RNI No. MAHBIL/2012/48433
www.dgps.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--- पुणेे विभागीय पुरवणी
वर्ष - १३, अंक - ४५ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४/कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ [ पृष्ठे-५२
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय/संक ीर्र्ण अधिसूचना, नेेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२४
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-१७२४/कोर्ट-३१/प्र.क्र. ११९/नवि-१३/२०२४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करण्यात आला आहे) कलम ३१ (१) अन्वये सोलापूर महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना (यापुढे उक्त विकास योजना असा उल्लेख केलेली) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७८४/२१५५/प्र.क्र. ३४१/८४/नवि-१३, दिनांक २८ ऑक्टोबर २००४ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर २००४ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) तसेच सोलापूर महानगरपालिकेच्या वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना (ई.पी.) शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७०७/८१८/प्र. क्र. ७०९/०७/नवि-१३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ नोव्हेंबर २००८ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या अनुसूची अ मध्ये वर्णन केलेली भवानी पेठ, शहर सोलापूर येथील नगर रचना योजना क्रमांक ०२, सोलापूरमधील अंतिम भूखंड क्रमांक ७७ या जमिनीवरील (यापुढे उक्त जागा असा उल्लेख केला आहे) आरक्षण क्रमांक ३/२४, ट्रक पाकि ग क्षेत्र ५७०० चौ.मी. व आरक्षण क्रमांक ३/२५, ट्रक रिपेअर गॅरेज क्षेत्र ११५०० चौ.मी. या २ आरक्षणांनी बाधित होत आहे (यापुढे उक्त आरक्षणे असा उल्लेख केला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, सोलापूर महानगरपालिकेने (यापुढे उक्त महानगरपालिका असे संबोधिले आहे) उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वषाच्या कालावधीत संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार, नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर दिनांक ९ ेब्रुवारी २०१८ रोजी सूचना बजावून उक्त जमीन विहित कालावधीमध्ये संपादित करण्यास कळविले होते ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त महानगरपालिकेने उक्त जागा दोन वषाच्या कालावधीत संपादन केली नाही अथवा ती संपादन करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ९ ेब्रुवारी २०२० पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही ;
एच-३५०, भाग एक (पु.वि.पु.)---- ४५ (१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जमिनीच्या मालकानी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ११७३६/२०२२ या याचिकेमध्ये दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार शासनाने उक्त जागेवरील आरक्षणे व्यपगत झाल्याबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करावी, असे आदेश पारित केले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तसेच सोलापूर महानगरपालिकेचा अहवाल व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त विकास योजनेतील, उक्त जागेवरील दोन्ही आरक्षणे व्यपगत झाली असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ;
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसार प्राप्त अधिकारात व त्या अनुषंगाने प्राप्त इतर अधिकारात राज्य शासन, उक्त विकास योजनेतील, उक्त जागेवरील दोन्ही आरक्षणे (सोबत जोडलेल्या अनुसूची अ-मध्ये नमूद केल्यानुसार) व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे उक्त आरक्षणामधून मुक्त झालेली जमीन ही तिच्या जमीन मालकास, उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुोय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल.
प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांमधून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, जिल्हा सोलापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
अनुसूची-अ
अ. क्र मौजे सव्ह क्रमांक विकास योजनेतील आरक्षणाचे कलम १२७ (२) अन्वये आरक्षण एकूण क्षेत्र आरक्षणापैकी व्यपगत
झालेले क्षेत्र १ २ ३ ४ ५ ६
चौ.मी. चौ.मी.
१ भवानी पेठ, नगर रचना योजना आरक्षण क्रमांक ३/२४, ५७०० ५७०० शहर सोलापूर. क्रमांक २, सोलापूर, ट्रक पाकि ग. अंतिम भूखंड, क्रमांक ७७.
२ भवानी पेठ, नगर रचना योजना आरक्षण क्रमांक ३/२५, ११५०० ११५०० शहर सोलापूर. क्रमांक २, सोलापूर, ट्रक रिपेअर गॅरेज.
अंतिम भूखंड, क्रमांक ७७.
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ... (कायदे व नियम) या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
प्रणव कप, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
-------------------------------------------
Urban Development Department
Mantralaya, Mumbai - 400 032
dated 4th October 2024
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. TPS-1724/COURT-31/CR-119/UD-13/2024.–– Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1784/2155/CR-341/84/UD-13, dated 28th October 2004 has partly sanctioned the revised Development Plan of Solapur Municipal Corporation (hereinafter referred to asमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ३ "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with effect from 15th December 2004 (hereinafter referred to as the "said Notification") and revised Development Plan for the excluded part (E.P.) of Solapur Municipal Corporation has sanctioned by the Government in Urban Development Department, vide Notification No.TPS-1707/818/C.R. No.709/ 07/UD-13, dated 21st August 2008, which has come into force with effect from the 15th November 2008 ;
and whereas, as per the said Development Plan, the land bearing Final Plot No. 77 of Bhavani Peth, Solapur Town Planning Scheme No. 2, Solapur (hereinafter referred to as "the said land") more particularly described in Schedule "A" is reserved for the two Reservations namely Reservation No. 3/ 24, "Truck Parking" area 5700 sq. mtrs., Reservation No. 3/25, "Truck Repairs Garage" area 11500 sq. mtrs. (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;
and whereas the said land has not been acquired by the Solapur Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") within ten years from the date on which the said Development Plan has came into force ;
and whereas, the Owners of the said land served a Notice dated 9th February 2018 under Section 127 (1) of the said Act to the said Municipal Corporation, being the Planning Authority, informing that the said land is to be acquired by the said Municipal Corporation, within the stipulated period ;
and whereas even after service of the Notice as aforesaid, the said land has neither been acquired, nor the Notification of land acquisition required under Section 126 (4) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 read with Section 19 of the Right to fair Compensation of Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, has been published by the said Municipal Corporation before 9th February 2020 i.e. within a period of two years from the date of the service of the Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act ;
and whereas, Hon'ble High Court of Judicature of Bombay, in Writ Petition No. 11736 of 2022 filed by the Owners of the said land, has passed order on 14th March 2024 and directed to notify the lapsing of the said reservations by publishing an ordered in the official Gazette under Section 127 (2) of the said Act ;
and whereas after receiving the, Order of Hon'ble High Court, Bombay and report of the Solapur Municipal Corporation and report of the Director of Town Planning Maharashtra State, Pune the Government of Maharashtra is of opinion that, the both the reservations in the said Development Plan, on the said land stands lapsed as per the provisions of Section 127 (1) of the said Act ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies that, the both the reservations in the said Development Plan, on the said land stands lapsed (more particularly described in the Schedule-A herein below) and the said land stand released from the said reservations and such area of the said land will be available to the Owner for the purpose of Development as otherwise, permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.
A copy of the Part Plan, showing the area of the said Reservation which has been lapsed vide this Order, is available in the office of the Commissioner, Solapur Municipal Corporation, district Solapur during office hours on all working days for inspection of public for the period of One month.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६SCHEDULE-A
Sr. Mouje Survey Reservations Under Total Area of Part Area of No. No. Development Plan Reservation Reservation lapsed
under Section 127 (2) 1 2 3 4 5 6
sq. mtrs. sq. mtrs.
1 Bhavani Peth, Town Planning Reservation No. 3/24, 5700 5700 Solapur City. Scheme No. 2, "Truck Parking"
Solapur Final Plot No. 77.
2 Bhavani Peth, Town Planning Reservation No. 3/25, 11500 11500 Solapur City. Scheme No. 2, "Truck Parking"
Solapur Final Plot No. 77.
This Notification shall also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in. (Acts/Rules)
By the Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRANAV KARPE, Under Secretary to Government.
