भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६.

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ४८] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६ [पृष्ठे ८०, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६३३२/२०२४.— श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४.

डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/2904/2024.— Shri G. A. Kulkarni, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, is granted Commuted leave ex-post-facto, for 2 days on 4th November 2024 and 5th November 2024 with permission to prefix Diwali holidays from 30th October 2024 to 3rd November 2024 and permission to leave headquarters.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri G. A. Kulkarni, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kuda, Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri G. A. Kulkarni, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, was already kept with Shri P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officer concerned.

H. B. GAIKWAD,

Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge,

dated 7th November 2024.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

Order

No. Admn/2888/2024.— Smt. R. G. Kumbhar, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, is granted earned leave for 2 days on 7th November 2024 and 8th November 2024.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. R. G. Kumbhar, is re-posted as Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. R. G. Kumbhar would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi, shall remain with Smt. J. M. Mistry, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.

The Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

H. B. GAIKWAD,

Sindhudurg,

Principal District & Sessions Judge,

dated 7th November 2024.

Sindhudurg.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

३

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून

शुद्धिपत्र

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २२/२०१६ शिरवल, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग या गावातील लघुपाटबंधारे योजना, शिरवल पोहोच रस्ता व चौकीदार निवासस्थान यासाठी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजी लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सन २०१३ चा अधिनियम ३० मधील कलम १०क नुसार सदर अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ लागू करण्यापासून सूट मिळणेबाबत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-अ बुधवार, ऑक्टोबर ९, २०२४/आश्िवन १७, शके १९४६ मधील पृष्ठ क्र. १ ते ५ वर प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे. अनुसूची-दोन प्रकल्पाच्या तपशीलमध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे :-----

अनुसूची--दोन

शारदा पोवार,

सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४.

उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जिल्हा मुख्यालय, सिंधुदुर्ग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.--- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना--१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१,

दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.

व्ही.सी.आर.४३२०/स.४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक,

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र.

गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचेकडील पत्र क्र. न.भू./गावठाण ड्रोन/परि. प्रस्ताव/२०२४/

जा.क्र. ३४५०, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार २/२०२४/३४८१.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाड मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधीनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२४ पासून होणेची आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

५

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

ठाणे, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

७

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/५९८०/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे पदभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा/ अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक

परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम

रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६)

१ श्री. पी. आर. कुलकर्णी, ४३ दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४ श्री. एस. आर. काळे, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ व सह दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते क. स्तर व र्अजित दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२४ क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. पयर्ंतची सहा दिवसांची रोजीच्या सुट्टया. न्यायदंडाधिकारी. चिपळूण. र्अजित रजा. दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ वर्ग-१, चिपळूण.

रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी सलंग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना

लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६०००/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक

परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम

रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६)

१ श्री. पी. आर. भोसले, ७१ दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४, श्री. एस. एस. नलवडे,

दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ दिवाणी न्यायाधीश

दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क. स्तर) व र्अजित दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या सुट्टया. क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. रोजीची पाच दिवसांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ न्यायदंडाधिकारी. लांजा. र्अजित रजा. चे कार्यालयीन वेळेपासून ते वर्ग-१, राजापूर.

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी सलंग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना

लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

९

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६०२६/सन २०२४.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. तसेच त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार रकाना क्रमांक ६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिका-याचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक

परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम

रजा

(१) (२) (३) (४)

(५) (६)

१ श्री. एस. एम. चव्हाण, १६१ दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४ दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४ श्रीमती एम. एम. पाटील,

दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ व २ रे सह दिवाणी

सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस व (क. स्तर) व र्अजित दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या सुट्टया. न्यायाधीश (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. दोन दिवस र्अजित दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४ व न्यायदंडाधिकारी. खेड.

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४

रजा. कार्यालयीन वेळपासून वर्ग-१, खेड. (दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ ते ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. चे र्अजित रजेला जोडून)

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी सलंग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना

लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचेे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/शिवसह्यद्री सह व स्वयंसिद्धा महिला ना. सह/विलिनीकरण/२०२४/१५५६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, नोंदणी क्रमांक आर.जी.डी./के.एल.आर./आर.एस.आर/(सी.आर) ए ८०६, दिनांक ९ फेब्रुवारी २००१ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई, नोंदणी क्रमांक बीओएम/डब्यु डी/आर.एस.आर./सीआर/४१५/९१-९२ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे.

