RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष १०, अंक ४७] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६ [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
ORIGINAL SIDE
NOTIFICATION
(1)
No. G/1479/2024.— Mrs. Swati M. Tari, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 4th November 2024 to 8th November 2024 and permitted leave the head- quarter during the said period and also permitted to Leave Travel Concession (L.T.C.) for the said travel.
Certified that Mrs. Swati M. Tari, would have continued to Act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.
(2)
No. G/1480/2024.— Shri Chandrakant K. Pashime, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 4th November 2024 to 6th November 2024 and permitted to leave the headquarter during the said period.
Cretified that Shri Chandrakant K. Pashime, would have continued to Act as Associate, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
Registrar, Original Side, dated 24th October 2024. High Court of Judicature at Bombay.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
ORIGINAL SIDE
NOTIFICATION
(1)
No. G/1483/2024.— Shri Sanjay K. Nanoskar, Senior Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 13 days from 7th October 2024 to 19th Octo- ber 2024.
Certified that Shri Sanjay K. Nanoskar, would have continued to Act as Senior Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
(2)
No. G/1484/2024.— Mrs. Jayashree M. Ingle, Third Assisant Master, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 2 days from 15th October 2024 to 16th October 2024.
Cretified that Mrs. Jayashree M. Ingle, would have continued to Act as Third Assisant Master, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.
(3)
No. G/1485/2024.— Mrs. Dipali R. Musale, Associate, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 4th November 2024 to 8th November 2024 and permitted to leave the headquarter during the said period and also permitted to Leave Travel Concession (L.T.C.) for the said travel.
Cretified that Mrs. Dipali R. Musale, would have continued to Act as Associate, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.
(4)
No. G/1486/2024.— Shri Ajay B. Malvankar, Master (Adm), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 15 days from 16th November 2024 to 30th November 2024 and permitted to leave the headquarter during the said period.
Cretified that Shri Ajay B. Malvankar, would have continued to Act as Master (Adm), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
(5)
No. G/1487/2024.— Shri Tushar R. Kambli, Master (Adm), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 15th October 2024 to 17th October 2024.
Cretified that Shri Tushar P. Kambli, would have continued to Act as Master (Adm), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
I/c. Registrar, Original Side, dated 6th November 2024. High Court of Judicature at Bombay.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
ORIGINAL SIDE
NOTIFICATION
(1)
No. G/1488/2024.— Mrs. Nandini Y. Deshpande, First Assistant to Court Receiver, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 4 days from 4th November 2024 to 7th November 2024 and permitted to leave the headquarter during the said period.
Certified that Mrs. Nandini Y. Deshpande, would have continued to act as First Assistant to Court Receiver, High Court, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.
(2)
No. G/1489/2024.— Shri Sanjay K. Nanoskar, Senior Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earnded Leave for 05 days from 4th November 2024 to 8th November 2024 and permitted to leave the headquarter during the said period.
Certified that Shri Sanjay K. Nanoskar, would have continued to act as Senior Private Secretary to the Hon'ble Judge High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
(3)
No. G/1490/2024.— Shri Ravindra M. Amberkar, Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 4th November 2024 to 8th November 2024 and permitted to leave the headquarter during the said period.
Certified that Shri Ravindra M. Amberkar, would have continued to act as Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
(4)
No. G/1491/2024.— Shri Dinesh S. Sherla, Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 4th November 2024 to 8th November 2024 and permitted to leave the headquarter during the said period.
Certified that Shri Dinesh S. Sherla, would have continued to act as Private Secretary to the Hon'ble Judge, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
(5)
No. G/1492/2024.— Shri Ajay Y. Melekar, Master (Adm), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 9th October 2024 to 11th October 2024.
Certified that Shri Ajay Y. Melekar, would have continued to act as Master (Adm), High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
I/c. Registrar, Original Side, dated 6th November 2024. High Court of Judicature at Bombay.
भाग एक (म.उ.वि.)---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
ORIGINAL SIDE
NOTIFICATION
No. G/1496/2024.— Shri Dilip R. Talekar, Accounts Officer, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 06 days From 11th November 2024 to 16th November 2024 and permitted to leave the headquarter during the said period.
Certified that Shri Dilip R. Talekar, would have continued to act as Accounts Officer, High Court, Bombay had he not proceeded on leave during the above period.
I/c. Registrar, Original Side, dated 7th November 2024. High Court of Judicature at Bombay.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th October 2024.