–––––––––––––
नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२४
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-१७२३/प्र.क्र. ६३/नवि-१३/२०२४.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ३७ वा) (यापुढे "उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करण्यात आला आहे) कलम ३१ (१) अन्वये सोलापूर महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना (यापुढे उक्त विकास योजना असा उल्लेख केलेली) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७०१/२७३५/प्र.क्र. ४१/२००३/नवि-१३, दिनांक २८ ऑक्टोबर २००४ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर २००४ पासून अंमलात आलेली आहे, तसेच सोलापूर महानगरपालिकेच्या वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना (ई.पी.) शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७०७/८१८/प्र. क्र. ७०९/०७/नवि-१३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ नोव्हेंबर २००८ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या अनुसूची अ मध्ये वर्णन केलेली मौजे सोरेगाव, तालुका उत्तर सोलापूर, जिल्हा सोलापूर येथील नवीन सव्ह क्रमांक १२/२-ब/१ चा पोट हिस्सा क्रमांक (ब), क्षेत्र १०५०० चौ.मी. ही जागा (यापुढे उक्त जागा असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक १५/२० माध्यमिक शाळा या मोठा क्षेत्राचे आरक्षणाचा भाग आहे (यापुढे उक्त आरक्षण असा उल्लेख केला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, सोलापूर महानगरपालिकेने (यापुढे उक्त महानगरपालिका असे संबोधिले आहे) उक्त आरक्षाखालील उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वषाच्या कालावधीत संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार, नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर दिनांक १६ मे २०१९ रोजी सूचना बजावून उक्त आरक्षणाखालील उक्त जागा विहित कालावधीमध्ये संपादित करण्यास कळविले होते ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त महानगरपालिकेने उक्त जागा दोन वषाच्या कालावधीत संपादन केली नाही अथवा ती संपादन करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वयेची भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक १६ मे २०२१ पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ५आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी सोलापूर महानगरपालिकेचा अहवाल व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार उक्त विकास योजनेतील, नोटिशीखालील क्षेत्रापुरती उक्त जागा उक्त आरक्षणामधून मुक्त झाली असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ;
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसार प्राप्त अधिकारात व त्या अनुषंगाने प्राप्त इतर अधिकारात राज्य शासन, सोबत जोडलेल्या अनुसूची अ-मध्ये नमूद केल्यानुसार उक्त महानगरपालिकेच्या, उक्त विकास योजनेतील आ.क्र. १५/२०, माध्यमिक शाळा हे आरक्षण नोटिशीखालील क्षेत्रापुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जमीन ही तिच्या जमीन मालकास, उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुोय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल.
प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांमधून नोटिशीखालील व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, जिल्हा सोलापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
अनुसूची-अ
अ. क्र मौजे सव्ह क्रमांक विकास योजनेतील आरक्षण आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र कलम १२७ (२) अन्वये आरक्षणापैकी व्यपगत झालेले क्षेत्र १ २ ३ ४ ५ ६
चौ.मी. चौ.मी.
१ सोरेगाव, नवीन सव्ह आरक्षण क्रमांक १५/२०, ११२०० १०५०० ता. उत्तर, क्र. १२/२-ब/१ चा माध्यमिक शाळा. जि. सोलापूर. पोट हिस्सा क्रमांक (ब).
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ... (कायदे व नियम) या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
प्रणव कप, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
-------------------------------------------
Urban Development Department
Mantralaya, Mumbai - 400 032
dated 9th October 2024
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTICE
No. TPS-1723/CR 63/UD-13/2024.–– Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1784/2155/CR-341/84/UD-13, dated 28th October 2004 has partly sanctioned the revised Development Plan of Solapur Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with effect from 15th December 2004 and revised Development Plan for the excluded part (E.P.) of Solapur Municipal Corporation has sanctioned by the Government in Urban Development Department, vide Notification No.TPS-1707/818/C.R. No.709/07/UD-13, dated 21st August 2008, which has come into force with effect from the 15th November 2008 (hereinafter referred to as the "said Notification") ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६and whereas, as per the said Development Plan, the land bearing New Survey No. 12/2-B/1 (Hissa No. B) of village Soregaon, taluka Uttar Solapur, district Solapur area admeasuring 10500 sq. mtrs. more particularly described in Schedule "A" (hereinafter referred to as "the said land") is part of the larger reservation Site No. 15/20 "High School" (hereinafter referred to as "the said Reservation") ;
and whereas the said land in the said Reservation has not been acquired by the Solapur Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") within ten years from the date on which the said Development Plan has came into force ;
and whereas, the Owners of the said land served a Notice dated 16th May 2019 under Section 127 (1) of the said Act to the said Municipal Corporation, being the Planning Authority, informing that the said land is to be acquired by the said Municipal Corporation, within the stipulated period ;
and whereas even after service of the Notice as aforesaid, the said land has neither been acquired, nor the Notification of land acquisition required under Section 126 (4) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 read with Section 19 of the Right to fair Compensation of Transparency in Land Acquisition and Resettlement Act 2013, has been published by the said Municipal Corporation before 16th May 2021 i.e. within a period of two years from the date of the service of the Notice under sub- section (1) of Section 127 of the said Act ;
and whereas after receiving of the Solapur Municipal Corporation and report of the Director of Town Planning Maharashtra State, Pune the Government of Maharashtra is of opinion that, the said reservation on the said land upto the extent of the Notice given by the land owners in the said Development Plan, stands lapsed as per the provisions of Section 127 (1) of the said Act ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies that, the said reservation to extent of the Notice given by the land Oweners in the said Development Plan, (more particularly described in the Schedule-A herein below) stand released from the said reservations and such area of the said land will be available to the Owners for the purpose of Development as otherwise, permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.
A copy of the Part Plan, showing the area of the said Reservation which has been lapsed vide this Notification, is available in the office of the Commissioner, Solapur Municipal Corporation, district Solapur during office hours on all working days for inspection of public for the period of one month.
SCHEDULE-A
Sr. Mouje Survey Reservations Under Total Area of Area of No. No. Development Plan Reservation Reservation lapsed
under Section 127 (2) 1 2 3 4 5 6
sq. mtrs. sq. mtrs.
1 Soregaon, Taluka New Survey Site No.15/20, 11200 10500 Uttar Solapur, No. 12/2-B/1, "High School"
District Solapur. (Hissa No. B).
This Notification shall also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in. (Acts/Rules)
By the Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
PRANAV KARPE,
Under Secretary to Government.
–––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ७संचालक, नगर रचना यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक प्रा.यो.,पुणे/मौ. हिंजवडी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/५५८१/२०२४.--- ज्याअर्थी, पुणे प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रादेशिक योजना असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८९५/२२७/प्र.क्र. २६/९५/नवि-१३, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५ (१) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आलेला आहे) चे तरतुदीन्वये विकास नियंत्रण नियमावलीसह मंजूर केली असून ती दिनांक १० ेब्रुवारी १९९८ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोटकलम (४) मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०४/पुणे प्रा.यो. विनिनि/नवि-१३, दिनांक १६ नोव्हेंबर २००५ आणि पूरक पत्र क्रमांक टीपीएस-१८०४/पुणे प्रा.यो.
