A-1701 Amravati part 1 (12-12-2024 to 18-12-2024) Publication of L.A. Act,2013 under section 19(1),11(1) by Collector, Buldhana, Amravati Corrigendum by Deputy collector(L.A), Upper wardha case no .4, Amravati L.A. Act,2013 under Section 19(1),11(1) by divisional officer and L.A officer Akola, The Railways (amendment act 2008) power to acquired Land Notification 20(E) by sub- Divisional officer and L.A. officer jalgaon jamod Ord. No. 50, No. 775-783,

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष १०, अंक ५०] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण२१-२७, शके १९४६ [पृष्ठे २५, किंमत : रुपये १०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी

--------------------------- अनुक्रमणिका

पृष्ठे नाही.

पृष्ठे १-२ भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

१-२५

भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------- नाही. ------------ संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७५.

जिल्हाधिकारी, यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम १९ (१) अन्वये क्र. भूसंपादन-लसिंका-म.स.-कावि-३४८-२०२४.-----

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चा (३० यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे.) याच्या कलम-११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मा. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांचे पत्र क्रमांक कावि-उपजि. भूसं (लसिंका)म.स.- १४१-२०२३, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांने, कलम-१५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.

अ.-एक-१ (१७०१).

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (लघुसिंचन काम)े, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक

जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२३-२४, मौजे दादगांव, (बुडीत क्षेत्र), ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा.

अ. क्र. गट क्रमांक लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र

(१) (२) (३) (४) (५)

हे. आर हे. आर हे. आर १ २७ २ ६५ ० ०७ २ ७२ २ २८ १ ३६ ० ०० १ ३६ ३ २८ १ ३७ ० ०० १ ३७ ४ २९ २ ४४ ० ०० २ ४४ ५ २९ २ ४३ ० ०१ २ ४४ ६ ३३ १ १५ ० ०२ १ १७ ७ ३४ १ ९६ ० ०३ १ ९९ ८ ३४ ० ६० ० ०१ ० ६१ ९ ३४ ० ८० ० ०१ ० ८१ १० ३४ ० ८० ० ०१ ० ८१ ११ ३५ १ २१ ० ०० १ २१ १२ ३६ ० ९० ० ०२ ० ९२ १३ ३७ १ ७३ ० ०२ १ ७५ १४ ३७ १ ६१ ० ०१ १ ६२ १५ ३८ ० ८९ ० ०२ ० ९१ १६ ४८ ० ६१ ० ०० ० ६१ १७ ५३ ० ९१ ० ०२ ० ९३ १८ ५४ ० ९२ ० ०२ ० ९४ १९ ५५ १ १८ ० ०३ १ २१ २० ५५ १ १८ ० ०३ १ २१ २१ ५५ ० ५१ ० ०० ० ५१ २२ ५७ १ ५२ ० ०० १ ५२ २३ ५७ ० ४० ० ०० ० ४० २४ ५८ १ १५ ० ०० १ १५ २५ ५८ १ ९५ ० ०१ १ ९६ २६ ५८ ० ८० ० ०० ० ८०

------------ ------------ ------------ एकूण क्षेत्र . . ३३ ०३ ० ३४ ३३ ३७

------------ ------------ ------------

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:- जिगांव मोठा सिंचन प्रकल्प ता. नांदुरा जिल्हा बुलढाणा अंतर्गत जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत

क्षेत्राकरिता मौजे दादगांव येथील अनुसूची-१ मध्ये विनिर्दीष्ट जमीनीच्या संपादनाची आवश्यकता आहे.

प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन

:- कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगाव.

प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार

आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची--तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

प्रस्तुत संपादन प्रक्रियेत जिगांव प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीतील मौजे दादगांव येथील बाधित व्यक्तींचे विस्थापन मौजे निमगांव शिवारातील जमीन संबंधित यंत्रणेकडून पुनर्वसाहत करिता क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.

अनुसूची--चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

शासन पत्र क्रमांक-आरपीए-४०९-प्र.क्रं.१३२-र-१, दि. २२ जुलै,२००९ अन्वये जिगांव पाटबंधारे मोठा प्रकल्प हा राज्य शासनाचा प्रकल्प असून जलसंपदा विभागामार्फत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची प्रकल्प संस्था जलसंपदा विभाग असून या प्रकल्पामुळे बाधित होणाया प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार होत असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुन:स्थार्पना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार पुनर्वसन व पुनस्र्थापना योजना लागू होत नाही.

टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (लघु सिंचन कामे), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२४.

------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७६.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१)

प्राथमिक अधिसूचना

क्र. कावि-मं.अ.-उजिभूसं-म.प्र.-२९५-२०२४.-----

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतूकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वनविभाग क्र.संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आलो आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे.

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीनाची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत.)

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.)

