भाग एक-मध्य उप-विभाग, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष १०, अंक ४९] गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६ [पृष्ठे २८, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902(i)/2024.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :–– Name and Designation Period

1. Smt. A. I. Awati, Maternity Leave for 180 days from 4th November Joint Civil Judge, Junior Division and 2024 to 2nd May 2025 prefixing Diwali Holidays Judicial Magistrate, First Class, from 26th October 2024 to 3rd November Kannad, District Aurangabad. 2024 with permission to leave headquarter

from 25th October 2024 (A.O.H.) to 3rd May 2025 (B.O.H.).

On return from Leave Smt. A. I. Awati will be re-posted as Joint Civil Judge, Junior Division and J.M.F.C., Kannad, District Aurangabad.

Certified under Rule 39 the of Maharashtra the Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. A. I. Awati would have continued to officiate as Joint Civil Judge, Junior Division and J.M.F.C., Kannad, District Aurangabad has she not proceeded on leave during the above period.

(II)

The Charge during the leave period of Smt. A. I. Awati is kept with Smt. V. N. Katkar, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and J.M.F.C., Kannad, District Aurangabad.

High Court, Appellate Side, Bombay, dated 25th October 2024.

L. D. BILE, Registrar (Insp. II).

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयांचे पत्रक, जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८. दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे पत्र क्र.

पतसंस्था/सआ-५/खर्च वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे परिपत्रक, जा.क्र.

पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९. दिनांक ११ जुलै २०१९.

(७) अध्यक्ष/व्यवस्थापक, यवतमाळ जिल्हा ग्रामसेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., यवतमाळ, र.न. १३७, ता.जि. यवतमाळ या संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्ताव दिनांक ३ मे २०२४.

आदेश

क्रमांक जिऊनि/यवत/वि-२/ग्रामसेवक पत./कलम १५६/२३८४/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ जिल्हा ग्रामसेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., यवतमाळ, र.न. १३७, ता. जि. यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक १५ एप्रिल २०२४ रोजीचे ठरावमध्ये नमुद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-यांचे नाव अधिका-यांचा हुद्दा

(१) (२) (३)

(४) (५) १ श्री. मधुसुदन किसनराव इंगोले व्यवस्थापक

विशेष वसुली अधिकारी

जिल्हा वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ३ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना याबाबत सुचित करण्यात येत की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकारी खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र '' अ-३ ", '' अ-४ ", व '' ब " प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमुना '' अ-१ ", '' अ-२ ", व '' अ-४ " सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि. बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०५/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी ................. " सहकारी बँक/ पतसंस्था ................. " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदारांच्या/जामिनदारांच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिका-यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.

(१३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनाचे पालन करावे. बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद करावा.

यवतमाळ, दिनांक २६ जुलै २०२४.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

भाग एक (म.उ.वि.)---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचा.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे /यांचे या कार्यालयाचे परिपत्रक, जा.क्र.

पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८. दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्रक क्र.

पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उमरखेड यांचे दिनांक ३१ मे २०२४ रोजीचे पत्राने जिजाऊ अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी मर्या., उमरखेड र. नं. ८४१ ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ यांचा वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक जिऊनि/यवत/वि-२/जिजाऊ पत/कलम १५६/२१८४/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये जिजाऊ अर्बन क्रेडीट को-ऑप, सोसायटी, मर्या., उमरखेड र.नं. ८४१, ता. उमरखेड जि. यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक ३० एप्रिल २०२४ रोजीचे ठरावामध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३)

(४) (५) १ श्री. प्रकाश अमृत बिचेवार मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ३ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना याबाबत सुचित करण्यात येत की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(१) वसुली यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदर अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात '' अ-३ ", '' अ-४ ", व '' ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमुना '' अ-१ ", '' अ-२ ", व '' अ-४ " सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०५/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या मुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

यवतमाळ, दिनांक १ जुलै २०२४.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे परिपत्रक, जा.क्र.

पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे पत्र क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे परिपत्रक, जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(७) मुख्य व्यवस्थापक, भरोसा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., महागाव यांचे पत्र दिनांक २९ एप्रिल २०२४ रोजीचा प्राप्त प्रस्ताव. .