विनिनि/नवि-१३/पूरक पत्र, दिनांक ६ जानेवारी २००६ द्वारे उक्त प्रादेशिक योजनेच्या क्षेत्रात उक्त प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेली मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली सुधारित करून विशेष नगर वसाहतीच्या विकसनासाठीची नियमावली अंतर्भूत केली आहे व ती वेळोवेळी सुधारित करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३ चे उप-कलम (१) च्या तरतुदीमधील अधिकाराचा वापर करून शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक पीआरडी-३३१६/प्र.क्र. ५४/नवि-७, दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेतील महानगर क्षेत्रासाठी विशेषकरून त्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त विकास प्राधिकरण असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने त्यांचेकडील शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/प्र.क्र. १७३/१७/नवि-१३, दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये उक्त विकास प्राधिकरणाची, उक्त अधिनियमाचे कलम ४० (१) चे तरतुदीन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून उक्त महानगर क्षेत्रासाठी नियुक्ती केलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, परांजपे स्किम्स कन्स्ट्रक्शन लि., यांनी (यापुढे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक असा करण्यात आलेला आहे) मौजे-हिंजवडी, तालुका मुळशी येथील सुमारे ५४.९४ हे. या क्षेत्राच्या जमिनींवरील प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पास शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०६/२४०७/प्र.क्र. ५१६/०६/नवि-१३, दिनांक २५ मे २००७ अन्वये व त्यानंतर ३.६३४१ हे. वाढीव क्षेत्राच्या जमिनी शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१६/प्र.क्र. ५६५/१६/नवि- १३, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ अन्वये अधिसूचित करून स्थानीय मंजुरी देण्यात आली आहे, (यापुढे उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्प असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१६/प्र.क्र. ३६८ (भाग-१)/१५/३७ (१ क क) (ग)/वियो/नवि-१३, दिनांक ८ मार्च २०१९ द्वारे विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्भूत केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाने मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मधील एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या (ITP) धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी, विनियम क्रमांक १४.१ मध्ये ेरबदल प्रस्तावित करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१ क क)(क) व २० (३) चे तरतुदीन्वयेची सूचना क्रमांक १८२१/४५२/प्र.क्र. १०५/२०२२/नवि-१३, दिनांक ५ मार्च २०२४ नुसार प्रसिद्ध केली असून, सदर ेरबदलाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर ेरबदलाची मंजुरीची वाट न पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ चे तरतुदीन्वये निदेश दिलेले आहेत आणि उक्त सूचनेच्या तळटीपेनुसार, प्रस्तावित ेरबदलाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी NAINA, CIDCO, MSRDC आणि PMRDA या नियोजन प्राधिकरणांच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीमधील एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या (ITP) विनियमामध्ये उक्त ेरबदलानुसारच्या तरतुदी लागू राहतील व NAINA, CIDCO, MSRDC आणि PMRDA यांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील कोणताही बदल प्रस्तावित नसलेल्या प्रचलित ITP क्षेत्राशी संबंधित तरतुदी आहेत तशा लागू राहणार आहेत (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त नियमावली असा केला आहे) ;
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेशांतर्गत येत असल्याने, उक्त प्राधिकरणाने दिनांक ९ जून २०२० रोजी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक १ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या ४७.६१ हे. क्षेत्राच्या सुधारित बृहत आराखडास काही अटी व शतीसापेक्ष मान्यता दिली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त प्रकल्प असा केला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी मौजे हिंजवडी, तालुका मुळशी येथील सुमारे ५८.५७४१ हे. या क्षेत्राच्या जमिनीवर प्रस्तावित केलेल्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पात संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ४.२५ हे. वाढीव क्षेत्र अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो. पुणे/मौजे हिंजवडी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/४०१२ दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ अन्वये आणि १.७४७० हे. वाढीव क्षेत्र अधिसूचना क्र. प्रा.यो. पुणे/मौजे हिंजवडी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/४८८, दिनांक २ ेब्रुवारी २०२३ अन्वये तसेच २.४९ हे. वाढीव क्षेत्र क्रमांक प्रा.यो. पुणे/मौजे हिंजवडी/ए.न.व.प्र./टीपीव्ही-१/३१२४, दिनांक १८ जून २०२४ अन्वये अधिसूचित करून स्थानीय मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार स्थानीय मंजुरी दिलेले एकूण क्षेत्र ६७.०६११ हेक्टर इतके आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसूचित एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आता उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ४.५ मधील तरतुदीनुसार मौजे हिंजवडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील स.नं. १२८/२/अ व १०४/१ एकूण क्षेत्र १.४९५ हे. क्षेत्र उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट करून उक्त प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानीय मंजुरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक २ जुलै २०२४, दिनांक २३ जुलै २०२४ व दिनांक २ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाकडे सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार सदरच्या वाढीव प्रकल्प क्षेत्रातील जमिनी ह्या शेती तथा नाविकास विभागामध्ये समाविष्ट असून स.नं. १२८/२/अ ही जमीन २४ मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त प्रकल्पात अंतर्भूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार प्रकल्प प्रवर्तक यांनी संपादित केले आहेत आणि त्या संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे प्रकल्प प्रवर्तक यांनी त्या परिणामी प्रतिाापत्र सादर केले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचे विनंतीवरून उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ४.५ नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानीय मंजुरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० टक्क्यांपयत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा वगळण्यास, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे मान्यता देऊ शकतात, अशी तरतूद आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे शासनाने स्थानीय मंजुरी दिलेल्या एकूण ६७.०६११ हे. क्षेत्राच्या ५० टक्के मर्यादेत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ चे पोटकलम ३ नुसार उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर निदशित करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य वापराव्यतिरिक्तच्या अन्य वापर विभागात अंतर्भूत उक्त वाढीव जमिनीकरिता उक्त प्रकल्प अनुोय करण्यासाठी उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ७.१.२ नुसार भराव्या लागणाया अधिमूल्यापैकी स्थानीय मंजुरीच्या टप्प्यावरील १० टक्क्यांप्रमाणे रकमेचा भरणा रुपये ६,१५,५००/- चलन क्रमांक ००८३११६३१२०२४२५, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४, डिेज्ड क्रमांक ०००४६८१४२९२०२४२५, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ अन्वये प्रकल्प प्रवर्तकाने सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांच्यार्मात शासकीय कोषागारात केला आहे ;
त्याअर्थी, आता, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसुची अ मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, १.४९५ हे. इतके क्षेत्र, यापूर्वी उक्त स्थानीय मंजुरी प्राप्त असलेल्या उक्त प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास उक्त नियमावली मधील विनियम क्रमांक ४.५ चे अंतर्गत खालील अटीं व शतस अधीन राहून मान्यता देत आहेत ;
एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटी व शर्ती :
मालकी हक्कासंबंधित.--
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाखालील क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर राहील, तसेच उक्त जमिनींचे सर्व मालकी/विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे इरादा पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत, संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे, मूळ मोजणी नकाशे, मालकी हक्क, विकास हक्क सिद्ध करणारी कागदपत्रे इत्यादी कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ९(२) उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावांतर्गत समाविष्ट करावयाच्या भागश: जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करणे आवश्यक आहेत. जर उक्त वाढीव जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून आपोआप वगळल्या जातील व अशा क्षेत्रात उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही.
(३) इरादा पत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत जमिनींपैकी भूधारणा पद्धती भोगवटा वर्ग-२, सरकार व नवीन शर्तीच्या जमिनीसंदर्भाने व इतर हक्कात नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमान्वयेचे घोषित अतिरिक्त क्षेत्र, नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमाचे कलम २० योजनेचे क्षेत्र इत्यादींबाबत आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी करणेची आहे.
(४) इरादा पत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्भूत जमिनींच्या ७/१२ उतायांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बकेचे भार व इतर नावेसंदर्भात जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींच्या ७/१२ उतायानुसार सव्ह नंबर व हिस्सा नंबर मोजणी नकाशानुसार जुळत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी इरादा पत्र ( ) देणेपूर्वी खात्री/पडताळणी करणे आवश्यक राहील.