उक्त आदेशामुळे स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली या संस्थेचे शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाचे स्तरावरून स्वंयसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत संबंधीत, निबंधकास कळवून संस्थेचे नाव " ड " रजिस्टरमधून कमी करण्याबाबत आदेशित करणेत येत आहे.

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १९८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विलिनीकरणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मूळ संस्थेची किंवा विलिनीकरण केलेल्या संस्थेची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती रुपांतरीत किंवा विलिनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल.

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे, एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही एकत्रीकरण संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही. न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल.

जा.क्र.ना.पत/स आ ५/विलिनीकरण/शिवसह्यद्री सह-स्वयंसिद्धा महिला ना. सह/२०२४, दिनांक मे २०२४

रोजीच्या आदेशासोबतचे परिशिष्ट

परिशिष्ट

अटी व शर्ती.----

(१) स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेचे शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेत विलिनीकरणाच्या आदेशापासून हस्तांतरण करण्यात येईल.

(२) विलिनीकरणाच्या आदेशापासून स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स (भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स (भाग) रक्कम झालेल्या तोटा रक्कमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स (भाग), रकमा शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल.

(३) विलिनीकऱणानंतर स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेमधील सभासदांच्या ठेवी त्यांनी मागणी केल्यानंतर तात्काळ परत करण्यात येतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणा-या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेचे संचालक, नातेवाईक, दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रक्कमा विलीनकरणाच्या दिनांकापासून किमान एक वर्षापयर्ंत काढता येणार नाही.

(४) विलिनीकरणानंतर स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती/मुदत ठेवी/चालू खाती/मासिक ठेवी व इतर मुदत ठेवीची खाती शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये नमूद वर्गीकरणात उघडण्यात येतील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

११ (५) स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्ज वसुली करण्याची जबाबदारी शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेची राहील. स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदाराना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुली खर्च, लवाद दावा खर्च व अनुषंगिक खर्च कराराप्रमाणे भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील.

(६) विलिनीकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकास स्वयंसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली या संस्थेची विविध बँकांमधील शिल्लक, रोख शिल्लक, रोख शिल्लक व इतर येणी ही शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेकडे राहील.

(७) विलिनीकरणाच्या दिनांक पूर्वी स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थनेे ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे, कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे व करार विलिनीकरणानंतर परिणामक्षम राहतील.

(८) विलिनीकरणानंतर स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेऐवजी शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज राहील. याबाबत स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, जि. रायगड या संस्थेचे सर्व संचालक, कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंध कोणताही आक्षेप घेणार नाही.

(९) स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेच्या कर्मचा-यांना विलिनीकरणानंतर शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास त्यांना सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचा-याची सेवा जेष्ठता सेवाप्रविष्ठ झालेल्या तारखेपासून विचारात घेऊन वेतन निश्चिती व अनुुषंगिकबाबी करण्यात यावी.

(१०) विलिनीकरणापूर्वी स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही.

(११) स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थकडे वर्ग करण्यात येईल.

(१२) विलिनीकरणानंतर स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, जि. रायगड या संस्थेचे सर्व व्यवहार शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खोपोली शाखेमध्ये वर्ग करण्यात याव्यात व स्वंयसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., या संस्थेची संबंधीत खोपोल या ठिकाणची शाखा ऐरोली (नवी मुंबई) या ठिकाणी स्थलतरीत करण्यास परवानगी देणेत येत आहे. शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेस या कार्यालयाच्या दिनांक ८ मार्च २०१९ चे परिपत्रकानुसार विलिनीकरणाच्या बदल्यात एक प्रोत्साहनपर शाखा वसई, जि. पालघर येथे उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

(१३) स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली, या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांंच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे.

(१४) स्वयंसिद्धा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., खोपोली या संस्थेचे विलिनीकरणाचे आदेशाचे तारखेस असलेले सर्व देणी व मालमत्तेचे वैधानिक लेखापरिक्षण करून घेऊन शिवसह्यद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेत वर्ग करणेची कार्यवाही करणेत यावी.