NOTIFICATION
No. SPP. 2023/U.O.R. 86/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (८) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Rajnath Krishna Pathak as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the case/s pending before Hon'ble Additional Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai which is/are arising out of Remand Application No. 328 of 2022 in the matter of M/s Gopal Pratapsingh Chandana (Proprietor Mr. Vijay Enterprises) having GSTIN-27AFPPC9798F1ZR.
2. The fees of Adv. Rajnath Krishna Pathak as '' Special Public Prosecutor '' shall be paid by Finance Department.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the ' The Rules For The Conduct Legal Affairs of Government, 1984 and Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules, 1984.'
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th October 2024.
NOTIFICATION
No. SPP. 2023/U.O.R. 104/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (८) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Rajnath Krishna Pathak as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the case/s pending before Hon'ble Additional Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai which is/are arising out of Remand Application No. 961 of 2022 in the matter of M/s Balaji Steel (Proprietor Mr. Bhavarlal Gehlot) having GSTIN-27BVIPS6531E1ZD).
2. The fees of Adv. Rajnath Krishna Pathak as '' Special Public Prosecutor '' shall be paid by Finance Department.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the ' The Rules For The Conduct Legal Affairs of Government, 1984 and Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules, 1984.'
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th October 2024.
NOTIFICATION
No. SPP. 2023/U.O.R. 49/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (८) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Rajnath Krishna Pathak as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the case/s pending before Hon'ble Additional Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai which is/are arising out of Remand Application No. 228 of 2023 in the Matter of M/s A.S. Traders (Proprietor Mr. Shoeb Razi Ahmed Ansari) having GSTIN-27EQPPS3136GIZE).
2. The fees of Adv. Rajnath Krishna Pathak as '' Special Public Prosecutor '' shall be paid by Finance Department.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the " The Rules For The Conduct Legal Affairs of Government, 1984 and Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules, 1984.'
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६विधि व न्याय विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४.
संदर्भ.---विधि व न्याय विभाग शासन अधिसूचना क्रमांक जीपीएच-२०२३/प्र.क्र. १५३/का-- १४, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३.
शुद्धिपत्र
क्रमांक जीपीएच-२०२४/क्र.प्र./१५३. का. १४.---- उपरोक्त संदर्भाधिन विधि व न्याय विभाग शासन अधिसूचना दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे " सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता " या पदावर नियुक्त अ.क्र. ५३ येथील अधिवक्त्याचे नाव " अॅड. नीरज जवादे " ऐवजी " अॅड. नीरज जावडे " असे वाचण्यात यावेे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
वैशाली पं. बोरूडे, कार्यासन अधिकारी.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६कार्यकारी अभियंता जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. २, जळगाव
अधिसूचना
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५.
क्रमांक जमप्रविक्र-२/भूसं/२३७४/सन २०२४.---- महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. ४८०/ सिंव्य (कामे) दिनांक १५ जुलै २०१५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ चा महा. अध्यादेश यांच्या कलम क्रमांक ५ यांच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या विभागांतर्गत पुरविण्यात येणा-या लोकसेवा देण्याकरिता विहित कालमर्यादेसह पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय प्राधिकारी अधिसूचित करीत आहे.
| अ.क्र. (१) | लोकसेवेचा विषय (२) | सेवा पुरविण्याचा कालावधी (३) | पदनिर्देशित अधिकारी (४) | प्रथम अपिलीय अधिकारी (५) | द्वितीय अपिलीय अधिकारी (६) |
| १ | पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजुरी देणे. | १५ दिवस (हंगाम सुरू झाल्यानंतर) | संबंधित शाखा | संबंधित उपअभियंता अधिकारी | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. २, जळगांव. |
| २ | पाणी वापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. | १५ दिवस | संबंधित शाखा अधिकारी | संबंधित उपअभियंता | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. २, जळगांव. |
| ३ | बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. | १५ दिवस | संबंधित शाखा अधिकारी | संबंधित उपअभियंता | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. २, जळगांव. |
| ४ | पाणीपट्ट देयक तक्रार निवारण करणे. | १५ दिवस | संबंधित शाखा अधिकारी | संबंधित उपअभियंता | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. २, जळगांव. |
| ५ | लाभक्षेत्राच्या दाखला देणे | १ महिना | संबंधित अभियंता जळगांव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्र. २, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ६ | ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत, कटक मंडळे, (Contoment Board) यांना घरगुती पाणी वापर परवाना देणे. | ३ महिना | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्र. २, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ७ | महानगरपालिका, खाजगी विकासक विशेष नगर, विकास प्रकल्प, यांना घरगुती/औद्योगिक पाणी वापर परवाना देणे. | ६ महिना | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्र. २, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ८ | औद्योगिक प्रयोजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे. | ६ महिना | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्र. २, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ९ | नदी व जलाशयापासून अंतराचा दाखला देणे. | १ महिना | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्र. २, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| १० | उपसा सिंचन परवानगी द णे. े | २ महिना | कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्र. २, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
का. सु. पाटील, जळगांव मध्यम प्रकल्प, विभाग क्र. २, जळगांव,११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६
कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव
अधिसूचना
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५.