(६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जमिनींच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त अधिसूचित, एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उदभवल्यास त्याबाबत स्वतच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांची राहील. अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठी देण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.
() पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी.--
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जमिनींमध्ये कोणतेही विकास/बांधकाम हाती घेणेपूर्वी कें शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजुरी ( ) घेणे आवश्यक राहील, तसेच कें शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम, १९८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटी व शतचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचयाची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वतच्या जबाबदारीवर व त्यांच्या स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील.
(३) प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या १२८/२/अ या जमिनींचे वाढीव क्षेत्राबाबतचे जलसंपदा विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, प्रकल्पास इरादा पत्र ( ) मिळणेपूर्वी जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.
राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील, त्या अटी व शतचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विमान पाण्याचे ाोत/नाल्याचा प्रवाह इत्यादी असल्यास तो बंद करता येणार नाही.
प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या जमिनींबाबत आवश्यकतेनुसार पुनस्र्थापना खर्चाबाबत जलसंपदा विभागाचे प्रमाणपत्र/ना-हरकत प्रमाणपत्र, प्रकल्पास इरादा पत्र ( ) मिळणेपूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी घेणे आवश्यक राहील.
(४) संचालक, पुरातत्व विभाग यांचेकडील स.नं. १२८/२/अ व स.नं. १०४/१ या जमिनींचे वाढीव क्षेत्राबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र, प्रकल्पास इरादा पत्र ( ) मिळणेपूर्वी जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील.
(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक १०.५ (अ) नुसार पाणीपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील. जलसंपदा विभागाकडून या अनुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटी व शतचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६(६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक १०.५ (क) नुसार वीजपुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील, तसेच उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीतील विनियम क्रमांक ६.५ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी उक्त प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वीजपुरवठा करणाया कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीजपुरवठाची ढवचनबद्धता ( ) प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
(७) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी महाराष्ट्र औोगिक विकास महामंडळाकडील जमिनी या प्रस्तावात समाविष्ट नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
() विकासासंबंधाने.--
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्तींच्या जमिनींसाठी उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९ मीटर रुंदीचा पोहोच मार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनींमधून जाणाया विमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ/नाल्यांवर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे आणि उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत नदी, नाले, कॅनॉल, तलाव आणि इतर जलाोतांपासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(४) विकास योजना नकाशावर विशेषत: दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशानुसार १:५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुोय नाही, तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव, इत्यादी विकास कार्य अनुोय नाही.
(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाया लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी मंजूर विकास योजनेनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करून सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.
(६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये प्रत्येक इमारतीकरिता Rain Water Harvesting यंत्रणा उभारणी व कार्यान्वित करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील.
(७) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीमधील वापरण्यात येणाया पाण्यासंदर्भात Waste Water Recycling ची प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल, याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील.
(८) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सौर ऊ र्जा वापर यंत्रणा उभारणी आणि कार्यान्वयन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील.
() इतर अटी व शर्ती.--
(१) या अधिसूचनेत नमूद अटी/शतसह शासनाने उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या मूळ स्थानीय मंजुरीच्या वेळी दिनांक २५ मे २००७, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ व संचालनालयाकडील दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ व दिनांक २ ेब्रुवारी २०२३ व १८ जून २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सर्व अटी/शर्ती उक्त अधिसूचीत एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील.
(२) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटी/शतचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ११(३) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी शासनाने दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केलेली विकास नियंत्रण नियमावली त्यामध्ये वेळोवेळी होणाया ेरबदलासह लागू राहील.
(४) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरिता उक्त नियमावलीमधील विनियम क्रमांक ७.५ Share of Local/ Planning Authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील.
(५) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
(६) प्रस्तावाखालील स्थानीय मंजुरी प्राप्त उक्त अधिसूचीत एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील सोबतच्या अनुसूची-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे तसेच वाढीव जमिनींसह उक्त अधिसूचीत एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा अनुसूची-ब अधिसूचनेसोबत जोडला आहे.
(७) पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप/अंतिम विकास योजनेमधील विकास योजना रस्ते, आरक्षणे व प्रस्ताव सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये कायम ठेवून त्यांचा विकास करून, त्या सुविधा सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतर्भूत करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा सदर अधिसूचनेसह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
१. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे.
२. जिल्हाधिकारी, पुणे.
३. सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे.
४. उपसंचालक, नगर रचना, नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय, पुणे.
५. सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा.
अनुसूची अ
परांजपे स्किम्स कन्स्ट्रक्शन लि. यांच्या मौजे हिंजवडी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे
येथील मंजूर एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचा तपशील
अ.क्र. मौजे सव्ह नंबर हिस्सा नं.
१ २ ३ ४
प्रकल्पात नव्याने समाविष्ट करून अधिसूचित करावयाचे क्षेत्र (हे.) ५
अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये वाढ झालेल्या क्षेत्राचा तपशील:-
१ हिंजवडी १२८ २/अ १.११
२ हिंजवडी १०४ १
०.३८५०
एकूण
१.४९५
दिनांक १८ जून २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेले क्षेत्र :-- ६७.०६११ हे.
या अधिसूचनेद्वारे एकात्मिक नगर वसाहतीचे एकूण सुधारित अधिसूचित :-- ६८.५५६१ हे.
केलेले क्षेत्र.
सदरहू अधिसूचना नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी.
अविनाश पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १४ ऑक्टोबर २०२४.