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ई) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी कलम ३ च्या खंड (ई) मधील परंतुकाच्या खंड (ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी (मध्यम प्रकल्प), बुलढाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२४-२५, मौजे आडोळ बु. (घरे), ता. जळगांव जामोद, जिल्हा बुलढाणा.

अ. क्र. घर क्रमांक संपादना खालील क्षेत्रफळ

(१) (२) (३)

चौ. मी. १ ६७६ ९३.६८ २ ६७५ २०१.८८ ----------------

एकूण २९५.५६

----------------

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत वितरण

प्रकल्पाचे नाव

:- जिगांव प्रकल्प ता. नांदुरा जिल्हा बुलढाणा.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन

:- मौजे आडोळ बु. (घरे) ता. जळगांव जामोद जिल्हा बुलढाणा येथील गावठाणातील जागा जिगांव प्रकल्पात बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे कडून आलेला प्रस्ताव. एकूण क्षेत्र २९५.५६ चौ. मीटर.

समाजाला मिळणारे लाभ

:- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार

आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा याबाबत व इतर लाभाबाबत).

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

सदरचा प्रकल्प हा विदर्भ सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी असून दुष्काळ प्रवण भागातील क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम भागात शेतजमीनीवर आहे. यामध्ये मौजे आडोळ बु. ता. जळगांव जामोद येथील गावठाणातील घरे बाधीत होत असल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन प्रस्तावीत आहे.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ (२०१३ चा ३०) यामध्ये कलम (६) मधील पोटकलम (२) चे परंतुकामधील तरतुदीप्रमाणे लागू नाही.

अनुसूची - पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलढाणा.

अधिकायाचे पदनाम

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा. (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :- महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई -३२ यांची अधिसूचना क्र. आर.पी.ए- करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा -२०१५-प्र.क्र.१२९-(२)र-१, दि. १० जून, २०१५. तपशिल

टीप :- उक्त जमीनीच्या संयुक्त मोजणी नकाशे/कागदपत्रे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२४.

------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७७.

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११(१) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना

क्र.उपजि.भूसं(इवद)-म.स.-कावि-३६५-२०२४.-----

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक- संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२ दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकरी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी "समुचित शासन" असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आलो आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे.

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत;

आणि ज्याअर्थी, भूमीसंपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमीसंपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमुद केलेले आहे;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (इमारत व दळणवळण), जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२३-२०२४, मौजे डोंगरखेड, ता.शेगांव, जि.बुलढाणा.

अ. क्र. गट / सर्वे क्रमांक संपादनासाठी प्रस्तावित अंदाजे क्षेत्र

(१) (२)

(३) हे. आर १ १ १ ३२ २ २ १ २१ ३ ३ ० ६४ ४ ४ ० ६५ ५ ५ ० ९० ६ ६ १ ७० ७ ७ २ ७३ ८ ३७ १ १० ९ ३८ १ ८० १० ३९ ३ ०८ ११ ४० २ ०२ १२ ४१ ३ ६० १३ ४२ १ ५६ १४ ४३ १ ०० १५ ४४ १ ०० १६ ४५ १ ३९महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ ७ अनुसूची एक--चालू (१) (२) (३) १७ ४६ ० ०३ १८ ४६ १ २३ १९ ४७ १ ३१ २० ४७ १ २१ २१ ४७ १ ३० २२ ४८ ३ २७ २३ ५७ ० ५२ २४ ५७ ० ४० २५ ५८ १ ४३ २६ ५९ ० ८१ २७ ५९ २ ०२ २८ ५९ ३ २६ २९ ५९ १ ६२ ३० ५९ ० ८० ३१ ५९ २ ४५ ३२ ५९ १ ६२ ३३ ६० ३ ६० ३४ ६१ १ २० ३५ ६२ १ ६३ ३६ ६३ ० ०५ ३७ ६४ ० २५ ३८ ६५ ० ४० ३९ ७२ १ ६९ ४० ७३ ० ८२ ४१ ७४ ० ८२ ४२ ७५ १ ३९ ४३ ७५ १ ४३ ४४ ७६ ३ १३ ४५ ७७ ० ४८ ४६ ७८ १ ०८ ४७ ७९ ० ६१ ४८ ८० ० ७६ ४९ ८१ १ १८ ५० ८१ १ २१ ५१ ८३ ० ८९ ५२ ८४ ३ ६४ ५३ ८५ ३ ६३ ५४ ८६ १ ७० ५५ ८७ ० ८३ ५६ ८८ १ ४२ ५७ ८८ ० ४० ५८ ९३ २ ५०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ अनुसूची एक--चालू (१) (२) (३) ५९ ९४ ० ९२ ६० ९५ ० ८८ ६१ ९६ ३ ९२ ६२ ९७ १ ८२

----------------

एकूण .. ९३ २६

----------------

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:- जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा.

प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन

:- कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव.