आदेश

क्रमांक जिऊनि-यवत/वि-२/भरोसा ना. पत/कलम १५६/१६७२/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ जिल्हा या आदेशान्वये भरोसा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., महागाव र.न. ७६३, ता. महागाव, ता. जि. यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे ठरावमध्ये नमुद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचेे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२) (३)

(४) (५) १ श्री. संजय आप्पाराव गावंडे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्ह्यपुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ३ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना या बाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमुद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९८ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकार यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र '' अ-३ ", '' अ-४ " व '' ब " प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमुना '' अ-१ ", '' अ-२ " व '' अ-४ " सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(९) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी ................. सहकारी बँक/पतसंस्था ................. " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१२) वसुली अधिका-यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील क्र. इ नुसार कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

यवतमाळ, दिनांक १३ मे २०२४.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे परिपत्रक, जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

पतसंस्था/सआ-५/खर्च वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे पत्र जा.क्र. सनिय/नियमन/ज.ना.सं./१५६ प्रस्ताव /३९०/ २०२४, दिनांक ८ एप्रिल २०२४ रोजीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., यवतमाळ, र.नं. २२१, ता. जि. यवतमाळ या संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक जिऊनि-यवत/वि-२/जनता ना.पत. कलम १५६/१६२५/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ जिल्हा या आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., यवतमाळ र.न. २२१, ता. जि. यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचे ठरावमध्ये नमुद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२) (३)

(४) (५) १ श्री. अविनाश विलास उगले वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ तालुक्यापुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ३ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना या बाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र '' अ-३ ", '' अ-४ " व '' ब " प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमुना '' अ-१ ", '' अ-२ " व '' अ-४ " सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(१२) वसुली अधिका-यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

यवतमाळ, दिनांक ६ मे २०२४.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

भाग एक (म.उ.वि.)---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे पत्र क्र. पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(७) व्यवस्थापक, साधु वासवाणी अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी लि., यवतमाळ यांचा या कार्यालयास प्राप्त दिनांक १३ मे २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक जिऊनि-यवत/वि-२/साधु वासवाणी पत/कलम १५६/२०३८/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये साधु वासवाणी अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी लि., यवतमाळ, र.नं. ३३१ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक ३० मार्च २०२४ रोजीचे ठरावमध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२)

(३) (४) (५) १ कु. कृष्णा पेशुराम केवलरामानी लेखापाल विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ तालुक्यापुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ३ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना या बाबत सुचित करण्यात येत की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र '' अ-३ ", '' अ-४ " व '' ब " प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(१२) वसुली अधिका-यास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल कसा येणार नाही.

यवतमाळ, दिनांक २० जून २०२४.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

भाग एक (म.उ.वि.)---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

पतसंस्था/सआ-५/खर्च वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/१८५६/२०१९, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(७) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, पुसद यांचे पत्र जा.क्र. सनिपु/नियमन/पतसंस्था/कलम १५६/८७०/ २०२४, दिनांक १४ मे २०२४ रोजीचा पद्मावती पुरोहित महिला अर्बन को-ऑप.क्रेडिट सोसायटी लि., पुसद, र.नं. १२९, ता. पुसद, जि. यवतमाळ या संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्तीबीबत प्राप्त प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक जिऊनि-यवत/वि-२/पद्मावती पुसद/कलम १५६/२०४२/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये पद्मावती पुरोहित महिला अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., पुसद र.नं. १२९, ता. पुसद, जि. यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २८ मार्च २०२४ रोजीचे ठरावमध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. शेषराव नारायणराव ठेंगे व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ जिल्हा पुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ३ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना या बाबत सुचित करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र '' अ-३ ", '' अ-४ ", व '' ब " प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमुना '' अ-१ ", '' अ-२ " व '' अ-४ " सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

यवतमाळ, दिनांक २० जून २०२४.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ यांचे कार्यालय

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाचे परिपत्रक, जा.क्र.