----------------------------
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
NOTIFICATION
No. R.P. Pune/Village Hinjawadi/ITP/TPV-1-5581/2024.--- Whereas, the Government in Urban Development Department, vide its Notification No. TPS-1895/227/C.R. 26/95/UD-13, dated 25th November 1997 has sanctioned the Regional Plan for the Pune Region (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") with Development Control Regulation under the provisions of Section 15 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the said Act") which has come into force with effect from 10th February, 1998 ;
and whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide Notification No. TPS/1804/Pune RP D.C.R./UD-13, dated 16th November 2005 and addendum No. TPS-1804/ Pune RP D.C.R./UD-13/Addendum, dated 6th January 2006 has incorporated the regulations for Development of Special Townships by amending the sanctioned Development Control Regulations for the said Regional Plan, under the provisions of sub-section (4) of Section 20 of the said Act, and it has further amended from time to time ;
and Whereas, in exercise of the powers conferred by the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the Maharashtra Metropolitan Development Authority Act, 2016 the Government vide Notification of Urban Development Department No. PRD-3316/CR-54/UD-7, dated 11th July 2016 has established Metropolitan Region Development Authority to be called "the Pune Metropolitan Region Development Authority" (hereinafter referred to as "the said Development Authority") for the Metropolitan Area of Regional Plan more specifically described in the Schedule appended thereto ;
and whereas, the Government in Urban Development Department vide its Government Notification No. TPS-1817/CR-173/17/UD-13, dated-18th January 2018, appointed the said Development Authority as a "Special Planning Authority" under the provisions of Section 40 (1) of the said Act ;
and whereas, the Government in Urban Development Department has accorded Locational Clearance for the Special Township Project proposed by Flagship Infrastructure Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as "the said Project Proponent") in Village Hinjawadi, Taluka Mulshi, District Pune on lands admeasuring on area of 54.94 Ha., approximately vide Government Notification No. TPS-1806/2407/ C.R. 516/06/UD-13, dated 25th May 2007 and after Government in Urban Development Department has accorded Locational Clearance for additional lands admeasuring an area of 3.6341 Ha. vide its Government Notification No. TPS-1816/C.R. 565/16/UD-13, dated 29th August 2018 (hereinafter referred to as the "said Notified Special Township Project") ;
and whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1816/ CR. 368/16/part-1/DP-ITP/UD-13, dated 8th March 2019 sanctioned Development Control Regulations for the Special Planning Authority in order to incorporate the regulations for Development of Integrated Townships Project ;
and whereas, the Government in Urban Development Department vide its Government notification No. TPS-1821/452/CR-105/2022/UD-13, dated 5th March 2024 published the notice under the provisions of Section 37 (1AA) (a) and 20 (3) of the said Act, to make certain changes in the Regulation No. 14.1 for the Integrated Township Project of the sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) and further issued directives under the provisions of Section 154 of the said Act that the above Modification shall come into force immediately irrespective of sanction to the said proposed Moidifications, And as per footnote of the above notice, for the effective implementation of these proposed modifications will be applicable to the prevailing ITP policy of the respective DCR of NAINA, CIDCO, MSRDC and PMRDA, the prevailing provisions of ITP policy of respective DCR of NAINA, CIDCO, MSRDC and PMRDA will continue wherein no modifications are proposed (hereinafter referred to as "the said Regulations") ;
and whereas, the said notified special Township Project area came with Pune Metropolitan Region and the said Development Authority has sanctioned revised master plan of the said notified Township Project on 9th June 2020 for 47.61 Ha. area with certain conditions as per Regulation No. 1 of the said Regulations (hereinafter referred to as the "said Project") ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ १३and whereas, for the Special Township Project proposed by the said project. proponent in village Hinjawadi, Taluka Mulshi, District Pune on lands admeasuring as area of 58.5741 Ha. Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has accorded Locational Clearance for additional land admeasuring 4.25 Ha. vide Notification No. R.P. Pune/village Hinjawadi/ITP/TPV-1/4012, dated 2nd August 2022 and additional land admeasuring 1.7470 H. vide Notification No. R.P. Pune/Village Hinjawadi/ITP/TPV-1/488, dated 2nd February 2023, and additional land admeasuring 2.49 H. vide Notification No. R.P. Pune/Village Hinjawadi/ITP/TPV-1/3124, dated 18th June 2024 Accordingly, total area having Locational Clearance is 67.0611 Ha. (hereinafter referred to as the "said Notified Integrated Township Project") ;
and whereas the said project proponent now vide its letter dated 2nd July 2024, dated 23rd July 2024 and dated 2nd September 2024 submitted a proposal as per the provisions of Regulation No. 4.5 of the said Regulations to the Directorate for the grant of revised Locational Permission by incorporating new additional land admeasuring area about 1.495 Ha. from S. Nos. 128/2/A and S. No. 104/1 of village Hinjawadi, Taluka. Mulshi, District Pune in the area of the said Project ;
and whereas, as per the said Regional Plan, the said additional lands are included in "Agriculture and No Development" Zone and S. No. 128/2/A is affected by 24 mtrs. wide Regional Plan Road ;
and whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponent, the Ownership and Development Rights of the said additional lands proposed to be incorporated in the said Project are to be acquired by the said Project Proponent and the said Project Proponent has also submitted an Affidavits to that effect as per Revenue record ;
and whereas, as per the Regulation No. 4.5 of the said Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of said Project Proponent, may grant to add or delete any area, not exceeding 50 per cent of the total area under Locational Clearance ;
and whereas, as per the request of the said Project Proponent, the area of the said additional lands to be added is less than 50 per cent of the 67.0611 Ha. area of the said Project, for which Government has given locational clearance.
and whereas, it is accordingly expedient to designate the area of the lands to be incorporated and deleted on the said Regional Plan under the provisions of sub-section (3) of Section 18 of the said Act as the additional project area for the said Project ;
and whereas, the said Project Proponent, vide challan No. GRNMH008311631202425E, dated 16th September 2024, defacement No. 0004681429202425, dated 19th September 2024 has deposited an amount of Rs. 6,15,500/- through the Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune which is at the rate of 10 per cent of the total premium charges at the stage of Locational Permission as per the Regulation No. 4.5 of the said regulation for said Project for the said additional lands falling in zones, other than residential and commercial ;
Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune under the regulation No. 4.5 of the said Regulation hereby grants permission to add the area 2.49 Ha. more specifically described in "Schedule- A" appended hereto, from the area of said Project for which Locational permission has already been granted, subject to the following terms and conditions ;
"Terms & Conditions of the Integrated Township Project".––
(I) Conditions of Ownership.––
(1) It shall be the responsibility of the said Project Proponent to procure the proof of Ownership/ Development Rights of said additional lands along with the area under the said Notified Integrated Township Project. Also while applying for Letter of Intent, it is obligatory on the said Project Proponent to submit to the Collector, Pune, the extracts of original certified documents of the registered Memorandum of Understanding, registered documents of joint venture, original measurement plans, documents proving the ownership rights, development rights etc.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६(2) Part area of lands shall be included in the said Notified Integrated Township Project after obtaining measurement plan issued by the Deputy Superintendent of Land Records. If such lands are not remain continuous with the lands under the said Notified Integrated Township Project, then area of land stand automatically deleted from the said Notified Integrated Township Project area and the said Notified Integrated Township Project shall not be implemented on such lands.
(3) Collector, Pune should take appropriate action regarding land holding titles like "भोगवटा वर्ग-२" "सरकार" "New Tenure" lands and Surplus land declared under Urban Land Ceiling Act, area of schemes under Section 20 of the Urban Land Ceiling Act etc. which are included in the said Notified Integrated Township Project before issuing the letter of intent.
(4) Collector, Pune shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included in the said Notified Integrated Township Project having entries regarding bank encumbrances and names in the Other Right's column of 7/12 extract, before issuing the letter of intent.
(5) Before issuing Letter Of Intent, the said Authority confirm / verify that, the Survey number and hissa number of 7/12 extracts of the said additional lands to be included in the said Notified Integrated Township Project area should match with record of Measurement Plan.
(6) If any document of ownership of lands included in the area of the said Notified Integrated Township Project is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said Notified Integrated Township Project in future, then it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his own risk and cost. In such case Locational Clearance shall be deemed to be cancelled automatically for those lands.
(II) Conditions regarding Environment and Others.––
(1) The said Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of Environment, Forest and climatic change (MoEF and CC) and from the Appropriate Competent Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the area of the said Notified Integrated Township Project. Also the terms and conditions of the notifications issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Act, 1986 from time to time shall be binding on the said Project Proponent.
(2) The said Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid Waste and effluents within the said Notified Integrated Township Project at his own risk and their own cost, as per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject to the provisions and rules under the relevant Act, in this regard.
(3) It shall be mandatory to submit the no-objection certificate of Irrigation Department to the collector for the land bearing S. No. 128/2/A before getting the Letter of Intent for the Project.
The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent. The existing nallas / water sourses, etc., in the area of the said Notified Integrated Township Project shall not be closed.
In respect of lands to be included in the said project, a certificate/ no-objection certificate of Irrigation Department about cast of restoration as required should be obtained by the Collector before getting the Letter of Intent for the Project.
(4) It is mandatory to submit the no-objection certificate from the Director, Department of Archaeology for the newly added land bearing S. No 128/2/A and S. No. 104/1 in the said project to the Collector, before getting the letter of Intent for the Project.
(5) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the development of the said Notified Integrated Township Project as per Regulation No.10.5 (a) of the said Regulations at their own cost and responsibility. The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards, from time to time are binding on the said Project Proponent.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ १५(6) It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the development of the said Notified Integrated Township Project as per the Regulation No.10.5 (c) of the said Regulation at their own cost and responsibility. Also the said Authority, shall obtain from the Project Proponent, necessary permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire area of the said Notified Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per Regulation No.6.5 of the said Regulation.
