महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक ८ ] शुक्रवार, ऑक्टोबर १८, २०२४/आशि्वन २६, शके १९४६ [ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक----अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश ---------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ. क्र. २२.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा
हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ तथा भू.सं.-अ.का.-कावि-६५१-२०२४. ----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11- 2014- CR.77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) द्वारे भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे याला " सदरहू अधिनियम " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ए-झेड) नुसार ] जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा " उक्त भूमि " असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते, असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमुद केले आहे ;
अ-एक --१ (१६६७)
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १८, २०२४/आशि्वन २६, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.) ; त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.
परंतू, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्िथतीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतू आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल.) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची-एक
भूमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२२-२०२३, गावाचे नाव-सुदी, तालुका-मालेगांव, जिल्हा-वाशिम
अ.क्र. सव्र्हे किंवा गट क्रमांक संपादित करावयाचे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ २९५ ० ११
-------------
एकूण. . ० ११
-------------
अनुसूची-दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नांव : सुदी संग्राहक ल. पा. योजना.
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मौजे सुदी येथील जमीन, सुदी संग्राहक ल. पा. योजना अंतर्गत प्रकल्पाचे पोच रस्त्याकरिता कामासाठी.
सामाजिक फायदे : पिण्याच्या पाण्याची पातळी वाढते, गुराढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते, सिंचन क्षमता वाढते.
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.-सबब माहिती निरंक
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १८, २०२४/आशि्वन २६, शके १९४६ ३ अनुसूची-चारसामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा (सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणाया यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण-दोन व प्रकरण-तीनमधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट बाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त.
अनुसूची-पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही-सबब माहिती निरंक.
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात करता येईल.
--------------------
भाग १ (असा.) (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ. क्र. २३.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा
हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना
क्रमांक उविअ तथा भू.सं.-अ.का.-कावि-६५६-२०२४. ----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11- 2014- CR.77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा केला आहे) द्वारे भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे याला " सदरहू अधिनियम " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ए-झेड) नुसार ] जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा " उक्त भूमि " असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा उल्लेख करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते, असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १८, २०२४/आशि्वन २६, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.) ;त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण-४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपयर्ंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही :
परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्िथतीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.
परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकायाव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.
पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल.) चे नियम १० मधील उप-नियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.
अनुसूची - एक
भूमीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२४-२०२५, गावाचे नाव : मालेगांव, तालुका : मालेगांव, जिल्हा : वाशिम.
अ.क्र. सव्र्हे नं. किंवा गट नं. संपादित अंदाजे क्षेत्र
(१) (२)
(३)
हे. आर
१ ८० १ २५
२ १९१ २ ०७
-------------
एकूण . . ३ ३२
-------------
अनुसूची-दोन
Name of the Project : Construction of "Court Building and Residence for Judges of Malegaon Court".
Discription of Project : Land acquisition for Construction of "Court Building and Residence for Judges of Malegaon Court" at Village Malegaon, Taluka Malegaon, District Washim.
Details of Acquiring : Department of Law and Judiciary, Government of Maharashtra.
Agency
अनुसूची-तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १ ऑक्टोबर, २०२४ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीनमधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट बाबतचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १८, २०२४/आशि्वन २६, शके १९४६ ५ अनुसूची-पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती
(अ) ज्या अधिकायाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती : आवश्यकता नाही-सबब माहिती निरंक.
आली आहे त्याचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता
: -- निरंक --
(क) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार : -- निरंक --
झाली आहे, त्याचा तपशील
टीप.----उक्त जमिनीचा/जमिनीच्या योजनेचे (Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात करता येईल.
वैशाली देवकर, वाशिम : दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.