भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कार्तिक ९-१५, शके १९४६

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ४४] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ [पृष्ठे ५८, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग

मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वि.यो.पेण/नरयो-१/लवाद नियुक्ती/टीपीव्ही-३/५३४४.----- ज्याअर्थी, नगररचना योजना, पेण क्र. १ (अंतिम) ही संचालक, नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) चे कलम ८६ च्या तरतुदीनुसार निर्गमित केलेली अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/पेण क्र.(१) कलम ८६/टीपीव्ही-३/१०३०५, दिनांक १४ ऑगस्ट १९९८ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १ नोव्हेंबर १९९८ अंमलात आली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त मंजूर नगररचना योजना " असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, पेण नगरपरिषदेने पत्र क्र. ४५४०, दिनांक १५ जानेवारी २०१० व पत्र क्र. ३६८०, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१० अन्वये अं.भू.क्र. २४, २५ व २६ या अंतिम भूखंडाच्या दुरुस्तीबाबत विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीव्ही-१०८६/३७९१/१/८७/युडी-१७, दिनांक ५ जानेवारी १९८७ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या उप-कलम (२) कलम ९१ चे तरतुदीन्वये प्रदत्त असलेेल्या आणि या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त योजनेत फेरबदलाची कार्यवाही हाती घेऊन आवश्यक प्रारुप फेरबदल प्रसिद्ध करणेसाठी अधिसूचना क्रमांक ६६१, दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ द्वारे पेण नगरपरिषदेस निदेश दिले होते ;

आणि ज्याअर्थी, पेण नगरपरिषदेने आवश्यक ती वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून पत्र क्र. २५२१, दिनांक २९ सप्टेंबर २०११ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१(२) चे तरतुदीन्वये फेरबदलाचा मसुदा सादर केला होता ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर उक्त मंजूर योजनेतील अं.भू.क्र. २४, २५ व २६ या अंतिम भूखंडाच्या फेरबदलाबाबत आवश्यक कार्यवाहीसाठी लवादांची नेमणुक करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झालेने अधिसूचना क्र. न.र.यो, पेण क्र. १ (अंतिम)/अं.भू.क्र.२४, २५, २६/कलम-७२, ९१/टीपीव्ही-३/२५१८, दिनांक २४ एप्रिल २०१२ अन्वये उक्त मंजूर योजनेतील अं.भू.क्र. २४, २५ व २६ च्या फेरबदलाबाबत आवश्यक कार्यवाहीसाठी सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग यांची लवाद म्हणून नेमणूक केली होती ;

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, विहीत मुदतीत लवादीय कार्यवाही पुर्ण झाली नसल्याने सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी, अं.भू.क्र. २४, २५ व २६ या अंतिम भूखंडाच्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(३) चे तरतुदीन्वये सुधारणा दिनांक २४ एप्रिल २०१२ पासून अंमलात आल्यापासून २४ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही लवादापुढे प्रलंबित योजनेबाबत लवादीय कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने, लवादीय कार्यवाही पुनश्च कार्यान्वित करावी लागेल, असे पत्र क्र. १६३६, दिनांक २५ सप्टेंबर २०२४ अन्वये कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ चे तरतुदीन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांच्या नगररचना योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ७२(१) व कलम ९१(६) चे तरतुदीन्वयेचे अधिकार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, पेण नगरपरिषद ही ' क ' वर्ग नगरपरिषद आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर लवादीय कार्यवाही पुर्ण झाली नसलेने उक्त मंजूर योजनेतील अं.भू.क्र. २४, २५ व २६ या अंतिम भूखंडाच्या फेरबदलाबाबत आवश्यक कार्यवाहीसाठी लवादांची पुनश्च: नेमणूक करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत आहे.

त्याअर्थी, आता शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र. ५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ७१(१) व तलम ९१(६) चे तरतुदीन्वये प्रत्यायोजित असलेल्या आणि या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे उक्त मंजूर योजनेतील अं.भू.क्र. २४, २५ व २६ या अंतिम भूखंडाच्या फेरबदलाबाबत आवश्यक कार्यवाहीसाठी सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग यांची लवाद म्हणून नेमणूक करीत आहेत.

पुणे, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT

Central Building, Pune 411 001.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966.