क्रमांक ताखोस अविप/आ-१/१२६१/सन २०२४.---- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ (२०१५ चा महा. अध्यादेश क्र. ५ च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे जलसंपदा विभागामार्फत कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव या विभागातंर्गत पुरविण्यात येणा-या लोकसेवा देण्याकरिता विहीत कालमर्यादेसह पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय व द्वितीय प्राधिकारी अधिसूचित करीत आहे.
अनुसूची
कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव या कार्यालयाची खालीलप्रमाणे लोकसेवा तपशिलाची अनुसूची प्रसिद्ध करून अंमलबजावणी करणेबाबत.
| अ.क्र. (१) | लोकसेवा विषय (२) | सेवा पुरविण्याचा कालावधी (३) | पदनिर्देशित अधिकारी (४) | प्रथम अपिलीय अधिकारी (५) | द्वितीय अपिलीय अधिकारी (६) |
| १ | पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजुरी देणे. | १५ दिवस (हंगाम सुरू झाल्यानंतर) | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| २ | पाणी वापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. | १५ दिवस | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ३ | बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. | १५ दिवस | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, प्रकल्प मंडळ, जळगांव. जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ४ | पाणीपट्टी देयक तक्रार निवारण करणे. | १५ दिवस | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ५ | लाभक्षेत्राचा दाखला देणे जळगांव. | १ महिना | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, | अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ६ | ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, कटक मंडळे, (Contonment Board) यांना घरगुती पाणी वापर परवाना देणे. | ३ महिना | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| अ.क्र. (१) | लोकसेवा विषय (२) | सेवा पुरविण्याचा कालावधी (३) | पदनिर्देशित अधिकारी (४) | प्रथम अपिलीय अधिकारी (५) | द्वितीय अपिलीय अधिकारी (६) |
| ७ | महानगरपालिका, खाजगी विकासह विशेष नगर विकास प्रकल्प यांना घरगुती/औद्योगिक पाणी वापर परवाना देणे. | ६ महिना | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ८ | औद्योगिक प्रयोजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे. | ६ महिना | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ९ | नदी व जलाशयापासून अंतराचा दाखला देणे. | १ महिना | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| १० | उपसा सिंचन परवानगी द णे. े | २ महिना | कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, जळगांव, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४.
नि. म. चौधरी, उप कार्यकारी अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय पथक, जळगांव.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगाव
अधिसूचना
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५.
क्रमांक निताप्रवि/आ-१/२३७३/सन २०१५.---- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ (२०१५ च्या महा. अध्यादेश क्रमांक ५) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे जलसंपदा विभागामार्फत कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव या विभागाअंतर्गत पुरविण्यात येणा-या लोकसेवा देण्याकरिता विहीत कालमर्यादेसह पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय प्राधिकारी अधिसूचित करीत आहे.
अनुसूची
वाघुर धरण प्रकल्प, वराडसिम, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगांव या प्रकल्पाची खालीलप्रमाणे लोकसेवा तपशिलाची अधिसूचना प्रसिद्ध करून अंमलबजावणी करणेबाबत.
| अ.क्र. लोकसेवा विषय (१) (२) | सेवा पुरविण्याचा कालावधी (३) | पदनिर्देशित अधिकारी (४) | प्रथम अपिलीय अधिकारी (५) | द्वितीय अपिलीय अधिकारी (६) |
| १ पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजुरी देणे. | १५ दिवस (हंगाम सुरू झाल्यानंतर) | कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव. | अधिक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| २ पाणी वापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. | १५ दिवस | कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ३ बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे. | १५ दिवस | कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ४ पाणीपट्टी देयक तक्रार निवारण करणे. | १५ दिवस | कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव. | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ५ लाभक्षेत्राचा दाखला देणे | १ महिना | कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
| ६ उपसा सिंचन परवानगी द णे. े | २ महिने | कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव. | अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे, प्रकल्प मंडळ, जळगांव | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. |
जळगांव, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४.