उक्त आदेश सोबतच्या परिशिष्टासह आज दिनांक २९ मे २०२४ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २ एप्रिल २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा

प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/मंगलमुर्ती सह/२०२४/१२१७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(३) (४) (५)

(१) (२) १. श्री. रविकांत बळीराम इंगळे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

१३ ७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " मंगलमुर्ती सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, ज्ञानगंगा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २ एप्रिल २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा

प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/ज्ञानगंगा सह/२०२४/१२१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, ज्ञानगंगा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(३) (४) (५)

(१) (२) १. श्री. विनोद महादेव घाडगे प्रशासकीय अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६ १५ या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " ज्ञानगंगा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र.

१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, शिवशक्ती नागरी सहकारी क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २९ मार्च २०२४ चे पत्र

व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/शिवशक्ती नागरी सह/२०२४/१२१९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिवशक्ती नागरी सहकारी क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(३) (४) (५)

(१) (२) १. श्री. सुधांशु रामआसरे यादव शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

१७ ७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " शिवशक्ती नागरी सहकारी क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र.

१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३ १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, वरदायिनी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १८ मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा

प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/वरदायिनी सह/२०२४/१२२०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, वरदायिनी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(३) (४) (५)

(१) (२) १. सौ. रेखा विशाल बाचम उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २. श्री. संभाजी धोंडीबा खेसे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्या, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६ १९ या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वरदायिनी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसूलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र.

१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३ २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, पारिजात को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., नेरुळ, नवी मुंबई यांचे दिनांक ११ मार्च २०२४ चे

पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च//वसुली आदेश/२०१८/दिनांक ६ एप्रिल

२०१८.

(३) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(४) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

आदेश

क्रमांक पत/स.आ. ५/का.क १५६/पारिजात को.क्रे.सो./नवी मुंबई/११८४/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, पारिजात को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., नेरूळ, नवी मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. तानाजी गुलाबराव शिंदे महाव्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. जितेंद्र धर्माजी नलवडे विभागीय व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. संतोष नवनाथ पवार कनिष्ठ अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

२१ ६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " पारिजात को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि,. नेरुळ, नवी मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यास या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, प्रेरणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २६ मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा

प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/प्रेरणा सह/२०२४/११७३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, प्रेरणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ सौ. दिप्ती प्रमोद देसाई कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

२३ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " प्रेरणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबर्ई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र.

१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ८ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, मंगाईदेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २७ मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा

प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/मंगाईदेवी सह/२०२४/११७२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मंगाईदेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. चंद्रकांत संभाजी देसाई वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

२५ ८. वसुली अधिका-याल वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " मंगाईदेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबर्ई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र.

१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यास या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ८ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४ २६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचवे.-- (१) अध्यक्ष, भारतमाता को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/भारतमाता को./२०२४/१०१८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, भारतमाता को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व नियम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

१ श्री. योगेश अशोक थोरात शाखा अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी २ श्री. अनिल अशोक दिक्षीत शाखा अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

२७ ७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " भारतमाता को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यास या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ मार्च २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ २८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, विजय को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ११ मार्च २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/विजय को.२०२४/१०२०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, विजय को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. अजय पांडुरंग चव्हाण उपाध्यक्ष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

२९ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " विजय को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ मार्च २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, न्यु अजिंक्यतारा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ चे

पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/न्यु अजिंक्यतारा नागरी सह./२०२४/१०२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, न्यु अजिंक्यतारा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ सौ. कल्पना सुभाष भोसले व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. दिनेश अनिल पवार व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी ३ श्री. रोहित चंद्रकांत साबळे व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी ४ श्री. प्रमोद शिवाजी बगाडे व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

३१ ६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " न्यु अजिंक्यतारा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारीकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ मार्च २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, मोरे माऊली को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ६ मार्च २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/मोरे माऊली को./२०२४/१०२३०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मोरे माऊली को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. भिकाजी बाबु कळंबे

लिपिक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

३३ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " मोरे माऊली को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करात येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ मार्च २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५ ३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक ६ मार्च २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/समर्थ रघुवीर सह/२०२४/१०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. अशोक कृष्णा पाटील उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी २ श्री. अरूण भैरु मांडरे उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. सुधिर सहदेव घाडी व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