(7) The said project proponent shall submit certificate regarding the lands of Maharashtra Industrial Development Corporation are not included in Integrated Township.
(III) Regarding Development.––
(1) The said Project Proponent shall provide access road of required width as per said Regulation but minimum 9 mtrs. free of cost to the lands owned by other private persons, which are surrounded by the area under the said Notified Integrated Township Project.
(2) It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing public roads passing through the area of the said Notified Integrated Township Project.
(3) It shall be binding on said Project Proponent to construct CD work on Nalla included in the area of the said Notified Integrated Township Project with the permission of concern department and to keep distance from River, Nallas, Canal, Lake and other Water bodies within the area of the said Notified Integrated Township Project required as per the said Regulation for Development of Integrated Township Project.
(4) No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 1:5 in the said project, whether such lands are specifically marked as such on the Development Plan or not. Also No development activity shall be permissible and no development involving cutting/ leveling/ filling etc. shall be allowed on such lands.
(5) The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location within the area of the said Notified Integrated Township Project for public purpose reservations and also for basic infrastructure required for the population to be accommodated within the said Project, as per the said Regulation and shall plan and develop the same at his own cost.
(6) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Rain Water Harvesting in each building of the said Notified Integrated Township Project.
(7) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Waste-Water Recycling in each building of the said Notified Integrated Township Project for reuse of the used water.
(8) It shall be binding on the said Project Proponent to provide and operate Solar Energy System within the said Notified Integrated Township Project.
(IV) Other Terms and Conditions.––
(1) The terms and conditions mentioned with reference to the Locational Clearance, amalgamation and the said additional area vide notifications dated 25th May 2007 and dated 29th August 2018 issued by the Government in, Urban Development Department and Notification dated 2nd August 2022 and dated 2nd February 2023 and dated 18th June 2024 issued by the Directorate of Town Planning shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project.
(2) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this Notification are reserved with Government.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६(3) The Development Control Rules, sanctioned by the Government on 20th November 2018 for the said Integrated Township shall continue to be applicable subject to modification thereof from time to time.
(4) The provisions mentioned in Regulation No. 7.5 of the said Regulation regarding the share of Local/Planning Authority shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project.
(5) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.
(6) The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project are given in "Schedule-A" appended hereto. Also the plan showing the boundaries of the said Notified Integrated Township Project including the said additional lands is given in "Schedule-B" appended hereto.
(7) It is binding on the said Project Proponent to provide and Develop the Development Plan Roads, reservations and proposals provided in the Draft / Final Development Plan of PMRDA and these shall be made available to the common public.
The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project and the plan showing the boundaries along with this Notification shall be made available for the inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices.– 1. Metropolitan Commissioner, Pune Metropolitan Region Development Authority, Pune.
2. The Collector, Pune.
3. Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune.
4. Deputy Director of Town Planning, Urban Research Cell, Pune.
5. Assistant Director of Town Planning, Pune Branch
Schedule 'A'
Details of Lands included in Integrated Township Project of Paranjape Scheme
Construction Ltd., at Hinjwadi, Taluka Mulshi, District Pune.
Sr. Mouje Survey Hissa Details of land area to be included in
No. No. No. No. earlier notified area (Ha.)
1 2 3 4
5
1 Hinjawadi 128 2/A 1.11
2 Hinjawadi 104 1
0.3850
Total
1.495
Area Notified By Notification Dated 18th June 2024 :-- 67.0611 Ha.
Total Revised Notified Area of Township :-- 68.5561 Ha.
This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation www.dtp.maharashtra.gov.in
AVINASH B. PATIL,
Director of Town Planning,
Maharashtra State, Pune.
Pune, 14th October 2024.
––––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ १७अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/इंायणी बक/का.क. १५६/११२४/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये इंायणी को-ऑप. बक लि., पिंपरी या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. वसंत बाळाजी हाडवळे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, इंायणी को-ऑप. बक लि., पिंपरी असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/सेवा विकास बक/का.क. १५६/११२५/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सेवा विकास को-ऑप. बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्रीमती कोमल सतीश शर्मा अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. जितें ाानदेव मोरे अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ कु. ज्योती जयराम मोतीयानी अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. प्रकाश चेल्लाराम केसवाणी अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. रनवीर मारुती सोरटे अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ६ श्री. दिनेश ताराचंद देवनारी अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ७ श्री. संजय संतोष गायकवाड अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ८ श्री. षीराज कुंडलिक कदम अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९१, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ १९५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, सेवा विकास को-ऑप. बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/श्री गणेश बक/का.क. १५६/११२६/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री गणेश सहकारी बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. ईश्वर धोंडीबा काटे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. सतीश आनंदराव थोरात वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री गणेश सहकारी बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/पिंपरी-चिंचवड बक/का.क. १५६/१०३०/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ २१ या आदेशान्वये पिंपरी-चिंचवड सहकारी बक लि., पिंपरी या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांक १ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. ढवळे सागर सीताराम मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. साळुंखे प्रमोद नामदेव
पासिंग अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. जंगम दिलीप गणपत वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, सोलापूर
अहमदनगर.
४ श्री. रासकर रेखा दिलीपकुमार व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, सोलापूर
अहमदनगर.
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड सहकारी बक लि., पिंपरी असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २६ मार्च २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/पुणे अर्बन बक/का.क. १५६/११९७/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुणे अर्बन को-ऑप. बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. विजय वसंतराव कदम उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. राजें मधुकर गालिंदे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ २३८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, पुणे अर्बन को-ऑप. बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ५ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/पुणे मचटस बक/का.क. १५६/१०१३/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुणे मचटस को-ऑप. बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांक १ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. सचिन नंदकुमार चव्हाण वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, रायगड, ठाणे २ श्री. सतिश पुंडलिक सातपुते वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, रायगड, ठाणे अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, पुणे मचटस को-ऑप. बक लि. असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २१ मार्च २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/राजगुरुनगर बक/का.क. १५६/१३७७/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये राजगुरुनगर सहकारी बक लि., राजगुरुनगर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. सम्राट यशवंत सुपेकर सहा. सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. शंकर कृष्णाजी कोल्हे सहा. सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्यमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ २५
परिशिष्ट--चालू
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
३ ४ ५ १ २ ३ श्री. बाळू मारुती घोलप सहा. सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. अंकुश बबनराव कोहिनकर सहा. सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५ श्री. मच् िंपांडुरंग सांडभोर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ६ श्री. सुनील नारायण पानसरे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ७ श्री. नाथाराम बबन नाणेकर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ८ श्री. बाळशिराम दत्तात्रय भालेराव शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ९ श्री. रामदास शंकर होले शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १० श्री. किसन दत्तू म्हसे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ११ श्री. पनाभ गोपाळ कुलकर्णी शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १२ श्री. संजय उत्तम टेंभुर्णीकर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १३ श्री. सचिन ाानेश्वर मुरकुटे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १४ श्री. दीपक अशोक तनपुरे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १५ श्री. विनायक अनिल मराठे सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, राजगुरुनगर सहकारी बक लि., राजगुरुनगर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २३ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/आण्णासाहेब मगर बक/का.क. १५६/१०३४/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अण्णासाहेब मगर सहकारी बक मर्यादित, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांक १ एप्रिल २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. तुषार नंदकुमार मखामले असिस्टंट जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सोलापूर,
सातारा, रायगड, ठाणे.
२ श्री. नीलेश अशोक चव्हाण असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर, सोलापूर,
सातारा, रायगड, ठाणे.