No. D.P.Pen/TPS-1/Arbitrator Appointment/TPV-3/5344.— Wheres, the Director of Town Planning and Valuation Department, Maharashtra State, Pune, under the provisions of section 86 of the Maharashtra regional and Town Planning Act, 1966 (heeinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS/Pen No. 1/sec. 86/TPV-III/10305, dated 14th August 1998 has been sanctioned Town Planning Scheme, Pen No. 1 (Final) and has come into force with effect from 1st November 1998 (hereinafter referred to as " the said Town Planning Scheme ") ;

And whereas, the Pen Municipal Council vide letter No. 4540, dated 15th January 2010 and 3680 dated 14th October 2010 has requested to make correction regarding Final Plot No. 24, 25, 26 of the said Town Planning Scheme ;

And whereas, in exercise of the powers conferred under the provisions of sub-section (2) of section 91 of the sid Act, delegated by the Government in Urban Development Department Notification No. TPS-1086/3791/CR-103/1/87/UD-17, dated 5th January 1987 and all other powers enabling him in thi behalf, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune was directed the Pen Municipal Council to undertake variation regarding Final Plot No. 24, 25 and 26 of the said Town Planning Scheme and to prepare and publish the draft variation as per the provisions laid down under the provisions of section 91(2) of the said Act vide Notification No. 661, dated 1st February 2011.

And whereas, after following due procedure, the Pen Municipal Council vide lettter No. 2521, dated 21st September 2011 had submitted the draft of variation under the provisions of section 91(2) of the said Act ;

And whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after making necessary preliminary enquiries, was of the opinion that it was necessary to appoint an Arbitrator to vary the said Town Planning Scheme regarding Final Plot No. 24, 25 and 26 in the said Town Planning Scheme and appointed Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug as Arbitrator vide Notification No. TPS-Pen-1 (Final)/F.P. No. 24, 25, 26/sec. 72, 91/TPV-III/2518, dated 24th April 2012 ;

And whereas, the Joint Director, Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai vide letter No. 1636, dated 25th September 2024 communicated that, the procedure of arbitration is required to be reintiated since, the arbitral proceedings regarding Final Plot No. 24, 25 and 26 of the said Town Planning Scheme were not completed within the prescribed period, period of 24 months from 24th April 2012 i.e., the date of amendments come into force to the provisions of section 72(3) of the said Act ;

And whereas, the Government in Urban Development Department under the provisions of section 151 of the said Act, has delegated the powers exercisable by it to take action under the provisions of section 72(1) and 91(6) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune in respect of Town Planning Schemes undertaken by all Municipal Councils/Nagar Panchayats/Zillha Parishad as a Planning Authority vide Notification No. TPS-1813/3211/CR-508/ UD-13, dated 1st December 2016 ;

And whereas, Pen Municipal Council is a ' C' class Municipal Council ;

And whereas, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, after making necessary preliminary enquries, is of te opinion that, it is necessary to appoint an Arbitator to vary the said scheme regarding Final Plot No. 24 25 and 26 of the said Town Planning Scheme.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provisions sub-section (1) of section 72 and sub-section (6)(a) of section 91 of the said Act, delegated by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1813/3211/CR-508/ UD-13, dated 1st December 2016 and all other poers enabling him in this behalf, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, hereby appoints Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag as the Arbitrator regarding variation of Final Plot No. 24, 25 and 26 of the said Town Planning Scheme.

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Pune, dated 3rd October 2024. Maharashtra State, Pune.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एमव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.

गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, खेड यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण/२०२४/२१८, दिनांक ६ मार्च २०२४.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयनानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/एसव्हीसीआर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, खेड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा - खेड (१) शेरवल, (२) महाळुंगे, (३) निळीक, (४) वाळंजवाडी, (५) मूळगाव, (६) शिरवली ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलल्या शक्तीस अधिन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांचे अधिनस्थ सजा - सजा - खेड (१) शेरवल, (२) महाळुंगे, (३) निळीक, (४) वाळंजवाडी, (५) मूळगाव, (६) शिरवली हे गाव नव्याने परिरक्षणामध्य समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ मार्च २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

रत्नागिरी, दिनांक १८ मार्च २०२४.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी,६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचे परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंडणगड यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/गावठाण/मंडणगड/परिरक्षण प्रस्ताव/ २०२४/२०२४/५९९, दिनांक ३ जुलै २०२४.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.-----महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंडणगड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा - मंडणगड (१) ताम्हाणे हे गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मंडणगड यांचे अधिनस्थ सजा - मंडणगड (१) ताम्हाणे हे गाव नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ५ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