३५ ७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारीकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २२ मार्च २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, दि सेतु को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक १६ मार्च २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/दि सेतु को./२०२४/११०७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दि सेतु को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. प्रशांत शांताराम जाधव वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६ ३७ (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " दि सेतु को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारीकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, वरदायिनी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १८ मार्च २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा

प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/वरदायिनी सह/२०२४/११०८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, वरदायिनी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ सौ. रेखा विशाल बाचम उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

३९ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वरदायिनी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारीकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, ज्योती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २० मार्च २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/ज्योती को/२०२४/११०९.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, ज्योती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. अशोक हिंदुराव पाटील वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

४१ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " ज्योती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारीकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६ ४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, परब को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक १८ मार्च २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/परब को./२०२४/११११.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, परब को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ सौ. सिद्धी किरण बळकटे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

४३ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " परब को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४,

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, श्री जोतिर्लिंक सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २१ मे २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/श्री. जोतिर्लिंक सह. पत. मर्या., मुंबई/२०२४/१७२०.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री. जोर्ितलिक सह. पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. प्रविण वसंतराव बादल विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " श्री. जोतिर्लिंक सह. पत. मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

४५ ९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारीकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १८ जून २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, सहारा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ७ मे २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा

प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/

२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/सहारा को./२०२४/१६५३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सहारा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. अरूण हंबीरराव निकम वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

४७ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " सहारा को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ४ जून २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४,

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, श्री जोतिर्लिंक सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २१ मे २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/श्री. जोर्ितलिक सह. पत. मर्या., मुंबई/२०२४/१७२०.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री. जोर्ितलिक सह. पत. मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. बाजीराव तानाजी धनावडे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

२ श्री. अकुंश गोविंदराव माने विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

३ श्री. समाधान नाना पाटील विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " श्री. जोतिर्लिंक सह. पत. मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

४९ ९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारीकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक १८ जून २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७ ५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४,

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) अध्यक्ष, श्री गणेश नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या., नवी मुंबई यांचे दिनांक २७ मे २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/श्री. गणेश नागरीक सह. पत. नवी मुंबई/२०२४/१५८८.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री गणेश नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. रोहित मारुती गोळे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

२ सौ. अंजना सचिन जाधव विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

५१ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " श्री गणेश नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदारीकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

पुणे, दिनांक ३० मे २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक ३० मे २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा

प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/श्री जोमादेवी सह/२०२४/१४७१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबर्ई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. ऋतिक खंडू फापाळे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

५३ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " श्री जोमादेवी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, मच्छिमार को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २३ एप्रिल २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/मच्छिमार को/२०२४/१४७०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मच्छिमार को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. संतोष जयदेव धानमेहेर वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

५५ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " मच्छिमार को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ मे २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, विघ्नहर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २२ एप्रिल २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/विघ्नहर को/२०२४/१४६९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, विघ्नहर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. संजीवनी संजय सावंत वरिष्ठ लिपिक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

५७ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " विघ्नहर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ मे २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----८ ५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, मोराणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २४ एप्रिल २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/उरमोडी सह/२०२४/१३५२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मोराणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. विजय बाबुराव सागरे वसुली अधिकरी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

५९ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " मोराणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक ६ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)----८अ ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, ओम साईराम को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक १२ डिसेंबर २०२३ व

१२ एप्रिल २०२४ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/ओम साईराम को./२०२४/१२२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, ओम साईराम को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. प्रकाश जिवबा शिंदे वसुली अधिकरी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

२ सौ. गोल्डी प्रदीब दुबे वसुली अधिकरी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६ ६१ (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " ओम साईराम को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १६ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २ एप्रिल २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/दि महाराष्ट्र को/२०२४/१२१६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, दि महाराष्ट्र को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. अनिल विलासराव देशमुख व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संब्.धित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

६३ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " दि महाराष्ट्र को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ एप्रिल २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.-- (१) अध्यक्ष, वीर जिजामाता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २ मे २०२४ चे पत्र व

त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/

२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/

१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/वीर जिजामाता को/२०२४/१४३४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, वीर जिजामाता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. जगन्नाथ ज्ञानदेव झोडगेे व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

६५ ८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वीर जिजामाता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र.