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ २७६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, अण्णासाहेब मगर सहकारी बक मर्यादित, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २६ मार्च २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/सोलापूर सिद्धेश्वर बक/का.क. १५६/१३७०/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बक लि., सोलापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. प्रभूलिंग विश्वनाथ गोटे अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. सुनील वसंतराव कोळेकर अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर व पुणे ३ श्री. चन्नप्पा गुरप्पा घोळसगाव अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ४ श्री. मल्लिनाथ रामचं पुजारी अधिकारी वसुली अधिकारी लातूर व उस्मानाबाद ५ सौ. माधवी नितीन लंगोटे अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६
परिशिष्ट--चालू
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
३ ४ ५ १ २ ६ श्री. राजेश विल खेडगीकर अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ७ श्री. अमोल शिवशंकर मनगीरे अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा ८ श्री. संतोष सिद्धेश्वर बिराजदार अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, सोलापूर सिद्धेश्वर सहकारी बक लि., सोलापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २५ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ २९महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/कृषिसेवा बक/का.क. १५६/१३७८/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये कृषिसेवा अर्बन को-ऑप. बक लि., कोळे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. संजय चंकांत माळी
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर व सांगली २ श्री. बाळासाहेब तुकाराम घेरडे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर व सांगली अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, कृषिसेवा अर्बन को-ऑप. बक लि., कोळे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २५ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/मुस्लिम बक/का.क. १५६/१७८३/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि मुस्लिम को-ऑप. बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ हारुन शमशुद्दीन सय्यद
प्रशासकीय अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, सोलापूर ठाणे, नाशिक,
अहमदनगर, बृहन्मुंबई.
२ रशिद गुलाब धोंडोडे
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, सोलापूर ठाणे, नाशिक,
अहमदनगर, बृहन्मुंबई.
२ अलता इकबाल शेख
लिपिक
वसुली अधिकारी पुणे, सोलापूर ठाणे, नाशिक,
अहमदनगर, बृहन्मुंबई.
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ३१६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, दि मुस्लिम को-ऑप. बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ११ जून २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/उम विकास बक/का.क. १५६/१७८८/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये उम विकास सहकारी बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ कु. हेमाली शिवाजीराव चव्हाण शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ सौ. मोना सुनील देव शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ३ सौ. शितल समित सोमण शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. सुभाष राघू शेी शाखाधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, उम विकास सहकारी बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १० जून २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/जनसेवा बक/का.क. १५६/१७७५/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जनसेवा सहकारी बक लि., हडपसर, पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ वमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ३३ कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. सचिन बाळकृष्ण बोज्जा सहा. सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. नीलेश शिवाजी कापरे सहा. सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. अभय एकनाथ भंडारे अकाटंट वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. सोमनाथ सीताराम ढुमे अकाटंट वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ५ श्री. सुभाष प्रेमसिंग काटे अकाटंट वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ६ श्री. हर्षल बाळासाहेब रोटे अकाटंट वसुली अधिकारी नवी मुंबई, ठाणे ७ श्री. राजें रामदास सुपेकर अकाटंट वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ८ श्री. चंकांत रामदास सोनटक्के सब अकाटंट वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ९ श्री. संजय मुरलीधर देशमुख सब अकाटंट वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १० श्री. दीपक तयाराम दुधाणे सब अकाटंट वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ११ श्री. बिपीन ाानदेव तुपे सब अकाटंट वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १२ श्री. पतंजली यशवंतराव पाटील कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १३ श्री. रमेशचं ाानेश्वर गजधरणे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १४ श्री. विजय अरुण तांबे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १५ श्री. नितीन संतोष कुंवर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १६ सौ. चित्रा चेतन देशपांडे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १७ कु. श्रद्धा श्रीहरी मराठे सहा. अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, जनसेवा सहकारी बक लि., हडपसर, पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १० जून २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/श्री लक्ष्मीकृपा बक/का.क. १५६/१३२५/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को-ऑप. बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. कटके मच्निंाथ हरिश्चं वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा १ श्री. अहिरे राहुल पांडुरंग शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ३५२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को-ऑप. बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १६ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/समर्थ बक/का.क. १५६/१३२७/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये समर्थ सहकारी बक लि., सोलापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. रंगदाळ श्रीकांत केशव चि जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी सोलापूर २ श्री. हिप्परगे संगमेश्वर मल्लिकार्जुन डेप्युटी मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. लोंढे नंदकुमार बाबूराव डेप्युटी मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. मुळीक संकेत शशिकांत सिनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी सोलापूर ५ श्री. करमरकर अमेय अनंत
सिनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी पुणे व मुंबई ६ श्री. बिंजगेरमठ विरूपाक्ष विरें सिनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ७ श्री. जगदाळे युवराज पांडुरंग ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ८ श्री. चराटे शरद आण्णासाहेब अ. ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी कोल्हापूर ९ श्री. कुलकर्णी महेश सुधीं अ. ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी सांगली अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, समर्थ सहकारी बक लि., सोलापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ३७११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १६ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/लोकमंगल बक/का.क. १५६/१३२८/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये लोकमंगल को-ऑप. बक लि., सोलापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. प्रशांत रघुनाथ अंबुरे
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. निशांत माणिकराव देवडकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. रिोज गुलाब शिकलगार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. सुभाष नामदेव पेटकर
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ५ श्री. गंगाराम मच् िंसुरवसे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ६ श्री. सचिन सुभाष पलंगे
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ७ श्री. विनोद बापू जगदाळे
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ८ श्री. प्रवीण दत्तात्रय भोसले
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ९ श्री. सुदन नागनाथ सुरवसे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १० श्री. कुणाल दिलीप खरोटे
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ११ श्री. अभिजित नंदकुमार भोईटे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १२ श्री. सागर जयंत शिंदे
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १३ श्री. शिवाजी नामदेवराव दरेकर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १४ श्री. राजें बाळासाहेब देशमुख वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, लोकमंगल को-ऑप. बक लि., सोलापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २२ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/विा बक/का.क. १५६/१३३९/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये विा सहकारी बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ३९परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. गणेश ईश्वरलाल निम्हण कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. सुनील दत्तात्रय रेळेकर विशेष कार्यासन अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. कार्तिक नारायण अय्यर कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा ४ श्री. रवीं शंकर गोसावी कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, विा सहकारी बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २२ एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/संत सोपानकाका बक/का.क. १५६/१२३८/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये संत सोपानकाका सहकारी बक लि., सासवड या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. जगताप चंशेखर जनार्दन ग्रुप रिजनल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. मोहोळ गणेश धोंडीबा ग्रुप रिजनल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. वेदपाठक विजयकुमार गजानन वसुली व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, संत सोपानकाका सहकारी बक लि., सासवड असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ४१११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १० एप्रिल २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/साधना बक/का.क. १५६/१८६९/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये साधना सहकारी बक लि., पुणे या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. प्रवीण अशोक बडदे सहायक महाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. संदीप विल कोंढाळकर वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. रुपेश लक्ष्मण शिंगरे ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९१, ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, साधना सहकारी बक लि., पुणे असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १९ जून २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/शंकरराव मोहिते-पाटील बक/का.क. १५६/१५९६/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शंकरराव मोहिते-पाटील सहकारी बक लि., अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. अभिजित हरिदास माने वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. कांतीलाल रतिलाल बुबणे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ४३३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, शंकरराव मोहिते-पाटील सहकारी बक लि., अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २७ मे २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/वसुंधरा महिला बक/का.क. १५६/१९२३/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये वसुंधरा महिला नागरी सहकारी बक लि., अंबाजोगाई या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. संतोष महालिंगअप्पा कलशेी कर्ज अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. सय्यद इरोज दस्तगीर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी बीड, लातूर, परभणी,
उस्मानाबाद, औरंगाबाद.