पतसंस्था/सआ-५/खर्च वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, पुसद यांचा दिनांक १७ मे २०२४ रोजीचे पत्रान्वये अध्यक्ष, विश्वनाथ बयास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुसद र.न. ६८४ यांचा प्राप्त प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक जिऊनि-यवत/वि-२/वि.बयास पत/कलम १५६/२०३९/२०२४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये विश्वनाथ बयास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुसद, र.न. ६८४ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २९ एप्रिल २०२४ रोजीचे ठरावमध्ये नमूद कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे तलम १५६(१) नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. शिवाजी अवधुतराव मस्के वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी तालुक्यापुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्र. ३ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिका-यांना या बाबत सुचित करण्यात येत की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा, जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.

वरीलप्रमाणे अधिकारी खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत :----

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र '' अ-३ ", '' अ-४ ", व '' ब " प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमूना '' अ-१ ", '' अ-२ ", व '' अ-४ " सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधनकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(११) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचे संदर्भ नमूद करावा.

यवतमाळ, दिनांक २० जून २०२४.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीपी पारसिक सहकारी बँक यांचे पत्र क्र. H0/५४/६६९, दिनांक २९ जुलै २०२४ या कार्यालयास प्राप्त दिनांक २९ जुलै २०२४.

आदेश

क्रमांक ना. बँका/१सआ./जीपी पारसिक बँक/का.क. १५६/२०२४/२३९२.--- मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासक), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये जीपी पारसिक सहकारी बँक लि., (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) ठाणे या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव दिनांक ३ जून २०२३ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिका-यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपुर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्याची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिका-यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ पयर्ंत प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. वसूली अधिका-याचे नाव अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र

अधिका-यांचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अविनाश सुधाकर कासार असिस्टंट जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र

२ श्री. गणेस दत्तात्रय गोरे

सि. मॅनेजर वसुली अधिकारी कोल्हापूर, रायगड, मुंबई उपनगर,

नागपूर, औरंगाबाद, जालना, उस्मा- नाबाद, अकोला, नांदेड. लातूर, अहमदनगर, पालघर, जळगांव.

३ श्री. विलास रामचंद्र यादव असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी कोल्हापूर

४ श्री. विजय मारुती वाघ असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र

५ श्री. संकेत सुरेश पाटील

सि. ऑफिसर वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र

६ श्री. अखिल कृष्णा मोरे

सि. ऑफिसर वसुली अधिकारी नाशिक, बीड, परभणी, बुलढाणा,

धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, व पुणे.

७ श्री. भावेश सुनिल घरत ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी रायगड

८ सौ. स्वाती नितेश धेंबेकर ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी रायगड

अटी .--- (१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार जी. पी. पारसिक सहकारी बँक लि., (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) ठाणे ही बँक बहूराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापूर्वी उक्त बँकेन अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मालत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांनी मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री काय करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(५) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात '' अ-३ ", '' अ-४ " व '' ब " कर्ज वसूलीची माहिती '' जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था ठाणे " यांचे कार्यालयास सादर करावी.

(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्झ, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेल्या भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेला नमूना '' अ-१ ", '' अ-२ ", '' अ-३ " व '' अ-४ ", मध्ये ठेवण्यात यावी.

(८) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक लि., विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(१०) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(११) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " वसुली अधिकारी जीपी पारसिक सहकारी बँक लि., (मल्टीस्टेट शेडयुलड बँक) ठाणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१२) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१३) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१४) एक वसुली अधिका-याकडे १०० पेक्षा जास्त वसुली प्रकरणे देण्यात येऊ नयेत. (१५) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे.

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी माझे सही शिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे.

शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक, (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)---३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) मॅनेजर, मळगंगा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निघोज, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर यांचेकडील दिनांक २० जुलै २०२४ रोजीचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ ५/का.क. १५६/मळगंगा ना.सह पत. मर्या.,/२०२४/२३७७.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आदेशाद्वारे मळगंगा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निघोज, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-यांचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. दिलीप पोपटराव वराळ मॅनेजर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घतेल जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(७) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " मळगंगा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निघोज, ता.

पारनेर, जि. अहमदनगर " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(९) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाच्या असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाची संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४.

