भाग एक-ल, विकली गॅझेट, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, अधिसूचना, महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, १९५८. गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--ल

वर्ष १०, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.००

प्राधिकृत प्रकाशन

(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मंुबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील

(भाग एक, चार-अ, चार-ब आणि चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त)

अधिसूचना, आदेश व निवाडे.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, १९५८.

क्रमांक : [बीआरयु-२०२४/प्र.क्र.२०/उद्योग-१०].– महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, (१९५८ चा ९६) कलम ३ आणि कलम ४ चे पोट-कलम (१) खंड (अ) उप खंड (चार) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, ----

(अ) असे घोषित करीत आहे की, मे. ब्लू बर्ड (इंडिया) लि., पुणे ज्याचे नोंदणीकृत कार्यालय, गट नं.२७७, २७८, २८७, गो-हे खुर्द, झाळणवाडी, पुणे-४११ ०४२ येथे आहे. (ज्याला यात यापुढे "सहायक उपक्रम" म्हणून संबोधण्यात आले आहे.) त्याला बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. लि. यांचेमार्फत वीज देयके हप्त्यांनी भरण्यासंदर्भात रु.१६,००,३७०/- (रुपये सोळा लक्ष तीनशे सत्तर फक्त) चे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे त्यास महाराष्ट्र सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियम, १९५८ अन्वये दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी सुरू होणा-या आणि दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी संपणा-या (दोन्ही दिवस धरून) एक वर्षाच्या कालावधीसाठी "सहायक उपक्रम" म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि

(ब) असे निदेश देत आहे की, उक्त सहायक उपक्रमाच्या संबंधात आणि उक्त सहायक उपक्रम पुढील एक वर्षाच्या ज्या कालावधीत "सहायक उपक्रम" म्हणून चालू राहणार आहे त्या दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी सुरू होणा-या आणि दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी संपणा-या (दोन्ही दिवस धरून) एक वर्षाच्या कालावधीच्या संबंधात उपर्ाजित किंवा संपादित होणारे कोणतेही हक्क, विशेषाधिकार, बंधने किंवा दायित्वे [उक्त उपक्रमाच्या कामगारांसाठी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा १९) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, उपजिविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. १६) राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या देय रकमा आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धीत कर अधिनियम, २००२ (महाराष्ट्र IX २००५ अन्वये पत्करलेली कोणतीही दायित्वे)], अन्वये उपर्ाजित अथवा पत्करलेली कोणतीही बंधने किंवा दायित्वे खेरीज करून आणि जी बंधने किंवा दायित्वे दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२४ च्या पूर्वी उपर्ाजित अथवा पत्करलेली असतील त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली कोणतीही उपाययोजना निलंबित केली जाईल आणि कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांच्यापुढे असलेली त्यांच्या संबंधातील सर्व कार्यवाही स्थगित केली जाईल. राज्य शासनाने मुंबई सहायक उपक्रम (खास उपबंध) अधिनियमाच्या अनुषंगाने सुधारणा अथवा निर्णय घेतल्यास ते संरक्षण कालावधीमध्ये राबविणे हे घटकास अनिवार्य असेल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,संजना रासम, कार्यासन अधिकारी. भाग एक--ल--१ (१) २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--ल, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६ INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th November 2024.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL PROVISIONS) ACT.

No : [BRU-2024/CR.20/Ind. 10].–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Relief Undertakings (Special Provisions) Act ( XCVI of 1958), the Government of Maharashtra hereby, –

(a) declares that, the industrial undertaking called "Messers Blu Bird (India) Limited having its registered office at Gat No.277, 278, 287, Gorhe Khurd, Zalanwadi, Pune-411 042 (hereinafter referred to as "the said relief undertaking"), to which the financial assistance of Rs.16,00,370/- (Rupees Sixteen Lakhs three hundred seventy only) has been provided by the Government of Maharashtra through Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd., Mumbai as grant on installment package, shall, for a period of one year commencing on the 25th November, 2024 and ending on the 26th November, 2025 (both days inclusive), be conducted to serve as a measure of preventing unemployment; and

(b) directs that, in relation to the said relief undertaking and in respect of the said period of one year commencing on the 25th November, 2024 and ending on the 24th November, 2025 (both days inclusive), for which the said relief undertaking continues as such, any rights, privileges, obligations or liabilities [except the obligations or liabilities incurred in favour of workmen of the said relief undertaking, the dues of the Employee's State Insurance Corporation and any liabilities incurred under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah.XLI of 1966), the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 (Mah. XVI of 1975) and the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah. IX of 2005)], accrued or incurred before the 25th November 2024 and any remedy for the enforcement thereof shall be suspended and all proceedings relating there to pending before any court, tribunal, officer or authority shall be stayed:

Provided that, the said relief undertaking shall adopt all necessary reforms mandatorily as decided by the State Government during the relief undertaking period.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJANA RASAM,

Section Officer.