३ श्री. महादेव मोहन सुरवसे अधिकारी वसुली अधिकारी बीड, लातूर, परभणी,
उस्मानाबाद, औरंगाबाद.
४ श्रीपाद भिमराव देशमुख शाखाधिकारी वसुली अधिकारी बीड, लातूर, परभणी,
उस्मानाबाद, औरंगाबाद.
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, वसुंधरा महिला नागरी सहकारी बक लि., अंबाजोगाई असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ४५१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २६ जून २०२४.
------------------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/विश्वेश्वर बक/का.क. १५६/१८६३/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि विश्वेश्वर सहकारी बक लि., पुणे या बहुराज्यीय बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सदर बकेने बहुराज्यीय सहकारी बकेत रूपांतरित होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी उक्त बकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९१ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार अंमलबजावणी करणेसाठी कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकायाचे नाव अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा
अधिकायाचा हुद्दा १ २ ३ ४ ५ १ श्री. संतोष मधुकर बनकर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि विश्वेश्वर को-ऑप. बक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) ही बक बहुराज्यीय बकेत रूपांतरित होण्यापूर्वी उक्त बकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरते वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही. २. सदरचे अधिकार महाष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. ४. वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीवर (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ना. बका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची मान्यता घ्यावी. संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी उक्त बकेच्या वाजवी किमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.
५. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
६. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
७. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक लि. विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
८. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६९. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
१०. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
११. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, दि विश्वेश्वर सहकारी बक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) असा लक लावता येऊ शकेल.
१२. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१३. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१४. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे.
१५. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१७. एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत.
१८. वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिन्यांचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १९ जून २०२४.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/सोलापूर जनता बक/का.क. १५६/१२७०/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जनता सहकारी बक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकायाचे नाव अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा
अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. विनायक विश्वनाथ जोशी मुख्य अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली,
रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग.
२ श्री. अजिंक्य अनिल महाडीक कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई, ठाणे, पालघर व नाशिक ३ श्री. हेमंत वसंतराव देशपांडे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी औरंगाबाद, जालना, बीड,
सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, अहमदनगर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ४७अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार जनता को-ऑप. बक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) ही बक बहुराज्यीय बकेत रूपांतरित होण्यापूर्वी उक्त बकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरते वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.
२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
४. वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीवर (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ना. बका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची मान्यता घ्यावी. संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी उक्त बकेच्या वाजवी किमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.
५. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
६. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
७. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक लि. विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
८. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
९. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
१०. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
११. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, जनता सहकारी बक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) असा लक लावता येऊ शकेल.
१२. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१३. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१४. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे.
१५. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१७. एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६१८. वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिन्यांचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, ५ एप्रिल २०२४.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/सोलापूर जनता बक/का.क. १५६/१८६४/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सोलापूर जनता सहकारी बक लि. या बहुराज्यीय बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सदर बकेने बहुराज्यीय सहकारी बकेत रूपांतरित होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी उक्त बकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९१ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार अंमलबजावणी करणेसाठी कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकायाचे नाव अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा
अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. मकरंद काशीनाथ जोशी सहायक सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी सोलापूर २ श्री. रामदास षिदास सिद्धूल सहायक सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी सोलापूर ३ श्री. तुळशीदास श्रीहरी गज्जम मुख्य अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर ४ सौ. मंजिरी प्रसन्न डके मुख्य अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर ५ सौ. पुजा साईप्रसाद कामत मुख्य अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर ६ श्री. लक्ष्मण गुरुनाथ सुतार मुख्य अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर ७ श्री. मल्लिनाथ शंकरराव खुने मुख्य अधिकारी वसुली अधिकारी सोलापूर ८ श्री. सुहास गोपाळ मुळजकर ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी उस्मानाबाद ९ श्री. किरण नागनाथ आंबरे ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी सोलापूर १० श्री. दीपक दत्तात्रय देशपांडे ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी सोलापूर ११ श्री. संजय प्रभाकर देशमुख ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी पुणे १२ श्री. सुनील सुरेशराव पाटील ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी लातूर १३ सौ. अर्चना दीपक व्हरकटे ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी सोलापूर १४ श्री. नितीन मुरलीधर अंबुरे ज्युनिअर ऑसिर वसुली अधिकारी पुणे अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार सोलापूर जनता को-ऑप. बक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) ही बक बहुराज्यीय बकेत रूपांतरित होण्यापूर्वी उक्त बकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरते वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.
२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ४९३. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
४. वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीवर (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ना. बका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची मान्यता घ्यावी. संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी उक्त बकेच्या वाजवी किमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.
५. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सोलापूर/पुणे/लातूर/उस्मानाबाद यांचे कार्यालयास सादर करावी.
६. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
७. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक लि. विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
८. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
९. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
१०. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
११. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, सोलापूर जनता सहकारी बक लि. (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) असा लक लावता येऊ शकेल.
१२. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१३. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१४. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे.
१५. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१७. एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत.
१८. वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिन्यांचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १९ जून २०२४.
--------------------------------------------
५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/विश्वेश्वर बक/का.क. १५६/२८३१/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि विश्वेश्वर सहकारी बक लि., पुणे या बहुराज्यीय बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सदर बकेने बहुराज्यीय सहकारी बकेत रूपांतरित होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी उक्त बकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९१ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार अंमलबजावणी करणेसाठी कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रधान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. रत्नाकर विजय नाईक उपव्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, मुंबई, लातूर व वाशिम अटी.--
१. वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि विश्वेश्वर को-ऑप. बक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) ही बक बहुराज्यीय बकेत रूपांतरित होण्यापूर्वी उक्त बकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरते वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही. २. सदरचे अधिकार महाष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
४. वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीवर (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ना. बका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांची मान्यता घ्यावी. संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी उक्त बकेच्या वाजवी किमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.
५. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.
६. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
७. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक लि. विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
८. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
९. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही.
१०. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
११. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, दि विश्वेश्वर सहकारी बक लि., पुणे (मल्टीस्टेट शेडुल्ड बक) असा लक लावता येऊ शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६ ५११२. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१३. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
१४. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे.
१५. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१६. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१७. एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत.
१८. वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिन्यांचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.
शैलेश कोतमिरे,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, १५ सप्टेंबर २०२४.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये
आदेश
क्रमांक ना. बका/१-सआ/शंकर नागरी बक/का.क. १५६/२८६३/२०२४.-----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद आकरे, अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शंकर नागरी सहकारी बक लि., नांदेड या बकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९८ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयत शक्ती प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
१ २
३ ४ ५ १ श्री. ओ. एस. लाहोटी
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नांदेड व परभणी २ श्री. डी. आर. देशमुख
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नांदेड ३ श्री. एम. एम. चौधरी
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नांदेड व औरंगाबाद ४ श्री. एस. के. केंे लेखापाल वसुली अधिकारी नांदेड ५ श्री. एस. एच. जयस्वाल
वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नांदेड व औरंगाबाद५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७ - १३, २०२४ / कार्तिक १६ - २२, शके १९४६
अटी.---
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८ व १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हिल कोर्ट एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायाने वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, शंकर नागरी सहकारी बक लि., नांदेड असा लक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांच्या कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिस बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
मिलिंद आकरे,
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
पुणे, २५ सप्टेंबर २०२४.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.