श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ ५/का.क. १५६/गणेश ना.सह. पत. मर्या.,/२०२४/१८९२.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आदेशाद्वारे श्री गणेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-यांचे नाव अधिका-यांचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. स्वराज बाळासाहेब शिंदे कर्ज विभाग प्रमुख विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " श्री गणेश नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६ आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

पुणे, दिनांक ८ जुलै २०२४.

भाग एक (म.उ.वि.)---४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ ५/का.क. १५६/धन्वंतरी ना.सह. पत. सातारा/२०२४/२०५४.---महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्रीकृष्ण वाडेकर, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, धन्वंतरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा या संस्थेच्या खालील अधिका-यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. संकेत मच्िंछद्रनाथ तपासे अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी सातारा, सांगली, कोल्हापूर,

सोलापूर, पुणे, नाशिक.

२ श्री. रुपेश एकनाथ भितळे अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी सातारा, सांगली, कोल्हापूर,

सोलापूर, पुणे, नाशिक.

अटी .---

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडे दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

(८) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावर " धन्वंतरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(१०) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

(११) वसुली अधिका-याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २३ जुलै २०२४.

भाग एक (म.उ.वि.)---४अ२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

महाराष्ट्र राज्य लॉटरी

वाचा.----उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. उपसं (वि. व ले.)/मरालॉ/ योजना/२७१८/२०२४, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४.

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक मरालॉ २०२४/प्र.क्र. १०२/लॉटरी-२.-----महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या विविध लॉटरी सोडती केंद्र शासनाचे लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, १९९८ व लॉटरी (विनियमन) नियम, २०१० प्रमाणे कार्यान्वित केल्या जातात. या कार्यालयीन आदेशान्वये उप संचालक (वित्त व लेखा), वाशी, नवी मुंबई यांना कळविण्यात येते की, " महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम " सोडत दिनांक ३ जानेवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजता खाली दिलेल्या बक्षिस संरचना व कार्यपद्धतीप्रमाणे काढण्यात येईल.

२. " महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम " दिनांक ३ जानेवारी २०२५ रोजी काढण्यात येणार असून, या सोडतीच्या तिकिटांचे मूल्य रु. २००/- (GST सहीत) असून पहिले बक्षिस रु. ५०,००,००० (रु. २५ लाखाची २ बक्षिसे) हमीपात्र बक्षिस (एकूण तिकिट संख्येच्या ९०% तिकिटाची विक्री झाल्यानंतरच) ठेवण्यात आले आहे. या सोडतीत एकूण १० मालिका असून प्रत्येक मालिकेत १० हजार तिकिटे याप्रमाणे एकूण १ लाख तिकिटे मुद्रीत करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक मालिकेतील तिकिटांचे क्रमांक ०००० ते ९९९९ याप्रमाणे देण्यात आलेले आहेत.

३. या सोडतीची तिकीट विक्री उप संचालक (वि. व ले.), वाशी, नवी मुंबई कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. त्यानुसार " महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम " या सोडतीची तिकिटे उप संचालक (वि. व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, १ ला मजला, वाय-अे १, अतिरिक्त शॉप कम गोडाऊन, ए.पी.एम.सी. मार्केट, सेक्टर १९-बी, वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०५ येथून विक्रेत्यांना उपलब्ध होतील. या सोडतीची तिकिट विक्री फक्त महाराष्ट्र राज्यातच करण्यात येईल. तसे तिकिटांंवर छापण्यात येईल.

४. या सोडतीची तिकीट विक्री करताना महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट विक्रेत्यांना या तिकीट विक्रीच्या १०० तिकिटांचे एका पुस्तकावरील (M.R.P. Rs. २०० each ticket) तिकिटांच्या दर्शनी किंमतीवर खेरदी करण्यात आलेल्या या सोडतीच्या एकूण लॉटरी तिकिटांच्या दर्शनी किंमतीमध्ये [ वस्तू व सेवा करासह (GST)] पुढीलप्रमाणे घाऊक सूट (Discount) देण्यात येईल :-----

अ.क्र. तिकिटांची संख्या प्रस्तावित घाऊक सूट

( GST सहीत)

१ ५०० ते १०००० तिकिटे १८ %

२ १०००१ ते २०००० तिकिटे २२ %

३ २०००१ ते ५०००० तिकिटे २५ %

४ ५०००१ ते १००००० तिकिटे २६ %

घाऊक विक्रेते सोडतीच्या प्रत्यक्ष खरेदी करतील त्या एकूण तिकिटांच्या संख्येवर (Actual number of total tickets purchased) २% (GST वगळून) विशेष सूट देण्यात येईल. याबाबतच्या अटी व शर्ती, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मरालॉ २०१२/प्र.क्र. ४७/लॉटरी- २, दिनांक ८ मे २०१२ नुसार लागू राहतील.

