महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष १०, अंक ५० ] गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ [पृष्ठे २१, किंमत : रुपये ३०.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---नागपूर विभागीय पुरवणी
------------------------------------
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे
१-५
नाही.
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-२१
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी ----------------------- नाही. ----------------------- संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी -----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३९४.
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांचेकडील जा.क्र. ११६१-२०२४ दिनांक १४ मे, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
ना.-एक-१ (१६९९).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र. जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-गुरुचांद नागरी-१७५९-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये गुरुचांद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर र.नं.३६३ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी-कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ श्री. प्रशांत नानाजी वाकडे लिपीक विशेष वसुली अधिकारी चंद्रपूर शहरापुरते अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही कारावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या-वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारीचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ ३(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "गुरुचांद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.३६३" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या-जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार-जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी-पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३९५.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) व्यवस्थापक, श्री. साई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१२५ यांचेकडील जा.क्र. २२४९-२०२४ दिनांक ३० एप्रिल, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र.-जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-श्री. साई नागरी-१७६०-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये श्री. साई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर र.नं.१२५ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी-कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ श्री. अमोल आनंदराव अडवे व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी चंद्रपूर जिल्हा अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही कारावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनांम्यांच्या-वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारीचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "श्री. साई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१२५" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या-जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार-जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी-पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३९६.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ ५(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांचेकडील जा.क्र. ११६२-२०२४ दिनांक १६ मे, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र.-जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-बहुजन हिताय नागरी-१७६१-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये बहुजन हिताय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर र.नं. ३४८ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी-कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ कु. मंजु दिनेश मेश्राम व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी चंद्रपूर तालुका अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही कारावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या-वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारीचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "बहुजन हिताय नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं. ३४८" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या-जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार-जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी-पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
----------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३९७.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांचेकडील क्रमांक ११६०-२०२४ दिनांक १६ मे, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र.-जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-रयत नागरी पत.-१७६२-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये रयत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर र.नं. ३५१ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी-कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ श्री. अतुल आनंदराव तुराणकर प्रभारी व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी तालुक्यापुरतेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ ७ अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या/वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारीचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "रयत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं. ३५१" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या-जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार-जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी-पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३९८.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, बल्लारपूर यांचेकडील क्रमांक ४३८-२०२४ दिनांक १६ मे, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र.-जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-श्री.साईग्राबिशे पत.-१७६३-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये श्री साई बिगर कृषी ग्रामिण सहकारी पतसंस्था मर्या., बामणी (दु.) ता. बल्लारपूर र.नं. ३५४ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ श्री. दशरथ दादाजी वाघाडे व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी तालुक्यापुरते अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या/वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ ९(७) वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारीचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "श्री साई बिगर कृषी ग्रामिण सहकारी पतसंस्था मर्या., बामणी (दु.) ता. बल्लारपूर र.नं. ३५४" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या-जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार-जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी-पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
दिनांक २२ मे, २०२४.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३९९.
आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम २१ आदेश-१८५३-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार तथा महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे वैष्णवी सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१३७ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाचे तारखेपासुन सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून ती निगम निकाय असल्याचे बंद होईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४००.
आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम २१ आदेश-१८५४-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार तथा महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे जय सेवा युवा आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१३९ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाचे तारखेपासुन सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून ती निगम निकाय असल्याचे बंद होईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०१.
आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम २१ आदेश-१८५५-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार तथा महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे सदगुरू जगन्नाथबाबा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१२५ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाचे तारखेपासुन सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून ती निगम निकाय असल्याचे बंद होईल.
सदरचा आदेश आज दिनांक २९ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
दिनांक २९ मे, २०२४.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०२.
अंतिम आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम १०२(१)-अंतिम आदेश-१८९०-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे आदिशक्ती सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१३२ या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ०४ अन्वये काढण्यात आलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे.
तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३(१) अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री.ए.एम.चौधरी, सहायक सहकार अधिकारी अंतर्गत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांची उपरोक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०३.
अंतिम आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम १०२(१)-अंतिम आदेश-१८९१-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ (२) नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे वासवी अभिनव उद्योजक सहकारी संस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१०८ या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ०४ अन्वये काढण्यात आलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे.
तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३(१) अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. एस. के. बगडे, सहकार अधिकारी श्रेणी-२ अंतर्गत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांची उपरोक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०४.
अंतिम आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम १०२(१)-अंतिम आदेश-१८९२-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे प्रथमेश तांत्रिक सुशिक्षीत बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१३८ या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ०४ अन्वये काढण्यात आलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ ११तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३(१) अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. ए. एम. चौधरी, सहायक सहकार अधिकारी अंतर्गत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांची उपरोक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०५.
अंतिम आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम १०२(१)-अंतिम आदेश-१८९३-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे निव फाऊंडेशन फॉर द फ्युचर अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१०७ या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ०४ अन्वये काढण्यात आलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे.
तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३(१) अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. मनिष जाधव, सहायक सहकार अधिकारी अंतर्गत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांची उपरोक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०६.
अंतिम आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम १०२(१)-अंतिम आदेश-१८९४-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे गौरव बहुउद्देशिय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या.,चंद्रपूर र.नं.१४० या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ०४ अन्वये काढण्यात आलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे.
तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३(१) अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. मनिष जाधव, सहायक सहकार अधिकारी अंतर्गत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांची उपरोक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०७.
अंतिम आदेश
क्र.जिउनिचं-विनियम-अवसायन-कलम १०२(१)-अंतिम आदेश-१८९५-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ (२) नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर, याद्वारे ऋग्वेद अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.,माजरी र.नं.१०५ ता.भद्रावती जि.चंद्रपूर या संस्थेचा वाचावे क्रमांक ०४ अन्वये काढण्यात आलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात येत आहे.
तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३(१) अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री. एस. बी. येवले, मुख्य लिपीक अंतर्गत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भद्रावती यांची उपरोक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मे, २०२४ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी दिला आहे.
दिनांक ३१ मे, २०२४.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०८.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नागभिड यांचेकडील क्रमांक ९३०-२०२४ दिनांक ३१ मे, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र. जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-आडकुजी महा ग्राबिशे पत.-१९४४-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये श्री. सतगुरु आडकुजी महाराज बिगर कृषी ग्रामिण सहकारी पतसंस्था मर्या., नागभिड र.नं. ११०९ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी-कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ श्री. रघुनाथ सदाशिव पचारे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी तालुक्यापुरते अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमुद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या/वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ १३(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "श्री. सतगुरु आडकुजी महाराज बिगर कृषी ग्रामिण सहकारी पतसंस्था मर्या., नागभिड र.नं. ११०९" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या-जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार-जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी-पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
दिनांक १० जून, २०२४.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०९.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) व्यवस्थापक, चंद्रपूर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर यांचेकडील दिनांक ७ जून, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र. जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-चंद्रपूर नागरी-२११८-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये चंद्रपूर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर र.नं. १५३ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी-कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ सौ. वैशाली दिलीप देवाळे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी चंद्रपूर जिल्ह्यपुरते अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही कारावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमुद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या-वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ १५(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "चंद्रपूर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर र.नं. १५३" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या-जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार-जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी-पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१०.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) व्यवस्थापक, चंद्रपूर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर यांचेकडील दिनांक ७ जून, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र. जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-चंद्रपूर नागरी-२११९-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये चंद्रपूर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर र.नं. १५३ या संस्थेच्या खालिल अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी-कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालिल अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ श्री. रोशन वसंतराव कुंभारे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी चंद्रपूर जिल्ह्यपुरते१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या-वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "चंद्रपूर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चंद्रपूर र.नं. १५३" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
दिनांक २७ जून, २०२४.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ १७भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४११.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै,२ ०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नागभिड यांचेकडील जा.क्र. १०८३-२०२३ दिनांक २१ जून, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र. जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-श्रीलक्ष्मी नागरी-२१४७-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. व्ही. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये श्री. लक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., गिरगांव र.नं. ११०३ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ श्री. पुरुषोत्तम मधुकर चावरे शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी नागभिड तालुका पुरते अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या/वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "श्री. लक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., गिरगांव र.नं. ११०३" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
दिनांक २८ जून, २०२४.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१२.
वाचावे.----(१) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५-प्र.क्र.१२०-१५-स, दिनांक २ एप्रिल, २००५.
