भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, निकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६.

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष १०, अंक ५०] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ [पृष्ठे ३२, किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांजकडून

संदर्भ.----(१) श्री. पी.आर. भोसले, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, लांजा यांचा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची एक दिवस मंजूर र्अजित रजा रद्द होऊन मिळणेबाबत दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४. रोजीचा अर्ज.

(२) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचा म.जा.क्र. प्रशा. ब. २/६०००/२०२४, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचा कार्यालयीन आदेश.

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६०९०/२०२४.— उपरोक्त संदर्भ क्र. २ अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या श्री. पी. आर. भोसले, दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, लांजा यांना दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२४ ते ८ नोव्हेंबर २०२४ पयर्ंत चार दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत आली होती. संदर्भ क्र. १ अन्वये त्यांनी दिलेल्या विनंती अर्जानुसार त्यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची एक दिवसांची मंजूर र्अजित रजा विशेष बाब म्हणून रद्द करणेत यते आहे. सदर आदेशाबाबत संबंधित न्यायीक अधिकारी यांना कळविणेत यावे.

रत्नागिरी, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४.

एस. एस. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६

उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, रायगड यांजकडून

पुरवणी ३२(२) अधिसुचना

क्रमांक उविअ/एसआर-०२/शहाबाज/पोहोच रस्ता/पुरवणी/२०२४, म.औ.वि.म.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. तीन) यांच्या कलम एक पोट-कलम (३) अन्वये दिनांक १३ एप्रिल २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली प्रकरण ६ तसेच दिनांक १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक आयडीसी/१८९२ (१७४४१)/उद्योग १४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्चा व कामगार विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आयडीसी/२०१९ (प्र.क्र. ४५५)/उद्योग-१४, दिनांक १७ एप्रिल २०२३ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची कलम ३२, कलम ३३, कलम ३६ व कलम ३८ चे अधिकार आणि कलम २(क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग, जि. रायगड यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास धेरंड, शहापूर औद्योगिक क्षेत्राच्या पोहच रस्त्याकरिता जमिनी संपादन करणे आवश्यक आहे असे उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग अलिबाग यांना वाटते ;

उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभागीय अलिबाग यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) ची अधिसूचना क्रमांक उविअ/एसआर-०२/शहाबाज/अलिबाग/२०२३, जुन २९-जुलै ५, २०२३ अन्वये घोषित केली. सदर अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब, दिनांक १३ एप्रिल २०२३, पृष्ठ क्रमांक १ ते ३ वर प्रसिद्ध झाली आहे. खालील अनुसुचीतील स.नं./गट नं. संयुक्त मोजणी अंती नव्याने संपादनात समाविष्ट होत आहेत. परंतु उक्त अधिसूचनेत प्रसिद्ध करण्याचे राहीले आहेत. खालील नव्याने समाविष्ट होणारे सव्र्हे नं./गट नं./क्षेत्र व हिस्सा नंबर या पुरवणीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.

ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटीशीचे तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भेटीची वेळ ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते ०१-०० वाजेपयर्ंत खालील सही करणा-याच्या कार्यालयात अलिबाग येथे समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल.

अनुसूची

अलिबाग, दिनाक ४ डिसेंबर २०२४.

मुकेश चव्हाण, उप विभागीय अधिकारी अलिबाग, उप विभाग, अलिबाग.

नगर विकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४. आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२०/९६३/प्र.क्र.११२/२०/नवि-१२. -------ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोंबर, १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर, १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२०१/२७४/ प्र.क्र.२८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल, २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे, २००३ पासून अंमलात आली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. मोगरपाडा येथील जुना स.नं.३४/४२, नवीन स.नं.४१/४२ आणि जुना स.नं.३४/४१, नवीन स.नं. ४१/४१ क्षेत्र सुमारे २३,५४० चौ.मी. ही जमीन (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) आ.क्र.१- " पार्क " याकरीता आरक्षित आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) नुसार, नियोजन प्राधिकरणावर दिनांक ६ सप्टेंबर २०१३ रोजी सूचना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त सूचना " असा करण्यात आला आहे) बजावलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम (१) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही नियोजन प्राधिकरणाने विहित कालावधीत " उक्त जमीन " संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार, उक्त विकास योजनेमधील उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ मध्ये नमूद केलेनुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त जमिनीवरील आ.क्र.१- " पार्क " हे आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली जुना स.नं.३४/४२, नवीन स.नं.४१/४२ ही जमीन " रहिवास विभागात " आणि जुना स.नं. ३४/४१, नवीन स.नं. ४१/४१ ही जमीन " हरीत विभागात " समाविष्ट करण्यात येत आहे.