५. या सोडतीच्या तिकीट छपाईचे आदेश उप संचालक (वि. व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, १ ला मजला, वाय-अे १, अतिरिक्त शॉप कम गोडाऊन, ए.पी.एम.सी. मार्केट, सेक्टर १९-बी, वाशी, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून स्वतंत्ररित्या काढण्यात येईल. या सोडतीची तिकीट छपाई मे. साई सिक्युरिटी प्रिंटर्स प्रा.लि., फरीदाबाद यांचेकडून करून घेण्यात येईल. या तिकिटाचे आकारमान २४ × १० cms असून यासाठी ९० GSM Croma Art Paper वापरण्यात येऊन छपाईचा दर रु. २८० प्रती चौ. से.मी. प्रती लाख तिकिटे, असा राहील.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

६. ""महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम"" सोडतींची बक्षिसरचना----

प्रत्येक मालिकेत १०००० तिकिटे एकूण तिकिटे----१००००० तिकिटांची किंमत रु. २०० (GST सहीत) मालिका : १० तिकिटांचे क्रमांक : ०००० ते ९९९९ सोडत दिनांक : ३ जानेवारी २०२५ सोडतीची वेळ : सायं. ४-०० वाजता.

बक्षिसे	बक्षिसाची रक्कम रुपेय	प्रत्येक मालिकेतील बक्षिसांची एकूण संख्या	सर्व मालिकांतील बक्षिसांची एकूण संख्या	सर्व मालिकांतील बक्षिसांची एकूण रक्कम रुपये	एकूण विक्रेता बोनस पहिल्या बक्षिसाच्या २ मालिकांकरिता (एका मालिकेसाठी रु. २५,०००
पहिले बक्षिस (पूर्ण क्रमांक) (२ क्रमांक) (एकूण तिकीट संख्येच्या ९० % तिकीटांची विक्री झाल्यानंतरच) हमीपात्र)	२५,००,०००	----	२	५०,००,०००	५०,०००
दुसरे बक्षिस (पूर्ण क्रमांक) (१० क्रमांक) (सर्व मालिकांसाठी)	१०,०००	१०	१००	१०,००,०००
तिसरे बक्षिस (पूर्ण क्रमांक) (१० क्रमांक) (सर्व मालिकांसाठी)	५,०००	१०	१००	५,००,०००
चौथे बक्षिस (पूर्ण क्रमांक) (१० क्रमांक) (सर्व मालिकांसाठी)	२,०००	१०	१००	२,००,०००
पाचवे बक्षिस (पूर्ण क्रमांक) (१० क्रमांक) (सर्व मालिकांसाठी)	१,०००	१०	१००	१,००,०००
सहावे बक्षिस (कोणतेही पूर्ण ) अंकाचे ३५० क्रमांक सर्व मालिकांसाठी (Random पद्धतीने)	५००	-- --	३,५००	१७,५०,०००
एकूण . .,			३,९०२	८५,५०,०००	५०,०००

७. घाऊक विक्रेत्याने ज्या किरकोळ विक्रेत्यास तिकिटे विकली असतील त्या किरकोळ विक्रेत्यांची यादी घाऊक विक्रेत्याने पुढील तिकीट खेरदीच्यावेळी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या, वाशी, नवी मुंबई कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक आहे.