(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र. ना.बँका-डी-४-ना.पत-क.१५६-प्रशिक्षण- ०५, दिनांक १३ जुलै, २००५ रोजीचे परिपत्रक.
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे आदेश.
(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- २४७४-२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-विशेष वसुली अधि.मोहर वापर- ५१९-२०१९, दिनांक ६ जून, २०१९.
(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.स.आ.५-वसुली अधिकारी-फेरनियुक्ती- १८५६-२०१९ दिनांक ११ जुलै, २०१९ रोजीचे शुध्दीपत्रक.
(७) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सिंदेवाही यांचेकडील क्रमांक ५२७-२०२४ दिनांक २१ जून, २०२४ रोजीचे पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ १९महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अन्वये आदेश
क्र. जिउनिचं-नियमन-का.क.१५६-समता ग्राबिशे पत.-२१९९-२०२४.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, पी. एस. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर या आदेशान्वये समता ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., सिंदेवाही र.नं. १२१४ या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी-कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२७ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नांव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५)
१ श्री. स्वप्नील बबनराव तांबागडे लिपीक विशेष वसुली अधिकारी तालुक्यापुरते अटी व शर्ती ---
(१) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करीता असतील.
(३) वसूली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुली माहिती या कार्यालयास व संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्हामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसूली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमुद प्रमाणेच हुकुमनांम्यांच्या-वसूली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२-२०१३ दि बेसिन कथोलिक को-ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४-प्र.क्र. २३१-१५-स दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसूली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसूली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसूली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसूली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७)" असे लिहावे.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६(१०) वसूली अधिकायांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "समता ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., सिंदेवाही र.नं. १२१४" असा फलक लावता येवू शकेल.
(११) वसूली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या-जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी-पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसूली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सदर अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळ सदस्यास ते पदावर असेल तो पयर्ंतच त्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहे.
चंद्रपूर : दिनांक ४ जुलै, २०२४.
पी. एस. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर.
------------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१३.
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून
अधिसूचना
क्र. उपनिश-३-नियमन-संस्था नोंदणी-अधिसूचना-१०८७-२०२४.
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर शहर-३ याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, "श्री रामकुंज फ्लॅट अॅन्ड शॉप ओनर्स को-ऑपरेटिव्ह.हाऊसिंग सोसायटी लि.नागपूर" ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनूसार नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी-सीटीवाय-३-एचएसजी (टिसी)-१६३२-२०२४ दिनांक २५ जून, २०२४ आहे.
सदर संस्थेचे वर्गीकरण "गृहनिर्माण संस्था" व उपवर्गीकरण "भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था" असे आहे. संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) प्रमाणे करण्यात येत आहे.
दिनांक २५ जून, २०२४.
----------------
भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१४.
अधिसूचना
क्र. उपनिश-३-नियमन-संस्था नोंदणी-अधिसूचना-११७१-२०२४.
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर शहर-३ याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, "नार्थ स्टार अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.नारा, नागपूर" ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनूसार नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी-सीटीवाय-३-एचएसजी (टिसी)-१६३४-२०२४ दिनांक २८ जून, २०२४ आहे.
सदर संस्थेचे वर्गीकरण "गृहनिर्माण संस्था" व उपवर्गीकरण "भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था" असे आहे. संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) प्रमाणे करण्यात येत आहे.
नागपूर शहर-३ : दिनांक २८ जून, २०२४.
सुनिल सिंगतकर, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर शहर-३.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १२-१८, २०२४/अग्रहायण २१-२७, शके १९४६ २१भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४१५.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून
अधिसूचना
क्र. सनिना-नियमन-अधिसुचना-गृह-४८११-२०२४.
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. नागपूर याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, "सुमन टॉवर-२ को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. गोधनी (रेल्वे) ता.जि.नागपुर" ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनूसार नोंदविण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी-अेआरएन-एचएसजी (टिसी)-१०१२-२०२४ दिनांक १८ जुलै, २०२४ आहे.
सदर संस्थेचे वर्गीकरण "गृहनिर्माण संस्था" व उपवर्गीकरण "भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था (मेन्टेनन्स)" असे आहे. संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १२ (१) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) प्रमाणे करण्यात येत आहे.
नागपूर : दिनांक १८ जुलै, २०२४.
पंकज वानखेडे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ता.नागपूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.