प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार

आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या

संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING)

सुधारणा होणार आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे डोंगरखेड, ता. शेगांव, जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन आवश्यक आहे.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ असाधारण क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार कलम १० क मध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन च्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. त्यात प्रकल्पाची यादी (ख) मध्ये विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणी पुरवठा व जलसंधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा याचा समावेश आहे.

भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक J१२०११-२२-२००७-१A.१-दि. ११ मे, २००७ अन्वये जिगांव या मोठया सिंचन प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक सर्वेक्षण मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असल्याने भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ पोटकलम (२) मधील परंतुकानुसार सामाजिक आघात निर्धारणाशी संबंधित असणाया तरतुदी या प्रकल्पाला लागू होत नाहीत.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

सदर प्रकरणात भूधारकांची खाजगी शेतजमीन संपादित होत आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा तपशील निरंक समजण्यात यावा.

बुलढाणा :

डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.), दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२४.

जिल्हाधिकारी, बुलढाणा.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७८.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३,

अधिसूचना

क्रमांक-प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-कावि-८३१-२०२४.-----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सव्र्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही. त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत);

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे; आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.);

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-४७-२०२०-२१, गाव चांदूरबाजार, तालुका चांदूरबाजार, जिल्हा अमरावती.

अ. क्र. सव्र्हे नंबर/गट नंबर अंदाजे क्षेत्र

(१) (२) (३)

हे. आर

१ ५६/१अ ० ५१

२ ५६/१ब ० ५१

------------ एकूण . . १ ०२ ------------

भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . १ ०२

------------

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:- नगर परिषद, चांदूरबाजार (आरक्षण क्र. १२ Housing For Dishoused).

प्रकल्प कार्याचे वर्णन

:- मौजा चांदूरबाजार येथे आरक्षण क्र. १२ Housing For Dishoused.

समाजाला मिळणारे लाभ

:- प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरकुलाचे बांधकाम करण्याकरीता जागा उपलब्ध नसल्यामुळे

नगर परिषदेला सदर जागा संपादित करावयाची आहे.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

प्रस्तावात नमूद प्रकरणातील भूसंपादित सव्र्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक.

अनुसूची--चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचने अन्वये सूट देण्यात आली आहे.

अनुसूची - पाच नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासन म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- प्रस्तावात नमूद भूसंपादित सव्र्हे क्रमांक मधील जमीन प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची अधिकायाचे पदनाम असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही. म्हणून प्रशासक

नियुक्तीची आवश्यकता नाही.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक - (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :- - निरंक -

करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील

टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२४.

------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७७९.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

अधिसूचना

क्रमांक-प्र.अ.-भू.स.-अका.-कावि-८६८-२०२४.-----

ज्याअर्थी, भूमि, संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा);

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही:

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०२३-२४, गाव ततारपूर, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती.

अ. क्र. भूमापन/गट क्रमांक/मालमत्ता क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३) चौ. मी. १ १ ३१५.८१ २ १/१ १७०.२१ ३ १/२ १४६.३१ ४ १/३ १६०.०८ ५ २ १९६.५० ६ २/१ ९४.४० ७ २/२ ८८.७३ ८ ३ २४८.१८ ९ ४ ३०५.८६ १० ५ ४३९.०८ ११ ६ १९८.७५१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) चौ. मी.

३८

१२ ७ ६३.२४ १३ ८ ५७.९१ १४ ८/१ २९.०६ १५ ९ ८२.३० १६ १० २२३.८७ १७ १०/१ ३७.९६ १८ ११ ९२.८२ १९ १२ २११.६५ २० १३ २३२.७४ २१ १४ १३३.०१ २२ १५ २९१.९८ २३ १६ ४४.४७ २४ १६/१ ४८.३४ २५ १७ १२३.७१ २६ १८ ११६.२३ २७ १९ ८७.५३ २८ २० १५४.०९ २९ २०/१ ६६.१२ ३० २१ १८५.७१ ३१ २१/१ ६०.०३ ३२ २१/२ ६०.८२ ३३ २१/३ ५९.५५ ३४ २१/४ ५९.८२ ३५ २२ २९७.२३ ३६ २२/१ ३४४.०२ ३७ २२/२ ३४३.४५ २३ ४५५.४६ २३ पैकी ३५.३९ ३९ २४ २२४.९२ ४० २५ १५८.२३ ४१ २६ २३०.८८ ४२ २७ ७५.७० ४३ २७/१ १४८.७४ ४४ २७/२ ८०.६७ ४५ २८ ५८.५० ४६ २८/१ १०५.८० ४७ २९ १२९.६५ ४८ ३० ६८.०८ ४९ ३०/१ ४४.१७ ५० ३०/२ २९.०२ ५१ ३१ ५४.०३ ५२ ३१/१ ५६.१५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ १३ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) चौ. मी.