१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १५ मे २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----९ ६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क १५६/परब को/२०२३/३७९७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, परब को- ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ सौ. सिद्धी किरण बळकटे व्यवस्थापीका वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी, व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " परब को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

६७ १०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा. तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २७ डिसेंबर २०२३.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (को.वि.पु.)----९अ ६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून

वाचावे.-- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ (अद्ययावत सुधाणेसह)

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.ना.पत./डी-४/

पतसंस्था/का.क. १५६/०७, दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचे परिपत्रक.

(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र.क्र. प्रशासन/

क. ४९,१५६/वेतन कपाती/का. पद्धती/२००८, दिनांक १० डिसेंबर २००८.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, यांचेकडील जा.क्र. प्रशासन/वसुली अधिकारी/जप्त मालमत्ता/

कब्जाबंदी/२००९, दिनांक २० मार्च २००९.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडील जा.क्र.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क./

१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/

सआ-५/वसुली अधिकारा नियुक्ती/फेरनियुक्ती/९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/

सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(८) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील क्र. पतसंस्था/

सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक.

(९) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. पतसंस्था/

सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक १९ जुलै २०१९ चे पत्र.

(१०) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांचेकडील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि. ठाणे जिल्हा

मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे, दिनांक ६ जून २०२४ रोजीचा प्रस्ताव या कार्यालयास दिनांक ११ जून २०२४ रोजी प्राप्त.

आदेश

(३) (४) (५)

क्रमांक विसनि/कोकण/वि-७/कलम १५६/ठाणे जिमसबँकलिठाणे/आदेश/०५/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशाद्वारे दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे यांचेकडील वाचले क्र. १० च्या प्रस्तावास अनुसरुन संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिका-यास विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ २(एच) व (जे) तसेच नियम, १०७, खालील उप नियम (३) (५) (६) (७) (९) (१०) (११) व (अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) नियम (१२) (१३) (१५) (१७) (१८) व (२०) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजाणी करण्यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ पयर्ंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिका-याचे नाव हुद्दा शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र (१) (२) १. श्री. प्रमोद कृष्णा तरे मुख्याधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २. श्री. प्रकाश सुरेश भोंडीवले प्रथम श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३. श्री. संतोष लक्ष्मण घुडे प्रथम श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४. श्री. यशवंत शिवराम सापळे मुख्याधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५. सौ. अलका सदाशिव जावणे प्रथम श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ६. श्री. दिपक गणपत घुडे प्रथम श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ७. सौ. प्रतिभा गणेश नाईक प्रथम श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ८. सौ. रश्मी राजाराम घोडविंदे प्रथम श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ९. श्री. नवनीत कृष्णा पष्टे प्रथम श्रेणी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६ ६९ (१) (२)

(३) (४) (५)

१०. श्री. चेतन प्रल्हाद गंद्रे सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ११. श्री. नितीन नामदेव पाटील सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १२. श्री. मंगेश वसंत काळे सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १३. सौ. चारूलता मोहन पवार सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १४. श्री. नितीन गोरख जोगी सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १५. श्री. महेंद्र विश्राम राऊत सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १६. श्री. मिलिंद प्रफुल्ल पंडीत सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १७. श्री. राजेश झुज्या मस्तान सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १८. सौ. मृणाल मनोज कदम सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १९. कु. उमा शांताराम नाईक सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २०. श्री. दिपक गणपत म्हणेरा सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २१. श्री. शशिकांत भानुदास काटेकर सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २२. श्री. रमेश शिवराम सापळे सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २३. सौ. पूनम राजेश चव्हाण सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २४. सौ. कविता पराग विशे सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २५. सौ. प्रणाली कल्पेश वनमाळी सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २६. सौ. हेमलता सुरेश अलदर सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २७. श्री. प्रकाश सखाराम दोंदे सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २८. श्री. उल्हास देवराम सांगळे सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २९. श्री. भावेश अनंत धामणे सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३०. सौ. शारदा भरत सानप सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३१. श्री. किशोर काशिनाथ गंभीरराव अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३२. श्री. किरण आत्माराम शेलार अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३३. श्री. संतोष शांताराम भोईर अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३४. श्री. मंगेश परशुराम जाधव अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३५. श्री. नवीन विष्णु धोडी अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३६. श्री. दशरथ पांडुरंग खापरे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३७. श्री. जयेंद्र सदानंद काठोळे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३८. श्री. संदीप रघुनाथ सांबरे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३९. श्री. हरीश मावजी महाले अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४०. श्री. पंढरीनाथ मालू कोर अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४१. सौ. माधुरी अभय चौधरी अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४२. सौ. रुचा उदय नाईक अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४३. सौ. अमोल आत्माराम पाटील अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४४. सौ. साधंना गजानन गोतारणे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४५. श्री. संदीप सदाशिव भोईर अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४६. श्री. मिलन मनोहर पाटील अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४७. सौ. दीप्ती दीपक भोईर अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४८. श्री. धीरज नारायण संखे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४९. सौ. श्रीदेवी संजय तिवरे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५०. श्री. सुभाष पाडुरंग मार्के अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

