RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष १०, अंक १३(२)] सोमवार, डिसेंबर १६,२०२४/अग्रहायण २५, शके १९४६ [ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक २७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १६ डिसेंबर, २०२४ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-
L. A. BILL No. XXIII OF 2024.
A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.
सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २३.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५
यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.
(१)
भाग पाच-२७-१ एचबी-२१०५-१.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १६, २०२४/अग्रहायण २५, शके १९४६१९६५ चा महा. ४०.
२०२४ चा महा. अध्या. ५.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४ हा प्रख्यापित केला होता ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ;
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०२४, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
१९६५ चा महा. ४०.
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, ""मुख्य अधिनियम"" असा केला आहे) याच्या कलम ३४१ब-१ मधील पोट-कलम (९) वगळण्यात येईल आणि ते १ जानेवारी २०२२ रोजीपासून वगळण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ३४१ब-१ ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४१ब-२ मध्ये, पोट-कलम (६) मधील ""अडीच वषार्ंच्या मुदतीसाठी"" या मजकुराऐवजी ""पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी"" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो १ जानेवारी २०२२ रोजीपासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ३४१ब-२ ची सुधारणा.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४१ब-४ मध्ये,---
(एक) पोट-कलम (१) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल आणि ते १ जानेवारी २०२२ रोजीपासून दाखल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल :----
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ३४१ब-४ ची सुधारणा.
""(१) अध्यक्षाचा पदावधी पाच वर्षे इतका असेल आणि त्याची मुदत नगर पंचायतीच्या मुदतीबरोबरच समाप्त होईल."";
(दोन) पोट-कलम (३) वगळण्यात येईल आणि ते १ जानेवारी २०२२ रोजीपासून वगळण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
५. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, परंतु या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील असे निदेश, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, देता येतील :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला कोणताही आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १६, २०२४/अग्रहायण २५, शके १९४६ ३ ६. (१) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४, हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०२४ चा महा. अध्या. ५.
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १६, २०२४/अग्रहायण २५, शके १९४६उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) यामध्ये अंतभर्ूत असलेल्या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसंबंधीच्या तरतुदींमध्ये, निवडून आलेल्या पंचायत सदस्यांद्वारे त्यांच्यामधून नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करण्यासाठी आणि अशा पदाधिका-यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका करण्यासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने, सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे. सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या प्रारंभानंतर नगर पंचायतींसाठी घ्यावयाच्या निवडणुकांच्या बाबतीत, अध्यक्षाची थेट निवडणूक करण्यासाठी आणि अध्यक्षाचा व उपाध्यक्षाचा पदावधी पाच वर्षे इतका करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमात सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ द्वारे त्यानंतर सुधारणा करण्यात आली आहे.
२. अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या नगर पंचायतींच्या अध्यक्षाचा व उपाध्यक्षाचा पदावधीदेखील पाच वर्षे इतका असेल अशी तरतूद करणे आवश्यक आहे असे शासनास वाटले. म्हणून, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या कलम ३४१ब-१, ३४१ब-२ व ३४१ब-४ यामध्ये सुयोग्य सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२४ (२०२४ चा महा. अध्या. ५), हा प्रख्यापित केला होता.
४. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
नागपूर, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२४.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १६, २०२४/अग्रहायण २५, शके १९४६ ५वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहे :----
खंड ५ (१). या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, ती दूर करण्यासाठी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला आदेश काढण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा वर नमूद केलेला प्रस्ताव, हा सामान्य स्वरूपाचा आहे.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२४.
जितेंद्र भोळेे, सचिव (१) (कार्यभार), महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.