२. सदरचे मंजूर आदेश शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल.

३. प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणा-या भाग नकाशाची प्रत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(i) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. (ii) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. (iii) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ

वि. गो. मोरे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032 dated 27th November 2024

Order

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1220/963/CR-112/20/UD-12.—Whereas, the revised Development Plan of City of Thane (hereinafter referred to as " the said Development Plan") has been sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12 dated 4th October, 1999 (hereinafter referred to as " the said Notification") and has come into force with effect from 22nd November, 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;

And whereas, in the said Development Plan, land bearing Old S.No. 34/42, New S.No. 41/42 & Old S.No. 34/41, New S.No. 41/41 area admeasuring about 23,540 sqm. (hereinafter referred to as " the said land ") of Village Mogharpada is reserved for Site No. 1 - " Park " (hereinafter referred to as " the said reservation") ;

And whereas, the owner of the said land has issued a notice dated 6th September 2013 under section 127(1) of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice") to the Planning Authority ;

And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said land has not been acquired within the stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of section 127 of the said Act, by the Planning Authority ;

And whereas, it is accordingly expedient to notify that the said Reservation on the said Land, has lapsed under Sub-Section (2) of Section 127 of the said act, from the said Development Plan ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 127 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby notifies that, " Site No-1- Park " on the said land stands lapsed and the Land bearing Old S.No. 34/42, New S.No. 41/42 is included in " Residential Zone " and Land bearing Old S.No. 34/41, New S.No. 41/41 is included in "Green Zone" as per the Schedule appended hereto ;

2. The date of publication of this Order in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this Order.

3. The Copy of the Part Plan showing the area which is lapsed aforesaid order shall be made available for inspection of the general public during office hours on all working day at the following offices for the period of one month.

(i) The Municipal Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, 3rd floor, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 614.

(iii) The Assistant Director, Town Planning, Thane Branch, Collector Campus, Thane.

4. This Order shall also be available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

V. G. MORE, Desk Officer.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६६५२/२०२४.— श्री. जी. सी. फुलझळके, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांचा दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची एक दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षीप्रभावाने सोडण्याच्या मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६६५४/२०२४.— श्रीमती एस. व्ही. साळवी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४ अशी पाच दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १७ नोव्हेंबर२०२४ रोजीची रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीनंतर ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवागीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. व्ही. साळवी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. व्ही. साळवी, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. व्ही. साळवी, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. आर. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांचेकडे राहील.

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४, रोजीचे त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती यु. वाय. बोराडे-कपूर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांचेकडे राहील.

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम. डी. सैंदाणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांचेकडे राहील.

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. बीडकर, ५ वे सह दिवाणी दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांचेकडे राहील.

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. मुजावर, ६ वे सह दिवाणी दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांचेकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६७४७/२०२४.— श्रीमती ए. एन. नावंदर, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजीची विधानसभा मतदान सुट्टी व पुढील दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती ए. एन. नावंदर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचेेे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६७४८/२०२४.— श्रीमती एन. पी. पवार, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ अशी एकूण तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एन. पी. पवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. पी. पवार, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एन. पी. पवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६७४९/२०२४.— श्रीमती पी. एस. बिडकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ अशी ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२४ व दिनांक १० नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एस. बिडकर यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. बिडकर ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती पी. एस. बिडकर ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचेेे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६७५०/२०२४.— श्रीमती एन. ए. वानखडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची पाच दिवसांची र्अजित रजा दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीमप्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एन. ए. वानखडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. ए. वानखडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एन. ए. वानखडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, अलिबाग, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६७५१/२०२४.— श्री. एस. डी. भगत, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची सहा दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एस. डी. भगत, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डी. भगत, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. डी. भगत, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचेेे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६६५५/२०२४.— श्रीमती एस. एस. मुजावर, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल यांचा दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची रविवार, सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. एस. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. मुजावर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