५३ ३१/२ ४८.०२ ५४ ३२ ५४.१७ ५५ ३२/१ ५७.६० ५६ ३२/२ ५३.४० ५७ ३३ ३२.४८ ५८ ३३/१ ५१.७२ ५९ ३३/२ २३.२१ ६० ३४ ९०.३६ ६१ ३५ ७८.८२ ६२ ३६ ३०५.०३ ६३ ३७ ३९४.११ ६४ ३८ ९४.३२ ६५ ३९ १४४.७५ ६६ ४० १५५.०९ ६७ ४१ ३६.५८ ६८ ४२ ११८.३५ ६९ ४३ ११४.९१ ७० ४४ ३४२.५९ ७१ ४५ २०८.८८ ७२ ४६ २१.२६ ------------------ एकूण .. १०२५२.६१ ------------------

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:- निम्न पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे काम करणे बाबत.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन

:- बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता

समाजाला मिळणारे लाभ

:- निम्न पेढी प्रकल्पा अंतर्गत जलाशयाने बाधीत होणाया जमीन व घरे यांचा वारंवारीतेच्या पुराचा (पाश्चजलाच) परिणाम विचारात घेवून गावाला संरक्षित करणे व संभावीत पुराचा धोका टाळणेकरीता मौजा ततारपूर या जुन्या गावठाणामधील भूसंपादन प्रक्रिया.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

एकूण ७ गावठाणापैकी ५ गावठाणांचे पुनर्वसन प्रगतीपथावर आहे व पुर्वी अंशत: बाधित असलेले सावरखेड व ततारपूर गावठाण पाश्चजल अभ्यासानुसार पूर्णत: बाधित होऊन विस्थापित होत आहे.

अनुसूची--चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची-पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती.

अधिकायाचे पदनाम

ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :- निरंक

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०२४.

-----------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८०.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

अधिसूचना

क्रमांक-प्र.अ.-भू.सं.-अका.-कावि-८७३-२०२४.-----

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत);

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा);

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल;

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यवतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लघु सिंचन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची--एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२३-२४, गाव सावरखेड, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

अ. क्र. भूमापन/गट क्रमांक/मालमत्ता क्रमांक संपादित क्षेत्र

(१) (२)

(३) चौ. मी. १ १ ४६.३५ २ १/१ ८२.२३ ३ २ ७९.०० ४ ३ ६८.०० ५ ४ ६८.०० ६ ५ १८५.७५ ७ ६ १४०.९५ ८ ६/१ २९.३९ ९ ७ १०८.५१ १० ७/१ ५४.५६ ११ ८ ७३.३३ १२ ९ ७३.५४ १३ ९/१ ३०.८४ १४ ९/२ ३३.१९ १५ ९/३ ३२.१७ १६ १० ५९.०९ १७ १०/१ ५३.०१ १८ ११ ८७.७२ १९ १२ ५६.०० २० १२/१ ५४.५२ २१ १३ ६०.६९ २२ १४ ११६.८३ २३ १५ ५५.५३ २४ १५/१ ४५.८८ २५ १६ ७१.१८ २६ १६/१ ७१.१८ २७ १६/२ ७१.१८ २८ १७ ३४.५३ २९ १७/१ ५६.०९ ३० १७/२ ९६.५७ ३१ १७/३ ४१.१४ ३२ १८ ७९.२९ ३३ १९ ३०.६५ ३४ १९/१ ३२.२३ ३५ १९/२ ४५.८० ३६ १९/३ ३९.३५ ३७ १९/४ ४७.४० ३८ १९/५ ३०.२३ ३९ १९/६ १८.५७१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) चौ. मी.

४० २० १०४.६० ४१ २०/१ ४३.३८ ४२ २०/२ ८५.३९ ४३ २१ जागा आढळून आली नाही ४४ २२ ९३३.०० ४५ २३ ६६७.३३ ४६ २५ ७८.४१ ४७ २६ जागा आढळून आली नाही ४८ २७ १२९.२४ ४९ २८ २६८.२६ ५० २८/१ ७४.१४ ५१ २९ ३०.१० ५२ २९/१ २७.४५ ५३ २९/२ २३.८४ ५४ २९/३ २३.९८ ५५ २९/४ ५७.८८ ५६ ३० १४६.६४ ५७ ३१ ५६.८५ ५८ ३२ १०३.८० ५९ ३३ १०५.६३ ६० ३३/१ १०४.७६ ६१ ३४/१ ९५०.०० ६२ ३४/२ ६३.४० ६३ ३४/३ १९४.०० ६४ ३५ ४३.१३ ६५ ३६ ३३.८२ ६६ ३६/१ ३३.८१ ६७ ३७ २७२.७० ६८ ३८ ९२.१७ ६९ ३९ ५६.०५ ७० ४० ५९.६७ ७१ ४१ ७६.०६ ७२ ४१/१ ४४.५० ७३ ४२ ४४.२५ ७४ ४३ १६३.४३ ७५ ४४ १०५.९९ ७६ ४५ १३१.०५ ७७ ४६ ७१.५४ ७८ ४७ ११२.२४ ७९ ४८ १८०.७१ ८० ४९ ९८.७१ ८१ ५० ४१.८५ ८२ ५१ ३५.४७ ८३ ५१/१ ३४.७८ ८४ ५२ १८७.८८महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ १७ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) चौ. मी.