(१) (२)

(३) (४) (५)

५१. श्री. शरद नामदेव कशिवले अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५२. श्री. अशोक हरिचंद्र वारघडे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५३. श्री. वैभव अरूण विशे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५४. सौ. छाया अजर्ुन मोरे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५५. श्री. प्रकाश सुधाकर वेखंडे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५६. श्री. पंढरीनाथ यादव पाटील अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५७. श्री. कौशिक सीताराम डोंबरे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५८. श्री. विवेक विठ्ठल संखे अधिकारी (JM) वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

४. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालवधीत वसुलीचे कामकाज सामाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

५. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका-यांनी

तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे.

६. वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे. परस्पर

बँकांशी संपर्क साधून वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये.

७. या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकारी यांनी " जप्त " केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव

खरेदीदारास देण्यात येईल. तो पयर्ंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,

१९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार

नाही."

८. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हुकूमनामा/वसुली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

९. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार ठाणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., ठाणे असा फलक लावता येऊ शकेल.

१०. संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.

११. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

७१ १२. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात घेऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१४. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

सदरचे आदेश दिनांक ५ ऑगस्ट २०२४ पासून अंमलात येतील.

मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई.

७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई

वाचावे.-- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था सआ ५/खर्च

वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेश.

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा. पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली

अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक.

(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा. पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीचे परिपत्रक. (४) अध्यक्ष/सचिव, साकार नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, ६/९, कृतार्थ जीवन सोसा., लोकमान्य

टिळक नगर, रोड क्र. १, एम. जी. रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० ०६२ यांचेकडील दिनांक ६ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि. ४/कलम-१५६/साकार नागरी सह. पत. मर्या.,/२२३६/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४) मुंबई या आदेशान्वये साकार नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, ६/९, कृतार्थ जीन सोसा., लोकमान्य टिळक नगर, रोड क्र १. एम. जी. रोड, गोरेगाव (प), मुंबई ४०० ०६२ या संस्थेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत वसुली अधिकारी पदांचे अधिकार प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेला अधिकाराची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव

(१) (२)

(३)

१ श्री. संभाजी आत्माराम मोहिते वसुली व विक्री अधिकारी

(४) पी विभाग

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेले वसुली अधिकारी संस्थेत कार्यरत असलेल्या पदावर आहेत तो पयर्ंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली अधिका-यांचे अधिकार वापरता येतील. त्याच्या वसुली अधिकारी पदाची मुदत संपल्यास, त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

७३ ७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या " वसुली अधिकारी, साकार नागरी सहकरी पतसंस्था मर्यादित. ६/९, कृतार्थ जीवन सोसा., लोकमान्य टिळक नगर, रोड क्र. १, एम. जी. रोड, गोरेगाव (प), मुंबई ४०० ०६२ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह संस्था, मरा., पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

मुंबई, दिनांक २० ऑगस्ट २०२४.

के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१० ७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई

वाचावे.-- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था सआ ५/खर्च

वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेश.

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा. पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक.

(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा., पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली

अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीचे परिपत्रक.