श्रीमती एस. एस. मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. डी. एम. वाघमारे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२४ रोेजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. आर. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६६५६/२०२४.— श्रीमती एस. के. टोनपे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा, पुर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. के. टोनपे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. के. टोनपे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६६५७/२०२४.— श्रीमती ए. एस. बडगुजर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची रविवार सुट्टी व दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६७९१/२०२४.— श्री. ए. ए. शिंदे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ रोजीची विधानसभा मतदान सुट्टी व पुढील दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. ए. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. ए. शिंदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. ए. ए. शिंदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६७९२/२०२४.— श्रीमती पी. एस. माळी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४ एक दिवसांची र्अजित रजा विशेष बाब म्हणून पुर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

श्रीमती पी. एस. माळी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. माळी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती पी. एस. माळी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६७९३/२०२४.— श्रीमती पी. एस. बिडकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षीप्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एस. बिडकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. बिडकर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती पी. एस. बिडकर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६८३६/२०२४.— श्रीमती एस. डी. सोनी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेंत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. डी. सोनी यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी रायगड-अलिबाग पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६८३७/२०२४.— डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०२४ ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२४ रोजोची पाच दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक ८ डिसेंबर २०२४ रोजीचा रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक १४ डिसेंबर २०२४ व दिनांक १५ डिसेंबर २०२४ रोजीचा दुसरा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६८३८/२०२४.— डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजोची तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

डॉ. (श्रीमती) सृष्टी नीलकंठ, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६८३९/२०२४.— श्रीमती ए. एस. बडगुजर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती ए. एस. बडगुजर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६८४०/२०२४.— श्रीमती एस. आर. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेंत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. आर. पाटील,, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्रीमती एस. आर. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६८४१/२०२४.— श्री. ए. आर. गुन्नाल सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२४ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. आर. गुन्नाल, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्त्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी जर उपरोक्त्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, पनवेल पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.

उपरोक्त्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४.

ए. एस. राजंदेकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचेकडील पत्र क्रमांक न भू/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/ ३४८०, मुरबाड, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार २/२०२४/३५७०.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मधील सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परीरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरीत वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६

ठाणे, दिनांत १२ नोव्हेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/प.भू.,/२०२४/३६०९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांनी त्यांचेकडील दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि.

भूमापक-१, अंबरनाथ मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक-१, अंबरनाथ मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्रमांक न भू/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/ ३४८०, मुरबाड, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/निम.क्र.२/२०२४/३६०८.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार क्र. २, मधील सोबत दिलेल्या परिशिष्टमध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार क्र. २, मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परिरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब " नगर भूमापन योजनेंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणा-या गावांचा/मिळकतींचा तपशील

ठाणे. दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार २/२०२४/३६१०.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक आस्थापना- १०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मध्ये सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२ मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परीरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरीत वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, मुरबाड यांचेकडील पत्र क्रमांक न भू/गावठाण ड्रोन/परि.प्रस्ताव/२०२४/ ३४९२, मुरबाड, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मुरबाड नि.दार २/२०२४/३६११.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र. क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर./४३२३/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांनी त्यांचेकडील दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मधील सोबत दिलेल्या परिशिष्ट मध्ये नमूद गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुरबाड यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार-२, मुरबाड मध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर परीरक्षणास घेण्यात आलेल्या गावांची सनद फी त्वरीत वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४ पासून होणेची आहे.

परिशिष्ट " ब "

ठाणे, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२४.

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/जनकल्याण ग्रा.बि. पत/का.क. १५६/अधिप्रदान/४०१८/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये जनकल्याण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., असोंड, ता. दापोली, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता मान्यता प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षणाच्या अटीस व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १. सौ. दिया दिनेश खळे शाखा अधिकारी (खेड) वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १. वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर, स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, जनकल्याण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., असोंड, ता. दापोली, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-यांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठवणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेचा खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वसुली अधिकारी यांनी दरवर्षी वसुली अधिकारी उजळणी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील.

१६. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिउनि/कृषिपत/रत्नागिरी जिल्हा परिषद//का.क. १५६/अधिप्रदान/३०१२/२०२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्त्तीचा वापर करून मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा परिषद सेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसुल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----- अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्त्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिका-याचे नाव अधिका-याचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १. श्री. पोपटराव मारूती देसाई वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १. वसूली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ " व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्त्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर, स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", " अ-३ " व " अ-४ " मध्ये ठेवण्यात यावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दंाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा-या वाहनावार " वसुली अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा परिषद सेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी, ता. जि. रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.

१३. संस्थेच्या वसुली अधिका-यांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठवणे बंधनकारक आहे.

१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेचा खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.

१५. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.

रत्नागिरी, दिनांक १३ जून २०२४.

डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.