८५ ५३ १७९.२९ ८६ ५४ ६९.५१ ८७ ५५ २९.७३ ८८ ५६ ३०.३२ ८९ ५७ ३१.६८ ९० ५८ १२३.७६ ९१ ५९ ५८.२३ ९२ ६० १०४.९३ ९३ ६१ १३४.७७ ९४ ६२ ४८.१० ९५ ६३ ४६.१२ ९६ ६४ ९६.८५ ९७ ६५ ५५.२४ ९८ ६६/१ २८.६५ ९९ ६६ २८.६५ १०० ६७ ६७.६३ १०१ ६८ ८५.०९ १०२ ६८/१ ३२.९७ १०३ ६९ ७१.५५ १०४ ७० ४०.१३ १०५ ७१ १०१.४४ १०६ ७२ २९.१३ १०७ ७२/१ १३२.९५ १०८ ७३ ११४.२१ १०९ ७४ विवादित जागा ११० ७५ विवादित जागा १११ ७६ ८८.८९ विवादित जागा ११२ ७७ १२१.५६ ११३ ७८ १६३.६२ ११४ ७९ ७७.४२ ११५ ८० ८२.६७ ११६ ८१ ९८.३१ ११७ ८२ ६४.२० ११८ ८२/१ ४५.४७ ११९ ८३ २६.३४ १२० ८४ ३२.३५ १२१ ८५ ५४.३२ १२२ ८६ २२८.७८ १२३ ८७ १९९.७६ १२४ ८८ ७५८.०० १२५ ८९ ३९९.२७ १२६ ९० ८४.५१ १२७ ९१ ३३.६९ १२८ ९२ ९०.७४ १२९ ९३ ३५.८२१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) चौ. मी.

१३० ९४ १८२.६० १३१ ९४/१ २५.०९ १३२ ९५ ९२.३१ १३३ ९६ १५२.५६ १३४ ९७ ७४.०० १३५ ९८ १६१.७७ १३६ ९९ १४९.३२ १३७ १०० १०२.०० १३८ १०१ ३६.१४ १३९ १०२ ३०.०० १४० १०३ ५९७.७५ १४१ १०४ १३६.५३ १४२ १०५ ५०.०८ १४३ १०६ ७५.८३ १४४ १०७ ४६.५० १४५ १०८ ६५.९१ १४६ १०८/१ ८२.८६ १४७ १०९ १५८.९२ १४८ ११० ४३.१० १४९ १११ ३८.३७ १५० ११२ ८०.३८ १५१ ११३ ७२.२६ १५२ ११४ ९८.१३ १५३ ११५ ४१.४० १५४ ११५/१ ४१.४० १५५ ११६ ६३.४५ १५६ ११६/१ ४३.२९ १५७ ११७ ४५.१३ १५८ ११८ ११३.२३ १५९ ११९ ६४.५२ १६० १२० ६१.९४ १६१ १२०/१ ६२.२३ १६२ १२१ ९४.०९ १६३ १२२ जागा आढळून आली नाही १६४ १२३ १०३.०७ १६५ १२४ २३६.५९ १६६ १२५ ५४.९२ १६७ १२६ २५५.७७ १६८ १२७ २०५.७६ १६९ १२८ १२९.२३ १७० १२८/१ ७६.१४ १७१ १२८/२ ११८.७५ १७२ १२९ ९१.९० १७३ १३० १९.०४ १७४ १३०/१ ३१.९४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ १९ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) चौ. मी.

१७५ १३०/२ ७१.११ १७६ १३१ ८२.५२ १७७ १३१/१ ८१.०० १७८ १३२ ४२.०० १७९ १३२/१ ४२.०० १८० १३३ १०९.६१ १८१ १३३/१ १५९.८८ १८२ १३४ २९१.१९ १८३ १३५ ४४.४० १८४ १३६ १००.५३ १८५ १३७ १०२.६८ १८६ १३८ १४२.१९ १८७ १३९ ८२.०८ १८८ १३९/१ ५०.१९ १८९ १३९/२ ५८.१२ १९० १४१ ८४.५२ १९१ १४२ ११५.६२ १९२ १४३ १७९.०० १९३ १४४ ४८.०९ १९४ १४५ २२६.०२ १९५ १४६ १५२.६७ १९६ १४७ १४४.६४ १९७ १४८ २७२.६८ १९८ १४९ २०६८.०० १९९ १५० ११७१.५६ २०० १५१ १६०.५९ २०१ १५२ २१०.१८ २०२ १५३ १८.५८ २०३ १५४ २४.५२ २०४ १५५ ६१.५० २०५ १५६ ९१.७७ २०६ १५७ २५८.०६ २०७ १५८ ११२.३१ २०८ १५९ १०८.८७ २०९ १६० ४४.०२ २१० १६१ ४२.८० २११ १६२ ३९.९६ २१२ १६३ ६९.८५ २१३ १६४ २२४.६४ २१४ १६५ ६०.२६ २१५ १६६ ६९.४५ २१६ १६७ ६४.१७ २१७ १६८ १९७.१८ २१८ १६९ २२५.३४ २१९ १७० ६८.०४२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) चौ. मी.