गो. श्रा. महाजन, कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग. जळगांव.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक बँका/आय.एम.सी. बँक/कलम १५६/अधिकार/२०२४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, फयाज मुलाणी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, अपर निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये नाशिक डिस्टि्रक्ट इंडस्टि्रयल अॅण्ड मकर्ंटाईल को-ऑप. बँक लि., नाशिक या बँकेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान कलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. राजेंद्र निवृत्ती मुसळे उप महा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा २ श्री. प्रमोद गोकुळ पगारे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा ३ श्री. विनोद शामराव निकम शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४, व ' ब ' कर्ज वसुलीची माहिती संबधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे बँकस्तरावरून सरचार्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सरचार्ज वसुलीबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व उतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसाररच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६(९) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, यांचे सहकारी बँका/पतसंस्था वाहनावर"" असा फलक लावता येवू शकेल.
(१०) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) बँकेचे पदाधिकारी/अधिकारी यांना वसुली अधिकारी अधिकार प्रधान करण्यात येतील त्यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेचे किमान तीन दिवसांचा प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबत जोडलेल्या यादीतील प्रकरणाचा जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहिल.
नाशिक, दिनांक २६ एप्रिल २०२४.
फयाज मुलाणी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक बँका/मनमाड अ. बँक/कलम १५६/अधिकार/२०२४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, फयाज मुलाणी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मनमाड अर्बन को-ऑप. बँक लि., मनमाड या बँकेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान कलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. जालिंदर परसराम गोतीस (नारळकर) वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४, व ' ब ' कर्ज वसुलीची माहिती संबधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे बँकस्तरावरून सरचार्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सरचार्ज वसुलीबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व उतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसाररच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(९) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, यांचे सहकारी बँका/पतसंस्था वाहनावर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६(१०) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) बँकेचे पदाधिकारी/अधिकारी यांना वसुली अधिकारी अधिकार प्रधान करण्यात येतील त्यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेचे किमान तीन दिवसांचा प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबत जोडलेल्या यादीतील प्रकरणाचा जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
नाशिक, दिनांक २६ एप्रिल २०२४.
फयाज मुलाणी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
भाग एक (म.उ.वि.)---३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना. बँक/सरस्वती बँक/कलम. १५६/अधिकार/२०२४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, फयाज मुलाणी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, अपर निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सरस्वती सहकारी बँक लि., ओझर (मिग) या बँकेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. सुरेश पंढरीनाथ चौधरी वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा २ श्री. विजय रामराव चव्हाण वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४, व ' ब ' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे बँकस्तरावरून सरचार्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सरचार्ज वसुलीबाबत बँकस्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप., बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(९) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ""वसुली अधिकारी, यांचे सहकारी बँका/पतसंस्था वाहनावर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६(१०) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) बँकेचे पदाधिकारी/अधिकारी यांना वसुली अधिकारी अधिकार प्रधान करण्यात येतील त्यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेचे किमान तीन दिवसांचा प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबत जोडलेल्या यादीतील प्रकरणाचा जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पुर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहिल.
नाशिक, दिनांक २६ एप्रिल २०२४.
फयाज मुलाणी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
भाग एक (म.उ.वि.)---३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचे कार्यालय
वाचावे.---- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ (अद्ययावत सुधारणेसह)
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.ना.पत/डी-४/ पतसंस्था/का.क. १५६/०७, दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. प्रशासन/ क. ४९,१५६/वेतन कपाती/का. पद्धती/२००८, दिनांक १० डिसेंबर २००८.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, यांचेकडील जा.क्र. प्रशासन/वसुली अधिकारी/जप्त मालमत्ता/कब्जाबंदी/ २००९, दिनांक २० मार्च २००९.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडील जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क./१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेर नियुक्ती/९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र, पतसंस्था/सआ-५/ खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र, पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेर नियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक.
(९) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील क्र, पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक १९ जुलै २०१९ चे पत्र.
(१०) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र. कषिपत-४/ ठाणे जि.म.स. बँक/कलम १५६/१९६६/२०२३, दिनांक ५ डिसेंबर २०२३ रोजीचे पत्र.
(११) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांचेकडील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे, दिनांक ६ जून २०२४ रोजीचा प्रस्ताव या कार्यालयास दिनांक ११ जून २०२४ रोजी प्राप्त.