८. सोडतीची कार्यपद्धती :— " महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम " या सोडतीकरिता सोडतीचे ठिकाणी ठळकपणे दिसतील अशा ठिकाणी १ ड्रम ठेवण्यात येईल. त्या ड्रममध्ये मालिकांचे अद्याक्षरे/क्रमांक असतील. या सोडतीमध्ये एकूण १० मालिका आहेत. प्रत्येक मालिकेमध्ये ०००० ते ९९९९ असे तिकिटांचे क्रमांक असतील. या सोडतीमधील बक्षिस विजेत्या तिकिटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी विजेवर चालणा-या व चक्रावर रॅन्डम क्रमांक लावलेल्या सोडत यंत्राचा (ड्रॉ मशीन) वापर केला जाईल. या यंत्राच्या प्रत्येक चक्रावर ० ते ९ अंक असतील. पंचमंडळाच्या अध्यक्षांनी घंटी वाजविल्यावर सोडत यंत्र फिरविले जाऊन सोडतीची सुरुवात होईल. सोडत यंत्र फिरवायाचे थांबल्यानंतर जे क्रमांक यंत्रावर दिसतील अध्यक्ष तो अंक घोषित करतील. अंक ज्या क्रमाने निघतील त्या क्रमाने फलाकावर प्रर्दशित केले जातील.

या सोडतीमधील दुसरे, तिसरे, चौथे, पाचवे व सहावे बक्षिस काढण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील :----- (८.१) दुसरे बक्षिस रु. १०,००० :—दुस-या रु. १०,००० च्या बक्षिसासाठी विजेवर चालणारे व चक्रावर रॅन्डम क्रमांक लावलेले सोडत यंत्र (ड्रॉ मशीन) पंचामार्फत फिरवण्यात येईल व पूर्ण अंकाचा एक क्रमांक याप्रमाणे १० क्रमांक स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येतील. ज्या तिकिटामध्ये असा क्रमांक आला असेल, अशी सर्व तिकिटे सर्व मालिकांसाठी रु. १०,००० च्या दुस-या बक्षिसासाठी पात्र असतील.

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

(८.२) तिसरे बक्षिस रु. ५,००० :—तिस-या रु. ५,००० च्या बक्षिसासाठी विजेवर चालणारे व चक्रावर रॅन्डम क्रमांक लावलेले सोडत यंत्र (ड्रॉ मशीन) पंचामार्फत फिरवण्यात येईल. व पूर्ण अंकाचा एक क्रमांक, याप्रमाणे १० क्रमांक स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येतील. ज्या तिकिटामध्ये असा क्रमांक आला असेल, अशी सर्व तिकिटे सर्व मालिकांसाठी रु. ५,००० च्या तिस-या बक्षिसासाठी पात्र असतील.

(८.३) चौथे बक्षिस रु. २,००० :—चौथ्या रु. २,००० च्या बक्षिसासाठी विजेवर चालणारे व चक्रावर रॅन्डम क्रमांक लावलेले सोडत यंत्र (ड्रॉ मशीन) पंचामार्फत फिरवण्यात येईल व पूर्ण अंकाचा एक क्रमांक, याप्रमाणे १० क्रमांक स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येतील. ज्या तिकिटामध्ये असा क्रमांक आला असेल, अशी सर्व तिकिटे सर्व मालिकांसाठी रु. २,००० च्या चौथ्या बक्षिसासाठी पात्र असतील.

(८.४) पाचवे बक्षिस रु. १,००० :—पाचव्या रु. १,००० च्या बक्षिसासाठी विजेवर चालणारे व चक्रावर रॅन्डम क्रमांक लावलेले सोडत यंत्र (ड्रॉ मशीन) पंचामार्फत फिरवण्यात येईल व पूर्ण अंकाचा एक क्रमांक, याप्रमाणे १० क्रमांक स्वतंत्ररित्या निश्चित करण्यात येतील. ज्या तिकिटामध्ये असा क्रमांक आला असेल, अशी सर्व तिकिटे सर्व मालिकांसाठी रु. १,००० च्या पाचव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील.

(८.५) सहावे बक्षिस रु. ५०० :—सहाव्या रु. ५०० च्या बक्षिसासाठी संगणकार पूर्ण अकांचे ३५० क्रमांक स्वतंत्ररित्या रॅन्डम पद्धतीने काढण्यात येतील व ते क्रमांक सर्व मालिकांसाठी रु. ५०० च्या सहाव्या बक्षिसासाठी पात्र असतील.