२२० १७१ ९५.०३ २२१ १७२ ५३.१० २२२ १७३ ७४.२४ २२३ १७४ ५८.९२ २२४ १७५ ४६.३४ न्यायप्रविष्ट २२५ १७५/१ ३०.४० न्यायप्रविष्ट २२६ १७५/२ २६.४० न्यायप्रविष्ट २२७ १७६ ११५.०२ २२८ १७७ ४१.२३ २२९ १७८ ६४.२६ २३० १७९ ९०.२६ २३१ १८० ३०.४८ २३२ १८१ ५५.३५ २३३ १८२ २९.०९ २३४ १८३ ९०.७७ २३५ १८४ ३०.१५ २३६ १८५ २५.९९ २३७ १८५/१ २५.९९ २३८ १८६ ७१.५४ २३९ १८७ ३१९.६५ २४० १८८ १४०.३८ २४१ १८९ ८१.५४ २४२ १९० ८२.७५ २४३ १९१ १२३.५६ २४४ १९२ ४४.३८ २४५ १९३ ५३.९५ २४६ १९४ ५४.६२ २४७ १९५ ६४.८४ २४८ १९६ ८४.०० २४९ १९७ ७८.८४ २५० १९८ २००.७० २५१ १९९ २३२.९८ २५२ २०० १४९.६२ २५३ २०१ ४२.३४ २५४ २०२ २६७.०२ २५५ २०३ ६३८.७३ २५६ २०४ ६७८.९२ २५७ २०५ १५.०० २५८ २०६ न्यायप्रविष्ट २५९ २०७ १८.७२ २६० २०८ २२९.४७ २६१ २०९ १२९.०० २६२ २१० ११५.३१ २६३ २११ २४७.३९ २६४ २१२ ९५.६१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ २१ अनुसूची--एक----चालू (१) (२) (३) चौ. मी.

२६५ २१३ २८५.७० २६६ २१४ २७५.०१ २६७ २१५ २९०.२४ २६८ २१६ २००.०० २६९ २१७ ६८.१२ २७० २१८ ७३.६१ २७१ २१९ ४४.२१ ------------------- एकूण .. ३२१४०.३७ -------------------

प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प कार्याचे वर्णन समाजाला मिळणारे लाभ

अनुसूची--दोन सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण :- निम्न पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे काम करणे बाबत. :- बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता :- निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत जलाशयाने बाधीत होणाया जमीन व घरे यांचा वारंवारीतेच्या पुराचा (पाश्चजलाच) परिणाम विचारात घेवून गावाला संरक्षित करणे व संभावीत पुराचा धोका टाळणेकरीता मौजा सावरखेड या जुन्या गावठाणामधील भूसंपादन प्रक्रिया.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

एकूण ७ गावठाणापैकी ५ गावठाणांचे पुनर्वसन प्रगतीपथावर आहे व पूर्वी अंशत: बाधित असलेले सावरखेड व ततारपूर गावठाण पाश्चजल अभ्यासानुसार पूर्णत: बाधित होऊन विस्थापित होत आहे.

अनुसूची--चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या :- उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती.

अधिकायाचे पदनाम

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- - निरंक - (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :- - निरंक -

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल

टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), ल.सिं. कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अमरावती :

सौरभ कटियार, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२४.

जिल्हाधिकारी, अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८१.

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), यांजकडून

संदर्भ:- (१) या कार्यालयाचे पत्र क्र.मं.अ.-विभूसअ(अवप्र)क्र.-४-कावि ४३९-२०२४, दि. २८नोव्हेंबर, २०२४.

