महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक ३०] गुरूवार, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ५५.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
--------------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश
---------------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४३.
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अका.-उविअ-भूसंपा-गो.प्र.-कावि-२१६-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक २० जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सावर्जनिक प्रयोजनाकरिता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
ना.-एक-१ (१६९७).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-एलए-६५-२०२४-२५, गाव-कोलारी, तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर, प.ह.नं. १
अ.क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील
क्षेत्र (अदमासे)
(३)
(१) (२)
हे. आर
१ ११५ २ २८६
० २९ ० १० -------------
एकूण . . ० ३९
-------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द उजवा कालवा सा. क्र. २१७७० मी. वरील डी-२ व त्यावरील सा. क्र.५९८५ मी. वरील लघुकालवा एस एम ४ एल सा. क्र. ६७१५ मी. वरील लघुकालवा एस एम ५ एल सा. क्र. ३७८० मी. वरील लघुकालवा एस एम ६ आरचे तसेच एम ५ एल डी-२ सा. क्र. ५९८५ मी. वरील एस एम ४ एल लघुकालव्या चे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६ ३अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) :भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :--- -- निरंक --
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
विशेष नोंद.---- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
---------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४४.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अका.-उविअ-भूसंपा-गो.प्र.-कावि-२१७-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक २० जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सावर्जनिक प्रयोजनाकरिता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलए-६५-२०२४-२५, गाव-बेलगाव जाणी, तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर, प.ह.नं. १ अ.क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (३)
(१) (२)
हे. आर
१ २८२
० ०२ -------------
एकूण . . ० ०२
-------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द उजवा कालव्याच्या सा. क्र. २१७७० मी. वरील वितरीका डी-२ च्या सा. क्र. ८३७० मी. वरील लघुकालवा एस एम ७ चे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) :भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६ ५अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- -- निरंक -- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :--- -- निरंक --
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
विषेश नोंद---- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
---------------------
भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४५.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक कलि.-उविअ-भूसंपा-गो.प्र.-कावि-२१८-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिनियम, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला) सावर्जनिक प्रयोजनाकरिता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलए-६५-२०२४-२५, गाव-दिघोरी, तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर, प.ह.नं. २
(१) (२)
१ ५७३
अ.क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) (३) हे. आर ० १० -------------
एकूण . . ० १०
-------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत गोसीखुर्द उजवा कालवा सा. क्र. ३२५४० मी. वरील ब-१ शाखा कालवा वरील सा. क्र. ५८७० मी. उपशाखा कालव्याचे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :--- -- निरंक --
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
विशेष नोंद---- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६ ७भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४६.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अका.-उविअ-भूसंपा-गो.प्र.-कावि-२१९-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सावर्जनिक प्रयोजनाकरिता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-एलए-६५-२०२४-२०२५, गाव-रणमोचन, तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर, प.ह.नं. १९.
अ.क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील
क्षेत्र (अदमासे)
(३)
(१) (२)
हे. आर
१ ४५७ २ ४७३
० ०६ ० १६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६
अनुसूची-एक--चालू
(१) (२)
(३)
हे. आर ० १५ ० २२ ० २१
१ १६
० २७
० २२
३ ४७४ ४ ४९२ ५ ४९३ ६ २०/१ ७ २०/२ ८ २०/३ ९ २०/४ १० २९ ११ ३१/१ १२ ३१/२ १३ ४० १४ ५६
० ०९ ० ७७ -------------
एकूण . . ३ ३१
-------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील शाखा कालवा बी-३ वरुन निघणारा लघुकालवा एम. एल-४ व त्यावरील उपलघुकालवा चे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :--- -- निरंक --
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
विशेष नोंद---- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६ ९भाग १ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४७.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ११(१) अन्वये
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक अका.-उविअ-भूसंपा-गो.प्र.-कावि-२२०-२०२४.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला) सावर्जनिक प्रयोजनाकरिता (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीची अथवा भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन क्रमांक ०५-एलए-६५-२०२४-२०२५, गाव-किन्ही, तालुका-ब्रम्हपुरी, जिल्हा-चंद्रपूर, प.ह.नं. १६.
अ.क्र. सव्र्हे क्र. किंवा गट क्र. संपादनाखालील
क्षेत्र (अदमासे)
(३)
(१) (२)
हे. आर
१ १५६ २ १५०
० २४ ० ०२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६
अनुसूची-एक--चालू
(१) (२)
(३)
० १८
० २२
हे. आर ० २६ ३ १४९ ४ १४८ ० १८ ० १२ ५ ४३ ० १५ ६ ४६ ७ ५२ ० १९ ८ ५३/१ ९ ५३/२ ० ३३ १० ५४ ० २२ ११ ३३ ० १८ १२ ३२ ० १४ १३ ३१ ० १४ १४ ३० १५ २९ ० १४ १६ २८ ० १७ १७ २३ ० ११ १८ २२/१ १९ २२/२ २० २२/३
-------------
एकूण . . २ ९९
-------------
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द उजवा कालव्यावरील शाखा कालवा बी-३ वरुन निघणारा लघुकालवा एम. एल-४ व त्यावरील उपलघुकालवा चे बांधकामाकरीता.
समाजाला मिळणारे लाभ : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
विस्थापित होत नाही.
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ५, २०२४/ अग्रहायण १४, शके १९४६ ११अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :-- -- निरंक --
आलेल्या अधिकायाचे पदनाम
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :-- -- निरंक --
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :--- -- निरंक --
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
विषेश नोंद---- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
ब्रम्हपुरी :
दिनांक २ डिसेंबर, २०२४.
(अवाच्य), उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपुरी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.