(८.६) पहिल्या क्रमाकांचे रु. ५०,००,००० चे (२५,००,००० × २) हमीपात्र बक्षिस (एकूण तिकीट संख्येच्या ९०% तिकिटांची

विक्री झाल्यानंतर) :—

" महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम " या सोडतीमध्ये दहा मालिकांमधून रुपये ५० लाखाचे पहिले (रू. २५ लाखाची २) हमीपात्र बक्षिसे (एकूण तिकीट संख्येच्या ९० % तिकीटाची विक्री झाल्यानंतरच) ठेवण्यात आली आहेत. त्यासाठी प्रत्येक मालिकेची आद्याक्षरे व क्रमांक असलेली प्रत्येकी एक चकती घेण्यात येऊन ती प्रत्येक चकती स्वतंत्र प्लॅस्टिक/रबरी आवरणात घालून पंचमंडळाच्या समोर स्वतंत्र ड्रममध्ये ठेवली जाईल. अध्यक्षांनी घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम फिरविला जाईल व अध्यक्षांनी पुन्हा घंटी वाजवून इशारा केल्यावर ड्रम थांबविण्यात येईल. ड्रममधून एकच पिशवी (पाऊच) बाहेर काढून त्यातून चकती बाहेर काढण्यात येईल व ती पंचमंडळाला दाखविण्यात येईल. अध्यक्ष त्या चकतीवरील मालिकेच्या अद्याक्षरांची घोषणा करतील. त्यानंतर वरील परिच्छेद ८ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीने भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येईल.

९. पंचमंडळाचे सदस्य त्यांना पुरविलेल्या बक्षिस विजेत्या क्रमांकाच्या नोंदवहीत विजेत्या क्रमांकाची नोंद करून घेतील व त्या प्रतीवर सही करतील आणि ती प्रत निकालाच्या अभिलेखाची विश्वसनीय प्रत म्हणून ठेवली जाईल.

१०. या सोडतीमध्ये रॅन्डम क्रमांक वगळून इतर सर्व बक्षिसामध्ये एकापेक्षा जास्त भाग्यवान क्रमांक निश्चित करताना एखादा क्रमांक पुन्हा आल्यास तो रद्द करून त्या ऐवजी पुन्हा नवीन भाग्यवान क्रमांक निश्चित करण्यात येईल.

११. या सोडतीतील बक्षिस विजेत्याने कोणत्याही बक्षिसाची मागणी करताना त्यास मूळ तिकीट शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील, तसेच कोणत्याही तिकिटांवर एकाच बक्षिसाची मागणी करता येईल.

१२. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कोणत्याही सोडतीमधील एखाद्या बक्षिसाकरिता एकापेक्षा जास्त भाग्यवान क्रमांक काढण्यात येत असतील अशावेळी कोणत्याही क्रमांकाची त्याच मालिकेत पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा दोन्ही क्रमांक / एकापेक्षा जास्त क्रमांक सारखे आल्यास नंतर काढलेले क्रमांक रद्द करून त्याऐवजी नवीन क्रमांक काढण्यात येतील.

१३. या सोडतीमधील बक्षिस विजेत्या तिकिटाचे क्रमांक निश्चित करण्यासाठी ड्रम किंवा विजेवर जालणारी व चक्रावर क्रमांक लावलेली (ड्रॉ मशीन) सोडत यंत्र, व त्याचप्रमाणे सोडत जलद काढण्याच्या शासनाच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचा अवलंब सोडत काढताना करण्यात येईल. तसेच संगणकात तांत्रिक बिघाड होणे, विजपुरवठा खंडीत नैर्सगिक आपत्ती इ. कारणामुळे जर सोडत काढता आली नाही. तर ती सोडत दुस-या दिवशी काढून निकाल जाहीर करण्यात येईल.

१४. सदरच्या सोडतीची कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर शासनाच्या विहित तरतुदीं / कायद्यानुसार या सोडतीच्या निकालाची प्रसिद्धी शासनाच्या राजपत्रात करण्याची कार्यवाही उप संचालक (वि.व ले.), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, १ ला मजला, वाय-अे-१, अतिरिक्त शॉप कम गोडाऊन, ए.पी.एम.सी. मार्केट, सेक्टर १९-बी, वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०५ या कार्यालयाकडून करण्यात येईल व याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी त्यांची राहील.