(२) महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १४-२०, २०२४-कर्ातिक २३-२९, शके १९४६

शुध्दीपत्र

क्रमांक मं. अ.-कावि-४७६-२०२४.----

मा. जिल्हाधिकारी अमरावती, यांचे कलम ११ प्रसिद्धी पत्र क्र. प्र.अ.-भू.सं-अका-कावि८३२-२०२४, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ.व.प्र.क्र.-४, अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्र.क्र. ०७-४७-२०२१-२२, मौजा दोनद (गावठाण), ता. जि. अमरावती या प्रकरणात कलम ११ची अधिसूचना प्रसिद्धी झालेली आहे. ती दुरुस्तीसह खालीलप्रमाणे वाचावे. उर्वरीत इतर मजकुरात कोणताही बदल नाही.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७--४७-२०२१-२२, मौजा दोनद (गावठाण), ता. जि. अमरावती. असे वाचावे

या ऐवजी

अ. क्र. मालमत्ता संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्र अ. क्र. मालमत्ता संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्र क्र. गाव (संयुक्त मोजणी अहवालप्रमाणे) क्र. गाव (संयुक्त मोजणी अहवालाप्रमाणे)

नमुना ८ खुली बांधकाम एकूण नमुना ८ खुली बांधकाम एकूण अ प्रमाणे जागा क्षेत्र क्षेत्र अ प्रमाणे जागा क्षेत्र क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५) (१) (२) (३) (४) (५) चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.

चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.

३८ २३ १०१.३६ ०.०० १०१.३३ ३८ २३ १०१.३६ ०.०० १०१.३६ १४३ ८८ ५८.२८ १४४.२८ २०२.३६ १४३ ८८ ५८.२८ १४४.०८ २०२.३६

प्रसन्नजीत प्रतिभा प्रकाश चव्हाण, अमरावती :

दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२४.

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती.

----------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८२.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची अधिसूचना

क्रमांक उविअ-भूसंपादन-कावि-४८०-२०२४.----

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात पुढे जीचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) याच्या कलम ११ चा पोटकलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक-१०३८, दिनांक १६ ते २२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे, आणि याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशिलवार र्िवर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची ३ मध्ये या प्रकल्पांमुळे कोणतेही गांव बाधीत होत नाही असे नमूद केले आहे व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये सामाजीक प्रभाव निर्धारण सारांश मध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली आहे असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही असे नमूद करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहे.

अनुसूची--एक

संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यु-४७-उकळी-०३-२०२२-२३, गाव उकळी, तहसिल अकोला, जिल्हा अकोला.

अ. क्र. भूमापन किंवा भूधारणा ७/१२ प्रमाणे संपादित गाव नमुना ७/१२ गट नं./स.नं. पद्धती एकूण क्षेत्र करावयाचे नुसार भूधारकाचे नांव

क्षेत्र

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

१ ९ भो. वर्ग-१ १.१३ + १.१५ रुख्माबाई यशवंत शिराळे

०.०२ पो. ख. रेखा समाधान ढिसाळे

रंजना संजय हिवराळे

वंदना मुकींदा चक्रनारायण

श्रीधर यशवंत शिराळे

मिलन यशवंत शिराळे

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:- सुकळी (संग्राहक) लघु पाटबंधारे योजना ता. जि. अकोला या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामधील

मौजे उकळी ता. जि. अकोला करीता भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्रकल्प.

प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन

:- मौजे उकळी, ता. जि. अकोला या गावातील जमीन सुकळी (संग्राहक) लघु पाटबंधारे योजना

ता. जि. अकोला या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता भूसंपादन करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ

:- या प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र अकोला जिल्ह्यतील अकोला व अकोट तालुक्यातील उकळी, सुकळी या गावातील असे एकूण १.१५ हे. आर आहे. यामुळे सिंचनक्षेत्रामध्ये वाढ होईल व रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे.

अनुसूची--तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक

अनुसूची--चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक १६९ दिनांक ०४-०८-२०२३ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासुन सुट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अनुसूची - पाच विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती :--- निरंक

डॉ. शरद ज्ञानेश्वर जावळे, अकोला :

उपविभागीय अधिकारी, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२४.

तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला.

--------------------

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ७८३.

रेल्वे अधिनियम, १९८९ (२४) अंतर्गत कलम २० (E) भूसंपादनाची घोषणा अंतर्गत तरतुदीनूसार रेल्वे दुरूस्ती कायदा, २००८ मधिल कलम २० (E) अंतर्गत अंतिम भूसंपादन अधिसूचना

THE RAILWAYS (AMENDMENT ACT 2008) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20 (E)

भूसंपादन अंतिम अधिसूचना २०(E)

क्रमांक कावि-अ.का.भू.सं-७२९-२०२४.----

ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचे आदेश क्र. कावि-कक्ष-प्रअभुसं-३६३-२०२४, दिनांक २९ मार्च, २०२४ चे आदेश व रेल्वे दुरूस्ती कायदा, २००८ (THE RAILWAYS (AMENDMENT ACT, 2008) मधिल कलम 20(E) POWER TO ACQUIRED LAND NOTIFICATION OF 20(E) मधिल निर्देशानुसार अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पांतर्गत खालील भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासंबंधि कार्यकारी अभियंता दक्षिण मध्य रेल्वे बांधकाम-२, अकोला यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावानुसार व रेल्वे दुरूस्ती कायदा, २००८ मधिल तरतुदीनुसार रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त भूसंपादन प्रस्तावार Chief Administrative Officer (Construction) South Central Railway/Secunderabad's Notification dated 25 th April 2023 अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना (CALA) म्हणून भूसंपादन प्रक्रिया करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले आहे. त्यासंबंधीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. तसेच मा. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी उक्त आदेशान्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासंबंधी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांना आदेशित करून प्राधिकृत केले आहे.

