषंगाने सदर जागेवर झोपडपी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे नियोजन आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-१ मध्ये नमूद केलेली मिळकत बांधकाम अयोग्य असलेने सदर मिळकतीवरील झोपडीधारकांचे १०० टक्के पुनस्र्थाननिश्चयन व पुनर्वसन अनुसूची-२ मध्ये नमूद महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळ यांचेकडून वाटप करण्यात आलेल्या , प्लॉट नं. -३१, पिंपरी औोगिक क्षेत्र, आकुर्डी, पुणे या भूखंडावर करणेचे प्रस्तावित करणेत आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-१ मध्ये नमूद केलेली ही मिळकत महानगरपालिकेकडून झोपडपी म्हणून घोषित नसली तरी सक्षम प्राधिकारी तथा सहायक आयुक्त, झोपडपी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक झो.नि.पु./०४/कावि-२००/२०२२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये सदर ठिकाणी सादर केलेला झोपडपीसश परिस्थिती असलेबाबतचा अहवाल व सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ३, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनीदेखील दिनांक ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी स्थळपाहणी करून दाखल केलेला स्वतंत्र अहवाल पाहता सदर ठिकाणी झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याजोगी परिस्थिती आहे ;
आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-१ मध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीचे ७/१२ उतायानुसार एकूण क्षेत्र ९८,५००.०० चौ.मी. असून, त्रिमितीय पद्धतीने केलेल्या परिगणनेनुसार ६,३७१.६८ चौ. मी. इतके आहे. त्यामुळे सदर योजनेकरिता वरीलपैकी कमीत कमी ६,३७१.६८ चौ. मी. इतके क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे. तसेच स्थलांतरणाने पुनर्वसन प्रस्तावित असलेल्या अनुसूची २ मध्ये नमूद केलेल्या , प्लॉट नं. -३१, पिंपरी औोगिक क्षेत्र, आकुर्डी, पुणे येथे स्थलांतरण प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळ यांच्या आदेश क्र. /()/ /७५३, दिनांक २३ ेब्रुवारी २०२४ च्या भूखंड वाटप आदेशानुसार सदर भूखंडाचे १८,१५३.०० चौ. मी. इतके क्षेत्र विचारात घेण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नगर विकास विभाग यांचेकडील दिनांक ७ जून २०२१ रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये पान क्र. २-३ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भाडेपटटाने दिलेले व विकसित झालेले भूखंड, सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील भूखंड व ज्यावर अतिक्रमण झालेले आहे असे भूखंड यांची मालकी व ताबा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे, असे नमूद केले आहे. त्यानुसार उक्त मिळकत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये निहित झाली आहे, हे विचारात घेता सदर जागेस झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा), २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता, झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना कोणतीही झोपडपी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग ती पूर्वी झोपडपी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक, आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही कायान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीनमालकांना ३० दिवसांची नोटिस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील, असे नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारित अधिनियम, २०१७) चे कलम ३ (क) नुसार झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे हे सक्षम आहेत.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ (क) च्या तरतुदीनुसार सदर क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील पूर्वसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
आदेश
(१) अनुसूची-एकमध्ये नमूद क्षेत्रावर झोपडपी असलेने सदर क्षेत्र झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेबाबत पूर्वसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
(२) अनुसूची १ व २ मध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीनमालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ३, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यास र्माविण्यात येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊ न या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत सदर क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय गुणवत्तेनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेर्मात घेण्यात येईल.
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०२४ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४६ अनुसूची-१सध्या अस्तित्वात असलेल्या झोपडपीचे क्षेत्र
महानगरपालिकेचे क्षेत्र : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.
झोपडपीचे नाव : सव्ह नंबर ५८ पै., ६२ पै., काळभोर गोठा-२, दळवीनगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, बौद्धनगर, आण्णा भाऊ साठेनगर, निगडी, पुणे, जिल्हा पुणे ( ).
गाव : काळभोर गोठा-२, दळवीनगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, बौद्धनगर, आण्णा भाऊ साठेनगर, निगडी, पुणे.
चतु:सीमा
स.नं./ जमिनीचे मालकी क्षेत्र सि.स.नं./ हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.)
(मोजणी नकाशानुसार)
संस्थेचे नाव (अंदाजे) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस १ २ ३ ४ ५ ६ ७ सव्ह नंबर पिंपरी-चिंचवड ६३७१.६८ लागू रस्ता, लागू रस्ता लागू रस्ता लागू रस्ता ५८ पै., ६२ पै., नववसाहत चौ.मी. स. नं. ५८ पै., स. नं. स. नं. ५८ पै., स. नं. ५८ पै., प्राधिकरण. ६२ पै. ६२ पै., ६२ पै. सि.स.नं. सि.स.नं. १०१५ पै. १०१५ पै.
अनुसूची-२
ज्या ठिकाणी पुनर्वसन करावयाचे ते क्षेत्र
महानगरपालिकेचे क्षेत्र : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.
झोपडपीचे नाव : , प्लॉट नं. -३१, पिंपरी औोगिक क्षेत्र, आकुर्डी, जिल्हा पुणे.
गाव : पिंपरी औोगिक क्षेत्र, आकुर्डी, पुणे.
चतु:सीमा
स.नं./ जमिनीचे मालकी क्षेत्र सि.स.नं./ हक्क प्राप्त असलेल्या (चौ.मी.)
(मोजणी नकाशानुसार)
संस्थेचे नाव (अंदाजे) पूवस दक्षिणेस पश्चिमेस उत्तरेस १ २ ३ ४ ५ ६ ७ , महाराष्ट्र औोगिक १८१५३.०० शाळा जी. पी. १८.५ मी. २४.०० मी. प्लॉट नं. -३१ विकास महामंडळ चौ.मी. १३१, रस्ता. रस्ता. , (भाडेपाधारक - / . मे. रेनबो डेव्हलपर्स -१९७ अॅण्ड प्रमोटर्स . एल. एल. पी.)
सदरचा आदेश हा माझे सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह पारित करण्यात येत आहे.
नीलेश र. गटणे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.
पुणे, १४ ऑक्टोबर २०२४.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.