(४) चेअमन/सेक्रेटरी, भारत को-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि., मुंबई, शॉप नं. ४, दहिसर संस्कृती को-ऑप हौ. सोसा. लि,. न्यु लिंक रोड, आनंद नगर, दहिसर (पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ यांचेकडील दिनांक १५ जुलै २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि. ४/कलम-१५६/भारत को-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि.,/१९७४/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४) मुंबई या आदेशान्वये चेअरमन/सेक्रेटरी, भारत को-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि., मुंबई, शॉप नं. ४, दहिसर संस्कृती को-ऑप हौ. सोसा. लि., न्यू लिंक रोड, आनंद नगर, दहिसर (पूर्व), मुंबई-६८ या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान केलेल्या शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. समीर शकील डांगे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई

अटी व शर्ती.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या कर्मचारी संस्थेमध्ये कर्ज वसुली अधिकारी या पदावर आहेत तो पयर्ंतच वसूली अधिका-याचे अधिकार वापरता येतील. त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

७५ ७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या " वसुली व विक्री अधिकारी, भारत को-ऑप. क्रेडिट सोसा. लि., मुंबई, शॉप नं. ४, दहिसर संस्कृती को-ऑप हौ. सोसा. सि., न्यू लिंक रोड, आनंद नगर, दहिसर (पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह संस्था, मरा. पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

मुंबई, दिनांक २६ जुलै २०२४.

के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१०अ ७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई

वाचावे.-- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा.पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था सआ ५/खर्च

वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेश.

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा., पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली

अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक

(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह. संस्था, मरा. पुणे यांचे जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीचे परिपत्रक. (४) अध्यक्ष/सचिव, सुविधा नागरी सह.पत मर्यादित, व्होरा सदन, हवा हिरा पार्क, तांबे मैदान शेजारी, कुरार, मालाड (पुर्व), मुंबई ४०० ०९७ यांचेकडील दिनांक १५ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक मुंबई/जिउनि. ४/कलम-१५६/सुविधा नागरी सह.पत मर्या.,/१९७३/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्त्तीचा वापर करून मी, के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४) मुंबई या आदेशान्वये सुविधा नागरी सह.पतपेढी मर्यादित, व्होरा सदन, हवा हिरा पार्क, तांबे मैदान शेजारी, कुरार, मालाड (पुर्व), मुंबई ४०० ०९७ या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाराची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५)

१ श्री. रविंद्र सखाराम सकपाळ वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी पी विभाग

अटी व शर्ती.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेले कर्मचारी संस्थेमध्ये कर्ज वसुली अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत तो पयर्ंतच वसुली अधिका-याचे अधिकार वापरता येतील. त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास, पदावरून कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. याची नोंद घ्यावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

७७ ७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली व विक्री अधिकारी, सुविधा नागरी सह.पतपेढी मर्यादित, व्होरा सदन, हवा हिरा पार्क, तांबे मैदान शेजारी, कुरार, मालाड (पुर्व), मुंबई ४०० ०९७ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सह संस्था, मरा. पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.

मुंबई, दिनांक २६ जुलै २०२४.

के. पी. जेबले, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४), मुंबई.

७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक विसनि/मुंबई/पतसंस्था/क. १५६/४३८३/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिका-यांचा वापर करून मी, शहाजी पाटील विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई या आदेशान्वये नटेश्वर को. ऑप. क्रेडीट सोस. लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :---- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५)

१ श्री. उत्तक बाळकु निकम वसुली व्यवस्थापक विशेष वसुली विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई

अटी.-----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखिल त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे. त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयस माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी नटेश्वर को. ऑप. क्रेडीट सोसायटी. लि.," असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

७९ १०. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) सहकारी संस्था, दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिका-याने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकारी काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या त्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र.१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय कामकाजाचा आढावा दरमहा संबंधित संस्थेचे निबंधक यांना सादर करावा.

मुंबई, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४.

शहाजी पाटील, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई.

८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०२४/अग्रहायण ७-१३, शके १९४६

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

अंतरिम आदेश

क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/अवसायन/समता बांधकाम साहित्य पुरवठा संस्था/अंतरिम आदेश/सन २०२४/३१९४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२(१) मधील तरतुदीनुसार, समता बांधकाम साहित्य पुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित, मु.पो. मिलंद. ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचा अंतरिम आदेश पारीत करीत आहे. तसेच कलम १०३(१) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. राहूल खडसे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, सहकारी संस्था अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.

सदर अंतरिम आदेशासंबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण/खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात या प्राधिकृत इसमा मार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे. तसेच सुनावणीसाठी निमस्वाक्षरीकार यांचे समोर दिनांक १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता उपस्थिती राहावे. सदर रोजी हजर न राहिल्यास अथवा आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा अंतरिम आदेश कायम करण्यात येईल.

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक १० जुलै २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.