ज्याअर्थी, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, उक्त रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २० (E) संबंधीची प्राथमिक अधिसूचनेअंतर्गत अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारणाबरोबरच रोजगारही वाढ होणे अपेक्षित असल्याने (र्आथिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोई सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) सार्वजनिक हितार्थ सदरची अंतिम अधिसूचना २० (E) रेल्वे प्रकल्पाकरीता प्रस्तावित भूसंपादित जमिनीच्या तपशीलासह सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

ज्याअर्थी, कलम २० (E) भूसंपादनाची घोषणा :- २० व्या आवृत्तीची घोषणा, (१) कलम २०(D) च्या उपकलम १ ने विहीत केलेल्या कालावधीत सक्षम अधिकायाने आक्षेप न घेतल्यास किंवा सक्षम अधिकारी यांनी त्या कलमाच्या उपकलम (२) अन्वये आक्षेप नाकारल्यास सक्षम अधिकारी शक्य तीतक्या लवकर तो अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल व तसा अहवाल प्राप्त होताच केंद्र सरकार अधिसूचनेने नमूद केलेल्या हेतूसाठी भूसंपादित जमीन असल्याचे जाहिर करेल. कलम २० (A) च्या उपकलम (१) (२) अन्वये जाहिरनामा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही जमीन केंद्र सरकारच्या सर्व निबंधापासून पूर्णपणे मुक्त होईल. (३) कोणत्याही जमिनीच्या संदर्भात कलम २०(A) च्या उपकलम (१) अन्वये त्याच्या दुरूस्तीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. परंतु ती अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून १ वर्षाच्या कालावधीत या कलमाच्या उपकलम (१) अन्वये कोणतीही घोषणा प्रसिद्ध न केल्यास अधिसूचनेचा काहीही परिणाम होणार नाही. (४) उपकलम (१) अन्वये केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेवर कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद असून त्यास अधिन राहून त्यानुसार कलम २० (E) ची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

त्याअर्थी, रेल्वे सुधारणा अधिनियम, २००८ चे कलम २० (E) मधिल तरतुदीनुसार भूसंपादनाचे अंतिम अधिसूचना भारत सरकारचे राजपत्र व राज्य शासनाचे राजपत्र तसेच स्थानिक दोन वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. सदर प्रकरणात उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख जळगांव जा./संग्रामपुर यांचेकडून सुधारित संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. सुधारित संयुक्त मोजणी अहवालानुसार खालील नमूद केलेल्या भूधारकांचे भूसंपादनाचे क्षेत्र खालील प्रमाणे अंतिमरित्या निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार रेल्वे दुरूस्ती कायदा अधिनियम, २००८ अंतर्गत खालील भूसंपादन प्रकरणात निवाडा स्थरावरील कार्यवाही करण्यात येईल.

अनुसूची एक जमिनीचे वर्णन (१) भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७--०४-संग्रामपुर प्र. सोनाळा-२०२३-२४, (सुधारित सं.मो.अ.नुसार) गांव सग्रामपुर प्र. सोनाळा, तालुका संग्रामपुर, जिल्हा बुलडाणा.

अ. क्र. सव्र्हे/गट ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संयुक्त मोजणी अहवालानुसार ७/१२ प्रमाणे भूधारकाचे नांव क्र.

संपादन क्षेत्र

वहीती पोट एकूण वहीती पोट एकूण

योग्य खराब

योग्य खराब

(१) (२)

(३)

(४)

(५) हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर

१ ३८ १.८५ ०.०० १.८५ ० ६२ ० ०० ० ६२ पंढरी पांडुरंग राऊत २ ३९ ०.८१ ०.०० ०.८१ ० ३६ ० ०० ० ३६ आद्वीक अविनाश राऊत अपाक

आई

ज्योती अविनाश राऊत ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

एकूण . .

० ९८ ० ०० ० ९८

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

अनुसूची--दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव

:- अकोला खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन रेल्वे प्रकल्प, ता. जळगांव जा., जि. बुलडाणा या प्रकल्पाअंतर्गत

प्रवासी व मालवाहतूक सुविधा कामासाठी.

संपादन यंत्रणेचा तपशील

:- कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मध्ये रेल्वे बांधकाम-२, अकोला.

समाजाला मिळणारे लाभ

:- अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रल्कपामुळे दळणवळण सुधारण्या बरोबरच रोजगारात ही वाढ होणे अपेक्षित आहे. (र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा या बाबत व इतर लाभा संबंधात)

शैलेष काळे, जळगाव जामोद :

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२४.

अधिकारी, जळगांव जामोद.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.