१५. या सोडताच्या तिकीट छपाईचा खर्च हा मागणी क्र. जी-२, २०७५-संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, (००) १०३ राज्य लॉटरी, लॉटरी (संचालनालय २०७५ ०४७२), (००) (०१) प्रमुख लॉटरी, १६-प्रकाशने तसेच बक्षिस विजेत्या तिकिटांचा खर्च हा मागणी क्र. जी-२, २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा १०३ राज्य लॉटरी, लॉटरी संचालनालय (२०७५ ०४७२), (००) (०१) प्रमुख लॉटरी, ०५-बक्षिसे व इथर अनुषंगिक सोडत खर्च (निकाल प्रसिद्धी व सोडतीचा खर्च) या लेखाशिर्षामधील सन २०२४-२५ मधील उपलब्ध तरतुदींतून भागविण्यात येईल.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

१६. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे Notification No. 4/2017- Central Tax (Rates), दिनांक २८ जून २०१७ मध्ये पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे :-----

Sr. Tariff Item, Description of Supplier of Recipient of Supply No. Sub-heading, Supply of Goods Goods

Heading or Chapter

5. --- Supply of Lottery State Lottery distributor or Selling agent.

Government, Explanation.—For the purposes of this

Union Territory entry. Lottery Distributor or selling or any Local agent has the same meaning as Authority. assigned to it in clause (c) of Rule 2 of

the Lotteries (Regulation) Rules, 2010, made under the provisions of sub-section I of section II of the Lotteries

(Regulations) Act, 1998 (17 of 1998).

केंद्र शासनाचे लॉटरी (विनियमन) नियम, २०१० च्या नियम २ (c) मध्ये ''distributor or selling agent " means an individual or a firm or a body corporate or other legal entity under law so appointed by the Organizing State through an agreement to market and sell lotteries on behalf of the Organizing State " असे नमूद आहे. तथापि, सदर तरतुदींनुसार महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या पारंपरिक लॉटरी सोडतींच्या तिकीट विक्रीसाठी शासनाने करार करून कोणीही अधिकृत विक्रेता नियुक्त केलेला नाही. त्यामुळे वरील नमूद नोटिफिकेशनमधील तरतुदींनुसार अधिकृत वितरक/विक्रेता वस्तू व सेवा कर भरणा करण्यासाठी अस्तित्वात नाही. अशा परिस्थितीत वस्तू व सेवा कर वसूल करून भरण्यासंदर्भात आयुक्त, वस्तू व सेवा कर कार्यालयाने पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिलेले आहे :----

'' If State Government supplies these Lottery Tickets directly to any person, who is not legally appointed / authorized as lottery distributor or selling agent as described in clause (c) of Rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010,—Tax shall be collected and shall be paid by State Government only, as aforesaid. "

तरी, वरील स्पष्टीकरणानुसार महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या या प्रस्तावित सोडतींवरील लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीवर तिकीट विक्रेत्यांकडून केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार विहित केलेल्या दराने वस्तू व सेवा कर वसूल करून विहित पद्धतीने शासनाकडे भरण्याची कार्यवाही उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई यांनी करावी व याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी त्यांची राहील.

१७. सदर कार्यालयीन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.lottery.maharashtra.gov.in या (Website) संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

गणेश काथवटे, अवर सचिव तथा उप संचालक, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग.

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०२४/अग्रहायण १४-२०, शके १९४६

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका-यांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका-यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक मत्स्यआ-२०२४/प्र.क्र. १०४/पदुम-१२.---- मत्स्यव्यवसाय विभागातील खालील नमूद प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे नियत वयोमानानुसार ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२४. (म.नं.) रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत.

	अधिका-याचे नाव	पदनाम	जन्मदिनांक
१	श्री. संजय पांडुरंग वाटेगावकर	प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, नाशिक.	२५ ऑक्टोबर १९६६.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

कि. म. जकाते, शासनाचे उप सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.