एन. एन. पटेल,

रत्नागिरी, दिनांक ५ जुलै २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचे परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, संगमेश्वर यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन/गावे परिरक्षण/२०२३/२४१, दिनांक ५ एप्रिल २०२३.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, संगमेश्वर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा - संगमेश्वर (१) शिवणे, (२) किरबेट, (३) कुळ्ये, (४) साडवली (५) मुर्शी (६) नायरी ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, संगमेश्वर यांचे अधिनस्थ सजा - संगमेश्वर (१) शिवणे, (२) किरबेट, (३) कुळ्ये, (४) साडवली (५) मुर्शी (६) नायरी ही गावे नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ मार्च २०२४ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

रत्नागिरी, दिनांक २७ मार्च २०२४.

एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचे परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंडणगड यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/गावठाण/मंडणगड/परिरक्षण प्रस्ताव/ २०२४/९ दिनांक ४ जानेवारी २०२४.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना/क्रमांक गावठाण/अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मंडणगड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा - मंडणगड (१) तेर्डी, (२) पिंपळोली ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मंडणगड यांचे अधिनस्थ सजा - मंडणगड (१) तेर्डी, (२) पिंपळोली ही गाव नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ मार्च २०२४ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

एन. एन. पटेल,

रत्नागिरी, दिनांक २७ मार्च २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिपळूण यांचेकडील पत्र क्र. न.भू./चिपळूण/परिरक्षण/२०२३/६१४८ दिनांक २० डिसेंबर २०२३ प्रा. दिनांक ५ जानेवारी २०२४.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, लांजा यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा - चिपळूण (१) कोंड फणसवणे, अशी एकूण १ गावे परिरक्षणास घ्यावयाची आहेत. ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गुहागर यांचे अधिनस्थ सजा - चिपळूण (१) कोंड फणसवणे, हे गाव नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २६ मार्च २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

एन. एन. पटेल,

रत्नागिरी, दिनांक २६ मार्च २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दापोली यांचेकडील पत्र क्र. नगरभूमापन/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२३, दिनांक २६ मार्च २०२४.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/२०२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना/गावठाण/अधिसूचना/ एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागाकडील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, दापोली यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा-दापोली - (१) ओळगाव हे गाव नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधिन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गुहागर यांचे अधिनस्थ सजा - दापोली (१) ओळगाव हे गाव नव्याने परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसुचनेची अंमलबजावणी दिनांक २७ मार्च २०२४ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

एन. एन. पटेल,

रत्नागिरी, दिनांक २७ मार्च २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्र. न.भू./स्वामित्व/परिरक्षण प्रस्ताव २०२४/ २६३०, दिनांक २२ जुलै २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/कल्याण प.भू./२०२३/२४११.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांनी त्यांचेकडील दिनांक २२ जुलै २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक-२ कल्याणमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधीनस्त सजा परि.भूमापक-२ कल्याणमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २६ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २६ जुलै २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्र. नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव/ २०२४/२०३५, दिनांक २२ जुलै २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू. कुळगाव बदलापूर/२०२३/२२९२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक २२ जुलै २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कळगाव बदलापूरमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधीनस्त सजा - कळगाव बदलापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २२ जुलै २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्र.नगर भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव /२०२४/२०३५, दिनांक २२ जुलै २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.२/२०२४/२२९१.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक २२ जुलै २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक २ अंबरनाथमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधीनस्त सजा परि. भूनापक २ अंबरनाथमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक २२ जुलै २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न.भूमा/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव /२०२४/ ३४०९, दिनांक १ ऑगस्ट २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/कोन प.भू./२०२४/२६४२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा कोन मधील सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा कोनमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्र. न.भू./स्वामित्व/परि. प्रस्ताव/२०२४/२६३१, दिनांक २२ जुलै २०२४

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.मोहने/२०२४/२४१४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २२ जुलै २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक मोहनेमध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक मोहनेमधील नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २६ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे. दिनांक २६ जुलै २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न.भूमा/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव /२०२४/ ३१६५, दिनांक १६ जुलै २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/कोन प.भू./२०२४/२४१२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १६ जुलै २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कोन मधील सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा कोनमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २६ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे. दिनांक २६ जुलै २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांचेकडील पत्र क्र./न.भूमापन/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव /२०२३/२६२७ दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४