आदेश
क्रमांक विसनि/कोकण/वि-७/कलम १५६/ठाणे जिमसबँक लि. ठाणे/आदेश/०६/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशाव्दारे दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे यांचेकडील वाचले क्र. १० च्या प्रस्तावास अनुसरून संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिका-यांस विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सदर ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे बँकेची जिल्हा बाहेरील कर्ज वसुली करण्यासाठी तसेच ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जाबाबतच्या जिल्हा बाहेरील मालमत्ता बाबत वसुली अधिकारी म्हणून नियम १०७ अन्वये कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७, २ (एच) व (जे) तसेच नियम, १०७, खालील उपनियम (३) (५) (६) (७) (९) (१०) (११) व (अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतूद वगळून, नियम (१२) (१३) (१५) (१७) (१८) व (२०) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ पयर्ंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६अ.क्र. अधिका-यांचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षे (४) (५) (१) (२) (३)
१ श्री. प्रमोद कृष्णा तरे मुख्याधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. नवनीत कृष्णा पष्टे मुख्याधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ३ श्री. विनोद नामदेव देशमुख सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य (MM-II)
४ श्री. शशिकांत भानुदास काटेकर सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य (MM-II)
५ श्री. देवेंद्र काशिनाथ पाटील सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य (MM-II)
६ श्री. रमेश शिवराम सापळे सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य (MM-II)
७ सौ. चारूलता मोहन पवार सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य (MM-II)
८ श्री. दिपक गणपत म्हणेरा सहा. व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य (MM-II)
९ श्री. रविंद्र दामोदर पाटील अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य १० श्री. अमोल आत्माराम पाटील अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य अटी :-
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील नमूद तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(४) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज सामाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकारी अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६(६) वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे. परस्पर बँकाशी संपर्क साधून वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये.
(७) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकारी यांनी ""जप्त"" केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तो पयर्ंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
(८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकूमनामा/वसुली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(९) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर ठाणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., ठाणे असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या नियुक्ती वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबाजवणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीसा/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१४) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
सदरचे आदेश दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ पासून अंमलात येतील.
मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read.— (1) Government Resolution Law & Judiciary Department No. HCT- 1222/1065/Pra.Kra. 163 (Part-2)/Desk-3, dated 6th February 2024.
No. A-1202/2024.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges of High Court of Bombay are pleased to grant permission to Shri A. L. Yawalkar, Principal District and Sessions Judge, Beed to avail Home Town Concession facility for the Block year 1st January 2022 to 31st December 2024 to go to his native place at Akola alongwith his family during the Diwali Holidays from 26th October 2024 to 3rd November 2024 with permission to leave headquarter from 26th October 2024 (B.O.H.) till 4th November 2024 (B.O.H.). He may claim reimbursement of fare by using his personal car as per Government Resolution dated 10th June 2015, Point No. 11(४).
L. D. BILE,
High Court, Appellate Side, Bombay, dated 25th October 2024. Registrar (Insp. II).
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A1202/2024 .— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against his names :—
Name and Designation Period
1. Shri S. A. Morey Earned leave for 05 days from 21st October Judge, 2024 to 25th October 2024 prefixing holidays on Family Court, 20th October 2024 and suffixing Diwali holidays from 28th October 2024 to 2nd November 2024 Bhandara. with permission to leave the headquarter from 19th October 2024 (A.O.H.) till 4th November 2024 (B.O.H.) and to avail Leave Travel Concession facility for the block year 1st January 2022 to 31st December 2024 to go to Andaman Nikobar Island alongwith his family members i.e. wife and two sons. He may claim Air facility as per Government Resolution dated 6th February 2024 point 13 (c).
On return from leave Shri S. A. Morey was reposted as Judge, Family Court, Bhandara.
Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri S. A. Morey would have continued to officiate as Judge, Family Court, Bandara had he not proceeded on leave during the above period.
(II)
The charge during the leave period of Shri S. A. Morey was kept with Shri C. L. Deshpande, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Bhandara.
High Court, Appellate Side, dated 25th October 2024.
L. D. BILE, Registrar (Insp. II).
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २१-२७, २०२४/कर्ातिक ३०-अग्रहायण ६, शके १९४६नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका-यांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका-यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
वित्त विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिवे १४२४/प्र.क्र. १००/प्रशासन-१.------श्रीमती वृषाली रा. चौधरी, लेखाधिकारी, वित्त विभाग ह्य दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शुभांगी शिंदे, शासनाच्या अवर सचिव.
वित्त विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिवे १४२४/प्र.क्र. २२८/प्रशासन-१.------श्रीमती तन्वी हे. सावंत, कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग ह्य दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शुभांगी शिंदे, शासनाच्या अवर सचिव.
वित्त विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिवे १५२४/प्र.क्र. १८२/प्रशासन-१.------श्री. दिपक ल. पिंपळे, अवर सचिव, वित्त विभाग हे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शुभांगी शिंदे, शासनाच्या अवर सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.