अधिसूचना

क्रमांक/शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.१/२०२४/३०९९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक १, अंबरनाथ मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक १, अंबरनाथ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचेकडील पत्र क्र./न.भू/स्वामित्व/परि. प्रस्ताव/२०२४/ २८७८ दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक/शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/डोंबिवली क्र. १/२०२४/३०९८.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक/ आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांनी त्यांचेकडील दिनांक ९ सप्टेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक डोंबिवली क्र. १ मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक डोंबिवली क्र. १ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न.भूमा/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव /२०२४/ ३७१० दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४

अधिसूचना

क्रमांक /शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/निम.क्र.१/२०२४/३१०१.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक/आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार क्र. १ सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार क्र. १ सोबत नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न.भूमा/गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव /२०२४/ ३७०९ दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४

अधिसूचना

क्रमांक/शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/कोन प.भू./२०२४/३१०३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक/आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक/एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा कोन मधील सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा कोन सोबत नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/पडघा प.भू./२०२४/३१०२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक / आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक ६ सप्टेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा पडघा मध्ये परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधीनस्त सजा पडघामध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार २/२०२४/२५३८.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ ऑगस्ट २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

बाबासाहेब रेडेकर,

ठाणे, दिनांक २ ऑगस्ट २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना/१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/स्वामित्व/परि. प्रस्ताव/अंदाड/२०२४/ २०८४, दिनांक १८ जुलै २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२४/२४१३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक १८ जुलै २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक शहापूर मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टा-मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक शहापूरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २६ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

बाबासाहेब रेडेकर,

ठाणे, दिनांक २६ जुलै २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/शहापूर प.भू./२०२४/३१३७.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, शहापूर मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहापूर यांचे अधीनस्त सजा परि. भूमापक, शहापूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ऑक्टोबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार. २/२०२४/३१३८.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्म २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एमव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.

गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिपळूण यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/चिपळूण/परिरक्षण/२०२३/२३९५, दिनांक ३० जुलै २०२४.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/चिपळूण/१५७२/२०२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयनानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, खेड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा - चिपळूण (१) वेहेळे (२) मजरेकाशी, (३) मालदोली अशी एकूण ३ गावे परिरक्षणास घ्यावयाची आहेत. ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलल्या शक्तीस अधिन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टत नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचे अधिनस्थ सजा - चिपळूण (१) वेहेळे (२) मजरेकाशी, (३) मालदोली अशी एकूण ३ गावेे नव्याने परिरीक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ८ ऑगस्ट २०२४ पासून होणेची आहे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६

परिशिष्ट " ब "

एन. एन. पटेल,

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

रत्नागिरी, दिनांक ८ ऑगस्ट २०२४. भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३१-नोव्हेंबर ६, २०२४/कर्ातिक ९-१५, शके १९४६ जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, रत्नागिरी यांजकडून वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एमव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.

गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिपळूण यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/चिपळूण/परिरक्षण/२०२३/२११८, दिनांक ६ जुलै २०२४.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/चिपळूण/१५७३/२०२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना/एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिपळूण यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा - चिपळूण (१) करंजीकर मोहल्ला अशी एकूण १ गावे परिरक्षणास घ्यावयाची आहेत. ही गावे नव्याने गावठाण परिरक्षणामध्ये करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलल्या शक्तीस अधिन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टत नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिपळूण यांचे अधिनस्थ सजा - चिपळूण (१) करंजीकर मोहल्ला हे गावेे नव्यान परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस ऐतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २६ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

एन. एन. पटेल,

रत्नागिरी, दिनांक २६ जुलै २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.

गावठाण/अधिसूचना/एसव्हीसीआर/४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिपळूण यांचेकडील पत्र क्र. न.भू/गावठाण सव्र्हे/परिरक्षण/२०२४/ ६५४, दिनांक ३ जुलै २०२४.

आदेश

क्रमांक नगर भूमापन/गावठाण अधिसूचना/खेड/१५७४/२०२४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर./४३२४/स-४/९४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत झाली असून सजांची नावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, खेड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा - खेड (१) घेरा रसाळगड हे गाव परिरक्षणामध्ये नव्याने गावठाण समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

उक्त वाचा - ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टत नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, खेड यांचे अधिनस्थ सजा - खेड (१) घेरा रसाळगड हे गावेे नव्यान परिरक्षणामध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस ऐतद्द्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २६ जुलै २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

एन. एन. पटेल,

रत्नागिरी, दिनांक २६ जुलै २०२४.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.